काठमाडौं । सरकारले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायको लागि कर छुटको स्कीम ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ल्याएको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । नयाँ व्यवस्था अनुसार वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने एसएमईलाई ७५ प्रतिशतसम्म छुट, २० लाखदेखि ५० लाखसम्मको कारोबार गर्नेलाई ५० प्रतिशत छुट र ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने एसएमईलाई २५ प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कर छुट ७ वर्षको लागि र महिलाले संचालन गरेका एसएमईको लागि भने १० वर्षसम्म कर छुट दिइने भनिएको छ ।

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आज संसदमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि विभिन्न संघ संस्थाहरुले सरकारलाई आफुलाई बजेटमा प्राथमिकताकासाथ समेट्न सुझाव पनि पेश गरिसकेका छन् । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र भयरहेको बेला सुस्त भएका विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारलाई व्यवसायको पुर्नजीवनका लागि आफुलाई बजेटमा प्राथमिकताकासाथ समेट्न आग्रह गरिसकेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत निर्माण व्यवसायमा राहत प्याकेजदेखि निर्माण क्षेत्रको पुर्नत्थानका लागि बजेटमा विभिन्न विषयहरु समेटन् माग गरेको छ । विशेष गरेर महासंघले स्थानीय स्तरमा लक्षित गर्दै निर्माण कार्यहरु संचालन गर्न २ करोड देखि ५ करोडसम्म सम्बन्धित जिल्लामा र २५ करोडसम्म प्रदेश स्तरमा आयोजनाहरु निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । यस्तै,ठूला आयोजनाहरुमा स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई लक्षित गरी आयोजनाहरुको प्याकेजिङ गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । लकडाउनले गर्दा निर्माण कार्य हुन नसकेको हुँदा ती खरीद कार्यहरुको म्याद थप गर्दा पेश गर्नु पर्ने बैंक ग्यारेण्टी र बीमाको नविकरण शुल्क मिनाहा गरिनु पर्ने माग महासंघको छ । लकडाउनका कारण विकास निर्माणका कार्यहरु हुन नसकेको र लकडाउन खुले पनि अब विकास निर्माणका कार्यहरु मंसिरबाट मात्र संचालनमा आउने हुँदा निर्माण व्यवसायीहरुले बैंक ऋण तिर्न नसक्ने भएकाले २०७६ चैत्र देखि २०७७ पौष मसान्तसम्मको सावा र व्याज किस्ता रकम थप गरी पुर्नकर्जा प्रदान गरी चौबिसे महिने किस्ता गर्न निर्देशन गरिदिन महासंघले माग गरेको छ । ब्याज रकमलाई बिना जरिवाना र हर्जाना साँवामा परिणत हुने गरी व्यवसायीहरुलाई राहत स्वरुप सो परिणत भएको साँवा रकम पुर्नकर्जा स्वरुप प्रंदान गरिनु पर्ने माग महासंघको छ । यस्तै, पर्यटन व्यवसायीहरुले पनि कोरोना भाइरसको कारण सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रलाई असर परेको भन्दै पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्यनाउनु पर्ने बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा त्यति राम्रा कार्यक्रमहरु नसमेटिए पनि अब बजेटमा पर्यटन व्यवसायीहरुलाई राहत हुने खालका कार्यक्रम आउनेमा विश्वास लिएको बताएका छन् । उनीहरुले नेपाल भ्रमण वर्ष सफल पार्न करोडौं ऋण लगानी गरेका पर्यटन व्यवसायीहरु बैंक व्याज तिर्न असमर्थ रहेकाले त्यसको अवधि बढाई व्याज मिनाहा गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् । पर्यटन व्यवसायीहरुलाई बिना धितो २० लाख सहुलियत ऋण २ प्रतिशत मा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा मुल्यअभिवृद्धि कर छुट गर्नु पर्ने, पर्यटन व्यवसायीका लागि लाग्ने विभिन्न जरिवाना मिनाहा गर्नु पर्ने लगायतका मागहरु पनि बजेटमा राखेका छन् । यस्तै, सरकारी तथा निजी सबै कर्मचारीहरुले वर्षको एकपटक अवश्य घुम्न जानुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने, महँगो ठाउँमा पर्यटन व्यवसाय गर्दे आएका पर्यटन व्यवसायीको आधा घरभाडा सरकारले तिर्नुपर्ने, अलपत्र परेका पर्यटन व्यवसायीको तत्काल उद्दार गर्नु पर्ने सुझाव तथा मागहरु पनि यो बजेटमा समेट्नु पर्ने उनीहरुको सुझाव छन् । पर्यटन व्यवसायीहरुले पर्यटन क्षेत्र पुनर्जीवनको लागि विशेष वित्तीय सुविधा सहितको प्याकेज ल्याई पर्यटन उद्योगलाई विशेष उद्योगको परिभाषामा अन्तर्गत राखिनु पर्ने पनि माग राखेका छन् । यस्तै,त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय बिमानस्थलको स्तरोन्नती, गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको २०७७ साल भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने, मूख्य पर्यटकीय गन्तव्य जस्तै पोखरा, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, चरिकोटलाई जोड्ने सडकहरुको स्तरउन्नती यथासिघ्र गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु उनी उनीहरुले राखेका छन् ।

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीले सरकारलाई आयकरको सीमा बढाउन सुझाव दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दिएको सुझावमा आयकरको सीमा व्यक्तिको सम्बन्धमा २ लाख र दम्पतीको हकमा साढे २ लाख बढाउन सुझाव दिएको हो । महासंघको उद्योग समितिका सभापति अन्जन श्रेष्ठले सरकारलाई दिएको सुझावमा आयकरको सीमा व्यक्तिको सम्बन्धमा वार्षिक ६ लाख र दम्पतिको हकमा वार्षिक ७ लाख रुपैयाँसम्मको कर छुटको सीमा कायम गरिनुपर्ने भनिएको छ । अहिले व्यक्तिको हकमा ४ लाख र दम्पतीको सम्बन्धमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म छुट हुने व्यवस्था छ । महासंघले पारिश्रमिक आय करको वर्तमान स्ल्यावलाई क्रमशः न्यूनिकरण गरी ५, १५, २५ प्रतिशत गरिनु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ । अहिले १० प्रतिशत, २० प्रतिशत र सोभन्दा बढी हुने गरी स्ल्याभ निर्धारण गरिएको छ । व्यक्तिगत आय कर र कर्पाेरेट करको दर २० प्रतिशतले घटाइनु पर्ने महासंघको सुझाव छ । यस्तै प्रोप्राइटरसिप फर्मलाई छुुट्टै व्यवसायिक प्यान दिई आयमा लाग्ने ‘सरचार्जङ खारेज गर्नुु पर्ने पनि भनिएको छ । हाल रहेको कारोबारको आधारमा कर तिर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ५० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.५० प्रतिशत कर र ५० लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.७५ प्रतिशत कारोबारमा आधारित कर लाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने महासंघको सुझाव छ । करदाताले २०७० सालसम्मको बक्यौता रहेको करलाई व्याज, शुल्क, जरिवाना माफी गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने पनि महासंघको सुझाव छ । महासंघले आन्तरिक राजस्व विभागबाट अनुमति लिएर चार वर्ष पछि पनि अडिट गर्ने हालको प्रक्रियालाई खारेज गर्नु पर्ने भनेको छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको निमित्त संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई योगदान गरेको नगद र जिन्सी उक्त वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्थालाई आर्थिक ऐनबाट सुनिश्चितता गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । यस्तो व्यवस्था आर्थिक ऐनमा नसमेट्दा विभिन्न समयमा आएको कर विवादका कारण महासंघले यस्तो धारणा बनाएको हो । हाल वस्तु निकासीबाट प्राप्त आयमा आय कर दर छुट हुने व्यवस्था सेवा व्यवसायको निकासीबाट भएको आयमा समेत आय करको दरमा छुट हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । यस्तै, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ५४ मा व्यवस्था भए अनुसार खुद नाफाको १ प्रतिशत रकम व्यवसायिक सामाजिक उत्तर दायित्वको लागि छुट्टयाउनु पर्ने रकमलाई आयकरमा खर्च कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ । करदाताले माग गरेमा समायोजन पछि बढी भएको आय कर ३० दिन भित्र फिर्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि महासंघले भनेको छ । दुई वर्षभन्दा बढीको उधारो संकलन हुन नसकेमा कारोबारको २ प्रतिशतमा नबढ्नेगरी त्यस्ता ‘ब्याड डेब्ट’ रहेका रकमलाई करदाताले चाहेमा ‘राइटअफ’ गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने पनि महासंघको भनाइ छ । महासंघले कुुनै उद्योग व्यवसायले आफ्नो उत्पादन क्षमता बृद्धि गर्न गरेको लगानीलाई ३ वर्षसम्ममा बराबर रुपमा खर्च लेख्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । यस्तै, उर्जा बचत तथा बैकल्पिक उर्जाको प्रयोग र वातावरण संरक्षणको लागि गरेको पुँजीगत लगानीे सोही आर्थिक वर्षमा खर्च लेख्न पाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । निजी क्षेत्रले जरिवानाका दरहरु कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनु पर्ने भनेको छ । हालको जरिवानाको ब्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनु पर्ने पनि उसको सुझाव छ । भ्याटको दर घटाउनु पर्ने कोरोनाको कारण प्रतिकुल प्रभाव परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) को दर १० प्रतिशत गर्नुु पर्ने भनेको छ । अहिले यस्तो दर १३ प्रतिशत छ । उपभोक्ताले तिर्ने भ्याटको दर कम गर्दा वस्तु तथा सेवाको मूल्य घटेर उपभोग बढ्ने व्यवसायीको तर्क छ । सरकारी निकायसँग गरिने निर्माण तथा मालवस्तु आपूर्तिको ठेक्कामा लाग्ने भ्याटको ५० प्रतिशत कर रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था जोइण्ट भेन्चर प्रकृतिका ठेक्कामा मात्र लागू गरिनु पर्ने र सो रकम ७ दिनभित्र सम्बन्धित कर कार्यालयमा दाखिला गर्नुु पर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने पनि महासंघको सुझाव छ । इन्धन (डिजेल) को भ्याट क्रेडिट गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने, लगातारको लकडाउनका कारण बिक्री नभई कच्चा पदार्थ तथा तयारी मालवस्तुको डेट एक्सपायर हुने भएकोले सरल तरिकाले लगत कट्टा गर्न पाउनु पर्ने पनि महासंघको सुझाव छ । भ्याट माफी भएका वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगले भ्याटमा ऐच्छिक रुपमा शुन्य दरमा दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने महासंघको भनाइ छ । यस्तै, फुल अडिट नगरिकन पनि भ्याटको भेरिफिकेसन अडिटको आधारमा मात्र भ्याट क्रेडिट रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । भ्याट ऐन बमोजिम ४ वर्ष अगाडिको कारोबार परिक्षण वा कर निर्धारण गर्न प्रावधान नरहेको हुँदा कुनै पनि निकाय समक्ष सो अवधि भन्दा अगाडिको भ्याट सम्बन्धी कारोबार, बिल बिजक, प्रमाण पेश गर्ने र जिम्मेवारी करदाताको हुनुु नपर्ने भन्दै महासंघले यो विषय पनि बजेटले प्रष्ट पारिदिनुपर्ने भनेको छ । प्यान तथा भ्याट नम्बर सरकारले नै जारी गर्ने भएकोले ननफाइलर भएको अवस्थाको आधिकारिक जानकारी विभागको वेभसाइटमा सूचित नगरुन्जेलसम्म सोको जिम्मेवारी सरकारको हुनुपर्ने भनेको छ । त्यसैले कुनै दुई करदाताबीच भएको खरिद बिक्री निजहरुबीच भएको कारोबार, बिल बिजकहरु मान्य हुनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । कारोबार भएको बेलामा क्रेता वा बिक्रेता नियमित नै रहेकोे खण्डमा पनि करदाताको लेखा परीक्षण हुँदा कुनै क्रेता, बिक्रेता टाटपल्टेको, व्यापार बन्द गरी विस्थापित भई सकेको वा मृत्यु भैसकेको, ननफाइलर वा कर बक्यौता रहेको अवस्था हुन सक्छ भन्दै महासंघले यस परिस्थितिमा करदातालाई सो क्रेता वा विक्रेताको पोर्टल क्लियर गर्ने दायित्व करदातामाथि राख्ने हालको व्यवस्था अव्यवहारिक तथा करदातामैत्री नभएकोलाई अविलम्ब खारेजीको साथै सोको कारणले रोकेको भ्याट फिर्ता रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुुपर्ने भनेको छ । महासंघले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने तर व्यवसाय कम देखिने कारोबारहरुलाई अनिवार्य रुपमा करको दायरामा ल्याउन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भनेको छ । यस्तै, चालुु आर्थिक वर्षमा भित्र इपेमेन्टबाट खरिदमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था हालसम्म लागू नभएकोलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनुु पर्ने पनि भनेको छ । स्थानीय उद्योगहरुको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन र समान अवसर प्रदान गर्न भ्याट छुट दिनुुपर्ने संस्था, निकाय, प्रहरी, सेना, परियोजना आदिलाई छुट्टै सिरिजमा दर्ता गरी निजहरुले नै आन्तरिक राजस्व विभागबाट भ्याट फिर्ता दावी गर्ने तथा दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने महासंघको भनाइ छ । भ्याट छुट दिनुुपर्ने संस्था, निकाय, प्रहरी, सेना, परियोजना आदिलाई भ्याटको छुट्टै सिरिजमा दर्ता गरी निजहरुले नै आन्तरिक राजस्व विभागबाट मूू.अ. कर फिर्ता दावी गर्ने तथा दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने भनिएको छ । पर्यटकले खरिद गरेको सामानको भ्याट फिर्ताकोे व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने महासंघको सुझाव छ । भ्याट विवरण समयभित्र दाखिला नगरेको कारणले लाग्ने जरिवाना १ हजार प्रतिमहिनालाई घटाई एक सय रुपैयाँ गर्नु पर्ने साथै लगातार १२ महिना शुन्य कारोबारको विवरण दाखिला गर्दा भ्याट दर्ता स्वतः खारेज गर्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि सो लागू हुन नसकेको कारणले तत्पश्चात कुनै जरिवाना लगाउन नहुने भनिएको छ । सुर्ती, मदिरा र गाडी बाहेकमा अन्तशुल्क घटाऊँ महासंघले स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पार्ने सुर्ती तथा मदिराजन्य र सवारी साधन बाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्कको दरलाई क्रमशः घटाउदै ३ वर्ष भित्र शुन्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ मेटेरियल जस्ता उत्पादित वस्तुसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने वस्तुमा तिरेको अन्तःशुल्क कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था हुुनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ मेटेरियलमा तिरेको अन्तःशुल्क सोबाट उत्पादित वस्तु निर्यात हुँदाको अवस्थामा निर्यातित वस्तुमा अन्तःशुल्क लाग्ने वा नलाग्ने भए पनि भुक्तानी गरिएको अन्तःशुल्क फिर्ता हुनु पर्ने भनिएको छ । जरिवानाका दरहरु कसुरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाइनु पर्ने भन्दै महासंघले हालको जरिवानाको व्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनु पर्र्नेे भनेको छ । कर सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था तथा न्याय प्रणाली सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई नजिर मानी लागू गर्नु पर्ने महासंघको सुझाव छ । प्रशासकीय पुनरावलोकनमा १० प्रतिशत धरौटी र राजस्व न्यायाधिकरणमा अतिरिक्त धरौटी बुझाउन नपर्ने व्यबस्था गर्नु पर्ने भन्दै महासंघले करदाताको पक्षमा फैसला भएमा फिर्ता पाउने रकममा व्याज समेत दिइनु पर्ने भनेको छ । अहिलेसम्म धरौतीमा व्याज दिने व्यवस्था छैन । कर सम्बन्धि विवाद छिटो र छरितो समाधान गर्न राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको फैसलामा करदाताले चित्त बुझाएको खण्डमा सोही फैसलालाई अन्तिम मानी अन्तिम कर निर्धारण गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । कर सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र विज्ञको सहभागिता हुने गरी स्थायी प्रकृतिको स्वायत्त निकाय गठन गरिनु पर्ने महासंघले भनेको छ । अदालतमा रहेका राजस्व सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिई कर तिर्न चाहेमा तिर्नु पर्ने कर रकमको २५ प्रतिशत छुट दिइ व्याज जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने तथा ऐन बमोजिम तोकिएको सरश्रेस्ताहरु राख्नुपर्नेे अवधि समाप्त भए पश्चात कुनै पनि किसिमले वा कारणले त्यस्ता समाप्त भएका अवधिको प्रमाणहरु करदाताले कुनै पनि निकाय समक्ष पेश गर्नु नपर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने बजेट सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । केन्द्रीय राजस्व बोर्ड स्थापना गरौं महासंघले निजी क्षेत्रको सहभागिता हुने गरी केन्द्रीय राजस्व बोर्डको स्थापना गरिनु पर्ने सुझाव दोहोर्याएको छ । यस्तै, आय कर तथा भ्याट दर्ता खारेजी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार सरलिकृत तरिकाले दर्ता खारेजी गर्ने, कर विवरण बुझाए पश्चात दिइने कर चुक्ता प्रमाण पत्र करदाताले विद्युतीय माध्यमबाट स्वयं प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने जस्ता सुझाव पनि सरकारलाई दिइएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने करहरुको व्यवस्था स्पष्ट हुँदाहुदै दोहोरो, तेहोरो भएका करहरु (जस्तैः कर्पोरेटले तिर्ने घरबहाल कर, नेपालको संविधान २०७२ लागू हुनुभन्दा अगाडिको नक्सा पास) खारेज गरिनु पर्ने महासंघको भनाइ छ । यस्तै, भन्सार कार्यालयबाट २५ किमी दुरीसम्म भारतीय ट्रकलाई मालवस्तु ढुवानीको भुक्तानी गर्दा रिजर्भ भ्याट/टीडएएस नलाग्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने भनिएको छ । महासंघले भ्याट, आय कर र अन्तःशुल्क बढी दाखिला भई नियमानुसार फिर्ता पाउनु पर्ने रकमहरुलाई करदाताले बैंक ग्यारेण्टी उपलब्ध गराएमा तुरुन्त फिर्ता दिने र त्यसको कर निर्धारण सम्बन्धित कर कार्यालयले ९० दिन भित्र गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनेको छ । यस्तै, सरकारद्वारा औद्योगिक व्यवसायको स्थापना तथा प्रवद्र्धनका लागि पूूर्वाधारको विकास सरकार कै तर्फबाट गर्ने भनी प्रतिवद्धता जनाइएको तर कार्य सम्पादन नभएको अवस्थामा निजी लगानीकर्ता स्वयंले आफ्नै लगानीमा त्यस्तो पूर्वाधारको विकास गरेमा आफुूले गरेकोे लगानी वापतको रकम आयकर छुटपछि बुुझाउनु पर्ने करबाट मिलान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८का लागि प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्याक्रम र बजेटमा नागरिकलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा संसदमा आइतबार खतिवडाले आगामी बजेटका सिद्धान्तहरु सार्वजनिक गर्दै उनले कोरोना भाइरसले पारेको असर र देशको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि आर्थिक गतिविधी बढाउने र नागरिकसँग जोडिएका आधारभुत पक्षहरुलाई बजेटमा बढी प्राथमिकता दिने बथताएका हुन् । उनले आगामी बजेटबाट कर सहुलियतको ब्यवस्था गरिने बताएका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले दीगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गरिने बताएका छन् । ‘अब स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी बढाइनेछ, स्वास्थ्य बीमालाई बिस्तार गरी आम नागरिक सबैलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ल्याइनेछ,’ उनले भने । यस्तै, होटल र एयरलाइन्सको पुनउत्थानलाई प्राथमिकता दिनको लागि सरकारले सहुलितय घोषणा गर्ने, भूकम्पपछिको पुननिर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा सक्ने लक्ष्य राख्ने उनले बताए । सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकरण गर्ने र अति आवश्यक भएमा मात्र बजेट र प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्री खतिवडाले गरेका छन् । यस्तै विद्युतीय प्रणालीबाट राजस्व तिर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिने र राजस्वको दायरा बढाउने घोषणा समेत अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । नागरिकको सर्वसुलभ स्वास्थ्य शिक्षा, विपतको पूर्व तयारी, अर्थतन्त्रमा देखा परेको असर कम गर्न स्थायित्व र विकास निर्माणका पूर्वाधारहरुमा बढी जोड दिने उनको भनाइ छ । ‘वित्तीय संघियतालाई प्रभावकारी र गतिशिल बनाउन करको दायरा विस्तार र परिपालना गरी राजश्व परिचालन गरिनेछ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साधनलाई पुनरुत्थान गरी थप परिचालन गरिनेछ,’ उनले भने । खतिवडाले नयाँ बजेट स्थायित्वसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रित हुने बताएका छन्। कोभिड १९का कारण अर्थतन्त्र तहसनहस भएको बताउँदै उनले आगामी आर्थिक वर्ष भने उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी बजेट ल्याउने बताए। भूकम्पको समयपछि पनि नेपाल छिट्टै माथि उकासिएको र कोरोनापछि पनि सोही रुपमा अघि बढ्ने मन्त्री खतिवडाले बताए।

नेपालको आर्थिक स्थिति कमजोर छ । विश्वब्यापी फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) प्रकोपले गर्दा झन् आर्थिक स्थिति उठ्न नसक्ने सम्भावना बढी देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने क्रममा सेयर बजार खुलाउँदा उचित हुन्छ । कसरी हुन्छ भने, हाल कतिपय बैंक तथा बीमा कम्पनीहरु खुलिरहेकै छन् । बजारमा बढी कारोबार हुने भनेकै बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको हो । हुन त अनलाइन प्रणाली पूर्णरुपमा लागू भएको त छैन । तर पनि हालसम्म जे जति कम्पनी उक्त प्रणालीमा आवद्ध भएका छन्, त्यसलाई खुलाएर आर्थिक गतिविधि चलायमान गर्नु पर्छ । सेयर बजार भनेको अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चार जस्तै हो । यसले आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउछ । यो चलायमान भएपछि अन्यलाई पनि चलायमान बनाउँछ । यदि अनलाइन प्रणाली शुरु नभएको भए छुट्टै कुरा अर्थात गाह्रो हुन्थ्यो । आंशिक अनलाइन शुरु भईसकेको हुनाले वास्तविक लगानीकर्तालाई प्रेरित पनि गर्न सकिन्छ । साच्चै भन्ने हो भने, यो समय अनलाइन प्रणालीलाई स्ट्रङ्ग बनाउन सकिने समय हो । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाईज्ड बनाउँदै लैजानु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हुन त त्यसको लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु त कमजोर छन् । तैपनि अहिलेको लागि राम्रो अवसर भएको छ । त्यसैले, सेयर बजार चाँहि छिटै खुलाउनु पर्छ । कसरी सकिन्छ त ? फेरि पनि भन्छु, यदि चाहने हो भने बजार खुलाउन सकिन्छ । एक त अहिले अनलाईन प्रणालीमा जे जति गएका छन् त्यसको हिसावले बजार खुलाउन सकिन्छ । अर्को, अनलाइनमा आवद्ध नभएकाहरुलाई पनि यस प्रणालीमा आवद्ध गराउन सकिने ठूलो अवसर हो । अहिलेको अवस्थामा बैंक खाता र केवाईसी सबैको हुन्छ । यूजरनेम र पासर्वड लिनलाई गाह्रो भन्ने होला । तर हालको अवस्थामा त्यो पनि गाह्रो छैन । पहिलेको जस्तो ब्रोकरहरुकोमा धाइरहनु पर्ने अवस्था छैन । किनभने, सबै लगानीकर्ताहरु ब्रोकरको पहुँच मै हुन्छन् । उनीहरुले चाहे भने एक कल मै यूजर नेम र पासर्वड सजिलै लिन सक्नेछन् । त्यसको लागि चाहिने आवश्यक डकुमेन्टहरु अनलाइनबाट अर्थात इमेलबाट पनि पठाउन सकिन्छ । लगानीकर्ताहरु ब्रोकरको र ब्रोकरहरु अनलाइन प्रणालीको अर्थात ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) प्रणालीको पहुँच भएकाले कारोबार खुलाउन त्यस्तो समस्या छैन जस्तो लाग्छ । वास्तविक भन्ने हो भने यो लकडाउनको समयले धेरै कुराहरु सुधान गर्नको लागि एउटा अवसर दिएको छ । सेयर बजारमा पनि अनलाइन शुरु नभएको भए त्यसलाई शुरु गर्न सम्भव थिएन । यसले अनलाइन सिस्टम स्ट्रङ्ग बनाउन तथा यसलाई अभ्यस्त पार्न पनि यो निकै ठूलो अवसर दिएको छ । यो अवसर हामीले गुमाउनु हुँदैन । बैंकहरुसँग इन्टिग्रेसन नभएर पनि अनलाइन कारोबार बन्द भएको भन्ने कता कता हल्ला सुन्निछ । तर भइसकेको जस्तो लाग्छ, नभएको भए हालसम्म भएको अनलाइन कारोबार कसरी भयो ? यदि छैन भने पनि फिनाकल सिष्टम भएकोमा कुनैमा समस्या छैन जस्तो लाग्छ । अनलाईन कारोबार शुरु भईसकेको सन्दर्भमा त्यसको लागि केही अफ्ट्यारो छैन र नभएकालाई पनि प्रोत्साहन गर्ने उपयुक्त समय हो यो । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्तालाई अनलाइनमा आवद्ध हुनको लागि इन्करेज पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसको लागि सरकारले आवश्यक प्याकेजको व्यवस्था मिलाउन सक्छ । अहिलेको बेला अर्थात यो परिस्थिति सामान्य नहुने बेलासम्म सरकारले क्यापिटल गेन ट्याक्स (पुँजीगत लाभकर) नलिँदा लगानीकर्तालाई ठूलो राहत हुने थियो । यसो गर्दा एक त अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि सरकारले राहत स्वरुप उनीहरुलाई लाभकर नलाग्ने व्यवस्था ल्यायो भन्ने सन्देश प्रवाह हुन्थ्यो । त्यस्तै, यसले आर्थिक गतिविधि पनि त्यति खस्किन पाउँदैन थियो । अर्को, लगानीकर्ता पनि अनलाइन कारोबारको लागि प्रोत्साहित हुन्थे र अनलाइन सिष्टम थप बलियो हुन्थ्यो । नत्र यो स्थितिमा बजार खुलाइने तर कर पनि तिर्नुपर्ने हो भने चाँहि बजार खुलाउनुको अर्थ हुँदैन । त्यस्तै, दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई पनि विशेष प्याकेज अर्थात सेवा सुविधा दिनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्नु पर्ने हुन्छ । जसले गर्दा लगानीकर्ता थप आकर्षित हुन्छन् । यसले अन्य आर्थिक गतिविधिलाई पनि प्रोत्साहन गर्छ र आर्थिक स्थिति त्यति खस्किन पनि पाउँदैन । तर नेपाल सरकारले त्यस्तो कुनै प्याकेज नल्याई दिएर अहिलेको पुँजी बजारको अवस्था अन्योलमा परिरहेको छ । अन्य देशमा जीडीपीको २१ प्रतिशतसम्म राहतको प्याकेज ल्याएका छन् । तर हाम्रो देशमा अहिलेसम्म त्यस्तो केही सुरसार भएको छैन । हुन त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आगामी बजेटलाई कुर्नु भन्नु भएको छ । तर, त्यो बिडम्बना हो, हालको अवस्थामा नागरिकलाई दिनरात असर परिरहेको छ । यदि लकडाउनको समयावधि अझै थप लम्बिने हो र राहतको लागि बजेटसम्म कुर्नुपर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी बन्ने सम्भावना बढी छ । (नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष तथा सेन्टर फर माइक्रोफाइनान्स (सीएमएफ) नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष डा. कार्कीसँग मञ्जरी पौडेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)

माधव भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता एव श्रम कानुन विज्ञ सरकारले चैत ११ गतेदेखि देशमा लकडाउन घोषणा गरेको छ । आगामी बैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन हुँदैन । यस अवधिमा देश ठप्प छ । सम्पूर्ण उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, सेवाका क्षेत्र सबै बन्द छन् । यस अवधिमा सरकारी कर्मचारीले पाउने निश्चित छ तर निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले चैतको तलव पाउलान वा नपाउलान भन्ने जिज्ञासा धेरैमा छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई चैत्र महिनाको तलव वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ तर निजी क्षेत्रबाट सरकारी निर्देशनको पालना गर्न नसकिने आवाज आउन थालेका छन् । कोरोना महामारीसँगै आर्थिक संकटको आकलन गर्दै निजी क्षेत्रले व्यापक रुपमा रोजगारी कटौति गर्ने अडकलबाजी गर्न थालेका छन् । लकडाउनको बेलामा श्रमिकले तलव पाउने कि नपाउने ? रोजगारदाताले कर्मचारी कटौति गर्न पाउने कि नपाउने ? जागीर खोसिदा श्रमिकले कस्तो कानुनी बाटो लिन सक्छन् ? यिनै प्रश्न विकासन्युजले श्रम कानुनमा राम्रा दख्खल भएका वरिष्ठ अधिवक्ता माधव भट्टराईसँग सोधेको छ । लकडाउनको अवधिमा रोजगारदाताले कर्मचारीलाई तलव दिनु पर्ने वा नपर्ने विषयमा कानुनी व्यववस्था के छ ? श्रम ऐन २०७४ को धारा १४५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक अभाव, विभिन्न किसिमका संकट आएको अवस्थामा, दुई वा सो भन्दा बढी कम्पनी मर्ज भएको अवस्थामा कम्पनीले कर्मचारी कटौति गर्न सक्छ । उद्यमीले उद्योग चलेको छैन, कमाई छैन भनेर कर्मचारी कटौतिमा जाने निर्णय लिन सक्छ । अबको कमाईले सबै कर्मचारीलाई धान्न सक्दैन भन्ने रोजगारदातालाई लाग्यो भने उसले कर्मचारी कटौति गर्न सक्छ । कर्मचारी कटौतिका पनि निश्चित विधि र प्रक्रियहरु छन् । ती विधि र प्रक्रिया पुरा गरेर कम्पनीले कर्मचारी हटाउन सक्छ । विधि र प्रक्रियाहरु के हुन् ? कर्मचारी कटौति भनेको निकै कठिन अवस्थामा गरिने काम हो । यो अप्रिय कार्य हो । त्यसैले श्रमिक कटौति गर्नुपूर्व अरु विकल्पहरु हेर्न सकिन्छ । त्यसपछि कति संख्यामा कर्मचारी कटौति गर्नु परेको हो, त्यो निर्धारण हुन्छ । कटौति गरिएको कर्मचारीहरुको नाम खुलाउनु पर्यो । यिनै विषयमा कर्मचारीबीच समझदारी बन्न पनि सक्छ । समझदारी बनेन भने कम्पनीले प्रक्रिया पुरा गरेर कर्मचारी कटौति सम्बन्धि निर्णयहरु गर्छ । त्यसको जानकारी श्रम कार्यालयलाई दिनुपर्यो । कम्पनीको ट्रेड यूनियन छ भने उनीहरुलाई पनि जानकारी दिनुपर्यो । यसबारे श्रम ऐन, नियावलीमा धेरै कुरा व्याख्या गरिएको छ । त्यसको कार्यविधि पनि छ । त्यो पूरा गर्नुपर्छ । कम्पनीले श्रमिकलाई हटाउँदा श्रमिक न्याय खोज्दै अदालत जाने सम्भावना पनि होलान् नि ? रोजगारदाताले गरेको निर्णयमा श्रमिकले सहमति जनाए भने केही पनि समस्या हुँदैन । कम्पनीले गरेको निर्णय चित्त बुझेन भने श्रमिकहरु श्रम अदालतमा जान सक्छन् । कानुनी उपचारको क्रममा यो प्रक्रिया श्रम अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्छ । सरकारले चैत ११ देखि बैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन गरेको छ । उद्योग व्यापार सबै ठप्प छ । यस अवधिमा श्रमिकले पाउने सम्भावना कति हुन्छ ? न्युनतम पारिश्रमिक पाउन दैनिक ८ घण्टा काम गरेको हुनुपर्छ । एक हप्तामा ४८ घण्टा काम गरेको हुनुपर्छ । महिनामा २६ दिन काम गरेको हुनुपर्छ । कामै नभएको अवस्थामा न्युनतम बेतन लागू हुन सक्दैन । कम्पनीको अवस्था हेरेर फरक पर्छ । बन्द भएको अवस्थामा कम्पनीहरुले कसरी तलव खुवाउने बन्ने प्रश्न छ । व्यवस्थापकले दिने हो भने कसरी दिने, कहाँबाट दिने ? स्रोत के हो भन्ने प्रश्न छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले के सुविधा दिन्छ भनेर हेर्न बाँकी छ । सरकारले चैत महिनाको तलव कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्नु त भनेको छ । तर कम्पनीले म सक्दिन पनि भन्न सक्छ । किनभने ११ गतेदेखि लकडाउन छ । बैशाख ३ गतेसम्म लकडाउन हुने नै भयो । यो अवस्थामा तलव, भत्ता, अन्य सुविधा दिन सक्दिन भनेर कम्पनी भन्न सक्छ । तर त्यसको पनि कानुनी प्रक्रिया हुन्छ । कस्ता कम्पनीले तलव खुवाउन सक्छन् ? कस्ता कम्पनीले तलव नदिने सम्भावना बढी हुन्छ ? यो अवस्थामा कम्पनीहरु तलव दिने वा नदिने भन्ने विषय उनीहरुको वित्तीय अवस्थाले निर्धारण गर्छ । प्रयाप्त पुँजी भएका, विगतमा राम्रो नाफा कमाएका, नगद प्रवाहमा समस्या नभएका कम्पनीहरुले तलव दिन सक्छन् । तर जुन कम्पनी कमजोर छन्, थोरै पुँजीमा चलेका छन्, आम्दानी ठप्प छ, त्यस्ता कम्पनीहरुले तलव नदिन पनि सक्छन् । कम्पनी पिच्छे फरक पर्न सक्छ ।  तबल नपाएको अवस्थामा पनि श्रमिकहरुका अधिकार छन् । उनीहरु पनि आफ्ना मागहरु लिएर श्रम कार्यालय जान सक्छन् । महामारीको अवस्थापछि रोजगारदाता र श्रमिकबीच सम्बन्ध कस्तो रहला ? श्रम ऐनले यस्तो महामारीको परिकल्पना गरेको छैन । महामारी आयो, कम्पनीले तलव खुवाउने अवस्था आएन भने के गर्ने भन्ने विषयमा कानुन मौन छ । अहिलेको अवस्था भनेको रोजगारदाताको पनि काबु बाहिरको परिस्थिति हो । श्रमिकको लागि पनि काबु बाहिरको परिस्थिति हो । यस्तो बेलामा सरकारको भूमिका बढी हुन्छ । महामारीको अवस्थामा श्रमिकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, उद्योग व्यापार चल्ने बातावरण कसरी बनाउने भन्नेमा कसैले पनि सोचेनन् । यस्तो अवस्थाको परिकल्पना गरिएन । यस्तो अवस्थामा सरकारले नयाँ अध्यादेश ल्याउन सक्छ । अहिले भएकै कानुनमा महामारीको अवस्थामा रोजगारदाताले यति बोहोर्ने, श्रमिकहरुले यति बेहोर्ने, सरकारले यति बोहोर्ने भनेर वा अन्य विकल्पहरु राज्यले दिन सकिहाल्छ । श्रम कानुनको विज्ञको नाताले यो यो काम गर्न सकिन्छ भनेर तपाईले सरकारलाई सुझाव दिनुपर्दा के भन्नुहुन्छ ? सरकारको आफ्नै टिम हुन्छ, संरचना हुन्छ, त्यहाँ विषय विज्ञहरु होलान् । त्यसले काम गरिरहेकै होला । सरकारले सुझाव माग्यो भने दिने हो । यतिबेला सरकारले रोजगारदातालाई सहुलियत दिनुपर्छ । करमा सहुलित दिन सक्छ । बैकिङ सुविधामा खुकुलो नीति लिन सक्छ । र, सरकारले रोजगारदातालाई भन्नुपर्छ कि श्रमिकलाई दिने भुक्तानीमा तिमीहरु लचिलो बन । एउटा विषय विज्ञको हिसावले तपाईले आफ्नो विचार सार्वजनिक रुपमा राख्न त मिल्छ नि ? मिल्छ । अहिलेको परिस्थिति सबैको लागि प्रतिकूल छ । एकले अर्कालाई सहयोग नै गर्नुपर्छ । विजनेश छैन, आयआर्जन छैन भने रोजगारदाताले पनि श्रमिकलाई पैसा दिन सक्दैन । बैंंकको व्याज खर्च हुन्छ । भाडा दिनुपर्ने हुन्छ । कच्चा पदार्थ किन्न पैसाको अभाव हुन्छ । उत्पादन भएको हुँदैन । व्यवसाय भित्र पनि समस्या धेरै हुन्छन् । श्रमिकले पनि हातमुख जोड्ने अवस्था हुनुपर्छ । यस्तो संकटको बेलामा जागिर गयो भने उसलाई पनि निकै गाह्रो हुन्छ । ऊ र उसको परिवार भोकै पर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस्तो अवस्थामा हेरिदिने भनेको सरकारले नै हो । यतिबेला सरकारले रोजगारदातालाई सहुलियत दिनुपर्छ । करमा सहुलित दिन सक्छ । बैकिङ सुविधामा खुकुलो नीति लिन सक्छ । र, सरकारले रोजगारदातालाई भन्नुपर्छ कि श्रमिकलाई दिने भुक्तानीमा तिमीहरु लचिलो बन । महामारीको बेला भनेर रोजगारदाताले श्रमिकलाई ५० प्रतिशत भुक्तानी दिएर काम लगाउन सक्छ कि सक्दैन ? रोजगारदाता र श्रमिकबीच सहमति भयो भने हुन सक्छ । सहमति भयो भने कानुनले कुनै वाधा पुर्याउँदैन । कानुन मिचेर सहमति गर्न चाहि भएन । सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक भुक्तानी नगरे त्यो गैरकानुनी होला । यस्तो अवस्थामा के गर्ने ? न्युनतम पारिश्रमिक पाउन दैनिक ८ घण्टा काम गरेको हुनुपर्छ । एक हप्तामा ४८ घण्टा काम गरेको हुनुपर्छ । महिनामा २६ दिन काम गरेको हुनुपर्छ । सरकारले न्युनतम बेतन १३ हजार ४५५ रुपैयाँ तोकेको छ । कामै नभएको अवस्थामा न्युनतम बेतन लागू हुन सक्दैन । श्रम कानुनले संकटपूर्ण अवस्थाको परिकल्पना नै गर्दैन ? विशेष परिस्थितिको लागि केही व्यवस्था गरिएको छ । जस्तै कच्चा पदार्थको अभाव भएर उद्योग चल्न नसकेको अवस्थामा १५ दिनसम्मकाे खाईपाई आएको तलव सुविधाकाे ५० प्रतिशत रकम जगेडामा राख्न सकिन्छ । १५ दिन भन्दा बढीको तलब सुविधा जगेडामा राख्नु पर्यो भने श्रम तथा राेजगार  कार्यालयको स्वीकृत लिनुपर्छ । यसरी जगेडामा राख्दा पनि श्रमिकले पाउने रकमको ५० प्रतिशत श्रमिकलाई दिनै पर्छ । समग्रमा श्रम बजारमा कोरोना महामारीको प्रभाव कस्तो पर्ला ? क्षेत्र अनुसार फरक पर्छ । अत्यावश्यक सेवाका क्षेत्रमा धेरै असर पर्दैन । सरकारी सेवा, बैकिङ, बीमा सेवा, खाद्यन्य लगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुको उत्पादन, व्यापार, औषधिको उत्पादन र व्यापार लगायतका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई धेरै ठूलो असर पर्दैन । यस्तै क्षेत्रमा सरकारले पनि सहयोग गर्छ । होटल, रेष्टुरेन्ट, हवाई सेवामा कोरोनाको अत्याधिक असर परेको छ । लामो दुरीको यातायात सेवाहरु पनि प्रभावित हुन्छन् । पर्यटन सेवा क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ । अरु क्षेत्र भने लकडाउन खुलेको ३/४ महिनामा सामान्य हुँदै जानेछन् ।

काठमाडौं । बार्षिक साढे ९ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट हुने भएको छ । आयकर ऐनले दिएको वार्षिक साढे ४ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर नलाग्ने व्यवस्था र सामाजिक सुरक्षा कोषमा बचत भएको ५ लाख रुपैयाँसम्मको रकममा कर नलाग्ने भएको कारण वार्षिक साढे ९ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट हुने भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘नयाँ युगको प्रारम्भ’ भन्दै थालनी गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनेको आय कर छुटको सीमा बढाइदैछ । सामाजिक सुरक्षा काेषमा बचत भएकाे वार्षिक ३ लाख रुपैयाँसम्म आय कर छुट हुने व्यवस्था संशोधन गरेर वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ पुर्याउन लागिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठन भएको २ वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा संघीय संसदमा गरेको सम्बोधनमा आय कर छुटको सीमा ३ लाख रुपैयाँबाट ५ लाख रुपैयाँ बनाउने जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीको सो सम्बोधन अनुसार सरकारले राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरेर सीमा बढाउन लागेको कोषका निर्देशक कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए । कर छुटको सीमा बृद्धिसँगै गणना प्रक्रिया पनि केही संशोधन हुदैछ । अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म करयोग्य आम्दानीमा कोषमा जम्मा भएको रकमको २० प्रतिशत रकम घटाउन पाइन्थ्यो । यो २० प्रतिशत रकम भनेको रोजगारदाताले कामदारको लागि कोषमा जम्मा गरेको रकम हो । कोषमा रोजगारदाताले २० प्रतिशत र कामदारले ११ प्रतिशत गरी कुल तलबको ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पहिलाको व्यवस्था (रोजगारदाताले हालिदिएको २० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम) अनुसार ३ लाख रुपैयाँ छुट पाउन बार्षिक १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुनुपथ्र्यो । यो १५ लाख रुपैयाँभित्र नै रोजगार दाताले कोषमा हालिदिएको २० प्रतिशत रकम पनि हुनुपथ्र्यो । तपाईको वार्षिक आम्दानी १५ लाख रुपैयाँ भयो भने त्यसमा २० प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम ३ लाख रुपैयाँ आयकर छुटको लागि घटाउन पाइन्छ । यो घटाउँदा तपाईको करयोग्य आम्दानी १२ लाख रुपैयाँ भयो । यो १२ लाख रुपैयाँमा तपाई विवाहित व्यक्ति हो भने ४ लाख ५० हजार र अविवाहित व्यक्ति हो भने ४ लाख रुपैयाँ घटाउन पाइने सुविधा आयकर ऐनले दिएको छ । विवाहित व्यक्तिकै कुरा गरौं । आयकर ऐनका अनुसार यो १२ लाखमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँको कर लाग्दैन । त्यसो हुँदा तपाईको वार्षिक करयोग्य आम्दानी ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ भयो । यो ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ पहिलो १ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले आयकर लाग्छ । त्यसपछिको अर्काे २ लाख रुपैयाँको २० प्रतिशतका दरले कर लाग्छ । अब तपाईसँग अझै ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ बाँकी छ । यो ४ लाख ५० हजार रुपैयाँको ३० प्रतिशतका दरले कर लाग्छ । किनभने आयकर ऐनले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मको वार्षिक आम्दानीमा कर छुट, ४ लाख ५० हजारदेखि ५ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म १० प्रतिशत कर, ५ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका २० प्रतिशत कर, ७ लाख ५० हजार रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्ममा ३० प्रतिशत कर र सोभन्दा माथिको आम्दानीमा वार्षिक ३६ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले कोषमा आवद्ध हुनेको आम्दानीमा ३१ प्रतिशत रकममै कर छुटको व्यवस्था गरिदिएको थियो भने वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुनेले ४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ कर छुट पाउथे । यसो हुँदा ३० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने रकम कम हुन्थ्यो । अब यस्तो सरकारले अहिले वार्षिक आम्दानीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म कर छुट दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ । यो व्यवस्था भनेको कोषमा जम्मा हुने ३१ प्रतिशत तलब नै आय कर छुटको लागि गणना गर्न पाइने भन्ने हो । सरकारले पहिला नै ३१ प्रतिशत तलबमै कर छुटमा गणना गर्न दिने व्यवस्था गरेको हुन्थ्यो भने वार्षिक ३ लाख रुपैयाँको सीमा बढेर ४ लाख ६५ हजार रुपैयाँ हुन्थ्यो । त्यसैले अहिले गर्न लागिएको ३१ प्रतिशत रकम नै कर छुटमा गणना गर्न पाइने र त्यसमा थप ३५ हजार रुपैयाँ सीमा बढाएर ५ लाख पुर्याउन लागिएको मात्रै हो । अब सरकारले दिन लागेको ५ लाख रुपैयाँ नै कर छुट पाउनको लागि वार्षिक आम्दानी १६ लाख १२ हजार ९ सय ३ रुपैयाँ हुनुपर्छ । वार्षिक १६ लाख रुपैयाँमा ५ लाख रुपैयाँ घटाउँन पाउँदा करयोग्य आम्दानी ११ लाख रुपैयाँ बाँकी हुन्छ । त्यो ११ लाखमा पनि विवाहित व्यक्तिले वार्षिक ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर छुट पाउँछ । यो हुँदा वार्षिक १६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिको करयोग्य आय ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुन्छ । यो ६ लाख ५० हजार रुपैयाँमा १ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले, त्यसपछिको २ लाखमा २० प्रतिशतका दरले र बाँकी रहेको ३ लाख ५० हजार रुपैयाँमा ३० प्रतिशतका दरले कर तिर्नुपर्छ । अर्थात वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ आयकर छुट पाउने व्यक्ति राज्यलाई वार्षिक ३० प्रतिशतसम्म आयकर तिर्ने तहको आम्दानी गर्ने व्यक्ति हुनेछ । तलबबाट हिसाव तपाईले वार्षिक ६ लाख रुपैयाँ तलब बुझ्नु हुन्छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा तपाईको वार्षिक १ लाख ८६ हजार रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । आयकर गणनाको लागि तपाईले वार्षिक आम्दानीबाट १ लाख ८६ हजार रुपैयाँ घटाउन पाउने हुनुभयो । यसो हुँदा तपाईको वार्षिक कर योग्य आम्दानी ४ लाख १४ हजार रुपैयाँ भयो । यस्तो अवस्थामा विवाहित व्यक्तिले आय कर तिर्नु पर्दैन । अविवाहित व्यक्तिले भने वार्षिक १४ हजार रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले १४ सय रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्छ । तपाईले मासिक ६० हजार रुपैयाँ तलब बुझिरहनु भएको छ भने एक वर्षमा ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्नुहुन्छ । यो ७ लाख ८० हजारको ३१ प्रतिशतका दरले वार्षिक २ लाख ४१ हजार ८ सय रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुन्छ । जुन, आयकर गणना प्रयोजनको लागि घटाउन पाइन्छ । वार्षिक ७ लाख ८० हजार आम्दानीमा कोषमा जम्मा भएको ३१ प्रतिशत रकम घटाउँदा ५ लाख ३८ हजार २ सय रुपैयाँ करयोग्य आम्दानी भयो । यस्तो रकमबाट पनि विवाहित व्यक्तिले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्ममा कर छुट पाउँछ । त्यसो हुन्दा विवाहित व्यक्तिले ८८ हजार २ सय रुपैयाँमा कर तिर्नुपर्छ, जुन वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ८ हजार ८ सय २० रुपैयाँ तिरे हुन्छ । अविवाहित व्यक्तिले भने अलि धेरै कर तिर्नुपर्छ । वार्षिक ४ लाख रुपैयाँसम्ममा कर तिर्नु पर्दैन । अविवाहित व्यक्तिले कर तिर्ने भनेको १ लाख ३८ हजार २ सय रुपैयाँको मात्रै हो । त्यस्तो अवस्थामा १ लाख रुपैयाँको १० प्रतिशतका दरले १० हजार रुपैयाँ र ३८ हजार २ सयको २० प्रतिशतका दरले ७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । यसरी वार्षिक ७ लाख ८० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुने अर्थात मासिक ६० हजार रुपैयाँ तलब थाप्ने अविवाहित व्यक्तिले कोषमा रकम जम्मा गरेपनि वार्षिक १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । कोषमा आवद्ध हुँदाको फाइदा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध नहुने कर्मचारीले आयकरले दिएको सुविधा मात्रै पाउँछ । यो भनेको विवाहित व्यक्तिले वार्षिक ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ र अविवाहित व्यक्तिले वार्षिक ४ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै कर छुट पाउने हो । सोभन्दा बढीमा आयकरको सीमा अनुसार १० देखि ३६ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्छ । कोषमा आवद्ध हुँदाको फाइदा भनेको कोषमा जम्मा भएको रकम आफूले प्राप्त गरेको तलबमा घटाएर कर तिर्न पाइन्छ भन्ने हो । कोषमा आवद्ध हुँदाका अन्य फाइदाहरु भने छन् । यहाँ कर प्रयोजनको हिसावले मात्रै चर्चा गरिएको हो । सम्बन्धित समाचार कर छुटको दायरा बढाइयो, मासिक ३८ हजार ४ सय ६१ रुपैयाँ तलब हुनेले कर तिर्नु नपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनः अब ८० हजारभन्दा कम तलब खानेले गाडी किन्न नसक्ने ५० हजार तलब खानेले बढीमा २० लाख ऋण पाउने, तलबी कर्मचारीले कसरी लिने कर चुक्ता प्रमाण ?

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनेले तिर्नुपर्ने आयकरको सीमा बढाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकार गठन भएको २ वर्ष पूरा भएको उपलक्षमा संसदमा गरेको सम्बोधनमा कोषमा आवद्ध हुनेले कर छुट पाउने सीमा ३ लाख रुपैयाँबाट बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको जानकारी गराए । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा कर छुटको सीमा बढाइएको जानकारी प्राप्त भएको कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थीले जानकारी दिए । करको विषय भएकोले ऐनमा कुनै संशोधन जरुरी नभएको उनको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले संसदमा सम्बोधन गर्दै कर छुटको सीमा वार्षिक ३ लाख रुपैयाँबाट ५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको जानकारी दिनुभएको छ, करको विषय भएकोले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गर्छ, अनि लागू हुन्छ,’ उपकार्यकारी निर्देशक पन्थीले विकासन्युजसँग भने । सरकारले वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनेले आयकर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थापछि मासिक ३८ हजार ४ सय ६१ रुपैयाँसम्म तलब हुने कर्मचारीले आयकर तिर्नु पर्दैन । किनभने सरकारले आयकर गणना प्रयोजनको लागि एक वर्षलाई १३ महिना मान्छ । यसअघि वार्षिक ३ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुनेले कर छुट पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । यो भनेको मासिक २३ हजार ७६ रुपैयाँसम्मको तलब भत्ता पाउनेले कर छुट पाउने अवस्था थियो । आयकरको सीमा थोरै राखिएको र खान लाउनै नपुग्ने आम्दानीमा पनि सरकारले कर लिएको भन्दै कोषमा आवद्ध हुनेको संख्या निकै कम थियो । कोषमा आवद्ध हुनेको कर छुटको सीमा बढाइएकोले आवद्ध हुनेको संख्या बढ्ने कोषको विश्वास छ । सम्बन्धित समाचार राष्ट्र बैंकको निर्देशनः अब ८० हजारभन्दा कम तलब खानेले गाडी किन्न नसक्ने ५० हजार तलब खानेले बढीमा २० लाख ऋण पाउने, तलबी कर्मचारीले कसरी लिने कर चुक्ता प्रमाण ?

काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध योगदानकर्तालाई कर छुटको सीमा बढाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५५औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिएका हुन् । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा बचत गर्ने योगदानकर्तालाई दोहाेराे कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर दोहोरो कर हटाउने र कर छुटको सीमा बढाउने तयारी भइरहेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिएका हुन् । मासिक उच्चआय भएका कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुँदा उनीहरुलाई दोहोरो कर लाग्ने भएकोले बैंकिङ क्षेत्रबाट यसको विरोध हुँदै आएको थियो । साथै, बैकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरु सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान मानिरहेका छैनन् । उच्चआय भएका बैंकरहरुले दोहोरो करबाट उन्मुक्तिको माग गरिरहेको बेलामा सरकारले मध्यम आय भएका कर्मचारीहरुलाई समेत लाभ मिल्ने गरी पारिश्रमिक आयमा कर छुटको सीमा वृद्धि गर्न लागेको अर्थमन्त्रीले जानकारी दिएका हुन् । हाल वार्षिक चार लाख पचास हजार रुपैयाँसम्मको पारिश्रमिक आयमा सरकारले कर छुट दिएको छ । उक्त सीमालाई कम्तिमा ६ लाख रुपैयाँ बनाउनु पर्ने माग उठिरहेको छ । चालु आवको बजेटमा कर छुटको सीमा वृद्धि नगर्दा कर्मचारीतन्त्रबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

बागलुङ । बागलुङ नगरपालिकाले रोजगारी सिर्जना हुने गरी खोलिने सेवा तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा कर छुट दिने भएको छ । सोमबार सम्पन्न छैँटौँ नगरसभाले स्थानीय स्रोत, साधनको प्रयोग गरी सञ्चालन हुने उद्योग, व्यवसायलाई करमा सहुलियत दिने निर्णय गरेको हो । नगरपालिकाले कम्तीमा २० जनालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी खोलिने होटललगायत सेवा तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्दै आएको वार्षिक करमा पाँच वर्षसम्मलाई ५० प्रतिशत छुट दिने भएको हो । यस्तै उद्योग, व्यवसायका लागि बन्ने भवनको नक्सापास दस्तुरमा पूरै छुट दिने निर्णय गरिएको नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डण्डपाणि शर्माले जानकारी दिए । “उद्योग बन्ने ठाउँमा सडक, खानेपानी, बिजुलीलगायतका सुविधा पुर्याउन पनि नगरपालिकाले विशेष सहयोग गर्छ”, उनले भने । नेपाल भ्रमण वर्षसँगै नगरपालिकाले घोषणा गरेको बागलुङ भ्रमण वर्ष–२०७७ लाई लक्षित गरी सेवामूलक उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न नगरपालिकाले कर छुटको योजना ल्याएको छ । उद्योग, व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना गरी नगरको आर्थिक विकासलाई गति दिइने नगरपालिकाले जनाएको छ । छुट योजनाले लगानीकर्ता आकर्षित हुने विश्वास लिइएको छ । जिल्लामा हाल स–साना घरेलु तथा मझौला उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका उद्योग छैनन् । सरकारको ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ को लक्ष्यअनुरुप सो नगरपालिकाको पनि औद्योगिक ग्राम निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । नगरसभाले नगर प्रहरीसम्बन्धी विधेयक–२०७६ लाई पारित गरेको छ । यस्तै वडा नं ६ सिमदेखि वडा नं ७ कालीमाटीसम्मको सडक स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेट रु ७५ लाखलाई नगरको कूल बजेटमा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । योसँगै चालू आवमा नगरको बजेट रु एक अर्ब, तीन करोड ३२ लाख पुगेको छ । रासस

काठमाडाै । सरकारले चाडबाडको समयमा उपभोक्ताको मागलाई हेरेर चिनीको अभाव हुन नदिन सरकारी कम्पनीमार्फत २० हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गर्ने भएको छ । भदौ अन्तिम साता बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई १०/१० हजार मेट्रिक टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट गरी अयात गर्न स्वीकृति दिएको हो । चाडपर्वको समयमा व्यापारीले चिनीको कृत्रिम अभाव देखाइ मूल्यवृद्धि गर्नसक्ने भन्दै सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्न सरकारी कम्पनीमार्फत चिनी आयात गर्न लागेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए । बैठकले नेपाल–भारत व्यापार सन्धि २००९ को पुनरावलोकनसम्बन्धी तेस्रो बैठकमा सहभागिताका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका श्रमिकको बाँकी ज्याला सम्बन्धित ठेकेदारबाट असुल गरी हिसाब मिलान गर्ने गरी राहतस्वरुप भुक्तानी गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ । बैठकले नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामध्ये साविक बलम्बु गाविस वडा नं ६ (क) को अधिग्रहण भएको कित्ता नं १०१२ को बाँकी रहेको एक आना दुई पैसा दुई दाम क्षेत्रफल जग्गासमेत अधिग्रहण गरी क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न स्वीकृति दिएको छ । दुई सय ८२ को कैद मिनाहा सरकारले संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ बमोजिम विभिन्न अपराधमा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका २८२ को कैद मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । कैद भुक्तान गरिरहेका भीमबहादुर शेर्पालगायत कैदीको कैद, दण्ड, जरिवाना, बिगो, सर्वस्व र बाँकी कैद तथा सजाय माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए । बैठकले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (२) बमोजिम आज राति १२ बजेदेखि सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको चालू अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रिपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी संविधान दिवसका दिन हनुमान ढोका दरबार सङ्ग्रहालय, पाटन सङ्ग्रहालय र राष्ट्रिय कला सङ्ग्रहालय भक्तपुरमा प्रवेश निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । अधिकारी सहायक रथीमा बढुवा सरकारले नेपाली सेनाका महासेनानी यमबहादुर अधिकारीलाई सहायक रथीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । उनी तत्कालीन जनमुक्ति सेनाबाट नेपाली सेनामा समायोजन भएका थिए । सहायक रथीको विशेष पद (चार वर्षका लागि) सिर्जना गरी अधिकारीलाई पदोन्नति गरिएको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिए । यसैगरी प्राविधिक प्रमुख सेनानीद्वय बानिरा थापा र अमुल कार्की ढलीलाई प्राविधिक महासेनानीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा मध्यनेपाल नगरपालिका–१, लमजुङका प्रा डा श्रीकृष्ण गिरीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण (क्लस्टर) तर्फका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कायममुकायम प्रमुख सचिव तोयम रायलाई बढुवा गरी ३ नं प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नेपाल इञ्जिनीयरिङ सेवाको समूहीकरण (क्लस्टर)तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा प्रथम श्रेणीका अधिकृत शिवहरि शर्मालाई बढुवा गरी राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको सचिव पदमा पदस्थापन गरिएको छ । बैठकले अतिरिक्त समूहमा रहेका राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका ऋषिराम शर्मालाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रमुख अधिकृत र रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिव (सिँचाइ) मा सरुवा गरेको छ । बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि ४९ राजपत्राङ्कित अधिकृतको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । चालू आवकै लागि बालसुधार गृह र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्तर्फ शाखा अधिकृतको छ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । जसअन्तर्गत बाल सुधार गृहहरु रुपन्देही, मकवानपुर, डोटी र पर्साका लागि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका चार र परिषद्तर्फ कर्यक्रम अधिकृत एक र बाल संरक्षण अधिकृत एक दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो । बैठकले ‘प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार’ आँखा उपचारमा अतुलनीय योगदान गर्नुभएको डा सन्दुक रुइतलाई रु पाँच लाख र ‘राष्ट्रिय प्रतिभा अनुदान सहयोग’ रदी मियाँ र विकल्प ढुङ्गानालाई जनही रु दुई लाख ५० हजार प्रदान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली, २०७६ र तेह्रौँ दक्षिण एशियाली खेलकूद २०१९ आयोजना तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ स्वीकृत गरेको छ । यस्तै राष्ट्रिय विज्ञान प्रविधि तथा वनप्रवर्तन नीति, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ । रेल्वे ऐन, २०७६ र योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७६ को मस्यौदा विधेयकलाई सङ्घीय संसद्को बैठकमा पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ । यसैगरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६, पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ । यसैगरी दक्षिण एशियाली महिला विकास मञ्चको पाँचाैंअन्तर्राष्ट्रिय महिला उद्यमी सम्मेलनका लागि रु १० लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यही असोज २२ र २३ गते नेदरल्याण्डको आइन्डहोबेन शहरमा हुने ‘म्याप एक्स्पो २०१९’ र आगामी फागुन २ देखि ५ गतेसम्म जर्मनीमा न्युरेम्बर्ग शहरमा आयोजना हुने ‘बायोफ्याच–२०२०’ मेलामा सहभागिता जनाइ नेपाली प्रशोधित जडीबुटी, मसला र कृषिजन्य वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रचारप्रसाद तथा प्रवद्र्धन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिसमा सहभागी हुने उद्योगी व्यवसायीको स्टल व्यवस्थापनका लागि मात्र आवश्यक पर्ने ६६ हजार ८५५ यूरो उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।  रासस

बेइजिङ । चीनले अमेरिकासँग चाँडै गर्न लागेको व्यापार वार्ताअघि १६ किसिमका अमेरिकी सामानमा लगाइरहेको करमा छुट गरेको घोषणा गरेको छ । दुबै देशबीच अर्को महिना व्यापार वार्ता हुँदैछ । यी कर छुटहरु आगामी सेप्टेम्बर १७ देखि लागू हुने चीनको भन्सार आयोगले जनाएको छ । छुट हुने वस्तुको सूचीमा सामुद्रिक खाद्य सामग्रीहरु र क्यान्सर प्रतिरोधी औषधिहरु समेत रहेका छन् । यो कर छुट एक वर्षसम्म कायम हुनेछ । तर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सर्वाधिक चासोका रुपमा रहेको अमेरिकी सोयाबिन र सुँगुरको मासुको आयातमा लागेका करहरु यथावत छन् । भन्सार विभागले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा अरु अमेरिकी सामानमा कर छुट गर्दै जाने जनाइएको छ । दुबै देशबीच एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि जारी व्यापार वार्तामा सहमति नभएपछि दुबै मुलुकले एकअर्काका अर्बौं डलर बराबरका सामानमा करवृद्धि गरेका छन् । विश्व व्यापार र विश्व अर्थतन्त्रमै प्रभाव सिर्जना गरिरहेको यस व्यापार युद्धले विश्व बजारमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ । चीनसँग व्यापार सम्झौता हुन नसकेपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले गतसाता सन् २०१९ को अन्त्यसम्ममा सबै चिनियाँ सामानमा कर वृद्धि गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । अमेरिकातर्फ निकासी हुने कूल ५४० अर्ब बराबरका चिनियाँ सामानमा यसै वर्षको अन्त्यसम्ममा कर वृद्धि हुनेछ । ट्रम्पको घोषणापछि बेइजिङले पनि अमेरिकी सामानमा कर वृद्धि गरेको थियो । सेप्टेम्बर १ देखि लागू हुनेगरी चीनले ७५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका अमेरिकी सामानमा कर बढाउने घोषणा गरेको थियो । सयौं अमेरिकी कम्पनी र व्यावसायिक समूहहरुले नयाँ कर घोषणा नगर्न राष्ट्रपति ट्रम्पसमक्ष आग्रह गरेका थिए । उनीहरुको विचारमा कर वृद्धिले रोजगारी गुम्ने र उपभोक्ताले खरीद गर्ने सामान महंगो हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । तर राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकामा चुनावी प्रचारका क्रममा सामानको मूल्य बढ्छ भनेर चिन्ता गर्ने अमेरिकी कम्पनी र व्यवसायीमा दृष्टिदोष रहेको बताउनुभएको थियो । “राम्रोसँग नचलेका र कमजोर कम्पनीले मात्र यस्ता कुरा गरिरहेका छन् । उनीहरुको व्यवस्थापन पनि कमजोर छ ।” चिनियाँ सामानमा कर वृद्धि गर्ने मिति सार्न गरिएको आग्रहलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले कर वृद्धिसँगै चीनसँग वार्ता पनि हुँदै जाने बताएका छन् । “हामीले चीनसँग कुराकानी गरिरहेका छौं । वार्ताका लागि मिति तोकिएको छ । एक अर्काबीच फोनमा संवाद भएका छन् । मेरो विचारमा सेप्टेम्बरमा वार्ता हुनेछ । वार्ताहरु रद्द भएका छैनन् । हेरौं के हुन्छ ।” राष्ट्रपतिले चीनसँग व्यापार युद्ध मार्च २०१८ मा आरम्भ गरेका थिए । उनले चीनमाथि अस्वस्थ व्यापार रोक्न, अमेरिकी कम्पनीबाट जबर्जस्ती प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान हटाउन तथा चिनियाँ कम्पनीलाई सरकारले दिने सरकारी अनुदान रोक्न दबाब दिइरहेका छन् । चिनियाँ पक्षले व्यापार वार्ता सकारात्मक रुपमा अघि बढेको भने पनि कुनै सम्झौता भएको छैन । दुबै मुलुकले एकअर्का देशका सामानमा करवृद्धि गरेपछि व्यापार वार्ता अबरुद्ध भइरहेको छ । फ्रान्सको बियारिजमा सम्पन्न सात औद्योगिक राष्ट्रहरुको सम्मेलनमा सहभागी हुनुभएका राष्ट्रपति ट्रम्पले “चीनबाट फोन आयो, र उनीहरुको भनाइ वार्ताको टेबलमा बसौं भन्ने छ । त्यही भएर हामी पनि वार्तामा बस्न राजी भएका हौं” भनेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले चिनियाँ अधिकारीका भनाइ निकै सकारात्मक रहेका र उनीहरु कुनै सम्झौता गर्न तत्पर रहेको देखिएको बताएका छन् । दुबै देशले एकअर्का मुलुकका सामानमा लगातार करवृद्धि गरेपछि व्यापारमा मन्दी आएको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्षको अगस्टमा चीनमा अमेरिकी सामानको आयातमा २२ प्रतिशतले कमी आएको छ । चिनियाँ भन्सारका अनुसार संयुक्तराज्य अमेरिकातर्फको निकासी पनि १६ प्रतिशतले घटेको छ । गत अगस्ट महिनामा करिब ४४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका सामान मात्र अमेरिकातर्फ निकासी भएको छ । रासस/एएफपी

काठमाण्डौ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा हाइब्रिड कारमा भन्सार र अन्तःशुल्कमा ५०/५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्यो । नयाँ नियम अनुसार हाल नेपाल आयात भइरहेका कारको तुलनामा हाइब्रिड कारमा लाग्ने राजस्व ६१ प्रतिशतले कम हुने व्यवसायीहरु बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत भएको भन्सार ऐनको संशोधनमा ‘कम्प्रेसन इग्निसन इन्टरनल कम्बसन पिस्टोन इन्जिन (डिजेल वा अर्ध डिजेल) र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका तथा स्पार्क (इग्निसन इन्टरनल कम्बसन रेसिप्रोकेटिङ पिस्टोन इन्जिन र धक्का दिने विद्युतीय मोटर दुवै भएका सवारी साधन पैठारी गर्दा दरबन्दी बमोजिम लाग्ने भन्सार महसुलमा ५० प्रतिशत छूट हुनेछ,’ उल्लेख गरिएको छ । यस्ता स्पेसिफिकेसन भएका सवारी साधन आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा समेत ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था आर्थिक ऐनले गरेको छ । उक्त छुटको विषयलाई लिएर व्यवसायीहरु दुई भागमा विभाजित भएका छन् । एक थरी व्यवसायीहरु उक्त छुट ठिक भएकोले कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् भने अर्काथरी व्यवसायी उक्त व्यवस्था गलत भएको भन्दै त्यसको विरोधमा देखिएका छन् । हाइब्रिड कारको परिभाषा स्पष्ट नभएकोले यस विषयमा विवाद भएको नाडा अटोमोवाईल्स एसोशिएशन नेपालका अध्यक्ष शम्भु प्रसाद दाहालले बताए । हाइब्रिड कारमा कति प्रतिशत नविकरणीय उर्जा प्रयोग हुने र कति प्रतिशत पेट्रोल वा डिजेल प्रयोग हुने भन्ने विषय विवादमा रहेको उनले बताए । केही हाइव्रिड कारमा १० प्रतिशतभन्दा कम नविकरणीय उर्जा प्रयोग हुने र ९० प्रतिशतभन्दा बढी पेट्रोल/डिजेल प्रयोग हुने भएकोले यस्तामा ६१ प्रतिशतसम्म कर छुट दिँदा देशलाई कतै पनि लाभ नहुने एकथरी व्यवसायीहरुको तर्क छ । तर ४६ प्रतिशत नविकरणीय उर्जा प्रयोग हुने हाइब्रिड कार आयात गर्दा पनि सरकारले दिएको कर छुट सुविधा नपाएको नाडाका कार्यकारिणी सदस्य करण चौधरी बताउँछन् । ‘हाइबिीड कारमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको छैन । यो व्यवस्था लागू हुने हो भने उपभोक्तालाई लाभ हुने थियो’ उनले भने । हाइब्रिड कारमा भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्रीले बताए । ‘यस विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ‘नविकरणीय ऊर्जा र इन्धन खपत हेरेर कर छुट दिइन्छ ।’ कस्तो खालको हाइब्रिड गाडीमा कति प्रतिशत छुट दिने अर्थात कति प्रतिशत नविकरणीय ऊर्जा उपयोग हुनेले कति छुट पाउने विषयमा अहिले निर्णय नभएको उनले बताए । ‘उनले भने यस विषयमा निर्णय हुन वाँकी छ ।’

काठमाडौं । बजेट मार्फत सरकारले हाइब्रिड गाडीमा उच्च दरमा कर छुट दिएको छ । हाइब्रिड गाडी आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तशुल्क छुट दिने व्यवस्था आर्थिक ऐन २०७६ मा गरिएको छ । भन्सार र अन्तशुल्कमा गरिएको छुटका आधारमा हाइब्रिड गाडीको मूल्य प्रतिकार १० लाखसम्म सस्तो हुने व्यवसायीको अनुमान छ । ‘एउटा कारको मूल्य १० लाख रुपैयाँसम्म घट्न सक्छ’ एक व्यवसायीले विकासन्युजसँग भने । हाल नेपालमा हाइब्रिड गाडी नगन्य मात्रामा छन् । सरकारले करमा धेरै छुट दिएपछि यस्तो गाडीको आयात बढ्ने यातायात व्यवस्था विभागका उपनिर्देशक इञ्जिनियर प्रेमकुमार सिंहले बताए । सरकारले विद्युतीय तथा हाईब्रिड कार खरिद गर्न ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले कम बचत भएका व्यक्तिलाई पनि कार किन्न सजिलो हुन्छ । विगतमा किन्दा ४५ लाख मूल्य पर्ने हाइब्रिड गाडी अब ३५ लाखमा पाइन्छ । ७ लाख रुपैयाँ बचत हुनेले ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्सको सुविधा लिएर यस्तो गाडी किन्न सक्छ । पेट्रोल तथा डिजेलबाट चल्ने गाडी किन्न ५० प्रतिशत मात्र कर्जा लिने पाउने राष्ट्र बैंकको नियमका कारण ४५ लाख पर्ने गाडी किन्न चाहानेसँग कम्तिमा २२ लाख ५० लाख रुपैयाँ बचत हुनुपर्छ । कस्तो हुन्छ हाइब्रिड गाडी हाइब्रिड गाडीमा एउटा डिजेज, पेट्रोल वा ग्यासबाट चल्ने इन्जिन हुन्छ भने अर्को विद्युतीय पावरबाट चल्ने मोटर हुन्छ । हाइब्रिड कारपनि दुई प्रकारका हुन्छन्, (१) हाइब्रिड, (२) प्लग इन हाइब्रिड । ‘प्लग इन हाइब्रिड’ गाडीमा शक्तिशाली व्याट्रीको प्रयोग हुन्छ । यो व्याट्रीमा विद्युतको प्लग जोडेर रिचार्ज गरिन्छ । यस्तो गाडी स्टार्ट गर्नदेखि ३०/४० किलोमिटर गुुडाउन पनि विद्युतीय उर्जाको प्रयोग हुन्छ । व्याट्रीको चार्ज सकिएपछि पेट्रोल वा डिजेल इन्जिनबाट गाडी गुड्छ । ‘सहरी क्षेत्रमा दैनिक छोटो दूरीमात्र गाडी चलाउनेहरुको लागि यस्तो गाडीमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग नगर्न पनि सकिन्छ । लामो दूरीको यात्रा गर्दा मात्र पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग हुन्छ । यस्ता गाडीले वातावरणीय प्रदुषणमा पनि कम असर गर्छ । यस्ता गाडीमा भने सरकारले भन्सार तथा अन्तशुल्क छुट दिनु सहि भएको व्यवसायीहरुको भनाई छ । टाेयटाकाे हाइब्रिड कार तर, अर्को प्रकारको हाइब्रिड गाडीका लागि आवश्यक उर्जाको ९० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ हो । गाडी स्टार्ट गर्नेदेखि गुडाउने क्रममा आवश्यक उर्जाको लागि पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग हुन्छ । गाडी जाममा परेको तथा ट्राफिक लाइटमा रोकेको अवस्थामा गाडीको इन्जिन चालु राख्न र उच्च गतिमा गाडी गुड्दा कम उर्जा भए पुग्ने अवस्थामा व्याट्रीमा आधारित मोटर चल्छ । काठमाडौंमा सवारी चापका कारण उच्च गतिमा गाडी गुडाउन नसक्ने, राजधानी बाहिर उकालो, घुम्ती, खाल्टाखुल्टी सडकका कारण उच्च गतिमा गाडी गुडाउन गाह्रो हुने भएकोले यस्ता गाडीमा व्याट्री मोटरले कम काम गर्ने बताइएको छ । यस्तो गाडीमा रिचार्जएवल व्याट्री जडान गरिएको हुन्छ, तर व्याट्री चार्ज गर्नको लागि विद्युत वा अन्य वाह्य उर्जा प्रयोग हुँदैन । गाडी गुडेको अवस्थामा व्याट्री चार्ज हुन्छ । व्याट्रीबाट प्रवाह हुने उर्जाको हिस्सा बढीमा १० प्रतिशत मात्र हुन्छ । यस्तो सवारीमा पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग अधिक हुन्छ भने वातावरणीय प्रदुषण पनि परम्परागत सवारीको हाराहारीमा नै गर्छ । विकसित देशहरुमा यस्तो सवारीलाई सरकारले कम प्राथमिकतामा राखेको छ । तर नेपाल सरकारले भने यस्ता सवारीमा पनि ५० प्रतिशत भन्सार र ५० प्रतिशत अन्तशुल्क छुट दिएर आयातलाई प्रोत्साहित गरेको छ । ‘यस्तो सवारी आयातलाई सरकारले प्रोत्साहित गर्नु हुन्न थियो । जिम्मेवार अधिकारीहरुले विषय नबुझि निर्णय लिएको जस्तो देखिन्छ’ एक जना अनुभवी अटो व्यवसायीले भने । शंकास्पद निर्णय बजेटको पूर्व तयारीको क्रममा गाडी बिक्रेताहरुको संगठन नाडा अटोमोवाईल्स एशोसिएशनले हाइब्रिड गाडीमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिन माग गरेको थियो । ‘हाल इलेक्ट्रीकलका साधनहरु अझै प्रशस्त मात्रामा उत्पादन नभई रहेको बर्तमान अवस्थामा हाइब्रिड जस्ता सवारी साधनहरुमा लाग्ने भन्सार महशुलमा २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था भई आएकोमा सो लाई बृद्धिगरी ५० प्रतिशत भन्सार महशुल छुटको व्यवस्था हुनु पर्ने’ नाडाको सुझाव पत्रकाे बुँदा नम्बर १२.१ मा लेखिएको छ । सरकारले व्यवसायीले भने झै ५० प्रतिशत भन्सार मात्र छुट दिएन, अन्तशुल्कमा पनि ५० प्रतिशत छुट दिएको छ । व्यवसायीले मागेभन्दा बढी कर छुट दिने गरी सरकारले गरेको निर्णय शंकास्पद भएको र यसभित्र नीतिगत भ्रष्टाचार भएको समेत हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । सरकारले विद्युतीय सवारीमा १० प्रतिशत मात्र भन्सार लगाउने नीतिकाे व्यवसायीहरूले स्वागत गरेका छन् । तर, नविकरणीय उर्जा नगन्य मात्रामा प्रयाेग हुने, पेट्राेलियम पदार्थकाे अधिक प्रयाेग हुने र वातावरण पनि प्रदुषण गर्ने सवारीमा उच्च दरका कर छुट दिने नीति उपयुक्त नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।

काठमाडौं । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुने कामदारलाई एक प्रतिशत कर छुट दिने भएको छ । आर्थिक विधेयक-७६ ले रोजगार व्यक्तिलाई लाग्दै आएको एक प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरेको हो । सरकारले आगामी आवदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आवद्ध हुने तथा भएका प्राकृतिक व्यक्ति (कामदार) लाई लाग्दै आएको एक प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था गरेको आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेलले जानकारी दिए । ‘सरकारको यो योजनामा सामेल भएका रोजगारले अब एक प्रतिशत कर तिर्नु पर्दैन,’ उनले भने । सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन-२०७४ बमोजिम स्थापना भएका सामाजिक सुरक्षा कोषको आयमा कर नलाग्ने व्यवस्था मिलाएको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि प्रत्येक श्रमिकसँग एक प्रतिशतका दरले कर लगाउँदै आएको छ । आयमा एक प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था थियो । अब सरकारले सो कर नलिने भएको छ । सरकारले गत मंसिर ७ गतेदेखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाताले श्रमिकको आधारतभूत (वेसिक) पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरी र श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम थप गरी ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ । यो कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्न तथा सफल बनाउन सरकारले बजेटबाटै रोजगारलाई यो सुविधा दिएको हो । मुलुकमा सञ्चालित सबै रोजगारदाता संस्थाहरू यो कार्यक्रममा अनिवार्य आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा काटेर वाँकी हुन आएको रकम ६९ प्रतिशतमा एक प्रतिशत कर लाग्दैन प्रवक्ता ढुंगेलले भने । सरकारले एकल व्यक्तिका लागि चार लाख रुपैयाँ र दम्पत्तीका लागि साढे चार लाख रुपैयाँसम्म आय भएकालाई एक प्रतिशतमात्रै कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । योे सीमासम्म आय आर्जन गर्दै आएका कामदारले एक प्रतिशत कर तिर्नु पर्दैन ।

काठमाण्डौ । प्रदेश नं. २ मा उद्योग खोलेमा २० वर्षसम्म सबै कर छुट दिने प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयको नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ । परिसंघले मंगलबार विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै प्रदेश २ सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको हो । गत हप्ता जनकपुरमा परिसंघ तथा प्रदेश सरकारको संयुक्त आयोजनामा “प्रदेश नं. २ को समृद्धिको मार्गचित्र” विषयमा व्यापक छलफल तथा अन्तरक्रियाको आयोजना गरेको थियो । सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश नं. २ का सम्पूर्ण मन्त्रीहरु, प्रदेश सभा सदस्यहरु, विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरु लगायत सबै जिल्लाका उच्चस्तरीय सरोकारवालाहरु समेतको सहभागिता थियो । जसमा उद्योग र कृषि बीचको अन्तर सम्बन्धलाई प्रदेश सरकारबाट जोड दिइ लगानीमैत्री वातावरण तयार गरिनु पर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो । परिसंघको विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ–‘प्रदेश नं. २ को समृद्धिका लागि लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्यले उक्त प्रदेश सरकारले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रदेश सरकारबाट यो कदमलाई तदारुकता साथ विद्यमान ऐन कानुनमा आवश्यक परिमार्जन, संशोधन, पुनर्लेखन गरी उद्योग र लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न समेत परिसंघले आव्हान गर्दछ ।’ साथै उद्योगमैत्री वातावरण, भूमी बैँकको व्यवस्था गरी उद्योगलाई चाहिने जग्गा सहज रुपमा उपलब्ध गराइदिने, ३ घण्टामै उद्योग दर्ताको काम सम्पन्न गर्ने र उद्योग क्षेत्रमा नियमित विद्युत आपूर्ति गर्ने निर्णय र सोको व्यवस्था अन्य प्रदेशहरुको लागि समेत अनुकरणीय भएको परिसंघको ठहर छ–विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयक, २०७५ को मस्यौदा तर्जुमा गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७५ को मस्यौदा प्रदेशसभामा पेश गर्न आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन्। त्यसैगरी वैदेशिक ऋण अनुदान सहायता एवं अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा विकास साझेदार, दातृ निकाय एवं वैदेशिक लगानीकर्तामैत्री वार्ता, संवाद र साझेदारी गर्न प्रदेश सरकारलाई सहमति दिन नेपाल सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयसंग अनुरोध गरी पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता केसीले बताइन। उनका अनुसार सल्यान जिल्लाको छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको केन्द्र विवाद र गाउँपालिकाको नाम परिवर्तनको विषयलाई प्रदेश सरकारको राजनीतिक समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ । विशेषतः सरकारले कर्णाली प्रदेशमा निजी क्षेत्रबाट लगानी हुने आयोजना/योजना, कार्यक्रम र उद्योगमा राज्यबाट संकलन हुने कर र राजश्वमा दश वर्षसम्म छुट हुने व्यवस्था मिलाइदिन सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने र कर्णाली प्रदेशका गौरवका आयोजनाको विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहायता एवं लगानीको व्यवस्थापनका लागि सरकार तथा अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरी पठाउने अर्को निर्णय पनि गरेको छ । विकासका दृष्टिले पछि परेको कर्णाली प्रदेशमा लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने मूल ध्येयले दश वर्षसम्म कर छुट दिने आधिकारिक निर्णय पनि गरिएको कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । त्यसका लागि भने पूर्वाधार निर्माण, शान्तिका साथै लगानी सुरक्षा हुने वातावरण तयार गरिने आर्थिक मामिलामन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए। रासस

काठमाडौं । यूएम बाइकको आधिकारीक बिक्रेता आइएमई अटोमोटिभस् प्रा.लि. ले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ लागि रोड ट्याक्स छुट स्किम घोषणा गरेको छ । अटोमोटिभस्ले ग्राहकहरुलाई ध्यानमा राखी उक्त स्किम घोषणा गरेको छ । यो स्किम नेपाल भरि लागू हुने गरि प्रत्येक युएम बाइक र स्कुटर खरिदमा रोड ट्याक्स छुट दिने भएको छ । यो स्किम यही असार २५ गते(०९ जुलाई २०१८ )सम्म लागू हुनेछ ।

काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारी प्रयाेगलार्इ प्राेत्साहित गरे पछि यस्ताे सवारीकाे बिक्री बढेकाे छ । यस्ताे सवारीमा अाैषत मान्छेकाे भन्दा ठूलाबढाकाे अाकर्षण बढेकाे छ । गाडीमा साैखिन पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि विद्युतीय कार  चढ्न थालेका छन् ।  शाहले विद्युतिय कार किया सोल इभी चढिरहेका छन् । किया मोटर्सको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेजका सेल्स एक्जुकेटीभ अशोक पण्डितका अनुसार शाहले  प्रति कार ५८ लाख रुपैंयाँ तिरेर २ वटा विद्युतीय कार लगेका हुन् ।  ‘उहाँले ५८ लाख रुपैयाँ मूल्यको दुई वटा सोल इभी सीयूभी(कम्प्याक्ट यूटिलिटी भेहिकल) खरिद गर्नुभएको थियो,’ उनले भने ‘उक्त गाडी फुल अप्सनको सनरुफ सीयूभी हो’ उनले सुनाए । उनका अनुसार सोही मोडलको सीयूभी एक वर्षअघि पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले पनि किनेका छन् । वल्र्ड वाइड फण्ड फर नेचर(डब्ल्युडब्ल्युएफ)ले समेत त्यस्तै २ वटा भेहिकल किनेको छ। उनले नेपालमा उच्च सरकारी अधिकारी, विभिन्न गैरसरसकारी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणहरुले विद्युतीय गाडी खरिद गर्ने थालेका छन् । अहिले कम्पनीले उक्त गाडीकाे स्टल घरजग्गा मेलामा समेत राखिएकाे छ । सवारी पारखिहरुकाे ध्यान उक्त स्टलतर्फ तानिएको देखिन्छ । ‘हामीले गएको ४ दिनभित्र करिब ८ वटा विद्युतीय गाडीको बुकिङ गरेका छौं,’सेल्स एक्जुकेटीभ पण्डित भने । मेला अवधिमा बुकिङ गर्ने ग्राहकको लागि २ लाखसम्म छुट अफर रहेको उनले सुनाए । उनले काठमाडौंमा मात्रै मासिक १० ओटा विद्युतीय कार बिक्री भइरहेको बताए । उनको अनुसार करिब ३ वर्षको दौरानमा मुलुकभर १२० को संख्यामा सोल इभी बिक्री भइसकेको छ । ‘प्रत्येक वर्ष दोब्बरको संख्यामा गाडीको बिक्री बढेको छ,’ उनले भने । त्यसमध्ये पनि करिब ८० प्रतिशत सन रुफ  गाडीलार्इ सवारी पारखीहरुले रोजेका छन् । विद्युतीय गाडीप्रति बढ्दो आकर्षण  सरकारले विद्युतीय गाडीको आयातमा विभिन्न सहुलियत प्रदान गरेको छ । भन्सार, अन्तशुल्क, वीमा लगायतमा त्यस्ता सहुलियतकाे  व्यवस्था गरेकाे हाे । कम्पनीका सेल्स एक्जुकेटीभ पण्डितले भने, ‘पेट्रोल/डिजेलको गाडी आयात गर्दा २४६ प्रतिशत भन्सार लाग्छ,’ उनी थप्छन्  ‘तर विद्युतीय गाडीको आयातमा २४ प्रतिशत मात्रै भन्सार तिर्नु पर्छ ।’ साथै वीमा शुल्क पनि पेट्रोलियम गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीमा १५ प्रतिशत कम लाग्छ । त्यसबाहेक वार्षिक तिर्नु पर्ने सडक दस्तुर तिर्नु पर्दैन, प्रदुषण लगायत विभिन्न थप शुल्क बेहोर्नु पर्दैन । उनका अनुसार पेट्राेलियम गाडीमा सरह भन्सार, अन्तशुल्क, सडक दस्तुर लाग्ने हाे भने ५८ लाख रुपैयाँ मूल्य पर्ने सोल इभीको मूल्य करोड नाघ्थ्याे । त्यो बाहेक विद्युतीय गाडी वातावरणमैत्री हुन्छ । ध्वनी, वायू प्रदुषण गर्दैन । खर्च कम गर्छ । पेट्रोलबाट चल्ने गाडीमा १ किलोमिटर बराबर करिब १२ रुपैयाँ पेट्रोल खर्च लाग्छ भने विद्युतबाट चल्ने गाडीको लागि  प्रतिलिटर २ रुपैयाँ मात्रै चार्ज खर्च लग्ने सेल्स एक्जुकेटीभ पण्डितले बताए । ‘यी विभिन्न गाडीकाे सकरात्मक पक्षकाे  कारणले गर्दा पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल लगायतका उच्च व्यक्तीत्वहरुको रोजाईमा विद्युतीय गाडी पर्न गएको हो,’ उनले भने । सोल इभी सीयूभी बारे इन्टरकन्टिनेन्टलले तीन वर्षअघिदेखि विद्युतिय गाडी बिक्री गर्न शुरु गरेको हो । द न्यू किया सोल इभी (सीयूभी) त्यसै मध्येको कार हो । यसमा दुई अप्सन छ । एउटामा सन रुफ छैन भने अर्कोमा छ । सन रुफ नभएको कारको बजार मूल्य ५६ लाख रुपैयाँ छ भने सनरुफ भएको कारको मूल्य ५८ लाख रुपैयाँ पर्छ । गाडीमा अटोमेटिक गियर, ड्राइभ पावर स्ट्रेरिङ, क्रज कन्ट्रोल, भेन्टिलेशन सिट, इलेक्ट्रोनिक विण्डो, वुट स्पेस २५० लिटर, ग्राउण्ड क्लियरेन्स १६२ एमएम, ५ जना सहजै चढ्न सकिने लागयतको फिचर्सहरु राखिएको छ । त्यस्तै सेफ्टीमा ६ ओटा एयरब्याग, इलेक्ट्रीङ पार्किङ, एबीएस(एन्टीलक ब्रेक सिस्टम), इबीडी(इलेक्ट्रीक ब्रेक डिस्ट्रीब्युशन), ट्रयाक्शन कन्ट्रोल, हिल एसिस्ट, पार्किङ सेन्सर लगायत छन् । इन्टरटेन्मेन्टमा रियरभ्यू क्यामेरा, जेबीएल साउण्ड सिस्टम, यूएसबी भिडियो चलाउन सकिने व्यवस्था लगायत गरिएको छ । गाडीमा २७ किलोवाटअावरको ब्याट्री भने ८१.४ किलोवाट पावरको मोटर जडान गरिएको छ । सामान्यतया १६ एम्पीयर पावर भएको विद्युतबाट गाडीको ब्याट्री फुल चर्ज गर्न १० देखि १२ घन्टामा लाग्छ भने डिसी फास्ट चार्जबाट ३३ मिनेटभित्रे फुल चार्ज भइसक्छ । ब्याट्र फुल चार्ज गर्नको लागि २७ युनिट विद्युत खपत हुने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीको अनुसार गाडीमा फुल ब्याट्री चर्ज गर्न करिब २७० रुपैयाँ खर्च लाग्छ । त्यसबाट गाडी १८० किलोमिटरसम्म गुडाउन सकिन्छ । त्यस हिसाबमा प्रतिकिलोमिटर करिब २ रुपैयाँ मात्रै विद्युत खर्च लाग्ने गरेको छ । सोल इभीको खरिदमा कम्पनीले ३ वर्ष अथवा १ लाख किलोमिटर र ब्याट्रीमा ७ वर्ष वारेन्टी दिने कम्पनीका सेल्स एक्जुकेटीभ पण्डितले बताए ।

काठमाडौं । प्रदेश नं ७ का आर्थिक मामिलामन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेश सरकारले २६ अर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउनलागेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज(सेजन) र संयुक्त राष्ट्र संघिय विकास कार्यक्रम(युएनडिपी)को सहकार्यमा धनगढीमा आयोजित तालिम कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बोहोराले ‘संघिय सरकारले उपलब्ध गराएको २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान र प्रदेश सरकारले विभिन्न वित्तिय क्षेत्रबाट उठाउने गरि बजेट निमार्ण गरिरहेको वताए । पूर्वाधार, जलविद्युत, उद्योग, कृषिलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर वजेट निमार्ण गरिरहेको बताउदै उनले लगानी आर्कषित गर्न कर छुट दिन लागिएको जानकारी दिए । मन्त्री बोहराले कर करलेभन्दा पनि रहरले तिर्ने वातावरणको सिर्जना गर्ने बताए । ‘कर करले होइन, रहरले तिराउने हो,’ उनले भने ‘कर मैत्रीवातावरण वनाउँछौँ । करको दायरा होइन, करमा नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्छौ ।’ विकास र समृद्धिको आधार बर्षको रुपमा बजेट ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ । संघियता कार्यान्वयनको चरणमा वजेट आउन गालेको बताउँदै विकास र समृद्धिको आधार वर्षको रुपमा बजेटको कार्यन्वयन हुने उनले बताए । कार्यक्रममा प्रदेश नं ७ का सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले राजनीतिकभन्दा आर्थिक क्रान्ती अभियानमा अगाडी बढ्नु उनको भनाइ छ । यूनडिपीकी आवासीय उपनिर्देशक सोफी केमखाडेले दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि सरकार, नागरिक समाज र पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताइन् ।