सर्लाही । सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवा नगरपालिका क्षेत्रमा झण्डै दुई दशकपछि पक्की सडकको निर्माण शुरु भएको छ । जिल्लाको नवलपुर–मलङ्गवा सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने मलङ्गवा–१० स्थित जिल्ला विकास चोकबाट वडा नं ८ राजश्री सिनेमा हलचोकसम्म बजार क्षेत्रको भित्री सडक निर्माण शुरु भएको हो । करिब एक हजार ७०० मिटर लम्बाइमा दुवैतर्फ डेढ÷डेढ मिटर नाला तथा १३ मिटर आरसिसी ढलान रहने गरी जम्मा १५ मिटर चौडाइको उक्त सडकको निर्माण शुरु भएपछि मलङ्गवावासी खुशी भएका छन् । केन्द्र सरकारअन्तर्गत रहेको शहरी विकास मन्त्रालयको १० करोड बजेटबाट उक्त सडकको निर्माण शुरु भएको मलङ्गवा नगरपालिकाले जनाएको छ । यसअघि ४२ मिटर चौडाइको सडक बनाउने योजना रहेको भए पनि सयौँ स्थानीय बासिन्दाको घर पूर्णरूपमा क्षति हुने र सडक पनि नबन्ने भएपछि नगरपालिकाको बोर्डको बैठकको निर्णयानुसार १५ मिटर चौडाइको सडक बनाउन लागिएको नगरप्रमुख निरसल साहले बताए । रासस

काठमाडौं । टोखा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम तथा वजेट पारित गरेको छ । टोखाले असार ९ गते नवौँ नगरसभाको पहिलो बैठकमा आव २०७८/०७९ का लागि प्रस्तुत गरेको एक अर्ब ८९ करोड ९४ लाख ७६ हजारको वजेट शुक्रबारको दोस्रो बैठमार्फत पास गरेको हो । नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्ञानमाया डङ्गोलले नगरसभाको दोस्रो बैठकमा पेश गरेकाे उक्त वजेट नगरप्रमुख प्रकाश अधिकारीले पारित गर्न नगरसभा समक्ष पेश गरेका थिए । उक्त बजेट वहुमत सदस्यले ताली बजाएसँगै पास भएको हो । टोखाले आव २०७८÷०७९ को वजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसबाहेक सामाजिक विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, कृषिको आधुनिकीकरण, खेलकूदलाई पनि बजेटले प्राथमितामा राखेको छ । गरपालिकाले ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, पर्यटकीय समृद्ध टोखा नगर भन्ने मूल नाराका साथ समग्र नगरको विकास र समृद्धिका लागि कार्य गरिरहेको छ । नगरसभाले विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, संगठन संरचना, न्यायिक समितिको प्रतिवेदन लगायत पारित गरेको नगरप्रवक्ता बच्चुराज बस्यालले जानकारी दिए । काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको टोखामा ११ वडा रहेका छन् । वजेटसभा नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधीहरुले भने बहिस्कार गरेका छन् । वजेट टोखाको समग्र विकासका लागि लक्षित नभइ आगामी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्नेगरी आएको भन्दै उनीहरुले बहिस्कार गरेका हुन् । कोरोना महामारीले पीडामा रहेका व्यवसायीलाई करमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिनुपर्ने, कोरोना खोप व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, वडा स्तरीय विनियोजित बजेट बढाउनुपर्नेलगायतका आफ्ना मागलाई सम्बोधन नगरेपछि नगरसभा बहिस्कार गरिएको कांग्रेसको तर्फबाट टोखा–११ मा निर्वाचित वडाध्यक्ष उत्तम अधिकारीले जानकारी दिए । टोखाको नगरसभामा कांग्रेसको तर्फबाट पाचजना वडा अध्यक्षसहित २१ नगरसभा सदस्य रहनुभएको छ । टोखा वडा नं २ का वडाअध्यक्ष दिपकराज जोशी, वडा नं ३ का वडाअध्यक्ष सिंहराज श्रेष्ठ, वडा नं ६ का वडाअध्यक्ष महेश्वर केसी, वडा नं ८ का वडा अध्यक्ष केशवबहादुर खत्री र वडा नं ११ का वडाअध्यक्ष अधिकारी कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । नगरपालिमामा आव २०७७/०७८ मा एक अर्ब ७२ करोडको बजेट विनियोजन भएकामा आव २०७८/७९ मा उक्त वजेटलाई बढाएर रु एक अर्ब ८९ करोड पु¥याइएको छ । आव २०७७/०७८ मा सानो आकारको बजेट आउँदापनि प्रत्येक वडालाई दुई करोड ७१ लाख विनियोजन गरिएपनि आव २०७८/०७९ मा उक्त वजेटलाई घटाएर प्रत्येक वडालाई  दुई करोड ५० लाख वजेट विनियोजन गरेको भन्दै जनप्रतिनिधीहरुले असन्तुष्टी जनाएका हुन् । ‘वडालाई कम वजेट विनियोजन गरेर नगरप्रमुख र उपप्रमुखको तोक आदेशमा वजेट चलाउन खोजेकाले हामीले नगरसभा बहिस्कार गरेका हौँ’, वडा अध्यक्ष अधिकारीले भने । नगरसभामा आफू अल्पमतमा रहेकाले कतिपय बैठकको निर्णय नगरसभामा कार्यपालिका सदस्यलाई थाहा समेत नदिने गरेकोे उनले गुनासो गरे । रासस

काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरूले कोभिड– १९ बाट थलिएको मुलुकको पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्न सङघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बजेट ल्याउन नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले यो सयममा पर्यटकीय गतिविधि ठप्प हुँदा बोर्डको बजेटको आकारसमेत खुम्चिने भन्दै भएको बजेटबाट सीमित तर प्रभावकारी काम गर्नसमेत बोर्डलाई अनुरोध गरेका हुन । बोर्डले आव २०७८÷७९ को बजेटका सन्दर्भमा बिहीबार आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तक्र्रियामा धारणा राख्दै विज्ञहरूले पहिले बोर्डलाई बचाउने र त्यसपछि सीमित स्रोतको अधिकतम प्रयोग हुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सुझाव दिएका थिए । पूर्व पर्यटन सचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकालले वर्तमान विषम परस्थितिमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सङ्घीय सरकारले बोर्डलाई अनुदान दिनुपर्ने बताए । उनले समस्यामा परेको समय सहयोग गर्ने र भएको समय लिने गरी अगाडि नबढे पर्यटन प्रवद्र्धनमा आर्थिक समस्या आउने र सम्रग पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुने जानकारी दिए । यस्तै, विज्ञ डा विष्णुप्रसाद गौतमले विगतमा भएका कार्यको समीक्षा गर्दै तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर बजेट निर्माण तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । अर्का विज्ञ डा पे्रम शर्माले तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आउने सम्भावना कम रहेकाले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने खालको बजेट तर्जुमा गर्न सुझाव दिए । यस्तै विज्ञहरू प्राध्यापक डा सोमप्रसाद खतिवडा, रामचन्द्र सेढाइँ, चेतनाथ कँडेल तथा सूर्यकिरण श्रेष्ठले बोर्डले सरोकारवालाई समेटेर कम्तीमा दुईदेखि तीन वर्षको ‘रिकभरी’ र ‘रिभाइवल’ योजना बनाउनुपर्ने र सोहीअनुरुप पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने जोड दिएका थिए । अन्तरक्रियामा बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजालले कोभिडका कारण पर्यटन व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामा बोर्ड बजेट निमार्णको चरणमा रहे पनि सीमित साधनबाट अधिकतम काम गर्ने गरी आफूहरूले तयारी गरिरहेको जनाएका थिए । बोर्डको स्रोत व्यवस्थान एवं कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका उनले विज्ञहरूका सुझावलाई समेटेर बोर्डले नीतिगत सुधारका काम अगाडि बढाउने बताए । बोर्डमा थोरै बजेट भए पनि सातै प्रदेशमा केही देखिने गरी काम गर्ने योजनामा बोर्ड रहेको र विज्ञहरूका सुझावले बजेट निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा बोर्डले गरेको छ । यसैबीच बिहीबार नै बोर्डले बजेटका सन्दर्भमा पर्यटन विषयमा कलम चलाउने सञ्चारकर्मीसँग पनि अन्तक्र्रिया आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा पत्रकारले स्रोतको अभावका समयमा सीमित तर प्रभावकारी योजनामा मात्र रकम खर्च गर्न, डिजिटल मार्केटिङ र आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याउन बोर्डलाई सुझाव दिएका थिए । रासस

दमाैली । तनहुँमा विकास बजेटका लागि विनियोजित बजेटको खर्च अवस्था निराशाजनक रहेको पाइएको छ । सरकारले चालू आवका लागि पूँजीगततर्फ तनहुँलाई तीन अर्ब ४४ करोड ४९ लाख ६७ हजार विकास बजेट विनियोजन गरे पनि असार पहिलो हप्तासम्म २५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा कूल विकास बजेटमध्ये रु ८७ करोड ७५ लाख ६० हजार ९६४ मात्रै खर्च भएको छ । कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराईका अनुसार असारमा खर्च विवरण बढ्ने भएकाले यो प्रतिशत थप केही बढ्नेछ । ‘अन्य महिनाको तुलनामा असारमा विकास बजेटको खर्च बढ्ने भएकाले खर्च ५० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान छ’, उनले भने । तनहुँमा गत वर्ष सङ्घीय सरकारको ५४.६३ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको थियो । गत वर्ष र यस वर्ष विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण कोरोना महामारी हो । यसका अलवा राजनीतिक सङ्कट तथा प्राविधिक कर्मचारीको अभावले गर्दा पनि विकास बजेट खर्च हुन नसकेको भट्टराईले बताए । चालुतर्फ भने ९०.११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ तनहुँमा सात अर्ब ९० करोड ९० लाख ७८ हजार ५७७ विनियोजन भएकामा सात अर्ब १२ करोड ७० लाख १३ हजार एक सय खर्च भइसकेको छ । प्रदेशको ४८.४६ प्रतिशत खर्च यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारबाट विनियोजित विकास बजेटमध्ये ४८.४६ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आवका लागि प्रदेश सरकारबाट पूँजीगततर्फ दुई अर्ब ४० करोड ४८ लाख ४१ हजार ७२ विनियोजन भएकामा एक अर्ब १६ करोड ५३ लाख ४५ हजार ७६३ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । सोही अवधिमा चालुतर्फ ८८ करोड ५० लाख ६३ हजार विनियोजन भएकामध्ये ५४ करोड ८२ लाख १७ हजार २२१ खर्च भएको छ । गत वर्ष सङ्घ र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय गरी ८४.७८ बजेट खर्च भएको थियो । सङ्घ मातहतका कार्यालयले चालुतर्फ ९४.६५ र पूँजीगततर्फ ५४.६३ प्रतिशत रकम खर्च गरेका थिए भने प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले चालुतर्फ ७०.११ र पूँजीगततर्फ ७७.९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका थिए । सङ्घ सरकार मातहत कार्यालयका लागि उक्त वर्षमा नौ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख १७ हजार २७७ र प्रदेश सरकार मातहत कार्यालयका लागि दुई अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७० हजार ९६१ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर मात्रै विकास निर्माण गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । यसले विकासको काम गुणस्तरीय नहुने चिन्ता थपिएको छ । सङ्घ सरकार मातहत तनहुँमा रहेका कार्यालयले गत वर्षको असारमा मात्रै पूँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत रकम खर्च गरेका थिए । उक्त वर्ष असारमा मात्रै ३७ करोड ८९ लाख ९० हजार ३५२ खर्च भएको थियो ।

काठमाडौं । संघीय संरचनामा सबैभन्दा प्रभावकारी हुनुपर्ने स्थानीय तहहरु बजेट अनुशासनको विषयमा कमजोर देखिएका छन् । स्थानीयस्तरमा हुने अति राजनीतिकरणले पनि स्थानीय तहहरुलाई बजेट ल्याउन सकस परेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार असार १२ गतेसम्ममा ६७३ स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएका छन् । जवकि कानुन अनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रमा बजेट सार्वजनिक गर्नै पर्छ । अझै पनि ८० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको विवरण प्राप्त भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । ‘असार १२ गतेसम्मको विवरण अनुसार ६७३ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन्, ८० स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने । स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा सबै स्थानीय तहहरुले असार १० गतेसम्ममा उनीहरुको कार्यपालिकाबाट पारित गरेर सभामा पेश गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । ‘उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार दश गतेभित्र सभामा पेश गर्नु पर्नेछ,’ स्थानीय सरकार संचाल ऐन २०७४ को दफा ७१ (१) मा उल्लेख छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहले आफ्नो कार्यकालिकाबाट बजेट स्वीकृत गराउनै सकेका छैनन् भने केही स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट बजे स्वीकृत गराएपनि सभाबाट पारित गराउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको बजेट पनि स्थानीय तहको सभाबाट पारित हुन नसक्दा पनि समयमै बजेट आउन ढिलाई भएको हो । केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले कार्यपालिकामा सहभागी हुँदा बजेट स्वीकृत गर्न सहमति जनाउने तर, सभामा पेश भएपछि राजनीतिक रुप दिएर पारित गर्न समस्या सिर्जना गर्ने गरेका छन् । कारबाही हुन्छ ? कानुनले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिले पनि ८० स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् । समयभित्र बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहलाई कानुनी कारबाही गर्न मिल्ने कानुनी आधार नभएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वशन्त अधिकारी बताउँछन् । ‘संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संविधानमा व्यवस्था छ, त्यो बेलामा बजेट ल्याएन भने कुनै कानुनी कारबाही त हुँदैन, त्यस्तै, स्थानीय तहहरुले असार १० गतेभित्रमा बजेट ल्याइसक्ने भनिएको छ, त्यो बेलासम्ममा बजेट ल्याएनन् भने पनि कानुनी कारबाही हुँदैन, यो नैतिक र राजनीतिक प्रश्न मात्रै हो,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने । ल्याउनेले पनि गरेनन् सिस्टममा इन्ट्री स्थानीय तहहरुले बजेट सार्वजनिक गरेपछि स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीमा इन्ट्री (प्रविष्ट) गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म बजेट ल्याएकामध्ये पनि २५१ वटा स्थानीय तहले मात्रै सिस्टममा इन्ट्री गरेका छन् । ‘बजेट ल्याउने वित्तिकै सिस्टममा इन्ट्री गर्नुस् भनेर हामीले परिपत्र, टेलिफोन र एसएमएसमार्फत जानकारी गराइरहेका छौं, इन्ट्री गर्नेहरुको संख्या बढिरहेको छ तर, ढिला भएको छ, समयमै इन्ट्री नगर्नु पनि राम्रो कुरा होइन, हामीले सम्झाइरहेका छौं,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने । स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिस्टमबाट हेर्दा अहिलेसम्ममा २५१ वटा स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएको देखिन्छ । यो संख्या कुल स्थानीय तहमध्ये करिब ३३ प्रतिशत मात्रै मात्रै हो । सिस्टमबाट हेर्दा अहिलेसम्म पनि करिब ६७ प्रतिशत स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गरेको देखिदैन ।

स्याङ्जा । कालीगण्डकी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि नवौं गाउँसभामार्फत ५५ करोड ३८ लाख ८२ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाका जनताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर निःशुल्क स्वास्थ्य बिमालाई प्रमुख कार्यक्रमको रुपमा ल्याइएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले भने, ‘बिरामी पर्दा उपचारबाट कोही पनि बञ्चित हुन नपरोस् भनेर पालिकाबासी सबैको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरेका छाैँ ।’ स्वास्थ्य नै मानिसको अमूल्य धन भएकाले गाउँपालिकाले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरेको उनले बताए । बजेटमा कृषकलाई पेन्सन दिने कुरा समेत बजेटमा समेटिएको अध्यक्ष थापाले बताए । उनले भने, ‘हामीले कृषकका लागि पेन्सनको समेत व्यवस्था गरेका छाैँ, गाउँघरमा बसेर दुःख गर्ने किसानले विभिन्न कठिनाइहरु झेलेर काम गर्नुपर्ने तर प्रतिफल राम्रो नपाउने हुँदा कृषि पेशाबाट पलायन हुनुका साथै जमीन बाँझो राख्ने क्रम बढ्दै गएकाले कृषक पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ ।’ कृषक पेन्सन कार्यक्रमले बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्नुका साथै युवा वर्गको समेत कृषि पेशामा आकर्षण बढ्ने अध्यक्ष थापा बताउँछन् । गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, खानेपानी, कृषि तथा क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेको छ । बजेटमार्फत भूमि बैंंक र बहुप्राविधिक विद्यालयको स्थापना, कोरोना सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार, अध्यक्षसँग निःशुल्क औषधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सावित्रा कोइरालाले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । भक्तपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि १ अर्ब ९३ करोड २० लाख रुपैंयाको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाको १० औं नगरसभामा बिहिवार नगर उपप्रमुख रजनी जोशीले सो बजेट सार्वजनिक गरेकि हुन । बजेटको चालु खर्चतर्फ १ अर्ब १० करोड २२ लाख १७ हजार र पुँजीगततर्फ ८२ करोड ९७ लाख रुपैंया विनियोजन गरिएको छ । बजेटको कुल आयमध्ये बाह्य स्रोतबाट १ अर्ब ४३ करोड ३४ लाख आम्दानी हुने अनुमान छ । सोमध्ये सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा ६१ करोड ७७ लाख अनुमान गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तावापत ३० करोड र सडक बोर्डमार्फत ५० लाख आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा ७ करोड ७२ लाख हुने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक आयतर्फ कर दस्तुरलगायतबाट कूल ४० करोड १० लाख रुपैया आम्दानी हुने अनुमान छ । शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको १६.३२ प्रतिशत छ्ट्याइएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्यमा १३.५६, सम्पदा संरक्षण तथा विकास निर्माणमा २.७३, नवनिर्माण तथा पुनःनिर्माणमा २०.७०, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण सुधार क्षेत्रमा ४.०४, महिला–बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण क्षेत्रमा १६.१४, युवा तथा खेलकुदको क्षेत्रमा २.४५, कृषिमा १.५२ र नगरपालिकाको सुशासन तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनको लागि २१.९८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । कोरोनाका कारेण आगामी आवको शुरु ४ महिनाको व्यवसाय कर छुट तथा ख्वपः अस्पतालको भवन बनाउन २० करोड र ख्वप अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा ३ करोड विनियोजन भएको छ । वडास्तरका योजनाहरू सञ्चालन गर्न प्रति वडा ५० लाख र सडक बोर्डका योजनालाई १ करोड विनियोजन गरिएको छ । दीर्घरोग क्यान्सर, मुटु, मृगौला, मस्तिष्काघात र स्पाइनल इन्ज्युरी भएका बिरामीलाई आगामी वर्षदेखी १५ हजार रुपैंया दिने भएको छ । शैक्षिक ऋण वितरणको लागि २ करोड विनियोजन गरेको छ । पुरानो नगर क्षेत्रमा परम्परागत शैलीमा घर निर्माण गर्ने घरधनीलाई मोहडाका लागि इँटा, काठ र झिङ्गटीमा लाग्ने कूल लागत रकमको ३५ प्रतिशत नगरपालिकाको तर्फबाट अनुदान दिने कार्यलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । नगरसभाको सोही बैठकमा उपप्रमुख जोशीले ‘भक्तपुर नगरपालिकाको आर्थिक विधेयक २०७८’, ‘भक्तपुर नगरपालिकाको विनियोजन विधेयक, २०७८’ सभासमक्ष प्रस्तुत गरेकोमा छलफलको लागि स्वीकृत गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार रकम नदिदाँ कोरोना बीमा गराएका व्यक्तिहरुको करिब १० अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी रोकिएको छ । बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिले पूर्व सहमति अनुसार दिनुपर्ने दाबी भुक्तानी गरिसकेका भएपनि सरकारको दायित्वमा परेको रकम अर्थमन्त्रालयले नदिएपछि भुक्तानीमा समस्या भएको हो । बीमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोष र बीमा समितिले पहिलाको सम्झौता अनुसार दाबी भुक्तानी गरिसकेपछि सरकारले दिन्छु भनेको दायित्व बराबरको रकम अर्थमन्त्रालयले नदिएको कारण कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रोकिएको समितिले स्रोतले जानकारी दियो । ‘बीमा कम्पनीहरु, पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोष र बीमा समितिले गरी कोरोना बीमाको साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी गर्ने र सोभन्दा बढीको दाबी आएमा नेपाल सरकारले दायित्व लिने सहमति भएको थियो, पूर्व सहमति अनुसार अरुले रकम तिरिसके, सरकारले दिन्छु भनेको रकम दिएको छैन, त्यसैले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी केही समययता रोकिएको छ,’ बीमा समितिका एक उच्च अधिकारीले भने । उनले सरकारले दिनुपर्ने रकम करिब १० अर्ब रुपैयाँ जति भइसकेको र सो रकम निकासा दिनको लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरिए पनि रकम नआएको बताए । ‘सरकारले दिने भनेको रकम उपलब्ध गराई दिनु भनेर पत्राचार गरेका छौं, अर्थमन्त्रालयबाट केही जानकारी आएको छैन, सरकारले दिनुपर्ने रकम १० अर्ब रुपैयाँ जति हुने देखिएको छ,’ ती अधिकारीले भने । बीमा समितिले २०७७ सालको बैशाख ७ गतेदेखि ५० हजार रुपैयाँ र १ लाख रुपैयाँको कोरोना बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । कोरोना बीमा गराएका व्यक्तिमा पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिए बिमांक बराबर दाबी भुक्तानी पाइने व्यवस्था कोरोना बीमा पोलिसीमा थियो । तर, कोरोना बीमा सुरु भएको केही समयभित्रै यसको लोकप्रियता बढेपछि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्नै नसकिने गरी जोखिम बढेको अनुभव गरिएको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि गत वर्ष ल्याएको बजेटमा कोरोना बीमाको बीमा शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि कोरोना बीमा गराउनेहरुको संख्या अझै बढेको थियो । तर, बीमा शुल्कबाट दायित्व भुक्तानी गर्न नपुग्ने, पुनर्बीमा कम्पनीहरुले पनि कोरोना बीमाको पुनर्बीमा नगराउने भएपछि दाबी भुक्तानीको स्रोत खोज्न नकिने भन्दै २०७७ को जेठ तेस्रो सातामा कोरोना बीमा कार्यक्रम स्थगित भएको थियो । सोही समयमा अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा पहिलो १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले दिने, त्यसपछिको १ अर्ब रुपैयाँ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दिने, त्यसपछिको ५० करोड रुपैयाँ बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोषमा रहेको रकमबाट भुक्तानी गर्ने र त्यसपछिको १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व बीमा समितिले दिने सहमति भएको थियो । यसो गर्दा साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबीमा सरकारको दायित्व सिर्जना नहुने व्यवस्था मिलाइएको थियो । साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना भएमा सोभन्दा बढी सबै दायित्व नेपाल सरकारले लिने भनिएको थियो । सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसारको कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी नगर्दा बिमितले पैसा पाउन सकेका छैनन् । कोरोना बीमाको दायित्व भुक्तानी गर्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको आफूलाई जानकारी नभएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बताए । ‘कति रकम सरकारको नाममा दायित्व सिर्जना भयो वा त्यसको भुक्तानी कसरी र कहिले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयमा छलफल भएको मलाई जानकारी छैन,’ अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्यले भने । अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले आफूहरु बजेट बनाउन व्यस्त भएकोले बजेट सार्वजनिक भएपछि कोरोना बीमाको रकम उपलब्ध गराउने यसअघि नै बताएका थिए । ‘यो बीचमा हामीहरु बजेट बनाउन व्यस्त भयौं, बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ, अब सरकारले दिनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउँछ, चाढै नै भुक्तानी हुन्छ,’ अर्थसचिव ढुंगानाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि आर्थिक पत्रकारहरुसँगको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा भनेका थिए । यस्तै, बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी भइसक्ने गत जेठमै बताएका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि दाबी भुक्तानी भएको छैन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि आफू अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीप्रति चासो देखाएका थिए । मन्त्री पौडेलको निर्देशनमा अर्थमन्त्रालयले गत मंसिर १८ गते समितिलाई पत्र पठाउँदै ३ दिनभित्रमा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । ३ दिनभित्रमा दाबी भुक्तानी गरिसक्नु भनेर निर्देशन दिन लगाएका मन्त्री पौडेलले भने अर्थमन्त्रलयले नै भुक्तानी दिनुपर्ने रकम नदिएका कारण बिमितले रकम नपाउँदा अहिले भने कुनै चासो देखाएका छैनन् । सम्बन्धित समाचार बीमा समितिलाई अर्थको निर्देशनः कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी ३ दिनमा गरिसक्नु (पत्रसहित) कोरोना बीमा भुक्तानी सरकारले गर्दैन- अर्थसचिव अर्थमन्त्रालयको असहयोगले कोरोना बीमा अप्ठेरोमा, भोलिदेखि रोकिने कोरोना बीमा फेरि सुरु भयो, अर्थमन्त्रालय सहयोग गर्न तयार बीमा उद्योगलाई कोरोना दशाः सामाजिक क्षेत्रमा साढे ३ अर्ब खर्च गर्न लाग्दा पनि अबगालको भारी ! असार मसान्तसम्ममा कोरोना बीमाको भुक्तानी भइसक्छः अध्यक्ष सिलवाल कोरोना बीमा गर्नेले अब पैसा नपाउने, उपचार खर्च भनेर सरकारले लिने कोरोना बीमा पोलिसी परिमार्जनप्रति बिमकः नयाँ व्यवस्थाले राम्रो भयो विज्ञले सुझाए कोरोना बीमा संकटको निकास कोरोना बीमा पुनः सुचारु गर्न बीमा समितिको निर्देशन कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी डेढ महिना भित्रै हुन्छ: बीमा समिति

काठमाडौं । सूर्यविनायक नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कूल एक अर्ब ५७ करोड ६३ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाको नवौँ नगरसभामा उपप्रमुख जुना बस्नेतले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चालु तथा पूजीँगततर्फको बजेट सार्वजनिक गरेकि हुन। अघिल्लो आवको तुलनामा यो बजेट नौ करोडले बढी हो । नगरपालिकाले चालु आव २०७७/७८ मा एक अर्ब ४८ करोडको बजेट ल्याएको थियो । नगरपालिकाले आगामी आवका लागि कूल बजेटमध्ये चालुतर्फ शाखागत कार्यक्रम १८ करोड ८६ लाख ७६ हजार, सामाजिक सुरक्षा १४ करोड, वडागत चालु कार्यक्रम दुई करोड १५ लाख र नगरपालिका चालु १६ करोड २० लाख ८२ हजार गरी कूल ५१ करोड २२ लाख ५८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै पूँजीगत कार्यक्रमतर्फ ७३ करोड ९८ लाख ४७ हजार र ससर्त कार्यक्रमतर्फ ३२ करोड ४१ लाख ९५ हजार विनियोजन गरिएको उपप्रमुख बस्नेतले जानकारी दिईन । आगामी आवको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये नगरपालिकाले आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट १८ करोड १८ लाख ९५ हजार, घरजग्गा रजिष्ट्रेशनबाट २४ करोड, चालु आवको राजश्व बचतबाट २२ करोड ५६ लाख ८२ हजार, सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान २३ करोड ४० लाख ८० हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । सङ्घ तथा प्रदेशको राजश्व बाँडफाँट १३ करोड चार लाख ४८ हजार, ससर्त अनुदानबाट ३२ करोड ४१ लाख ९५ हजार, जिसस समपूरक कोषबाट दुई करोड, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट १४ करोड प्रदेश समपूरक योजनाबाट तीन करोड र सडक बोर्ड तथा ससर्तका विविध कार्यक्रमबाट तीन÷तीन करोड प्राप्त हुने अनुमान नगरपालिकाले गरेको छ । नगरस्तरीय ठूला पूर्वाधार निर्माण आयोजनाका लागि ११ करोड ५० लाख, नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन र मातहतका वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि छ करोड विनियोजन गरिएको छ । वडागत योजना कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक वडाका लागि दुई करोड ५७ लाखका दरले कूल २५ करोड ५७ लाख, क्रमागत योजना सम्पन्न गर्न नौ करोड ८० लाख तथा अस्पताल पूर्वाधार निर्माण गर्न एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी सङ्घ तथा प्रदेश र अन्य विकास साझेदारसँग साझेदारी गर्न समपूरक कोषमा आठ करोड विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार विकासको आयोजनाहरुमा नगद लागत साझेदारीअन्तर्गत ६०–४० को आयोजनारुका लागि छ करोड बजेट विनियोजन गरेको र नगरवासीले स्वास्थ्य बीमा गर्दा प्रतिपरिवार एक हजार अनुदान दिने व्यवस्था गरेको उपप्रमुख बस्नेतले जानकारी दिईन । नगरप्रमुख वासुदेव थापाले निर्वाचनको घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका सबै प्रतिबद्धतालाई पूरा गरेको र जनअपेक्षा धेरै बढेकाले जनताको माग तथा आवश्यकताको पहिचान गर्दै यस वर्षको बजेट बनाएको जानकारी दिए । नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा कम्युनिटी हल, इ–लाइब्रेरी, खेलमैदान, फुटसल, पौडी पोखरी, जिमहल निर्माण गरिने उनको भनाइ छ । नगरपालिको अहिलेसम्म ६७ किमी पक्की र ११ किमी कच्ची सडक निर्माण, १२ पुल निर्माण, १० खानेपानी आयोजना निर्माण, एक हजार ५०० सडक बत्ती जडान, ११ सिँचाइ कुलो निर्माण, पाँच पर्यटकीयस्थल र त्यहाँसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माण, १७ हजार ५१७ घरनक्सा पास, ५३ कानून निर्माण गरिएको जनाएको छ । यस्तै, न्यायिक समितिबाट १३३ विवाद निरुपण, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २०० जनालाई १०० दिन बराबरको रोजगारी, सात हजार ९०१ जनालाई राहत वितरण, १० सामुदायिक भवन र ३४ विद्यालय निर्माण, २५ मठमन्दिर निर्माण तथा जीर्णोद्धार, नौवटा स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति, १६ हजार ८३७ निगरवासीको निःशुल्क पिसिआर परीक्षण, सरकारले तोकेबमोजिमको उमेर समूहका छ हजार १०० जनालाई कोभिसिल्ड तथा २१ हजारलाई भेरोसिल खोप लगाउने कार्य सम्पन्न भएको जनाईएको छ । रासस

काठमाडौं । म्यादीका ६ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि तीन अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएका छन् ।  २०७४ सालमा निर्वाचित भएका यहाँका पालिकाका पदाधिकारीले ल्याएको तीन अर्ब दुई करोड ५७ लाख ४९ हजार ८२० को पहिलो कार्यकालको अन्तिम बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । विगतकै परम्परागत शैलीमा ल्याइएको बजेट पूर्वाधार, कोरोना महामारी नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन पूर्वाधार, कृषि, पशुपालन र खेल पूर्वाधारमा केन्द्रित छ । न्यून मात्रामा आन्तरिक स्रोत जुटाएका पालिकाको बजेट सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले पठाएको अनुदान र चालु आवमा खर्च हुन नसक्ने अनुमान गरिएको बजेटमा निर्भर छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीको तलब भत्ता र जनप्रतिनिधीको सुविधा ठूलो आकारको देखिएको स्थानीय तहको विकास बजेट कूल बजेटको करीब तिहाइ छ । चार करोड आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्यसहित ६६ करोड पाँच लाख ६७ हजारको बजेट ल्याइएको बेनी नगरपालिकाले पूँजीगततर्फ रु २३ करोड २६ लाख ८५ हजार विनियोजन गरेको छ । पूर्वाधार विकासमा तीन करोड ५० लाख, सामाजिक विकासमा एक करोड ७५ लाख, आर्थिक विकासमा एक करोड ४० लाख, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा ७५ लाख, कोरोना नियन्त्रणमा ५० लाख, वर्षामा अवरुद्ध सडक मर्मतमा ७० लाख र समपूरक कोषमा तीन करोड ८५ लाख विनियोजन गरेको नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । नवौँ नगरसभामा उपप्रमुख सञ्जु बरुवालले प्रस्तुत गरेको बजेटमा छलफलका लागि सभाका सदस्यले समय मागेपछि आइतबारसम्म स्थगित गरिएको छ । असार ७ गते नै पारित भएको रघुगङ्गाको कूल ५३ करोड १९ लाख नौ हजार बजेटमध्ये पूँजीगत शीर्षकमा १४ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ । एक करोड तीन लाख आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको रघुगङ्गाले मौवाफाँटमा गाउँपालिकाको भवन बनाउन एक करोड ५० लाख, सडक पूर्वाधारमा नौ करोड ६७ लाख, शिक्षामा १४ करोड ७५ लाख, स्वास्थ्यमा सात करोड, कृषि, पर्यटन, सहकारीलाई दुई करोड विनियोजन गरेको अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारीले बताए । सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक ४२ करोड ३० लाखको बजेट पारित गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पूँजीगत शीर्षकमा आठ करोड ९९ लाख ८० हजार र समपूरक कोषमा दुई करोड १३ लाख विनियोजन गरेको छ । सडक पूर्वाधार, भवन, खानेपानी, विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य र पशुपालनलाई प्राथमिकता दिएको अध्यक्ष डमबहादुर पुनले बताउनुभयो । गुर्जा–१ र मल्कवाङ–५ का जनप्रतिनिधिको फरक मत राखेपछि बहुमतका आधारमा धवलागिरि गाउँपालिकाले यही असार ९ गते मुनामा भएको एघारौँ गाउँसभाबाट ४८ करोड ४० लाख ९९ हजार ८२० को बजेट पारित गरेको छ । पूँजीगततर्फ १३ करोड ८७ लाख विनियोजन गरेको धवलागिरिले सबैभन्दा बढी विपद् व्यवस्थापनमा एक करोड २२ लाख र गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि एक करोड विनियोजन गरेको अध्यक्ष थमसरा पुनले बताईन । नवौँ गाउँसभाबाट ५० करोड ४३ लाख ४९ हजारको बजेट पारित गरेको मालिका गाउँपालिकाले चालुतर्फ सात करोड ८१ लाख, पूँजीगततर्फ १३ करोड चार लाख र ससर्त अनुदानतर्फ १९ करोड २७ लाख विनियोजन गरेको अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले बताए । दरबाङ बजार संरक्षणमा एक करोडसहित विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा सबैभन्दा बढी तीन करोड १२ लाख ३३ हजार, सडकमा एक करोड ८५ लाख, साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई दुई करोड ५० लाख, भवनमा २३ लाख ९० हजार, शिक्षामा एक करोड नौ लाख ९० हजार, स्वास्थ्यमा ५० लाख, खानेपानीमा ४७ लाख ९९ हजार, खेलमैदानलाई २२ लाख ५० हजार, कृषिलाई ४८ लाख ३२ हजार, पर्यटनलाई ३५ लाख र लघुउद्यमलाई ३८ लाख विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक कूल ४२ करोड १८ लाख २५ हजार बराबरको बजेट पारित गरेको मङ्गला गाउँपालिकाले चालुतर्फ २१ करोड ५१ लख ९९ हजार र पूँजीगततर्फ २० करोड ६६ लाख २६ हजार विनियोजन गरेको अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सडक पूर्वाधारमा १० करोड १८ लाख, सामाजिक विकासमा तीन करोड ३० लाख, सिँचाइ तथा खानेपानीमा ७१ लाख, साझेदारीमा सञ्चालन हुने योजनाका लागि समपूरक कोषमा दुई करोड नौ लाख, शहरी विकासमा दुई करोड एक लाख, कृषि र पशुपालनमा ९९ लाख ५० हजार, कोरोना कोषमा ४८ लाख, वातावरणमा २८ लाख, स्वास्थ्यमा ३७ लाख ५० हजार, पोषण सुधारका लागि १३ लाख, खेल पूर्वाधारमा ३४ लाख ५० हजार, विपद् व्यवस्थापनमा चार लाख ५० हजार, युवा तथा खेलकूदमा ३६ लाख विनियोजन गरिएको छ । रासस

लहान । सिरहाका १२ वटा स्थानीय तहले गाउँ तथा नगरसभामार्फत बजेट पारित गरेका छन् । पाँच स्थानीय तहको बजेट अन्योलमा परेको छ । यहीअसार १० गतेभित्र नगर तथा गाउँसभामार्फत नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण बिहीबार अन्तिम दिन सिरहाका पाँच नगरपालिका र एक गाउँपालिकाले एकै दिन सभामार्फत बजेट पारित गरेका छन् । जिल्लाको लहान नगरपालिका, धनगढीमाई नगरपालिका, गोलबजार नगरपालिका, कर्जन्हा नगरपालिका, सिरहा नगरपालिका र अर्नमा गाउँपालिकाले बिहीबार एकै दिन नगर तथा गाउँसभामार्फत आव २०७८/७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेका हुन् । बजेट पारित गरेका अधिकांश स्थानीय तहले पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिँदै सडक पूर्वाधार, कृषि र शिक्षालगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् । गोलबजार नगरपालिकाले ८१ करोड पाँच लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ । सो नगरपालिकाले चालुतर्फ ४१ करोड २२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ३९ करोड ८१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको नगर प्रवक्ता उमेश बरालले बताए । नगरसभा सम्पन्न गरेको सिरहा नगरपालिकाले आव २०७८/७९ का लागि ७९ करोड ४० लाख १८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने सुखीपुर नगरपालिकाले ४९ करोड ३३ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको जनाएको छ । त्यस्तै मिर्चैया नगरपालिकाले ६८ करोड ४९ लाख ११ हजार रुपैयाँको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेको नगरप्रमुख श्रवणकुमार यादवले बताए । जिल्लाको कल्याणपुर नगरपालिकासहित औरही गाउँपालिका, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका, नरहा गाउँपालिका र विष्णुपुर गाउँपालिकाले भने अझै सभा गर्न नसकेको जनाइएको छ । रासस

काठमाडौं । ताप्लेजङको फुङलिङ नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ६३ करोड ३९ लाख १५ हजार २ सय १० रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाका उपप्रमुख बम बहादुर भटाराईले बिहिबार नगरमा आयोजित बजेट नगरसभाको दशाैं अधिवेशनमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नगरले स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र कृषि र रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएका छन् भने आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड महामारीबाट नगर बासिन्दाको जीवन रक्षा गर्दै सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य बजेटले लिएको छ । नगरपालिकाले संघीय सरकारबाट ८ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । कृषि, सहकारी, पशुपालन, सहकारी उद्योग र पर्यटन क्षेत्र गरी आर्थिक विकासतर्फ ३ करोड ३८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ४ अर्ब १० करोड ३ लाख ३८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । महानगरपालिकाकी नगर उपप्रमुख इन्दिरा कार्कील नरसभामा उक्त रकम बराबरको बजेट पेश ल्याएको जानकारी दिएका हुन् । उनले पेस गरेको वार्षिक बजेट चालु खर्च ४६ करोड ७० लाख ५२ हजार ९ सय २५ र पूँजीगत खर्च ३ अर्ब ५८ करोड ३२ लाख ८५ हजार छुट्याइएको छ । महानगरले वडास्तरीय आयोजनाका लागि २६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । नगरस्तरीय गौरवको आयोजनामा १७ करोड ३८ लाख विनियोजित भएको छ । महानगरले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेछ भने चालुतर्फ ११ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ८९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरले वीरेन्द्र सभागृह निर्माणका लागि १९ करोड ५० लाख तथा ल्याण्डफिल्ड साइड, अन्तर्राष्ट्रिय सभाहलका लागि जग्गा खरिदका लागि १५ करोड विनियोजन गरेको छ । महानगरले पूर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब ४ करोड ३९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । सामाजिक विकासतर्फ १ अर्ब २६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ र आर्थिक विकास क्षेत्रमा १७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । महानगरले सुशासन तथा वातावरण क्षेत्रमा ९ करोड ३७ लाख ५० हजार खर्च हुने अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा महानगरले करिब २० करोड कम आकारको बजेट ल्याएको छ ।

काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ४ अर्ब ८१ करोड १२ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा करिब ५० लाख रुपैयाँ बढाएर बजेट ल्याएको छ । महानगरपालिकाले पूर्वधार तथा पर्यटन प्रवद्धनलाई विकास, बेरोजगारी यूवालाई ऋण दिने जस्ता कार्यक्रमलाई मुख्य प्रथामिकतामा राखेको छ । महानगरले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई २ करोड रपैया बजेट विनियोजन गरेको छ भने अन्य योजनाहरुलाई ९८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । हरेक वडालाई ७० लाखका दरले बजेट दिनेको भएको छ । यस्तै, आगामी आवको लागि आन्तरिक आयबाट एक अर्ब २० करोड (घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, खानी तथा खानीजन्य पदार्थ बाँडफाँडबाट प्राप्त आयसमेत) र अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ७७ करोड २९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने महानगरको अनुमान छ । महानगरले केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट ४४ करोड ८२ लाख ८२ हजार, जनसहभागिताबाट ३० करोड, बैंक मौज्दात १ अर्ब, मर्मत सम्भार कोषबाट ३ करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट ३ करोड र जिल्ला समन्वय समितिबाट ३ करोड जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न ५ लाख रुपैयासम्मको ऋणको ब्याजमा ३ वर्षसम्म शतप्रतिशत अनुदान दिइने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पूर्वाधार निर्माण गर्न तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महानगरपालिकाले स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र कृषि र रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएका छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड महामारीबाट महानगर बासिन्दाको जीवन रक्षा गर्दै सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य बजेटले लिएको जनाईएको छ । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख पार्वती शाहा ठकूरीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ का लागि १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरले ‘साँस्कृतिक शहर, काठमाडौं महानगर’ भन्ने नारासहित उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो । बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ ३ अर्ब ७५ करोड ७७ लाख, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ५५ करोड, सामाजिक विकासतर्फ २ अर्ब ७० करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ८० करोड र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १ अर्ब १५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । महानगरले प्रस्तावित बजेटमा कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्राथमिकता राख्दै सम्पत्ति करमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिने जनाएको छ । बजेटमा कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, भौतिक पूर्वाधार विकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, लैङ्गकि समानता र सामाजिक समावेशीकरण, भाषा, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण र प्रवर्द्धन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरवासीका लागि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य किमा कार्यक्रममा ५० प्रतिशत बीमा शुल्क व्यहोर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक विशिष्टीकृत सेवा सहितको महानगर विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले निर्धारण गरेको काम, कर्तव्य, अधिकार र २०७८ असार ६ गते पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई मूर्तरूप दिन बजेट प्रस्तुत गरिएको उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले जानकारी दिईन ।

चितवन । राप्ती नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रका चेपाङ छात्रालाई बालविवाह रोक्न २० वर्षसम्म अध्ययन गर्नेलाई १५ हजार नगद दिने भएको छ । नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा यो व्यवस्था गरिएको हो । यसबाट सानै उमेरमा हुने विवाह रोकिने नगरपालिकाको अपेक्षा छ । नगरप्रमुख प्रभा बरालले १९/२० वर्षमा तीन वटासम्म सन्तान बोकेर नगरपालिका आउने गरेको भन्दै बालविवाह रोक्न कार्यक्रम ल्याइएको बताए । उनले भने, ‘यहाँ बच्चाले बच्चा पाउँछन्, यसलाई रोक्न हामीले यो कार्यक्रम ल्याएका हौँ ।’ त्यसैगरी रोजगार र उत्पादनमूलक कार्यक्रमका लागि नगरपालिकाले एक करोड विनियोजन गरेको छ । साझेदारी कार्यक्रमका लागि तीन करोड र अधुरा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न एक करोड विनियोजन गरेको छ । बरालका अनुसार स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई साइकल कार्यक्रम तथा विपन्नहरुका लागि वास कार्यक्रमअन्तर्गत एक करोड विनियोजन गरिएको छ । दूधमा अनुदान दिन ५० लाख छुट्याइएको छ भने क्यान्सर र मिर्गौलाको डाइलासिसका लागि १० लाख छुट्याइएको छ । पहाडमा प्राथमिकता हुने गरी कृषक लक्षित कार्यक्रमका लागि ३५ लाख तथा चेपाङ, दलित, विपन्न, असहाय, अपाङ्गलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १० लाख बजेट छुट्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कोभिड र विपत् व्यवस्थानका लागि रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । असहाय आमा, बुबा र टुहुरा छोराछोरी संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिँंदै छ । नगरपालिकाले भण्डारा अस्पताल र आधारभूत स्वास्थ्य चौकीका लागि रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाले विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम, सुत्केरी बिदामा रहेका शिक्षिकाको सट्टा स्वयंसेवी शिक्षिका कार्यक्रम, कक्षा नौदेखि १२ सम्मका लागि छात्रवृत्ति, गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम, बाख्रा, पकेट विकास कार्यक्रम, मागमा आधारित पशु विकास कार्यक्रम गर्ने छ । यस्तै पशु शिविर कार्यक्रम, बर्थिङ सेन्टरमाा सुत्केरी हुने महिलालाई रु दुई हजार प्रोत्साहन भत्ता, लैङ्गिक हिंसा कोष स्थापना, बाल कोष स्थापना, महिला तथा बालबालिका आयआर्जन कार्यक्रम, व्यावसायिक महिला समता विकास कार्यक्रम, मागमा आधारित कृषि कार्यक्रम पनि नगरपालिकाले ल्याएको छ । महिला प्रमुख भएकाले पनि कार्यक्रम महिला, बालबालिका, पिछडिएको वर्गको हितमा बढी केन्द्रीत भएको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ९२ करोड ९७ लाख ३६ हजार ४२९ को बजेट ल्याएको छ । रासस

विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण हाल सारा विश्व नै ठुलो सङ्कटमा छ । नयाँ भेरियन्टसहित तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको गुल्मी जिल्लामा पर्ने इस्मा गाउँपालिका पनि नराम्रोसँग प्रभावित बनेको छ । यस गाउँपालिकामा चाहिँ फाट्टफुट्ट रूपमा संक्रमितहरु देखा पर्ने क्रम जारी नै छ । आजका दिनमा कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि गाउँपालिकाले कस्तो काम गर्दै आएको छ, गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ७८/७९ को लागि कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, साथै कुनकुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ भन्ने लगायतका सन्दर्भमा सो गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बिमला खत्रीसँग विकासन्युजका लागी राजिब न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् : गाउँपालिकामा पनि कोरोना संक्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ, जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागी के कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ? विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको नयाँ भेरियन्टको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण हाम्रो गाउँपालिका पनि अछुतो रहन सकेन । यस भाइरसले पालिकामा पनि अप्ठ्यारो अवस्थाको सिर्जना गरेका छ । कोरोनाबाट धेरै नागरिकहरू संक्रमित भएका छन् । यस भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै पालिकामा एक जना डाक्टरको दरबन्दी सिर्जना गरेर राखेका छौं । पालिकामा संक्रमणको संख्या बढ्दै जाँदा हामीले कोभिड अस्पतालको पनि तयार गरेका छौं । संक्रमण बढ्यो भने २० जना कोभिडका बिरामीलाई अक्सिजन दिएर आइसोलेसनमा राख्न सक्छौं । गाउँपालिकाले आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको पनि खरिद गरेको छ भने विभिन्न संघसंस्थाबाट पनि स्वास्थ्य सामाग्री प्राप्त भएको छ र हाल गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सामाग्रीको अभाव भने छैन । पालिकामा हालसम्म ५७ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने २ जना कोभिडका बिरामी अस्पतालमा उपचाररत छन् । हालसम्म ११ सय जनाको पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पीसीआरमार्फत ६८ जना र एन्टीजेटमाफर्त १ सय ३५ जना संक्रमित पुष्टि भएको छ । महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि धेरै ठुलो संर्घष गर्दा गर्दै पनि पालिकाबाट ६ जना नागरिकहरूलाई कोरोनाका कारण गुमाएका छौं । कोभिड बिरामीहरूका लागि अक्सिजन अभाव हुन नदिन अक्सिजन सिलिन्डरहरू भरेर तयारी अवस्थामा राखेका छौ । कोभिडको नियन्त्रण र बिरामीको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्री तथा स्वास्थ्यकर्मीको पनि पालिकाले व्यवस्थापन गरेको छ । स्टाफ नर्सलाई एक महिनाको लागि करारमा नियुक्ति गरेर छौं । पछिल्लो समयमा पालिकामा संक्रमितको संख्या कम हुँदै गएपछि कोभिड अस्पतालमा ५ जना मात्र स्वास्थ्य जनशक्ति राखेको छ । गाउँपालिकामा उपचार हुन नसक्ने अवस्थाका संक्रमितलाई अन्य अस्पतालमा रेफर गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । पालिकामा ६ ओटा वडा छन् जस मध्ये ३ ओटा एम्बुलेन्स सेवा रहेको छ भने एम्बुलेन्स सेवा पालिकाले निःशुल्क गर्दै आएको छ । कोभिड बिरामीहरूलाई पालिकाले तयार गरेको आइसोलेसनमा राखेर निःशुल्क सेवा दिइरहेका छौं । मेरो नेतृत्वमा मोबाइल टिम पनि गठन भएको छ । यो टिमले कोभिडसँग अन्तसम्बन्धित लक्षण देखिएका बिरामीको पीसीआर वा एन्टिजेन परीक्षण गर्नमा सहयोग गर्ने गरेको छ । पालिका भित्रका टोलटोलमा गएर नै एन्टिजेन र पीसीआर परीक्षण गर्दै आएका छौं । हामीले प्रत्येक घरमा गएर स्वास्थ्य सामाग्री पनि वितरण गरेका छौं । पीसीआर परीक्षण पालिका भित्र नै हुने गरेको छ । पालिका भित्र २ ओटा दरबन्दीको सृजना गरेर ल्याबको कर्मचारी पनि राखेका छौं । पालिकामा एन्टिजेन वा पीसीआर परीक्षण गर्दा संक्रमितको संख्या देखिने क्रम जारी नै छ । समुदायमा कोभिड संक्रमणलाई रोक्न समयमै गाउँपालिकाले माइकिङ गर्ने, सचेतनाका विभिन्न सूचनाहरू प्रकाशन गर्ने, टोलटोलमा साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था र सरसफाइलाई जोड दिँदै आएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा गाउँपालिकालाई के कस्ता समस्या छन् ? अबका चुनौती के छन् ? चुनौती र समस्या त धेरै नै छन् । मानिसहरुले कुरा नबुझ्दा पनि समस्या परेको छ । गत वर्ष हामीले बाहिरी जिल्लबाट पालिकामा प्रवेश गर्ने मानिसहरूलाई क्वारेनटिनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएका थियौं । तर, दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको प्रभाव र संक्रमितको संख्या गाउँपालिकामा बढ्दै जाँदा हामीले मास क्वारेनटिनलाई भन्दा होम क्वारेनटिनलाई नै जोड दिएका छौं । कोरोनाको संक्रमण देखिएका बिरामीलाई अस्पतालमा ल्याई उपचार गर्नुका साथै उनीहरुलाई निःशुल्क बस्ने तथा खाने व्यवस्था समेत पालिकाले गरेको छ । कोभिड परीक्षण गर्ने घरघरमा जाँदा पनि परीक्षण गर्न नमान्ने, संक्रमित भएका मानिसहरू पनि जथाभावी डुल्ने भएकाले समस्या पनि छ । तेस्रो लहरको संक्रमण आउनसक्ने तर्फ सचेत हुँदै आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति, स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्थापन गर्ने पनि योजना बनाएका छौं । चुनौतिको रूपमा बिरामीहरूलाई एक्सरे गर्न पाए नौं । पालिकामा एक्सरे मेशिन नभएको कारण बिरामीको स्वास्थ्यको राम्रो परीक्षण गर्न पाएनौं । एक्सरे मेशिन पालिकामा भइसके पछि बिरामीहरूलाई अन्य ठाउँमा रेफर गरेर लानु पर्दैन । गाउँपालिकाबाट एक्सरे मेशिन खरिद गर्नको लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौं । हामीले अझै पनि पालिकाको अस्पतालमा अक्सिजनको मात्रा बढाउनु पर्छ भन्ने योजना छ । पालिका भित्र साना तथा ठुला गरी ३६ ओटा अक्सिजन सिलिन्डर छन् । बिकास निर्माणको कुरालाई भन्दा पनि महामारी नियन्त्रण गर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । स्मा गाउँपालिका कोरोना देखि लिएर बाढी पहिरोको समेत उच्च जोखिममा भएको हुनाले विपत् व्यवस्थापनलाई बढी फोकस गरिरहेका छौं । कोरोना नियन्त्रणका लागी बजेटको प्रबन्ध कस्तो छ ? कोभिड नियन्त्रण गर्नको लागि पालिकामा आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेका छौं । कोरोना विपत् भनेर ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौं । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको विपत् व्यवस्थापन नै हो । हेइफर प्रोजेक्ट नेपालले भन्ने संस्थाले कोभिड नियन्त्रणको लागि भनेर पालिकालाई नगद १५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । हाल कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागी पालिकामा बजेटको अभाव भएको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित भएको रकमबाट पनि स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरेका छौं । पालिकाले सुत्केरी महिलाको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा पनि सञ्चालन गरेको छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरूका लागि खाद्यान्न र राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ ? पालिका स्तरबाट राहतका कार्यक्रमहरू ल्याइएको छैन । पालिका भित्र राहत पाइनौं खान पाइनौं भन्नेजस्ता समस्या लिएर कोहिपनि आउनुभएको छैन । ५० जना नागरिकहरू पालिकाभित्र बाह्रै महिना काम गरिरहनुभएको छ । विकास निर्माणको कुरामा पनि हामीले स्थानीयबासीलाई समावेश गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि पालिकामा निरन्तर चलिरहेको छ । अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पनि ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौं । यी कुरालाई मध्यनजर गर्दै राहतलाई भन्दा बरू नागरिकलाई रोजगारी दिएर अनि पालिकाको विकाससँग नागरिकलाई जाेड्ने खालका कार्यक्रम पनि ७८/७९ को बजेट भित्र समावेश गरेका छौं । हाल राहतमाभन्दा कोभिड नियन्त्रणमै सबैको चिन्ता र चासो छ । त्यसैले राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउन नसकेका हौं । गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ७८/७९ को लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । तपाईंको कार्यकालको यो बजेट अन्तिम पनि हो । के कस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन् बजेटमा ? आर्थिक वर्ष ७८/७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम जेष्ठ ७ गते नवौं गाउँसभामा प्रस्तुत गरेका छौं । पालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ४२ करोड ७९ लाख ८१ हजार ५ सय ३४ रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । पालिकामा खानेपानीको अभाव भएको कारण पहिलो प्राथमिकता खाने पानीको रहेको छ । ४ हजार घरधुरिमा ‘एक घर एक धारा’ जडान गर्ने योजना राखेका छौं । गाउँपालिका भित्र करारमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूको २ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता वृद्धि गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरेका छौं । बिद्यालयमा कार्यरत स्थानीय स्रोतका शिक्षकलाई मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता वृद्धि गर्ने भनेर ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढि बजेट विनियोजन भएको छ । बाल विकासको कुरामा संघिय सरकारले पनि बोलेको हुनाले यसमा पनि १ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट विनियोजन भएको छ । कोभिडलाई मध्यनजर गर्दै बजेट बनाउँदा स्वास्थ्यमा जोड दिएका छौँ । महामारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम चाल्न कार्यक्रम बनाएका छौँ । पालिकाले स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र कृषि र रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएका छन् भने आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड महामारीबाट पालिका बासिन्दाको जीवन रक्षा गर्दै सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य बजेटले लिएको छ । अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई क, ख, र ग वर्गमा छुट्याई क र ख वर्गलाई पनि बजेट विनियोजन भएको छ । ग वर्गको अपाङ्गलाई गत वर्ष मासिक ३ सय दिएका थियौं भने अहिले हामीले बढाएर माशिक ५ सय दिने व्यवस्था गरेका छौं । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहले नेतृत्व सम्हाल्नुभएको ४ वर्ष पुरा भएको छ र तपाईंहरु कार्यअवधिको अन्तिम चरणमा पनि हुनुहुन्छ, यो अवधिमा पालिका भित्र के कति काम गर्नुभयो र कस्ता परिवर्तन पालिकामा आए ? हो, लामो समय पछि संघीयता आएको र स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेको पनि करिव ४ वर्ष पुगिसकेको छ भने हामी अन्तिम वर्षको कार्यकालको दौरानमा छौं । अघि पनि भनें, केही ठाउँमा हामीले खानेपानीका धारा पुर्याइसकेका छौं । ७८/७९ बजेटमा पनि ‘एक घर एक धारा’ सञ्चालन गर्नको लागि अधिकतम बजेटको विनियोजन भएको छ । गाउँपालिकाका प्रत्येक घरमा खाने पानी पुर्याउनको लागि भौतिक संरचना निर्माण गरी सकेका छौं । अब खानेपानीको लागि पाइपलाइन खन्ने, प्रत्येक घरमा धारामा जोड्ने कामहरू छ । स्वास्थ्यकर्मीहरु अभाव भएका अस्पतालहरूमा गाउँपालिकाले दरबन्दी स्थापना गरेर सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर अगाडि बढ्ने लक्ष राखेका छौं । पालिकाको वडा नं. ४ मा १५ शैया बेडकाे अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास भइसकेको छ भने यस अस्पतालको काम टेन्डर प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेको छ । औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि सुरुवात गर्दै छौं । पालिका भित्र धेरै लगानीमा कृषिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ । महिला दिदी बहिनीहरूको जीवन स्तर उकास्न तथा आत्मनिर्भर बनाउने खाल्का विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भएका छन् । यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन आएको छ भने धेरै विद्यालयका भौतिक संरचानाको पनि निर्माण भएका छन् । गाउँपालिकाको प्रत्येक टोलमा सडक पुर्याउन पनि सफल भएका छौं । पालिका भित्रको ६ ओटै वडामा सडकको स्तारोन्ती पनि भएको छ । वडा नं. २ को वडा भवन नभएको कारण हाल वडा भवन पनि टेन्डर प्रक्रिया बाट निर्माण भइरहेको छ । पयटन क्षेत्रमा पनि धेरै कामहरू भएका छन् । सबै नागरिकको जीवनमा आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौ । धेरै कुराहरूको हामीले सुरुवात गरेका छौं भने कुनै कुराको सम्पन्न पनि गरेका छौं । वडा नं. १ को वडा भवन निर्माणको काम सम्पन्न हुन लागेको छ । यो पालिकाकै गाैरबको आयोजना पनि हो । यो ४ वर्षको अवधिमा विभिद क्षेत्रहरुमा परिवर्तन र विकास भएको छ । हामीले गरेको काममा म एकदमै सन्तुष्ट छु भने नागरिकहरू पनि सन्तुष्ट भएको आभाष पाएकाे छु । अनि युवाहरूलाई रोजगारीको सिर्जना गर्नमा कस्तो काम गर्नुभएको छ नि ? युवाहरू प्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागु भएको छ । यस रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत धेरै मानिसहरुले रोजगारी पाएका छन् । रोजगारीको लागि विदेश बाट फर्केका युवा प्रति लक्ष्ति गर्दै बढि फोकस गरेका छौं । ‘एक घर एक करेसा’ बारी भने अभियान पालिकामा सञ्चालन गरेका छौं । युवाहरू कृषि उत्पादनसँग जोडिनु पर्छ भनेर हामीले जोड दिएका छौं । पालिकामा युवाहरूले व्यवसायिक खेती गरी रोजगारीमूलक पनि बनि रहेका छन् । केही युवालाई विकास निर्माणका काममा पनि लगाउँदै आएका छौं । गाउँपालिकाका धेरैजसो युवाहरू कृषि पेशामा संलग्न छन् । हामीले युवाहरूलाई कृषिको तालिम पनि दिँदै आएका छौं । पालिकामा हामीले युवाको सिप विकासको लागि विशेष जोड दिइरहेको छौं । कतिपय युवाहरू आफूमा सिपको विकास गर्न सफल भइसकेका छन् भने केही युवाहरूले व्यावसायिक कृषि खेतीको पनि सुरुवात गरेका छन् । युवाहरूलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्नको लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान भनेर बजेट विनियोजन गरेका छौं । पछिल्लो समयमा धेरै युवाहरू कृषिमा आबद्ध भएको पाइन्छ । युवाहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहे भने निर्ब्याजी ऋण पनि उपलब्ध गराइरहेका छौं । युवाले लिएकाे ऋणको व्याज गाउँपालिकाले तिरिदिँदै आएको छ । युवाहरूलाई खेलकुदतिर पनि प्रमोट गरिरहेका छौं । खेलकुदका औपचारिक कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउने भनेर छलफल गरिरहेका हुन्छौं । गाउँपालिकाको सबै वडामा युवा क्लबहरू गठन भएका छन् । प्रत्येक वडामा हामीले खल मैदान पनि निर्माण गरेका छौं । वडा नं. ६ मा वृद्धाश्रम लागि भवन पनि निर्माण गरेका छौं । तपाईंहरुले चुनावका बेला बोलेका र घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू कत्तिको पूरा भए त ? पक्कै पनि हामी घोषणापत्रमा लेखेका कुरा तथा निर्वाचित हुँदा बोलेअनुसारका धेरै कामहरू पुरा गरेका छौं । पर्यटन विकास, शैक्षिक सुधार आदिको काम गर्ने भनेर हामीले घोषणापत्रमा लेखेका थियौं । गाउँपालिकाको ठुलो समस्याको रूपमा खानेपानी रहेको छ र त्यस समस्या न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले जोड दिइरहेका छौं । ठुला योजनाको रूपमा खानेपानी नै रहेको छ । प्रत्येक वडामा वडा भवनको निर्माण गर्ने तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नको लागि ध्यान दिइरहेका छौं । पूर्वाधारको विकासमा पनि हामीले जोड दिइरहेको छौं । घोषणापत्रमा लेखेको कुराले मात्र पालिकाको विकास गर्न पुग्दैन रहेछ । हामीले गर्छाैं भनेको कुरा बाहेक अरू कुराहरू महत्वपुर्ण पनि हुन सक्छन् । त्यसैले समग्र पालिकाको नै विकास गर्दै आएका छाैं । अन्त्यमा आफ्ना पालिकाका वासिन्दाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? इस्मा गाउँपालिकाका जनतालाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कोभिडको समय छ, भिडभाड नगरिदिनुस्, परिवारमा कसैलाई कोरोना भए उचित उपचार गर्नुहोस् । रोग लुकायो भने आफूमात्र नभई पुरै समुदायको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ भन्ने कर्तव्यबोध हुन जरुरी पनि छ । तपाईंको स्वास्थ्य उपचार र ज्यान जोगाउन हामी रातदिन लागी परेका छौं । नआत्तिनुहोस् धैर्य राख्नुहोस् र यो विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट सबै नागरिकहरू सचेत रहौं भन्न चाहन्छु । अनि नागरिकको धेरै भन्दा धेरै अपेक्षा रहेको छ र त्यो अपेक्षा अनुसार हामी जनप्रतिनिधिले काम गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । नागरिकको आवश्यकता पुरा गर्न मात्र नभई समग्र पालिकाकै विकास गर्न पनि हामीले कम्मर कसेका छौं । सडक निर्माणको कुरामा पनि हामीले जोड दिइरहेका छौं । यो भूगोलको परिचालन गर्ने भनेको नै नागरिकहरूले हो । गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउनको लागि नागरिकको पनि ठुलो भूमिका रहेको छ । स्थानीय स्रोतको परिचालन गरी विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्न चाहन्छु ।

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले आव २०७८/७९ का लागि ७१ करोड ४८ लाख तीन हजारको अनुमानित बजेट निर्णयार्थ नगरसभामा पेश गरेको छ । नगर उपप्रमुख तुलसीदेवी हमाले नगरपालिकाको नवौँ नगरसभामा मङ्गलबार अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले आयतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदान १४ करोड ९७ लाख, राजश्व बाँडफाँट अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धिकर १० करोड ४२ लाख ३० हजार, प्रदेश समानीकरण अनुदान एक करोड आठ लाख ७८ हजार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजश्व बाँडफाँट ४५ लाख ८४ हजार, क्षेत्रीय शहरी विकास कार्यक्रम एक करोड ९१ लाख, सामाजिक सुरक्षा अनुदान १४ करोड र सङ्घ सरकारबाट प्राप्त सःशर्त अनुदान २२ करोड रहेको जानकारी दिए । यसैगरी समपूरक अनुदान (सङ्घीय सरकार) रु ४२ लाख, विशेष अनुदान प्रदेश सरकार ५४ लाख, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम पाँच लाख ४६ हजार, प्रदेश सरकार सःशर्त अनुदान एक करोड २२ लाख २७ हजार, प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान एक करोड ५० लाख, प्रदेश सरकार विशेष अनुदान ५४ लाख, सडक बोर्ड रु ७२ लाख, आन्तरिक आय दुई करोड १७ लाख ३८ हजार र सङ्घीय कोष मौज्दात रु १० लाख गरी जम्मा ७१ करोड ४८ लाख तीन हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । खर्चतर्फ नगरपालिकाको चालु र पूँजीगत खर्च जम्मा ७१ करोड ४८ लाख तीन हजार व्यय हुने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक आय स्रोतलाई सुधारात्मक बनाउन करका दायराहरु फराकिलो गरी करका दरहरु संशोधन गरिएको नगर उपप्रमुख हमालले बताए । उनका अनुसार आगामी वर्षका लागि सःशर्त अनुदानतर्फ कूल २२ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । चालु आवको जेठ महिनासम्मको संशोधित बजेटअनुसार ५४ करोड ४६ लाख ९५ हजार ४२९ मध्ये जेठ मसान्तको चालु खर्च ३१ करोड ४० लाख ८६ हजार ७०० रहेको छ । सोही अवधिको पूँजीगत खर्च रु दुई करोड ६४ लाख ५६ हजार रहेको छ । जम्मा खर्च ३४ करोड पाँच लाख २५ हजार १६६ र बाँकी रकम २० करोड ८१ लाख ७० हजार रहेको छ । बाँकी रकममध्ये असार मसान्तसम्म चालु खर्च सात करोड ५० लाख १७ हजार २६३ र पूँजीगत खर्च १३ करोड ३१ लाख ५३ हजार गरी जम्मा खर्च २० करोड ८१ लाख ७० हजार हुने अनुमान गरिएको छ । नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगरप्रमुख दिलबहादुर ऐरले कृषि तथा पशुपालन, पर्यटन, संस्कृति, सहकारी, वित्तीय क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, खेलकूद, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय अदालत र सामुदायिक मेलमिलाप, जग्गा विकास नीति, रोजगारी, स्थानीय कर, सडक, सिँचाइलगायतलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको बताए । भवन तथा शहरी विकास, सञ्चार, वैकल्पिक ऊर्जा, साना जलविद्युत्, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, वारुणयन्त्र सञ्चालन, जलाधार र वन्यजन्तु संरक्षण, मानव संशाधन विकास, संस्थागत विकासलाई समेत उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ थियो । यसैगरी सूचना तथा प्रविधि, नगरीय सुशासन, तथ्याङ्क सङ्कलन र वित्तीय व्यवस्थापन सुशासनलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । नगरमा सञ्चालन भइरहेका योजनालाई बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ । आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास, शैक्षिक सुधार, महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, धर्म संस्कृति पर्यटन प्रवद्र्धनलाई समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ । नगरसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको बजेट यही असार २२ गते छलफलपछि पारित गरिने नगरप्रमुख ऐरले जानकारी दिए । नगरसभामा प्रस्तुत गरिएका बाल संरक्षण नीति, २०७७ र आव २०७८/७९ को सेवा र कार्यका लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ सर्वसम्मतिले पारित भएका छन् । रासस

मार्तडी । बडीमालिका नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ५५ करोड ५० लाख ५१ हजार बजेट पेश गरेको छ । नवौं नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै नगरपालिकाका उपप्रमुख कविता विष्टले कूल बजेटको पुँजीगततर्फ ५२.१० प्रतिशत अर्थात् २८ करोड ९२ लाख र चालूतर्फ ४७.८९ प्रतिशत अर्थात् रु २६ करोड ५८ लाख २८ हजार प्रस्ताव गरेको छ । कोरोनाका कारण सम्पन्न हुन नसकेका योजनाका लागि क्रमगत रुपमा बजेट विनियोजन गरेको नगरपालिकाले पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि एक करोड ५८ लाख र कृषि क्षेत्रका लागि रु ७० लाख ७० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै सामाजिक क्षेत्रका लागि रु २५ करोड ३ लाख, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा एक करोड ९१ लाख ६६ हजार र जनताको शासन जनमैत्री प्रशासन अभियानतर्फ ९ करोड ५६ लाख बजेट विनियोजन गरेको नगरपालिकाले बजेटमा विकास पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ । उपप्रमुख विष्टले नगरप्रमुखले ल्याउएकाे नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ बजेट लक्षित रहेको बताउँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने पनि जानकारी दिए । विधेयक तथा कार्यविधि पारित बडीमालिका नगरपालिकाको नवौं नगरसभाले विभिन्न विधेयक तथा कार्यविधि पारित गरेको छ । सोमबार सम्पन्न सभाले नगरप्रमुख पद्म बडुवालले पेश गर्नुभएको विभिन्न विधेयक तथा कार्यविधि पारित गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । पारित भएका विधेयकमा कर तथा गैरकर सम्बन्धी विधेयक—२०७८ रहेको छ । त्यस्तै बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७८, स्थानीय राजस्व समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७८, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८, बडीमालिका नगरपालिका शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ र शिक्षा प्रतिकार्य योजना २०७८ लाई पनि सभाले पारित गरेको नगरप्रमुख बडुवालले बताए । यसैगरी न्यायिक समितिले पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदन पनि सभाले पारित गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा नगरका गौरव आयोजना रुपमा लिएको वडा नं ९ स्थित उखाडी कवल्टामा बडीमालिका विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति लिएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र उपयुक्त देखिएमा निर्माण गर्ने नीति नगरपालिकाले लिएको हो । यसैगरी नगरपालिकाका वडा नं ५ बाहेकका सबै वडामा सडक संजाल पुर्याउने, स्थानीय उत्पादनको निर्यात र प्रवद्र्धन गर्ने तथा कोभिड— १९ को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रण गरी नगरवासीलाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति नगरपालिकाको छ । नगर प्रमुख बडुवालले बुढीगङ्गा नदीको संरक्षण सम्बन्धी गुरुयोजना तयार गरी यसलाई नगरवासीको जिविकोपार्जनको वैकल्पिक माध्यमको रुपमा विकास गरिने बताउँदै नगरको आर्थिक विकास र समृद्धि तथा नगरवासीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने खालका परिवर्तनकारी योजना तथा कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए । रासस

काठमाडाैं । अनुसन्धान नगरी रहरका भरमा वार्षिक बजेट ल्याइने गरेकाले कार्यान्वयन नभई प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम दोहोरिने गरेको अर्थशास्त्रीहरुले बताएका छन् । सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनले जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको ‘बजेट र त्यसका प्रभावहरु’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बजेट राजनीतिक दस्तावेज जस्तोमात्र बन्ने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । मन्त्रालयहरुबीच समन्वय नहुँदा बजेट खर्च हुन नसकेकोतर्फ पनि उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थियो । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारीकरणबाट जोगाएर धेरै समस्याको समाधान गर्न सकिने अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ । कृषिप्रधान देश भएपनि वार्षिक दुई खर्बको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने वास्तविकतालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन । आधारभूत चीज दूध, तरकारी, माछा, मासुमा समेत देश आत्मनिर्भर हुन नसक्नु दुःखद् रहेकाले यसतर्फ ध्यान दिन उनीहरुले माग गरे । सो अवसरमा पूर्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले बजेट ठूलो भएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन ७० प्रतिशत मात्र भएपनि धेरै उपलब्धि हुने बताए । ‘गत वर्षको बजेटमा पनि ३०० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल काठमाडौँमा बनाउने उल्लेख गरिएको थियो, कार्यान्वयन भएन, यसैगरी उपत्यका बाहिर प्रमुख शहरमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल बनाउने पनि गत वर्षकै बजेटमा लेखिएकामा कार्यान्वयन भएन, यसपटक फेरि राखिएको छ’, उनले भने । अर्थशास्त्री डा दधि अधिकारीले अनुसन्धान गरेर आवश्यकताका आधारमा योजना बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा कार्यान्वयन नहुने गरेको बताउनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नं. २ का अध्यक्ष गणेश लाथले बजेटमा कर छुटको आकर्षण भएपनि त्यो गणितीय हिसाबले व्यवसायीलाई नदिइएको गुनासो गरे । विगतका बजेटमा राखिएको ‘इकोनोमिक जोन’ को कार्यान्वयन नभएकाले धेरै आशा गर्ने ठाउँ नरहेको उनी बताउँछन् । फाउन्डेसनका सदस्य–सचिव अतुल कोइरालाले बैंकहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वको पैसा बुझाए पनि कतै उपयोग नभएको बताए । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले त्यो रकम सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गराउनु पर्नेमा उनको जोड छ । कमर्सियल बैङ्कले नाफाको एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायितव स्वरुप बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।