काठमाडौं । कोशी प्रदेशले धरान उपमहानगरपालिकाको खानेपानी समस्या समाधान गर्नका ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छ । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उपमहानगरको खानेपानी समस्या समाधान गर्न ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिएका हुन् । यस्तै, खानेपानी सिचाइ उर्जा क्षेत्रको लागि ५ अर्ब ४३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पनि कार्कीले जानकारी दिए ।

म्याग्दी । गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा सडक आयोजनाका लागि न्यूनतम  ३० लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन नगर्ने जनाएको छ । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग बुधबार दरवाङमा भएको छलफलका क्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले मन्त्रालयबाट आगामी वर्षका लागि साना तथा टुक्रे योजना कटौती भएको जानकारी दिए ।  ‘विगतका वर्षमा चार-पाँच लाखका टुक्रे योजना धेरै हुँदा उपलब्धि नदेखिने, कार्यान्वयनमा समस्या र बजेटको सदुपयोगका सवालमा प्रश्न उठेका छन्,’ उनले भने ‘सङ्घीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने र प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न योजना तर्जुमाको परम्परागत शैली बदलेका छौँ ।’ भौतिक मन्त्रालयका योजनामा न्यूनतम रू ३० लाख बजेट विनियोजन गर्ने नीतिगत निर्णय गरिएको उनले बताए।  स्थानीय तहको स्रोतले नसक्ने र संघीय आयोजनामा नसमेटिएका योजनालाई प्रदेशको बजेटले सम्बोधन गर्ने मन्त्री जुग्जालीको भनाइ थियो । उनले स्थानीय तहले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बनाएर मात्र आयोजना सुरु गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरे । आगामी आव २०८०-८१ का लागि भौतिक मन्त्रालयले पाएको एघार अर्ब बजेटको सीमा ‘सिलिङ’मा रहेर आवश्यक योजना अर्थमन्त्रालयले सिफारिस गरिसकेको छ । ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो बजेट भएको मन्त्रालय हो । भौतिकतर्फ सडक योजनाको माग बढी छ । पुराना आयोजनाको दायित्व बढी रहेकाले आगामी आवमा नयाँ योजना कम छनोट गरिनेछ’, मन्त्री जुग्जालीले भने। साना योजनाले सरकारको खर्च बढाउने भन्दै प्रदेश गौरवका योजना कार्यान्वयन हुन भने नसक्ने उनको भनाइ थियो ।  मन्त्री जुग्जालीका अनुसार गण्डकीमा प्रदेशसभा सदस्यको सिफारिसमा सञ्चालन हुने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने भएको छ । एक जना सांसदले  दुई करोड बजेटका योजना सिफारिस गर्न पाउने गरी बजेट ल्याउन लागिएको उनले बताए । रासस

चितवन । माडी नगरपालिकामा नौ वडा मात्रै रहेका छन् । विसं २०७१ मङ्सिर १६ गते माडी उपत्यकाका चार गाउँविकास समितिलाई समाहित गरेर एउटा नगरपालिका बनाइएको हो । गर्दी, बघौडा, कल्याणपुर र अध्योध्यापुरी गाउँविकास समितिलाई समाहित गरेर सो नगरपालिका बनाइएको थियो । सुरुवाती समयमा ११ वडा सिफारिस गरिएको भए पनि पछि सरकारले नौ वडा कायम गरेको थियो । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा वडा नं १० लाई बजेट विनियोजन गरेको छ । माडी नगरपालिका वडा नम्बर १० तोकेर अर्थ मन्त्रालयले सर्शत अनुदानको बजेट पठाएको नगर प्रमुख ताराकुमारी काजी महतोले जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ’माडीमा वडा नं १० छँदै छैन तर १० लाख रुपैयाँ बजेट वडा नं १० भनेर छुट्टयाइएको छ ।’ कार्यक्रम नै तोकेर बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । नगरपालिकालाई दिइएको बजेट भएको भए आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न सकिने भए पनि तोकेर नै पठाइएपछि के गर्ने भन्ने अन्योलमा परेको उनको भनाइ छ । स्यालोट्युवेल जडानका लागि रकम विनियोजन भएको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषकान्त पौडेलले जानकारी दिए । नगरपालिकामा नयाँ जनप्रतिनिधि आएसँगै पहिलो कार्यपालिका बैठकले माडीको बाँदरझुलालाई वडा नं १० बनाउन सङ्घीय सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । सङ्घीय सरकारले निर्णय गरेको भने छैन । उनले भने, ’वडा सिफारिस गरिएको छ, तर निर्णय भइसकेको छैन, तर बजेट विनियोजन भएर आयो ।’ अब यो बजेटलाई के गर्ने भन्ने विषयमा सङ्घीय सरकारसँग कार्यान्वयनका क्रममा समन्वय गरिने उनले बताए । बजेट आएको भए पनि वडाको विषयमा आधिकारिक जानकारी नआएको उनको भनाइ छ । माडीमा अन्तर सरकारी वित्तीय रकम ४७ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ । त्यसमध्ये समानिकरण अनुदान १२ करोड १५ लाख रुपैयाँ, नेपाल सरकारको समानिकरण न्यूनतम अनुदान तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ, समानिकरण सुत्रमा आधारित अनुदान आठ करोड १४ लाख रुपैयाँ, समानिकरण कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै ससर्त अनुदान ३० करोड ३६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । सङ्घीय सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, पुर्वाधार, सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रमा बजेट तोकेर पठाएको छ । विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत दुई  कार्यक्रम वडा नै तोकेर पठाइएको उनले बताए । रासस

काठमाडौं । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत् लमजुङको राइनास नगरपालिकादेखि गोरखाको पालुङटार नगरपालिकामा लिफ्टीङ गरी खानेपानी लैजान ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । लमजुङकै बेशीसहर नगरपालिका १० मा देउजन थोक खानेपानी आयोजनका लागि २ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । झापा जिल्लाको महेशपुर खानेपानी तथा गुणस्तर सुधारका लागि एक लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतको खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार कार्यक्रमका लागि १ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मका सयौं योजना समावेश गरिएका छन् । यस्तै, गरुडा–कटहरिया, कलैया, बीरगंज सडक निर्माण योजना अन्तरगत १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सडक निर्माण योजना अन्तर्गत उक्त सडकका लागि सो रकम विनियोजन भएको हो । सोही मन्त्रालय अन्तर्गत नै पश्चिम नवलपरासी बर्दाघाट नगरपालिका बराल चोकदेखि उत्तर शिवालयचोकसम्म सडक निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । केन्द्र सरकारले भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गत पुल निर्माण शिर्षकमा लमजुङको चेपे नदि गोरखा केरबारी–कूयले कुडार लमजुङ जोड्ने पुल निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै, सोही मन्त्रालय अन्तर्गत नै बाग्लुङमा भुजी खोलामा मोटरेवल पुल, अस्तु ओडारबोट अधिकारी चौर र भूजीखोलामा मोटरेवल पुल, दोगाडी मराङघाट अधिकारीचौरमा पुल निर्माणका लागि ५÷५ रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत पुल र सडक निर्माण योजना अन्तरगत २ लाखदेखि ५ लाख सम्मका धेरै योजना समावेश गरिएका छन् । उक्त मन्त्रालय अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा दुई लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मका धेरै योजना संघ अन्तर्गत राखिएका छन् । यी केही उदाहरणहरु मात्रै हुन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस्ता सयौं आयोजनाहरु समेटिएका छन् । संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा स्थानीय तहले समेत काम नगर्ने योजनाहरु केन्द्र सरकारबाट राखिएको भन्दै नेताहरुले बदनियत पूर्ण काम गरेको बताउँछन् । ‘यो नेताहरुले बदनियत रुपमा काम गर्दा संविधान र संघीयता विरोधी काम भयो, अहिले केन्द्रबाट समावेश भएका योजना हामीले पालिकालाई पनि नगर, वडालाई जिम्मा दिन भन्थ्यो, तर विडम्बना, केन्द्र सरकारबाटै यस्ता योजना समावेश गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो अहिलेदेखिको समस्या होइन, विगत देखिकै हो, एकदमै साना योजनाहरु पनि केन्द्रबाटै समावेश हुनु दुखद हो, नेताहरुले कार्यकता रिझाउन संविधान तथा संघीयताको विरुद्ध भएर योजना राखे ।’ उनले नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि स्थानीय तहहरु बलियो हुन्छन भन्ने अपेक्षा राखिएकामा सोचेअनुसार नभएको बताए । ‘मैले संसद बैठकमा विगतदेखि नै कुरा उठाउँदै आएको छु, तर सुनुवाई नै भएन’, उनले भने, ‘मैले गत वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि कतिपय मन्त्रीलाई राजीनामा दिन नै संसदबाट भनेको थिएँ, अहिलेपनि सोही गल्ती दोहोर्याएपछि पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएको छु ।’ उनले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटमा समावेश गर्न योजनाको सीमा तोकेरै निर्देशन दिँदा समेत लाखका योजना समावेश भएको बताए । ‘म आफै संयोजक भएको एउटा समितिले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई योजनामा पठाइने बजेटमा सीमा नै राखेर विभिन्न आयोजनामा बजेट छुट्याउन निर्देशन दिएका थियौँ’, उनले भने, ‘सडक निर्माणका आयोजनामा न्यूनतम १५ करोड रुपैयाँ, अन्य आयोजनामा ५ देखि ७ करोड रुपैयाँ बराबरको सीमा हुनुपर्ने भनेर हामीले तोकेर नै दिएका थियौँ, तर हामीले दिएको सुझावको कुनै काम भएन ।’ वडा नै नभएको पालिकामा बजेट केन्द्र सरकारले वडा नै नभएको पालिकामा समेत बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । चितवनको माडी नगरपालिकामा ९ वटा वडा मात्रै छ । तर अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेट अनुसार माडीको १० वडामा १० लाख रुपैयाँको बजेट पठाइएको छ । माडी नगरपालिकाकी प्रमुख ताराकुमारी काजी महत्तो वडा नै नभएको ठाउँमा शिर्षक नै तोकेएर बजेट पठाइएको बताउँछिन् । ‘माडी नगरपालिकामा ९ वटा मात्रै वडा छन्, तर सरकारले १० नम्बर वडामा स्यालुटुबेल जडान गर्न शिर्षक नै तोकेर १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको पाइयो’, उनले भनिन, ‘स्थानीय संरचना नै नहेरी तोकेरै बजेट पठाइयो ।’ उनले वडा नै नभएको स्थानमा बजेट आउँदा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या हुने बताइन् । संविधान विरोधी योजना नेपालको संविधानमा स्थानीय तहको अधिकार भित्र स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाई लगायतका आयोजना तोकिएका छन् । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहलाई सो जिम्मेवारी तोकिएको हो । संविधानमै स्थानीय तहको जिम्मेवारीभित्र रहेका योजनाहरु केन्द्र सरकारले समावेश गरेको हो । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार केन्द्रीयस्तरका ठूला विद्युत्, सिंचाइ र अन्य आयोजना मात्र संघको जिम्मेवारीभित्र पर्छन् । विकासका स–साना योजना छनोटमा पनि मन्त्रालयकै चासो देखिनु केन्द्रीय एकात्मक शासनको दबदबामा देखिएको देवकोटा बताउँछन् । अर्थमन्त्रालयका सूचना अधिकारी बसन्तराज तिवारी सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको एलएमबीआईएस (लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी सिस्टम) का आधारमा बजेट विनियोजन भएको बताउँछन् । ‘सम्बन्धित मन्त्रालयमा आएको योजना एलएमबीआईएस (लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी सिस्टम) मा इन्ट्री हुन्छ, एलएमबीआईएसमा इन्ट्री भएका आधारमा अर्थमन्त्रालयले प्राथमिकताको आधारमा बजेट छुट्याउने गर्छ, कुन मन्त्रालयले कुन शिर्षकमा कति रकम राख्यो भनेर हामीले हेर्ने कुरा भएन, यसको जिम्मेवारी स्वयम मन्त्रालयले नै लिनुपर्छ’, उनले भने । उनले स्थानीय नेता तथा मतदाताको मन राख्न यस्तो भएको हुनु पर्ने बताए । अर्थमन्त्री डा. महतको सचिवालय भने वडाले काम नै नगरेको गुनासो आएपछि बाध्य भएर केन्द्रबाटै साना योजना राख्नुपरेको बताउँछन् । ‘अहिले स्थानीय विकासको जिम्मा स्थानीय तहले लिनुपर्छ, तर कतिपय स्थानमा स्थानीय तहले काम नै नगरेको भन्दै गुनासो आउने गरेको छ, स्थानीय तहले नै काम नगरेपछि बाध्य भएर संघीयता विरोधी भएरै बजेटमा समावेश गर्नबाध्य भएका हौँै’, सचिवालय स्रोतले भन्यो ।

धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याउने बजेटको तयारी गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मधेस सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले सरकारले आगामी आवका लागि करिब ३५ अर्ब बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । ‘चालु वर्षभन्दा आगामी वर्षमा बजेटको आकार घटेर आउने भएको छु, उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको २० अर्ब र सङ्घीय सरकारले दिने १५ अर्ब गरी करिब ३५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’ सबै मन्त्रालयलाई पठाइएको बजेट सिलिङ र मार्गनिर्देशनको आधारमा बजेट निर्माण हुने उनको भनाइ छ । ‘अधिकांश मन्त्रालयको बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा छ । सङ्घ सरकारले आगामी आवका लागि २२ प्रतिशत बजेट कटौती गरी पठाएकाले बजेटको आकार घट्ने भएको हो,’ अर्थ सचिव भट्टराईले भने । चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेश सरकारले रु ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजारको बजेट ल्याएको थियो । गत मङ्गलबार प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले प्रदेशसभामा एक सय ८९ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि तीन दिन संसदमा छलफल भइ गत शुक्रबार सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको छ । रासस

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने ढङ्गले बजेट निर्माण भएको बताएका छन् । नेपाली काँग्रेस काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ ले आज विहान यहाँ आयोजना गरेको क्षेत्रीय सम्मेलनमा उनले देश र जनतालाई केन्द्रविन्दूमा राखेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने ढङ्गले बजेट निर्माण भएको दाबी गरेका छन् । ‘केही समूहलाई बजेटबारे चित्त बुझेको छैन, दृढ अठोटका साथ कुनै स्वार्थ समूहको कुरा नसुनी बजेट निर्माण गरेका हौँ, बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ, बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ’, उनले भने । निरपेक्ष भावका साथ बजेट निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री डा. महतले आफ्नो अठोट देश र जनताप्रति भएको स्पष्ट पारे । ‘हाम्रा आकाङ्क्षाहरु धेरै छन् तर स्रोत र साधन सीमित छन्, भएका स्रोत साधनलाई उच्चतम प्रयोग गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन लाग्नुपर्छ’, उनले भने । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका डा. महतले पार्टीभित्र अनुशासन जरुरी रहेको बताए । पार्टीभित्र एक अर्काप्रति आदर र सम्मान गर्ने परिपाटी राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले कांग्रेस बलियो भए कुनै राजनीतिक दल र शक्तिसँग समन्वय र गठबन्धन गर्न नपर्ने बताए । पार्टीभित्र छलफल गरी निष्कर्ष निकालेर बाहिर एक स्वरका साथ जानुपर्ने उनको भनाइ छ । व्यक्ति पार्टीभन्दा ठूलो बन्न नसक्ने डा महतले बताए ।

काठमाडौं ।  नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सरकार ढल्ने आशय व्यक्त गरेका छन् । आईतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले सत्ता गठबन्धन ५ वर्षै चलाउनुपर्ने र त्यसका लागि प्रयास गर्ने भएपनि बजेट यथास्थितिमा पास भए सरकार ढल्ने आशंका व्यक्त गरेका हुन् । उनले बजेटमा सबैजना असन्तुष्ट रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको लचकता नदेखाए सरकार दुर्घटनामा जाने चेतावनी दिए । उनले बजेट तीन जिल्ला (गोरखा, डडेलधुरा र नुवाकोट) केन्द्रित भएको बताउँदै आएका छन् ।साथै, नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि बजेट यथास्थितिमा पास गर्न नदिने अडान लिइरहेको छ । यद्यपी नेकपा एकीकृत समाजवादीकाे दुई मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी छ । सत्तापक्षकै सांसदहरुले बजेट आवश्यकता अनुसारको नभएको टिप्पणी गर्दै आइरहेका छन् ।

पर्वत । जिल्लामा यसैवर्ष निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने एक दर्जनबढी खानेपानी आयोजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका छन् । सङ्घ र प्रदेशबाट चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन भएको बजेट खानेपानी कार्यालयमा प्राप्त नहुँदा निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाको काम रोकिएका हुन् । खानेपानीको चरम समस्या बेहोरिरहेका विहादी गाउँपालिकाको रानीपानी, बर्राचौर र शालिग्राममा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनाका लागि बजेट अभाव हुँदा आयोजनाको काम रोकिएको हो । निर्माण बीचमै अलपत्र परेपछि यहाँका स्थानीयले यसवर्ष पनि खानेपानी उपभोग गर्न नपाउने भएका छन् । विहादी गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष कमल भुषालले आयोजना सम्पन्नको अन्तिम चरणमा बजेटको अभाव हुँदा खानेपानीको समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । उनले खानेपानी जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सरकारले बजेट उपलब्ध गराउन बेवास्ता गरेको भन्दै तत्काल रकम उपलब्ध भए विहादीमा लिप्टिङ खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने बताए । रकमको अभावका कारण निर्माणाधीन आयोजना पलपत्र परेका छन् भने विहादीको शालिग्राममा नयाँ निर्माण गरिएको ट्याङ्कीसमेत चर्किएर भत्कने जोखिम बढेको स्थानीयको भनाइ छ । खानेपानी आयोजनाका लागि सङ्घीय सरकारबाट बजेट उपलब्ध नहुँदा रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको सङ्घीय खानेपानी तथा सरसफाइ आयोजना पोखराका प्रमुख कुलप्रसाल पौडेलले जानकारी दिए । ‘पर्वतमा साना र ठूला गरी झण्डै दुई दर्जन खानेपानीका आयोजना संघ र प्रदेश सरकारमार्फत निर्माणाधीन अवस्थामा छन्’, उनले भने, ‘आयोजनामध्ये लिफ्ट खानेपानी रानीपानी, बर्राचौर, शालिग्राम, तिलाहार र दुर्लुङका आयोजना सङ्घ सरकारअन्तर्गत सञ्चालित छन् ।’ बजेट अभावले यी सबै आयोजनाको काम तीन महिनादेखि रोकिएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय पर्वत इकाइले जनाएको छ । अन्तिम चौमासिकका लागि बजेट उपलब्ध नहुँदा आयोजनाका काम प्रभावित भएको कार्यालयका इन्जिनियर शिवशङ्कर शाहले बताए । उनका अनुसार हाल जिल्लाभर तीन करोड रुपैयाँदेखि २० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएका ७६ खानेपानी आयोजना छन् । ‘सबै आयोजना सम्पन्न गर्न चालु वर्षको दररेटअनुसार करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्दछ । मन्त्रालयबाट आउने बजेट बर्सेनि पाँच प्रतिशत भन्दा बढ्न सकेको छैन’, इन्जिनियर शाहले भने । उनका अनुसार सबै आयोजना आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सम्पन्न हुनुपर्ने हो । आयोजनाको लागत अनुमानका आधारमा काम गर्न बर्सेनि कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने भन्दै चालु वर्ष झण्डै १३ करोड रुपैयाँ मात्रै अख्तियारी आएको शाहले बताए । ‘यस आवमा आवश्यक बजेटको पाँच प्रतिशत बजेट पनि छैन,’ उनले भने, ‘हामीले सबै काम द्रुतगतिमा गर्छौँ भनेर मात्रै भएन । रकम अभावले काम रोकिएका छन् । सबै आयोजना पाइपलाइनमै छन् ।’ बजेट अभावका कारण काम अघि बढाउन नसक्दा थुप्रै आयोजना सम्पन्न नुहँदै भग्नावशेषमा परिणत भएका शाहको भनाइ थियो । फिल्डमा खटिने कर्मचारीलाई दैनिक भत्ता र तलब दिन नसकिएको उनले बताए । असार मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न हुने आयोजना बजेट अभावले अलपत्र परेकाले बजेट उपलब्ध गराउन प्रयास भइरहेको सङ्घीय सांसद पदम गिरीले बताए । ‘खानेपानी नागरिकको आधारभूत आवश्यकता हो । खानेपानी आयोजनामा बजेट अभाव देखाएर काम रोकिनु दुःखद् छ’, उनले भने । समयमा नै बजेट उपलब्ध नगराउँदा आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो । रासस

झापा । झापामा २० वटा आयोजना सञ्चालन गर्न सङ्घीय सरकारले २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷२०८१ का लागि समपुरक अनुदानमार्फत स्थानीय तहबाट सञ्चालन  हुने आयोजनाका लागि सो रकम विनियोजन गरिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको विवरणमा जिल्लाका विभिन्न पालिकामा २० वटा आयोजना परेका थिए । समपुरक अनुदानमार्फत अर्जुनधारा नगरपालिकामा खानेपानीका लागि ७५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । शनिश्चरे खानेपानी तथा लटरे खानेपानी आयोजना स्तरोन्नति तथा विस्तारका लागि उक्त बजेट विनियोजन भएको हो । योसँगै उक्त नगरपालिकामा विपद् व्यवस्थापनका लागि ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित रकमले ठूलो नेते खोलामा तटबन्धन गर्ने नगरप्रमुख वलदेवसिंह गोम्देनले बताए । यता बाह्रदशी गाउँपालिकामा रहेको गौरीशङ्कर माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । सोही गाउँपालिका–७ स्थित डाँगीबारीमा रहेको उक्त विद्यालयको भवन निर्माणका लागि सो रकम उपलब्ध गराइएको गाउँपालिका अध्यक्ष देवीन्द्रप्रसाद चम्लगाईंले बताए । सो विद्यालय गाउँपालिकाको नमुना विद्यालयका रुपमा रहेको छ । भद्रपुर नगरपालिकामा समावेशीकरण तथा मूलप्रवाहीकरणका लागि दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । तीनवर्षे आयोजनाका रुपमा नगरमा रहेका सन्थाल समुदायका लागि आवास कार्यक्रमअन्तर्गत सो रकम विनियोजित भएको हो । यता विर्तामोड नगरपालिकामा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमका लागि दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । बुद्धशान्ति गाउँपालिकामा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । तीनवर्षे उक्त आयोजनामा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि ल्याण्डफिल्ड साइड विथइन सिनिरेशनको काम गरिने  जनाइएको छ । सोही गाउँपालिको विजयपुरस्थित आदर्श मावि.कोे भवन निर्माणका लागि ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । दमक नगरपालिकामा विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने गौरादह नगरपालिकामा खानेपानीका लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । गौरादाहनगरपालिका–५ को चान्दु खोला ८ नम्बरको बाँध (चान्दु) खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाका लागि सो रकम छुट्याइएको हो । गौरीगञ्ज गाउँपालिकामा खानेपानी आयोजनाका लागि लागि ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । खजुरगाछी खानेपानी आपूर्ति आयोजनाका लागि सो बजेट विनियोजन भएको हो । यसैगरी फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि गौरीगञ्ज गाउँपालिकालाई ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । विनियोजित रकम ल्याण्डपिल्ड साइड निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराइएको हो । हल्दिबारी गाउँपालिकामा खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि एक करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । विनियोजित बजेटले हल्दिबारी गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा खानेपानीको पाइप बिस्तार गरिने गाउँपालिका अध्यक्ष रविन्द्रप्रसाद लिङ्देनले बताए । झापा गाउँपालिकामा आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, दलितलगायत विपन्न वर्गका लागि आवास निर्माण गर्न एक करोड १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । विनियोजित बजेटले उक्त गाउँपालिकाको वडा नं ३, ४ र ५ मा आवास निर्माण गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष जयनारायण साहले बताए । विपन्न आवास कार्यक्रमका लागि सो रकम प्राप्तहुने अध्यक्ष साहको भनाइ थियो । कचनकबल गाउँपालिकामा खानेपानीका लागि एक करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । गाउँपालिकाको वडा नं ३, ६ र ७ मा खानेपानीको पाइपलाइन बिस्तारकालागि सो रकमविनियोजन भएको हो । कमल गाउँ पालिकामा महेन्द्ररत्न मा वि को भवननिर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । कमलगाउँपालिकामा रहेको लगनपुर स्वास्थ्यचौकीको भवन निर्माणका लागि ८० लाख रुपैयाँ  विनियोजन भएको छ । कनकाई नगरपालिकाभित्र फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यसबाट जामुनबारी चोकबाट वनपथ हुँदै बायोग्यास प्लान्टसम्म जाने पूर्वाधार निर्माण गरिने नगरप्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले बताए । मेचीनगरपालिकामा विपद् व्यवस्थापनका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । निन्दा रिभर बैंक इन्बैंकमेन्ट निर्माणका लागि सो रकम विनियोजन भएको हो । त्यस्तै आदर्श माविको विद्याल यभवन निर्माणका लागि एक करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । शिवसताक्षी नगरपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि एक करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । रासस

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरका स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निमार्णको तयारीमा जुटेका छन् । यहाँका सात नगरपालिका र दुई गाउँपालिका आगामी वर्षको बजेटको तयारीका लागि बस्ती र टोल भेलाबाट योजना छनोट गर्न जुटेका हुन् । ‘वडाका जनप्रतिनिधि अहिले आ–आफ्नो क्षेत्रका गाउँ तथा टोलमा पुगेर आगामी वर्षको योजना तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल गरी योजना बनाउन जुटेका छौँ’, कृष्णपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख हेमराज ओझाले भने । असार १० गते बस्ने नगरसभाबाट बजेट ल्याउने गरी तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । नगरप्रमुख ओझाले भने, ‘यस पटक हामीले स्थानीय स्रोतसाधनलाई उपयोग गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा जोड दिएका छौँ ।’ उनले नगरपालिकाले यस पटक रोजगार केन्द्र स्थापना गर्ने बताए। भीमदत्त नगरपालिकाले पनि असार ७ गतेको नगरसभाबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता महेन्द्र खड्काले नगरपालिकाले सबै वडामा बस्ती भेला सकेर भेलाबाट आएका योजनाहरु वडा समितिमार्फत नगरसभामा पठाउने काम भइरहेको बताए। ‘अहिले बस्ती भेलाबाट आएका योजना प्राथमिकताका आधारमा सभामा पठाउने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘बस्ती भेलाबाट आएका मागलाई प्राथमिकताका आधारमा आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गरिन्छ ।’ दोधारा चाँदनी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश दत्त मिश्रले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताए । उनले अहिले सबै वडामा टोल भेलाबाट योजना छनोट भइरहेको बताए । ‘बस्ती भेलाबाट आएका मागलाई प्राथमिकीकरण गरेर आगामी वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा छौँ’, उनले भने, ‘विगतको तुलनामा यस पटकको बजेट फरक हुन्छ ।’ बस्ती भेलामा सहभागीहरुले जनप्रतिनिधिसँग विभिन्न गुनासा राख्ने गरेका छन् । सामान्यता स्थनीलयले सीपमूलक तालिम, सडक निर्माण, ढल निकास, विद्युत्का समस्यालगायत विषय उठाउने गरेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । स्थानीय सरकार गठनपछि विभिन्न चरणमा योजना छनोट हुने गरेको छ । वैशाखभित्र सङ्घ तथा प्रदेशबाट वित्तीय हस्तान्तरणको खाका, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने र दोस्रो चरणमा वैशाख मसान्तभित्र स्रोत अनुमान र कूल बजेटको सीमा निर्धारण गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै, जेठभित्र बस्ती तथा टोल स्तरबाट योजना छनोट गरिसक्ने र असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

काठमाडौं । आँफूलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको जननी भनेर दाबी गर्दै आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले नै संघीय व्यवस्थालाई खारेज गर्न खोजेको आशंका गर्न सकिने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्ताव गरेको छ । जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटको मन्त्रालयगत अवस्था हेर्ने हो भने बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहको मात्रै नभएर वडा स्तरको अधिकारलाई समेत हस्तक्षेप गरेर आयोजना प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ विपरित संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने कार्य गरेको स्पष्ट देखिन्छ । विकासे कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयहरुले ठूलो संख्यामा टोल स्तरका आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गरेका छन् । संसदबाट बजेट स्वीकृत भइनसकेको कारणले मन्त्रालयहरुले योजनागत बजेट विनियोजनको रातो पुस्तक सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् । तर, उनीहरुले सम्बन्धित पक्षहरुलाई देखाउनको लागि तयार गरेको एलएमविआइएस सूचीमा समेटिएका आयोजनाहरु हेर्दा अधिकांश आयोजनाहरु स्थानीय तह र वडाले सञ्चालन गर्ने प्रकृतिका देखिन्छन् । त्यस्तै, संघीय मन्त्रालयहरुको रातो किताबमा सूचीकृत भएका आयोजनाहरुलाई हेर्दा बजेटले संघीय व्यवस्थालाई मात्रै उल्लंघन गरेको नभएर पहुँचको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लागत रुपमा आयोजना केन्द्रित गर्ने कार्य गरेको छ । जुन विषयले विगतको केन्द्रीकृत व्यवस्थाकै झल्को दिलाउँछ । संसदमा प्रस्तुत बजेटमाथि छलफल भइरहेपनि एलएमबिआइएसमा सूचीकृत भएको आयोजनाहरुको विषयलाई लिएर विशेषगरी सत्तापक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सामाजिक सञ्जालमा बधाई बाँड्ने कार्य गरिरहेका छन् । यही विषयमाथि संसदमा सत्ता साझेदार नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरुले समेत आवाज उठाएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले बजेट नसच्याएमा सरकार समेत छाड्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाएको शशर्त अनुदान हेर्दा निर्लज्जताको पराकाष्टा भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘अर्थमन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाएको शशर्त अनुदानमा रु हजार र लाखका सयौं योजनाहरु छन, यो निर्लज्जताको पराकाष्टा नै हो’, देवकोटाले बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै भनेका छन् । ‘स्थानीय विकास निर्माण, पूर्वाधार लगायतका योजनाहरु स्थानीय तहले गर्ने, मध्यम खालका प्रदेश सरकारले गर्ने र ठूला रणनीतिक महत्वका गेम चेन्जर आयोजना संघीय सरकारले गर्ने भनेर संविधानको अनुसूचीमा लेखिएको छ’, राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा भने । तर, सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हजारका आयोजना पनि शशर्त रुपमा पठाइएको उनले बताए । उनले सरकारकै कारणले संघीयता र प्रदेशमाथि प्रश्न उठेको समेत बताएका छन् । त्यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का उपाध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, कांगेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको जिल्लामा अधिक बजेट छुट्याइएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । सत्ता साझेदार समेत रहेको नेकपा एसका उपाध्यक्ष पाण्डेले शुक्रबार समाजवादी प्रेस संगठनको कार्यक्रममा बोल्दै बजेट विनियोजनको क्रममा १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा असमान व्यवहार भएको समेत टिप्पणी गरेका छन् । उनले बजेट पास नगर्दा सत्ता छाड्न समेत तयार रहेको बताएका छन् । नयाँ संविधान निर्माण पछि चारवटा बजेट प्रस्तुत गरेको केपी ओली नेतृत्व सरकारले संघीयता कमजोर बनाउने गरी बजेटमार्फत नै अभ्यास गरेको आरोप लगाउँदै आएका वर्तमान सरकारले पुरानै केन्द्रीकृत र एकात्मक प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन खोजेको बजेटले प्रस्ट देखाउँछ । आँफैले गलत अभ्यासको शुरुवात गरेको कारणले मुख्य प्रतिपक्षी दल एमाले भने संसदमा संघीयता पक्षधर बनेर सैद्धान्तिक रुपमा प्रस्तुत हुने नैतिकता देखाउन सकेको छैन । उसले केवल आरोपहरुहरुको पहाड संसदमा थुपार्ने काम मात्रै गरेको देखिन्छ । सरकारले ल्याएका कैयँन ऐनहरुमाथि प्रश्न उठ्दा कानूनविद्हरु अदालतमा रिट लिएर जाने अभ्यास भएपनि संविधान र व्यवस्था विरुद्धमा नै बजेटमार्फत हुने गरेको अभ्यासमा भने अदालत जाने गरेको देखिँदैन । सकारात्मक सुझावहरुलाई स्वीकार गरेर बजेट सच्याउने वा संशोधन गर्ने अभ्यास भने विगतदेखि रहेको पाईंदैन । त्यसैले सरकारको तर्फबाट वर्तमान बजेटलाई पनि सोही अवस्थामा टालटुल सम्बोधन गरेर अगाडि बढाउन खोजेको देखिन्छ । मुख्य राजनीतिक दल र विगतदेखिकै सरकारको काम कारवाहीका कारण दिनप्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दै गएको व्यवस्था वर्तमान बजेटमार्फत थप अलोकप्रिय बन्ने निश्चित देखिन्छ । साथै, चुनावकेन्द्रीत मतदाता प्रभावित गर्ने गरी अभ्यास हुँदै आएको राजनीतिक प्रवृत्ति समेत थप मौलाउने देखिन्छ ।

काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सचिव एवं सांसद गोकर्ण विष्टले गोर्खा, डडेलधुरा र नुवाकोटमा केन्द्रित हुनेगरी बजेट आएको आरोप लगाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भागलिँदै उनले सत्तारुढ दलका शिर्ष नेताहरुको पहुँचमा हुने गरी बजेट आएको भन्दै मान्य नहुने बताएका हुन् । सचिव विष्टले बजेटले मुलुकको आर्थिक मन्दीलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने दावी समेत गरे । उनले बजेटले मुलुकको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए । ‘डडेलधुरामा बजेट बढ्यो रे, गोर्खामा बजेट बढ्यो रे, नुवाकोटमा बजेट बढ्यो रे, क्रमागत आयोजनाहरु काटिन्छन, तर आज केही पहुँचका आधारमा योजनाहरु, बजेटहरु केन्द्रित भएको छ, आज विधि र न्याय स्थापित भएन, एउटा भनाई छ–लथालिंग देशको, भताभंग चाला । जो जसले सक्छ, उसले खाला,’ उनले भने । सचिव विष्टले वर्तमान सरकारले ल्याएको नीति, कार्यक्रम र बजेटले मुलुकमा विद्यमान कुनै पनि समस्या सम्बोधन हुन नसक्ने पनि बताए ।

काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्दप्रसाद पाण्डेले अहिलेकै अवस्थामा बजेट पास हुन नसक्ने बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौंमा भएको पार्टी निकट समाजवादी प्रेस संगठनको पहिलो केन्द्रिय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले वर्तमान बजेट असमानता र अन्यायपूर्ण रहेको भन्दै यथास्थितिमा कुनैपनि हालतमा बजेट पास हुन नदिने धारणा राखे । ‘११० करोड डडेलधुरा, ५५ करोड गोरखा र ७०/७५ करोड नुवाकोटमा गरी कुल २३२ करोड बजेट छुट्याइएको र बाँकी ७४ जिल्लामा २६८ करोड बजेट छुट्याइएको छ, यो कुनै पनि अवस्थामा सह्य हुने छैन,’ उनले भने । उनले १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा असमान व्यवहार गर्ने बजेट आफू र आफ्ना पार्टीलाई स्वीकार्य नहुने बताए । यथास्थितिमा बजेट पास गर्न नदिने र त्यसको सजाय सरकार छोड्नुपर्ने भएपनि पार्टी तयार रहेको उनी बताउँछन् । उपाध्यक्ष पाण्डेले अरु पार्टीहरुको इसारामा चल्दा पार्टी निर्माण गर्न नसकिने बताए ।

काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो एक दशकमा विनियोजित बजेटको औसत ८२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको पाइएको छ । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको एक दशकको समीक्षात्मक बजेट प्रतिवेदनमा बजेटको आकार बढे पनि खर्च औसत ८२ प्रतिशत मात्रै भएको हो । पछिल्लो प्रवृत्तिलाई हेर्दा यो आर्थिक वर्षमा पनि विनियोजित बजेट भन्दा वास्तविक खर्च घट्ने प्रतिष्ठानको अध्ययनले देखाएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि १७ खर्व ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकम चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को विनियोजित बजेटको तुलनामा ३ प्रतिशतले कम हो भने संसोधित बजेटको तुलनामा १६ प्रतिशत बढी हो । एक दशकको वास्तविक खर्चको औसत वृद्धि दर लगभग १६ प्रतिशत छ । तर वास्तविक खर्चको वृद्धिदरलाई प्रचलित मूल्य र स्थिर मूल्यमा हेर्दा, प्रचलित खर्चको वृद्धिदर बढ्दै गएको देखिएतापनि स्थिर खर्चमा भने खासै वृद्धि नभएको देखिन्छ । स्थिर खर्चको औसत वृद्धिदर लगभग १० प्रतिशत छ । यस्तो छ चालू र पुँजीगत खर्च पछिल्लो दशकको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा कुल खर्चको बढी हिस्सा लगभग ६७ प्रतिशत चालू खर्च सरकारको दैनिकी खर्चमा गएको देखिन्छ । प्रतिष्ठानका अनुसार विकास निर्माण कार्यमा भने १५ देखि २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालू खर्चले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्चलाई निरन्तर उछिनेको छ । यसले सरकारले दीर्घकालीन लगानीभन्दा तलब, मर्मतसम्भार र प्रशासनिक खर्च जस्ता वर्तमान परिचालन आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राखेको सङ्केत गर्छ । यसले परिवर्तनकारी परियोजनाहरूमा पर्याप्त स्रोतहरू विनियोजन गर्नुको सट्टा सरकारको दैनिकी कार्यहरू व्यवस्थित गर्नमा ध्यान केन्द्रित भएको नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका संयोजक रुद्र सुवालले बताए । उनका अनुसार चालू र पूँजीगत खर्चको वृद्धिदरको तुलना गर्दा, चालू खर्चमा सामान्यतया द्रुत गतिमा वृद्धि भएको देखाएको छ । यसले सरकारको क्षमताभन्दा बढी सेवाहरूको माग बढ्ने कठिनाई हुने र पूर्वाधार परियोजनाहरूको लागि पर्याप्त रकम नहुने देखाउँछ। चालु र पुँजीगत खर्च दुवै आवश्यक भएतापनि निरन्तर उच्च चालु खर्चले दीर्घकालीन विकासका लागि पर्याप्त स्रोत विनियोजन गर्ने सरकारको क्षमतामाथि प्रश्न खडा गर्न सक्छ । खर्च परिपूर्तिका लागि आम्दानीको स्रोतहरू कुल खर्चमा राजस्वको योगदान एक दशकमा औसत ६० प्रतिशतका साथ स्थीर रहेको प्रतिष्ठानले जनाएइको छ । र, बाँकी रकम परिपूर्तिका लागि अन्य क्षेत्रसँग निर्भर हुनु परेको देखिन्छ । ऋणमा बढ्दो र सहायतामा घट्दो प्रवृत्ति देखिन्छ । बजेटको आकार बढ्दो छ भने बढ्दो बजेट सँगै राजस्वको योगदान बढ्न नसक्नु र सहायता घट्दै जाँदा, त्यस अन्तरलाई परिपूर्ति गर्न ऋणको मात्रा बढेको देखिन्छ । यसरी बढ्दो बजेटको आकारले ऋणको बोझ बढेको गएको प्रष्ट छ । जसले गर्दा सम्भावित रूपमा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा स्रोतहरू बाँडफाँड गर्ने सरकारको क्षमतामा बाधा पुगेको छ । यसले वित्तीय चुनौतीहरू खडा गर्दछ र आर्थिक झट्काहरूलाइ सामना गर्नका लागि चुनौती थपेको छ । यसबाहेक, ऋण चुक्ता गर्न छुट्याइएको बजेटको ठूलो अंशले आवश्यक विकास प्राथमिकताहरूका लागि छुट्याइएको स्रोतहरूमा कमि ल्याउँदछ । यसबाट लगानीकर्ता र ऋणीहरूको विश्वास पनि प्रभावित हुन सक्छ, ऋण लागत र विदेशी लगानीलाई असर गर्न सक्छ । डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यनले ऋणको दायित्व बढेको छ र वित्तीय ‘स्पेस’ साँघुरो पारेको छ । अप्रिलको अन्त्यसम्ममा नेपालको कुल ऋण २१ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने १० महिनामा ४०८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँले बढेको छ । हाल कुल गार्हस्त उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४४.४० प्रतिशतमा रहेको छ । यसरी कम पूँजी निर्माणका कारण कमजोर आर्थिक वृद्धिदरसँगै देशको अर्थतन्त्रले भविष्यमा सम्भावित जोखिमहरूको सामना गर्नुपर्ने हुन् सक्छ । आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व कायम राख्न उचित वित्तीय व्यवस्थापन अभ्यासहरू लागू गर्न, राजस्व परिचालन बढाउन र विविधीकरण रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न महत्त्वपूर्ण छ । कर राजस्व संकलन नेपालको कुल कर राजस्वमा सबै भन्दा धेरै योगदान वस्तु तथा सेवामा आधारित करको रहेको छ । बस्तु तथा सेवामा आधारित कर भित्र मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क कर आदि जस्ता करहरु पर्दछन् । दोस्रो स्थानमा आय, मुनाफा र पुँजीगत लाभमा लाग्ने कर पर्दछ, जसको योगदान लगभग २५ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी तेस्रो मुख्य योगदान आयात करको रहेको छ, जुन पछिल्लो दशकमा लगभग २० प्रतिशत जति रहँदै आएको छ । आयात करको हिस्सा कुल राजस्व संकलनमा उल्लेख्य रहेसँगै आव २०६९/७० को बजेटले नेपालको आयातमा बढ्दो निर्भरतालाई स्वीकार गरेको थियो । जवाफमा, विभिन्न अनुकूल निर्यात नियमहरू पेश गरिएको थियो र उत्पादन विकास, ब्रान्डिङ, र मार्केटिङलाई समर्थन गर्न आश्वासनहरू दिइएको थियो । जुन त्यस पछिका आर्थिक वर्षको बजेटमा जारी रहेको देखिन्छ र अर्थतन्त्रको प्राथमिकता र चुनौतीको रूपमा मान्यता पनि दिइएको छ । तर पछिल्ला आर्थिक बजेटलाई औल्याउदा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन् नसकेको प्रस्ट हुन्छ र नेपालको अर्थतन्त्रको जगको रूपमा आयातमा निर्भरतालाई निरन्तरता दिइरहेको छ । सार्वजनिक ऋण र ऋणको व्यवस्थापन नेपालको कुल ऋण रकमको औसत ४३ प्रतिशत सावाँ भुक्तानीमा खर्च भएको र करिब ११ प्रतिशत ब्याजदर भुक्तानीमा जाने गरेको देखिन्छ । ऋणको मात्रा वृद्धि हुँदै जाँदा, ठूलो हिस्सा ऋणको सावाँ र ब्याज व्यवस्थापनमा खर्च भएको प्रष्ट हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको संसोधित अनुमान अनुसार कुल ऋण रकमको १४ प्रतिशत ब्याज भुक्तानी र ३७ प्रतिशत सावाँ भुक्तानीमा जाने देखिन्छ । साथै आगामी आर्थिक वर्ष दायित्वमा झनै वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । तथ्यांक अनुसार कुन ऋण रकमको ७० प्रतिशत भन्दा धेरै हिस्सा ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमा जाने देखिन्छ । फलस्वरूप, लगानी, उपभोग र आर्थिक वृद्धि जस्ता अन्य गतिविधिका लागि ऋण रकमको आधा मात्रै उपलब्ध रहन्छ । यस अवस्थाबाट उत्पन्न भएको अर्को गम्भीर समस्या भनेको बाँकी रहेको रकमलाई सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न नसक्नु हो । यसको सट्टा, उपलब्ध रकम प्रायस् पुँजीगत खर्चको परिपूर्तिका लागि गएको देखिन्छ, जसले आर्थिक विकासमा सम्भावित प्रभावलाई सीमित गर्दछ । फलस्वरूप, ऋण व्यवस्थापनमा ऋणको विनियोजन र बाँकी रहेको रकमको पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा उपयोगले समग्र अर्थतन्त्रको प्रभावकारिता उल्लेखनीय प्रभाव पारिरहेको छ । यसबाहेक, तथ्यांकले बजेटको आकारको सावधानीपूर्वक व्यवस्थापनको आवश्यकतालाई जोड गर्दछ । ऋणको ठूलो हिस्सा ऋण फिर्ता र ब्याज भुक्तानीका लागि तोकिएको भए पनि प्राथमिकताका क्षेत्र, पूर्वाधार विकास, समाज कल्याण र अन्य उत्पादनमूलक लगानीका लागि सीमित ठाउँ छ । यसले अर्थतन्त्रमा उपलब्ध कोषको प्रभावलाई अधिकतम बनाउने लक्ष्य राख्दै, प्रभावकारी बजेट योजना र स्रोत विनियोजन सुनिश्चित गर्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई औल्याउछ । आर्थिक वृद्धिदर र मूल्य वृद्धि पछिल्लो दशकमा सरकारले आर्थिक वृद्धिदरलाई लिएर ठूला–ठूला लक्ष्य लिए पनि त्यो लक्ष्य पुरा गर्न नसकेको तथ्यांकले देखाउँदछ । एक दशकमा सरकारको अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर ५.५ प्रतिशत भन्दा माथि नै रहेतापनि जम्मा दुई पटक मात्रै अपेक्षित वृद्धि हासिल गर्न सफल भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि अपेक्षित वृद्धिदर ८ प्रतिशत भएतापनि २ प्रतिशतमा मात्र समेटिने देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति आय तुलना गर्दा पनि सन् २०१२ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ७८१.१ डलर बाट २०२१ मा आइपुग्दा जम्मा १०३७.१ डलर (२५६ डलर) ले वृद्धि भएको छ । यसको विपरीत, भारतको प्रतिव्यक्ति आयले १०३७.१ डलर बाट १९३६.९ डलर (८९९.८ डलर वृद्धि) गरी थप उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ । विगत एक दशकमा, हाम्रो देशले मूल्य वृद्धिलाई लिएर उल्लेखनीय उतार –चढाव अनुभव गरेको छ, जसले समग्र आर्थिक वृद्धिमा गहिरो प्रभाव पारेको छ । मुद्रास्फीति दरले बैंक कर्जाको दरलाई प्रत्यक्ष असर गर्छ, जसले गर्दा उत्पादक क्षेत्रमा लगानी प्रभावित हुन्छ । दायाँपट्टिको तथ्याङ्कलाई हेर्दा विगत एक दशकमा रेकर्ड गरिएको सबैभन्दा न्यून मुद्रास्फीति दर हुँदा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा उच्चतम वृद्धिदर हासिल भएको प्रष्ट देखिन्छ । यो उल्लेखनीय बुद्धिलाई भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र पूँजीगत खर्चमा भएको वृद्धि लाई लिन सकिन्छ । यद्यपि, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा वृद्धि दर घटेर अहिले सम्मकै सबैभन्दा कम –२.१ प्रतिशत पुगेको छ, जसको प्रमुख कारक तत्त्वमा कोभिड–१९ र लकडाउनलाई लिन सकिन्छ । पारिश्रमिकर सुविधा र खर्चमा यसको हिस्सा नेपालको चालु खर्चमा तलब र अन्य सुविधाको प्रतिशत वर्षौंमा उतारचढाव भएको छ । यो करिब २८ प्रतिशतबाट १३ प्रतिशतमा घटेपनि चालु आर्थिक वर्षमा बढेर १६ प्रतिशत पुगेको छ । तलब र अन्य सुविधाको प्रतिशतमा कमी आउनु सकारात्मक संकेत हो तर तलव भत्ताको प्रतिशतमा कमि आएपनि चालु खर्च भित्रकै अन्य खर्चहरु बढ्दै जानुले सो रकम चालु खर्च भित्रै परिचालित भएको र पूर्वाधार विकास, शिक्षा वा स्वास्थ्य जस्ता अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा स्रोतहरू बाँडफाँट नभएको देखिन्छ ।  (नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका संयोजक डा. रुद्र सुवालले गरेको प्रस्तुतीका आधारमा तयार पारिएको ।)

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटले राष्ट्रको अठोट पूरा गर्ने लक्ष्य बोकको दाबी गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आगामी आवको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिँदै आज उनले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयमा जोड दिए । उनले बजेटमा राज्यलाई अपरिहार्य नभएका २० समिति, संस्थान खारेज गर्ने वा गाभ्ने व्यवस्था कार्यान्वयन सहज नभएको र यसमा चुनौती रहेकाले सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । सांसद घर्तीले प्रभावकारी नेता र मन्त्रीका निर्वाचन क्षेत्रमा बजेटले प्राथमिकता दिने पुरानै प्रवृति देखिएको टिप्पणी गरे । साथै उनले मलुकको आवश्यकतालाई ध्यान दिई व्यावासायिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले किसानले समयमा मल बीउ नपाउने पुरानै अवस्था कायम हुनु दुर्भाग्य भएको बताए । हालको प्रतिनिधिसभामा नयाँ र पुराना जनप्रतिनिधि रहेपनि यस थलोमा जीवन व्यवहार भने नयाँ हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । घर्तीले सबै दलले जनतामा छाएको निराशा हटाइ आशा जगाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । विगतका वर्ष जस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा शङ्का रहेको धारणा सांसदहरुले राखेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान’ माथिको छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले बजेटमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया दिँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ठूलो शङ्का रहेको धारणा राखे । सांसद उदय शमशेर जबराले बजेटका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्नेमा शङ्का रहेको बताए । ‘सबै बजेट राम्रा हुन्छन् । तर त्यसको कार्यान्वयन कति हुन्छ भन्ने प्रश्न हो । कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय मात्र होइन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै उत्तिकै जिम्मेवार छन्’, उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजस्व उठाउन बढी केन्द्रित देखिएको भन्दै उनले राजस्व बढाउनका लागि लगानी पनि बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे । बजेटमा राखिएका महत्वपूर्ण विषय कार्यान्वयनमा शङ्का रहेको धारणा सांसद असिम शाहले संसद्मा राखे । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रशासनिक झन्झट र बिचौलियाको अन्त्य गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । नेपालको श्रमशक्ति नेपालभित्रै प्रयोग गरेर लाभ लिन सक्नुपर्नेमा विदेश पठाएर रेमिट्यान्स बढी भित्र्याउनेतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित रहेको सांसद शाहले आरोप लगाए । बजेटले चलचित्र क्षेत्रका लागि कुनै ठोस् कार्यक्रम ल्याउन नसकेको पनि उनको टिप्पणी छ । सांसद योगेन्द्र मण्डलले बजेटमा सही योजना र कार्यक्रम राख्नका लागि सही नियतले काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सुशासन र पारदर्शीतामा विगतदेखि नै सरकार चुक्दै गएको भन्दै उनले बजेटलाई जनतासम्म पु¥याउन सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । सांसद वीरबहादुर बलायरले विगतको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निकै नै फरक रुपमा आएको दाबी गरे । मुलुकको आर्थिक सामथ्र्य बुझेर खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । ठूला र माथिल्लो तहका निकायबाटै खर्च कटौती गर्दै जानुपर्ने सांसद बलायरको भनाइ छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नहुने सुझाव पनि उनले दिए । सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजनबीच तादम्यता नरहेको बताए । सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले वर्तमान आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको धारणा राखिन् । बजेटले विभिन्न १० वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको र त्यसको कार्यान्वनयका लागि आवश्यक संयन्त्र परिचालन गर्ने विषय आएको उनको भनाइ छ । सांसद सुमना श्रेष्ठले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत् करका दर हेरफेर गर्दा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुने बताइन् । सांसद बीना जैसवालले सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट खारेज गर्दा त्यसको असर बजारमा देखिने बताइन् । उनले बजेटमा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन, स्टार्टअप, उद्यमशीलता लगायतका केही सकारात्मक विषय समेटिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता माथि प्रश्न गरिन् । बजेटमा राखिएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले समानुपातिक सांसदलाई विभेद्मा पारेको उनको भनाइ छ । जलविद्युत् क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा त्यसो हुन नसकेको सांसद अमरबहादुर थापाले बताए । त्यस्तै, करको दर घटबढभन्दा पनि दायरा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम के हो पहिचान भएको छैन । वितरणमुखी कार्यक्रम बजेटमा राखिएका छन् । तर हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने क्षेत्र र बजेट विनियोजनमा समानता देखिएको छैन’, उनले भने । सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको बिग्रँदो अवस्थालाई आगामी आवको बजेटले सुधार गर्न नसक्ने दाबी गरे । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको नीति बनाउनु अहिलेको आश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । उनले मुलुकको श्रमशक्ति विदेश जानबाट रोक्ने र स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी कुनै ठोस् योजना तथा कार्यक्रम आउन नसकेको टिप्पणी गरे । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घटेकोप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे । सांसद रणेन्द्र बरालीले बजेट निरपेक्ष नहुने र देश, काल परिस्थितिअनुसार त्यो परिवर्तनशील हुने धारणा राखे । बजेटले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धि तथा प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास, दक्ष श्रमशक्ति निर्माणलगायतका विषय समेट्नु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । दलितलगायत आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्गलाई बजेटले समेटेको पनि उनको भनाइ छ । सासद ध्रुवबहादुर प्रधानले राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसकेको बताए । राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षाबीच अनोन्याश्रित सम्बन्ध रहे पनि सरकारले त्यसलाई नदेखेझैँ गरेको उनको दाबी छ । सीमा सुरक्षा र चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको उनको भनाइ छ । बङ्गलादेशबाट नेपालमा आएका रोहिंग्या शरणार्थी र साइबर सुरक्षाका लागि पनि बजेटमा कुनै विषय नपरेको उनले बताए । सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले प्रतिपक्षले विरोध गर्नकै लागि बजेटको आलोचना गरेको धारणा राखे । विरोधको संस्कारले मुलुकको समग्र हित हुन नसक्ने उनले बताए । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि न्यून बजेट ल्याउनु भनेको वास्तविकताको आँकलन गरेर बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक ऋण बढेको दायित्व बढ्दै गएकोप्रति उनले संसद्मा चिन्ता व्यक्त गरे । स्वदेशमा उत्पादित तरकारी, फलफूल र तरकारीलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि सरकारले भ्याट छुट खारेजीको निर्णय गरेको र त्यो सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । बजार अनुगमन तथा नियमन गर्ने सरकारी निकाय हो वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग । बजारमा हुने कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, अनुचित व्यापार गर्ने व्यवसायिक फर्म तथा उद्योगलाई कारवाहीदेखि त्यस्ता उद्योगी व्यवसायीलाई जेलसम्म पठाउन सक्ने अधिकार विभागसँग छ । अनुचित कारोबार गर्नेलाई जेलसम्म पठाउने अधिकार भएको विभागले पछिल्लो समय हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पश्चात दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्न थालेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ गते संसद्को दुवै सदन (प्रतिनिधि तथा राष्ट्रियसभा) को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न १७० भन्दा बढी नयाँ वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागूको घोषणा गरेका थिए । उनले बजेटमा भ्याटको घोेषणा गरेसँगै पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्न थालेको हो । बजेट पश्चात् दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिँदा नियामक निकायको रुपमा रहेको विभाग भने बजार अनुगमन र सवारीसाधन मर्मत गर्न बजेट अभाव भएको बताउने गरेको छ । बजार अनुगमनका लागि छुट्टाइएको रकम सकिएपछि गाडीमा तेल राख्न समेत समस्या भएको विभागका अनुगमन अधिकृत बताउँछन् । गाडीमा तेल राख्ने समेत रकम नभएपछि बजार अनुगमन सुस्त भएको उनको भनाई छ । ‘बजार अनुगमनका लागि छुट्टाईएको रकम सकियो, अहिले हामी अन्य शिर्षकमा भएका रकमहरु तानेर जेनतेन बजार अनुगमन गर्दै आएका छौँ, पहिला दैनिक ४/५ वटा समूहबाट बजार अनुगमन हुने गरेकोमा हाल १/२ वटा समूहबाट मात्रै अनुगमन गर्ने गरेका छौँ’, ती अधिकृतले भने । यसअघि वस्तुको गुणस्तर र मूल्यलाई आधार बनाएर बजार अनुगमन गर्ने गरेको विभागले पछिल्लो समय गुनासोलाई केन्द्रीत गरेर अनुगमन गर्दै आएको उनले बताए । ‘जेठसम्म अन्य शिर्षकबाट रकम तानातान गरेर जेनतेन अनुगमन गरिरहेका छौँ, असार लागेपछि पेट्रोलपम्मसँग पछि रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता गर्ने हाम्रो तयारी छ’, ती अधिकृतले भने, ‘बजार अनुगमन रोक्ने कुरा भएन, साउन लागेपछि रकम निकासा हुन्छ, त्यो बेलासम्मको सम्झौता गरेर उधाराेमा भएपनि तेल राख्ने हाम्रो तयारी हो ।’ तर, विभागका निर्देशक होमनाथ लुइटेल नियमित रुपमा बजार अनुगमन भैरहेको बताउँछन् । उनले विभागमा बजार अनुगमनका लागि न्यून जनशक्ति रहेको भन्दै भएका जनशक्तिबाटै नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरिरहेको बताए । बजार अनुगमनका लागि छुट्टयाइएको रकम अपुग भएको उनले पुष्टि गरे । रकम अभाव भएपनि बजार अनुगमन प्रभावित नभएको उनको दाबी छ । उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना उपभोक्ताले तीन तहका सरकार भएको अनुभव गर्नै नसकेको बताउँछन् । ‘बजार अनुगमन गर्ने निकाय धेरै छन्, तर उपभोक्ताले सरकार भएको अनुभनसम्म गर्न सकेका छैनन्’, उनले भने, ‘बजेटमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमो भ्याट लगाउने निर्णयपछि बजार अस्तव्यस्त भैसक्यो, अनुगमन गर्ने नियमाकिय निकाय तेल छैन भन्दै पन्छिन थाल्यो ।’ उनले विभिन्न बाहानामा उपभोक्ताको अनुहार हेरेर मूल्य लागु गर्ने गरिएको भन्दै उपभोक्ताको हितका लागि बजेट नआएको बताए । ‘सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उपभोक्ता हितका लागि आएन, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रयोगशाला पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने तथा स्रोत साधनको उचित परिचालन गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरु बजेटमा समावेश हुनुपर्ने थियो, तर बजार अनुगमनका विषयमा बजेटमा केही आएन’, उनले भने । बजेटमा नै केही उल्लेख नभएपछि सरकारी निकायहरु उम्कने परिपाटीको वृद्धि हुने उनको भनाई छ । सम्बन्धित समाचार : ३५ रुपैयाँमा पाइने प्याजको मूल्य ६० पुग्यो, भ्याट लगाउँदाको असर

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटले अहिलेको आर्थिक सङ्कट टार्न सक्ने ठोस योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ । महासङ्घले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकको रुपमा आत्मसात गर्दै महासङ्घद्वारा प्रस्तुत सुझावसमेत समावेश भएको बजेटले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावनालाई बढाए पनि तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न नसकेको बताएको छ । पूँजीगत खर्च नबढाउने र बजारको माग बढाउने उपाय तत्काल अवलम्बन हुन नसक्ने हो भने मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सुधारको अपेक्षा न्यून रहेको महासङ्घको धारणा छ । यसले सरकारले लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे ६ प्रतिशतको मुद्रास्फिति दरको वान्छित सीमा हासिल गर्न सकिने सम्भावना कम रहेको उसको भनाइ छ । व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि आगामी बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति, काठको उपयोग तथा धौवादीसहित अन्य खानीको सम्भाव्यता खोजी गर्ने लगायतका विषय स्वागतयोग्य रहेको महासङ्घको भनाइ छ । त्यस्तै वातावरणमा असर नपर्ने गरी उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् र निकासीको बाटो बजेटमार्फत खोलिएकाले यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा महासङ्घले गरेको छ । त्यसैगरी, २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने, सडक ढलान गर्ने परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको विकास, बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलगायतका प्रावधानले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग महासङ्घको ठहर छ । स्टार्टअप विकासका लागि विभिन्न कोषको प्रवद्र्धन र नगद अनुदान, कम्पनी खोल्न गरिएको सहजीकरणले नयाँ व्यवसायीको बजारमा प्रवेश हुन सक्ने ठानिएको छ । आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत सरकारले करका दरमा गरेको हेरफेरबाट मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा थप असर देखिनसक्ने महासङ्घको भनाइ छ । ‘बजेटमा आम उपभोक्ता र व्यवसायीलाई पर्न सक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन नगरी करको दर र दायरामा गरिएको विस्तारले बजारमा कायम मन्दीलाई कायम राख्ने मात्र नभई थप नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ,’ महासङ्घले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । प्रचलित कानुन बमोजिम कर दायित्व फरकफरक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा आर्थिक विधेयकमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा गरिएको व्यवस्थाले अन्यौल सिर्जना गरेको महासङ्घले जनाएको छ । ‘नियामक निकायको स्वीकृतिमा पुँजी वृद्धिकै लागि जारी गरिएको एफपिओ एवं मर्जरको गतिविधिमा विगतदेखि कर नतिरेको भए तिर्नु भन्ने प्रावधान आफैँमा व्यवसायको निमित्त असीमित दायित्व सृजना गर्ने खालको भएकोले प्रत्युत्पादक छ, राज्यले पश्चातगामी कानुन जारी गरी कर असुल गरेको अभ्यास आयकर ऐन लगायतका कानुनमा व्यवस्था नभएको हुँदा यसलाई पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ,’ महासङ्घले भनेको छ । वनस्पति, घ्यू, तेललगायतका उद्योगका कच्चा पदार्थमा गरिएको भन्सार वृद्धिले उपभोक्ता मूल्य बढ्नुका साथै उत्पादनलाई निरुत्साहित गरेको र स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी उत्पादन बीच कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई वेवास्ता गरिएको महासंघको भनाइ छ । यातायातमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने प्रावधान प्रति उत्पादक हुने महासङ्घको ठहर छ । यसअघि छुट पाइरहेका कतिपय कृषि उत्पादन र फलपूललमा मूल्य अभिवृद्धिकर लागू भएपछि उपभोक्ता मूल्य बढ्ने अनुमान महासङ्घको छ । यसबाहेक, करको दर र दायरामा गरिएको परिवर्तनले व्यवसायमा परेको प्रभावबारे महासङ्घ सदस्यबाट गुनासो आउने क्रम जारी छ । मन्दीको समयमा व्यवसाय निरुत्साहित हुने गरी गरिएका व्यवस्थामा सुधारका लागि महासङ्घ अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर सम्वाद र छलफलमा रहने उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति नछिराएको स्पष्ट पारेका छन् । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले आयोजना गरेको ‘पोष्ट बजेट-अ होलिस्टिक डिस्क्लोजर’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै बजेटमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको हल्ला सत्य नभएको स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री डा. महतले यस्ता कुरामा अनावश्यक हो-हल्ला गर्न नहुने बताएका हुन् । ‘मैले कोही आएपनि नआउनु भनेको थिएँ, मन्त्री दुई, सचिव, आन्तरिक राजश्व विभाग प्रमुख, भन्सार प्रमुख र दुई उपसचिव मात्रै छन्, अरु कोही छिरेका छैनन्,’ उनले प्रष्ट पार्दै भने- ‘केही नपाएर हिलो छ्यापे, यस्तै हो भने इमान्दार मान्छेले यो देशमा काम गर्नु पर्दैन ।’ साथै, उनले आफूले बजेटमा अर्थतन्त्रलाई फाइदा दिने काम गरेको बताउँदै फाइदा उठाउन नपाएकाहरु रिसाएका हुन सक्ने बताएका छन् । ‘बजेटको सकारात्मक पक्षहरु हाइलाइट भएनन्, संसदीय विकास कोष नभई संसदीय पुर्वाधार विकास कार्यक्रम हो, यसको ठेक्का सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्छ, सांसदको काम सिफारिस मात्रै गर्ने हो र यो पुँजीगत खर्च नै हो,’ उनले स्पष्ट पारे । साथै, बजेट बिनियोजन गर्दा पनि प्रश्न उठाउने हो भने निर्वाचन प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाउँदा हुने उनको भनाई छ । बजेटको आकार चालू आवका भन्दा कम रहेको बताउँदै उनी राजश्वको लक्ष्य हासिल गर्न सक्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । ‘बजारमा भइरहेका हल्ला अस्वीकार गर्छु, एक लयमा काम गर्न सकियो भने बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । ‘निजी क्षेत्रको माग स्वदेशी वस्तुलाई बढी प्राथमिकता दिने सुझाव आएपछि हामीले एक तहको प्रोटेक्शन दिने विषय ल्याएका हौं । एउटा क्षेत्रले सहुलियत पाउँदा अर्को पक्कै मर्कामा पर्छ, करमा गरेको हेरफेरलाई सम्बन्धित क्षेत्रले गरेको टिकाटिप्पणी गर्नु स्वभाविक हो, भ्याट लगाएका क्षेत्रमा सोचविचार गरेर नीति बनाइएको हो,’ थप प्रष्टाउँदै उनले भने ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ठूलो नभएको बताएका छन् । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले आयोजना गरेको ‘पोष्ट बजेट-अ होलिस्टिक डिस्क्लोजर’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ठूलो नभएको स्पष्ट पारेका हुन् । ‘खर्च गर्न सक्ने भएर नै बजेटको सिलिङ राखेका हौं, यो बजेटको आकार ठूलो छैन,’ उनले भने । बजेटमा केही कमि कमजोरी होलान् तर राम्रो विषयहरु पनि धेरै रहेको धारणा राखे । ‘अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बेला सरकारले खर्च गर्नु पर्छ भनेर केही नीति अघि सारिएको हो, पुँजीगत खर्च बढाउने नीति छ, नचाहिने कार्यक्रम यो बजेटले हटाएको छ,’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने । त्यस्तै, बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासल गर्न सकिने बताउँदै उनले अब आउले मौद्रिक नीतिले पनि त्यसको दिशा देखाउने बताए र