काठमाडौं । कम्प्युटर एसोसिएन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)ले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तयारीका सम्बन्धमा आफ्नो तर्फबाट सुझाव पेश गरेको छ । बुधवार क्यान महासंघका अध्यक्ष रणजीत पोदार, महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीसहितको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव डा. किरण रुपाखेतीलाई २४ बुँदे सुझाव बुझाएको हो । क्यान महासंघले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालबाट ६७.८ अर्बको सफ्टवेयर निर्यात भएको प्रसङ्ग निकाल्दै महासंघले देशको आयमा निजी क्षेत्रले सफ्टवेयर र सर्भिस बिक्रीमार्फत ठूलो मात्रामा सहयोग गरिरहेकाले यसलाई आईटी उद्योगको रूपमा सम्बोधन गर्न माग गरेको हो । आईटी क्षेत्रमा राज्यले थप सुविधा दिए योभन्दा बढी मात्रामा आम्दानी गर्न सकिने महासंघको भनाइ छ । त्यस्तै क्यान महासंघले नेपाली सफ्टवेयर उत्पादनलाई सरकारको तर्फबाट नै सफ्टवेयरमा आत्मार्निभरताको लागि पहल गर्नसमेत अनुरोध गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा हरेक प्रदेशमा एउटा फिनिसिङ स्कुल स्थापना गर्ने विषय समावेश गर्न पनि क्यान महासंघले सुझाव दिएको छ । आईटी पढेपछि उद्योगलाई कस्तो खालको जनशक्ति आवश्यक छ, त्यो अनुसार पठाउन फिनिसिङ स्कुलले सहयोग पुर्याउने र यसबाट नेपालमै आईटी जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन हुने महासंघको विश्वास छ । सरकारी डेटा सेन्टर (जीआईडीसी) को कतिपय लाइसेन्स एक्सपायर हुन लागेको सन्दर्भ निकाल्दै क्यान महासंघले जीआईडीसी सञ्चालनका लागि ठोस फ्रेमवर्क (गाइडलाइन्स) बनाउन पनि सुझाएको छ । साइबर सुरक्षा रेस्पोन्स टिम, सूचना प्रविधिमा आधरित कन्टेन्टलाई नियन्त्रणभन्दा उचित नियमनको व्यवस्था, विद्युतीय सुशासनमा जोड, आईटी विद्यार्थीलाई सरकारको तर्फबाट छात्रवृत्ति लगायतका कार्यक्रम समावेश गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ । त्यस्तै नेसनल आईसीटी काउन्सिलको स्थापना, डिजास्टर रिकभरी, डेटा सेन्टरलाई स्वचालित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, सरकारले महत्त्वपूर्ण सूचना प्रविधि प्रणालीमा स्वदेशी स्रोत र जनशक्तिलाई प्राथमिकता, डेटा सुरक्षा र गोपनीयतासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, सरकारी सफ्टवेयरमा एकरूपता, प्रत्येक नेपालीको ‘युनिक आइडेन्टिफिकेसन नम्बर’, नयाँ प्रविधिको हस्तान्तरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, नागरिकको बायोमेट्रिक पहिचानका लागि एक एकद्धार केन्द्रीकृत प्रणाली, भन्सारको कर मूल्य समय अनुकूल परिमाजन गर्नुपर्ने, डिजिटलाइजेसन मार्फत भन्सार नाकाहरुलाई ‘आइल्यान्ड अफ एक्सिलेन्स’ ९उत्कृष्टताको टापु०कै रूपमा अघि बढाउने लगायतका कार्यक्रम राख्न सुझाव दिइएको छ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नेगरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा योजना समेट्न सुझाव दिइएको क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले बताए । महासंघका अध्यक्ष रणजीत पोदारले नीति तथा कार्यक्रमले सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर हातेमालो गर्दै नेपाललाई आईटी हबको रुपमा स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । क्यान महासंघको सुझाव ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव डा. किरण रुपाखेतीले प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सकारात्मक भएपनि मुलतः आन्तरिक मागमा आएको कमीका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बजारमा रकम प्रवाहका लागि साना मझौला उद्यममा पुनकर्जा सुविधा विस्तार, बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई सानो ऋण प्रवाहका लागि प्रोत्साहन गर्ने, उद्यमी व्यवसायीको मनोबल वृद्धि, लगानी प्रवर्द्धन र सामाजिक सेवा एवं सुरक्षामा सुधार गरि सर्वसाधारणको विश्वास जगाउने यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८७ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन निजी क्षेत्रद्धारा प्रवर्द्धित आर्थिक रुपान्तरणका लागि लगानी प्रवर्द्धन विशेष योजनालाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । स्वदेशी एवं विदेशी लगानी बढाउन ऐन नियममा संसोधन, द्धिपक्षीय लगानी सम्झौता, प्रभावकारी सहायता योजनामार्फत लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढानुपर्छ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा नयाँ पुस्ताको आर्थिक पुनसंरचना कार्यक्रम तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । आन्तरिक श्रोतको सीमिततासंगै वैदेशिक सहायतामा समेत कमी आइरहेको सन्दर्भमा वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धन दशकका रुपमा आगामी वर्षदेखि विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । ‘यहाँको लगानी हाम्रो सुरक्षा’ नाराका साथ विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई एकै ठाउँबाट सेवा प्रदान गर्न विद्यमान एकद्धार सेवाको पुर्नसंरचना गरि एक ठाउमा निवेदन दिए बाँकी सबै सहजिकरण सरकारले गर्न गरि सुविधा विस्तार गरिनुपर्छ । यसो गर्दैमा वैदेशिक लगानीकर्ताको सुविधा कटौति गरिनुहुन्न । लगानी सम्बन्धी नीति कम्तीमा एक दशकसम्म परिवर्तन नहुने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मुलुकभर छरिएर रहेका साना लगानीकर्ताहरुलाई समेटी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्धारा प्रवर्द्धन गरिएको लगानी कम्पनीलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । एक सयभन्दा बढि रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन लगायतका सेवा उद्योग, सूचना प्रविधि उद्योगलाई रोजगार च्याम्पियनको सम्मानसहित आयकरमा न्यूनतम ४० प्रतिशत लगायत छुट दिईनु पर्छ । प्रविधिबाट समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत सूचना प्रविधिसंग सम्बन्धित निर्यातमूखी फर्म कम्पनीहरुलाई पाँच बर्षसम्म एक प्रतिशतमात्रै आयकर लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्रविधि सम्बद्ध विदेशी कम्पनीहरुलाई सहुलियत दिई आकर्षित गरिनुपर्छ । नेपालमा उद्यमशीलताको भविष्य सुनिश्चित गर्न लघु, घरेलु एवं साना उद्यमीले स्थानिय तह एक ठाउँमा मात्रै दर्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसैगरि साना व्यवसायीले बुझाउनुपर्ने कर रकममा छुट दिनुपर्छ । साना लघु घरेलु उद्यमीलाई विशेष प्याकेज सहितको सुविधा प्रदान गर्न सानालाई सहुलियत विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । स्टार्ट अप नेसन क्याम्पेन शुरु गरि २०३० सम्म प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसंगको सहकार्यमा सबै प्रदेशमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गरी हरेक वर्ष निजी क्षेत्रबाट प्रवर्द्धित ५० स्टार्टअप ५० लगानीकर्ता कार्यक्रमलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ । स्वदेशी एवं विदेशी बजारमा दक्ष जनशक्ति बढाउन हरेक प्रदेशमा निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सीप बिकास केन्द्र स्थापना गरिनुपर्छ । आवश्यकता अनुसार पालिकामा समेत यस्ता केन्द्र स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्म नै समस्या रहेको सन्दर्भमा कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना बनाइ लागु हुनुपर्छ । खेतीयोग्य जमीनको पहिचान, माटो परिक्षण, विउ विजन र मलको उपलब्धतता, वित्तिय सहायता र बजारीकरण आदिमा अहिले भैरहेको कार्यको पुनर्संरचना गरि आधुनिक कृषि विकास कार्यक्रम लागु गरिनुपर्छ । निर्यातका लागि खाडी मुलुक लक्षित विशेष कार्यक्रम लागु गरिनेछ । खेतदेखि खाडीसम्म कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाली कृषि उपजलाई खाडीसम्म पुर्याउन विशेष सहयोग प्रदान गरिनेछ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइ उद्यमशीलता विकास गर्न सम्मानित उद्यमी कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । राज्यले समय समयमा तोक्ने मर्यादाक्रममा निजी क्षेत्रलाई समेत समावेश गरि अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति सुनिश्चित गरिनुपर्छ । अत्यावश्यक बाहेक अन्य सबै सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरुको निजी सार्वजनिक साझेदारी, बिनिवेश लगायतका औजार मार्फत निजीकरण गरिनुपर्छ । जीडीपीको १५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च प्रदेश तथा स्थानीय तहले कुल बजेटको न्यूनतम पुँजीगत खर्च गर्नैपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सीमाबाट नजिकै रहेका पहाडी भूभागमा हिल स्टेशन निर्माण गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । भारत र अन्य दक्षीण एसियाली मुलुकहरुमा निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा शीतल नेपाल योजना अन्तर्गत प्रवर्द्धनका कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । नेपाललाई स्वास्थ्य, शिक्षा, विवाह, सभा सम्मेलन पर्यटन गन्तव्यका रुपमा विकास गर्न पूर्वाधार र प्रवर्द्धनका कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । सभाका लागि साझा नेपाल कार्यक्रम अन्तर्गत दक्षिण एसियाली र विम्स्टेक मुलुकहरु लक्षित सभा सम्मेलन आयोजना गर्दा भिसा छुट, निजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा सहुलियतपूर्ण होटल लगायतका सुविधा दिइनुपर्छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको न्यूनतम १५ प्रतिशत पूँजीगत खर्च विनियोजन गरिनुपर्छ । पूर्वाधार आयोजनाहरुलाई आवश्यक पूँजी उपलब्ध गराउन पूर्वाधार विकास बैंक तथा नेपाल हाईड्रो इलेक्ट्रीसिटी लगानी तथा विकास कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । यी संस्थाहरुले पूर्वाधार बण्ड, हरित बण्ड जस्ता बण्ड जारी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यी संस्थाहरुलाई पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी उपलब्ध गराउने मूख्य संस्थाको रुपमा विकास गरिनुपर्छ । मुख्य १० वस्तु उत्पादकलाई १० प्रतिशत अनुदान निश्चित पूँजीभन्दा उच्च पूँजीगत क्षमता भएका वाणिज्य बैंकहरुले पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने गरी नीतिगत सुधार गरिनुपर्छ । साथै एकल कर्जा सीमालाई पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न भिजिगल ग्याव, अन्यूनिटी मेथड वा न्यूनतम प्रतिफलको प्रत्याभूति जस्ता व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । बीमा व्यवसाय, कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष सामाजिक सुरक्षाकोषको न्यूनतम ५० प्रतिशत लगानी उत्पादनमूलक उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने मुख्य १० वस्तु पहिचान गरि हरेक वर्ष कम्तीमा १० प्रतिशतका दरले आयात प्रतिस्थापन गर्न स्वदेशी उद्योगलाई छुट सहुलियत प्रदान गरिनुपर्छ । खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, कागजजन्य वस्तु, कपडा, खाद्यान्नको अवशेष जस्ता वस्तुहरुको पैठारी प्रत्येक बर्ष कम्तीमा १० प्रतिशत घटाउन विशेष कार्यक्रम संचालन गरिनुपर्छ । छिमेकी मुलुकहरुसंग प्रतिस्पर्धी हुने कच्चा पदार्थ तथा उपभोग्य वस्तुहरुको भन्सार दर दुई तहको फरक बनाईनुपर्छ । साथै औद्योगिक मेशिनरीहरुकोे पैठारीमा भंसार महशुल नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । वातावरण असर नपर्ने गरी नदीले पहाडी क्षेत्रबाट बगाएर ल्याएका गिट्टी, ढुङ्गा र बालुबाको प्रशोधन तथा निकासीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । निर्यात, कृषिजन्य, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई सहज वित्तिय पहुंचका लागि कर्जाको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । नेपालबाट निर्यात भैरहेका वस्तुहरुको थप विस्तार गर्न सरकारले विशिष्ट सहुलियतको व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै खानीजन्य वस्तुहरु सिमेन्ट, रोडा, ढुङ्गा, बालुबा, आईरन तथा स्टिलको निर्यात जस्ता वस्तुहरुको निर्यात प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरण गर्न सक्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गर्न नेपाल भारत बंगलादेश त्रिपक्षीय सम्झौता गरिनुपर्छ । विम्स्टेक प्रसारणलाइन निर्माण गर्न सबै सदस्य मुलुकहरुसंग समन्वय हुनुपर्छ । (श्रेष्ठ महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । निजको विचार महासंघको तर्फबाट सरकारलाई दिइएको सुझावमा आधारित छ ।)

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नीति तथा कार्यक्रमका लागि सरकारलाई सुझाव पेस गरेको छ । महासंघले सरकारलाई बाह्य क्षेत्र सकारात्मक भएपनि आन्तरिक क्षेत्रमा माग बढाउन २९ बुँदे सुझाव बुझाएको हो । अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्र सकारात्मक भएपनि मुलतः आन्तरिक मागमा आएको कमीका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न बजारमा रकम प्रवाहका लागि साना मझौला उद्यममा पुर्नकर्जा सुविधा विस्तार, बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई सानो ऋण प्रवाहका लागि प्रोत्साहन गर्ने, उद्यमी व्यवसायीको मनोबल वृद्धि, लगानी प्रवद्र्धन र सामाजिक सेवा एवं सुरक्षामा सुधार गरि सर्वसाधारणको विश्वास जगाउने नीति तथा कार्यक्रम आउनु पर्ने महासंघको माग छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत र रोजगारीमा ८७ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन निजी क्षेत्रद्धारा प्रवद्र्धित आर्थिक रुपान्तरणका लागि लगानी प्रवद्र्धन विशेष योजनालाई प्रोत्साहन गरिनेछ । स्वदेशी एवं विदेशी लगानी बढाउन ऐन नियममा संसोधन, द्धिपक्षीय लगानी सम्झौता, प्रभावकारी सहायता योजना मार्फत लगानीकर्ताहरुको मनोबल बढाइनेछ । निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा नयां पुस्ताको आर्थिक पुनसंरचना कार्यक्रम तर्जुमा गरि कार्यान्वयन गरिनेछ । आन्तरिक श्रोतको सिमिततासंगै वैदेशिक सहायतामा समेत कमी आइरहेको सन्दर्भमा वैदेशिक लगानी र प्रविधि आकर्षित गर्न वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन दशकका रुपमा आगामी बर्षदेखि विशेष कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्ने माग पनि महासंघको छ । बीमा व्यवसाय, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषको न्यूनतम ५० प्रतिशत लगानी उत्पादनमूलक उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी हुने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग गरेका छन् । [pdf id=471170]

काठमाण्डौ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम आज सार्वजनिक गरेको छ । सेबोनले आफ्नो वेबसाइटमार्फत् धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । सेबोनले यसअघि गत शुक्रबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको भएपनि आइतबार मात्रै वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको हो । [pdf id=427344]  

काठमाडौं । हरेक वर्ष जेठ १५ गते सङ्घीय बजेट र असार १ गते प्रदेशको बजेट सार्वजनिक गर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट ल्याइसकेका छन् । सङ्घ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पठाउने रकमको टुङ्गो लागेसँगै स्थानीय तहले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा पालिकाहरूले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र नगरसभामा पेस गर्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाअनुसार केहि पालिकाले आगागी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइसकेका छन् भने अधिकांश पालिका आइतबार ल्याउने तयारीमा छन् । स्थानीय तहले हरेक आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान, आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आयव्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सङ्घ सरकारले पठाएको ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रम र त्रिवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना (२०८०/८१–२०८२/८३) को खाकासहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९’ लाई हेरेर वार्षिक बजेटको काम स्थानीय तहले गर्छन् । काठमाडौं, ललितपुर र वीरजञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेका छन् भने पोखरा, भरतपुर र विराटनगर महानगरपालिकाले भोलि आइतबार ल्याउँदैछन् । महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा आवधिक योजना र मध्यकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्ने, कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्ययोजना तथा खरिद कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने, वार्षिक योजना कार्यान्वयनको त्रैमासिक समीक्षा गर्नेलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । त्यस्तै, मौलिकता झल्किने गरी सहरी पूर्वाधार तयार पार्ने, सहरी सुन्दरता कायम गर्ने गरी पूर्वाधार बनाउने, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सहज यातायात सुविधालगायत नागरिकका मौलिक हकसँग जोडिएका विषयलाई ध्यानमा राखेर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिएका छन् । सहज सेवा प्रवाह, प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह, आर्थिक अनुशासन पालना, खर्चमा पारदर्शिता र मितव्ययितालगायत विषयलाई प्राथमिकता दिएर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार पारिरहेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरपालिकाको १३औँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकबाट शुक्रबार वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिएको छ । ‘सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर’ को दीर्घकालीन सोचसहित आगामी वर्षका लागि महानगरपालिकाले ११ बुँदामा नीति र एक सय २५ बुँदामा कार्यनीति पेस गरेको छ । सहरी पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । धुलोधुँवारहित महानगर, एक वडा एक पार्क र खेल मैदान, सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने तथा सबै भित्री सडक कालोपत्र गर्ने वार्षिक योजना महानगरको रहेको छ । त्यस्तै, एक लाख बिरुवा रोप्ने, ‘वन स्टप सर्भिस सेन्टर’मा आधारित यातायात प्रणाली सञ्चालन गर्ने, परम्परागत खाद्य तथा पेय पदार्थको ब्रान्डिङ गरेर निर्यात गर्ने, कम्तीमा पाँच हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने, तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुनेगरी १० वटा महानगर गौरवका योजना सञ्चालन गर्ने नीति महानगरले लिएको छ । ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पुरातात्विक महत्वका मठ, मन्दिर, बहाल, पोखरी, हिटी, चैत्य, स्तूपा आदिको अभिलेख राखी संरक्षण गरिने पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । अर्गानिक खाद्य तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन कम्तीमा एक वडामा एग्रोपुलिङ सुरुआत गर्ने उद्देश्य महानगरको रहेको छ । महानगरभित्र निजीस्तरमा सञ्चालित कन्सलटेन्सी, कोचिङ सेन्टर, तालिम केन्द्र, छात्राबास आदिको प्रभावकारी नियमन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा नगर अस्पताल सञ्चालन, निजी तथा सामुदायिक अस्पतालसँगको सहकार्यमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गरी औषधि खरिदमा सहुलियत दिने, आर्थिक रुपमा कमजोर र विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने नीति काठमाडौँ महानगरको रहेको छ । सबै बस स्टपमा फल्चा तयार पार्ने, सार्वजनिक शौचालय बनाउने, खानेपानी तथा फ्री वाइफाइ जडान गरिनेलगायतका विषय वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । त्यस्तै, तीनकुनेको जग्गामा मुआब्जा विवाद टुङ्ग्याएर अन्तरराष्ट्रियस्तरको पार्क निर्माण गर्ने योजना महानगरको छ । ‘गरिखाने शिक्षा, महानगरको इच्छा’, ‘एक विद्यालय एक नर्स’, ‘एक विद्यालय एक सामाजिक सहजकर्ता’, ‘सुलभ स्वास्थ्य सेवा, नागरिकलाई टेवा’, ‘सुलभ फार्मेसी’, ‘धुलोरहित काठमाडौँ’, ‘सुन्दर महानगर’, ‘उज्यालो सहर, मेरो महानगर’ यस वर्षको कार्यनीतिमा समेटिएका छन् । यस्तै ‘संस्कृति, सम्पदा र पर्यटन, महानगरको धन’, ‘न्याय चौतारी’, ‘एग्रोपुलिङ’, ‘साथी महानगर’, ‘एक टोल, एक खेलकुद पूर्वाधार’, ‘डुबान समाधान’, ‘सुशासनका लागि अनलाइन सेवा’, ‘महानगरले देख्छ’, ‘मेरो रहर, हरित सहर ’, ‘मिसन २१००’ कार्य नीति छन् । ललितपुर महानगरपालिका ललितपुर महानगरपालिकाले तेस्रो नगरसभाबाट असार ६ मा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम नगर सभामा पेस गरेको छ । सम्पदा संरक्षणसहित सहरी पूर्वाधार निर्माण, नागरिकको मौलिक हकका रुपमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत विषयलाई महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ । नागरिकका गुनासो सम्बोधन गर्ने विषयलाई पनि महानगरले प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै, रोजगारी सिर्जनाका लागि श्रम बैंकको स्थापना, पूर्वाधार निर्माणका लागि आयोजना बैंकको तर्जुमा गर्ने नीति ललितपुर महानगरले लिएको छ । महानगरले स्वास्थ्य क्षेत्रमा नगर अस्पताल बनाउन अध्ययन थाल्ने, एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गर्नेलगायत कार्यक्रम राखेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा तीन कक्षासम्मको पढाइ नेपाल भाषा (नेवारी) मा गर्ने र प्रत्येक वर्ष माथिल्ला कक्षामा क्रमशः नेपाल भाषाका कक्षाहरु थप गर्दै लगिने उल्लेख छ । सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल भाषाको पठनपाठन गर्न प्रत्येक विद्यालयमा एकजना शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ । ऐतिहासिक तथा परम्परागत स्थलहरु, सम्पदा, संस्कृति, रहनसहन, खानपान, सीपलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी पाठ्यक्रम बनाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । महानगरभित्र हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने नीतिअनुरुप विभिन्न स्थानमा पार्क निर्माण गर्ने, आवश्यक स्थानमा आकाशेपुल निर्माण, धुलोरहित सडक व्यवस्थापनका लागि नक्खु खोला र अन्य उपयुक्त स्थानमा टिपर पखाल्ने प्रविधि जडान गर्नेलगायतका कार्यक्रम राखिएको छ । टिपरलगायत मालवाहक सवारीसाधन आवागमन नक्खु र बागमती करिडोरबाट मात्रै गर्ने व्यवस्था पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । परम्परागत पानीका मुहान, ढुङ्गेधारा, कुवा, इनार, पोखरीजस्ता स्रोतलाई संरक्षण गर्ने नीति ललितपुर महानगरले लिएको छ । त्यस्तै, सिस्नेरी खोलाको पानी उपत्यकामा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग सहकार्य गर्ने, हरेक घरमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच पु¥याउने, पानीको वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, पैदल यात्रुलाई शुद्ध पिउने पानीको व्यवस्थाका लागि ‘वाटर एटिएम’ सञ्चालन गर्ने लगायतका योजना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छन् । एक वडा एक हरियाली उद्यान निर्माण गर्ने, मुख्य सडकका फुटपाथमा बिरुवा रोप्ने, योगशाला निर्माण गर्ने, परम्परागत चौतारा संरक्षण र निर्माण गर्ने, वातावरण प्रहरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत योजना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छन् । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने र ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक झोला प्रयोगमा रोक लगाउने नीति ललितपुर महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । महानगरले कालोपत्र भएका सडक कम्तीमा दुई वर्षसम्म नखन्ने नीति लिएको छ । त्यस्तै, चक्रपथको सडकमा थप आकाशे पुल निर्माण गर्ने, भर्टिकल पार्किङ निर्माण गर्ने, साइकल लेन तयार पार्ने लगायतका योजना राखिएका छन् । सबै वडामा सार्वजनिक शौचालय बनाउने, पैदल यात्रुलाई खानेपानीको सुविधा दिन ‘वाटर एटिएम’ बनाउने पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विश्व सम्पदा क्षेत्रमा रहेका घर तथा भवन पुरातात्विक मापदण्डअनुसार बनाउने नीति ललितपुर महानगरको रहेको छ । पाटन दरबार क्षेत्रमा सवारीसाधन निषेध गर्ने, हस्तकला संरक्षणका लागि कला संरक्षण तथा अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने, मापदण्डबाहिरका भवनलाई मापदण्डमा ल्याउने, खोकना र बुङमतीलाई सांस्कृतिक एवम् पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा घोषणा गर्नेलगायत कार्यक्रम राखिएका छन् । परम्परागत राजकुलोलाई ब्युँताउँदै टीकाभैरव क्षेत्रबाट लगनखेलसम्म ल्याइने र रातो मत्स्येन्द्रनाथको रुटको संरचना व्यवस्थित गरिने महानगरको योजना छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र सबैका लागि अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउन विद्यालय शिक्षा स्वयम्सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिएको विशेष नीति लिएको छ । पर्यटनमार्फत आर्थिक गतिविधिलाई गतिशीलता दिन वीरगञ्जलाई धार्मिक पर्यटन क्षेत्रका रुपमा अगाडि बढाइने जनाइएको छ । शिक्षामा सबैको पहुँच स्थापित गर्न विद्यालय भर्ना अभियान चलाउने र स्थानीय शिक्षा पाठ्यक्रम तर्जुमा गरी लागू गर्ने नीति वीरगञ्ज महानगरपालिकाको रहेको छ । सहिद परिवारका छोराछोरी गरिब, जेहेन्दार विद्यार्थी, अपाङ्ग, असहाय तथा सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, पूर्ण साक्षर वडा घोषणा गर्दै पूर्ण साक्षर महानगरको अभियान चलाइने जनाइएको छ । आर्थिक रुपमा सबल बनाउन युवाहरुलाई पढाइसँगै रोजगारको नीति लिइने उल्लेख छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरु निःशुल्क उपलब्ध गराइने जनाइएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिकाका लागि औषधि उपचार, गर्भवती तथा सुत्केरी आमा र नवजात शिशुका लागि पोषणयुक्त खाद्यान्नको व्यवस्था गरिने पनि महानगरको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । महानगरभित्र रहेका क्षयरोगीको सङ्ख्या शून्यमा झारी क्षयरोगमुक्त वीरगञ्ज घोषणा गर्ने योजना पनि महानगरको रहेको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकालाई स्वच्छ, सफा र सुन्दर बनाउन ‘खुला नाला मुक्त सहर’ को अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ । नगरका मुख्य स्थानमा समुदायको सहकार्यमा सार्वजनिक शौचालयहरु निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने, नगर भित्रका सडक किनारा र सार्वजनिक स्थानहरुलाई हरियाली, सुन्दर र सफा राख्ने, टेलिफोन, इन्टरनेट, तथा टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरुका तार र जथाभावी राखिएका होर्डिङ बोर्ड व्यवस्थित गरी नगर सौन्दर्य प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइएको छ । पिछडिएका र कम विकसित क्षेत्रलाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन सहयोग गर्ने आयोजनाहरु पहिचान गरी ‘नगर आयोजना बैंक’ तयार पार्ने नीति यो महानगरले लिएको छ । विगत ३५ वर्षदेखि अलपत्र परेको वीरगञ्ज वडा नं २५ सिर्सिया खल्वाटोलामा वीरगञ्ज नगर विकास समितिको व्यवस्थित सहरी विकास योजनाको जग्गा छुट्याउने कार्य सम्पन्न भइसकेकाले सम्पूर्ण पूर्वाधार व्यवस्थापन गरी नयाँ सहरका रुपमा विकास गरिने जनाइएको छ । नगर सडक गुरुयोजना तथा एकीकृत सहरी विकास योजना तर्जुमा गर्ने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । वीरगञ्ज चक्रपथ निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी उक्त सडकका पूर्व–पश्चिम र उत्तर–दक्षिण लिङ्क रोडहरु निर्माण गर्ने अवधारणा कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ । महानगर क्षेत्रभित्र बन्ने संस्थागत सार्वजनिक तथा व्यापारिक भवनमा पार्किङ्ग स्थलको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने, आवासीय भवनमा ‘एक घर–दुई बिरुवा’ नीति लागू गर्नाका साथै पानी रिचार्जको व्यवस्था गर्नुपर्ने नियमलाई अनिवार्य गरिनेछ, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । महानगर क्षेत्रभित्र नयाँ बन्ने भवनहरुमा सडकतर्फ पाँच फिट सेट ब्याक छाडी घर बनाउनु पर्नेछ । महानगर क्षेत्रभित्र व्यावसायिक प्लटिङ गर्नेले अनिवार्य रुपमा प्लटिङ स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सीमा क्षेत्र यकिन गरी नगर सिमानामा कलात्मक तथा वीरगञ्जको ऐतिहासिक मौलिकता झल्किने गरी स्वागतद्वार निर्माण गरिनुका साथै वीरगञ्ज घण्टाघर नजिकको खाली जग्गामा भएको बजारलाई स्थानान्तरण गरी आधुनिक पार्क निर्माण अगाडि बढाइने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगर पालिकाका प्रमुख तथा मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । मेयर बालेनले बुधबार मात्रै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । जसमा धुलोरहित काठमाडौं बनाउनेदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाको २० वर्षे रणनीतिक विकास योजना सहितका मिसन २१०० स्वर्णिम योजना तर्जुमा गर्नेसम्मका नीति तथा कार्यक्रमहरु रहेका छन् । त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाको दीर्घकालीन सोच “सांस्कृतिक सहर, समृद्ध महानगर” रहेको छ । यसमा केन्द्रित भई आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ । सफा, सुन्दर, धुलोरहित एवं व्यवस्थित सडक र पेटी, सफा नदिनाला, डुवान रहित, प्रविधिमैत्री, हराभरा, पर्यावरण तथा पर्यटनमैत्री काठमाडौँ निर्माण गर्ने यस नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । यसैगरी कम्तिमा ५ हजार नयाँ रोजगारीको सिर्जना गर्ने, महानगरलाई अर्गानिक खाद्य तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर वनाउन कम्तिमा एक पालिकामा एग्रोपुलिङ सुरूवात गर्ने, स्थानीय स्तरमा उत्पादित स्थानीय पेय पदार्थ तथा परम्परागत बस्तुहरूकोब्राण्डिङ गरी निर्यात गर्ने, काठमाडौंलाई सांस्कृतिक तथा पर्यटनमैत्री सहर बनाइ पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने लक्ष्य महानगरको रहेको मेयर बालेनले बताए । महानगरले सार्वजनिक यातायात तथा सवारी पार्किङ र महानगरको सेवाप्रवाह पूर्ण डिजिटल रुपमा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । महानगरको सेवामा होम डेलिभरी, इरेन्टल, मेट्रोमार्ट सञ्चालनमा आउनेछ । राजस्व परिचालन अभियान सञ्चालनमा ल्याई आन्तरिक राजस्व उल्लेख्य वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिईएको मेयर बालेनले बताए । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सम्पूर्ण सडकहरू पक्कि सडकमा रुपान्तरण भएका हुनेछन्, पूर्वाधार एम्बुलेन्सलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी सम्पूर्ण सडकहरुलाई खाल्डाखुल्डी रहित बनाउने लक्ष्य लिईएको छ । सम्भव भएसम्म एक वडा एक खेल मैदान, एक वडा एक पार्क निर्माण, वार्षिक रुपमा कम्तिमा एक लाख वृक्षारोपण गर्ने लक्ष्य महानगरको छ । यस्ता छन् मेयर बालेनको नीति तथा कार्यक्रम [pdf id=419687]

काठमाडौं । केन्द्र सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि वार्षिक बजेट ल्याइसकेको छ । सङ्घीय संसदमा बजेटमाथिको सामान्य छलफल चलिरहँदा प्रदेशमा भने आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यालयमाथिको छलफल सुरु भएको छ । कोशी बाहेकका प्रदेशले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेर बजेटको तयारी सुरु गरेका छन् । नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकार रहेको कोशी प्रदेशमा जनता समाजवादी पाटी (जसपा) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ । राजनीतिक समीकरण नमिल्दा असार १ गतेसम्ममा प्रदेशको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान कोशी प्रदेशमा भने मिचिने सम्भावना देखिएको छ । छ वटा प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिसकेका आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सम्बन्धित प्रदेशका आवधिक योजनाको कार्यान्वयन, वित्तीय अनुशासनको पालना, क्रमागत आयोजना चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नेलगायतका विषय प्राथमिकतामा परेको देखिन्छ । त्यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सिर्जना, पर्यटन विकास, कृषिमा आत्मनिर्भरता, गरिबी निवारणमा प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छन् । मधेस प्रदेश आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख हरिशङ्कर मिश्रले जेठ २३ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । यो नीति तथा कार्यक्रमले मानवीय क्षमता विकास, पूर्वाधार निर्माण, उद्यमशीलता र रोजगारी अभिवृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, दिगो विकास र पर्यावरण संरक्षण, सुशासन प्रत्याभूतिलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सार्वजनिक क्षेत्रको अनुत्पादक खर्चलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, गैर बजेटरी खर्च न्यूनीकरण गर्ने, कानुनले अनिवार्य गरेको बाहेकमा बजेट नराख्ने, आयोजना बैंकमा राखेर पूर्वतयारी सकिएका आयोजनालाई मात्रै बजेट दिनेलगायतका नीति मधेस प्रदेशको सरकारले लिएको छ । मधेस प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको सम्भावना विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि गुरुयोजना तयार पार्ने, निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायिक कृषिमा रुपान्तरण गर्ने, ‘एक टोल एक सामुहिक कृषि उत्पादन’, ‘एक वडा एक विशेष उत्पादन’ र ‘एक पालिका एक उत्पादन क्षेत्र कार्यक्रमलगायत योजना कृषि क्षेत्रमा रहेका छन् । ‘गौर राइस मिल’लाई प्रदेश सरकारको नियन्त्रणमा ल्याउन पहल गरिने पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गढीमाई मन्दिरको गुरुयोजना बनाइ आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्ने, धनुषाधाम संरक्षित वनलाई ‘जैविक पार्क तथा वन्यजन्तु उद्दार केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने, ‘पूर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश’, ‘पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश’, ‘कुपोषणमुक्त प्रदेश’लगायतका कार्यक्रम वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छन् । ज्येष्ठ नागरिकलाई सरकारी अस्पतालमा विरामी दर्ता गर्दा शूल्क नलाग्ने तथा प्रदेश र स्थानीय तहका ल्यावमा निःशुल्क परीक्षण गर्ने, ६० वर्ष उमेर समूहमाथिका नागरिकलाई आँखा, दाँत र नाकको निःशुल्क चेकअप गर्नेलगायतका कार्यक्रम स्वास्थ्य क्षेत्रमा छन् । त्यस्तै मुख्यमन्त्री घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, प्रदेश बाल अस्पताल तथा बाराको झिटकैयामा सरुवा रोग अस्पताल स्थापनालगायतका योजना राखिएको छ । प्रत्येक जिल्लामा एउटा विद्यालयलाई नमूना विद्यालयको रुपमा विकास गर्ने, मधेस विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा प्रत्येक जिल्लामा एउटा कन्या आवासीय कलेज स्थापना गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्रालाई एकथान ल्यापटप निःशुल्क उपलब्ध गराउने, कक्षा ८ देखि १० सम्मका छात्रालाई मासिक रुपले निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउने लगायतका नीति शिक्षा क्षेत्रमा मधेस सरकारले लिएको छ । सडक पूर्वाधार निर्माणतर्फ पालिका केन्द्रलाई प्रदेश राजधानीसँग पक्की सडकसञ्जालमार्फत् जोड्न ‘प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम’ ल्याइएको छ । त्यस्तै, पर्सादेखि सप्तरीसम्म ‘मधेस शहीद लोकमार्ग’ निर्माण गर्ने, विभिन्न जिल्लामा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश सहायक मार्ग, र स्थानीय सडकको पहिचान गरी विस्तृत ‘इन्भेन्ट्री रिपोर्ट’ तयार गरिने जनाइएको छ । बागमती प्रदेश बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले जेठ १४ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, स्रोत साधन परिचालनमा दक्षता र विनियोजन कुशलतमार्फत् आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको परिणाममुखी कार्यान्वयनको नीति बागमती प्रदेशले अबलम्बन गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीय सङ्घीयतालाई थप सबल बनाउने, प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमको न्यूनतम रकम सीमा (थ्रेसहोल्ड) तोकेर निश्चित सीमाभन्दा कम रकमका आयोजना स्थानीय तहमा पठाउने, प्रदेश गौरवका आयोजना छनौट मापदण्ड तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ । साथै बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, प्रविधिको प्रयोगमार्फत वित्तीय अनुशासन कायम गर्नेलगायतका विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् । बागमती प्रदेशका विषयगत नीतिलाई स्वास्थ्यमैत्री बनाउन सबै नीतिमा स्वास्थ्य ९हेल्थ इन अल पोलिसी० भन्ने अवधारणा लागू गरिने उल्लेख छ । महिलामा हुने पाठेघरको मुख तथा स्तन क्यान्सर पहिचान गर्न ‘शैलजा आचार्य महिला क्यान्सर परीक्षण अभियान’ सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । प्रादेशिक शिक्षा नीति तथा एकीकृत बालविकास र शिक्षासम्बन्धी रणनीति तर्जुमा गर्ने योजना बागमती प्रदेश सरकारको छ । स्थानीय तहको सहकार्यमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाको छ । प्रदेश प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परिषद् स्थापना गरी प्रदेशका व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रहरु परिषद् मातहत ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विज्ञान तथा प्रविधिको विकास, अनुसन्धान नवप्रवर्तन र आविष्कारका लागि ‘विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा विकास कोष’को स्थापना गर्न कानुनी र संस्थागत विकास गर्ने जनाइएको छ । गरिबी निवारणसम्बन्धी प्रादेशिक नीति तर्जुमा गरिने पनि बागमती प्रदेशको योजना छ । कृषि तथा पशुपक्षीजन्य उत्पादन बढाउन वडा र पालिकालाई पकेट क्षेत्र घोषणा गर्ने, किसानलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने, ‘एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्नेलगायतका योजना कृषि क्षेत्रमा छन् । सन् २०३० सम्ममा कम्तीमा एउटा पर्यटकीय स्थललाई कार्बन तटस्थ क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नका लागि पर्यटकीय सवारी साधनलाई पनि वातावरणमैत्री सवारी साधनका रुपमा रुपान्तरण गर्ने नीति लिइएको छ । तामाङ र नेपाल भाषालाई प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा विकास गर्न कानुन तर्जुमा गर्ने र संस्कृत भाषालाई प्रोत्साहन गरिने पनि बागमती प्रदेशको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममार्फत सन् २०२४ लाई बागमती प्रदेश भ्रमण वर्षका रुपमा घोषणा गरिएको छ । प्रदेश सडक यातायात गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने र २०८५ सालभित्रमा बागमती प्रदेशभित्रका सबै स्थानीय तह जोड्ने सडकलाई पक्की सडकमा स्तरोन्नति गर्ने नीति लिइएको छ । काठमाडौँ उपत्यकालगायत मुख्य शहरी सडकको ट्राफिक समस्या समाधानका लागि फ्लाइओभर, सब(वे, आकाशेपुल, बाइपासलगायतका संरचना निर्माण गरिने जनाइएको छ । चियाबारी(खुर्कोट, टोखा(छहरे, साँखु(फटिकेश्वर, लामाटार(मानेदोभान, साँगा(पाँचखाल, भक्तपुर खरिपाटी(कुन्ताबेसी, हेटौडा(चोभारलगायत सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् । त्यस्तै, हाल बन्द अवस्थामा रहेको काठमाडौँ(हेटौँडा रज्जुमार्ग ९रोपवे०लाई सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर पुनःनिर्माण गरिने योजना रहेको छ । गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले जेठ २१ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। गण्डकी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा राखिएका लक्ष्य प्राप्तिका लागि पर्यटन, ऊर्जा, कृषि, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार, मानव संशाधन र सुशासन गरी मुख्य सातवटा संवाहकका रुपमा पहिचान भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेशबासीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउने, दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, प्रदेशभित्र सडक सञ्जालको पहुँच स्थापित गर्ने, रोजगारी बढाउने, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउनेलगायत विषयतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित छ । १० वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका तथा ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ओपिडी सेवा र प्रयोगशाला परीक्षण निःशुल्क गरिने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममार्फत् गरिएको छ । भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका साथै अन्य सरकारी अस्पतालसँग सम्झौता गरी सबै खालको क्यान्सरको उपचारमा एक लाखसम्मको थप आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने नीति गण्डकी प्रदेश सरकारले लिएको छ । तनहुँ, स्याङ्जा र बागलुङमा प्राथमिक उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने, प्रदेशभित्रका सबै स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क ‘स्यानिटरी प्याड’ उपलब्ध गराउने, गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि ‘एअर एम्बुलेन्स’को व्यवस्था गर्नेलगायतका कार्यक्रम राखिएका छन् । शिक्षासम्बन्धी प्रदेश कानून तर्जुमा गर्ने, ‘डिजिटल गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम’अन्तर्गत युवा तथा विद्यार्थीलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउन प्रविधिमैत्री सिकाइमा जोड दिने, विद्यार्थीमा अन्तरनिहीत विशिष्ट प्रतिभाको पहिचान र प्रस्फुटन गराउने उद्देश्यले ‘फ्राइडे फर फ्युचर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यक्रम राखिएका छन् । गण्डकी प्रदेशलाई खेलकुद पर्यटन केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सुविधासम्पन्न क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने योजना छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कभर्ड हलको सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण अगाडि बढाइने र मुस्ताङमा ‘हाइ अल्टिच्युड’ खेल तालिम केन्द्र स्थापना गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गराउने नीति गण्डकी प्रदेश सरकारले लिएको छ । ‘प्रदेश सरकारको साझेदारी, बाँझो रहन्न खेतबारी’ अभियान सञ्चालन गर्ने, कृषि वस्तुमा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने, मस्र्याङ्दी र कालीगण्डकीलगायत करिडोर क्षेत्रमा कृषिमा आधारित एकीकृत विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फार्म’को अवधारणा विकास गरी सामुहिक खेती कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘जलवायु अनुकूलन सिँचाइ विशेष कार्यक्रम’ शुरु गरी पहाडी क्षेत्रमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन साना तथा मझौला प्रकृतिको बाँध निर्माण गर्न उपयुक्त स्थान पहिचान गरेर यो कार्यक्रम अघि बढाइने पनि गण्डकी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । गण्डकी प्रदेशमा उद्यमशीलता विकासमार्फत् रोजगारी सिर्जना गर्न पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमा उत्पादित मदिराको गुणस्तर बढाएर ‘ब्राण्डिङ’ गर्ने नीति गण्डकी प्रदेशले लिएको छ । गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा विकास गर्न पर्यटन गुरुयोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘एक प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, एक नमूना घरबास (होमस्टे) कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने तथा हस्तकला, काष्ठकला, मूर्तिकलालगायत स्थानीय उत्पादनको बिक्री वितरण र बजारीकरणका लागि ‘कोसेली घर’ स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ । अन्तरप्रदेश समन्वयमा लुम्बिनी(मुक्तिनाथ(कैलाश पर्वत जोड्ने ‘मुक्तिमार्ग’को सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने पनि गण्डकी प्रदेश सरकारको योजना छ । भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा तनहुँको भिमाददेखि नवलपुरको डेढगाउँ र नवलपुरको डेढगाउँ(झ्यालबास खण्ड, भालुवाङको काठेखोलादेखि गलकोट नरेठाँटीसम्म, म्याग्दीको दानादेखि मुस्ताङको घाँसासम्म र लमजुङको शीतल पाटीदेखि नाल्माफेदीसम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ । ‘एलपी ग्यास’लाई विद्युतीय चुलोले प्रतिस्थापन गर्न कार्यविधि बनाउने तथा बुढी गण्डकी र उत्तरगंगा जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सङ्घ सरकारसँग समन्वय गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । प्रदेश सरकारका गतिविधिलाई नागरिक सामु पहुँच बढाउन ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम’ कार्यान्वनयमा ल्याइनु जनाइएको छ । प्रदेश मन्त्रालय र मातहतका निकायको फजुल खर्च नियन्त्रण तथा साधारण खर्चमा मितव्ययिता र विकास बजेटमा वृद्धि गरी भौतिक एवं सामाजिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिएर गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । लुम्बिनी प्रदेश आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले शुक्रबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् । ‘समृद्ध लुम्बिनी, आत्मनिर्भर प्रदेश’ को दीर्घकालीन सोच पूरा गर्न सेवा प्रवाहमा सुधार, विकास व्यवस्थापन र शासकीय प्रबन्धका कार्य प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले कृषि, खाद्य तथा पोषण कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सघन व्यावसायिक उत्पादन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उर्बराशक्ति बढाउन ‘माटो व्यवस्थापन कार्यक्रम’, स्थानीय उत्पादनको ‘ब्रान्डिङ’ र बजारीकरण, सिँचाई क्षेत्रको वृद्धिलगायतका योजना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छन् । कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा बागबानी र अर्घाखाँचीको मालारानीमा बाख्राको सरकारी स्रोत केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । माछा उत्पादन बढाउन ३५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कृतिम जलाशय बनाउने योजना पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको रहेको छ । रोल्पा र पूर्वी रुकुमलाई अल्लो र कम्बल, प्युठानलाई अल्लो, दाङलाई छालाजन्य वस्तु र खुकुरी, गुल्मीलाई कफी, पाल्पालाई ढाका र करुवा, बर्दियालाई बेतबाँस नवलपरासीलाई उखु र केरा उत्पादन हबको रुपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । प्रदेशलाई श्रमिकमैत्री बनाउन ‘श्रमको सम्मानः लुम्बिनी प्रदेशको अभियान’ मार्फत् श्रम तथा रोजगार रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्ने योजना रहेको छ । ‘मुख्यमन्त्री आर्थिक विकास कार्यक्रम’मार्फत् सीप सिकाउने र रोजगारी दिने, ‘पढ्दै कमाउँदै, कमाउँदै पढ्दै’ कार्यक्रममार्फत् रोजगारमूलक शिक्षाको विकास गर्ने, ‘सीप सिकौं, दक्ष बनौं ः उद्योग खोलौं, स्वरोजगार बनौं’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायतका कार्यक्रम ल्याउने योजना लुम्बिनी प्रदेशको रहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा ‘प्रदेश प्रमुख शैक्षिक विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ । उच्च मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदरलाई कम गर्न ‘पूर्ण सुरक्षित मातृत्व सेवायुक्त स्थानीय तह, जिल्ला तथा प्रदेश अभियान’ सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई दुइ सय शय्याको अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने तथा भालुवाङ अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने योजना छ । पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा पाल्पाको रामपुरदेखि रोल्पाको ब्याट्सम्यानलगायत अन्य २० वटा प्रदेशस्तरका राजमार्ग बनाउने योजना रहेको छ । ‘एक जिल्ला एक नमूना बस्ती’ बनाउने, कृषि पकेट क्षेत्रमा कृषि सडक, पर्यटनस्थल पहुँचमार्ग, सबै स्थानीय तहलाई मुख्य सडकसँग जोड्नेलगायतका योजना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको शान्ति र करुणाको सन्देश विश्वभर फैलाउन नोबेल पुरस्कार बिजेता व्यक्तिहरू तथा विभिन्न देशका राजनेताको उपस्थिति रहने गरी ‘लोरेट एण्ड लिडर’ कार्यक्रम आयोजना गर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय करुणा तथा शान्ति केन्द्र स्थापना गर्न अध्ययन थालिने लुम्बिनी प्रदेशको वार्षिक नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ । लुम्बिनी क्षेत्र, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोड्ने गरी गोल्डेन ट्र्याङ्गल सर्किट, दाङ(बाँके(बर्दिया जोड्ने गरी थारु सांस्कृतिक सम्पदा सर्किट, रुकुमपूर्व-पाल्पा-रोल्पा जोड्ने गरी मगर साँस्कृतिक सर्किट र कपिलवस्तु-नवलपरासी-रुपन्देही जोडने गरी अवधि साँस्कृतिक सम्पदा सर्किटको विकास गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । आगामी दशकलाई लुम्बिनी भ्रमणको दशकका रुपमा मनाइने पनि उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले जेठ २१ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट पारितसमेत भइसकेको छ । कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले अङ्गीकार गरेको ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को दीर्घकालीन सोचअनुरुप आर्थिक सम्पन्नता, सामाजिक न्याय, गरिबी निवारण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारः त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार’ भन्ने मूल नारालाई अङ्गीकार गरेर कर्णाली प्रदेश सरकारले यो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो । कर्णाली प्रदेशको मुख्य समस्याका रुपमा रहेको गरिबी अन्त्य गर्न वार्षिक न्यूनतम १० हजार जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित ‘कर्णाली समृद्धि अभियान’ सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ । कर्णाली प्रदेशले विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका मूख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री महिला आयआर्जनलगायतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । केन्द्र सरकारले रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषयलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकतामा राख्दा कर्णाली प्रदेशले भने पाङ्गारिक मल कारखाना खोल्ने विषय आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ । ‘प्राङ्गारिक कृषिमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धि’ भन्ने सोच अनुसार प्रदेशको अर्गानिक कृषि अभियानलाई सफल पार्न स्थानीय तहसमेतको लगानीमा यस्तो मल कारखाना खोल्ने योजना छ । ‘उत्पादन एकः स्वामित्व अनेक’ भन्ने नाराका साथ क्लस्टर खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, कृषकलाई ज्ञान सीप र प्रविधिबारे जानकारी दिन ‘कृषि प्राविधिक परिचालन कार्यक्रम’, कृषि उत्पादनको मुनाफा सुनिश्चित गर्न ‘परिपूरण कार्यक्रम’, ‘एक जिल्ला एक उद्योग ग्राम स्थापना’, ‘एक वडा एक उत्पादन सहकारी’लगायतका योजना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएका छन् । कर्णाली प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने, कर्णाली कैलाश पवित्र धार्मिम परि पथ, बोन सम्पदा परि पथ, चारनाथ धाम परि पथ, मष्टो परि पथ, मालिका परि पथ र पञ्चकोशी धाम धार्मिक परि पथ विकासको अवधारणा अघि बढाउने योजना कर्णाली प्रदेशको रहेको छ । जडीबुटी सङ्कलनको गन्तव्यका रुपमा रहेका पाटन तथा खर्कहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि ‘लेक तथा पाटन संरक्षण कार्यक्रम’, प्लास्टिकजन्य वस्तुको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न ‘वातावरणमैत्री विकास कार्यक्रम’लगायतका योजना राखिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षलाई नागरिक स्वास्थ्य परिक्षण वर्षका रुपमा मनाउने कर्णाली प्रदेशको योजना रहेको छ । त्यस्तै शिक्षा क्षेत्रतर्फ ‘एक जिल्ला एक नमूना विद्यालय’ निर्माण गर्ने, पढ्दै(सिक्दै(कमाउँदै कार्यक्रम र एक विद्यालय एक स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रमलाई पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ कर्णाली करिडोर, कर्णाली राजमार्ग, भेरी करिडोर, राप्ती लोकमार्ग, थारमारे(चौरजहारी(जुम्ला ९शहीद कामी बुढामार्ग०, धो मरिम(दुनै(पातारासी(रारा(लिमी ९कैलाश मानसरोबर दर्शन क्षेत्र० हुँदै मुक्तिनाथ जोड्ने सडक विकास योजना तयार गरी क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजान जनाइएको छ । विकट हिमाली क्षेत्र र विपन्न बस्तीका खर र माटोका छाना भएका घरमा जस्तापात तथा अन्य प्रविधिका छानो लगाउनका लागि ‘सुरक्षित छाना अभियान’ सञ्चालन गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ । त्यस्तै हिमाली क्षेत्रको एकीकृत बस्तीमा आवस्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि ‘बस्ती सुधार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न लगानी सम्मेलन गर्ने विषय पनि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले जेठ २४ गते बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योनजाको कार्यान्वयन, उद्यमशीलता विकास, रोजगार कार्यक्रम, औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन, गरिबी न्यूनीकरणलगायत कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने नीति लिइएको छ । चालु खर्चलाई वाञ्छित सीमाभित्र राखेर पुँजीगत खर्च बढाउने र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न एकीकृत आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा गरी लागू गर्ने योजना सुदूरपश्चिम सरकारको रहेको छ । त्यसैगरी लैङ्गिक उत्तरदायी, दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र जलवायु अनुकुल हुने गरी वार्षिक विकास कार्यक्रम ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बहुवर्षीय, क्रमागत र अधुरा आयोजनालाई निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजनाको छनौटसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन र आयोजना बैंक निर्माण पनि प्रदेशको प्राथमिकतामा परेका छन् । वित्तीय पहुँच विस्तार, प्रभावकारी आन्तरिक लेखा परीक्षण, बेरुजु फछ्र्यौट, राजस्व परिचालन क्षमता बिस्तारलगायत विषयहरु सुदूरपश्चिम सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । कृषि क्षेत्रमा विभिन्न नयाँ कार्यक्रम घोषणासहित पुराना कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत् जनाएको छ । ‘प्रदेश सरकार, कृषकको सहयोगी’ नाराका साथ कृषि क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच, कृषि बीमा, कृषि कर्जा, मलखाद तथा बिउबिजनको सहज उपलब्धता हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, ‘कृषिमा आन्मनिर्भर सुदूरपश्चिम प्रदेश अभियान’मार्फत् आगामी पाँच वर्षमा दलहन, मसलाबाली र फलफूलमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिइएको छ । तरकारी, आलु, खाद्यान्न बिउ, केरा, दूध, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुनेगरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘व्यावसायिक कृषिका लागि शून्य ब्याज’ भन्ने नाराका साथ प्रदेश कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कोष स्थापना गर्ने, कृषि उत्पादनको व्यवसायिकरणका लागि ‘वृहत् एवम् विशेष उत्पादन तथा औद्योगिकीकरण कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने, रैथाने बालीको प्रवद्र्धन गर्ने, ‘एक स्थानीय तह, एक कृषि पाठशाला’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति सुदूरपश्चिम सरकारले लिएको छ । ‘एक जिल्ला, एक उद्योग कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने, विदेशबाट फर्किएका दुई सय युवालाई स्टार्टअप कर्जा उपलब्ध गराउने, ‘मुख्यमन्त्री एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम’ तर्जुमा गरी लागू गर्ने, अपि साइपालको बेसक्याम्पसम्म पदमार्ग तथा विश्रामस्थल निर्माण गर्ने लगायत महत्वाकांक्षी योजना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा परेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा ‘मुख्यमन्त्री शैक्षिक पूर्वाधार विकास तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रम’ लागू गर्ने, ‘वादी उत्थान छात्रवृत्ति कार्यक्रम’ सञ्चालनमा ल्याउने, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षातर्फ एमबीबीएस र एमडीसम्मको अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिने योजना नीति तथा कार्यक्रममा परेको छ । ‘मुख्यमन्त्री स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम’ लागू गरेर स्वास्थ्य सेवा विस्तार, ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त सुदूरपश्चिम अभियान’, ‘स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि बीमा कार्यक्रमलगायतका नीति सुदूरपश्चिम सरकारले लिएको छ । पूर्वाधार आयोजनातर्फ गोदावरी(अत्तरिया(धनगढी चौराहा सडकखण्डमा मोनोरेलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सुदूरपश्चिम सरकारको योजना छ । रासस ।

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा तनहुँका विभिन्न योजना समेटिएका छन् । प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को नीति तथा कार्यक्रममा तनहुँमा ट्रमा अस्पताल स्थापना गर्नेदेखि सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्मका योजना उल्लेख गरिएको छ । राजमार्गमा हुने सवारीसाधन दुर्घटनाका घाइतेको प्राथमिक उपचारका लागि ट्रमा अस्पताल स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रदेश प्रमुख गुरुङले उल्लेख गरे । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले आँबुखैरेनी–१ बरादीमा ट्रमा अस्पताल निर्माणका लागि केही समय अगाडि प्रदेशका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासमन्त्री सुशीला सिङ्खडाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत तनहुँ खण्ड ७२ किलोमिटर रहेको र यहाँ दैनिक दुर्घटना भइरहने हुनाले ट्रमा अस्पतालको आवश्यकता खड्किएको उनले उल्लेख गरे । अस्पताल निर्माण गर्न पालिका प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको चुमानको भनाइ छ । यसैगरी सरकारले तनहुँको पुडिटारमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लागि पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई प्राथमिकता दिन नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशको गौरवको सडक आयोजनाको रुपमा रहेको तनहुँको भीमाददेखि नवलपुर डेढगाउँमा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । मुस्ताङको कोरोलादेखि नवलपुरको त्रिवेणी जोड्ने छोटो दूरीको उक्त सडक अन्तर्गत तनहुँ खण्डमा कालोपत्र गर्ने काम भइरहेको छ । तनहुँको घिरिङदेखि नवलपुरको बुङ्दीकालीको सीमानासम्म एघार किलोमिटर सडक कालोपत्रको काम अगाडि बढेको छ । विसं २०५१ मा ट्र्याक खुलेको उक्त मार्ग कालोपत्र हुने भएपछि स्थानीयवासी खुसी भएका छन् । घिरिङ गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष रनबहादुर रानाले यस मार्गलाई प्रदेश सरकारले गौरवको योजनाको रुपमा सूचीकृत गरेर कालोपत्रको काम सुरु गरेपछि यस भेगका जनता हर्षित भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘यो मार्गहुँदै अहिले नवलपुर पुग्न सकिन्छ, तर धुलोको एकदमै समस्या छ, कालोपत्र भएपछि स्थानीयवासीलाई निकै सहज हुन्छ ।’ सरकारले आँबुखैरेनीमा रहेको कृषि तथा पशुपक्षी इकाइको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । गण्डकी प्रदेशको प्रवेशद्वार आँबुखैरेनी गाउँपालिका–३ मा तरकारीको विषादी परीक्षणका लागि इकाई स्थापना गरिएको थियो । तर उक्त इकाइ कर्मचारी अभावमा प्रभावित हुँदै आएको छ । सरकारले सबै सामुदायिक क्याम्पसलाई कार्य सम्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रमले व्यास नगरपालिका–१ भादगाउँस्थित आदिकवि भानुभक्त क्याम्पससमेत लाभान्वित हुनेछ । रासस

बैतडी । स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमासम्बन्धी कार्य प्रारम्भ गरेका छन् । यसका लागि यहाँका स्थानीय तह/सरकारले सुझाव सङ्कलनलाई तीव्र बनाइरहेका छन् । आगामी आवको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमाका लागि विज्ञ, राजनीतिक दल, सङ्घसंस्था, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी, समाजसेवी, पेसाकर्मी कर्मचारी र आम नागरिकबाट राय सुझाव माग गरिएको पुर्चाैडी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भानुभक्त भट्टले बताए । आगामी असार १० गते नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको र यसैको तयारीस्वरुप सुझाव सल्लाह सङ्कलन गरिन लागिएको हो । सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास, वन वातावरण, सेवा प्रवाह र सुशासनका सवालमा आफ्ना सुझाव सल्लाह र राय पेस गर्न सकिने जनाएको छ । दोगडाकेदार गाउँपालिकाले पनि एक सूचना जारी गर्दै सुझाव पेस गर्न आग्रह गरेको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरुले पनि आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सुझाव सङ्कलन गरिरहेका छन् । राय सुझावकै आधारमा आगामी वर्षको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइने स्थानीय तहले जनाएका छन् । रासस

काठमाडौं । आईतबार दिउँसो बागमति प्रदेशका प्रमुख यादवचन्द्र शर्मालाई मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले रातो ‘कभर’ भएको नीति तथा कार्यक्रमको फाइल पेश गरे । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेश प्रमुखलाई उपलब्ध गराएको फाइल नै खाली भेटियो । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मालाई वाचन गर्न उपलब्ध गराएको फाइलमा नीति तथा कार्यक्रम नै नभेटिएपछि प्रदेशसभामा केही बेर सबै अलमलमा परे । नीति तथा कार्यक्रमको फाइन नै खाली भएपछि मुख्यमन्त्री नीति तथा कार्यक्रम खोज्न हिड्दा केही समय सदनभित्र सांसदहरूबीच मुखामुखको अवस्था सिर्जना भएको थियो । आइतबार दिउँसो २ बजे बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख शर्माले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने सूची रहेको थियो ।

काठमाडाैं । बागमती प्रदेशकाे नीति तथा कार्यक्रम आज प्रस्तुत हुने भएकाे छ । प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न अपराह्न २ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक तय गरेकाे छ । बैठकमा प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले सम्बोधनसहित प्रदेश सरकारले संसद्मा पेस गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नीति तथा कार्यक्रममाथि संसदमा उठेका प्रश्नको आज जवाफ दिने भएका छन् । शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिन लागेका हुन् । संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको आजको सम्भावित कार्यसूचीमा सुरुमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी रहने र त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जवाफ दिने उल्लेख छ । संघीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमका अनुसार आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री जवाफ दिइसकेपछि नीति तथा कार्यक्रमका लागि प्राप्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने सम्भावित कार्यक्रम पनि तय गरिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही जेठ ५ गते संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) को संयुक्त बैठकमा पेस गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले यसअघि नै नीति तथा कार्यक्रम माथि उठेका प्रश्नको राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिइसकेका छन् ।

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम यही जेठ १४ गते प्रस्तुत गर्ने भएको छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सभामुख भुवनकुमार पाठकले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले प्रस्तुत गर्नुहुने जानकारी दिए । सभामुख पाठकले उक्त दिन प्रदेशसभाका सदस्यलाई औपचारिक पोसाकमा उपस्थित हुन अनुरोध गरे ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । जेठ ५ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकले बहुमतले पारित गरेको हो ।

काठमाडौं । सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले सरकारलाई नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेटको स्रोत कहाँ छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा सांसद श्रेष्ठले राजस्व सङ्कलनभन्दा खर्च बढी भएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्भव नहुने जिकिर गरे । ‘सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रमअनुसारर अङ्क उल्लेख गरी बजेट प्रस्तुत गर्न सक्छ रु यसका लागि सरकारसँग पैसा कहाँ छ ?,’ उनले प्रश्न गरे । सांसद शेरबहादुर कुवँरले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्दै विश्वासको वातावरणबाट पुँजी निर्माणको कार्यक्रम सफल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद रणेन्द्र बरालीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फिर्ता लिने नजिर नभएको भन्दै कार्यान्वयनका लागि शुभकामना व्यक्त गरे । सांसद रेखा यादवले नीति तथा कार्यक्रममा आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम दोहोरिएको बताए । सांसद हृदयराम थानीले नीति तथा कार्यक्रममा राम्रा विषय समेटेको भन्दै विरोधको औचित्य नभएको बताए । सांसद आरजु देउवाले सरकरको नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन जनाउँदै आगामी आवको बजेटमा महिलाको आर्थिक सबलिकरणमा जोड दिनुपर्ने बताइन् । उनले नीति तथा कार्यक्रममा आमा सुरक्षा कार्यक्रम नछुटाउन सुझाव राखिन् । सांसद अनिशा नेपालीले नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै कुरा उल्लेख गरिएको भन्दै समेटिएका विषय पनि कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण देखिएको बताइन् । सांसद हरि ढकालले सरकार नीति तथा कार्यक्रममा चुकेको बताए । उनले नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा सबैको सुझाव नसमेटिएको भन्दै गुनासो गरे । ‘सरकारले रचनात्मक सुझाव लिन इच्छुक देखिएन र युवा सांसदहरुको भावना बुझ्ने प्रयास गरिएन,’ उनले भने । सांसद अच्युतप्रसाद मौनालीले तराई९मधेस समृद्धिका विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले समेटन नसकेको बताए ।

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसद जगप्रसाद शर्माले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विगतको भन्दा राम्रो नीति तथा कार्यक्रम सदनमा प्रस्तुत भएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद शर्माले देश र जनताका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको बताए । ‘नीति कार्यक्रममा कमजोरी छैनन् म भन्दिन, तर विगत छ वर्षयताको सबैभन्दा उत्कृष्ट छ’, उनले भने, ‘सबैको भविष्य यसको कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ, नीति तथा कार्यक्रम राम्रै आउने तर कार्यान्वयन नहुने हाम्रो नियती रहेको छ, तर यसपटक कार्यान्वयन हुने ढङ्गबाट नीति तथा कार्यक्रम आएको छ ।’  नीति तथा कार्यक्रमले मुख्यतः मुलुकका तीन वटा क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानको प्रयत्न गरेको सांसद शर्माको भनाइ छ । ‘नीति तथा कार्यक्रमले अहिलेको राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अराजकताको समस्या समाधान गर्ने र राष्ट्रलाई नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउने सङ्कल्पका साथ आएको छ’, उनले भने ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई एकै दस्तावेजमा आधारित हुने गरी प्रस्तुत गर्न सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ कोे नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सांसद डा वाग्लेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम परम्परा धान्न ल्याइएको दस्तावेज भए पनि यसमा भएका राम्रा पक्षलाई कार्यान्वयनमा लान आवश्यक रहेको बताए । उनले नीति, नियत र क्षमतामा आधारित भएर विश्वासिलो बजेट ल्याउन आग्रह गरे । बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद डा धवलशमशेर जबराले सुकुम्बासी समस्यालाई दीर्घकालीनरुपमा समाधान गर्र्ने र किसानलाई समयमा मलखाद उपलब्ध गराउने विषयलाई ध्यान दिन आग्रह गरे । जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रममा कुनै विषयलाई प्राथमिकता नदिइएको बरु कार्यक्रम छरिएर आएको टिप्पणी गरे ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । अहिलेको आर्थिक संकटलाई, अहिलेको समस्यालाई यो नीति तथा कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले यसलाई पुनर्लेखन गर्न सरकारले अप्ठ्यारो मान्न नहुने उनको तर्क थियो । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सो नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष लिङदेनले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले समस्याको पहिचान गर्न नसकेको र प्राथमिकता पनि निर्धारण गर्न नसकेको दावी गरे । उनले सत्तापक्षको बहुमत भएकाले सो नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न सकिने तर त्यसले सिंगो देश नै बिग्रने जिकीर गरे । देश नै विग्रने भएकाले सो नीति तथा कार्यक्रम थप छलफल गरेर आउनुपर्ने अध्यक्ष लिङदेनले बताए ।

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता माधवकुमार नेपालले नीति तथा कार्यक्रम वर्तमान समस्याको समाधान गर्न सफल हुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमको छलफलमा भाग लिनुहुँदै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले जनशक्ति पलायनको समस्या, आर्थिक तरलता, उच्च ब्याजदर, जमिन बाँझो, खाद्य अवस्था सङ्कटलगायतको समस्या समाधान गरेर देश रुपान्तरण गर्न आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने बताए । देशमा सहकार्यको आवश्यकतामा जोड दिँदै नेता नेपालले व्यक्तिवाद र सर्वशक्तिमान सोचले सहकार्यमा अप्ठ्यारो हुने गरेको बताए । जनता र देशलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने नै सफल हुने भएकाले असल नागरिक बन्ने र बनाउन सके देश रुपान्तरणको सपना साकार हुने उनको भनाइ थियो । ‘शिक्षा प्रणालीले नै नागरिक कस्तो बन्ने भन्ने निर्धारण गर्छ, असल मानिसको सम्मान हुन्छ, त्यहाँ सपना साकार हुन्छ, सपना देख्नुपर्छ साकार बनाउन यथार्थमा विपनामा काम गर्नुपर्छ, परियोजनाको प्राथमिकीकरण हुनुपर्छ, हावाका योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने पुष्टि भइसकेको छ’, उनले भने । त्रिभुवन विमानस्थलको विकल्पमा बाराको निजगढ विमानस्थल निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको नेता नेपालले बताए । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन र आर्थिक अवस्थाको सुधारका लागि निजगढ विमानस्थलको आवश्यकता रहेको उनले उल्लेख गरे । योजनाले परिणाम र लगानीले प्रतिफल दिन नसके त्यसको आवश्यकता नहुने नेता नेपालले बताए । फराकिलो सोच, भविष्यमा समस्या समाधानको उपाय खोजी गर्ने गरी लगानी गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । नीति तथा कार्यक्रममा एक वडा एक खेल मैदान निर्माण, कभर्डहललगायत राम्रा कार्यक्रम रहेको नेता नेपालले बताए । देशभरका सबै वडामा एकैपटक स्वीच थिचेर योजना सुरु गर्नेजस्ता काम नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिँदै उनले यस्ता विषयमा सरकारको ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गरे । सडक निर्माण समयमा सुरु नहुने र गुणस्तरीय काम नहुने गरेको, पुल समयमा नबन्ने, पूर्व पश्चिमलगायत राजमार्गमा भएका खाल्डाखुल्डीलगायत समस्या समाधानमा सरकारको ध्यान जानुपर्ने नेता नेपालको भनाइ थियो । नेपाली युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नुपर्ने, कुनै विषय पढ्न नपाएर विदेश जानुपर्ने अवरोध हटाउन र त्यसभित्रको मिलेमतो तोड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उत्पादन बढाउन नसके रोजगारी बढाउन नसकिने र आत्मनिर्भर पनि नभइने उल्लेख गर्दै नेता नेपालले नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव दिए । विश्व अर्थतन्त्र ठूलो सङ्कटमा रहेकाले त्यस अनुरुप काम गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सहकारीमा आएका समस्या समाधानमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने नेता नेपालको भनाइ थियो । रकमको वितरण विकास र जनताका लागि हुने गरी नीति र बजेट व्यवस्थित हुनुपर्ने उहाँको विचार थियो । नीति तथा कार्यक्रमले केही गर्न नसक्ने भनी आएका हावादारी टिप्पणीका पछि नलाग्न नेता नेपालले आग्रह गरे । रासस

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको आजको छलफल सकिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा आज २० जना सांसदले आफ्नो संशोधन प्रस्तावसहित भाग लिनुभएको थियो । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसबाट सांसदहरु श्यामकुमार घिमिरे र दिलेन्द्रप्रसाद बडूले संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका छन् । त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले०बाट एकनाथ ढकाल, वासुदेव घिमिरे, सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री, नारायणप्रसाद आचार्य, जुलीकुमारी महतो (महासेठ), भगवती चौधरी, ज्वालाकुमारी साह, दयालबहादुर शाही, दामोदर पौडेल वैरागी, महेशकुमार बर्तौला र सूर्यप्रसाद ढकालले संशोधन प्रस्ताव राखे । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डा चन्दा कार्की भण्डारी, सोबिता गौतम र सुमना श्रेष्ठले संशोधन प्रस्ताव राखे । त्यसैगरी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट प्रेम सुवाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट गङ्गाराम चौधरी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट रामप्रकाश चौधरीले नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदामाथि संशोधन प्रस्ताव पेस गरे । सरकारका तर्फबाट संसद्मा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रममा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव नहाल्ने चलन भए पनि छुटेका केही विषयहरू समेटेर संशोधन हालेको सांसद श्यामकुमार घिमिरेले बताए । ‘सामान्य तथा सत्तारूढ दलको सांसदले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्ताव राख्ने चलन नभए पनि मैले केही विषयमाथि सुझाव दिन र आफूलाई लागेका विषय समेटेर संशोधन हालेको छु’, संसद्मा बोल्नुहुँदै सांसद घिमिरेले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम कि पास हुन्छ, कि फेल हुन्छ भन्ने पनि मैले बुझेको छु । त्यसका बाबजुद पनि मैले आफ्ना कुरा संसद्मा दर्ज गर्नका लागि यहाँ राखेको छु ।’ सांसद घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं २७ मा ‘अध्ययनका आधारमा बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुको पुनःसंरचना, पुनरुत्थान वा विनिवेष गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘त्यस्ता संस्थाहरुलाई निजीकरण, साझेदारी वा लिक्विडेसनमा लैजानुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने’ भनेर थप गरिनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चाक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरिने भनिए पनि चाक्लाबन्दीसम्बन्धी नीति प्रस्तुत नभएको उनको भनाइ छ । कृषि पर्यावरण र प्रकृति पर्यटनको प्रवर्द्धन गर्ने भनिए पनि पर्यटनका अरू विषयहरू नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, हरेक पालिकामा सहुलियत खाद्य पसल सञ्चालन गर्ने सरकारको नीतिबारे पनि उनले विमति जनाएका छन् । ‘सीमान्तकृत र विपन्न परिवारलाई वडा तहमा सहुलियत खाद्यान्न पसलको व्यवस्था गरिनेछ भनिएको यो कसले गर्ने ? के सरकार अब चामल, दाल, नुन, तेल बेच्न उत्रिएको हो ?’, संसद्मा प्रश्न गर्दै सांसद घिमिरेले भने । पुनः सञ्चालनको सम्भावना रहेका उद्योगबारे नीति तथा कार्यक्रममा रहेको विषयलाई पनि उनले संशोधन प्रस्ताव राखे । त्यस्तै, आयल निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने तथा पेट्रोलियम बिक्री वितरणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने, निजी क्षेत्रको समेत सहयोगमा व्यवस्थित सहरीकरणका लागि प्रयास थालिनुपर्ने, एक पालिका एक हुलाकको अवधारणा समयानुकूल नरहेकाले नीति तथा कार्यक्रमबाट हटाउने र हुलाक सेवा नै खारेज गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव उनको थियो । निश्चित युनिटसम्म निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने सरकारको योजना पनि सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै रहेको उनको भनाइ थियो । माध्यमिक तहमा प्राविधिक शिक्षा पठनपाठन गर्ने र मेडिकल तथा इन्जिनियरिङ पढाइ हुने प्राविधिक कलेजबारे नीति तथा कार्यक्रममा कुनै योजना नरहेको पनि उनले बताए । अनावश्यक कूटनीतिक नियोगहरु एकापसमा गाभ्ने र खारेज गरी खर्च घटाउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा नरहेको पनि सांसद घिमिरेको भनाइ थियो । नेपाली कांग्रेसका अर्का सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नीति तथा कार्यक्रम समग्रमा सकारात्मक र अहिलेको परिवेश अनुकूल रहे पनि केही विषय थप गर्दा यसलाई थप सार्थक र परिणाममुखी बनाउन सकिने भएकाले आफूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको बताए । ‘केही विषय यस्ता छन्, जसले नीति तथा कार्यक्रमलाई अझ समृद्ध बनाउन, पूर्णता दिन र स्पष्ट पार्न ती विषय थप्नका लागि आवश्यकता महसुुस गरेर मैले संशोधन प्रस्ताव राखेको हुँ’, संसद्मा उनले भने । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं २८ मा संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसद बडूले दार्चुला–तिङ्कर सडकलाई राष्ट्रिय गौरव तथा रुपान्तरणकारी आयोजनाका रुपमा राखी आगामी चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी लक्ष्य निर्धारण गरिनुपर्ने बताए । ‘अहिलेसम्म पनि सडकको अभावमा आफ्नै देशको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवत–जावत गर्नसमेत विदेशी भूमिको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गरी देशको पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्रमा निर्माणाधीन दार्चुला–तिङ्कर सडकजस्तो त्रिदेशीय व्यापार र रणनीतिक महत्वको सडकलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सञ्चालन गरी आगामी चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने वाक्यांश थप गरिनुपर्छ’, सांसद बडूले भने । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं ५३ मा नवप्रवर्तनका लागि बीउपूँजी उपलब्ध गराइने भन्ने व्यवस्था राखिएकामा त्यस्तो कोषका लागि पैसा कहाँबाट आउँछ भन्ने स्पष्टता नहरेको बताए । नवप्रवर्तनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको योगदान रहने गरी कुनै कोष बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव राख्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष एवम् चित्रबहादुर केसीले सङ्घीयताको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउनुभयो । सङ्घीय शासन प्रणाली नै खारेज हुनुपर्ने उनको धारणा छ । नीति तथा कार्यक्रममा बुँदा नं १ मा संशोधन प्रस्ताव राख्दै सांसद केसीले भने, ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने उल्लेख भएकामा ‘सङ्घीय’ भन्ने शब्द हटाइनुपर्छ । पहिलो बुँदाको आठौँ लाइनमा रहेको ‘जनयुद्ध’ र ‘मधेस आन्दोलन’ भन्ने शब्दावली हटाइनुपर्छ ।’ त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १० मा ‘कालापानीबाट भारतीय सेना हटाइनेछ’ भन्ने वाक्य थप गरिनुपर्ने र बुँदा नं ११ मा ‘संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन’ भन्ने वाक्यांश हटाई ‘सङ्घीयता खारेज गरी संविधानको कार्यान्वयन’ भन्ने शब्द राखिनुपर्ने सांसद केसीको भनाइ छ ।’ आत्मनिर्भर र स्वाधीन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गरिने र सहकारीका नाममा भएका ठगी तथा भष्ट्राचारलाई नियन्त्रण गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने भन्ने वाक्यांशहरु थपिनुपर्ने सुझाव उनले दिए । सांसद सोबिता गौतमले साँखु र बज्रयोगिनी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल थाल्ने विषय आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखिनुपर्ने बताए । सांसद गौतमले कपिलवस्तुको तिलौराकोट र जनकपुरधामको जानकी मन्दिरसँगै यी दुई मन्दिरलाई पनि विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गरिनुपर्ने बताइने । उनले कृषि, पूर्वाधार, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा नीति तथा कार्यक्रममाथि संशोधन प्रस्ताव हालेकी हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको ‘रैथाने बाली, बीउबिजन, नस्ल र कृषि तथा पशुपन्छी जैविक विविधता संरक्षणमा स्थानीय तह र समुदायलाई प्रोत्साहित गरिनेछ’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘स्रोत विनियोजन गरी जिम्मेवार बनाइनुपर्नेछ’ भन्ने वाक्य राखिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्यस्तै, कृषि, पशुपन्छी र खाद्यसम्बन्धी प्रयोगशाला अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप स्तरोन्नति गरी त्यस्ता वस्तुको ओसारपसार हुने र सबै भन्सार विन्दुहरु र मुख्य सहरका प्रयोगशाला स्थापना गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा अटाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । ‘जग्गाको मुआब्जा विवादका कारण आयोजनाको लागत बढिरहेको अवस्थामा ठूला आयोजना निर्माण कार्य सहज बनाउन विशिष्टीकृत संरचना बनाइनुपर्ने र योजना सम्पन्न हुने सुनिश्चितता पछि मात्रै आसपासको जग्गा रोक्का गरिने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ’, गौतमले भनिन् । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्न सबै होटल, पार्किङस्थल तथा राजमार्गमा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनले बताइन् । बाँझोपन तथा निःसन्तानसम्बन्धी उपचार सेवा सातवटै प्रदेशमा विस्तार गरिनुपर्ने, सबै प्रदेशमा जलन उपचार अस्पताल (बर्न हस्पिटल) निर्माण गर्न विषय पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अटाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी क्रमशः आत्मनिर्भरता हासिल गरिने र वास्तविक कृषकलाई किसान कार्डको व्यवस्था गरी बीउबिजन, मलखाद र अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ भन्ने शब्दहरु राखिनुपर्ने सुझाव सांसद गङ्गाराम चौधरीले दिए । रासायनिक मलको सहज उपलब्धता र वास्तविक किसानलाई विद्युत्मा शत्प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनको थियो । त्यस्तै, बाढी पहिराको जोखिम रहेका स्थानीय तहलाई पीडित पालिका/नगर घोषणा गरिनुपर्ने र हरेक प्रदेशमा सिकलसेल एनिमिया अस्पतालको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि सांसद चौधरीको थियो । सांसद एकनाथ ढकालले नेपाललाई शान्तिक्षेत्र घोषणा गरिनुपर्ने सुझाव दिए । ‘नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं १८२ मा नेपालले विगतदेखि वर्तमानसम्म विश्व शान्तिका लागि पु¥याएको सकारात्मक योगदान, शान्तिको अग्रदूत भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल र असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको राष्ट्र नेपाललाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरी सबै मित्रराष्ट्रको सहयोग जुटाइनेछ भन्ने शब्द राखिनुपर्छ’, उनले संसद्मा भने । सांसद वासुदेव घिमिरेका तर्फबाट अर्का बलराम अधिकारीले संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गरेका थिए । उनले हाल निर्माण सम्पन्न भइसकेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्रै निजगढ विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइनुपर्ने सुझाव दिए । त्यस्तै, लुम्बिनीमा एकीकृत लुम्बिनी समृद्धि कार्यक्रम लागू गरिनुपर्ने र एक पालिका एक हुलाकको अवधारणा समयसापेक्ष नरहेकाले हुलाक कार्यालयलाई इन्टरनेट सेवा प्रदायक कार्यालयका रुपमा विस्तार गरिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । सांसद नारायणप्रसाद आचार्यले सबै स्थानीय तहमा सहरी विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने सुझाव दिए । ‘महानगरपालिका र नगरपालिकाहरूको सहभागितामा एकीकृत संयन्त्र निर्माण गरी सहरी विकाससम्बन्धी सबै तहमा समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालन गरिनुपर्छ’, उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनर्संरचना गर्ने विषय राखिएकामा ऐन नै बनाएर आयोगलाई नीति निर्माण र समन्वयकारी निकायका रुपमा विकास गरिनेछ भन्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रममा राख्न उनले सुझाव दिए । सबै पालिकामा विशेषज्ञ सेवासहितका अस्पताल निर्माण, हरेक स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना र जनता आवास कार्यक्रम लागू गरिनुपर्ने पनि उनको सुझाव थियो । चिकित्सा शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउन नेपाल प्रहरी अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, निजामती अस्पताल र तिलगङ्गा आँखा अस्पताललाई मेडिकल कलेजका रुपमा मान्यता दिनुपर्ने सुझाव सांसद रामप्रकाश चौधरीले संसद्मार्फत सरकारलाई दिए । त्यस्तै, सरकारले विभिन्न १० स्थानमा आधुनिक सहर निर्माण गर्ने गरी बनाएको योजनामा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको आसपास हुने गरी सागरनाथ वनविकास परियोजनाको ठाउँमा आधुनिक र व्यवस्थित सहर बनाइनुपर्ने उनको सुझाव दिए । सांसद डा चन्द कार्की भण्डारीले मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बीमाको पहुँच बढाउनका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै, निर्धारित समयमा आयोजनाको काम सम्पन्न नसक्ने ठेकेदारलाई निर्मम भएर कारबाही गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । जलवायु परिवर्तनको मुद्दा, सुशासन, अपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माण र स्वास्थ्यमा पहुँचको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भण्डारीको सुझाव थियो । ‘५० शैय्याभन्दा बढी क्षमता भएका स्वास्थ्य संस्थाले कम्तीमा चार प्रतिशत शैय्या ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्याइनुपर्ने व्यवस्था राखिनुपर्छ’, उनले भने, ‘हरेक प्रदेशमा एकमात्र मेडिकल कलेजको स्थापना हुनुपर्ने र एकभन्दा बढी कलेज भएका प्रदेशमा दुईभन्दा बढी कलेज नहुने गरी मर्जरको नीति लिइनुपर्छ ।’ सांसद भगवती चौधरीले पनि देशभर बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने योजनासहित ल्याइएको लघुबीमा व्यवसायलाई जीवन बीमा, कृषि बाली बीमा, स्वास्थ्य बीमालगायत क्षेत्र उल्लेख गरिनुपर्ने बताइन् । सुनसरीमा औद्योगिक क्षेत्र (सेज) को विकास गरिनुपर्ने, आर्सेनिक मुक्त खानेपानीको सुविधा पु¥याइनुपर्ने, न्यून आय भएका व्यक्तिलाई राज्यले संरक्षण गरी सबै खालका विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिइन् । हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक स्मार्ट विद्यालय स्थापना विषय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पनि उनको भनाइ थियो । जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगञ्ज कृषि औजार कारखाना, वीरगञ्ज चिनी मिल र सुनसरीको स्टन चिनी मिल पुनः सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव सांसद जुलीकुमारी महतो (महासेठ) ले दिइन् । त्यस्तै, तराई मधेस चुरे संरक्षणको विषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद ज्वालाकुमारी साहले बाराको गढिमाई र सिम्रौनगढ क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिइन् । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याबारे स्पष्ट पारिनुपर्ने, कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचानसहित समाधानलक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, सुकुम्बासीलगायत समस्या समय नै तोकेर सरकारले समाधान गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । सांसद प्रेम सुवालले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीमार्फत विकास निर्माणको काम गर्ने नीति लागू गर्न सुझाव दिए । सङ्घीयताविरुद्ध उठिरहेको जनआवाजलाई सम्बोधन गर्न स्थानीय तहलाई पूर्ण रुपमा विकेन्द्रीकृत र स्वायत्तता प्रदान गर्नुपर्ने, राजस्वको ४० प्रतिशत चालु र ६० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरिनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकाको पुरानो बस्तीको पुनर्निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण पाउनुपर्ने लगायतका सुझाव उनको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानी बोर्डको कार्यालयको काम कारबाही पुनः विचार गरिनुपर्ने, चुरे दहन रोकिनुपर्ने, नागरिकको चल–अचल सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्नुपर्ने पनि सुवालले बताए । सांसद दयालबहादुर शाहीले नीति तथा कार्यक्रममा जनआन्दोलन, राजनीतिक क्रान्ति, जनयुद्ध, र मधेस आन्दोलन शब्दहरु थप गर्नुपर्ने सुझाव दिए । त्यस्तै, ‘छानबिनमा आएका भ्रष्टाचारका घटनामा सरकार गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता संलग्न देखिनु चिन्ताजनक अवस्था हो’, भन्ने वाक्यांश थपिनुपर्ने सुझाव शाहीको थियो । उनले मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका जिल्लाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, सहकारीका ऋणीमाथि शून्य सहनशीलता अपनाइनुपर्ने लगायतका सुझाव दिए । सांसद दामोदर पौडेल बैरागीले तीनवटै तहका सरकारको योजनामा एकरुपता ल्याउने गरी योजना तर्जुमा गरिने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने सुझाव दिए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने, ‘गरिब परिचयपत्र’ को सट्टा ‘राज्य सहुलियत परिचयपत्र’ भन्ने शब्दहरु राखिनुपर्ने, निर्माणाधीन काठमाडौं–रसुवागढी सडक निर्माण कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव पौडेलको सुझाव थियो । सांसद महेशकुमार बर्तौलाले ‘एक प्रदेश एक प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गरिनुपर्ने, ‘एक पालिका एक आवासीय विद्यालय’ स्थापना गरिनुपर्ने, दिवा खाजा कार्यक्रमलाई कक्षा १० सम्म विस्तार गरिनुपर्ने, मदरसा र बौद्ध शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई पनि दिवा खाजा कार्यक्रममा आबद्ध गरिनुपर्ने लगायतका सुझाव उनले दिए । नागरिकता धरौटी राखेर रु एक करोडसम्मको कर्जा पाउनुपर्ने र परियोजनाको सुरक्षणका लागि बीमाको व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उनले बताए । शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि ४० हजार शिक्षक दरबन्दी थप गर्नुपर्ने र शिक्षकहरुको तलब तथा भत्तामा समानता कायम गरिनुपर्ने सुझाव सूर्यप्रसाद ढकालले दिए । त्यस्तै, जमिनको वर्गीकरण गरिनुपर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्जका मध्यवर्ती क्षेत्रलाई जिल्ला वन डिभिजन कार्यालयको मातहतमा राख्नुपर्ने तथा त्यस्ता क्षेत्रकामा बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई रु २५ लाखसम्मको जीवन बीमा र रु आठ लाखसम्मको पशु बीमा गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । सांसद सुमना श्रेष्ठले हरेक मन्त्रालयबाट भए गरेका कामको रिपोर्ट कार्ड हरेक महिनाको अन्तिम शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा राखिनुपर्ने व्यवस्था नीति तथा कार्यक्रमा राख्न सुझाव दिए । उनले भनिन्, ‘उत्पादन र रोजगारीमा हरेक महिना पाँच प्रतिशत वृद्धिदर कायम गर्ने, योजना तथा कार्यक्रमको काम समयमा नसकिएका अवस्थामा कसका कारण तोकेअनुसार कार्य सम्पादन हुन नसकेको हो, त्यसबारे सतर्कता केन्द्र र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।’ गोलभेँडा, काउली, गाजर, केरा, बन्दा, च्याउ, आलु, प्याज लगायतका तरकारीमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य तय गरिनुपर्ने सांसद श्रेष्ठले बताइन् । उनले हेटाैँडा सिमेन्ट कारखाना र उदयपुर सिमेन्ट कारखाना सञ्चालनमा ल्याई ती कारखानामा भएको बेथितिबारे अध्ययन गरे संलग्न व्यवस्थापन तथा कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले भनिन्, ‘यो आर्थिक वर्षमा सरकारी कार्यालयहरुले कुनै पनि प्रकारका सवारी साधन खरिद नगर्ने, सात वर्ष पुराना सरकारी सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गर्नुपर्छ ।’ आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने र त्यसपछि बाँकी हुन आउने बिजुली निर्यातको नीति लिइनुपर्ने सुझाव सांसद सूर्यबहादुर थापा (क्षेत्री) ले दिए । त्यस्तै, मेट्रो रेल तथा मोनोरेलको निर्माण गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा राखिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । रासस