बायाँबाट क्रमश: निसानका सीईओ माकाेटाे उचिदा र हाेन्डाका सीईओ ताेसिहिराे मिबे। काठमाडौं । निसान गम्भीर समस्यामा परेको थियो जब प्रतिस्पर्धी होन्डाले गत वर्षको अन्त्यतिर एउटा उद्धार योजना प्रस्ताव गर्‍यो- ६० अर्ब डलरको साझेदारी । यसले दुबै जापानी अटोमोबाइल निर्माताहरूलाई चिनियाँ ब्रान्डहरूको बढ्दो प्रतिस्पर्धासँग जुध्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । धेरै वर्षदेखि कमजोर बिक्री र व्यवस्थापकीय अस्थिरताले निसानलाई कमजोर बनाएको थियो । कम्पनीले आफ्नो प्रमुख बजार अमेरिकामा हाइब्रिड कारहरूको मागलाई कम आँकलन गरेपछि निसान कमजोर भएको हो । तर, निसानको अहंकार र आफ्नै अवस्थाको गम्भीरता नबुझ्नुका साथै होन्डाले प्रस्तावको सर्त परिवर्तन गरी निसानलाई आफ्नो सहायक कम्पनी बनाउन खोजेपछि वार्ता एक महिनाभन्दा अलि बढी समयमै असफल भयो । स्रोतका अनुसार सन् २०२० सम्म टोयोटापछिको दोस्रो ठूलो जापानी अटो निर्माता रहेको निसानले आफ्नो कमजोर अवस्था हुँदाहुँदै पनि वार्तामा समान अवसरको माग गरिरहेको थियो । होन्डाले निसानलाई थप कर्मचारी कटौती र उत्पादन क्षमतामा कटौती गर्न दवाब दियो, तर निसानले राजनीतिक रूपमा संवेदनशील कारखाना बन्द गर्ने विकल्प अस्वीकार गरेको तीन स्रोतहरूले जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार निसानलाई आफ्नै बलबुतामा पुनरुत्थान हुन सक्ने भ्रम थियो, जबकि यसका चुनौतीहरू दिनदिनै बढिरहेका थिए । यो जिद्धीपन र निसानको सुस्त निर्णय प्रक्रियाले सम्झौतामा बाधा पुर्‍यायाे, जसले विश्वको सबैभन्दा ठूलो अटो कम्पनीमध्ये एक बन्ने सम्भावना राख्थ्यो । यो रिपोर्टमा यस अघिसम्म नखुलेका जानकारीहरू समावेश छन्, जसमा निसानले खुला राख्न चाहेका कारखानाहरू, होन्डाको कटौतीको माग प्रतिरोध गर्ने कारणहरू र होन्डाको केही मागप्रति निसान भित्र देखिएको प्रतिक्रिया समावेश छन् । रोयटर्सले १२ भन्दा बढी व्यक्तिहरूसँगको अन्तर्वार्तामा आधारित रहेर यो विवरण तयार पारिएको हो । उनीहरूले नाम गुप्त राख्ने सर्तमा जानकारी दिएका हुन् । निसान अहिले गहिरिँदो संकटको सामना गरिरहेको छ । अमेरिकी बजारमा यसको बिक्रीको चौथाइभन्दा बढी हिस्सा मेक्सिकोमा निर्मित सवारीहरूबाट आएको छ, जसमा अब अमेरिकी ट्यारिफको थप चुनौती छ । ढिलो निर्णय, असफल सम्झौता निसानले गत नोभेम्बरमा चीन र अमेरिकामा कमजोर बिक्रीका कारण आफ्नो नाफा पूर्वानुमान ७० प्रतिशतले घटाउँदा लगानीकर्ताहरू चकित भए । कम्पनीले ९ हजार जागिर कटौती गर्ने र आफ्नो विश्वव्यापी उत्पादन क्षमतामा २० प्रतिशत कटौती गर्ने योजना घोषणा गर्‍याे, जसलाई कतिपय विश्लेषकहरूले ढिलो र कमजाेर उपायको रूपमा हेरे । डिसेम्बरमा निसान र होन्डाले मर्जरको योजना सार्वजनिक गरे, जुन मार्च २०२४ देखि प्रविधिमा सहकार्य गर्ने योजनाबाट विकसित भएको थियो । तर मर्जर वार्तामा मुख्य रूपमा सेयर वितरण अनुपात निर्धारण गर्ने विषयमा मतभेद उत्पन्न भयो । निसानका सीईओ माकोटो उचिदाले सम्झौताबारे शंका व्यक्त गरेको एउटा स्रोतले बतायो । चार स्रोतका अनुसार होन्डाका व्यवस्थापकहरू निसानको निर्णय प्रक्रियालाई अत्यन्तै सुस्त मानिरहेका थिए । होन्डाका अधिकारीहरू कारखाना क्षमताको कटौतीमा निसानको पुनरुत्थान योजनालाई अपर्याप्त मानिरहेका थिए । निसानको कारखाना बन्द गर्न नचाहने मुख्य कारण कागजी रूपमा सम्पत्ति मूल्य घट्ने डर थियो, जसले कम्पनीको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने सम्भावना थियो । होन्डाले निसानलाई समान साझेदार मान्न अस्वीकार गरेपछि निसानभित्र यसलाई ‘अपमानजनक’ प्रस्तावका रूपमा हेरिएको थियो । नयाँ साझेदारको खोजी अब यी दुई कम्पनीहरू पुनः वार्तामा फर्किने वा प्रविधिमा सीमित सहकार्यमा सीमित हुने भन्ने अनिश्चित छ । यसैबीच निसानले नयाँ साझेदारहरूसँग काम गर्ने सम्भावनालाई खुला राखेको छ, जसमा ताइवानको फक्सकन पनि समावेश छ । फक्सकनका अध्यक्ष यङ लिउले बुधबार भने, ‘हाम्रो लक्ष्य निसानसँग सहकार्य गर्नु हो, स्वामित्व लिने होइन ।’ निसान अब कुन दिशामा जानेछ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ, तर यसको व्यवस्थापनले वास्तविकता बुझ्न जरुरी छ । विश्लेषक जुली बूटे भन्छिन्, ‘तिनीहरू आफ्नो बजार स्थिति, ब्रान्ड मूल्य र पुनरुत्थान क्षमताको अत्यधिक मूल्यांकन गर्दैछन् ।’ नयाँ साझेदार खोज्दै ‘निसान’, ताइवानको ‘फक्सकन’ सँग सहकार्य गर्न इच्छुक मस्कको दशक लामो ‘स्वचालित टेस्ला’ ल्याउने वाचा पूरा होला ? विज्ञ भन्छन्- जोखिम धेरै विद्युतीय सवारीमा फड्को मार्दै फरारी, अक्टोबरमा ६ नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्ने

काठमाडौं । पर्फमेन्स कमजोर भएपछि पोखरा फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रविचन्द्र गुरुङ पदमुक्त भएका छन् । सीईओ गुर’ङले गरेको काम चित्त नबुझेपछि माघ २३ गते बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी पदमुक्त गरेको हो । पछिल्लो समय कम्पनीले प्रवाह गरेको कर्जा असुली नभएपछि खराब कर्जा (एनपीएल) उच्च हुन पुगेको छ । गत पुससम्म कम्पनीको खराब कर्जा ३३.४४ प्रतिशत पुगेको छ । एनपीएल उच्च भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले खराब कर्जा असुलीमा दबाब दिँदै आएको छ । तर, सीईओ गुरुङको पफर्मेन्समा खासै सुधार नभएपछि पदमुक्त गरिएको स्रोतले बतायो । ‘एनपीएल धेरै भएपछि राष्ट्र बैंकले दबाब दिन थाल्यो । कर्जा समयमा असुल भएको भए समस्या हुँदैनथ्यो । राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्देशिका अनुसार गर्न लगाउँछ, गरेन भने कारवाही गर्छु भन्न थाल्यो,’ फाइनान्स स्रोतले भन्यो, ‘सीईओको पफर्मेन्स राम्रो देखिएन । त्यसपछि सञ्चालक समितिले कारवाही स्वरूप पदमुक्त गरेको हो ।’ पछिल्लो समय कम्पनीको वित्तीय अवस्था कमजोर अवस्थामा पुगेपछि मर्जर तथा एक्विजिशनका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफल गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्रै मर्जर गर्ने गरी सञ्चालक तीलबहादुर गुरुङको संयोजकत्जमा मर्जर कमिटी गठन गरिएको छ । उक्त कमिटीमा सञ्चालक प्रतीक गुरुङ सदस्य रहेका छन् । ‘चालु आर्थिक वर्षभित्रै मर्ज गर्ने प्रबल सम्भावना छ । मर्जर कमिटीले प्रयास गरिरहेको छ । मर्जर कमिटी जति सक्रिय भयो त्यति नै छिटो मर्ज हुन्छ,’ फाइनान्सका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘मर्जर कमिटीले आन्तरिक रूपमा छलफल गरिरहेका छ । विभिन्न बैंकसँग छलफल भइरहेको छ ।’ सीईओ गुरुङ पदमुक्त भएपछि नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डीसीईओ) राजुमोहन भट्टराईलाई फाइनान्सको कायम मुकायम कार्यकारी प्रमुख (कामु सीईओ)को जिम्मेवारी दिइएको कम्पनी सचिव निर्मलकुमार कार्कीले बताए । गत पुस मसान्तसम्म फाइनान्सको खुद नाफा ६५ करोड ३१ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक छ । १ अर्ब ८ करोड २५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहेको फाइनान्सको जगेडा कोष १ अर्ब ५ करोड ३७ लाख रुपैयाँ छ । सञ्चित नाफा १ अर्ब ५५ करोड २० लाख रुपैयाँ ऋणात्मक छ । गत पुस मसान्तसम्ममा फाइनान्सले १० अर्ब ५५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ निक्षेप संलकन गरी ६ अर्ब ४० करोड ४ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । पोखरा फाइनान्समा समस्या, स्पष्टिकरण लिने राष्ट्र बैंकको निर्णय

काठमाडौं । निसानले प्रतिद्वन्द्वी होन्डासँगको मर्जर वार्ता रद्द गर्ने निर्णय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यस निर्णयले विश्वकै तेस्रो ठूलो अटोमोबाइल निर्माता बन्ने योजना विफल पार्ने र निसान एक्लै कसरी आफूलाई पुनरुत्थान गर्नेछ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । दुई जापानी कम्पनीहरूबीच बढ्दो मतभेदले ६० अर्ब डलरभन्दा बढीको संयुक्त उद्यमलाई परित्याग गर्‍यो । निक्केई बिजनेस दैनिकले निसानले वार्ता त्याग्ने प्रतिवेदन पछि टोकियो स्टक एक्सचेन्जमा निसानको सेयर ४ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको थियो भने होन्डाको सेयर ८ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको थियो । यो घटनाले निसानले बाह्य सहयोग बिना कसरी आफ्नो पुनर्गठन गर्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । निसानले ९ हजार कर्मचारी र विश्वव्यापी क्षमताको २० प्रतिशत कटौती गर्ने लक्ष्य राखेको छ । टोयोटापछि जापानको दोस्रो ठूलो कार निर्माता होन्डा र तेस्रो ठूलो निसानले डिसेम्बरमा चिनियाँ कम्पनी बीवाइडी र अन्य इलेक्ट्रिक वाहन प्रतिस्पर्धीहरूको चुनौतीको बीच विश्वको तेस्रो ठूलो कार निर्माता बन्ने वार्ता सुरु गरेका थिए । होन्डाले आफ्नो सहायक कम्पनी बन्ने प्रस्ताव राखेपछि निसानले वार्ता रद्द गर्न सक्ने आँकलन उतिबेलै गरिएको थियो । निसान र होन्डाले छुट्टै वक्तव्यमा निक्केईको प्रतिवेदन कम्पनीले सार्वजनिक गरेको जानकारीमा आधारित नभएको र फेब्रुअरी मध्यसम्म अन्तिम निर्णय गरी घोषणा गर्ने लक्ष्य रहेको जनाएका छन् । होन्डाको बजार मूल्य ७.९२ खर्ब येन (५१.९० अर्ब डलर) छ भने निसानको १.४४ खर्ब येन मात्र छ । अर्को स्रोतले होन्डा निसानको पुनर्गठन प्रगतिबाट चिन्तित रहेको बताएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मेक्सिकोमा लगाउने ट्यारिफले निसानलाई होन्डा र टोयोटाभन्दा धेरै प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन् । निसानले भोगेको चुनौती निसानको असफलता इलेक्ट्रिक सवारीसाधन (ईभी) को बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नु र २०१८ मा कार्लोस घोस्नको गिरफ्तारीपछि उत्पन्न संकट हो । सीएलएसएका विश्लेषक क्रिस्टोफर रिच्टरले भने, ‘निसानले होन्डाको सहायक बन्न नचाहेको खबरले नियन्त्रण नै मुख्य मुद्दा हो भन्ने संकेत गर्छ ।’ निसानको लामो समयदेखिको साझेदार रेनल्टले मर्जरमा सिद्धान्ततः सहमति जनाउने संकेत गरेको थियो । निसानको अर्को साझेदार मित्सुबिसीले पनि मर्जर वार्तामा सामेल हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो । तर अब मित्सुबिसी पछि हट्न सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतले जनाएका छन् । मर्निङस्टारका विश्लेषक भिन्सेन्ट सनले भने, ‘निवेशकहरू निसानको भविष्य र पुनर्गठनबाट चिन्तित हुन सक्छन् । साथै अमेरिका–मेक्सिको ट्यारिफले निसानलाई होन्डा र टोयोटाभन्दा बढी जोखिममा राख्छ ।’ सान्दर्भिक सामग्री : होन्डासँगको मर्जरले निसान ‘नरसंहार’ को शिकार हुनसक्ने मस्कको राजनैतिक प्रभाव ! बेलायत र युरोपेली बजारमा टेस्लाको बिक्री घट्दो विद्युतीय सवारीमा फड्को मार्दै फरारी, अक्टोबरमा ६ नयाँ मोडल सार्वजनिक गर्ने १९ हजार करोड कर छलिको आरोप लगाएपछि भारतीय अधिकारीविरुद्ध फक्सवागनको मुद्दा एसियाली अटो निर्माताहरूको सेयरमा गिरावट, ट्रम्पको शुल्कका कारण अटो क्षेत्र उथलपुथल २०२५ मा ईभी कारको बिक्री २ करोड नाघ्ने निसान-होन्डा मर्जरमा मित्सुबिशी सहभागी नहुने बीवाईडीको इन्डोनेसिया प्लान्ट यस वर्षको अन्त्यमा सम्पन्न हुने, बर्सेनि डेढ लाख ईभी उत्पादन हुने अटो उद्योगको निद्रा बिथोल्ने बीवाईडी, जसको रोकिने नामोनिशान छैन स्टेलान्टिस र सीएटीएलले स्पेनमा ईभी ब्याट्री प्लान्ट निर्माण गर्ने, ४.३ बिलियन डलरको लगानी

काठमाडौं । डेढ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरका लागि इच्छुक देखिएका छन् । हालसम्म वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेका डेढ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मर्जरको प्रस्ताव पारित गरेर आफू मर्जरको लागि तयार रहेको सन्देश वित्तीय क्षेत्रमा दिएका छन् । यद्यपि ती संस्थाले विगतका साधारण सभामा पनि मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएका थिए । मर्जरको प्रस्ताव पारित गरे पनि हालसम्म मर्जर भने भएका छैनन् । विभिन्न कम्पनीको वार्षिक साधारण सभाको विशेष प्रस्ताव अध्ययन गर्दा चारवटा वाणिज्य बैंक, सातवटा विकास बैंक र पाँचवटा फाइनान्स कम्पनीले मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेका छन् । यसले ती बैंक तथा वित्तीय संस्था अझै पनि मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि तयार रहेको बुझ्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको साधारण सभाले कुनै उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने तथा गाभिने (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्न आवश्यक सहमति र सम्झौता गर्ने, प्रचलित नियम, कानुन बमोजिम बैंकको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण आवश्यक कार्य गर्न गराउन सभाले सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्ने अभ्यास छ । वाणिज्य बैंकहरूमा नेपाल एसबीआई बैंक, सिटिजन्स बैंक, नबिल बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकले वार्षिक साधारण सभाबाट मर्जर तथा एक्विजिसन प्रस्ताव पारित गरेका छन् । नेपाल एसबिआई बैंकको हालै सम्पन्न ३१औं वार्षिक साधाण सभाले मर्जर तथा एक्विजिसन प्रस्ताव पारित गरेको हो । साथै बैंकले विगत ६ वर्षदेखि मर्जर प्रस्ताव पारित गर्दै आए पनि हालसम्म मर्जरको सम्झौता भने गरेको छैन । बैंकको ३०औं २९औं २८औं, २७औं, २६औं वार्षिक साधारण सभाले मर्जरको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर, यस अवधिमा बैंकले कुनै पनि संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिसनको सम्झौता गरेको छैन । सिटिजन्स बैंकले पनि १८औं वार्षिक साधारण सभाबाट मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस बैंकले १२औं वार्षिक साधारण सभादेखि निरन्तर मर्जर तथा एक्विजिसन प्रस्ताव पारित गर्दै आएकाे छ ।  हालसम्म वाणिज्य बैंकसँग मर्जर नगर्ने बैंकमध्येमा सिटिजन्स बैंक पनि पर्छ । यस बैंकले पनि पार्टनर खोजिरहेको मर्जर प्रस्तावबाट बुझ्न सकिन्छ । नबिल बैंकको ४०औं वार्षिक साधारण सभाले पनि कुनै उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा प्राप्ति गर्ने तथा वैदेशिक रणनीतिक साझेदारीमा जान उपयुक्त देखिएमा जान सक्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । तत्कालीन नेपाल बङ्गलादेश बैंकलाई प्राप्ति गरेको दोस्रो वर्ष नै बैंकले मर्जर प्रस्ताव अघि सारेको थियो । अहिले नबिल पनि मर्जरमा जान सक्ने सम्भावना मर्जर तथा एक्विजिसनको प्रस्ताव पारितले देखिएको छ । प्राइम बैंकले सातौं वार्षिक साधारण सभादेखि निरन्तर मर्जर तथा एक्विजिसन प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । बैंकको १७औं साधारण सभाले पनि मर्जरको प्रस्ताव पारित गरेको छ । उसो त यो अवधिमा बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गाभिसकेको छ । अझै बैंकले थप मर्जर गर्ने तयारीका साथ १७औं वार्षिक साधारण सभाबाट मर्जर प्रस्ताव पारित गरेको बुझ्न सकिन्छ । १७ वटा विकास बैंकहरूमध्ये हालसम्म साधारण सभा गरेका मितेरी डेभलपमेन्ट बैंक, गरिमा विकास बैंक, ज्योति विकास बैंक, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, शाइन रेसुंगा डेभलपमेन्ट बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंकले वार्षिक साधारण सभाबाट मर्जर प्रस्ताव पारित गरेका छन् । मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको १९औं वार्षिक साधारण सभाले कुनै एक वा सो भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने र गाभिनेसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया अवलम्बन गरी कार्यअघि बढाउन सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ । यस बैंकले पनि १३औं वार्षिक साधारण सभादेखि हालसम्म नियमित रुपमा मर्जर प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । गरिमा विकास बैंकको १८औं वार्षिक साधारण सभाबाट मर्जर प्रस्ताव पारित भएको छ । यस बैंकले पनि १२औं साधारणसभाबाट नियमित मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । ज्योति विकास बैंकको १७औं वार्षिक साधारण सभाले पनि मर्जर प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस्तै बैंकको ११ औं वार्षिक साधारण सभादेखि नियमित रूपमा मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । यस्तै, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको १७औं वार्षिक साधारण सभाले पनि मर्जरको प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस बैंकले पनि ११औं साधारण सभादेखि निरन्तर मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । सांग्रिला डेभलपमेन्टको २०औं वार्षिक साधारण सभाले पनि मर्जर प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस बैंकले पनि औं वार्षिक साधारण सभादेखि मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ भने शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकले पनि १०औं वार्षिक साधारण सभादेखि मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । यस बैंकको १६औं वार्षिक साधारणसभाले पनि मर्जरको प्रस्ताव पारित गरेको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकको १८औं वार्षिक साधारण सभाले पनि मर्जर प्रस्ताव पारित गरेको छ । यस बैंकले पनि १२औं साधारण सभादेखि मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । सिन्धु विकास बैंक, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंक, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले भने वार्षिक साधारण सभा बोलाउन बाँकी छ । यसअघिको वार्षिक साधारण सभाबाट भने यी बैंकले मर्जर प्रस्ताव पारित गरेका थिए । यस्तै, नेपाल फाइनान्स, समृद्धि फाइनान्स, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स र मञ्जुश्री फाइनान्सले मर्जर तथा एक्विजिसन प्रस्ताव पारित गरेका छन् । नेपाल फाइनान्सको ३२औं वार्षिक साधारण सभाले मर्जरको प्रस्ताव अघि सारेको छ । यस फाइनान्सले पनि विगत चार वर्षदेखि मर्जरको नीति अगाडि सारिरहेको छ । यस्तै, समृद्धि फाइनान्सले पाँच वर्ष, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सले विगत सात वर्ष र मञ्जुश्री फाइनान्सले विगत आठ वर्षदेखि मर्जरको प्रस्ताव पारित गर्दै आएको छ । तर, मर्जर भने हुन सकेको छैन । यस्तै, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सले पनि मर्जरको प्रस्ताव गरेको छ । पोखरा फाइनान्स, बेस्ट फाइनान्स, जानकी फाइनान्सले वार्षिक साधारण सभा बोलाउन बाँकी छ । तर, यी फाइनान्स कम्पनीकाे अघिल्ला वार्षिक साधारण सभाले मर्जर प्रस्ताव पारित गरेका थिए । कुनै समय ३२ वटासम्म पुगेका वाणिज्य बैंकको संख्या हाल २० वटामा झरिसकेको छ । अघिल्लो वर्ष मात्रै ७ दर्जन वाणिज्य बैंक मर्जरमा गएका थिए । कुनै समय ९०/९० को हाराहारीमा रहेका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी हाल घटेर १७/१७ वटामा झरेका छन् । धमाधम मर्जर तथा एक्विजिसन गराएको नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउनतर्फ लागेको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनका माध्यमबाट लघुवित्त संस्थाहरू हाल ५२ वटामा सीमित छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या उच्च भएपछि विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति अघि सारेको थियो । मर्जर तथा एक्विजिसनमा सामेल भएका संस्थालाई थप सुविधा दिने राष्ट्र बैंकको नीतिले संख्या घट्न ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ । केही संस्थालाई दबाब दिएरै भए पनि राष्ट्र बैंकले मर्जरमा सामेल गराएको थियो । राष्ट्र बैंकको नजरमा हाल कायम रहेका बैंकको संख्या घटाउने नभएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भने स्वतस्फूर्तरूपमा मर्जर तथा एक्विजिसनको नीति अवलम्बन गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं । समस्याग्रस्त संस्था घोषणा क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सले एकैपटक १३ वर्षको साधारण सभा डाकेको छ । सञ्चालक समितिको माघ ११ गते बसेको बैठकले कम्पनीको १०औं देखि २२औं सम्मको वार्षिक साधारण सभा फागुन ५ गते काठमाडौंमा डाकेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई २०६९ माघमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । त्यसयता कम्पनीले नियमित साधारण सभा गर्न सकेको थिएन । तर, १२ वर्षपछि भने कम्पनीले एकैपटक १३ आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको हो । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा बोलाउनै पर्ने थियो । तर, व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको कमजोरीका कारण हुन सकेको थिएन । राष्ट्र बैंकले दबाब दिएपछि साधारण सभा डाकिएको उनको दाबी छ । ‘वर्षैपिच्छे वार्षिक साधारण गर्नुपर्ने भएपनि व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको कमजोरीले लामो समयदेखि हुन सकेको थिएन । राष्ट्र बैंकले दबाब दिएपछि त्यो सम्भव भयो । राष्ट्र बैंकको कानुनी व्यवस्थाअनुसार गर्न निर्देशन दिएपछि सभा गर्न लागेका हुन्,’ स्रोतले भन्यो । एकैपटक १३ वर्षको साधारण सभा बोलाएपनि कम्पनीको वित्तीय परिसूचकमा भने सुधार नआएको स्रोतको भनाइ छ । अपेक्षाअनुसार कर्जा असुली नभएकाले तत्काल समस्याग्रस्त संस्था घोषणाबाट फुकुवा नगरिने उनले बताए । ‘वित्तीय सूचकहरू जे छ सोहीअनुसार राष्ट्र बैंकले निर्णय गर्छ । क्यापिटल एडुकेसीलगायत केही वित्तीय सूचकहरू आशलाग्दा र सन्तोषजनक छन् । तर, कर्जा असुलीमा राष्ट्र बैंकले गरेको अपेक्षा अनुसार हासिल गर्न सकेको छैन । कर्जा असुली नहुँदासम्म राष्ट्र बैंकले कम्पनीलाई फुकुवा गर्दैन,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले विकासन्युजसँग भन्यो, ‘सबै सूचकमा गहन रूपमा हेरिरहेका छौं । उपयुक्त समयमा उचित निर्णय हुन सक्छ । तर, तत्काल कम्पनीलाई समस्याग्रस्त संस्था घोषणाबाट मुक्त गर्नुपर्ने अवस्थामा छैन ।’ नीति नियमभित्र रहेर कर्जा उठाउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइरहेको उनले बताए । वित्तीय सूचकहरू सन्तोषजनक र तोकेका मापदण्ड पुरा भएपछि समस्याग्रस्त संस्था घोषणाबाट मुक्त गरिने उनको भनाइ छ । सभाले कम्पनीको नाम संशोधन एंव उद्धेश्य थप गर्न प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने छ । साथै उपयुक्त बैंक वा वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा गाभिन सम्पत्ति तथा दायित्व कारोबारको मूल्याङ्कन, मर्जर प्रक्रिया अगाडि बढाई प्रारम्भिक तथा अन्तिम सम्झौता लगायत आवश्यक कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । समस्याग्रस्त घोषणापश्चात् कम्पनीले लगानी गरेका कर्जा असुलीमा कम्पनी र ऋणी तथा जमानीकर्ता पक्षबाट गठित कार्यदलबीच भएको दुई पक्षीय तथा वित्तीय संस्था ऋण चुक्ता कार्यदल र राष्ट्रिय समृद्ध आवास विशिष्टीकृत सहकारी संघबीच भएको त्रिपक्षीय (इस्को) सम्झौता अनुमोदन र सम्झौता कार्यान्वयन गर्न संचालक समितिलाई अख्तियारी प्रत्यायोजन गर्नेछ । यस्तै, सभाले संस्थापक समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ३ जना र सर्वसाधारण समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना गरी कुल ५ जनाको निर्वाचन गर्नेछ । राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरेपश्चात् सञ्चालक समितिको सदस्यहरूमा भएको हेरफेर, नयाँ सञ्चालक समिति गठन र नयाँ गठित सञ्चालक समितिको हैसियतबाट कम्पनीमा तत्कालीन समयमा भएका कार्यलाई अनुमोदन गर्नेछ । कम्पनीका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०६७/६८, आव २०६८/६९ र आव २०६९/७० को एमबि श्रेष्ठ एण्ड कम्पनी, आव २०७०/७१ को गोपाल श्रेष्ठ एण्ड कम्पनी, आव २०७१/७२, आव २०७२/७३ र आव २०७३/७४ को आरएस एण्ड चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स, आव २०७४/७५, आव २०७५/७६ र आव २०७६/७७ को वाग्ले एण्ड एशोसिएटस, आव २०७७/७८, आव २०७८/७९ र आव २०७९/८० को विशाल एण्ड एशोसिएट र आव २०८०/८१ को रिजाल एण्ड एशोसिएटस् चार्टड एकाउन्टेन्टस वाह्य लेखा परीक्षकमा नियुक्त भएका थिए । उनीहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । साथै आव २०६७/६८ देखि आव २०७९/८० सम्मको सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ ।

काठमाडौं । जापानको मित्सुबिशी मोटर्स निसान र होन्डा मोटर्सबीच हुने मर्जरमा सहभागी नहुनेबारे विचार गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । मित्सुबिशी मोटर्सले दुवै कम्पनीहरूसँग सहकारी सम्बन्ध जारी राख्दै सूचीबद्ध कम्पनीको रूपमा रहन योजना बनाएको  बताइएको छ । निसान र होन्डाले गत वर्ष एउटा मर्जरबारे औपचारिक छलफल सुरु गर्ने घोषणा गरेका थिए । उक्त मर्जर वार्षिक रूपमा ७४ लाख सवारीसाधन उत्पादन गर्दै विश्वको तेस्रो ठूलो अटो समूह हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताइएको थियो । मित्सुबिशी मोटर्समा निसानको २४ प्रतिशत हिस्सा छ । मित्सुबिशी मोटर्सले विज्ञप्ति जारी गर्दै होन्डा र निसानले विचार गरिरहेको व्यवसाय एकीकरणमा आफू कसरी सहभागी हुनेबारे सञ्चारमाध्यमहरूले रिपोर्ट गरेको तर ती रिपोर्टहरू कम्पनीद्वारा घोषणा गरिएको जानकारीमा आधारित नरहेको बताएको छ । कम्पनीले यस चरणमा विभिन्न सम्भावनाहरूको अध्ययन गरिरहेको र आफ्नो दिशा अझै तय नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ । योमिउरी समाचारपत्रले शुक्रबार रिपोर्ट गरेअनुसार मित्सुबिशी मोटर्सले प्रस्तावित सहकार्यमा सहभागी नहुनेबारे विचार गरिरहेको छ । कम्पनी तुलनात्मक रूपमा सानो आकारको भएकाले संयुक्त होल्डिङ कम्पनीको व्यवस्थापन निर्णयमा प्रभाव पार्न नसक्ने चिन्ताले सहकार्यमा सहकार्य नहुने देखिएको हो । योमिउरीको रिपोर्टबारे सोध्दा निसान र होन्डाका प्रवक्ताहरूले मित्सुबिशी मोटर्सको वक्तव्यलाई उद्धृत गर्दै थप टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे । निसान र होन्डाले गत वर्षकाे डिसेम्बरमा उनीहरू २०२५ को जुनसम्ममा छलफलहरू सकाई २०२६ को अगस्टसम्ममा एउटा होल्डिङ कम्पनी स्थापना गर्ने योजनामा रहेको उल्लेख गरेका थिए । त्यसपछि दुवै कम्पनीको सेयरहरू सूचीबाट हटाइने पनि जनाइएकाे थियाे । योमिउरीको रिपोर्टले मित्सुबिशी मोटर्सले हालको संरचना कायम राख्ने र दक्षिणपूर्वी एशियाली बजारमा आफ्नो हिस्सा विस्तारमा केन्द्रित रहने बताएको छ । होन्डा र निसानबीच मर्ज हुने, हालसम्मकै ठूलो अटोमोटिभ कम्पनी बन्ने होन्डासँगको मर्जरले निसान ‘नरसंहार’ को शिकार हुनसक्ने बीवाईडीको इन्डोनेसिया प्लान्ट यस वर्षको अन्त्यमा सम्पन्न हुने, बर्सेनि डेढ लाख ईभी उत्पादन हुने चीनमा इभीको वर्चश्व बढ्दै, अरू विदेशी कम्पनी टिक्न सकस

काठमाडौं । शृजनशील लघुवित्तले साधारणसभा बोलाएको छ । संस्थाले माघ २७ गतेका लागि सिराहाको गोलबजार स्थित पावन मिथिला होटेलमा साधारणसभा आह्वान गरेको हो । कम्पनीको साधारणसभामा मर्जरमा जाने विशेष प्रस्ताव पेश हुने उल्लेख छ । साधारणसभा प्रयोजनको लागि माघ १८ गते बुक क्लोज हुनेछ । सभामा पेश हुने प्रस्तावहरु १. संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षले प्रस्तुत गर्ने आर्थिक वर्ष २०८० /०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन माथि छलफल गरि पारित गर्ने सम्बन्धमा । २. लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८१ आषाढ मसान्तसम्मको वासलात आव २०८०/०८१ नाफा नोक्सान हिसाव, सोहि अवधिको नगद प्रवाह विवरण एवम् सो सगँ सम्बन्धित अनुसूचीहरु पारित गर्ने सम्बन्धमा । ३. बैक तथा बित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०७३ को दफा ६३ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ दफा ११ अनुसार वित्तीय संस्थाको आ।व।०७१र०८२ को लागि लेखापरिक्षक नियुक्ती गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा । ४. कुनै पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थासंग एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ती र समाहित हुने प्रयोजनको लागि उपयुक्त लघुवित्त वित्तीय संस्थाको पहिचान गर्ने, सो को आधारमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिने, सम्पत्ती तथा दायित्वको मुल्याकन गर्न परामर्शदाता, मुल्याकनकर्ता, लेखा परिक्षक तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्न, अन्य वित्तीय संस्थाहरुको शाखाहरु खरिद तथा प्राप्ती गर्ने लगायतका कार्यहरुसंग सम्बन्धित आवश्यक कार्यहरु गर्नको लागि सञ्चालक समितीलाई पुर्ण अख्तियारी प्रदान गर्ने सम्बन्धमा ।

काठमाडौं । वित्तीय समस्यामा रहेको जापानी अटोमोबाइल कम्पनी निसान र होन्डा मोटरबीच मर्जर हुने विषयले यतिबेला अटाेक्षेत्र तातिएको छ । यी दुईबीच मर्जर हुने खबरले निसान मोटरकाे सेयर ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको थियो । फ्याक्टसेटको डाटाअनुसार निसानका सेयर २३.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो, जुन सन् १९८५ पछि अहिलेसम्मकै उच्च वृद्धि हो । यसैबीच, निसानका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कार्लोस घोसनले निसाले होन्डासँग मर्जर गरे निसान ‘नरसंहार’ को शिकार हुनसक्ने बताएका छन् । सीएनबीसीसँगको कुराकानीका क्रममा उनले भने, ‘होन्डा ड्राइभरको सिटमा हुनेछ भन्नेमा कुनै शंका छैन । मैले निसानको १९ वर्षसम्म नेतृत्व गरें । अहिले यो देख्दा मलाई निकै दु:ख लागेको छ । उनीहरू मर्ज हुन जाँदैछन् । निसान नरसंहारको शिकार हुँदैछ, किनभने निसान र होन्डाबीच पूर्ण नक्कल छ ।’ निसान, रेनिल्ट र मित्सुबिशीको नेतृत्व गरेका घोसनमाथि आर्थिक अपराधको आरोपमा मुद्दासमेत चलेको थियो । सम्भावित होन्डा र निसान मर्जरको बारेमा अनुमान यस महिनाको सुरुमा भएको थियाे । दुई कम्पनीहरूले सोमबार एक पत्रकार सम्मेलनमा मर्जर प्रक्रियाबारे आधिकारिक रूपमा वार्ता सुरु भएको पुष्टि गरे । हालका प्रस्तावअन्तर्गत एक होल्डिङ कम्पनीले दुवै फर्महरूको अभिभावकको रूपमा काम गर्नेछ र टोकियो स्टक एक्सचेन्जमा सूचीबद्ध हुनेछ । होन्डासँग जसको बजार पूँजीकरण निसानको भन्दा चार गुणा छ । होन्डाले नयाँ संस्थाका अधिकांश बोर्ड सदस्यहरूलाई मनोनयन गर्ने जनाइएको छ । निसानको रणनीतिक साझेदार मित्सुबिशी पनि समूहमा सामेल हुने वार्तामा व्यस्त छ । ५४ अर्ब डलरको निसान-होन्डा समूहले बिक्रीमा दक्षिण कोरियाको हुन्डाईलाई उछिन्न मद्दत गर्ने जनाइएको छ । बिक्रीको आधारमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अटोमोबाइल उत्पादक कम्पनी जापानको टोयोटा हो । दोस्रोमा जर्मनीको फक्सवागन आउँछ । एकीकृत समूहले अटोमोटिभ उद्योगमा पनि एउटा ल्यान्डमार्कको प्रतिनिधित्व गर्ने जनाइएको छ । यो मर्जरले विद्युतीय सवारीसाधनको विकासलाई अघि बढाउन र विभिन्न चुनौतीहरूसँग सामना गर्न सघाउनेछ । वैश्विक अटो उद्योग हाल विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) तर्फ रूपान्तरण हुँदै गर्दा धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ, जसमा टेस्ला र चीनको बीवाईडीजस्ता कम्पनीहरूको प्रभुत्व छ । उदाहरणका लागि फक्सवागनले जर्मनीमा कारखाना बन्द गर्ने र हजारौं जागिर कटौती गर्ने योजना बनाएको छ भने जनरल मोटर्सले हालै आफ्नो सेल्फ-ड्राइभिङ रोबोट्याक्सी कम्पनी क्रुज बन्द गरिसकेको छ । होन्डा र निसान दुबैका कार्यकारीहरूले संयुक्त कम्पनीले वर्तमान समस्यासँग जुध्न सक्षम हुने जनाएका थिए । लामो समयका लागि सञ्चालन नाफालाई करिब १९.१ अर्ब डलरमा बढाएर अगि बढ्ने जनाइएको छ । निसानले विश्वव्यापी उत्पादन क्षमतालाई पाँचौंले घटाउने र ९ हजार रोजगारी कटौती गर्नेछ । होन्डाका सीईओ तोशिहिरो मिबेले केही सेयरधारकहरूले आफ्नो कम्पनीले संघर्षरत निसानलाई समर्थन गरिरहेको महसुस गर्न सक्ने बताएका थिए । उनका अनुसार यदि यी दुई अटोमोबाइल निर्माताहरू आफू स्वतन्त्र रूपमा अडिन सकेनन् भने व्यापार एकीकरण वार्ता ‘साकार हुने छैन ।’ यद्यपि घोस भन्छन्- ‘निसान प्यानिक मोड’मा रहेको र यस्तो परिस्थितिबाट बचाउन ऊ कसैको खोजीमा छ । किनभने तिनीहरू आफैले समाधान निकाल्न असमर्थ छन् ।’ उनले निसान सफल हुनेमा ‘शङ्का’ व्यक्त गरे । न्युबर्गर बर्मनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पोर्टफोलियो प्रबन्धक केई ओकामुराले सम्झाैतामा अनवाइन्ड हुने सम्भावना पनि रहेको बताए । ‘मर्जपछिको एकीकरण एकदमै आवश्यक हुनेछ । जबसम्म यी कम्पनीहरूले जनता, सम्पत्ति र संस्कृतिको हिसाबले आफूलाई पूर्ण रूपमा एकीकृत गर्न सक्षम हुँदैनन्, यी सम्झौताहरूमा अनवाइन्ड हुने सम्भावना हुन्छ । यदि निसान आफ्नो टर्नअराउन्ड कार्यक्रममा नआएमा यो सम्झौता नहुन सक्छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्नु पर्छ,’ ओकामुराले भने । यदि निसान र होन्डाबीच मर्जर भएको खण्डमा यो हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो अटोमोटिभ उद्योगको मर्जर हुनेछ । यसअघि २०२१ को जनवरीमा फियाट क्रिस्लर र फ्रान्सको पीएसए ग्रुप मर्ज भई स्टेलान्टिस बनेको थियो । स्टेलान्टिसको मार्केट क्याप ३८.६७ बिलियन डलर रहेको छ भने निसान र होण्डाको मर्जरपश्चात् ५४ बिलियन डलरको कम्पनी बन्नेछ । सम्बन्धित सामग्री :  होन्डा र निसानबीच मर्ज हुने, हालसम्मकै ठूलो अटोमोटिभ कम्पनी बन्ने स्टेलान्टिस र सीएटीएलले स्पेनमा ईभी ब्याट्री प्लान्ट निर्माण गर्ने, ४.३ बिलियन डलरको लगानी झन् सशक्त बन्दै बीवाईडी, अर्को वर्ष नयाँ पुस्ताको ब्लेड ब्याट्री लन्च गर्ने चीनमा इभीको वर्चश्व बढ्दै, अरू विदेशी कम्पनी टिक्न सकस

काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले पुँजी वृद्धि गर्ने भएको छ । बैंकले अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर जारी गरी पुँजी वृद्धि गर्ने भएको हो । बैंकले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ अर्बको मुक्तिनाथ ८.५ प्रतिशत अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने भएको हो । बैंकको हाल कायम अधिकृत पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँबाट वृद्धि गरी १० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने, अग्राधिकार सेयर जारीपश्चात बैंकको हाल कायम जारी तथा चुक्ता पुँजी ७ अर्ब ४ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँलाई वृद्धि गरी ८ अर्ब ४ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ पुर्याइने भएको छ । अग्राधिकार सेयर तथा अविमोच्य ऋणपत्र जारी गर्न प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन गर्न बैंकले १८औँ वार्षिक साधारण सभा पुस २९ गते बोलाएको छ । बैंकको सभाले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा प्राप्ति तथा समाहितका लागि उपयुक्त बैंकको पहिचान गर्ने, सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने, सोको आधारमा सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिने, सम्पत्ति दायित्वको मूल्याङ्कन गर्न परामर्शदाता, मूल्याङ्कनकर्ता, लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने लगायत आवश्यक कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिनेछ । वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने र निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । हालका लेखापरीक्षक श्री एपीएण्ड एशोसिएट्स, चाटर्ड एकाउण्टेन्ट्स पुनः नियुक्ति हुनका लागि योग्य रहेको बैंकले जनाएको छ । सभाले काठमाडौं महानगरपालिका-२८ कमलादीस्थित केन्द्रीय कार्यालयलाई महानगरपालिका–३ लाजिम्पाटमा स्थानान्तरण गर्न प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने र सञ्चालक समितिको बैठकबाट नियुक्त स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति अनुमोदन गर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति, नियामकीय तथा सुपरीवेक्षकीयको काम गर्छ । विगतको दाँजोमा नियमन वा सुपरीवेक्षण विधिमा धेरै परिवर्तन भएका छन् । जे-जस्ता परिवर्तन भएपनि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणाली तथा वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित राख्ने काम गर्छ । जसका लागि बैंकरहरूले धेरै ठूलो सहयोग गरिरहेका छन् । विभिन्न कठघरमा पनि राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीलाई अत्यन्तै बलियो र स्थिर कामय राख्न सफल भएको छ । सन् २००७/०८ को ग्लोबल फाइनान्स क्राइसिसका बाछिटा नेपालमा परेका थिए । सन् २०१५ को भयावह भूकम्पसँग जुध्नुपर्‍यो । देशभित्रको लागि त्यो ठूलो घटना थियो । साथै विश्वव्यापी कोरोना महमारीसँग रूपमा हामीले जुध्नुपर्‍यो । महामारीबाट कसरी बाहिर आउने ? कसरी बाँच्न सकिएला ? व्यवसायीहरूलाई कसरी बचाउन सकिएला ? बैंकहरूलाई कसरी टिकाउन सकिएला ? भन्ने चिन्ताको विषय थियो । ठूलो चुनौतिकाबीच सन् २०२० देखि २०२२ सम्म उक्त समस्यासँग जुध्नुपर्‍यो । त्यसबाट जोगिन राष्ट्र बैंकले विभिन्न चरणमा विभिन्न गतिविधि गर्‍यो । राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रूपमा ती चरणहरू सुसंगत छन् । लगत्तै पुनःसप्लाइ चेनको समस्या, भौगोलिक राजनीतिक समस्या झेल्नुपरेको छ । त्यसको असर पनि परेको देखिन्छ । ५०औं वर्ष लगाएर ग्लोबलाइजेशनको अन्तर्राष्ट्रिय फाइदा लिने अवस्थामा पुगेका थियौं । तर, एक किसिमको स्लोबलाइजेशन हुन पुग्यो । भौगोलिक आर्थिक असरको सिकार बन्न पुग्यौं । फलस्वरूप विश्वका धेरै मुलुकहरू ग्लोबलाइजेशन फाइदाबाट बिमुक हुनुपर्ने अवस्था आयो । भोलि के कुरा निश्चित छ भनेर खोज्यौं भने अनिश्चिततामात्रै देखिन्छ । त्यसकारण हामी बाँच्ने र बचाउने, योजना बनाउने, काम गर्ने विषयमा प्रशस्त चुनौती छन् । यी चुनौतीको सामना दिनप्रतिदिन गर्नुपरेको छ । बैंकिङ क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्र हो । र, यसको संवेदनशीलता सबैले बुझ्नुपर्ने आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकले कुनै पनि नीति नियम, निर्देशन, सुधारका योजना बैंकिङ क्षेत्रलाई सहयोग पुर्‍याउने र बिस्तार गर्ने उद्देश्यले ल्याएको हुन्छ । वित्तीय स्थायित्व गरी समग्र आर्थिक स्थायित्वलाई दृष्टिगत गरेर राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था गर्छ । वास्तवमा बैंकिङ क्षेत्रलाई हामीले गर्व गर्नुपर्छ । किनभने कयौं उतारचढावका बीचमा पनि बैंकिङ क्षेत्र स्थिर छ । ग्राहकहरू सुरक्षित छन्, निक्षेपकर्ताहरू सुरक्षित छन् । राष्ट्र बैंकबाट नियमन भइरहेका संस्थामा निक्षेपकर्तामाथि जोखिम देखिँदैन, अहिलेसम्म देखिएका पनि छैनन् । किनकि जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी नै राष्ट्र बैंकले नीति निर्देशनहरू ल्याएको हुन्छ । फाइदा आफ्नो ठाउँमा भएपनि बैंकिङ क्षेत्र अत्यन्तै पारदर्शी छ । केही ठाउँमा समस्या रहेका हामीले महसुस गरिरहेका छौं, समस्या नदेखिएका होइनन् । पछिल्लो दिनमा बाह्य कारणले बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या देखिएका छन् । बैंकहरूका वित्तीय सूचक हेर्दा क्यापिटल पर्याप्त छ, तरलता अत्यन्तै राम्रो छ । एनपीएमा केही दबाब परिरहेको छ । त्यसलाई पुरा गर्न प्रोभिजिनका व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गरिएको मात्रै हो । लाभांश धेरै खान्छन् भन्ने हिसाबले राष्ट्र बैंकले प्रोभिजन धेरै राख्न लगाएको आरोप पनि सुनियो । यो आरोप बिल्कुलै होइन । यसको गलत छाप नपरोस् । बैंकलाई बचाउनका लागि गरिएको प्रयास हो । पछिल्लो समय हेर्ने हो भने नउठेको ब्याज मात्रै अर्बाैं रुपैयाँ पुगेको छ । हामीले प्रोभिजन नगराएको भए अर्काे वर्षदेखि बैंक खोज्न जानुपर्थ्यो। अहिले पनि कुनै बैंकले २६ प्रतिशतसम्म लाभांश दिइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले लाभांश घटाउनु थियो भने त्यसलाई प्रोभिजन गराएर ५ प्रतिशत वा शून्यमा झार्न लगाउँथयो होला नि ! नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा भेराइटी अफ बैंक छन् । कुनै बैंकले २६ प्रतिशत लाभांश दिइरहेका छन् भने कुनै बैंकको शून्य लाभांश छ । त्यसकारण प्रोफिटालिटी वा लाभांश राष्ट्र बैंकका कारण होइन, बैंकको आफ्नो काम कारवाही, इफिसेन्सीका कारण घटेको हो । इफिसेन्स बैंकलाई अहिले पनि समस्या छैन । कर्जा दिँदा वा कर्जा प्रोसेसिङ गर्दा ख्याल गर्ने बैंकलाई कठिन अवस्थाम पनि केही समस्या परेको छैन । रेमिट्यान्सलाई धन्यवाद छ । अहिले रिकभरीमा समस्या छ, ब्याज उठाउन सकिएको छैन । तर, यही बेलामा पर्याप्त तरलता छ । जबकि यस्तो अवस्थामा रिकभरी नभएर सामान्यतया तरलताको समस्या हुन्थ्यो । नेपाली दाजुभाई बाहिर बसेर मारामार रेमिट्यान्स पठाइदिनु भएका कारण तरलताको समस्या छैन । केही समस्या छन् भने ती पनि सुखद समस्या भन्नुपर्छ । किनभने हामीसँग प्रशस्त तरलता छ । बाह्य क्षेत्र बलियो छ । कन्ट्री रेटिङ सम्पन्न भएको छ । कन्ट्री रेटिङमा यतिकै डबल बी माइनस कन्ट्री रेटिङ दिएको होइन । यी सबै विषयलाई आधार मानेर दिएको हो । त्यसैले धेरै दुख मान्नु पर्ने ठाउँ छैन, भलै चुनौती छन् । बैंकरका लागि रिकभरीको निकै चुनौती छ । बैंकरहरूका लागि साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धि चुनौती छ । प्रविधिको विकाससँगै अनुसरण भइरहेको छ । यस शिलशिलामा आउन सक्ने साइबरसम्बन्धि जोखिम र चुनौती दुवै छन् । सामान्यतया बैंकलाई जोखिम वा चुनौती भनेको रेगुलेटरी कम्प्ल्यान्समा हुने गर्छ । बैंकहरू कम्पल्यान्समा निकै सशक्त छन् । राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन पनि कडा नै छन् । जस्तो कम्प्लायन्सअफिसर अनिवार्य राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यसमा पनि धेरै ठूलो समस्या छैन । जे-जति बैंकिङ प्रणालीभित्र भइरहेका छन्, यी सबै नियमित प्रक्रिया हुन् । केही अपडेट र रिफर्म हुन्छन् । बीआइएसजस्ता संस्थाले नियमित अध्ययन अनुसन्धान गरेर संसारभर नयाँ प्रडक्ट सार्वजनिक गर्छन् । हामीले पनि कुनै न कुनै रूपमा ती प्रडक्ट प्रयोग गर्छाैं । त्यसैले नीति अस्थिर भएर समस्या आएको भने होइन । पोलीसी प्रेडिक्ट्याबिलिटी हुनुपर्छ । एउटै नीति सधैं रहन सक्दैन । राष्ट्र बैंकले सधैंभरि पोलिसी रेट ५ प्रतिशत र मुद्रास्फिति १० प्रतिशत राख्यो भने हाम्रो अर्थतन्त्र कता जान्छ ? मुद्रास्फिति २ प्रतिशतमा झर्‍यो भने पोलिसी रेट ५ प्रतिशतमै राख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । त्यसकारण परिस्थितिका आधारमा नीति परिवर्तन हुन्छन् । तर, त्यो परिस्थितिका आधारमा नीति परिर्तन भएका छन् कि छैनन् त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हो । अर्थात् अनुमानयोग्य नीति छन् कि छैनन् त्यो पनि महत्त्वपूर्ण हो । बजार कता जाँदा नीति कता जान्छ ? मुद्रास्फिति कति हुँदा नीति कहाँ जान्छ ? रिजर्भको अवस्था के हुँदा नीति के हुन्छ ? यी सबै विषय हेर्नुपर्ने हुन्छ । सधैं एउटै रेट एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । त्यसकारण पनि एनालाइसिस गर्ने टिमको आवश्यकता पर्छ । नेपालमा नजान्ने कोही छैनन् । तर, आफ्नो काम गर्न जान्ने मान्छे कमै छन् । बैंकिङ प्रणालीलाई केही वर्षदेखि बाह्य थ्रेट आएकै हो । ऋण नतिरेपनि हुन्छ भन्ने किसिमका अराजक गतिविधिबाट बैंकरहरूलाई अनावश्यक रूपमा दबाब पर्‍यो । तल्लो तह वा शाखाबाट काम गर्ने बैंकरका लागि निकै गाह्रो भयो । त्यसको असर बैंकरको मनोवैज्ञानिक रूपमा परेको देखिन्छ । बैंकले नाफा कमाउन हुँदैन भन्ने विषय पनि उठेका देखिन्छन् । मिनिमम नाफा बैंकलाई आवश्यक हुन्छ भनेर हामीले बारम्बार भनिरहेका छौं । किनभने वित्तीय स्थायित्व, बैंक दीगो, क्यापिटल रिजर्भेसनका लागि नाफा आवश्यक छ । त्यसले बैंकको आधार पनि राम्रो हुन्छ । बैंकको रिटर्न एउटा लेभलमा रहनुपर्छ । अहिले पनि रिटर्नं अफ इक्विटी ९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । भलै यो रिटर्न संकुचित हो । समग्र अर्थतन्त्र सुस्ताएको बेलामा स्वाभाविक पनि हो । केही साथीहरूसँग बुझ्दा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै गएको सुनिन्छ । बैंकको कर्जा सेटलमेन्ट हुन थालेको छ । फलस्वरूप अबका दिनमा बैंकका लागि सहज अवस्था आउन सक्छ । आफ्नै थालमा प्रोभिजिन गरिएको हो, बाहिर गरिएको होइन । त्यो प्रोभिजन भोलिका दिनमा रिभर्स हुन्छ । कतिपयलाई बीचमा लिएको ऋणको दबाब छ । त्यसको ब्याज तिर्नै पर्‍यो । रिजर्भ पनि राख्नै पर्‍यो । जसले गर्दा प्रोफिटालिटी र रिटर्नमा असर परेको देखिन्छ । त्यो पनि केही समयमा रिभर्स हुन्छ । रिडम्सन भइसकेपछि रिभर्स हुन्छ । त्यो जाने कहीं पनि होइन । संस्थाको ब्यालेन्ससिटभित्रैको आइटम हो । यी सबै विषयले बैंकलाई डुब्नबाट बचाएको हो । यो नै महत्त्वपूर्ण विषय हो । यसकारण पनि हामीले अप्ठ्यारो अवस्थामा सहनु पनि पर्छ । कोभिडमा आफू बाँचेर अरूलाई पनि बचायौं । त्यति ठूलो सदासयिताका साथ बाँचेको क्षेत्र हो । दिन सधैं अप्ठ्यारा हुँदैनन् ।भोलिको दिनप्रति म एकदमै आशावादी छु । देश सधैं यत्तिकै रहँदैन । क्रियाकलापहरू बढ्छन् । काम केही न केही गर्नुपर्छ । सधैं यत्तिकै बसिरहनु हुँदैन । जब काम हुन्छ, त्यतिबेला बैंकको पैसा चल्न थाल्छ, ऋण चल्न थाल्छ । र, अर्थतन्त्रमा सुस्ती हटेर जान्छ । अब निराशा बोक्ने होइन । हिजो भैंसी बाँधेको ठाउँमा आज गाडी राखिएको छ । गाडी राखिएको भोलिपल्टदेखि निराशा छाएको छ । यस्तो किसिमको निराशा बोक्नु हुँदैन । सकारात्मक भएर अघि बढ्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकका प्रत्येक कार्यमा बैंकहरूले सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेका छन् । जस्तो कन्सोलिडेसेन्स (मर्जर) । यो सानो काम होइन । ३२ वटा वाणिज्य बैंकलाई २० वटामा झार्नु सानोतिनो काम होइन । कतिपय बैंकलाई आज पनि दबाब छ । कर्मचारीको दबाब, डाउनग्रेडेट क्रेडिटको दबाब । यदि मर्ज नभएको भए बैंक डुबिसक्थे होला । मर्जरले प्रणाली बचाइदिएको छ । राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशन सहज रूपमा मानिदिनु भएको छ । यसले समग्र वित्तीय स्थायित्व कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले लिएको डिजिटल नीतिलाई पनि बैंकहरूले धेरै सहयोग पुर्‍याएका छन् । बैंकिङ, फिनटेक सबै नमिलेको भए राष्ट्र बैंकले चाहेर मात्रै यो सम्भव हुँदैनथ्यो । म तरकारी बजार पुगेर मात्रै यो सम्भव हुने थिएन । म तरकारी बजार गएको उत्साह बढाउन मात्रै हो । आजको दिनमा कसैको खल्तीमा पर्स बोक्नुपरेको छैन, सबैसँग मोबाइल वालेट छ । ग्रीन फाइनान्सलाई कयौं ठाउँमा चुनौतीका रूपमा लिएर समस्या आएको छ । तर, नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा स्वतस्फूर्त रूपमा अगाडि बढिरहेका छन् । ग्रीन फाइनान्स ट्याक्सोमोनी जारी गरिएको छ । त्यसको कार्यान्वयनमा उत्साहका साथ वित्तीय साक्षरता भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रुडेन्सियल सुपरभिजनका साथै ग्राहक संरक्षणको पनि काम गरिरहेको छ । यसमा पनि बैंकहरूले सहयोग गर्ने अपेक्षा छ । पीडित भयौं भनेर कयौं ठाउँमा गुनासा आइरहेका छन् । हुन त यहाँ ऋण लिने मान्छे पीडित हुने गर्छन् । (अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर हुन् ।)

काठमाडौं । नेपाल एसबिआई बैंक सञ्चालकहरूको सुविधा वृद्धि गर्ने भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले पुस २१ गते त्रिभुवन आर्मी अफिसर्स क्लब भद्रकाली काठमाडौंमा बिहान ११ बजे ३१औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । बैंकको सभाले संचालकहरूलाई दिइने बैठक भत्ता तथा स्थानीय संचालकहरूलाई प्रदान गरिने पत्रपत्रिका तथा समाचार सामग्री वापतको मासिक खर्च वृद्धि गर्नेछ । यस्तै, कुनै उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्ज हुने तथा प्राप्ति गर्न आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । यस्तै, सभाले बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट चुक्ता पुँजीको ३.८० प्रतिशतका दरले ३९ करोड ९० लाख ५ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहितका लागि ६.८५ प्रतिशतका दरले ७१ करोड ९२ लाख ६० हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १०.६५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । साथै, गत वर्ष बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत ८८ करोड ८७ लाख १५३.१८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कम्पनी ऐन, २०६३ ले निर्धारण गरेको सीमा नाघेकालेसो खर्च अनुमोदन गर्नेछ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ बैंकले पुस ७ गते बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले अघल्लो दिनसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले साधारण सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

काठमाडौं । त्रिभुवन विशवविद्यालय अन्गर्तनका कलेजहरुमा पनि मर्जरको नीति अघि सारिएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नीति अधिवेशनले ११ बुँदे प्रस्ताव पारित गर्दैै कलजेहरुबीच मर्जरको नीति पारित गरेको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितको बैठकले निजी क्षेत्रमा सञ्चालित क्याम्पस, सामुदायिक क्याम्पसमा सामुदायिक क्याम्पस सामुदायिक क्याम्पसमा र निजी क्याम्पसमा निजी क्याम्पसबीच गाभिने नीति अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । उपत्यका बाहिरका क्याम्पस उपत्यकाभित्रका क्याम्पससँग गाभिन नसकिने प्रस्तावमा उल्लेख छ । तर काठमाडौं उपत्यकाभित्रको क्याम्पस उपत्यका बाहिरिको क्याम्पससँग गाभिन सक्ने उल्लेख छ । गाभिएर बनेको नयाँ क्याम्पस काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहन नसक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । पारित प्रस्तावमा विश्वविद्यालयको प्राध्यापन सेवामा प्रवेश गर्नका लागि न्यूनतम योग्यताको पुनर्विचार गर्ने र आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस कलेजमा प्राध्यापन गर्न विश्वविद्यालय सेवा योग्यता परीक्षण परीक्षाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी विश्वविद्यालयको केन्द्रीय निकायहरू, विभाग र क्याम्पसहरूमा जनशक्तिको आवश्यकता पुरा गर्न र आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग र क्षेत्रबाट आएका विद्यार्थीलाई सपोर्ट गर्न सहायतासम्बन्धी नियमावली तयार गरी विद्यार्थीहरूलाई काममा लगाइने उल्लेख छ । त्यसैगरी विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गर्न ऐन र नियमको संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्नुका साथै उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सुझाव अनुसार विश्वविद्यालयको पुनर्संरचना गरिने प्रस्ताव पनि पारित भएको छ । त्यसैगरी विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरमा नियुक्त तथा पदस्थापन तथा सरुवा हुने शिक्षकहरू कम्तीमा विद्यावारिधि हुनुपर्ने व्यवस्था लागु हुनेछ ।

काठमाडौं । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले वार्षिक साधारण बोलाएको छ । लघुवित्त सञ्चालक समितिको मंसिर ११ गते बसेको बैठकले पुस ११ गते आम्रपाली ब्याङ्क्वेट भाटभटेनी, काठमाडौंमा १५औँ वार्षिक साधारण सभा बिहान १० बजे बोलाएको हो । लघुवित्तको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट हाल कायम चुक्ता पुँजी १ अर्ब २३ करोड ३८ लाख २६ हजार रुपैयाँको ९ प्रतिशतका दरले ११ करोड १० लाख ४४ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.४७ प्रतिशतका दरले ५८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल ९.४७ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । त्यस्तै, सभाले अधिकृत, जारी तथा चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्ने, प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन र मर्जर तथा एक्विजिशन सम्बन्धि कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिनेछ । लघुवित्तको सभाबाट सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको तर्फबाट ३ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ । साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ लघुवित्तले मंसिर २३ गते एक दिनका लागि बुकक्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा मंसिर २२ गतेसम्म कारोबार भई कायम सेयरधनीहरूले साधारण सभामा सहभागिता जनाई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

गत असोजमा आएको बाढीपहिरोले भएको क्षतिले बीमा कम्पनीहरूको दायित्व थपिएको छ । बाढीपहिरोकै कारण ४६ अर्ब बराबरको धनसम्पत्तिको क्षति भएको सरकारको प्रारम्भिक प्रक्ष्येपण छ । यो क्षति अन्ततः बीमा कम्पनीको दायित्व हुन आउँछ । हालसम्म साढे ३ सय बीमितले ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षतिको दाबी पेस गरेका छन् । यही समयमा बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय, बीमितले पाउने सेवा र आमजनमानसमा बीमाप्रतिको बुझाइ लगायत विषयमा पनि बहस हुन थालेको छ । यिनै विषयमा रहेर विकासन्यूजका लागि लक्ष्मण लम्सालले सानिमा जीआईसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुद्युम्नप्रसाद उपाध्यायसँग कुराकानी गरेका छन् । सोही कुराकानीको सम्पादित अंश : चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण हेर्दा अधिकांश बीमा कम्पनीको नाफा घटेको छ, यो असोजमा आएको बाढीपहिरोको प्रभाव हो वा अन्य कुनै कारण छ ? यसको प्रभाव कस्तो होला ? बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेका छन् भने ठूलो असर पर्दैन । यदि पुनर्बीमा व्यवस्थापन राम्रो छैन वा अलिक कमजोर छ भने ठूलो असर पर्न सक्छ । अर्थात् बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा व्यवस्थापन कसरी गरेको छ, त्यहीअनुसार कस्तो असर पर्छ भनेर भन्न सकिन्छ । बाढीबाट हालसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा करिब ११ अर्बको दाबी पेस भएको छ । बीमा कम्पनीहरूले केही रकम अग्रिममा नै दिइसकेका छन् । त्यसका आधारमा बाढीको क्षतिले बीमा कम्पनीहरूको पहिलो त्रैमासमा नाफा घट्यो भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिने अवस्था हुँदैन । वार्षिक प्रतिवेदन कस्तो आउँछ त्यसपछि मात्रै त्यसको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । साथै, त्यो इण्डिभिजुअल कम्पनीको पुनर्बीमा व्यवस्थापन कस्तो थियो भन्ने विषयलाई पनि सँगै राखेर विश्लेषण गर्नुपर्छ । सानिमा जीआईसीले सही ढंगले पुनर्बीमा गरेको थियो । सोही कारण हाम्रो कम्पनीलाई बाढीको असर परेन । अन्य कम्पनीहरूको अवस्था के थियो त्यो मैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । पछिल्लो समय दुई ठूला हवाई दुर्घटना भए । बाढीपहिरोले पनि ठूलै नोक्सानी गर्‍यो । करिब २२ वटा जलविद्युत कम्पनीमा क्षति भएको सुनिएको छ । यसले निकट भविष्यमा पुर्नबीमा लागत र बीमा शुल्कमा कस्तो असर पर्ला ? हो, हरेक वर्ष बाढीपहिरोले नेपालका जलविद्युतमा ठूलो क्षति पुगेको छ । गत वर्षमात्रै जलविद्युतमा ७ अर्बजतिको क्षति भएको थियो । यस वर्ष पनि ८ अर्ब बढीको क्षति भएको छ । यति मात्रै होइन, नेपालका जलविद्युत जलवायु परिवर्तनका कारण पनि जोखिममा रहेको पाइन्छ । जलवायु परिवर्तनले गर्दा हिमालको हिउँ पग्लिने र जुनसुकै बेला पनि ती हिमताल फुटेर हाम्रा जलविद्युत आयोजनालाई ठूलो क्षति पुग्ने देखिन्छ । विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले नेपाली जलविद्युतको पुनर्बीमा गर्नुपूर्व कुन ठाउँमा छन् ? कति जोखिममा छन् ? भनेर अध्ययन गर्छन् । जलवायु परिवर्तका आधारमा कति जोखिममा छ भन्ने विषयमा पनि उनीहरू राम्रो जानकारी राख्छन् । त्यसैले, पुनर्बीमा दर बढ्दै नै गएको छ । पहिला हामीले जति दरमा पुनर्बीमा गर्थ्याैं, अहिले त्यो दरमा गर्न पाइँदैन । र, निरन्तर बढ्दै नै जानेछ । यो विषय नेपालको सन्दर्भमात्र होइन । जलवायु परिवर्तनको कारणले विश्वमा नै क्षतिहरू बढिरहेको छ । यो विश्व बजारमा नै बहसको विषय बनेको छ । र, मूल्यमा पनि विश्वव्यापी रूपमा नै छलफल भइरहेको छ । त्यसले गर्दा नेपालमा पनि बढ्छ नै । विश्व बजारमा पछिल्लो १० वर्षमा हेर्दा जलविद्युतको पुनर्बीमा दर २ गुणाले बढ्को छ । उड्ययनको दर पनि दोब्बर भएको छ । आगामी दिनहरूमा उड्ड्यनको दर स्थिर नै रहन्छ होला । तर, जलविद्युतको पुनर्बीमा दर त बढ्छ नै । गत आर्थिक वर्षमा निर्जीवन बीमा व्यवसाय ३.१२ प्रतिशतले बढ्यो । तर, चालु आवको साउन, भदौ र असोजमा क्रमशः ८.१७, १०.८९ र १०.७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनिन्छ । यस वर्ष बीमा बजार विस्तार कस्तो रहला ? खासमा भन्नुपर्दा पेनिटेसन दर कम भएकाले व्यापार त बढ्छ नै । गत असोजको बाढीबाट देशभर ४६ अर्बको क्षति हुँदा बीमा कम्पनीमा ११ अर्बको मात्र दाबी पेस भयो । यसबाट नै प्रोटेक्सन ग्याप कति छ भनेर विश्लेषण गर्न सकिन्छ । अर्थात पेनिटेसन दर एकदम नै न्यून रहेको छ । भलै ४६ अर्ब रुपैयाँमध्ये कमर्सियल क्षेत्रको क्षति कति भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । तर, पेनिटेसन एकदम न्यून छ, त्यो सत्य हो र व्यापार बढ्दै नै जानेछ । मुद्रास्फीति दर र निर्जीवन बीमाको व्यापार वृद्धिको दरलाई हेर्ने हो भने लगभग एउटै लेभलमा आउँछ । पहिलो त्रैमास भनेको व्यपार हुने सिजन हो । यो त्रैमासमा भएको व्यापारका आधारमा एक वर्षसम्म के हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन । ठूलो ग्रोथ नभए पनि सामान्य ग्रोथ हुन्छ जस्तो लाग्छ । अनिवार्य अवस्थामा बाहेक मानिसहरू सम्पत्तिहरूको बीमा गर्न उत्साहित हुँदैनन् । बैंकबाट ऋण लिएको छैन भने घर र गाडीकै बीमा भएको हुँदैन । मानिसहरूलाई बीमा गर्न उत्साहित कसरी गर्न सकिन्छ ? निर्जीवन क्षेत्रमा त बीमा अनिवार्य नै छ । पुराना घरबाहेक नयाँ घर कर्जामा नै बनेका हुन्छन् । तर, ती घरमा जतिको बीमा हुनुपर्ने हो त्यति नभएको हो । एक करोडको घर बन्यो, त्यसमा ५० लाख कर्जा छ भने त्यो ५० लाखको मात्र बीमा गर्ने गर्छन् । त्यसले गर्दा पछि सो घरमा कुनै कारणले क्षति भयो भने ५० लाख बराबरको बीमा कभरेज हुन्छ । त्यो ५० लाखको बीमा दाबी भुक्तानीको रकम बैंकले कर्जावापत काट्छ । तसर्थ, घरको पुरा मूल्य बराबरको बीमा गर्नुपर्छ । खासगरी यो जनचेतनाको पनि अभावले यस्तो भएको छ । असोजको बाढीबाट पनि क्षति हुनेहरूले पूरा बीमा नगर्दा क्षति बराबरको दाबी भुक्तानी पाएका छैनन् । मर्का उनीहरूलाई नै पर्‍यो । तसर्थ सम्पत्तिको पूरा मूल्यको बीमा गर्नुपर्‍यो । विपत भनेको कतिबेला आउँछ थाहा हुँदैन । प्रिमियम त्यति ठूलो होइन । सानो मात्रामा प्रिमियम तिरेर आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित पारेर राख्नुपर्‍यो । काठमाडौंमा यति धेरै क्षति पुग्छ भनेर कसैले सोचेको पनि थिएन । त्यही नसोचेको क्षतिबाट सुरक्षित रहनका लागि नै त हो बीमा । समग्रमा भन्नुपर्दा जनचेतनामार्फत मानिसहरूलाई बीमा गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी समयमा दिँदैनन् भनेर बीमितले असन्तुष्टि पोखिरहेका हुन्छन्, असन्तुष्ट हुनुको कारण के हो ? दाबी भुक्तानी नदिने भन्ने होइन । बीमा कम्पनी अर्गनाइज्ड क्षेत्र हो । कागजात नपुगेर दाबी रोकिएको हुन सक्छ । बीमा कम्पनीहरूले बिना कारण रोक्दैनन् । जसले बीमा गरेको छ र क्षति भयो भने उसले पोलिसीको टम्स एण्ड कण्डिशनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम दाबी भुक्तानी पाउँछ नै । दाबी दिँदैन भन्ने भ्रम हो । मानिसहरूमा जनचेतनाको कमीले पनि यस्तो भ्रम उत्पन्न भएको छ । मानाैं कुनै ५ लाख रुपैयाँ पर्ने मोटरसाइकलको बीमा भयो । त्यो मोटरसाइकलले ६ महिनापछि क्षति भयो भने त्यो ६ महिनाको डिप्रेसिएसन काटिन्छ । लगायत अन्य कारणले गर्दा उसले त्यसको ७५ वा ८० प्रतिशतमात्र रकम पाउने गर्दछ । अब त्यसलाई रकम पाइनँ भन्न त मिलेन नि । टम्स एण्ड कण्डिसन पढ्नु पर्‍यो । नेपालमा बीमा शुल्क महँगो भयो भन्ने आवाज पनि उठ्छ । साँच्चै बीमा शुल्क महँगो हो ? विश्व बजारसँग कसरी तुलना गर्न सकिन्छ ? नेपालमा मर्यून इन्स्योरेन्सबाहेक सबै पोर्टफोलियोको बीमा शुल्क विश्व बजारको तुलनामा सस्तो छ । मर्यूनको भने अलिक महँगो छ । मर्यूनको भोलुम कम भएकाले महँगो भएको हो । भारतको भन्दा नेपालमा मर्यून इन्स्योरेन्सको रेट १० गुणा बढी छ । जलविद्युतको दर भारतमा नेपालको भन्दा महँगो छ । मोटरको भने समान छ । समग्रहमा मर्यूनबाहेक नेपालमा बीमा दर सस्तो छ । सरकारले पनि बीमाबापतको अर्बौं रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ, कोरोना बीमाको ११ अर्ब र कृषि बीमाको २ अर्ब भुक्तानी हुन सकेको छैन । जसको प्रत्यक्ष मारमा बीमित परेका छन् । यसले त बीमा बजारको गलत सन्देश प्रवाह भयो नि ? बीमा कम्पनीहरूले कोरोनाको दाबी भुक्तानी जति दिनु पर्थ्यो त्योभन्दा धेरै दिएको छ । कम्पनीहरूले आफ्नो दायित्वभन्दा धेरै भुक्तानी गरेका छन् । सरकारबाट रकम पाएनौं भनेर बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी नदिएको अवस्था छैन । बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेका छन् । बाँकी रह्यो सरकारको कर्तव्य । सरकारले भुक्तानी नदिँदा केही नकारात्मक प्रतिक्रिया आएका छन् । सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गरेमा हामीलाई पनि सजिलो हुन्थ्यो । ठूला बीमा कम्पनीले कुल व्यवसायको १० प्रतिशत लघु बीमाको व्यवसाय गर्नु पर्छ भन्ने कानुनी प्रावधान छ । तर, कम्पनीहरूले त्यसको पालना गरेनन् नि । लघुबीमा कम्पनीहरू आउनुपूर्व विद्यमान कम्पनीहरूले यो व्यवस्थाको पालना नगरेको भए कम्पनीहरूको गल्ती हुन्थ्यो । तर, अहिले लघुबीमा कम्पनीहरूको दर ठूला कम्पनीहरूको तुलनामा सस्तो छ । त्यसले गर्दा एउटै मार्केटमा हाम्रो महँगो र लघु कम्पनीको सस्तो हुँदा हामीसँग कसले बीमा गर्छ ? त्यस कारणले पनि ठूला कम्पनीले १० प्रतिशत लघु बीमा कभरेज गर्न सकेका छैनन् । मर्जरपछि सानिमा जीआईसीले के कस्तो फड्को मार्‍यो ? कहाँ-कहाँ सिनर्जी सिर्जना भयो ? केही नसोचेको समस्या पनि सामना गर्नु पर्‍यो कि ? मर्जरपछि सानिमा जीआईसीमा सिनर्जी आएको छ । संस्थाको व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त बनाएर अघि बढिरहेको छौं । पुराना कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्ने भएका छौं । तत्कालीन सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स र जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी मर्ज भएर सानिमा जीआईसी बनेको हो । दुइटा नयाँ कम्पनीहरू मर्ज भएको हो । अन्यको जसरी पुराना नयाँ मर्ज भएको होइन । तसर्थ, पुरै नयाँ कम्पनीबीच मर्ज भएर बनेको यस सानिमा जीआईसी अन्य पुराना कम्पनीको सरह व्यवसाय गर्न थालेको छ । उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएको छ । तसर्थ सिनर्जी आएको नै भन्दछु म । सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्समा के छ जुन अन्य बीमा कम्पनीमा छैन । अर्थात आम जनताले सानिमा जीआईसीमा नै किन बीमा गर्ने ? हाम्रो ट्यागलाइन नै ट्रष्ट हो । हामीलाई ट्रष्ट गर्नुस्, हामी डेलिभरी गर्छौं । हाम्रो सर्भिस भनेको बीमा गर्ने बेला र दाबी भुक्तानी दिने बेला एउटै ‘कन्सिस्टेन्सी हुन्छ ।

काठमाडौं । फरवार्ड माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थ मर्जरमा जाने भएको छ । कुनै संस्थासँग एक आपसमा मर्ज तथा प्राप्तिका सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्न सञ्चालक समितिलाई सम्पूर्ण अख्तियारी प्रदान दिने गरी लघुवित्तले एजेण्डा अघि सारेको हो । लघुवित्त सञ्चालक समितिको मंसिर २ गते बसेको बैठकले मर्जर र लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न मंसिर २८ गते सुनसरीमा बिहान ११ बजे १२औँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । लघुवित्तको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८१ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५ करोड ५५ लाख ६३ हजार रुपैयाँको १३.३९ प्रतिशतका दरले १४ करोड ३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.७० प्रतिशतका दरले ७३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १४ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, सभाले लघुवित्तको पुँजी वृद्धिसँगै प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा संशोधन, सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसँगै आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नेछ ।

काठमाडौं । रिलायन्स इन्डस्ट्रिज (आरआईएल) र वाल्ट डिज्नीबीच मर्जर भएको छ । दुबै कम्पनीले मर्ज गरेर ७० हजार ३५२ करोड भारुको ठूलो कम्पनी गठन गरेका छन् । यस सम्झौतामा रिलायन्सले ११ हजार ५०० करोड भारु लगानी गरेको छ । नीता अम्बानी यस नयाँ उद्यमको मुख्य व्यक्ति हुनेछिन् । उद्योगपति तथा अर्बपति मुकेश अम्बानीकी पत्नीले अध्यक्षको रूपमा कम्पनीको कामकाजको हेरचाह गर्न लागेकी हुन्। संयुक्त उद्यमको नेतृत्व तीन सीईओहरूले गर्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । केभिन भाजले सबै प्लेटफर्महरूमा मनोरञ्जन संस्थाको नेतृत्व गर्नेछन् । किरण मणिले संयुक्त डिजिटल संगठनको कार्यभार सम्हाल्ने बताइएकाे छ । संयुक्त खेलकुद संगठनको नेतृत्व सन्जोग गुप्ताले गर्नेछन् । सँगै उनीहरूले उद्योगमा नयाँ मापदण्डहरू पनि बनाइने जनाइएकाे छ । गत वर्षको नोभेम्बरमा यो सम्झौता घोषणा गरिए पनि अहिलेमात्र सम्झौता सम्पन्न भएको हाे । यस संयुक्त उद्यममा रिलायन्स इन्डस्ट्रीजको १६.३४ प्रतिशत, भायाकम १८ को ४६.८२प्रतिशत र डिज्नीको ३६.८४ प्रतिशत रहेको छ । मिडिया र मनोरञ्जन क्षेत्रमा हंगामा १०० भन्दा बढी टीभी च्यानलहरू, ३० हजार घण्टाभन्दा बढी मनोरञ्जन सामग्री र पाँच करोडभन्दा बढी दर्शकहरूको पहुँचको साथ यो उद्यमले मनोरञ्जन उद्योगमा हंगामा मच्चाउने गरी तयारी गरिरहेकाे छ । यस सम्झौताको बारेमा मुकेश अम्बानीले भने, ‘यो संयुक्त उद्यमको गठनसँगै भारतीय मिडिया र मनोरन्जन उद्योग परिवर्तनकारी युगमा प्रवेश गर्दैछ।’ उनले थपे, ‘डिज्नीसँगको संयुक्त उद्यमको भविष्यको बारेमा म धेरै उत्साहित छु ।’ अनगिन्ती मनोरञ्जनको विकल्प यस नयाँ उद्यमको गठनले दर्शकहरूलाई विभिन्न मनोरञ्जन विकल्पहरू प्रदान गर्नेछ । जिओसिनेमा र हटस्टारजस्ता प्लेटफर्महरू दर्शकहरूमाझ पहिले नै लोकप्रिय छन् । अब यो सम्झौतापछि अझ उत्कृष्ट सामग्री देख्न सकिने अनुमान गर्न सकिन्छ । यस उद्यमसँग क्रिकेट र फुटबल जस्ता खेलहरूको प्रसारण अधिकार पनि हुने बताइएकाे छ । रिलायन्स र डिज्नी बीचको यो संयुक्त उद्यमले भारतीय मनोरन्जन संसारमा नयाँ अध्याय कोरेको छ । यो नयाँ उद्यमले अब के गर्छ र यसले दर्शकहरूलाई कसरी लोभ्याउँछ भनेर हेर्न समय नै कुर्न पर्ने हुन्छ । ( एजेन्सीकाे सहयाेगमा)

काठमाडाैं । दुई ब्रोकर एशोसिएशनबीच मर्जर सम्झौता भएको छ । हाल संचालमा रहेका स्टक ब्रोकर्श एशोसिएनका र धितोपत्र ब्रोकर्श एशोसिएनबीच मर्जर सझौता भएको हो । उक्त सम्झौता पत्रमा स्टक ब्रोकर्श एशोसिएनका तर्फबाट अध्यक्ष धर्मराज सापकोटा र धितोपत्र ब्रोकर्श एशोसिएनका अध्यक्ष सागर ढकालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । दुइुृ संस्था मर्जरसँगै स्टक ब्रोकर्श एशोसिएनको नामबाट संचालमा आउने छ । पछिल्लो समय सेयर बजार देखिएको विकृति र विसंगतिलाई हटाउँदै बजारको विकाश र विस्तार गर्नका लागि दुई संस्थाहरु एक भएर अघि बढ्नु परेको धितोपत्र ब्रोकर एशोसिएशनका अध्यक्ष सागर ढकालले जानकारी दिए । ‘२०७९ सालमा नयाँ धितोपत्र व्यवसायीहरुलाई अनुमतिपत्र दिएसँगै जुन किसिमको धु्रविकरण नयाँ र पुरानाबीच देखिएको थियो त्यो धु्रविकरण आजको यस ऐतिहासिक समझदारीसँगै समाप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘यसले पक्कै पनि हाम्रो पूँजीबजारलाई र हामी यस बजारका प्रमुख साझेदार धितोपत्र व्यवसायीहरुलाई नयाँ दिशा निर्देश गर्नेछ र यस अवसरले हामीलाई हाम्रो व्यवसायिकता अभिवृद्धि गर्दै हाम्रो हक हित संरक्षणमा एकिकृत भई काम गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’ साथै अबको दिनमा संयुक्त रुपमा एउटै संस्थाको रुपमा अगाडि बढ्दै पूँजी बजारको विकास, विस्तार र कारोबार सुरक्षा एवं लगानीकर्ता हित संरक्षणका लागि एक ढिंक्का भएर अघि बढन् प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । करिब २३ वर्ष पछि पहिलोपटक धितोपत्र ऐन संशोधनका क्रममा रहेको र उक्त ऐनलाई व्यवसाय र व्यवसायी मैत्री बनाउन मर्जर पछि एक भएको संस्थाले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्ने बताए । ‘अझै पनि धेरै कुराहरु जुन वर्तमान अवस्थामा हाम्रो पूँजी बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनका लागि आवश्यक छन् त्यस किसिमका व्यवस्थाहरु समावेश भएको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तो ऐनहरु क्रमिक रुपमा समयक्रममा निरन्तर संशोधन हुँदै जानुपर्ने हो । तर यति लामो अन्तराल पछि संशोधनमा आउँदै गर्दा पनि धेरै कुराहरु अझै समावेश गर्न छुटेको हुँदा सरोकारवाला सबैलाई यो विषयउपर आवश्यक छलफल गराई उक्त ऐनलाई अगाडि बढाउने हामीले आगामी दिनमा एकिकृत ढंगबाट पहल गर्नुपर्ने छ ।’ नेपालको पुँजी बजारमा अत्यावश्यक भइसकेको बजार पूर्वाधार, कारोबार औजार लगायतका विषयमा हामीले अगामी दिनमा ठोस रुपमा काम गर्नुपर्ने भन्दै अबका दिनमा इन्ट्रा डे कारोबार तथा सर्टसेलको व्यवस्था, इक्विटिको डेरिभेटिभ, इण्डेक्स फण्ड लगायतका लगानी औजारहरुको विकास गर्न ढिला भैसकेको बताए । साथै अक्सन मार्केट, मार्केट मेकर, सिसिपि लगायतका पूर्वाधारहरुको व्यवस्था गर्नुपर्ने हाम्रो बजारको टड्कारो आवश्यकता रहेको अध्यक्ष ढकालको भनाई छ । सो कार्यका लागि नीगित रुपमै ऐन तथा नियमावली एवं विनियमावलीमा व्यवस्था गर्नको लागि एकिृकत भई लाग्ने समेत प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘हाम्रो बजारमा सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फण्डलाई कार्यविधि नभएकै आधारमा लामो समयदेखि सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनौं भने धितोपत्र व्यवसायीहरुको मर्जर कार्यविधि बन्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘मार्जिन लेण्डिङ्ग लाइसेन्स पाइसकेका धितोपत्र व्यवसायी साथीहरुले अस्पष्ट नीतिका कारण र पूर्वाधार अभावका कारण अझै पनि मार्जिन लेण्डिङ्ग काम गर्न नसकिरहेको परिस्थिति छ । यी सबै विषयमा अब हामी एक भएपछि संयुक्त रुपमा काम गर्नेछौं ।’ उक्त संस्था मर्जरमा स्टक ब्रोकर्श एशोसिएनका तर्फबाट मर्जर समितिका संयोजक पूर्वअध्यक्ष सन्तोषराज मैनाली हरका छन् भने सदस्यहरुमा मदन पौडेल र सुयोग अधिकारी छन् भने धितोपत्र ब्रोकर्श एशोसिएनका तर्फबाट मर्जर समितिका संयोजक महासचिव कृष्ण गिरी तथा सदस्यहरु सुमन कुमार मल्ल र सन्दिप विक्रम राणामा रहेका छन् ।

काठमाडौं । प्राइम कमर्सियल बैंकले सञ्चालकहरूको भत्ता तथा सुविधा वृद्धि गर्ने भएको छ । बैंक सञ्चालक समितिको कात्तिक २७ गते बसेको बैठकले मंसिर १९ गते आर्मि अफिसर्स क्लब भद्रकाली काठमाडौंमा बिहान ११ बजे १७औँ वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ । सभाले सञ्चालकको भत्ता तथा सुविधामा थप तथा हेरफेर गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्ज हुने तथा प्राप्ति गर्न आवश्यक सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गर्न सञ्चालक समितिलाई सम्पूर्ण अख्तियार प्रदान गर्नेछ । यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी १९ अर्ब ४० करोड २५ लाख रुपैयाँको करसहित ५ प्रतिशतका दरले ९७ करोड १ लाख २५ हजार ७८६ रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव पारित गर्नेछ । यस्तै, बैंकको सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि लेखापरीक्षण गर्न रन्जिव एण्ड एसोसियट्स, चाटर्ड एकाउन्टेण्टसलाई पूनः नियुक्त गर्ने र पारिश्रमीक तोक्नेछ । लाभांश तथा साधारण सभा प्रयोजनार्थ बैंकले मंसिर ९ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले मंसिर ८ गतेसम्म नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा कारोबार भइ कायम सेयरधनीहरूले मात्रै साधारण सभामा सहभागी भई लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

काठमाडौं । मर्जर प्रस्ताव पारित गर्न समृद्धि फाइनान्स कम्पनीले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको कात्तिक १३ गते बसेको बैकठले २३औँ वार्षिक साधारण सभा मंसिर ६ गते बोलाएको हो । कम्पनीको सभाले कुनै बैंक, विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्वीजिसन)को लागि सम्पूर्ण अख्तियारी सञ्चालक समितिलाई प्रदान गर्नेछ । यस्तै, सञ्चालक समितिको तर्फबाट सञ्चालक समितिका अध्यक्षले प्रस्तुत गर्ने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहितको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब, वित्तिय विवरण तथा नगद प्रवाह विवरण लगायतका अनुसूचीहरू माथि छलफल गरि पारित गर्नेछ । साथै लेखापरीक्षण समितिको सिफारिस बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने र निजको पारिश्रमिक तोक्ने प्रस्ताव पारित गरिनेछ ।

काठमाडौं । मर्जर प्रस्ताव पारित गर्न बेष्ट फाइनान्सले वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीको असोज २२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले मर्जर प्रस्ताव साधारण सभाबाट पारित गर्ने भएको हो । कम्पनीको २७औँ वार्षिक साधारण सभा कात्तिक १४ गते बिहान ११ बजे नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठान कमलादी काठमाडौंमा बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासंग एक आपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न, चल अचल सम्पति र दायित्व मुल्याङ्कन गर्न मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्त गर्न, निजको पारिश्रमीक तोक्ने लगायत मर्जर सम्बन्धी अन्य आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ । यस्तै कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन, लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन आर्थिक २०८०/८१ को वाह्य लेखापरीक्षण गर्न लेखापरिक्षक नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक समेत अनुमोदन गर्ने, संचालक समितिबाट रिक्त रहेको पदमा बाँकी कार्यकालका लागि गरिएको २ जना संचालकको नियुक्तिलाई अनुमोदन गर्नेछ ।