काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले जलविद्युत आयोजनाको अनुमति दिंदा कायम सेवा र सर्तहरु अनुमतिपत्रको अवधिभर कायम हुनुपर्ने आवाज उठाएको छ । यहि जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत बजेटबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानले विद्युत ऐन २०४९ ले दिएका सुविधाहरु कटाउने गरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरिएको परिवर्तनलाई आगामी आवको बजेटमा पनि निरन्तरता दिएको भन्दै यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बेधन गर्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विगत एक वर्षदेखि इप्पानले हरेक मञ्चमा र सबै भन्दा धेरै उठाउँदै आएको बाढी प्रभावित आयोजनाहरुलाई मात्रै भएपनि राहतस्वरुप १ प्रतिशत भन्सारमा सामान आयात गर्न देउ भन्ने मागसमेत सरकारले नसुनेको बताए । १ प्रतिशत भन्सारमा सामान आयात गर्दै आएका आयोजनाहरुलाई एकै पटक २८ प्रतिशत पुर्‍याउँदा बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुले स्पेयर्स पार्ट्स ल्याउन नसकी आयोजना बन्द भइरहेको कार्कीको भनाई छ । विद्युत ऐन २०४९ अनुसार आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएका विद्युत आयोजनाहरुले सोही अनुसार स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाले सरकारसँग कुनै अतिरिक्त सुविधा नमागेको बताए । विद्युत ऐन २०४९ अनुसार निश्चित वर्षका लागि एउटा सर्तमा अनुमतिपत्र दिएर आयोजना सञ्चालनमा आउँदा नआउँदै सबै सुविधा कटौति हुन्छन् भने कोही पनि लगानीकर्ताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी नै नगर्ने डाँगीको भनाई छ । खेलाडीलाई एउटा नियम देखाएर मैदानमा प्रवेश गराउने र १० मिनेट खेलीसकेपछि अर्कै नियम अनुसार खेल्नुपर्छ भन्न पाइन्छ र रु डाँगीले प्रश्न गर्दै भने । सरकारसँग कुनै सहानुभुती नमागेर अनुमतिपत्रमा दिएका सुविधाहरु उपभोग गर्न पाउने अधिकार प्रवर्द्धकहरुले मागेको उनको भनाई छ । बाढीका कारण भौतिक र मानवीय क्षति भएका आयोजनाहरुमा प्रधानमन्त्रीले निरिक्षण गर्दा दिन्छु भनेका क्षतिपूर्ति र राहतका विषय पनि बजेटमा नआउनु निकै दुःखदायक भएको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए । उनले नेपाल र भारतबीच १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट दीर्घकालीन रुपमा बिजुली विक्री गर्ने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले आगामी सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट र राष्ट्रिय योजना आयोगको पञ्च बर्षीय योजनामा आगामी पाँच वर्षभित्र साढे ८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य तथा यी सरकारका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका, योगदान र महत्वलाई बजेटले उपेक्षा गरेको पनि बताए । इप्पानका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि जोडदार माग राख्दै आएकोमा विद्युत व्यापारबारे बजेटमा कुनै उल्लेख नगरिएको बताए । ऊर्जा आयोजना निर्माणमा प्रक्रियागत झन्जट रहेको विषयमा सरकार जानकार हुँदा हुँदै पनि यसलाई सरलीकरण गर्ने विषयमा आँखा चिम्लिएको आचार्यको भनाई छ । जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सबैभन्दा बढी दुःख पाइने निकाय वन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय रहेको भन्दै आचार्यले पानी भएका सबै खोलाहरु संरक्षण क्षेत्रमा राखिएकोले २८ हजार ५०० मेगावाट कहाँ र कसरी उत्पादन हुन्छ भनी सरकारसँग प्रश्न गरे । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले पत्रकारले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रस्तावित विद्युत विधेयक २०८० ले निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेको बताए । प्रस्तावित विधेयकमा सरकारले आयोजना बनाउँदा प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने र निजी क्षेत्रले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने विषय अन्यायपूर्ण भएको, २०४९ को ऐनले ५० वर्षका लागि दिएको अनुमतिपत्रको अवधि यो ऐनले घटाएको र निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाट भन्दा साना आयोजनामा सिमित गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएकोमा इप्पानको विरोध रहेको दुलालले बताए । ऊर्जा क्षेत्रमा थप बजेट दिनुपर्नेमा उल्टै बजेट घटाउँदा यसले ऊर्जासँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर पर्ने र विद्युतको प्रसारण र वितरणमा समेत समस्या आउने देखिएको छ इप्पानको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरिसकेको साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्रबारे बजेटमा कतैपनि उल्लेख गरिएको छैन । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेबारे स्वदेशी र विदेशी ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रममा सार्वजनिक भैसकेकोले यसले लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको पनि इप्पानको भनाई छ । सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नकै लागि पनि बजेटले बैंकको लगानी आगामी १० वर्षभित्र २० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा पुर्‍याउनुपर्ने, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म सतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई बढाएर आर्थिक वर्ष २०९२/०९३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पनि यहि व्यवस्था अनुसार आयकर छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै विद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने पुरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने, भोलेन्टरी कार्बन मार्केटमा कार्बन विक्री गर्न ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन दिने लगायतका कार्यक्रमहरु बजेटमा राख्न सुझाव दिइएकोमा यी विषयहरु समावेश नभएको इप्पानको भनाई छ । त्यस्तै पछिल्लो समयमा ऊर्जा आयोजनाहरुमा विभिन्न निकाय र व्यक्तिबाट विभिन्न मागहरुको नाममा तोडफोड गर्ने क्रम बढेकोले ऊर्जा आयोजना सुरक्षा योजना, संघीय सरकारलाई ऊर्जा आयोजनाहरुले रोयल्टी बुझाईरहेको बेलामा स्थानीय सरकारले आफै दर तोकेर गैरकानूनी रुपमा लगाइएका करहरुले सिर्जना गरेको समस्या समाधान गर्ने लगायतका कार्यक्रम बजेटले ल्याउने अपेक्षासहित इप्पानले अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई धेरैपटक सुझाव दिइसकेकोमा कुनै पनि विषय बजेटमा समावेश नभएको इप्पानको भनाई छ । नेपालको कुल विद्युत उत्पदान क्षमता ३२ सय मेगावाट हाराहारी पुग्दा निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट मात्रै करीब २४ सय मेगावाट उत्पादन गरिसकेको, ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेको, १० हजार मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता भएर निर्माणमा जान तयार भएको र करिब १६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणका लागि अध्ययन अघि बढाईरहेको निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि किसिमको प्रोत्साहन, सहुलियत, उत्प्रेरणा र जागरुक हुने गरी बजेट नआएको इप्पान कार्यसमितिको १८४औं बैठकले निष्कर्ष निकालेको हो । समग्र बजेटको विश्लेषण गर्दा बजेटले अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार र अन्य प्रबन्धका साथै स्वदेशभित्रको खपत वृद्धिका लागि वेवास्ता गरेको हाम्रो ठहर छ । अहिले पनि बजेटबारे संसदमा छलफल भईरहेको तथा शंसोधनको सम्भावना रहेकोले सरकारकै लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको योगदानबारे विश्लेषण गरी निजी क्षेत्रका मागहरु सम्बोधन हुने गरी बजेट संसोधन हुनुपर्ने इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । बजेटमा केही बुँदा मात्र सकारात्मक बजेटमा समावेश भएको प्रसारणलाइनको राइट अफ वे मा पर्ने जग्गाहरुको अलग कित्ता कायम गरी जलविद्युत आयोजनाका आयोजना प्रभावितलाई शेयर दिएजस्तै प्रसारणलाइनको राइट अफ वे मा पर्ने जग्गा धनीलाई पनि शेयर दिने विषय सकारात्मक रहेको इप्पानको भनाई छ । नौ सय मेगावाट उत्पादन थप गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्रको सहभागी गराउने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा बाँध र विद्युत गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने, विभिन्न ठूला जलविद्युत र प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाउने लगायतका बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरु सकारात्मक रहेको पनि इप्पानले पत्रकार सम्मेलनमा बताएको छ । इप्पान कुनैपनि संस्थाको वस्तुगत संघ होइन, स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था हो इप्पानमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको एक वर्ष पुगेको वारेपनि जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पान महासचिव बलराम खतिवडाले गत वर्ष नै इप्पानले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगत सदस्य नरहने निर्णय भइसकेको जानकारी गराए । गत वर्ष जेठ ३२ गते निर्वाचित कार्यसमितिको २०८० असार १ गते बसेको पहिलो बैठकले कुनै पनि संस्थामा वस्तुगत सदस्य नरहने निर्णय गरि सम्बन्धित ठाउँमा पत्राचार गरिसकेकोमा अहिले पनि विभिन्न संस्थाले इप्पानलाई आफ्नो वस्तुगत संघ भन्ने गरेको भन्दै इप्पान वस्तुगत संघ नभइ ५०० भन्दा धेरै विद्युत उत्पादक कम्पनीहरु सदस्य रहेको स्वायत्त र स्वतन्त्र छाता संस्था रहेको खतिवडाले बताए ।

काँक्रेविहार । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभामा शनिबार प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, चालुतर्फ सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड रुपैयाँ, स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणमा चार अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रस्तुत बजेट चालु आवको भन्दा दुई अर्ब रुपैयाँले कम हो । चालु आवका लागि ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेस भएको थियो । अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को नारालाई सार्थक तुल्याउने उद्देश्यसहित बजेट ल्याइएको बताए । साथै बजेट सात उद्देश्य, सात प्राथमिकता र सात रणनीतिक क्षेत्र निर्धारण गरी ल्याइएको उनले बताए । प्रदेशको गरिबी घटाउन बजेटले ध्यान दिइएको उनले बताए । बजेट भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको छ । केही पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम पनि समावेश गरिएका छन् । विगतदेखि नै सञ्चालनमा रहेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘गरिबी निवारण र रोजगारी प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी’ कार्यक्रमबाट १६ हजार बेरोजगारलाई आंशिक रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य छ । चालु आवको तुलनामा कृषि मन्त्रालयलाइ कम बजेट विनियोजना भएको छ । भूमि, व्यवस्था, कृषि मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यक्रम विगतभन्दा केही सुधार गरेर भएका छन् भने दलित आयआर्जन कार्यक्रमका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बजेटमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा वीरेन्द्रनगरका उत्तरी क्षेत्रलाई ‘हिलस्टेशन’का रूपमा विकास गरी ‘हाइकिङ’ क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने नयाँ योजना समावेश गरिएको छ । रारा, काँक्रेविहार, बुलबुले उद्यान र स्यापुताललगायत पर्यटकीयस्थलको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीलाई जडीबुटीको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न केही रकम छुट्याइएको छ भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अन्तर प्रदेश सडक निर्माण गर्न ३९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । अहिलेसम्म स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक नपुगेका पालिकाका केन्द्रमा सडक सञ्जाल जोडिने महात्वाकांक्षी योजना बजेटमा समेटिएका छन् । सडक र पुल निर्माण गर्न ६८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा डोल्पाको रिग्मो बस्ती विकासका लागि ८६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम विगतदेखिकै निरन्तरता हो । विपन्नका घर निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको छभने जनता आवास कार्यक्रमलाई पनि समावेश गरिएको छ । सुरक्षित बस्ती निर्माणकोलाई पनि यथावत राखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आवका लागि १० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ब्लडबैंक स्थापना गरिनेदेखि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेलाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराइनेलगायत कार्यक्रम बजेटमा छन् । स्वास्थ्यतर्फ पनि धेरैजसो विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । ‘कर्णाली स्वास्थ्य नागरिक अभियान’ कार्यक्रमका लागि आठ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवमा तीन सय ७० वटा विद्यालयको भौतिक सुधारका लागि एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छभने भूकम्पबाट भत्किएका शिक्षण संस्था निर्माण गर्न ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । शिक्षासम्बन्धी यसअघिको नीति तथा कार्यक्रममा समाविष्ट अधिकांश नारा र कार्यक्रमलाई यो बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । बजेट वक्तव्यअुनसार कर्णाली प्रदेशको भाषा, साहित्य संरक्षणका लागि ऐन निर्माण तथा कला, संस्कृतिको संरक्षणमा जोड दिइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि पाँच अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा ‘कर्णालीको पानी, जनताको लगानी’ नाराका साथ जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि केही कार्यक्रम समेटिएका छन् । विपद् व्यवस्थापन कोष र घर बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि २९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन विगतभन्दा कम हो । बजेट वक्तव्यमा गाई, भैँसीपालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न दूध उत्पादन तथा बिक्रीवितरणका आधारमा साविकको कर्णालीका किसानलाई प्रतिलिटर दूधमा १० रुपैयाँ र जाजरकोट, दैलेख, सल्ल्यान र सुर्खेतका किसानलाई प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ उत्पादनका आधारमा प्रदान गरिने अनुदानको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका शीतभण्डार, सङ्कलन केन्द्र, उच्च प्राविधिका नर्सरीको स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याइने तथा सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा डोल्पालगायत हिमाली जिल्लामा अङ्गुर प्रशोधन, भेडा च्याङ्ग्राको ऊन तथा पस्मिनाबाट कपडा, गलैचा, राडीपाखी बनाउने उद्योगको विकास र बजारीकरण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षण सिकाइ कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हिमाली जिल्लामा आवासीय विद्यालय निर्माण गर्न दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । एक जिल्ला एक उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ । मानव सेवा आश्रमको पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई भाषा, कला र संस्कृतिको अनुपम प्रदेशका रूपमा विकास गर्नका साथै बिजुली नपुगेका स्थानमा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजिनक गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सात वटै प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । पाँच वटा प्रदेशको बजेट घटेको छ भने बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट बढेको छ । प्रदेशको बजेट संघीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानमै निर्भर बनेको देखिन्छ । कुन प्रदेशको बजेट कति? कोशीको बजेट घट्यो कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर राना मगरले शनिबार प्रदेश सभा बैठकमा सो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । चालु वर्षमा कोशीको बजेट ३६ अर्ब ६४ करोड थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोशीले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँको बजेट घटाएको छ । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रानाले बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने तथा प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार विकासमा जोड दिने घोषणा गरेका छन् । मधेशको बजेट घट्यो मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मधेस प्रदेशसभामा प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार (३६.४५ प्रतिशत) तथा पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार (६३.५५ प्रतिशत) रहेको छ । यो बजेट चालु आवको तुलनामा ०.५० प्रतिशतले घटी हो । प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री साहले जानकारी दिए । प्रस्तुत बजेटमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मधेस प्रदेशका एक सय ३६ वटै स्थानीय तहमा पशु नश्ल केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न पाँच करोड २८ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । पौने डेढ अर्बले बढ्यो बागमतीको बजेट बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षभन्दा १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । चालु आवकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने अनुमान गरिरहेका बेला शनिबार भएको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आव लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । जबकी चालु आवका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार, पुँजीगततर्फ रु ६३ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २७ अर्ब ३८ करोड ५७ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ७९ हजार, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख, चालु आव २०८०/८१ को अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तीबाट १४ अर्ब ८६ करोड १४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बेहोरिने अनुमान बजेटमा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि रु २२ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री थपलियाले बताए । कृषि पूर्वाधार र कृषिमा लगानी वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणासहित कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४६ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब २१ करोड, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि १० करोड बजेट विनियोजना गरेको सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ७४ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ४४ करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्रका लागि २४ करोड २ लाख तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि ५० करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । गण्डकीको बजेट घट्यो गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ काा लागि ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै ४५ करोड रुपैयाँले कम हो । गण्डकी प्रदेशकाआर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरुङले चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड अर्थात ३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६० प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब ५१ करोड करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । डेढ अर्बले घट्यो लुम्बिनीको बजेट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले शनिबार चालु आर्थिक वर्षभन्दा १ अर्ब ५० करोड ९७ लाख घटाएर आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । मन्त्री आचार्यद्वारा सार्वजनिक बजेटमा चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार र पुँजिगत तर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीको बजेट २ अर्बले घट्यो कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको कुल बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले संसदबाट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकारले ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब घटेर आएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख ९२ हजार अर्थात २४.१२ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ अर्थात ५९.७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ०.८ प्रतिशत अर्थात २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट साढे ३१ अर्ब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । आगामी वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब ३६ करोड ३८ लाख ९६ हजार बढी हो । सुदूरपश्चिम सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ७ करोड १९ लाख ६३ हजार र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, मन्त्री पालले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ९२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षभन्दा १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । चालु आवकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने अनुमान गरिरहेका बेला आजको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आव लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । जबकी चालु आवका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार, पुँजीगततर्फ रु ६३ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २७ अर्ब ३८ करोड ५७ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ७९ हजार, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख, चालु आव २०८०÷८१ को अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तीबाट १४ अर्ब ८६ करोड १४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बेहोरिने अनुमान बजेटमा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि रु २२ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री थपलियाले बताउनुभयो । कृषि पूर्वाधार र कृषिमा लगानी वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणासहित कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्र जग्गा भाडामा लिएर केराखेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, उच्च प्रविधियुक्त च्याउ उत्पादनमा सहयोग गर्ने, पशुस्रोत केन्द्र विकासका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री थपलियाले सभालाई जानकारी गराए । उपेक्षित, उत्पीडित तथा अतिसिमान्तकृत समुदायका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४६ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब २१ करोड, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि १० करोड बजेट विनियोजना गरेको सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ७४ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ४४ करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्रका लागि २४ करोड २ लाख तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि ५० करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आव २०८०÷८१ का लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । जनताको भावना र रोजगारी सृजना गर्ने खालको बजेट आएनन् स् प्रतिपक्षी दल प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले भने प्रस्तुत बजेटले जनताको इच्छा र चाहनालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । बजेटपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाले बजेट मनगढन्ते र दिशाहीन भएकाले यसले जनताको चाहना र भावनालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए । बजेटले रोजगारी अभिवृद्धि र आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउन नसक्ने दाबी गर्दै उनले घाटा बजेटले समस्या थप बल्झिन सक्ने खतरा रहेको बताए । यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । ‘नाराहरू धेरै उपयुक्त छान्नु भएको छ, मेहनत धेरै गर्नुभएको छ तर बजेट वस्तुपरक छैन,’ नेता थापाले भने, ‘सङ्घीय सरकारबाट अनुदान घटेको बेला चालु आवको भन्दा ठूलो बजेट ल्याएको छ, जुन कार्यान्वयन हुननसक्ने अवस्थाको छ ।’

धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मधेस प्रदेशसभामा प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार (३६.४५ प्रतिशत) तथा पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार (६३.५५ प्रतिशत) रहेको छ । यो बजेट चालु आवको तुलनामा ०.५० प्रतिशतले घटी हो । प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री साहले जानकारी दिए । प्रस्तुत बजेटमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मधेस प्रदेशका एक सय ३६ वटै स्थानीय तहमा पशु नश्ल केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न पाँच करोड २८ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सुदूरपश्चिम सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ७ करोड १९ लाख ६३ हजार र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, मन्त्री पालले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ९२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले शनिबार चालु आर्थिक वर्षभन्दा १ अर्ब ५० करोड ९७ लाख घटाएर आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । मन्त्री आचार्यद्वारा सार्वजनिक बजेटमा चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार र पुँजिगत तर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ काा लागि ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै ४५ करोड रुपैयाँले कम हो । गण्डकी प्रदेशकाआर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरुङले चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड अर्थात ३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६० प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब ५१ करोड करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट ल्याएको छ । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर राना मगरले शनिबार प्रदेश सभा बैठकमा ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । चालु वर्षमा कोशीको बजेट ३६ अर्ब ६४ करोड थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोशीले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँको बजेट घटाएको छ । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रानाले बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने तथा प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार विकासमा जोड दिने घोषणा गरेका छन् ।

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको कुल बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले संसदबाट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख ९२ हजार अर्थात २४.१२ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ अर्थात ५९.७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ०.८ प्रतिशत अर्थात २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । चालु आवका लागि सात प्रदेशले ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आज बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । चालु आवमा संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशले ६२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । मधेस प्रदेशले ४४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । कोशी प्रदेशले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख, गण्डकी प्रदेशले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । संघीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ, पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान ६अर्ब २० करोड उपलब्ध गराउने छ । संघीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तै प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहको बजेट असार १० गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसैबीच, बागमती प्रदेश सरकारले आज अपराह्न ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले ६० अर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारको आयस्तरलाई अधिकतम प्रयोग गरी बजेट निर्माण गरिएको छ । आर्थिक तरलता, न्यून आन्तरिक आय र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम कटौती भएकाले चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भएको मन्त्री थपलियाले बताए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनेछ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो ।

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट राहत र सहुलियत प्राप्त नभएको गुनासो गरेका छन् । शुक्रबार इप्पानको नयाँ कार्यसमिति चयनको एक वर्ष पुगेको अवसर तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष कार्कीले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले गत वर्षमै सरकारले घोषणा गरेको राहत तथा सहुलियत प्राप्त नगरेको बताए । विगत एक वर्षदेखि इप्पानले हरेक मञ्चमा र सबै भन्दा धेरै उठाउँदै आएको एउटा माग बाढी प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको माग नसकेको बताए । उनले विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएका विद्युत आयोजनाहरुले सोही अनुसार स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको बताए । नेपाल र भारतबीच १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट दीर्घकालीन रुपमा बिजुली बिक्री गर्ने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आगामी सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट र आगामी पाँच वर्षभित्र साढे ८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको भुमिका, योगदान र महत्वलाई बजेटले उपेक्षा गरेको ठहर रहेको बताए । ऊर्जा उत्पादनमा भएको प्रगतिकै कारण समग्र क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको, आयात र निर्यातमा योगदान पुर्याएको तथा सरकारले ऊर्जामार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा बजेटले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए । निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि जोडदार माग राख्दै आएकोमा विद्युत व्यापारबारे बजेटमा कुनै उल्लेख नगरिएको बताए । ऊर्जालाई थप बजेटका साथै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र बजेट घटाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ऊर्जासँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर पर्न जाने र यसले विद्युतको प्रशारण र वितरणमा समेत समस्या आउने देखिएको जानकारी दिए । ‘विगत एक वर्षदेखि इप्पानले हरेक मञ्चमा र सबै भन्दा धेरै उठाउँदै आएको एउटा माग बाढी प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको विषय थियो । आव ०७९/८० सम्म कायम रहेको जलविद्युत आयोजनाको स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्थालाई आव ०८०/८१ को बजेटले विस्थापित गरी १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था गर्दा गत वर्ष गएको बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुले स्पेयर्स पार्ट्स ल्याउन नसकी आयोजना बन्द भइरहेका छन्’, उनले भने । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरिसकेको साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्रबारे बजेटमा कतैपनि उल्लेख नभएको बताए । लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेबारे स्वदेशी र विदेशी ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रममा सार्वजनिक भइसकेकोले यसले लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे । इप्पानले बजेटबारे संसदमा छलफल भईरहेको तथा शंसोधनको सम्भावना रहेकोले सरकारकै लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको योगदानबारे विश्लेषण गरी निजी क्षेत्रका मागहरु सम्बोधन हुनेगरी बजेट संसोधन माग गरेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा. तोसिमा कार्कीले बजेट निर्माणका लागि सबै सांसदहरुले मिलेर छुट्टै ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा माग लिँदै उनले सो कुरा बताएकी हुन् । सांसद कार्कीले सरकारका मन्त्रीहरु फेरिरहने हुनाले बजेट निर्माणको काममा तलमाथि हुन नदिन पनि सो ऐनको छुट्टै व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको तर्क गरिन् । सबै सांसदहरुले बजेटमा यो भएन, त्यो भएन भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभन्दा पनि त्यसको सुधारका लागि छुट्टै ऐन तर्जुमा गर्ने कुरामा सबै सांसदहरु अघि बढ्नुपर्ने सांसद कार्कीको भनाई थियो । बजेट निर्माणमा समस्या आउन नदिन पनि ऐनले त्यसलाई गाईड गर्नुपर्ने तर्क समेत गरिन् । सांसद कार्कीले सो ऐनमा बजेट छलफल, त्यसको मध्यावधि समिक्षा तथा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालिन लक्ष्य निर्धारणको विषयको पनि आवश्यक विधि बन्नुपर्ने बताइन् । ‘हामी २७५ जना सांसदहरुले औपचारिक/अनौपचारिक रुपमा यो प्रश्ताव भएन, यो प्रक्रिया मिलेन, सेटिङमा गरियो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र लगियो, यसलाई सुधार गर्नु पर्छ भनिरहँदा आउनुस्न, संकल्प गरौं । किनभने अस्थिर सरकारको यो ढोङमा, यो कुर्सीको लडाईमा मन्त्रीहरु फेरीरहन सक्छन । तर स्थायी सरकारलाई मन्त्री फेरिए पनि ऐनमा नै बजेट यसरी निर्माण गर्ने है भनेर त्यो ऐनले गाईड गरोस्’, उनले भनिन् । सांसद कार्कीले सरकारले प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा स्पष्ट कार्यक्रम आउन नसकेको दाबी समेत गरिन् ।

काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीमगरले ५ लाख भन्दा कमको पनि बजेट विनियोजन शहरी विकास मन्त्रालयले विनियोजन गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय सरकारले ५ करोड भन्दा कम बजेट विनियोजन नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि त्यस विपरित बजेट आएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले ५ करोड भन्दा कम बजेट संघीय सरकारले नगर्ने भन्ने सहमति विपरितका बजेटहरु विनियोजन गर्नु गलत भएको बताए । द्वन्द्व पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि बजेट विनियोजन नगरिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सांसद घर्तीमगरले भने, ‘शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा ५ लाख बराबरको योजनाहरु १७७ वटा रहेछन् । जबकी हामीले ५ करोड भन्दा बढिको योजना समावेश नगर्ने भनेका थियौं । प्रधानमन्त्रीज्यू र अर्थमन्त्रीज्यूको भनाई र गराई मिलेन कि भन्ने मलाई लागिराखेको छ । यो ५ लाख, ३ लाख, २ लाखका योजनाहरु गर्दाखेरी मिलेन भन्ने मलाई लाग्छ ।’ सांसद घर्तीमगरले बजेट वितरणमुखि भएको पनि बताए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफल सुुरु भएको छ । प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षका विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सुरु भएको हो । बैठकमा सांसदहरु प्रेम सुवाल, सांसद डा. अमरेशकुमार सिंह, पुष्पबहादुर शाह, बद्रीप्रसाद पाण्डेले खर्च कटौतिको प्रस्ताव पेस गरेका छन् । मन्त्रालयगत बजेटको छलफलपछि आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले प्रश्तुत गरेको बजेट पारित गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार ७ गते प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने तयारी गरिएको छ । बजेटमाथिको सामान्य छलफल सकिएसँगै मंगलबारदेखि मन्त्रालयगत बजेटमाथि छलफल सुरु हुँदैछ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यही जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए । मंगलबार चारवटा मन्त्रालयअन्तर्गत विनियोजन भएको बजेटमाथि छलफल गर्ने कार्यसूची छ । जसमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय रहेका छन् । आजदेखि आगामी असार ७ गतेसम्म बजेटको शीर्षकगत छलफल चल्नेछ । संसदीय क्यालेन्डरमा असार ७ गते प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ ।

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि उत्पादनमुखी र परिणाम दिने खालको बजेट आवश्यक रहेको बताएका छन् । साउथवेस्टन स्टेट कलेज वसुन्धराद्वारा सोमबार आयोजित ‘आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटबाट अपेक्षा र कार्यान्वयन’ विषयक अन्तक्रियामा उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा प्रदान गर्नका लागि अनुशासनको खाँचो छ भने । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा महतले कुन क्षेत्रमा कति बजेट विनियोजन गर्दा मुलुकको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्छ त्यसको बारेमा सरकारले पहिल्यै यकिन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘तीन करोड रुपैयाँभन्दा साना आयोजना केन्द्र सरकारले नराख्ने भनी आर्थिक कार्यविधि अनुमोदन गरे पनि वर्तमान सरकारले उक्त कार्यविधिलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन ।’ उनले आन्तरिक स्रोतबाट ९० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको जनाउँदै उक्त पैसा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजसमेत बढ्ने उल्लेख गरे । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सरकारले ऋण लिँदा निजी क्षेत्रमा उपलब्ध ऋणसमेत कम हुने भएकाले यसले अर्थतन्त्रलाई समेत प्रभाव पर्ने मैले देखेको छु’, उनले भने । अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार प्राडा सूर्यबहादुर थापाले देशलाई सही दिशामा लैजानका लागि अहिलेको बजेटले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले बजेटले नयाँ नीति तथा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको उल्लेख गरे । नविल बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार ज्ञवालीले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेमात्र देशको विकास हुने उल्लेख गरे । साउथवेस्टन स्टेट कलेजका प्राचार्य डा राजेन्द्र केसीले देशको न्यूनतम आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । साउथवेस्टन स्टेट कलेजका सहप्राचार्य हरिसिंह केसीले करको दर होइन दायरा बढाएर अगाडि बढेमात्र राजस्व बढ्ने र देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुग्ने बताए । उनले भने, ‘देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण माध्यम कृषि, पर्यटन र ऊर्जा लगायतका क्षेत्र हुन् । यस्ता क्षेत्रमा लगानी प्रर्वदन गर्न बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्री हितबहादुर तामाङले ग्लान वंशको थातथलोको अवलोकन गरेका छन् । मन्त्री तामाङले नुवाकोट दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा नं. ४ बेतिनिस्थित ग्लान वंशको थातथलो नाम्सापुरान पुगेका हुन् । मन्त्री तामाङको आफ्नै वंशको थातथलो पुगेर नाम्सापुरानलाई पहिचानको रुपमा ग्लान सांस्कृतिक सङ्ग्राहलय बनाउने उद्घोष गरे । मन्त्री तामाङले यो वर्षको बजेटमार्फत त्यस स्थानमा सङ्ग्राहलय बनाउन ग्लान समाजको संयोजनमा ‘ग्लान उद्गमथलो ङारदिम संरक्षण तथा प्रवर्द्वन केन्द्र’ शिर्षकमा ९० लाख रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरेका हुन् । यसैगरी बागमती जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष एवं जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित ग्लानले यसको ठाउँको संस्कृति जोगाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘ग्लानहरुले खोज्दै आउँदा ग्लानको थातथलोमा आफ्नै संस्कृति पाउनुपर्छ, त्यसको लागि जोगाउनुपर्छ। ’ थातथलो अवलोकनको क्रममा बागमती प्रदेश पूर्व सांसद ओमबहादुर ग्लानले यस थातथलोलाई चिनाउनका लागि मन्त्रीले बजेट विनियोजन गरेकोमा धन्यवाद दिँदै थातथलोलाई सबैले विर्सन नहुने बताए । त्यस्तै बेतिनी डाँडामा निर्माणाधीन डम्फु पार्क र कुदाप क्याबा (चुल्हो) डाँडा पर्यटकको आकर्षण थलो बनेको छ । यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्ष शंकरबहादुर थापाले भाषा, संस्कृति र थातथलो पहिचान गर्दै गर्दा त्यस स्थानबाट छुटेर गएका अन्य ग्लानहरुलाई थप सहजीकरण समेत हुने बताए । त्यस्तै पालिकाकी उपाध्यक्ष माकुरी तामाङले नेपालभरि छरिरहेका ग्लान समुदायले उद्गमथलोलाई खोजी गर्ने अभियानमा लागेकोमा खुशी व्यक्त गरिन् । गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष योविन्द्रसिंह तामाङका अनुसार ग्लानको थातथलोको पहिचान र पालिकाकै पर्यटनको आकर्षण र पछिल्लो पुस्तालाई थातथलो बुझाउन डम्फु पार्क र कुदाप क्याबा निर्माण गरिएको बताए । ‘आउँदो वर्षमा यसै थलोमा ग्लानको सामुहिक राष्ट्रिय भेला गर्नेछु ।’ उनले वचनबद्वता गरे । छरिएर रहेका ग्लानहरुलाई उद्गमथलोसम्म ल्याइपुर्‍याने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । यसैगरी आनन्दी ग्लानले स्नातोकत्तर अध्ययनमा लपताबकै विषयमा अध्ययन गरेको बताइन् । उनले ग्लानको थातथलो नाम्सापुरान आउने अवसर मिलेकोमा खुशी बताइन् । पूर्व गाउँपालिका अध्यक्ष तामाङको पालामा बनेको कुदाप र डम्फु पार्कले ग्लान वंशको पहिचान र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको लागि आकर्षक बन्दै गएको छ । ग्लान समाज नेपालले आयोजना गरिएको थातथलो अवलकोन कार्यक्रममा मन्त्री लागयत ग्लानहरु पुगेका हुन् । तामाङ जातिको ग्लान थरको थातथलो (बाब्सा) मा उनीहरूले कुल पूजा गर्दा कुदापमा पकवान गरेर प्रसाद खाने चलन रहेको स्थानीय ८१ वर्षिय टोकबहादुर ग्लानले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबीच बजेट निर्माणमा आवश्यक सहयोग तथा समन्वय नहुँदा खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने सशर्त अनुदान गुम्न पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयद्वारा तोकिएको समयसीमाभित्र योजना छनोट गरी पठाउनुपर्नेमा मन्त्रालय र परिषद्बीचको द्वन्द्वका कारण ती कार्यक्रम प्रभावित भएका हुन् । प्रदेश र स्थानीय तहको खेल पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सशर्त अनुदान प्रस्ताव गरी अर्थ मन्त्रालय पठाइएकामा बजेट वक्तव्यपछि प्राप्त सूचनामा त्यस शीर्षकमा अनुदान रकम शून्य रहेको भनी लेखीआएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि खेलकुद पूर्वाधार निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई ६१ करोड र प्रदेशलाई ५० करोड रुपैयाँ बजेट माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रवक्ता रेग्मीले भने, ‘प्रदेशगतरूपमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुने भएकाले अहिले नै क्रमिकरुपमा खेल पूर्वाधारमा लगानी नगर्ने हो भने पछि एकै पटक गर्न खोज्दा हतारो हुन्छ । गुणस्तर गुम्न सक्छ ।’ नेपाल सरकारको प्रदेश–स्थानीय तह समन्वय परिषदको सुझाव साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहले आफै छनोट गरुन भनी खेलपूर्वाधार निर्माण गर्न विगतको जस्तै यस पटक पनि मन्त्रालयले बजेटका लागि योजनासहित प्रस्ताव गरेको थियो । ‘एक पालिका, एक खेलकुद’को अवधारणाअनुसार विगत तीन आवदेखि उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन हुँदैआएको थियो । थोरै बजेट आउने गरेकाले त्यो कार्यक्रम सबै पालिकामा पुग्न सकेको थिएन । उक्त बजेटबाट ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये विगतमा नसमेटिएका चार सय पालिकालाई सहयोग गर्ने मन्त्रालयको योजना थियो । मन्त्रालय र परिषद्बीचको द्वन्द्वले मन्त्रालयगत बजेट प्रविष्ट प्रणालीमा योजना समावेश गर्न ढिलाइ हुँदा त्यो कार्यक्रम प्रभावित भएको हो । मन्त्रालयले यस पटक स्थानीय तहलाई आफै योजना तोक्न दिने र त्यसका लागि कम्तीमा १२ लाख ५० हजारभन्दा बढी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयका योजना शाखा प्रमुख डा. गणेशमान गुरुङ भन्छन्, ‘यस पटक त्यो रकम प्राप्त भए खेलकुद पूर्वाधारका लागि सशर्त अनुदान नपाउने कुनै स्थानीय तह हुन्थेनन् ।’

काठमाडौं । मधेश प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड बजेट चलाउन दिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार गठित नयाँ मन्त्री परिषद्को पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले बताए । मुख्यमन्त्री सिंहसहित मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहणसँगै शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट मुख्यमन्त्रीले पदभार ग्रहणका क्रममा गरेका निर्णयहरु पारित गर्दै थप एक निर्णय गरेको हो । मधेस प्रदेशमा आजमात्रै नयाँ सरकार गठन भएको हो ।