काठमाडौं, ३२ जेठ । संयुक्त मर्जर कमिटिले एनसीसीसँग गाभिन लागेको पाँच वटा सस्थाको रेसियो पारित गरेको छ । कमिटिद्धारा एनसीसी र कुमारी बैंकको सेयर स्वाप रेसियो १ बराबर १ हुने छ । अन्य चार वटा विकास बैंकको भने केही थोरै सेयर स्वाप रेसियो हुने भएको कमिटिले जनाएको छ । मर्जरमा जान लागेका मध्ये एनसीसीको सेयरलाई आधार बनाएर सम्पत्ति तथा दायित्वको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिडिए रिपोर्ट) तयार गरिएको थियो । डिडिएले कुमारीलाई ९९.३१, एपेक्सलाई ४७.३९, इन्फ्रास्टक्चर डेभलपेन्ट बैंकलाई ७६.९४, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकलाई ७२.७७ र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकलाई ७६.०५ कित्ता सेयर दिन सिफारिश गरेको थियो । मर्जर कमिटिले दसमलव पछि आएको अंकलाई एक कित्ता दिनेगरी निर्णय गरेको हो । यसले गर्दा कुमारी र एनसीसी बैंकको सेयर स्वाप रेसियो बराबर अर्थात सय कित्ता बराबर सय नै भएको हो । यो रेसियो अनुसार एपेक्सका लगानीकर्ताले सयको ४८, इन्फ्रास्टक्चरका लगानीकर्ताले ७७, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्टका लागनीकर्ताले ७३ र सुप्रिमका लगानीकर्ताले ७७ कित्ताका दरले सेयर पाउँने छन् । संयुक्त मर्जर कमिटिको निर्णयमा एपेक्सको सञ्चालक समितिले भने असहमति जनाएको छ । स्वाप रेसियोमा धेरै कम सेयर प्राप्त हुने भएपछि यो बैंकको सञ्चालक समितिले असहमति जनाएको मर्जर कमिटि सम्वद्ध स्रोतले बतायो । एपेक्सले असहमति जनाएपनि स्वाप रेसियो परिवर्तन नगर्ने अडानमा मर्जर समिति छ । ‘मर्जको प्रक्रिया रोकिँदैन, स्रोतले भयो, हामी कात्तिकमा एकिकृत कारोबार गर्छौ ।’ मर्जर कमिटिले नेपाल राष्ट्र बैंकमा कात्तिकसम्मको म्यादका लागि पत्र बुझाउँदै छ । असारसम्म मर्जर सक्नुपर्ने सर्त सहितको सौद्धान्तिक सहमति यी संस्थाहरुलाई राष्ट्र बैंकले दिएको थियो । असारसम्म सबै काम नसकिने भएपछि कात्तिक सम्मको म्याद दिन राष्ट्र बैंकले आग्रह गरेको हो । यी संस्थाहरुले असार भित्रै विशेष साधारण सभा गर्ने तयारीमा छन् । डिडिए गर्दा गैरबैंकिङ सम्पती धेरै भएको एनसिसी बैंकको सम्पतिको मूल्यांकन केही घटाएर गरिएको छ । एनसिसीको नाममा आएको हरिसिद्धि ईटा उद्योगको जग्गाको मूल्य करिव एक अर्ब रुपैयाँलाई घटाएर ५० करोडको हाराहारीमा गणना गरिएको छ ।

काठमाडौं, २० जेठ । सनराइज बैंकले नारायणी नेशनल फाइनान्स लिमिटेडलाई प्राप्ती गर्ने सम्बन्धी अन्तिम सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतामा बैंकको तर्फबाट संचालक समितिका अध्यक्ष मोती लाल दुगड र फाइनान्सको तर्फबाट संचालक समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धरले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार शेयरधनीहरुको सहमती लिने गरि दुबै संस्थाको विशेष साधारणसभा यही २०७३ जेष्ठ २० गते बोलाइएको छ । विशेष साधारण सभाबाट प्रस्ताव पारित भईसकेपछि अन्तिम स्वीकृतीको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिने बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकबाट अन्तिम स्वीकृत प्राप्त गरी आगामी आषाढ मसान्त भित्रै एकिकृत कारोबार प्रारम्भ गर्ने योजना रहेको बैंकले जनाएको छ । प्राप्ती पष्चात सन्राइज बैंकको चुक्ता पूँजी ४ अर्ब पुग्ने, शाखा संख्या ६७ पुग्नुका साथै निक्षेप ५० अर्ब र कर्जा ४३ अर्ब पुग्ने जानकारी बैंकको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं, १ जेठ । एनसीसी बैंक, कुमारी बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक र एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जरको क्रममा स्वाप रेसियो निर्धारणमा नयाँ समस्या आएको छ । एनसीसी बैंकको सेयर मूल्य प्रति कित्ता १०० रुपैयाँ मानेर स्वाप रेसियो निर्धारण गर्दा मर्जपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मात्र हुने भएको छ । ६ वटा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी जोड्दा ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ हुन्छ । ‘६ वटा संस्था मर्ज गरेर राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजी ८ अर्ब पुग्छ भनेर मर्ज गर्न लागिएको हो, एनसीसी बैंकको सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १०० मानेर अरु संस्थाको स्वाप रेसियो घटाउँदा चुक्ता पँुजी कम हुने भयो । यसले लगानीकर्तामा राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने भनाई धेरैको रह्यो’ संयुक्त मर्जर कमिटीमा सदस्यले विकासन्युजलाई भने । चुक्ता पुँजी कम हुने अवस्था आएपछि स्वाप रेसियो फाइनल गर्न शुक्रबार बसेको संयुक्त मर्जर कमिटिको बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन । राष्ट्र बैंकले मर्जरको क्रममा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अधिकतम मूल्य हुने संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १०० कायम गरि सोही अनुपातमा स्वाप रेसियो निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ । मर्जर प्रक्रियामा रहेका यी ६ वटा संस्थाहरुले मर्जरबारे सैद्धान्तक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा पनि एनसीसी बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १०० मानेर स्वाप रेसियो निर्धारण गर्ने सहमति गरेका छन् । यो समस्याको समाधान तथा विकल्प खोजी गर्ने, राष्ट्र बैंकसँग पनि परामर्श गर्ने गर्ने र अर्को साता बैठक बस्ने गरि शुक्रबार बैठक टुङ्गीएको छ । डीडीए रिपोर्टले एनसीसी बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १६० रुपैयाँ, कुमारीको १५९ रुपैयाँ, इन्फ्रास्ष्ट्रक्चरको १२२ रुपैयाँ, सुप्रिमको ११९ रुपैयाँ, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकको ११४ रुपैयाँ देखाएको छ भने एपेक्सको नेटवर्थ १०० भन्दा कम देखाएको छ । एनसीसी र कुमारीसहित ६ बैंकको डीडीए रिपोर्ट तयार, स्वाप रेसियो एनसीसीको १००, कुमारीको ९८ रुपैयाँ

  काठमाडौं, ३ बैशाख । माछापुच्छ्रे बैंकले आगामी दुई वर्षभित्रमा बोनस र हकप्रद सेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी ८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले तीन चरणमा करिव २ अर्बको बोनस सेयर जारी गर्ने र दुई चरणमा गरी २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बराबरको हकप्रद सेयर जारी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । जनता बैंकसँग मर्जर प्रक्रिया तोडिएपछि बैंकले पुँजी वृद्धि योजना नयाँ बनाएको हो । बैंकले पहिलो चरणमा गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट १६ प्रतिशतका दरले ५३ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने भएको छ । यसबारे बैंकले बैशाख २६ गते हुन लागेको साधारणसभामा प्रस्ताव नै लैजादैछ । बैंकले दोस्रो चरणमा ६५ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको र तेस्रो चरणमा ८० करोड रुपैयाँ बराबरको गरी कुल १ अर्ब ९८ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दिने योजना बैंकले बनाएको छ । त्यस्तै, बैंकले दुई चरणमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । पहिलो पटक २ बराबर १ का दरले १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबरको र दोस्रो चरणमा ७ बराबर १ का दरले ९२ करोड १८ लाखको हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ । यसअघि यस बैंकले जनता बैंकसँग मर्ज गरी २ अर्ब ६० करोड प्राप्त हुने भएकोले अपुग पुँजी बोनस सेयर जारी गरी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । हाल यस बैंकको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले बोनस सेयर र हकप्रद सेयर जारी गरेर चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरेपनि मर्जर तथा एक्वीजिशनको बाटो पनि खुला राखेको छ । आगामी साधारणसभाको विषेश प्रस्तावमा बैंकले उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग मर्जमा सञ्चालक समितिलाई स्वीकृति दिने प्रस्ताव राखेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ । एनसीसी बैंक सञ्चालक समितिमा उत्पन्न विवादका कारण बैंकमा बैठक नै बस्न नसक्ने, सञ्चालक समितिबाट हुनुपर्ने कुनै पनि निर्णय नहुने लामो समय रहेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्यो । शुरुमा तीन महिनाको लागि भनेर सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले लिएको दुई वर्ष पुरा भई तेस्रो वर्षमा चलिरहेको छ । यस अवधिमा राष्ट्र बैंकबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरु पनि तीन पटक नै परिवर्तन भईसक्यो । त्यतिमात्र होइन, अहिले राष्ट्र बैंकसहितको संलग्नतामा एनसीसी बैंक, कुमारी बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेनट बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक मर्ज हुँदैछन् । यो मर्ज स्वच्छिक हो कि बलजफ्ती हो ? लगानीकर्ताको अधिकार राष्ट्र बैंकले प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यो मर्ज सफल हुन्छ कि हुँदैन ? प्रस्तुत छ यिनै विषयमा केन्द्रीत भएर गरिएको विकास वहस । [divider] लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक एनसीसी बैंकमा तीन महिनाको लागि भनेर राष्ट्र बैंक आएको थियो, तीन वर्ष भईसक्यो । यो बैंकमा राष्ट्र बैंकको यति लामो बसाई स्वभाविक हो कि अस्वभाविक हो ? यसलाई स्वभाविक रुपमा लिनुपर्छ । किनकी सुधारका कार्यक्रमले जहिले पनि सोचेभन्दा बढी समय लिएको छ । वित्तीय क्षेत्र सुधारका कार्यक्रम २०५७/५८ सालदेखि शुरु भएको हो । पाँच वर्षको लागि भनिएको उक्त कार्यक्रम १५ वर्ष भईसक्यो, अहिले पनि जारी छ । नेपाल बैंकमा अझै पनि पुँजी प्रयाप्त छैन । त्यहाँ सुधारका लागि राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ । नेपाल बैंकको व्यवस्थापन समूह एक्कासी भागेपछि राष्ट्र बैंकले तीन महिनाको लागि व्यवस्थापन लिने निर्णय गर्यो । तीन महिनाभित्र बैकल्पिक व्यवस्था गर्ने र सुधारलाई जारी राख्ने भनेर राष्ट्र बैंकले एक टोलीलाई नेपाल बैंकमा पठायो । त्यसमा म पनि थिएँ । तीन महिनाको लागि भनेर गएको राष्ट्र बैंक साढे पाँच वर्षसम्म त्यहाँ बस्यो । सुधारका धेरै काम सकेर बैंकका लगानीकर्तालाई व्यवस्थापन सुम्पियो । नेपाल बंगलादेशमा पनि सुधारको शुरुमा तोकिएको भन्दा बढी समय लाग्यो । एनसीसी बैंकमा पनि राष्ट्र बैंकले धेरै सुधार गरेको छ । सञ्चालक समितिमा देखिएको विवादले बैंकको नियमित काम रोकिएका थिए, अहिले सबै काम नियमित भएको छ । तर एउटा काम बाँकी रह्यो । यस बैंकमा एनबी समूहको ३२ प्रतिशत सेयर रहेको र निर्मल प्रधान समूहको करिव १३ प्रतिशत सेयर रहेको, दुबै पक्षबाट सञ्चालक समितिमा महत्वपूर्ण उपस्थिति रहने, दुई समूहको विवादले बैंक सञ्चालनमा नै वाधा भएको अवस्था रहिरह्यो । त्यसको लागि बैंकको सेयर संरचना परिवर्तन अनिवार्य थियो । विवादमा देखिएका दुई समूहको सेयरलाई विविधिकरण (डाईलुशन) गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले हामीलाई दिएको छ । सेयर संरचना विविधिकरण गर्ने कार्य जटिल थियो, त्यसको लागि बढी समय लाग्यो । पछिल्लो समयमा एनसीसी बैंक, कुमारी बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेनट बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जरको प्रक्रियामा हामी छौं । यो मर्जसँग सेयर विविधिकरणको काम पनि सकिन्छ । मर्जर कार्य सम्पन्न भएपछि मर्जरपछि गठन हुने सञ्चालक समितिलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेर राष्ट्र बैंक फर्कन्छ । असार मसान्तसम्म यी काम सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना सहित काम गरिरहेका छौं । राष्ट्र बैंकले एनसीसी बैंक टेकओभर गर्नुपूर्व विवाद गर्ने समूहहरुले मर्जर प्रक्रियमा कस्तो भूमिका खेलिरहेका छन् ? हिजो मिलेर बैंक चलाउन नसकेका दुबै पक्षले आज मर्जर प्रक्रियालाई सहयोग गरिरहेका छन् । विशेषगरी एनबी समूहका जितबहादुर श्रेष्ठको सहयोग निकै महत्वपूर्ण छ । म उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहान्छु । तपाईले जितबहादुर श्रेष्ठलाई धन्यवाद भनिरहदा एउटा प्रश्न गर्ने पर्ने भयो । जितबहादुर र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले यस बैंकबाट लिएको कर्जा नतिर्नु नै यो बैंकको समस्याको जड हो, अहिले ती कर्जा उठ्यो ? एनबी समूहसँग सम्बन्धित कर्जामध्ये २५ देखि ३० करोड रुपैयाँ उठेको छ । करिव १८/२० करोड रुपैयाँ उठ्ने क्रममा छ । उहाँहरुले चाँडोभन्दा चाँडो उक्त कर्जा तिर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ । धितोहरु बैंकको नाममा गैरबैकिङ सम्पत्तिको रुपमा आईसकेको छ । त्यसलाई लिलामी गरेर कर्जा असुली हुन्छ । यो मर्जसम्पन्न भएपछि एनबी समूहको सेयर र निर्मल प्रधान समूहको सेयर हिस्सा कति प्रतिशत हुनेछ ? एनबी समूहको सेयर हिस्सा ३२ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतमा झर्नेछ भने प्रधान समूहको सेयर हिस्ता १३ प्रतिशतबाट ३ दशमलव २५ प्रतिशतमा झर्नेछ । ६ वटा बैंकबीचको अत्यान्तै ठूलो मर्ज प्रक्रिया शुरु भएको छ, यो मर्ज प्रक्रिया सफल हुन्छ वा कुनै पनि संस्था बाहिरिन सक्छ ? मर्जर प्रक्रियामा सहभागि कुनै पनि संस्था यो प्रक्रियाबाट बाहिरीने सम्भावना म देख्दिन । हामी राष्ट्र बैंकमा रहेर अरु धेरै मर्जरलाई अध्ययन गरेका छौं । त्यसबाट पाठ सिकेर यो मर्ज प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने र सफल बनाउने प्रयास थालिरहेका छौं । यो मर्जर प्रक्रियामा राष्ट्र बैंकको कुनै स्वार्थ गाँसिएको छैन । हामी व्यवसायिक रुपमा काम गर्छौ । मर्जर किन भाँडिदो रहेछ र राष्ट्र बैंक संलग्न यो मर्जरमा के के सर्तकता अपनाईएको छ ? सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय के हो भने सबैले समान हैसियत खोज्छन् । सबैलाई समान हैसियत दिने हो भने मर्जर भाँडिदैन । हामीले सबै सस्थाबाट प्रतिनिधित्व गराएर मर्जर कमिटि गठन गरेका छौं । यो कमिटिमा सबै सदस्यहरुले सक्रिय रुपमा काम गरिरहनु भएको छ । एनसीसी बैंकका तर्फबाट इश्वरीप्रसाद न्यौपानेले उक्त समितिको संयोजन गरिरहनुभएको छ । सबै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु रहेको अर्को कमिटि छ । जनशक्ति व्यवस्थापन, आईटी, विजनेश तहमा छुट्टाछुट्टै कमिटिहरुले काम गरिरहेका छन् । सबै कमिटिहरु सक्रिय छन् । कुनै पनि समस्यालाई तत्काल सुष्म रुपमा अध्ययन गर्ने र निराकरण गर्ने काम भएका छन् । सबै तहमा सबै पक्षलाई सहभागि गराएर समान हैसियत दिएर मर्ज अगाडि बढाएका छौ । मर्जर प्रक्रियामा प्रवेश नगर्दै कुमारी बैंकका अध्यक्ष नूरप्रताप राणाले राजनीनामा दिनुभयो । उहाँले विकास मिडियासँगको अन्तरवार्ताको के भन्नु भएको छ भने ‘माटोको पनि मूल्य हुन्छ, सुनको पनि मूल्य हुन्छ, तर समान हुनसक्दैन ।’ तपाईले मर्जर प्रक्रियामा रहेका सबैलाई समान हैसियत कसरी दिनुहुन्छ ? यो मर्जर प्रक्रियामा अत्ययान्तै सकारात्मक भूमिका खेल्ने पात्रहरुमा एनसीसीबाट जितबहादुरको नाम मैले अघि नै लिएँ । कुमारी बैंकको तर्फबाट नूरप्रताप राणाको अत्यान्तै राम्रो भूमिका छ । उहाँसँग हामीले धेरै चरणमा कुरा गर्यौ र दुबै पक्षबीच सहमतिमा अगाडि बढेका हौ । उहाँले पछि किन राजीनामा दिनुभयो, हामीले सोधीखोजी गरेका छैनौं । राजीनामा पछि पनि उहाँले मर्जर प्रक्रियामा सहयोग नै गरिरहनु भएको छ । समान हैसियत दिने स्वाप रेसियोबाट हो । स्वाप रेसियो कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा केही मापदण्ड तथा आधारहरु मर्जरमा जाने बेलामा गरेको सैद्धान्तिक सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ । ती मापदण्डहरु एमओयूमा प्रष्टसँग लेखिएका छन् । स्वाप रेसियो प्रोफेशनल कम्पनीले निर्धारण गर्छ । हामीले डिडिए गर्नको लागि पीवाईसी एण्ड एसोसिएट कम्पनी नियुक्त गरेका छौं । डिडिए रिपोर्टलाई हामीले मान्नुपर्छ । त्यसले सबैलाई समान हैसियत दिन्छ । कसैलाई पनि मर्का पर्ने छैन । प्रोफेशनलले गर्ने कार्यमा हामी सबैले विश्वास गर्नुपर्छ । प्रोफेशनल विश्वासकै आधारमा हामी हाम्रो मुटुको अपरेशन गर्न डाक्टरलाई दिन्छौं । प्रोफेशनलहरुले नै ठूल्ठूला घर, पुलको डिजाईन तथा निर्माण गरेका हुन्छन् । त्यसरी नै हामीले प्रोफेशन चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुले गरेको डिडिए रिपोर्टलाई विश्वास गर्नुपर्छ । यो मर्ज स्वेच्छिक हो कि बलजफ्ती हो ? नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर कार्यलाई स्वेच्छिक रुपमा अगाडि बढाएको छ । अहिलेसम्म जति मर्ज भएका छन् सबै स्वेच्छिक छन् । यो मर्ज पनि स्वेच्छिेक हो । केन्दीय बैंकले फोर्सफूली मर्जको नीति नलिएको अवस्थामा एनसीसी बैंकमा आएर हामीले फोर्सफूली मर्ज गर्ने भन्ने प्रश्न भएन । यो मर्ज फोर्सफूली भयो भनेर कसैले बोलेका पनि छैन । एकै पटक ६ वटा संस्था मर्जमा जानुको मुख्य उदेश्य के हो ? बलियो र सुदृढ संस्था बनाउने, निक्षेपकर्तालाई अधिकतम हित गर्ने, निक्षेपको पूर्ण सुरक्षाको विश्वास दिलाउने, बैंकमा सेयरधनीहरुलाई अधिकतम लाभ दिनु नै मर्जको मुख्य उदेश्य हो । मर्जपछि लगानीको हिसावले बैंक धेरै बलियो हुन्छ । एउटै प्रोजेक्टमा २ अर्ब रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्छ । ठूला लगानीले वित्तीय सेवाको लागत घट्छ । त्यसको लाभ निक्षेपकर्ता, ऋणी र सेयरधनी सबैले लाभ लिन सक्छन् । बैंकहरु मर्जर प्रक्रियामा हुँदा सेयर कारोबार बन्द गरिन्छ । सेयर कारोबार बन्दप्रति लगानीकर्ता असन्तुष्ट देखिन्छन् । कारोबार खुला हुँदा के विग्रन्छ ? यो विषयमा हामी पनि संवेदनशील छौं । तर नीतिगत विषयमा मैले केही पनि बोल्न मिल्दैन । हामी सकेसम्म छिटो मर्जर सक्ने पक्षमा छौं । मर्जपछिको सिनर्जीले लगानीकर्तालाई फाइदा नै हुन्छ । मर्जपछि बैंकको नाम के हुन्छ ? यो विषयमा आधिकारिक निर्णय भएको छैन । तर हामी नयाँ नामको खोजिमा छैनौं । भईरहेका संस्थाहरु मध्ये कुनै एक राख्दा हुन्छ भन्ने आधारभूत सेयरधनीको भनाई छ । यो मर्ज प्रक्रियाको लागत कति हुन्छ ? यसमा एमओयूमा स्पष्ट छ । ६ वटै संस्था कूल सम्पत्तिको ०.००२ प्रतिशत रकम संकलन गरेर मर्जर कोष खडा गरेका छौं । संमस्याग्रस्त संस्थामा यसअघि राष्ट्र बैंकबाट निर्देशक, उपनिर्देशक तहका व्यक्तिहरु खटाईन्थ्यो । पहिलो पटक तपाई कार्यकारी निर्देशक यो जिम्मेवारीमा आउनुभयो, यसभित्रको खास कारण के हो ? यो विषयमा पनि मैले केही भन्न सक्दिन । मलाई राष्ट्र बैंकले खटायो । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार हामीले काम गर्ने हो । यो संस्थाका क्रोनिक समस्या भएकोले बढी जिम्मेवार व्यक्ति आउनु परेको हो ? त्यो पनि होइन । यो मर्जपछिको व्यवस्थापकीय चुनौति के के छन् ? मर्जर पछि ठूलो संस्था बन्छ । ६ वटा फरक फरक संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरु एउटै छाता मुनि बस्नुपर्छ । त्यतिवेला कर्मचारीहरुको गुनासा बढी आउँछन् । हामी त्यस्तो गुनासाहरु समयमा नै सम्बोधन गर्दै जाने छौं । करिव २४ वटा शाखाहरु स्थान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूला संस्था भईसकेपछि प्रदेश वा क्षत्रीय संरचनामा जानु पर्ने हुन्छ ।

काठमाडौं, २८ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंक संचालक समिति बैठकले नभ्याएको भन्दै प्रभु र ग्राण्ड बैंकको मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिएन । सोमवारको संचालक समिति बैठकमा दुबै बैंकलाई मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिन प्रस्ताव भएपनि समय नपुगेकोले अर्काे बैठकमा निर्णय गर्ने भन्दै स्वीकृति नदिइएको हो । ‘सोमवारको बैठकमा प्रभु र ग्राण्ड बैंकको मर्जरको अन्तिम स्वीकृति दिने प्रस्ताव पनि थियो, तर समय कम भएको भन्दै संचालकहरु उठेपछि अर्काे बैठकमा निर्णय गरिने सहमति भएको छ,’ राष्ट्र बैंकका एक संचालकले भने । सुरुमा प्रभु बैंकले ग्राण्ड बैंक खरिद गर्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंक समक्ष गरेको थियो । तर राष्ट्र बैंकले खरिद गर्न नदिए दुबै बैंकलाई मर्जरमा जान निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार दुबै बैंकले साधारणसभा गरी मर्जरमा जाने प्रस्ताव पारित गरेका थिए । सोमवारको संचालक समिति बैठकले माछापुच्छ«े बैंक र जनता बैंकलाई मर्जरको स्वीकृति दिएको छ । राष्ट्र बैंकको आगामी संचालक समितिको बैठकले मर्जरको अन्तिम स्वीकृति प्रदान गरेमा केहि साता भित्रनै संयुक्त कारोवार सुरु गरिने प्रभु बैंकले जानकारी दिएको छ । मर्जर पछि बैंकको नाम प्रभु बैंक नै राखिने सहमति भइसकेको छ ।

अजय मिश्र, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत-सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड पूँजी वृद्धिसम्वन्धि नीति आएपछि विकास बैंकहरुको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ? दुई वर्षपछि नेपालमा विकास बैंकहरु ८ देखि १० वटा मात्रै रहने देखिन्छ । एकदेखि तीन जिल्लाका विकास बैंक विलय हुन सक्छन् । एकै पटक पाँच करोडबाट ५० करोडको पुँजी बढाउनु पर्दा उनीहरुको अस्थित्व समाप्त हुन सक्छ । तर नेशनल लेभलका डेभलपमेन्ट बैंकहरु रहन्छन् । क, ख र ग वर्ग हटाएर युनिभर्सल मापदण्डमा नजाँदासम्म सबैको अस्थित्व रहन्छ नै । दुई वर्षपछि करिव १५ वटा कमर्सियल बैंक, पाँच वटा फाइनान्स कम्पनी बजारमा रहन्छन् । प्रवद्र्धकहरुसँग थप पुँजी लगानी गर्ने सामथ्र्य छैन ? ६४ करोड वा एक सय करोड चुक्ता पूँजी भएका बैंकलाई दुई सय ५० करोड पुर्याउनु धेरै ठूलो कुरा होइन् । तर पुँजी बढाएर व्यापार त बढ्दैन् । देशको आर्थिक वृद्धिदर (जीडीपी ग्रोथ रेट) तीन प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षमा विकास बैंकहरुको कर्जा विस्तार दुई प्रतिशत मात्र छ । दुई प्रतिशत कर्जा विस्तार भएको बजारमा वार्षिक २०० प्रतिशतले पुँजी वृद्धि गरेर लगानीको प्रतिफल आशा गर्न सकिदैन । त्यसकारण पुँजी वृद्धि विकल्प नै होइन । राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जानु नै भनेको हो । कमर्सियल बैंकसँग प्रतिष्पर्धा गर्न बेस रेटले समस्या पारिदिएको छ । विकास बैंकहरुको बेस रेट १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । कमर्सियल बैंकहरुले ८.५ प्रतिशतमा बेस रेट कायम गरेका छन् । ८.५ प्रतिशत बेस रेट भएका संस्थासँग १० प्रतिशत बेस रेट भएको संस्थाले कसरी प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छ ? मुख्य चुनौती यहि हो । व्यापार पनि ह्वात्तै बढ्ने अवस्था छैन । त्यसैले विकास बैंकहरुको संख्या घट्यो भने प्रतिपष्र्धी क्षमता बढ्छ र सञ्चालन खर्च घटाउन सकिन्छ । यसले बेस रेट पनि घटाउँछ । मर्जरको एउटा फाईदा भनेको राम्रोसँग मर्जर गरियो भने सञ्चालन खर्च घटाउन सकिन्छ । कमर्सियल बैंककै हाराहारीमा अथवा त्यो भन्दा एक प्रतिशत मात्रै बढि बेस रेट कायम गराउन सक्ने हो भने पनि हामी प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छौं । किन भने हाम्रो सर्भिस डेलिभरी कमर्सियल बैंकको भन्दा राम्रो छ । त्यसकारण डेभलपमेन्ट बैंकहरुको संख्या अब पक्कै पनि घट्छ । युनिभर्सल बैंकिङमा जाने भन्ने योजना र अहिलेको मौद्रिक नीतिबीच मेल खान्छ ? अहिलेको मौद्रिक नीतिको बिरोधाभाष नै यहि हो । एकातिर युनिभर्सल बैंकिङ सिस्टममा जाने भनिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले त्यसको प्रक्रिया थालिसकेको छ । वाफिया संसोधन रोकिएको अवस्था हो । अर्कातिर हामी क, ख र ग वर्गको वित्तिय संस्थाको पुँजी वृद्धि भनिरहेका छौं । यहाँनिर नीति बाझिएको छ । भोली गएर बैैंकिङ संस्था त एकै किसिमका हुने भए । २५० करोड पुँजी छ भने मेरो काम गर्ने दायरा सानो हुने भयो । म जम्मा २२ अर्बको बजार चलाऔंला । आठ अर्बको पुँजी छ भने ७० अर्बको बजार ओगटौलाँ । वर्गिकरण त हट्छ । त्यतिबेला पनि गाह्रो कहाँ हुन्छ भने ८०० करोड र २५० करोड पुँजी भएको कम्पनीलाई प्रतिष्पर्धा गर्न अप्ठेरो हुन्छ । त्यतिबेला पनि पुँजी वृद्धि फेरी बाध्यता बन्छ । बेस रेट घटाउँन, प्रतिष्पर्धी क्षमता बढाउन, कस्ट घटाउनलाई पुँजीको मुख्य भुमिका हुने भएकाले पुँजी वृद्धि अनिवार्य जस्तै बन्छ । राष्ट्र बैंकले एकातिर पुँजी वृद्धि नीति मार्फत मर्जरमा जान दवाव दिने र वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने नीति लियो, अर्कोतिर नयाँ बैंक खुला गरेर संख्या वृद्धिको ढोका पनि खुला गरिदियो, यसलाई बैंकर्सले कसरी लिएका छन् ? नयाँ बैंक पनि खोल्न दिने व्यवस्था गरेसँगै बैंकको संख्या घटाउने राष्ट्र बैंकको नीति होइन भन्ने प्रमाणित भयो । नेपाली बैंकको दायरा एक दमै सीमित थियो । दुई अर्ब क्यापिटलमा कमर्सियल बैंक खोल्न पाउने तर त्यति पुँजीले विदेशमा एउटा शाखा खोल्न समेत नपुग्ने अवस्था थियो । साना झट्काहरुले पनि बैंकको नाफामा असर गर्ने, बैंकहरु सधैं जोखिममा थिए । पुँजी बढाएर संस्था थेग्न सकिने हुन्छ भन्ने मान्यता अनुसार पुँजी वृद्धिको अवधारणा आएको हो । सार्क क्षेत्रमा सबै भन्दा कम पुँजीमा कमर्सियल बैंक नेपालमै चलेको कुरा गभर्नरले उठाउनु भयो । नेपालको बैंकिङक्षेत्रलाई पनि सार्क क्षेत्रकै स्तरमा पुर्याउनका लागि पुँजी वृद्धिको अवधारणा आएको हो भन्ने लाग्छ । संख्या घटाउनकै लागि पुँजी वृद्धिको अवधारणा आएको थियो भने नयाँका लागि लाईसेन्स खुल्ने थिएन । नम्बर घटाउने भित्री उदेश्य चाही फेरी पनि देखिन्छ । नयाँ लाईसेन्सका लागि आठ अर्बले पुग्दैन्, १० वा १२ अर्ब कतिमा नयाँ लाईसेन्स दिने भन्ने बहस भैरहेको देखिन्छ । पुराना केहि संख्या पनि घटाऔं अनि केहि नयाँ बलिया संस्था पनि ल्याऔं भनेर पनि पुँजी वृद्धिको अवधारणा आएको हो भन्ने लाग्छ । १० वटा जति विकास बैंक र पाँच वटा जति फाईनान्स रहन्छन् भन्ने आधार चाही के हो ? ५० वटा जति फाईनान्स मध्ये तीन चारवटा फाईनान्सले राम्रो गरिरहेका छन् । बाणिज्य बैंकको भन्दा पनि राम्रो प्रतिफल दिईरहेका छन् । जस्तै, नारायणी फाईनान्स, महालक्ष्मी, आईसीएफसी र युनाइटेड फाईनान्स एकदमै बलिया कम्पनी हुन् । उनीहरुको पुँजी तत्कालिन सीमा भन्दा राम्रो छ । कोही ६५ करोड कोहि ५० करोडमा छन् । दुई बर्षको बोनस शेयरले पनि ८० करोड पुँजी पुर्याउन सक्छन् । आजकै दिनमा पनि बाणिज्य बैंकहरुसँग प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । नारायणी फाईनान्सको पोर्टफोलियो धेरै विकास बैंक भन्दा पनि राम्रो छ । केहि फाईनान्सलाई गाभेर रहन सक्छन् । विकास बैंकहरुको अवस्था पनि केहि कमर्सियल भन्दा राम्रो छ । पश्चिमबाट राष्ट्रिय स्तरमा आएका विकास बैंकहरुको परफरमेन्स एकदमै राम्रो छ । उनीहरुलाई बाणिज्य बैंकमै गाभिनु पर्छ भन्ने छैन । केहि अरु संस्थालाई लिएर अस्थित्वमा रहन सक्छन् । पूँजी वृद्धिबारे लगानीकर्ताले भन्दा बढी पनि बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरुले बढी असन्तुष्टि जनाईरहेका छन्, किन ? मैले त शुरु देखि नै मौद्रिक नीतिको समर्थन गरेको छु । खाली दुई बर्षको समय सीमा कम भयो भन्ने मात्रै मेरो भनाई हो । सिईओहरुले पुँजी वृद्धि योजना छोटा भयो भनेर भन्नुमा केही महत्वपूर्ण करण छन् । बैंकको व्यवस्थापन सिईओको टाउकोमा हुन्छ । बोनस, राईट वा मर्ज भन्ने कुरा सिईओको टाउकोमा आउँछ । नेपालको इतिहासमा मर्जर त्यति फलदायी देखिएको छैन् । लगानीकर्ताले त छलफल गर्दैछन् । सबै लगानीकर्ताको बुझाई के देखिन्छ भने यो पुँजी थप्न भनेको होइन मर्जमा जाउँ भनेको हो भन्ने देखिन्छ । मर्जको तयारी गर्ने सबै काम सिईओको हो । मर्जमा जोड दिने नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो बेरोजगारी श्रृजना गर्छ । दुई वर्ष भित्र मेनेजर भन्दा माथिका ४० प्रतिशत मानिस बेरोजगार हुन्छन् । ३० वटा बाणिज्य बैंक १५ वटामा झरेपछि १५ जना सिईओ त्यसै पनि बेरोजगार हुन्छन् । डिपार्टमेन्ट हेडहरुको पोजिसन नबढ्ने भएको बाहिरिन्छन् । तल्लो तहका कर्मचारी समायोजन हुने अवस्था रहन्छ तर मेनेजर भन्दा माथिका मान्छेहरु ठूलो संख्यामा बाहिरिने सम्भावना छ । नयाँ बैंक खुल्ने भएपनि ठूलो पुँजीको व्यवस्थाले एक दुई वटा मात्रै खुल्ने देखिन्छ । जति जनशक्ति बाहिरिन्छन त्यतिले त्यहाँ जागिर पाउँदैनन् । उनीहरुलाई बैंकिङ क्षेत्रले जस्तो सुबिधा दिएर अन्य क्षेत्रले काम दिन पनि दिँदैन । त्यसैले पनि सिईओहरुले तत्काल प्रतिक्रिया दिएका हुन् । यो सुन्दा तितो लाग्ने कुरा हो तर यथार्थ चाँही यहि नै हो । जस्तै मेरै कुरा गर्नुस्, फ्रुडेन्सियल फाईनान्सलाई एनएमबीसँग मर्ज गरियो । एकिकृत कारोबार हुन मात्रै बाँकी छ । त्यसपछि हामी चार वटा संस्थाका सिईओ बाहिर भयौं । भृकुटी, फ्रुडेन्सियल, पाथीभरा र क्लिन इनर्जीको सिईओ र डिपार्टमेन्टका प्रमुख बेरोजगार भए । मर्जरको सबै भन्दा ठूलो समस्या भनेको म्यानेजमेन्टको व्यवस्थापन नै हो । माथिल्लो तहको मेनेजमेन्ट टिम बेरोजगार हुने भएकाले नै उनीहरुले मर्जरमा अवरोध गरिरहेका हुन्छन् । अहिलेको मौद्रिक नीतिको अर्काे नकारात्मक पक्ष भनेको बैंकिङ पहुँचमा हुन्छ । अहिले एक जिल्ले र तीन जिल्ले विकास बैंक छन् । गाउँमा तीन जना स्टाफ राखेर बर्षको १० लाख खर्च गरेर पाँच करोडको पोर्टफोलियोबाट नाफा कमाईरहेका छन् । अब तीनले ५० करोड कसरी पुर्याउन सक्छन ? अब मर्जरमा जान्छन् । कमर्सियल बैंकको एउटा शाखाको अपरेटिङ कस्ट एक करोड हुन्छ । उसले १० करोडको बिजनेशका लागि गाउँमा शाखा राख्दैन । हामीले ग्रामीण जनतामा बैंकिङमा पहुँच बढाउने भनिरहेका छौं तर त्यो शाखा हटेपछि के हुन्छ ? ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच के हुन्छ अब ? साना विकास बैंकहरुले गाउँ गाउँमा शाखा खोलेर ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच त पुर्याएकै हुन् । एक जिल्ले, तीन जिल्ले मार्फत गाउँ गाउँमा बैंकिङ पहुँच पुर्याउने अवधारणा थियो अब तीनलाई यो पोलिसीले मार्ने काम गरेको छ । गाउँ गाँउमा पुगेका बैंकहरुले साहु महाजनबाट ऋण लिने सिस्टम हटाएको थियो अब त्यो सिस्टम फेरी सुरु हुने देखिन्छ । मेरो विचारमा केन्द्रीय लेभलमा सबैको पुँजी बढाउनु ठिक थियो तर एक जिल्ले तथा तीन जिल्लेका लागि पुँजी बढाउने नीति गलत छ । विकास बैंक र फाईनान्सका लगानीकर्ताले आगामी दिनमा कस्तो प्रतिफलको अपेक्षा गर्दा हुन्छ ? प्रतिफलमा अलिकति संकुचन आउँछ । दुई वर्ष कसैले पनि नगद बाँढ्न सक्दैन् । साना कम्पनीहरुको शेयर मूल्य बढ्ने देखिन्न । मर्जरको स्कोप बढी छ । मर्जर भनेको क्यापिटलको मर्जर पनि हो । ठूलो क्यापिटल भएकाहरुको बार्गेनिङ पावर हाई हुन्छ भने साने क्यापिटल भएकाहरुको बार्गेनिङ पावर कम हुन्छ । साना संस्था र त्यसका लगानीकर्तालाई मर्का पर्छ । राम्रो संस्थासँग मर्ज हुन सकेन भने जोखिम झनै बढ्छ । हिजोका दिनसम्म बिजनेश हेरेर मर्जर गरिन्थ्यो । क्यापिटल सानो भएर बिजनेश राम्रो छ भने राम्रो मूल्य दिईन्थ्यो । जस्तो कि फ्रुडेन्सियलको पुँजी ४८ करोड थियो, मर्जमा स्वाप मूल्य ५० रुपैंयाँ तोकियो किनकी बिजनेश राम्रो थिएन । पाथीभराको पुँजी १४ करोड थियो तर मुल्य ८१ रुपैंयाँ पायो किन की बिजनेश राम्रो थियो । अहिले त कसैलाई पनि बिजनेश परफरमेन्स चाहिएको छैन, सबैलाई क्यापिटल चाहिएको छ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको पुँजी वृद्धि योजना के हो ? गत पाँच बर्षको ब्यालेन्ससिट नोक्सानको थियो । यसपालीको व्यालेन्ससिट हेर्नुभयो भने एकदमै राम्रो छ । खराब कर्जा ४ प्रतिशतमा झरेको छ । खुद १६ करोड भन्दा माथि छ । लगानीकर्ताले बोनस खान पाउने अवस्था बनेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशतको ग्रोथ रेट निर्धारण गरेका छौं । अर्काे वर्ष पनि २० देखि २२ प्रतिशत बोनस दिन सकिन्छ । तर विडम्बना हाम्रो क्यापिटल सानो छ । ६४ करोड ५० लाख पुँजी छ । यसपाली र अर्काे बर्ष बोनस शेयर खुवाऔं भने पनि पुँजी बढाउन त्यति ठूलो योगदान पुग्दैन । त्यसैले हाम्रो सोच भनेको केहि क्षेत्रीय विकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुलाई मर्ज गराउन तर्फ पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । त्यो बाटोमा अघि बढ्छौं । त्यसबाट कति ठूला साईज बनाउन सक्छौं त्यसलाई हेर्छाै र राईट सेयरबाट २५० करोड पुर्याउँछौं । अनि विकास बैंककै हैसियतमा बस्छौं । राम्रो हैसियतमा भएको वाणिज्य बैंकमा सम्मान जनक मूल्यमा मर्जको बाटो पनि खुला नै हुन्छ । पहिलो प्रयास सफलत भएन भने मात्र अरुसँग मिसिन जाने हो । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई नामले पनि समस्या पारेको हो ? केन्द्रीय बैंकले पनि नाम परिवर्तन गराउन हामीलाई भनेको पनि हो । पछि रोकियो फेरी । भोली युनिभर्सल बैंकमा जाँदा त नाम फेर्नै पर्छ । एउटै नामका दुर्यवटा बैंक बजारमा टिक्न सक्दैनन् । फेरी नाम परिवर्तन गर्न पनि सोच्नै पर्छ । अहिलेको हाम्रो फोकस भनेको कस्ता संस्थाहरुलाई ल्याउन सकिन्छ भन्ने पनि हो । नयाँ न्वरन गर्नु पर्यो पनि सोच्न सकिन्छ ।