तनहुँ । तनहुँको व्यास नगरपालिका–११ स्थित पोल्याङ लिफ्ट खानेपानी योजना निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारको सहयोगमा बहुवर्षीय बजेट विनियोजन भएको छ । चार वर्ष अघि इष्टिमेट भएको उक्त खानेपानी योजनाका लागि सङ्घीय सरकारबाट रु. पौने चार करोडको बहुवर्षीय बजेट विनियोजन भएको हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि ८० लाख विनियोजित भई बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा ६० लाखमा स्वीकृत भई काम भइरहेको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय दमौलीले जनाएको छ । तीन वर्षअघि बोरिङ खन्ने कार्य सम्पन्न गरे पनि अघिल्लो वर्ष फलामेपाइप खरिद गरेपछि अहिले पम्प हाउस निर्माण गरिएको छ । पम्प हाउस निर्माणपछि रिजर्भ ट्याङकीसम्म जिआई पाइप र विद्युत्लाइन जडान गर्ने योजना रहेको पोल्याङ लिफ्ट खानेपानी आयोजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भरतराज नहर्कीले जानकारी दिए । सिसा खोला र बुल्दीखोलाको दोभानबाट करिब साढे दुई किलोमिटर लामो दूरीमा पर्ने निर्बु डाँडामा पानी लिफ्ट गरी दुई लाख लिटर क्षमताको रिजर्भ ट्याङकीमा सङ्कलन गरेर घरघरमा खानेपानी वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । स्थानीय बराह खोलाबाट विसं २०५७ मा ल्याएको पानीले १९ वटा धारा जडान गरी त्यसक्षेत्रमा पानी वितरण गर्दै आए पनि घरधुरी सङ्ख्या बढ्दै गएकाले पानीको समस्या हुन थालेको हो । विगतका वर्षदेखि खानेपानी समस्या भोग्दै आएका स्थानीयवासीले पोल्याङ लिफ्ट खानेपानी योजनाको लागि बजेट निकासा भई काम शुरु गरेपछि खुशी हुन थालेको समितिका सचिव रमेश आचार्यले बताए । आयोजनाका लागि स्थानीय उपभोक्ताले चार लाख सङ्कलन गरी बैंकमा धरौटी राखेर निर्माण कार्य अघि बढाइएको अध्यक्ष नहर्कीले बताए । बोरिङ हाउस निर्माणका लागि स्थानीय गणेशराज अधिकारीले तीन आना जग्गा निःशुल्क रुपमा आयोजनालाई दिई मालपोत कार्यालयबाट रजिष्टेशन पास गरिदिएर सहयोग गरेका छन् । यस आयोजनाबाट हाललाई ३५० घरमा धारा पु¥याउने र जनसङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेकाले भविष्यमा एक हजार घरधुरीलाई वितरण गर्न सकिने गरी पूर्वाधार निर्माण भइरहेको समितिका सचिव आचार्यले जानकारी दिए । बराहखोलाबाट ल्याई वितरण गरिएको पानीले आपूर्तिमा सहज नभएपछि स्थानीयवासीले खानेपानीको चर्को सामना गर्नुपरेको छ । योजनाको निर्माण कार्य शुरु हुन थालेसँगै अब भने त्यसक्षेत्रका बासिन्दाले खानेपानी राहतको महसुस गर्न पाउने विश्वास गरिएको छ । रासस

रोल्पा । रोल्पाका स्थानीय तहहरुले चालू आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा रु आठ करोड ७६ लाख १३ हजार ५०० विनियोजन गरेका छन् । जिल्लाको शैक्षिक विकासका लागि भन्दै उनीहरुले पछिल्ला केही वर्षयता शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरेका हुन् । जिल्लामा एक नगरपालिकासहित १० स्थानीय तह छन् । पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्ने गङ्गादेव गाउँपालिका रहेको छ भने सुनछहरी गाउँपालिकाले सबभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेको छ । गङ्गादेव गाउँपालिकाले चालू आवका लागि करार शिक्षक पारिश्रमिक खर्च रु दुई करोड ४५ लाख, विद्यालय व्यवस्थापन खर्च रु दुई लाख २५ हजार, शिक्षक तालीम रु आठ लाख र बालविकास तालीम रु पाँच लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । जिल्लामै सबभन्दा कम बजेट विनियोजन गर्ने सुनछहरी गाउँपालिकाले रु १० लाख विनियोजन गरेको छ । यसैगरी माडी गाउँपालिकाले शैक्षिक अनुदान शीर्षकमा रु एक करोड ४० लाख प्रस्ताव गरेको छ । जिल्लाको एकमात्र नगरपालिका रोल्पा नगरपालिकाले रु एक करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाले शिक्षा विकासका लागि रु एक करोड र प्राविधिक छात्रवृत्तिका लागि रु ३० लाख विनियोजित गरेको छ । लुङ्ग्री गाउँपालिकाले शिक्षक अनुदान शीर्षकमा एकमुष्ट रु ४४ लाख २० हजार विनियोजन गरेको छ । परिवर्तन गाउँपालिकाले शिक्षक अनुदानतर्फ रु ६७ लाख १८ हजार ५०० विनियोजन गरेको छ । सुनिलस्मृति गाउँपालिका अध्यक्ष कार्यक्रमअन्तर्गत रु पाँच लाख, उपाध्यक्ष छात्रवृत्तिअन्तर्गत रु चार लाख र शैक्षिक सुधार शीर्षकमा रु ८६ लाख ५० हजार गरी कूल रु ९५ लाख ५० हजार विनियोजन गरेको छ । थवाड गाउँपालिकाले शैक्षिक विकास शीर्षकमा रु २० लाख विनियोजन गरेको छ । त्रिवेणी गाउँपालिकाले शिक्षा विकास शीर्षक दिएर रु ६९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी रुन्टीगढी गाउँपालिकाले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि एकमुष्ट रु ४० लाख विनियोजन गरेको छ । रोल्पाका ४०७ सामुदायिक विद्यालयमा ६७ हजार ९८८ विद्यार्थी अध्ययन गर्दछन् । जिल्लाका २०० बढी विद्यालयमा एउटा पनि शिक्षक दरबन्दी छैन । ती स्कूलको खर्च अभिभावकले धान्नु परेको बालकल्याण नमूना मावि लिवाङ शिक्षक अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष ऋषिराम रोकाले बताए । प्राविमा २५२, निमावि ४३१ र माविमा २९८ दरबन्दी अपुग रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ रोल्पाको तथ्याङ्कले देखाएको छ । पाँच हजारभन्दा बढी विद्यार्थी रहेको रोल्पाको सुनछहरी गाउँपालिकामा एउटा पनि मावि दरबन्दी छैन । जिल्लाको एकमात्र नगरपालिकाभित्र चार वटा मावि, ११ वटा निमावि, १४ वटा प्रावि तहमा सरकारी दरबन्दी छैन । ती विद्यालय र सात वटा बालविकाससमेत गरी ३६ वटा विद्यालयलाई स्वयंसेवक शिक्षक उपलब्ध गराएको नगर शिक्षा अधिकारी महेन्द्र पराजुलीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, प्रतिमहिना रु २० हजार मावि, रु १५ हजार निमावि र रु १० हजार प्रावि तहका शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिने गरी ती विद्यालयमा पठाइएको छ । नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयका अभिभावकले निजी स्रोतका १७० शिक्षकको तलब भत्ताका लागि वार्षिक रु दुई करोड ७६ लाख ब्योहोर्दै आएका थिए । परिवर्तन गाउँपालिकाले ६८ शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरी त्यसको खर्च ब्योहोरेको छ । यसअघि त्यहाँका अभिभावकले निजी शिक्षकको तलबबापत हरेक वर्ष रु एक करोड ४३ लाख चार हजार खर्च ब्योहोर्दै आएका थिए । रोल्पाका गङ्गादेव, माडी, लुङ्ग्री र त्रिवेणी गाउँपालिकाले पनि निजी शिक्षक अनुदान शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरी शिक्षामा अभिभावकको भार कम गरेका छन् । स्थानीय तहहरुले शैक्षिक विकासमा ध्यान दिन थाले पनि विद्यालयमा भने माध्यमिक तह पूरा नगर्दै विद्यालय छाड्ने छात्रको दर बढ्दै जान थालेको छ । तल्ला तहमा विद्यार्थीको सङ्ख्यामा खासै अन्तर नदेखिए पनि कक्षा बढ्दै जाँदा केटाको सङ्ख्या घट्दै गएको तथ्याङ्कमा देखिएको छ । कक्षा ७ सम्म विद्यार्थीको सङ्ख्या बराबर रहे पनि कक्षा ८ देखि छात्रले पढाइ छाड्न शुरु गर्ने गरेको रोल्पा नगरपालिकाका शिक्षा अधिकृत कर्ण पुनले बताए । उनले सानै उमेरमा विवाह गर्ने, गरिबीका कारण रोजगारी खोज्न जिल्ला बाहिर जानुपर्ने कारण केटाले माध्यमिक तह पूरा नगर्दै विद्यालय छाड्ने गरेको शिक्षक प्रकाशकुमार गिरी बताउँछन् । उनका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले शिक्षामा प्राथमिकता दिन थाले पनि विद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दै जानुले जिल्लाको शैक्षिक क्षेत्रमा नयाँ चुनौती थपिएको छ । विद्यालय उमेरका बालबालिका पढाइ छाडेर काठमाडौँका इँटाभट्टा, भारत, वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी तथा अरब मुलुकमा जाने गरेको बताइन्छ । रासस

खोटाङ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई (मकै जोन)को कार्यालय खोटाङले चालु आर्थिक वर्षमा दुई करोड दश लाख बराबरको कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कम्तिमा २०० रोपनी जग्गामा एकै किसिमका बाली लगाउनेगरी चक्लाबन्दी खेती प्रोत्साहन गर्न कार्यक्रम ल्याइएको इकाईले जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालासँगको समन्वय बैठकमा इकाईका वरिष्ठ कृषि अधिकृत डा. मणिरत्न अर्यालले चालु आर्थिक वर्ष चक्लाबन्दीलाई प्राथमिकतामा राखेर मकै खेती कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्ने बताए । दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको सभाहलमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा वरिष्ठ कृषि अधिकृत डा. अर्यालले चक्लाबन्दीमा पकेट/ब्लक/जोन सञ्चालनका लागि सहकारी र नीजि क्षेत्रबाट माग सङ्कलन, सम्भाव्यता अध्ययन र कार्यान्वयनका लागि रु ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष स्थानीय तहको लागत सहभागितामा मकैको बीउ श्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि ३० लाख, भण्डार, प्राथमिक प्रशोधन वा प्रशोधन उद्दोग स्थापनाका लागि २० लाख, बसन्ते मकैको क्षेत्रफल बिस्तारका लागि दश लाख, हिउँदे मकै क्षेत्र विस्तारका लागि पाँच लाख, स्वदेशी हाईब्रिड मकै प्रदर्शनका लागि एक लाख २५ हजार बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी जनाइएको छ । मकै जोन कृषि यान्त्रीकरण सहयोगका लागि २५ लाख, प्राविधिक शिक्षालयको साझेदारीमा व्यावसायिक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन अनुदानका लागि रु दश लाख र गत वर्ष विस्तार भएको क्षेत्र र नयाँ विस्तार हुने क्षेत्रमा सिचाइँ पूर्वाधार निर्माण गर्न ६० लाख बजेट खर्च गरिने डा. अर्यालले जानकारी दिए । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवम् आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकासको नारा बोकेको मकै जोन जिल्लामा २०७३ साल मङ्सिरदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । हाल दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका १३ वडा र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका ६ वडामा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई (मकै जोन) कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । कार्यक्रमले ओगटेको क्षेत्रमा शुरुका वर्ष १.९ टन प्रतिहेक्टर मकै उत्पादन भएको ठाउँमा कार्यक्रमपछि गत वर्ष मकैको उत्पादकत्व ३.४७ टन प्रतिहेक्टर पुगेको डा. अर्यालले बताए । मकै जोनमा हाल १३४ कृषक समुह, १३ वटा सहकारी, ७३ उद्यमी तथा २ हजार ९१५ जना किसान सहभागी छन् । कार्यक्रममा सहकारीले मकै जोनअन्तरगत दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–८ दोर्पाचिउरीडाँडामा बाँडिएको मकैले उत्पादन नदिएको, दिक्तेलमै किसान भरत राईले ९ वटा प्लाष्टिक टनेलमा लगाएको गोलबेँडा नफलेको गुनासो गरेका छन् । कार्यक्रममा दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगरप्रमुख दीपनारायण रिजाल, उपप्रमुख विणादेवी राई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालिग्राम शर्मा पौडेल, वडाध्यक्ष माधव राई लगायतले परियोजनाका विषयमा धारणा राखेका थिए । रासस

काठमाडाैं । कोभिड –१९ को जोखिमका कारण शिक्षालय बन्द रहेका स्थितिमा पनि वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चितता गराउने नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न निर्देशिका, अध्ययन सामग्री, परीक्षाका आधार र कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइलाई शैक्षिकसत्रमा गणना गर्ने गरी गत भदौ १९ गते स्वीकृत ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ को कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, पहुँचको उपलब्धता तथा शिक्षक–अभिभावकको परिचालनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारबीच कस्तो समन्वय भइरहेको छ ? स्थगित कक्षा १२ को परीक्षा व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? लगायत विषयमा केन्द्रित रही शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का समाचारदाता प्रकाश सिलवालले गरेको संवादको सम्पादित विवरण: वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि पहिला जेठ १८ गते एउटा र पछि भदौ १९ मा अर्काे निर्देशिका आयो । यही असोज ६ गते ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना’ सार्वजनिक भयो । यी उस्तै लाग्ने निर्देशिका र कार्ययोजना उचित समयमै एकै निर्देशिकामा समेटिएको भए कार्यान्वयनमा थप सहजता हुन्थ्यो कि ? कोभिड –१९ को विश्वव्यापी प्रभावपछि शुरुमा हामीले वैज्ञानिक, विज्ञ र सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसहितको कार्यदलको सुझावलाई ध्यान दिएर वैकल्पिक प्रणालीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका ल्याएका थियौँ । विश्वविद्यालयका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट र व्यावसयिक तथा प्राविधिक शिक्षाका लाग प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्बाट आवश्यक प्रारुप र कार्यविधि जारी भए । विद्यालय शिक्षाका पहिलो सहजीकरण निर्देशिका एक प्रकारले अल्पकालीन र परीक्षणमूलक थियो । कोरोनाको जोखिमको पनि आकलन भइरहेको थियो । हामीले सम्भव भएसम्म विद्यालय खोलाउने कोशिश पनि गरेका हौँ तर जोखिम बढ्दै गएपछि नेपाल सरकारकै निर्णयअनुसार बन्दाबन्दी खुले पनि शिक्षालय नखोल्ने भएपछि पाठ्यभारलाई समायोजन गरी वैकल्पिक माध्यमलाई शैक्षिकसत्रमा गणना गर्ने, विद्यार्थी अभिलेखन र अभिभावकहरुको पनि भूमिकाको उल्लेख गरी भदौ १९ को निर्णयअनुसार ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ ल्यायौँ । यस निर्देशिकामा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र सबै पक्षका सुझावलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ । यसैको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट विद्यालय शिक्षासम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना स्वीकृत भई कार्यान्वनमा गएको छ । निर्देशिकामा सूचना तथा सञ्चारका वा टेलिभिजन, रेडियोमा पहुँच भएका र नभएका समूह गरी पाँच समूहमा विद्यार्थीको पहिचान र वर्गीकरणका विषय छन् । हामीले शैक्षिक क्षतिलाई रोक्न खोजेका हौँ । यसको कार्यान्वयनमा सबैको सहयोग आवश्यक छ । अब घर नै हाम्रा सिकाइ र अनुसन्धानका केन्द्र हुने छन् । चालू शैक्षिकसत्रको बाँकी सात महिनामा सिकाइको न्यूनतम सुनिश्चितता गराउने गरी पाठ्यभार समायोजन गर्न स्थानीय तह र त्यहाँका विषयविज्ञले कार्य प्रारम्भ गरिसकेका छन् । त्यसैका आधारमा विद्यार्थीको मूल्याङ्कन हुनेछ । नयाँ निर्देशिकाले अभिलेखीकरण वा भर्नामा छुटेकालाई समावेश गर्ने, फरक क्षमता भएका विद्यार्थीलाई पनि सम्बोधन गर्ने, विद्यार्थीको तथ्याङ्क सङ्कलन व्यवस्थित गर्ने आधारहरु दिएको छ । यसमा पनि सबै विषय नसमेटिएको हुन सक्छ, हामी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र थप सुझावहरु अपेक्षा गर्दछौँ । जहाँसम्म कार्ययोजनाको कुरा छ, विद्यालयको पठनपाठन नियमितरुपमा पुनःसञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा दूर तथा खुला शिक्षालगायतका प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै बालबालिकालाई आफ्नो परिवेशअनुकूल सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्न असोज १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको नयाँ निर्देशिकालाई थप सहज बनाउन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यो ल्याइएको हो । प्रविधिको प्रयोगमा विद्यार्थीको पहुँचको अवस्थामा भएको विविधताले सिर्जना गरेको परिवेशलाई मनन गर्दै होम स्कूलिङको अवधारणा, विद्यार्थी शिक्षक सम्पर्क प्रवद्र्धनजस्ता मौलिक विधि अपनाएर सिकाइमा सहजीकरण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि तत्काल गरिनुपर्ने कार्यका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहसहित अभिभावक, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाहरु सबैले आफ्ना दायित्व निर्वाह गर्ने गरी एकीकृत खालको प्रयासका लागि यसले मार्गदर्शन गर्नेछ । यो आकस्मिक कार्ययोजनाले बसाइ स्थानान्तरण भएका विद्यार्थीहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन, सबै बालबालिकाका लागि पाठ्यपुस्तक उपलब्धताको सुनिश्चितता र कार्यस्थलमा शिक्षकको उपस्थितिलाई शुरुआती दिनमा गरिहाल्नुपर्ने कार्यका रुपमा बढी जोड दिएको छ । निर्देशिका र कार्ययोजनाले जसरी पनि कोर्ष पूरा गराउने र पढाइ भएको सुनिश्चितता हुनुपर्ने कुरा गरेको छ । कतिपय विद्यार्थी अझै विद्यालयको सम्पर्कमा आइसकेका छैनन् । यस स्थितिमा गुणस्तरीय सिकाइमा चुनौती पैदा हुँदैन ? मुख्यतः शैक्षिकसत्रमा विद्यार्थीले सिक्नुपर्ने विषयवस्तु, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रक्रियाका लागि ढाँचा विकास, नमूना स्वाध्ययन सिकाइका सामग्रीको विकासलाई कार्ययोजनामा समेटिएको छ । विद्यार्थीले कुनै दुई वटा कविता पढ्नुपर्ने थियो भने एउटा कविता पढेर पनि पाउनुपर्ने सन्देश पाएको हुनुपर्छ । धेरै मुलुकले कोरोना महामारीपछि शैक्षिकसत्रलाई स्थगन गरे पनि हामीले त्यो बाटो लिएनौँ । साथै हामीले कुनै ठाउँमा विद्यालय खोल्ने र कुनै ठाउँमा नखोल्ने पनि गरेनौँ । एकैसाथ शैक्षिकसत्रलाई वैकल्पिक माध्यममा जोडेका छौँ । यसको सूूूक्ष्म व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार लाग्नुपर्छ । यो उनीहरुको जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्र हो । त्यसमा स्थानीय तह र विद्यालय लागिरहेका छन् । हामीले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेका छौँ ।  घर नै सिकाइ केन्द्र भनेपछि शिक्षकहरुको भूमिका के हो ? कामै नगरी शिक्षकलाई तलब दिने कुरा पनि नआउला ? वैकल्पिक प्रणालीमा पनि शिक्षकहरुको भूमिका उत्तिकै र कतिपय सन्दर्भमा अझ बढी आवश्यक पर्छ । पाठ्यभार समायोजन, विद्यार्थीलाई विद्यालयबाटै सहजीकरण र अनुगमन गर्नुपर्छ । विद्यार्थीमा आउन सक्ने मनोसामाजिक असरको न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । हामीले कार्ययोजनामा शिक्षकहरुलाई असोजको पहिलो साता कार्यस्थलमा हाजिर भइसक्नुपर्ने भनेका छौँ । हामीले सबै शिक्षकको कोरोना बीमा गराइसकेका छौँ । त्यसैले कुनै औचित्यपूर्ण कारणबाहेक शिक्षकहरु कार्यस्थलमा पुग्नुपर्छ । अस्थायी सिकाइ केन्द्रहरु र घरदैलो तथा टोल सिकाइमा पनि पुग्नुपर्छ । अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई जोड दिनुपर्छ । घरमा पनि विद्यालयमा जस्तै सिकाइको तालिका बनाएर लागू गर्नुपर्छ । हामीले स्वाध्ययन सामग्री र अतिरिक्त सामग्री पठाएका छौँ, तिनको पहुँच भए, नभएको ख्याल गर्नुपर्छ । त्यसैले यी सबै काममा विद्यालयले शिक्षकहरुको रोष्टर बनाएर परिचालन गर्नुपर्छ । कार्ययोजनाका आधारमा स्थानीय तहले शिक्षकलाई कार्यस्थलमा पु¥याउने, स्थानीय आवश्यकताअनुसारका थप सामग्री विकास गर्ने, अस्थायी सिकाइ सहजीकरणको प्रबन्ध गर्ने गरी सिकाइ प्रक्रियामा बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चितता गर्न महत्वपूर्ण भूमिका रहने भनिएको छ । अभिभावको शिक्षा र शिक्षकको सक्षमता विकासका लागि प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा शिक्षकको क्षमता विकास पनि निकै महत्वपूर्ण रहेकाले शिक्षकको क्षमता विकास कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन प्रदेश सरकारबाट हुने गरी कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ । यसका साथै सामग्री विकास, व्यवस्थापन, अनुगमनलगायतका सहजीकरणको काममा समेत प्रदेश सरकारको भूमिका रहेको छ ।  विनियोजित बजेट फ्रिज हुँदैछ भने वैकल्पिक सिकाइका लागि बजेट अभाव भएका गुनासा पनि आएका छन् ? हामीले दिवा खाजाका लागि विनियोजित बजेटको यस आर्थिक वर्षको तीन महिनाको रकमलाई शैक्षिकसत्रका बाँकी सात महिनालाई उपयोग गरी वैकल्पिक सिकाइमा रकमान्तर गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर कार्ययोजना बनाएका हौँ । हामी यो बजेट क्लोजर युजर ग्रुप (सियुजी) मा खर्च गर्नेछौँ । कार्ययोजनाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा विद्यालयका शिक्षक विद्यार्थीबीच नियमित एवम् प्रभावकारी सिकाइ सम्पर्क कायम गराउने प्रयोजनका लागि नेपाल टेलिकमसहित अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाबाट मोबाइल सेवाको सियुजीमा आबद्धता गर्ने भनेका छौँ । यसमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ । त्यति बजेटले मात्रै धान्छ त ? अहिले तीन महिनाको दिवा खाजावापतको रकमबाट धान्ने छौँ । विद्यालय विनियोजित अरु स्रोत पनि वैकल्पिक प्रणालीका लागि रकमान्तर गर्न हामीले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिइसकेका छौँ । योजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको प्रवन्ध, स्रोतमा साझेदारीका लागि समन्वय, सामग्री विकास, व्यवस्थापन, अनुगमनलगायतका समग्र सहजीकरणको काममा समेत सङ्घीय सरकारको निकायका रुपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्य गर्ने नै छ । साथै आकस्मिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन शिक्षा क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी निकाय, गैरसरकारी सङ्घसंस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, आमसञ्चारमाध्यमलगायतका सबै सरोकारवालाहरुलाई आबद्ध गराइने छ । यसका लागि पनि आवश्यक स्रोत परिचालन गरिनेछ । पछिल्लो निर्देशिकाले निजी (संस्थागत) विद्यालयलाई स्थानीय तहको सहमतिमा शुल्क लिन सक्ने भनेको छ तर स्थानीय तहहरुले स्पष्ट मापदण्ड र अनुगमनमा ध्यान दिएका छैनन् । अर्कातिर निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु सेवासुविधाका लागि आन्दोलित छन्, यसमा मन्त्रालयले कस्तो सहजीकरण गर्छ ? निर्देशिकाको मूल आधार सबै प्रकारका विद्यालयमा विद्यार्थीको सिकाइ सुनिश्चितता हो । निजी विद्यालयमा पढाउन नसक्ने अभिभावकले सार्वजनिक विद्यालयमा छोराछोरी पढाउन सक्नुहुन्छ । सामुदायिक र निजी दुई फरक फरक प्रणाली हुन् । असामान्य स्थितिमा असामान्य शुल्क कसैले पनि लिनु हुँदैन । हामीले निजी विद्यालय सञ्चालकको मागअनुसार मौद्रिक नीतिमा ऋणमा सहुलियत दिलाएका छौँ । यसका साथै निजी विद्यालयले स्थानीय तहको स्वीकृति र दुई तिहाइ अभिभावकको सहमतिमा शुल्क लिनुपर्छ । त्यस्ता विद्यालयले शिक्षकहरुको रोजीरोटी खोस्नु हुँदैन । कार्ययोजनामा वैकल्पिक सिकाएका लागि डेडिकेटेड टेलिभिजनको विषय उल्लेख छ, यो कस्तो खालको हो ? हामीले राज्यकै सञ्चालनमा एउटा पूर्ण शैक्षिक च्यानल सञ्चालन गराउने कुरा गरेका हौँ । अहिले नेपाल टेलिभिजनसँग कुरा भइरहेको छ । त्यस्तो च्यानलबाट बिहान माध्यमिक तह, दिउँसो प्रारम्भिक बालविकास र साँझ विश्वविद्यालय तहका भिडियो कक्षाहरु सञ्चालन गराउने सोच छ । त्यसका साथै प्रत्यक्ष प्रस्तुति दिन सक्ने शिक्षकलाई प्रत्यक्ष भिडियो कक्षामा पनि उपस्थित गराउन सकिनेछ । यसमा अहिले गृहकार्य भइरहेको छ । कक्षा १२ को परीक्षाबारेको अन्योल कायमै छ, यसमा कहिलेसम्म निर्णय होला ? यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि स्पष्ट भन्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिले विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । सकेसम्म अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट केही प्रतिशत नम्बरका लागि परीक्षा लिने विकल्प पनि आएको हो तर अहिलेको स्थितिमा परीक्षा लिन सकिने स्थिति म देख्दिन । कक्षा ११ को प्राप्ताङ्कलाई ५० प्रतिशत र कक्षा १२ को आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट ५० प्रतिशत नम्बर दिई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गर्ने आदि विकल्पहरु छलफलमा छन् । शिक्षा मन्त्रालयमातहको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले हालै प्रकाशन गरेको ‘नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्याय पुस्तिका’ बारे किन विवाद उत्पन्न भएको हो ? सीमासम्बन्धी विषय संवेदनशील हुन्छ । त्यसमा पनि नेपाल सरकारकै प्रकाशनको पुस्तक भएकाले यसमा आधिकारिक र तथ्यपूर्ण विषयहरु हुनुपर्छ । यसबारे प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनअनुसार शिक्षामन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्रीले गृहकार्य गरी प्रतिवेदन दिने जिम्मेवारी पाएका छौँ । अहिले मन्त्रालय मन्त्रालयबीच अनावश्यक विवाद गराउन खोज्नुको औचित्य छैन ।

सप्तरी । सप्तरीको सप्तकोसी नगरपालिकाले बुधबार ४६ करोड ८१ लाख ६७ हजार ४७० बराबरको वार्षिक बजेट पारित गर्दै पाँचौँ नगरसभा सम्पन्न गरेको छ । नगर प्रमुख उत्तमकुमार शर्माको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा उपप्रमुख आशा चौधरीले सार्वजनिक गरेकाे आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट पारित गर्दै नगर सभासम्पन्न भएको हो । नगरसभाको उद्घाटनमा प्रदेश नं २ का प्रदेश सभासदस्य सत्यनारायण मण्डलले देशमा व्यवस्था फेरिए पनि मानिसको सोचमा परिवर्तन नभएको बताए । नयाँ प्रणालीमा देश गए अनुसार जनताको चाहना पनि फेरिनु पर्नेमा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा जेष्ठ नागरिक मुरारी कार्कीले जनप्रतिनिधीबाट पारित योजना अक्षरस पालना हुनुपर्ने बताए । नेपाल किसान सङ्घका केन्द्रीय सदस्य पुष्प बस्नेतले स्थानीय स्तरमा सञ्चालन भएका उद्योग सञ्चालनमा टेवा पु¥याउन र किसानको समस्यालाई सम्बोधन गर्न वरिपरी भएका जडिबुटी सङ्कलन गरी आयआर्जनलाई अगाडी बढाउन नगरपालिकालाई सुझाव दिए । रासस

वाग्मती । हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले एक वर्षमा साढे ३२ किलोमिटर सडक पक्की गरेको छ । उपमहानगरले गएको एक वर्षमा जनसहभागितासहित ४९ करोड ५१ लाख बजेटमा १९ वटा वडामा साढे ३१ किलोमिटर सडक स्ल्याप ढलान र एक किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा रहेका कच्ची सडकलाई पक्की बनाउने अभियानअनुसार ३२ किलोमिटरभन्दा धेरै सडकलाई पक्की गरिएको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हरिबहादुर महतले जानकारी दिए । उपमहानगरका गाभिएका नयाँ वडाहरुलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको भए पनि सबै वडाका सडकलाई पक्की बनाउने काम गरिएको उनले बताउ । चाँडो बिग्रने भएकाले कालोपत्रेलाई प्राथमिकता नदिई एकपटक बनाएपछि वर्षौँ टिक्ने स्ल्याप ढलानलाई प्राथमिकता दिइएको प्रमुख महतले जानकारी दिए । उनका अनुसार उपमहानगरले खर्च गर्ने बजेटमध्ये सडकका लागि सबैभन्दा बढी खर्च भएको छ । रासस

सिन्धुपाल्चाेक । जिल्लाको उत्तरपश्चिमी भेगको ‘लाइफ लाइन’ साँखु –फट्केश्वर सडक कालोपत्रे हुने भएको छ । उक्त सडक काठमाडाैं जिल्लाको शङ्खरापुर नगरपालिकाका साँखु, जहरसिंह पौवा, नाङ्लेभारे हुँदै छाप भञ्ज्याङ्देखि सिन्धुपाल्चोकको सिमाना प्रारम्भ भई पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको बाहुनीपाटीमा गएर जोडिन्छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङ, मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख डम्बर अर्याल, शङ्खरापुरका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठलगायत जनप्रतिनिधि र सरोकार पक्षको विशेष पहलमा कालोपत्रे हुन लागेको हो । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका मेलम्ची नगरपालिका, हेलम्बु गाउंँपालिका, पाँचपोखरी थाङ्पाल गाउंँपालिका र इन्द्रावती गाउँपालिकाको प्रवेशमार्गका रुपमा रहेको सो सडक कालोपत्र गर्नका लागि लामो समयदेखिको मेहनत सफल भएको जनप्रतिनिधिले जनाएका छन् । भविष्यमा काठमाडौंँ र सिन्धुपाल्चोकको उत्तरपश्चिमी भेगका जनताले ठूलो राहत पाउने सांसद तामाङले बताए । शङ्खरापुरका प्रमुख श्रेष्ठले दोस्रो चरणको बोलपत्र प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको जनाउँदै करीब रु ३१ करोड बजेट व्यवस्थापन भई केही दिनभित्रै खुल्ने बताए । हाल सो सडकखण्डअन्तर्गत काठमाडौँको जहरसिं पौवादेखि सिन्धुपाल्चोकको फट्केश्वर सडकखण्डको करीब पाँच किमी सडक कालोपत्रका लागि गत महिना बोलपत्र भई कम्पनीका तर्फबाट निर्माणपूर्वको विस्तृत सर्भे भइरहेको छ । आगामी असोज १० गतेदेखि निर्माण शुरु गरिने निर्माण कम्पनी मञ्डनभगवती रतुवाकमलजित निर्माण सेवाका प्रतिनिधि हीरा चौलागाईंँले बताए । रासस

सिरहा । आन्तरिक विवाद र जनप्रतिनिधिबीचको असमझदारीका कारण सिरहाका सात स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अझै प्रस्तुत गर्न नसक्दा अन्योल बढेको छ । सङ्घीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी असार १० भित्रै बजेट ल्याइसक्न निर्देशन दिए पनि सिरहाका १७ स्थानीय तह मध्ये सात स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयको पत्रानुसार असार १० गतेभित्रै स्थानीय तहले आफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गरिसक्न निर्देशन दिएको थियो । समयमै बजेट नआए सङ्घीय सरकारबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा जाने अनुदान र राजश्व बाँडफाँटको प्रवद्र्धनमा समस्या पर्ने चेतावनीसहित अर्थमन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि १० वटा स्थानीय तहले मात्रै गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गरेका छन् । सिरहामा आठ नगरपालिका र नौ गाउँपालिका रहेकामा पाँच गाउँपालिका र दुई नगरपालिकाले अझै गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेश गर्न नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सिरहाका प्रमुख राधेश्याम गिरीले जानकारी दिए । सिरहाको औरही, नवराजपुर, लक्ष्मीपुर पतारी, अर्नमा र बरियारपट्टी गाउँपालिकाले गाउँसभा गर्न नसकेको प्रमुख गिरीले बताए । उनका अनुसार कल्याणपुर र मिर्चैया नगरपालिकाले पनि नगरसभामा बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । सिरहाका विभिन्न स्थानीय तहमा देखिएको आन्तरिक विवाद, जनप्रतिनिधिहरु बीचको असमझदारीलगायतका कारणले समयमा नगरसभा हुन नसकेको प्रमुख गिरीको भनाइ छ । रासस

सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले प्रत्येक जिल्लाका कम्तिमा पनि एउटा क्याम्पसलाई नमूना क्याम्पसको रुपमा स्तरोन्नती गर्न लागिएको छ । प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नमूना क्याम्पसको रुपमा स्तरोन्नती गर्न लागि प्रदेशका सबै नौ जिल्लामा एक/एक वटा क्याम्पस छनोट गरेको छ । छनोट भएका क्याम्पसमा कैलालीको घोडाघोडी, कञ्चनपुरको महाकाली, डोटीको केदारज्योति कुञ्ज र डडेलधुराको त्रिवेणी बहुमुखी क्याम्पस छन् । बैतडीको जगन्नाथ, दार्चुलाको दार्चुला, बझाङको सुनकुडा, बाजुराको बाजुरा र अछामको अछाम बहुमुखी क्याम्पस पनि नमूना क्याम्पसका रुपमा स्तरोन्नती गर्न छनोट गरिएको छ । मन्त्रालयको उच्च शिक्षा शाखाका अधिकृत जयदेव महराले जिल्लामा सञ्चालित क्याम्पसमध्ये कम्तिमा पनि एउटा क्याम्पसलाई नमूना क्याम्पसको रुपमा स्तरोन्नती गर्नका लागि विश्वविद्यालय आयोगले बनाएको मापदण्ड, तोकिएका ५८ वटा विभिन्न सूचकहरु र क्याम्पसले भरेको स्वमूल्याङ्कन फरामका आधारमा क्याम्पसहरु छनोट गरिएको बताए । उच्च शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने प्रदेश सरकारको नीति बमोजिम छनोटमा परेका क्याम्पसलाई नमूना क्याम्पसमा स्तरोन्नती गर्ने पहल थालिएको हो । यसका लागि मन्त्रालयले ‘नमूना क्याम्पस तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका,२०७७’ तयार गरिरहेको छ । मूल्याङ्कन गर्दा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउन सफल कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न पाँच वटा क्याम्पसले पाएको प्राप्ताङ्कको तुलनामा एकतह मुनी अङ्क प्राप्त गर्ने क्याम्पसहरु स्तरोन्नतीका लागि छनोटमा परेका हुन् । मूल्याङ्कनमा भने कैलालीको कैलाली बहुमुखी क्याम्पस पहिलो, टीकापुर बहुमुखी क्याम्पस दोस्रो, कञ्चनपुरको कञ्चन विद्यामन्दिर सामुदायिक कलेज तेस्रो, कैलालीको ऐश्वर्य विद्या निकेतन क्याम्पस, चौथो र कञ्चनपुरको सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस पाँचौ स्थानमा रहेको छ । “सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउन सफल क्याम्पसले उपलब्ध गराइरहेको शैक्षिक गुणस्तरकै हाराहारीमा छनोट भएका क्याम्पसलाई पु¥याउन लागिएको छ”, महराले भने, “यी क्याम्पसलाई वर्षेनि अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन सकेमा सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउने क्याम्पस सरह पु¥याउन सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।” छनोट भएका क्याम्पसको स्तरोन्नती गर्नका लागि चालू वर्षमा रु २० लाखका दरले बजेट छुट्याइएको छ । सर्वोत्कृष्ट अङ्क ल्याउन सफल क्याम्पसलाई पनि निर्देशिकामा व्यवस्था भए बमोजिमको सहयोग उपलब्ध गराउन लागिएको जनाइएको छ । कतिपय जिल्लामा आवश्यकताभन्दा बढी क्याम्पस सञ्चालनमा हुँदा कतिपय क्याम्पसले आवश्यक सङ्ख्याका शिक्षक, विद्यार्थीको अभाव झेल्नु परेको र आवश्यक भौतिक पूर्वाधार समेत जुटाउन नसक्दा उच्च शिक्षाको अवस्था लथालिङ्ग बन्दै गएपछि प्रदेश सरकारले नमूना क्याम्पस बनाउने नीति लिएको हो । यस्ता क्याम्पसलाई ‘मर्जर‘ (एक आपसमा गाभ्न)गर्न गराउनका लागि गत वर्ष मन्त्रालयले आह्वान गरेकोमा कसैको निवेदन नपरेको बताइएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा प्रोत्साहन अनुदान वापत ६०लाख बजेट पनि छुट्याएको थियो ।

पाँचथर । फिदिमस्थित जिल्ला अस्पताल पाँचथरमा सघन उपचारकक्ष ९आइसियु० र भेन्टिलेटर जडानका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले रु दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । पाँचथरबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं शहरी विकासमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङको पहलमा अस्पतालमा १० शय्याको आइसियु तथा पाँच भेन्टिलेटर जडानका लागि बजेट विनियोजन भएको हो । पाँचथरसहित पूर्वी पहाडका ताप्लेजुङ, तेह्रथुम र इलाम जिल्लाका सेवाग्राही लाभान्वित हुने गरी अस्पतालको स्तरोन्नति र अत्याधुनिक सेवा विस्तार अत्यावश्यक रहेकाले सङ्घीय सरकारबाट उक्त बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री नेम्वाङले बताए । “कोभिड–१९ सङ्क्रमणको महामारीले हाम्रा सबै स्वास्थ्य संस्थालाई सबल बनाउने शिक्षा दिएको छ”, मन्त्री नेम्वाङले भने, “दुर्गमका बिरामीलाई टाढा पुर्याउनुपर्ने बाध्यता हटाउन उचित बजेटको प्रबन्ध गर्दै जान्छौँ ।” मन्त्रालयबाट उक्त बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी पठाइएको र कोभिड–१९ को महामारी लामो समय रहे सङ्क्रमितको उपचारमा सहयोग पुग्ने मन्त्री नेम्वाङले विश्वास व्यक्त गरे । जिल्ला समन्वय समिति पाँचथरका प्रमुख एवं जिल्ला अस्पताल सञ्चालक समितिका संयोजक विष्णुप्रसाद सापकोटाले उपलब्ध बजेटको शीघ्र कार्यान्वयनमा जोड दिइने बताए । “एक त हामी महामारीसँग जुधिरहेका छौँ, अर्को हामी दुर्गममा रहेकाले अत्याधुनिक सेवा लिन लामो यात्रा गर्नुपर्ने तथा ठूलो धनराशि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ”, सापकोटाले भने, “तीनै तहका सरकारको प्रयासले अस्पतालमा आधुनिक सेवा विस्तार गर्ने कार्यले पूर्णता पाउनेछ ।” सङ्घीय संरचनानुसार प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पताल सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको छ । हाल २० श्ययाको अस्पताल ५० शय्या रूपान्तरित भइरहेको छ । सोअनुसार नयाँ भवन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । “आइसियु र भेन्टिलेटर जडानका लागि बजेट प्राप्त भएपछि नयाँ भवन चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न जोड दिएका छौँ”, जिससका प्रमुख सापकोटाले भने, “कामदार तथा प्राविधिकलाई कोभिड–१९ सङ्क्रमणबाट जोगिँदै शीघ्र निर्माण सम्पन्न गर्ने तयारीमा छौँ ।” शय्या विस्तारसँगै चिकित्सक तथा प्राविधिक जनशक्तिसमेत थपिने सापकोटाले बताए ।

काठमाडाैं । कर्णाली प्रदेशका ३९ स्थानीय तहमा अस्पताल सञ्चालनका लागि नयाँ भवन निर्माण गरिने भएको छ । गाउँगाउँमा चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्यले सङ्घीय सरकारले प्रदेशका १० वटै जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा अस्पताल भवन निर्माणको योजना ल्याएको हो । हरेक स्थानीय तहमा पाँचदेखि १५ श्ययाको अस्पताल बनाउने सरकारको नीतिअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा ३९ अस्पताल भवन निर्माण गरिनेछ । सुर्खेत–२ का प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहनुभएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्यमन्त्री नवराज रावतले अस्पताल निर्माण योजनासम्बन्धी प्रस्ताव आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको बताए । उनका अनुसार चालू आवमा सुर्खेतमा सात, हुम्लामा चार, जाजरकोटमा पाँच, जुम्लामा दुई र दैलेखमा छ अस्पताल भवन निर्माण गरिनेछ । त्यस्तै रुकुम(पश्चिम)मा दुई, सल्यानमा छ, कालीकोटमा दुई र डोल्पामा तीन अस्पतालका भवन निर्माण हुनेछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३९ मध्ये ३३ अस्पताल भवन निर्माणका लागि बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहलाई पठाउनेछ । बाँकी छ भवन भने शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको भवन डिभिजन कार्यालयमार्फत निर्माण गरिनेछ । अस्पताल बनाउँदा कुनै स्थानीय तहमा साविककै स्वास्थ्यचौकी/स्वास्थ्य केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरिने तथा कुनै स्थानीय तहमा नयाँ ठाउँमा अस्पताल सञ्चालनका लागि भवन निर्माण हुनेछन् । राज्यमन्त्री रावतले चिकित्सकीय सेवा गाउँमै पु¥याउने उद्देश्यले अस्पतालका भवन निर्माण गर्न लागिएको बताए । सम्बन्धित क्षेत्रको जनघनत्व, स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुझाव र स्वास्थ्य क्षेत्रको मापदण्डका आधारमा अस्पताल सञ्चालनका लागि भवन निर्माण गरिनेछ । पाँच श्याका लागि रु सात करोड, १० श्ययाका लागि रु ११ करोड र १५ श्ययाको भवन निर्माणका लागि भौगोलिक क्षेत्रका आधारमा रु १६ देखि १८ करोडसम्म बजेट उपलब्ध गराइनेछ । मन्त्रालयले भवन निर्माणका लागि केही हप्ताभित्रै पहिलो किस्ताबापत रु एक करोड सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने तयारी गरेको छ । पहिलो चरणमा चालू आवभित्रै बोलपत्र आह्वान गरी भवन निर्माणको काम थालिनेछ । बहुवर्षीय आयोजनाअन्तर्गत रु सात करोडदेखि १८ करोडसम्मको लागतमा भवन निर्माण हुनेछन् । यसअघि स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माणसम्बन्धी योजना शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका भवन डिभिजन कार्यालयले कार्यान्वयन गर्दै आएको थियो । छिटोछरितो निर्माण सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले अधिकांश भवन सम्बन्धित स्थानीय तहको जिम्मा लगाइएको हो । यसपटक छ भवन मात्र भवन डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत कार्यान्वयन गरिनेछ । स्थानीय तहमा अस्पताल सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाको बजेडीचौर, लेकबेंसी नगरपालिकाको दशरथपुर स्वास्थ्यचौकी, चौकुने गाउँपालिकाको बिजौरा स्वास्थ्यचौकी र वीरेन्द्रनगरको लाटीकोइली स्वास्थ्यचौकीलाई अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिनेछ । पञ्चपुरी नगरपालिका र चिङ्गाड गाउँपालिकामा स्थानीय तहको आवश्यकतानुसार अस्पताल भवन निर्माण गरिनेछ । मुगुमा सोरु र मुगुमकार्मारोङ गाउँपालिका, जाजरकोटमा छेडागाड र नलगाड नगरपालिका, शिवालय र बारेकोट गाउँपालिका, हुम्लामा सर्केगाड, अदानचुली, नाम्खा र ताजाकोट गाउँपालिका तथा डोल्पामा त्रिपुरासुन्दरी, डोल्पोबुद्ध र मुड्केचुला गाउँपालिकामा अस्पतालका भवन बन्नेछन् । जुम्लामा तिला नगरपालिका र कनकासुन्दरी गाउँपालिका, कालीकोटमा रास्कोट नगरपालिका, सल्यानमा दार्मा, कपुरकोट, कुमाख, सिद्धकुमाख र कालीमाटी गाउँपालिका तथा वनगाडकुपिन्डे नगरपालिका, रुकुम(पश्चिम)मा सानीभेरी गाउँपालिका र आठबीसकोट नगरपालिका तथा दैलेखमा भैरवी गाउँपालिका, चामुण्डाविन्द्रासैनी र आठबीस नगरपालिकामा अस्पताल भवन निर्माण हुनेछन् । रासस

काठमाडौं । पद गुम्नै लाग्दा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा बजेट कार्यान्वयनमा पूर्ण असफल भएको आर्थिक सूचकाङ्कहरु प्रकाशित भएको छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार प्रकाशित गरेको तथ्याङ्क अनुसार आन्तरिक ऋण उठाउने सूचकमा बाहेक सबै सूचकमा अर्थमन्त्री खतिवडालाई असफलता हात लागेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा संघीय सरकारको कुल खर्च रु. १०९४ अर्ब ३४ करोड रहेको छ । जबकी अर्थमन्त्रीले उक्त आर्थिक वर्षको लागि रु. १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट ल्याएका थिए । सरकारकाे कुल खर्च लक्ष्यकाे ७१.३८ प्रतिशत मात्र हाे । विज्ञ अर्थमन्त्रीको बजेट र खर्चको अन्तर रु ४ खर्ब ३८ अर्ब ६२ करोड देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा चालु खर्च रु. ७ खर्ब ८६ अर्ब ५३ करोड भएको छ । जवकी बजेटमा रु.९ खर्ब ५७ करोड चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । मुलत तलव, भत्ता, माेटर, इन्धन, भाडा, मसलन्द खर्त जाेडिने याे शिर्षकमा सरकारले सबैभन्दा बढी ८७.३३ प्रतिशत खर्च गरेकाे छ । तर विकास निर्माण तर्फ हुने खर्च भने नाजुक अवस्थामा देखिएकाे छ । यसतर्फ सरकारी खर्च ४७ प्रतिशत मात्र रहेकाे छ ।  पुँजीगत खर्च रु. १९१ अर्ब ७७ करोड भएको छ । जबकी पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब गर्ने लक्ष्य थियो । वित्तीय व्यवस्था वापतको खर्च रु. ११६ अर्ब ४ करोड रहेको छ । जबकी लक्ष्य वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु ४ खर्ब ६७ अर्बको थियो । अर्थमन्त्रीकाे मात्र हातमा भएकाे यस शिर्षकमा २४.८४ प्रतिशत मात्र काम भएकाे नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेकाे तथ्याङ्कले पुष्टि गरेकाे छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा स्राेत परिचालनतर्फ लक्ष्यकाे ५४.८८ प्रतिशत हासिल गरेकाे छ । राष्ट बैंकका अनुसार  संघीय सरकारले  कुल  रु. ८ खर्ब ४१ अर्ब ३६ करोड स्रोत परिचालन गरेको छ । जबकी बजेटमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड स्रोत परिचालन गर्ने लक्ष्य थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बैंकिङ्ग कारोबारमा आधारित राजस्व संकलन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) रु.७९३ अर्ब ७८ करोड रहेको छ । जवकी बजेटमा रु.९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । बजेटमा विज्ञ अर्थमन्त्री खतिवडाले  ८.५  प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएका थिए । बास्तविक वृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा कम हुने भएकाे छ । विन्दुगत रूपमा आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा साढे ६ अंक कम भएपनि प्रतिशतकाे आधारमा याे अंक ७७ प्रतिशतले न्युन हाे । एक खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको अर्थमन्त्री खतिवडाले एक खर्ब ९४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ उठाएका छन् । ५८ अर्ब बैदेशिक सहायता उठाउने र रु.४ खर्ब ९३ अर्ब आन्तरिक तथा विदेशी ऋण उठाउने लक्ष्य थियो । त्यसतर्फ उपलब्धी केही पनि भएको छैन । यस अवधिमा सरकारले रु.१६२ अर्ब ५८ करोड वाह्य ऋण परिचालन गरेको छ । जबकी लक्ष्य रु २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाखको थियो । सरकारले सावा व्याज भुक्तानीमा रु. ३४ अर्ब ४० करोड खर्च गरेको छ । जबकी बजेटमा १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने बजेटमा उल्लेख थियो । कोभिड–१९को महामारीमा राहात र पुर्नउत्थानको लागि बजेट नभएको भनेर टक्टकिदै आएको सरकारको खातामा असार मसान्तमा रु.१४१ अर्ब १७ करोड नगद मौज्दात रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बजेटमा विज्ञ अर्थमन्त्री खतिवडाले  ८.५  प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएका थिए । बास्तविक वृद्धिदर २ प्रतिशतभन्दा कम हुने भएकाे छ । विन्दुगत रूपमा आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा साढे ६ अंक कम भएपनि प्रतिशतकाे आधारमा याे अंक ७७ प्रतिशतले न्युन हाे । बजेट पपुलर बनाउने तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने समस्या पुरानो भएको तर दुई तिहाईको सरकारको पालामा पनि पुरानै समस्या देखिएको अर्थशास्त्री केशव आचार्यले बताए । ‘मैले धेरै वर्ष पहिले देखि वित्तीय जवाफदेशीता सम्बन्धि कानुन आवश्यक रहेको बताउँदै आएको थिए । यस्तो कानुन नहुँदा बजेट बनाउने, योजना बनाउने कोही पनि जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएनन’ आचार्यले भने ।

 काठमाडौं । विश्व महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको बीचमा आएको नेपाल पर्यटन बोर्डको बजेट गत वर्षको भन्दा आधा आकारको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको बोर्डले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा स्रोतको अभाव भएको भन्दै ८२ करोडको बजेट ल्याएको हो । यो बजेट गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब आधा अर्थात ५० प्रतिशत कम हो । कोभिड–१९ महामारीका कारण पर्यटकीय गतिविधि ठप्प भई स्रोतको अभाव भएको भन्दै बोर्डले यस वर्षको बजेटको आकार कम भएको बताएको छ । बोर्डले यस वर्षको बजेट मार्फत आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन र अनुसन्धानलाई मुख्य प्राथमिकता दिने बताएको छ । बोर्डले मुलुकको पर्यटकीय गतिविधि पूर्ण रूपमा ठप्प भएको र बोर्डसँग नगद मौज्दातसमेत कम भएकाले चालू आवका लागि विनियोजित बजेटको आकार सानो बनाउनु परेको बताएको छ । के छ बजेटमा ? बोर्डको चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आन्तरिक पर्यटन र अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ। यस वर्ष स्रोतका्े अभाव भएकोले धेरै ठूला कार्यक्रम तथा भौर्तिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य नगर्ने बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, बजेटमा पर्यटनबाट रोजगारी गुमाएकामध्ये केहीका लागि अल्पकालीन रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । जसका लागि टिम्सकार्डअन्तर्गतको कल्याणकारी कोषको करिब २ करोड रुपैयाँबाट पर्यटन श्रमिकलाई ब्याज अनुदान दिइने बताइएको छ । बोर्डले यस वर्ष पूर्वाधार विकासमा बजेट छुट्याएको छैन । नेपालको छोटो दूरीका मुख्य पर्यटकीय स्रोत बजार भारत र चीनमा पर्यटन प्रवद्र्धनका कामलाई प्राथमिकतमा राखेर बजेट ल्याइएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धनमा सबैलाई सँगसँगै समन्वयका साथ अघि बढाउन डिजिटल मार्केटिङको अवधारणालाई प्राथमिकता दिइएको बताइएको छ । यस्तै बजेट तथा कार्यक्रममा बिबिसी, सिएनएन जस्ता विदेशी मिडियामा प्रचारप्रसारका लागि बोर्डले बजेट व्यवस्था गरेको छ । कोरोनाका कारण पहिले जस्तो प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम गर्न सम्भव नहुने भएकाले प्रविधिको प्रयोग गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनेछ । कोरोना महामारी रोकथामका लागि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान र सीमा नाका बन्द गरिएका कारण चालू आवको पहिलो दुई महिना साउन र भदौमा विदेशी पर्यटक आउने सम्भावना छैन । त्यसपछिको १० महिनामा २ लाख ६ हजार पर्यटक नेपाल आउने अनुमान गर्दै बोर्डले यस्तो बजेट बनाएको हो । सीमित बजेटले उल्लेख्य काम गरिन्छः सीईओ रेग्मी नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) डा. धनन्जय रेग्मीले चालु आवका लागि कम बजेट विनियोजन भएपनि त्यसबाट उल्लेख्य काम गर्न सकिने बताएका छन् । उनले यस वर्ष स्रोतको धेरै अभाव भएकोले बजेटको आकार घटाएको स्पष्ट पारे । ‘अहिलेलाई मुस्किलले ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ, यसका लागि पनि स्रोत जुट्न हम्मे पर्ने देखिन्छ, कोभिड महामारीको परिस्थिति हेरेर पछि नयाँ कार्यक्रम पनि समावेश हुन सक्छन्, उनले भने । उनले यस पटकको बजेटमा अध्ययन, अनुसन्धान र डिजिटल मार्केटिङलाई दृष्टिगत गरी बजेट विनियोजन गरिएको बताए । उनले विदेशी पर्यटक आगमनबाट हुने आम्दानी नै बोर्डको मुख्य आर्थिक स्रोत भएकोले कोरोना महामारीका कारण पर्यटकीय गतिविधि ठप्प हुँदा स्रोतको अभाव भएकाले बजेट घटाइएको बताए । ‘बजेट छोटो छ तर धेरै उपलब्धि हासिल गर्ने योजनाका साथ ल्याइएको हो, अघिल्ला बजेटभन्दा यस पटकको बजेट निकै प्रगतिशील भएको छ, यस पटकको बजेटले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनलाई पनि विशेष जोड दिएकाले कोभिडपछिको पर्यटनलाई रिभाइवमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएका छौं,’ उनले भने । उनले कोरोनाका कारण बोर्डको आम्दानी प्रभावित भएकाले थोरै बजेटबाट नगरी नहुने कामबाहेक अन्य सबै कार्यक्रमको बजेट कटौती गरिएको बताएका छन् ।

काठमाडाैं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि ४१ अर्ब ११ करोड ३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । प्राधिकरणले निर्माणाधिन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको बताएको छ । क्यानले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा विमानस्थलको विकास र स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । क्यानले चालु आर्थिक वर्षको बजेट गत आर्थिक वर्षको भन्दा ५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँले कम विनियोजन गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा क्यानले ४६ अर्ब ९६ करोड ५० लाख ९९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस वर्ष कोभिड १९ का कारण विमानस्थलहरु बन्द रहदा आम्दानी घट्ने भएकाले बजेटको आकार कम गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ । चार महिना यता प्राधिकरणका क्रियाकलाप बन्द भएकाले नीति तथा कार्यक्रममा कुनै नयाँ कार्यक्रम समावेस भएको छैन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति सँगसँगै प्राधिकरणको संस्थागत सुधार, सञ्चार उपकरण, सुरक्षा उपकरण र मौसमी उपकरण जडान गर्ने विषयले प्राथमिकता पाएको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गरी चालु आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य पनि क्यानको छ । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण पनि यसै आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य क्यानले लिएको छ । यस विमानस्थलका लाग अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसबाहेक निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना तयार गर्ने विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेस गरिएको छ । यो विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्न २० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

काठमाडौं । एक सय ५१ स्थानीय तहले अझै पनि पेश गरेको बजेट विवरण पठाएका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पेश गरेको बजेट विवरण पठाउन पटकपटक निर्देशन दिए पनि अझै पनि १५१ स्थानीय तहले बजेट विवरण नपठाएका हुन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म ६०२ स्थानीय तहले मात्र आफूले पेश गरेको बजेटको विवरण मन्त्रालयमा पठाएका छन् । पेश नगर्ने स्थानीय तहमा प्रदेश नं १ का २२, प्रदेश नं २ का ६६, वाग्मती प्रदेशका २०, गण्डकी प्रदेशका १०, प्रदेश नं ५ का छ, कर्णाली प्रदेशका ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २२ वटा रहेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले पुनःविवरण पठाउन निर्देशन दिएको बताए । गत असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले आव २०७७÷७८ को बजेट पेश गरेका थिए । स्थानीय तहले पेश गरेको बजेट मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । रासस

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु. १६ अर्ब ३६ करोड बजेट खर्च गरेको छ । रु. ३४ अर्ब ३५ करोड बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले अघिल्ला आर्थिक वर्षझैं गत वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सकेन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ रु. नौ अर्ब १२ करोड ७२ लाख २४ हजार ८४२ तथा चालूतर्फ रु. सात अर्ब २४ करोड २० लाख ४० हजार २५४ खर्च गरेको छ । पूँजीगततर्फ रु. २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार र चालूतर्फ रु. १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयका उपसचिव दिलिप केसीले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा पुँजीगततर्फ ४२.८ प्रतिशत र चालूतर्फ ५५.४५ प्रतिशत तथा औसतमा ४७.६५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जानकारी दिए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७७.२६ प्रतिशत अथार्त् रु. दुई अर्ब ६५ करोड ३८ लाख तीन हजार ६६५ खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि रु. तीन अर्ब ४३ करोड पाँच लाख ७९ हजार विनियोजन गरिएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि रु. चार अर्ब ७० करोड ७२ लाख ६९ हजार विनियोजित बजेटमध्ये रु. दुई अर्ब ७९ करोड ९४ लाख ३६ हजार ८१० खर्च गरेको छ । त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु. एक अर्ब ४७ करोड ३० लाख २९ हजार ४७१ खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विनियोजित रु. १० अर्ब ७० करोड ४८ लाख २३ हजारमध्ये चार अर्ब ६८ करोड ५० लाख १७ हजार ५५० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले रु.४२ करोड ७९ लाख ५९ हजार ७०८ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रु. एक अर्ब २२ करोड २३ लाख ७२ हजार ९४ खर्च गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले रु.१० करोड ७० लाख २१ हजार ८५२, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रु.९३ लाख ९७ हजार ७०६, प्रदेश योजना आयोगले रु. एक करोड ४३ लाख २२ हजार ९८२ बजेट खर्च गरेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली सरकारले ७९ वटै स्थानीय तहमार्फत दुई अर्ब ८० करोड ६५ लाख ६५ हजार ८२५ रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

भद्रपुर । मुलुकभर स्थानीय तहले गाडी खरिदमा ठूलो धनराशि खर्चेको विषयमा आलोचना भइरहेका बेला झापाको कनकाई नगरपालिकाले सवारीसाधन खरिदका लागि छुट्याएको बजेट प्राविधिक शिक्षामा सदुपयोग गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कनकाई नगरसभाले नगरपालिकाको प्रमुख चढ्नका लागि रु ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो तर नगरप्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले लाखौँ खर्चेर आफ्ना लागि सवारीसाधन खरिद गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरे । “बजेटमा रकम छुट्याइएको थियो, प्रमुखले सवारीसाधन किन्न मान्नुभएन”, कनकाईकी उपप्रमुख मञ्जु प्रसाईले भने, “त्यसपछि गाडी किन्ने बजेट प्राविधिक शिक्षालय स्थापनामा खर्च गरियो ।” नगरलाई शैक्षिक हब बनाउने र रोजगारीमूलक शिक्षा प्रदान गर्ने योजनाअनुरुप नगरप्रमुख पोखरेलले नै इञ्जिनीयरिङ विषयको पढाइ हुने कलेज खोल्ने प्रस्ताव अघि बढाए । अहिले त्यही सवारीसाधन खरिद किन्ने भनिएको बजेटबाटै शुरु भएको कनकाई पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट सञ्चालनमा छ । नगरपालिकाले गाडी खरिदका लागि विनियोजन भइसकेको रु ६० लाखमध्ये रु ३० लाख रकम कनकाई पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापनाका लागि लगानी गरिएको र अरु रकम साइकल लेन र पुल निर्माणमा छुट्याइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्र न्यौपानेले जानकारी दिए । कनकाई–७ दुर्गापुरमा सञ्चालित कनकाई पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटमा पहिलो ब्याचमा ४६ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । त्यहाँ सिटीइभिटीअन्तर्गत तीन वर्षे डिप्लोमा तहको सिभिल इञ्जिनीयरिङ, जियोमेटिक्स इञ्जिनीयरिङ र इन्फरमेसन टेक्नोलोजीको पठनपाठन हुँदै आएको छ । सो इन्स्टिच्युटलाई नगरपालिकाको सहयोग र विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सामुदायिक साझेदारीमा आधारित इञ्जिनीयरिङ कलेजको रुपमा विस्तार गर्ने योजना रहेको नगरप्रमुख पोखरेलले बताए । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा समेत कनकाई नगरपालिकाले सो इन्स्टिच्युटका लागि रु ३० लाख बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । नगरप्रमुख पोखरेलका अनुसार नगरको वडा नं ५ मा इञ्जिनीयरिङ कलेजका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न १६ बिगाहा जग्गा लिजमा लिने कार्य भइसकेको छ । यो परियोजनालाई नगरको गौरव आयोजनामा समेटिएको छ । यहाँ अध्ययन गर्ने स्थानीय विद्यार्थीलाई नगरपालिकाले नगरभित्रै रोजगारी दिलाउने सोचसमेत बनाएको छ । ‘कमाइका लागि शिक्षा’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्राविधिक विद्यार्थीलाई निर्माणाधीन परियोजनामा पारिश्रमिक दिएर काम गराउँदै सिकाउने नयाँ कार्यक्रम अघि बढाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । साइकल चढ्छन् प्रमुख नगरपालिका स्थापना हुँदा प्रदेश सरकारले कनकाईलाई एउटा सानो पुरानो जीप दिएको थियो । अति आवश्यक पर्दा नगरप्रमुख र उपप्रमुखले त्यही गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । नगरप्रमुख पोखरेल कहिलेकाहीँ घरबाट साइकल चढेर नगरपालिका आउँछन् भने नजिक फिल्ड जाँदासमेत उनले साइकल प्रयोग गर्दै आएका छन् । “साइक्लिङ कल्चर बनोस् भनेर साइकलको प्रयोग गरेको हुँ”, उनी भन्छन्, “सानो आम्दानी भएको नगरपालिकाले गाडी खरिदमा लाखौँ खर्च गर्नहुँदैन भन्ने हाम्रो सोच हो ।” नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा गाडी खरिदका लागि छुट्याइएको बजेट रकमान्तर गरेर रु छ लाख साइकल लेन निर्माणमा लगाउने तयारी गरेको थियो तर कोरोना कहरका कारण साइकल लेनको निर्माण नयाँ आर्थिक वर्षमा मात्र हुने भएको छ ।

डोटी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा मन्दिर निर्माणका लागि मात्रै धेरै विनियोजन गरेको छ । यहाँका नौ जिल्लामा रहेका मन्दिर निर्माणका लागि कूल रु २४ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । आव २०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रममा यहाँका २७० मन्दिरका योजना ल्याएको पाइएको छ । आगामी आवका लागि सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लाका ५३ मन्दिरका योजना परेका छन् । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टको गृहजिल्ला बैतडीमा ४३ मन्दिरका योजना छन् । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको गृहजिल्ला डोटी र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराको गृहजिल्ला अछाममा मन्दिर निर्माणका लागि ३८/३८ योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको पाइएको छ । त्यसैगरी बझाङमा ३५, कञ्चनपुरमा २२, डडेल्धुरामा १७ र बाजुरामा १४ मन्दिर निर्माणका योजना छन् । प्रदेशकै दुर्गम मानिने दार्चुलामा भने मन्दिरका १० योजना मात्रै छन् । मन्दिरका योजनामा प्रदेश सरकारले रु पाँच लाखदेखि रु ९० लाखसम्म विनियोजन गरेको पाइएको छ । दुई सय नौ योजनाका लागि प्रतियोजना रु पाँच लाख विनियोजन भएको पाइएको छ । त्यस्तै सात लाखका दुई, आठ लाखका तीन, १० लाखका २२, रु १४ लाखको एक र १५ लाखका तीन योजना तय भएका छन् । त्यसैगरी रु २० लाखका आठ, रु २५ लाखका दुई, रु ३० लाखको एक, रु ४० लाखका १७ र रु ५० लाखको एउटा योजना छन् । प्रदेश सरकारले मन्दिरका योजनामध्ये सबैभन्दा बढी भक्केनी धाम कञ्चनपुरमा शिवधाम (यात्रापथ) निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । उक्त योजनाका लागि रु ९० लाख विनियोजन भएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न भनी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्दिर मर्मतसम्भार, निर्माणलगायत योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ । मन्दिरसँग सम्बन्धित योजनामा प्रवेशद्वार, मञ्च, अतिथिगृह, पदमार्ग निर्माण आदि छन् । त्यस्तै मन्दिरमा धर्मशाला, यज्ञशाला, होमकुण्ड, भौतिक पूर्वाधार, मन्दिरको घेराबार, मूर्ति र विवाहमण्डप निर्माण गर्ने योजनामा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले चर्च र गुम्बाका लागि पनि रु ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले मन्दिरका नाममा लाखौँ बजेट विनियोजन गरेको प्रति स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन् । मन्दिरभन्दा पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । सरकारले मन्दिरका नाममा मात्रै बजेट हाल्नु भनेको दुरुपयोग गर्नुसरह भएको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–३ दिपायलका हर्क खत्रीले बताए । उनले भने, “नागरिकलाई बिहानबेलुका छाक टार्न मुश्किल छ, मन्दिरमा बजेट हालेर के काम ?, बरु कृषि कार्यका लागि अनुदान दिए हुने, मन्दिरमा पैसा हाल्नु भनेको बजेट सिँत्तैमा सक्नुसरह हो ।” सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको केआइसिंह गाउँपालिका–६ फन्नी गाउँमा मन्दिर निर्माणलाई बढी प्राथमिकता दिएको पाइएको छ । उक्त गाउँपालिका–५ मा मष्टा देवता मन्दिर निर्माणका लागि रु पाँच लाख, वडा नं ६ को ओखलढुङ्गा मन्दिर निर्माणमा रु पाँच लाख, ६ कै मसानी मन्दिर निर्माणमा रु पाँच लाख, ५ कै कैलेमाडौँ मन्दिर निर्माणमा रु सात लाख विनियोजन गरिएको पाइएको छ । सोही गाउँपालिका–३ मा विश्वकर्मा मन्दिर निर्माण गर्न रु पाँच लाख, १ मा भुवनेश्वरी मन्दिर निर्माणका लागि रु पाँच लाख, ५ मा शिव मन्दिरका लागि रु पाँच लाख र ५ कै देवी (भगवती) मन्दिर निर्माणका लागि रु २० लाख विनियोजन गरिएको छ । आफ्नै गाउँपालिकामा मात्रै धेरै योजना पारेको भन्दै मुख्यमन्त्री भट्टको जिल्लामा निकै आलोचना हुने गरेको केआइसिंह गाउँपालिकावासी तथा काँग्रेस नेता तेजबहादुर पुन मगरले बताए । उनले भने, “मन्दिरदेखि अन्य विकासका योजना मुख्यमन्त्रीकै गाउँमा बढी परेका छन्, जो आफैँमा गलत काम हो । जिल्लाभरि विकासका योजना सन्तुलित हुुनुपर्छ ।” केआइसिंहमा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७३ योजना परेका छन् ।

भद्रपुर । कोभिड–१९ को महामारीको नकारात्मक प्रभाव कृषि क्षेत्रमा पनि परेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत झापामा पठाएको आधाभन्दा बढी बजेट खर्च हुन सकेन । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ झापाका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चारवटा जोनमा खर्च हुने गरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट ७ करोड ७० लाख ७५ हजार रूपैयाँ बजेट आएको थियो तर कोभिड–१९ र बन्दाबन्दीका कारण ४ करोड ४३ लाख २६ हजार रूपैयाँ खर्च हुन सकेन । परियोजनाले कार्यक्रमका लागि आएको ३ करोड २७ लाख ४९ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । कतिपय रकम कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमै फिर्ता भएको छ । झापामा चालु आर्थिक वर्षमा परियोजना एकाइअन्तर्गत धान सुपरजोन, मकैजोन, सुपारीजोन र रबरजोन गरी चार कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । परियोजनाले जोनका कृषक, सहकारी र कृषिफार्मलाई कृषि उपकरण, सौर्य ऊर्जालगायतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ झापा प्रमुख रवीन्द्र सुवेदीले बताए । उनले मेचीनगर नगरपालिकास्थित मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्थाले स्थापना गरेको कस्टम हाइरिङ सेन्टर, कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, शान्तिराम चिमरियाले बनाएको रबर स्मोक हाउस, बुद्धशान्ति–३ मा स्थापना गरिएको सुपारी गोदाम घर, महिला चेतना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले निर्माण गरेको कम्बाइन हार्भेस्टरमा अनुदान दिइएको बताए । अनुदानमा खरिद गरेका सामग्री राख्नका लागि कस्टम हायरिङ सेन्टर निर्माणमा समेत परियोजनाले अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको छ । परियोजनाबाट अनुदान लिएर कनकाई नगरपालिकाको आदर्श एग्रो प्रालिले कम्बाइन हार्भेस्टर र साना सिँचाइ सञ्चालन गरेको छ भने कमल गाउँपालिकाको पूर्व नेपाल कृषि सहकारी संस्था, गौरादहको मखमली कृषक समूह र महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारीले कस्टम हायरिङ सेन्टर निर्माण गरेका छन् । धान सुपरजोनतर्फ रु पाँच करोड ५९ लाख ७५ हजार बजेट स्वीकृत भएकामा रु एक करोड ८२ लाख ६४ हजार मात्र खर्च भएको छ । मकैजोनतर्फ १ करोड ११ लाख रूपैयाँ बजेट स्वीकृत भएकामा ५९ लाख ७२ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । सुपारीजोनमा रु एक करोड एक लाख पाँच हजार बजेट स्वीकृत भएकामा रु ३६ लाख ५८ हजार मात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै रबरजोनमा १ करोड बजेट आएकोमा ४८ लाख ५५ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । सुपारी जोनको प्रशोधन उद्योग सञ्चालन सहयोग कार्यक्रमका लागि आएको ४५ लाख, मकैजोनको गोदाम घर निर्माण कार्यक्रमका लागि आएको ४० लाख, धान जोनको राइस मिल उद्योगलाई ड्रायर तथा ब्रोइलर स्थापनाका लागि आएको १ करोड र सौर्य ऊर्जामा आधारित सिँचाइ प्रणाली जडानका लागि आएको ८० लाख बजेट आएकामा सबै बजेट मन्त्रालयमा फिर्ता भएको छ । परियोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रमहरुको अवस्था बुझ्नका लागि जिल्ला समन्वय समिति झापाका संयोजक सोमनाथ पोर्तेल, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार राई, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विष्णुलाल घिमिरे, कृषि ज्ञान केन्द्र, चारवटै जोनका जिल्ला संयोजक र सञ्चारकर्मी रहेको टोलीले हालै स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।  रासस

monorailकाठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला मुख्य एजेण्डा बनेको काठमाडौं उपत्यकामा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने विषय अहिले ओझेलमा परेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले रेल सञ्चालनसम्बन्धी योजनालाई अहिले नीति तथा कार्यक्रमबाट नै बाहिर पारेको छ । कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको निर्वाचन समयमा मुख्य चुनावी नारा नै थियो काठमाडौँ उपत्यकामा मोनोरेल सञ्चलन गर्ने विषय । कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य नेतृत्वले पनि नियमितरुपमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी प्राथमिकतामा पारेको भएपनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटबाट समेत यो योजनालाई हटाइएको छ । न त अहिलेसम्म निर्माणका लागि ठोस काम नै हुन सकेको छ । कमपाका निजी साझेदारी एकाइका प्रमुख ध्रुव काफ्ले नीति कार्यक्रममा समावेश नगर्दा नै काम नहुने होइन निजी कम्पनीले नै काम गर्ने भएकाले यसलाई समावेश नगरेको हो भन्छन् । “कोरोना भाइरसका कारण अहिले काम रोकिएको हो । पहिलो चरणको अध्ययन तयार भइरहेको छ काम हुन्छ, तर अहिले रोकिएको हो”, प्रमुख काफ्लेले भने । काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको सन्त्रास हट्नेबित्तिकै नियमितरुपमा काम अघि बढ्ने उनले बताए । त्यसैगरी वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलका अनुसार उपत्यकाको यातायात व्यवस्थालाई थप व्यवस्थापनका लागि पनि मोनोरेल आवश्यक रहेको धारणा राख्छन् । कोरोना महामारी अन्यसँगै मोनोरेल सञ्चालन कार्यलाई अघि बढाउनुपर्ने मन्त्री फुयाँलको भनाइ छ । कामपाका पूर्वप्रमुख केशव स्थापितको भनाइ भने अन्यकोभन्दा फरक रहेको छ । उनी भन्छन्, “नेपाली माटो सुहाउँदो नभएको र नेपाली जनताका लागि मोनोरेल आवश्यक नभएकाले मोनोरेल सञ्चालन कार्यविधिलाई नीति कार्यक्रमबाट हटाउनु राम्रो हो ।” प्रमुख स्थापितले मोनोरेल शुरुमा सञ्चालन गर्न नै कठिन हुने भन्दै आवश्यकताअनुरुप दीगोरुपमा सञ्चालन गर्न सकिने प्रविधिको अनुशरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । मोनोरेल सञ्चालन गर्न समस्या रहेको र काठमाडौँ उपत्यकामा नियमित जस्तो हुने जामको समस्या हटाउनका लागि साना र पुराना सवारीसाधनलई विस्थापित गर्दै ठूला सार्वजनिक सवारी साधनमा लगानी गर्नुपर्ने उहाँ सुझाव दिन्छन् । मोनोरेल काठमाडौँकै मात्रै होइन नेपालकै लागि नयाँ प्रविधि हो । चक्रपथमा गुडाउने योजनासहित अघि बढाइएको यो कामको नेतृत्व भने कामपाले लिएको थियो । कामपाले २०७५ साल पुस ४ गते चाइना रेल्वे २५औँ ब्युरो गु्रप कम्पनीको ओभरसिज म्यानेजमेन्ट विभागका प्रमुख भ्यु ग्वाङ्विडसँग कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले हस्ताक्षर गरिसकेका  छन् । हस्ताक्षर पत्रमा माटो परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, डिजाइन प्रविधि एवं निर्माण क्षमता, लागत अनुगमन, ट्राफिक व्यवस्थापनको अनुगमन जस्ता विषयको अध्ययन गर्ने कुरा समेटिएको थियो । चक्रपथको २८ किलोमिटरमा बन्ने भनिएको मोनोरेल दुई लेनमा गुडाउने योजना कामपाको थियो । मोनोरेलको ट्र्याकमा आठ वटा पुल बनाउने पनि योजनामा समावेश छ ।