काठमाडौं । सरकारले आगामी एक वर्षभित्र देशलाई सडक बालबालिकामुक्त बनाउने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सडक बालबालिकाको संरक्षण, पुनःस्थापना र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिने बताएका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक स्थललाई पूर्ण रूपमा अपाङ्गमैत्री बनाइने उल्लेख गरिएको छ । सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक सेवा केन्द्र तथा पूर्वाधारलाई सबै नागरिकले सहज रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गरिने सरकारको योजना छ । सरकारले समावेशी विकासको अवधारणाअनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा सडकमा आश्रित बालबालिकालाई संरक्षण र पुनर्स्थापनामार्फत समाजमा पुनःएकीकरण गर्ने नीति लिएको जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धनलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल पर्यटन बोर्डमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्राथमिकता दिइने बताएका हुन् । सरकारले पर्यटन बोर्डको संरचना तथा सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई थप सहभागी गराएर पर्यटन प्रवर्द्धन, अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार तथा सेवा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीकर्तालाई लगानी भिषा उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । सरकारले वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी भिषा दिने व्यवस्था गरिने जनाएको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न कृषकको बैंक खातामै सिधै अनुदान तथा सहुलियत रकम जाने प्रणाली विकास गरिने नीति लिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा बाँझो जमिनलाई उत्पादनशील बनाउन महिला, युवा तथा उत्पीडित वर्गलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गरिएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिँदै उपयोगविहीन जमिनको सदुपयोग गरिने सरकारको योजना छ । सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकृत गर्ने तथा आधुनिक प्रविधिमार्फत भूमिको नाप–नक्सांकन गर्ने व्यवस्था पनि अघि बढाउने जनाएको छ । यसबाट भूमि प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नेपाललाई सूचना प्रविधि तथा सेवा निर्यात केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेका छन् । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उद्योग रणनीतिको प्राथमिक क्षेत्रमा राखिने बताए । साथै, आईटी सेवा तथा प्रविधि निर्यातलाई प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गरे । सरकारले डिजिटल व्यापार, रिमोट वर्क तथा मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुको उत्पादन र निर्यातलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । सीमाहीन अर्थतन्त्रको अवधारणाअनुसार सेवा निर्यात र उच्च मूल्यका कृषि उपजलाई प्रवर्द्धन गर्दै आर्थिक विकास अगाडि बढाइने सरकारको योजना छ । नीति तथा कार्यक्रममा कर व्यवस्थापनलाई सहज र व्यवसायमैत्री बनाइने उल्लेख गरिएको छ । साथै, निर्यातलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय बजार विविधीकरणमा जोड दिइने सरकारको लक्ष्य छ । त्यस्तै, आयोजना व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने तथा आयोजना सम्पन्न नहुँदासम्म जिम्मेवारी हेरफेर नगर्ने व्यवस्था लागू गरिने जनाएको छ । सरकारले सार्वजनिक खर्च कटौती, सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउने तथा सार्वजनिक संस्थानलाई गाभ्ने र रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने नीति पनि अवलम्बन गर्ने जनाएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेका छन् । उनले सोमबार संघीय संसदका संयुक्त बैठकमा सरकारको आागमी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।    

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । अधिवेशनअन्तर्गत आज अपराह्न ४ बजे सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठक बस्नेछ । सङ्घीय संसद्का महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेका अनुसार संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । संसद् सचिवालयले सङ्घीय संसद्का सदस्यहरुलाई संयुक्त बैठक सुरु हुनुअघि अपराह्न ३ः४५ बजेसम्म प्रतिनिधिसभा कक्ष ९बहुउद्देश्यीय कक्ष०, सिंहदरबारमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ । यसअघि अपराह्न २ बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको छुट्टाछुट्टै बैठक बस्ने कार्यतालिका रहेको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रबारे जानकारी गराइनेछ भने मन्त्रिपरिषद् हेरफेरसम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त सूचनाबारे पनि सदनलाई अवगत गराइने सम्भावित कार्यसूची रहेको छ । त्यसैगरी, सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरुको मनोनयन, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ अन्तर्गत नियम २६० बमोजिम जारी गरिएको बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश अनुमोदनका लागि पेस गर्ने तथा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची पनि रहेको छ । अधिवेशनको प्रारम्भसँगै सरकारले जारी गरेका विभिन्न अध्यादेश संसद्मा पेस गरिनेछ । संसद् सचिवालयका अनुसार ‘सार्वजनिक खरिद ९दोस्रो संशोधन० अध्यादेश, २०८३’, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ र ‘संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ सहित आठ वटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पेस गर्ने कार्यसूची रहेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुअघि नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारका प्राथमिकता, आर्थिक दिशा र विकासका मुख्य योजनाहरु सार्वजनिक गर्ने भएकाले आजको संयुक्त बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ ।

काठमाडौं । सङ्घीय संसदको बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । सङ्घीय संसदका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेका अनुसार आज अपरान्ह ४ बजे सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक बस्नेछ । आजको कार्यसूचीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने छन् ।  त्यसका लागि सङ्घीय संसदका सदस्यहरूलाई ३:४५ बजेभन्दा अगाडि नै संयुक्त सभाको बैठकका लागि प्रतिनिधिसभा कक्ष (बहुउद्देश्यीय कक्ष), सिंहदरबारमा उपस्थित हुनका लागि आग्रह गरिएको छ ।

काठमाडौं । संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन भोलि (सोमबार) देखि प्रारम्भ हुँदैछ । भोलि नै सरकारको नीति कार्यक्रम पनि प्रस्तुत हुने भएको छ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई भोलि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरिले बताए ।  नेपालको संविधानको धारा ९५ अनुसार राष्ट्रपतिले अपराह्न ४ः०० बजे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले जानकारी दिए । उक्त धारामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएपछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रपतिले दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रपति पौडेलबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने संयुक्त बैठकमा अपराह्न ३:४५  बजे अगावै उपस्थित हुन प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई संसद् सचिवालयले अनुरोध गरेको छ ।  त्यसअघि अपराह्न २ः०० बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठक हुनेछन् । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको  बैठकमा राष्ट्रपतिबाट अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी पत्रबारे जानकारी दिने, मन्त्रिपरिषद्को हेरफेरसम्बन्धी राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त सूचनाबारे सदनलाई अवगत गराउने सम्भावित कार्यसूची छ । त्यसैगरी, सभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरुको मनोनयन, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २६० बमोजिम जारी भएको बाधा अड्काउ फुकाउ अनुमोदनका लागि पेस हुने, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको मस्यौदा पेस हुनेलगायत कार्यसूची छ । यसैगरी, सरकारबाट जारी भएका ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’, ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ लगायत आठ अध्यादेश पेस गर्ने कार्यसूची रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि ती अध्यादेशहरू पेस हुनेछन् ।

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को एघारौँ बैठक सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बुधबार सुर्खेत वीरेन्द्रनगरमा सुरु  बैठकमा दशौँ बैठकका निर्णयहरूको पुनरावलोकन, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको विवरण तथा कामकाज, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने विकास आयोजना तथा साझा अधिकारका विषयमा समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम, स्थानीय तहले प्रदेशलाई पठाउने राजस्व र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाका सम्बन्धमा छलफल हुने जनाइएको छ ।  प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवका अनुसार बैठकमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वयमा थप प्रभावकारी बनाउने, बेरुजु फर्छयोटसम्बन्धी क्षमता विकास, स्थानीय तहले बनाएको कानुनको प्रदेश अभिलेखीकरण गर्ने र कानुन निर्माणका विषयमा छलफल गरी आवश्यक निर्णय गरिने छ । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीविक्रम शाह, परिषद् सदस्य, नगरपालिका महासङ्घ, गाउँपालिका महासङ्घ र जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू आमन्त्रित सदस्यका रूपमा सहभागी भएका छन् ।  

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । महानगरका प्रमुख बालेन शाहले नगरसभामा आगमी आवको लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।  नगर सभामा प्रमुख शाहले आव २०८१/८२ मा कार्यान्वयन हुन बाँकी नीति तथा कार्यनीतिहरु र सम्पन्न हुन बाँकी योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइने बताएका छन् । त्यस्तै उनले आवधिक, रणनीतिक तथा क्षेत्रगत नीति तर्जुमालाई पूर्णता दिइने उल्लेख गरे । दिगो विकासका लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरी स्वेच्छिक स्थानीयकरण मूल्यांकन गरिने भएको छ । यसका लागि आगामी आर्थिक बर्ष देखि बजेट विनियोजन प्रणालीलाई सोही अनुरूप कार्यान्वयन गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ । एक वडा एक उत्पादन नीतिलाई निरन्तरता   नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशीलता र लगानी मैत्री वातावरणलाई प्रवर्द्धन गर्दै समावेशी आर्थिक विकासको आधार सुदृढ गरिने उल्लेख छ ।  एक वडा एक उत्पादन नीति,  इन्क्युवेसन सेन्टर, समवेशिता लक्षित उद्यमशीलता अनुदान/बिउ पूँजी कार्यक्रम, सहकारी सुधार योजना जस्ता कार्यक्रमहरूलाई थप परिष्कृत गर्दै निरन्तरता दिइने भएको छ । जोखिममा परेका बालबालिको लागि अस्थायी संरक्षण गृह स्थापना महानगरले हिंसा पीडित, जोखिममा परेका विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाका निम्ति अस्थायी संरक्षण गृह स्थापना गरी सञ्चालन ल्याइने भएको छ । साथै ‘बालापनको रक्षा, भविष्यको सुरक्षा’ कार्यक्रम मार्फत बाल संरक्षण प्रणालीको स्थापना गरि बाल अधिकारको पूर्ण सुनिश्चितता गरिने भएको छ । त्यस्तै समानता, समावेशीकरण र सामाजिक न्यायमा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक लगायत सबै नागरिकको सहभागिता र पहुँच सुनिश्चित गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, संस्कृति र युवा सशक्तीकरणका माध्यमबाट समुन्नत र सभ्य समाज निर्माणका लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याइने महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । सार्वजनिक पुस्तकालय तथा खुल्ला अध्ययन केन्द्रको स्थापना  महानगरले सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय र समावेशी शिक्षा प्रणाली विकास गर्ने गरी नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । महानगरले सामुदायिक विद्यालयमा ‘स्पोर्ट्स एकेडमी’, डिजिटल कक्षा, एसटिईएम शिक्षा र उद्यमशीलता क्लब स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ ।  साथै अपाङ्गता, अटिजम र फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरूका लागि विशेष शिक्षण केन्द्र र पहुँच अनुकूल पूर्वाधार निर्माण गरी समग्र शैक्षिक सुधारका लागि कार्यक्रमहरु ल्याइने भएको छ ।  सार्वजनिक पुस्तकालय तथा खुल्ला अध्ययन केन्द्रको स्थापना गरिने महानगरले जनाएको छ । बालबालिकाको समग्र शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकासका लागि प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको स्थापना गरिने भएको छ ।  बालबालिकाको स्वस्थ, पोषण र प्रारम्भिक सिकाइको वातावरण सुनिश्चित गर्दै पोषण युक्त आहाराको नियमित व्यवस्था, शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि, बाल मैत्री पूर्वाधार निर्माण तथा अभिभावक सहभागिता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरू संचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जलवायु संकट र फोहोर व्यवस्थापनका लागि ‘जेरो वेस्ट सिटी’ अभियान महानगरले जलवायु संकट र फोहोर व्यवस्थापनलाई दिर्घकालिन  समाधानको लागि ‘जेरो वेस्ट सिटी’ अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । त्यस्तै सोर्स सेग्रेगेसन, वेष्ट टु इनर्जी, सामुदायिक पुनः प्रयोग केन्द्र, शहरी वन जस्ता अवधारणाहरुको कार्यान्वयन  र नागरिक सचेतनामूलक कार्यक्रम मार्फत नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकतामा राख्दै वातावरणमैत्री र दिगो सहरी विकास प्रणाली निर्माणका लागि कार्यक्रमहरू ल्याइने महानगरले जनाएको छ । भू-सूचना प्रणाली (जिआईएस) स्थापना महानगरले विपद् व्यवस्थापनको लागि पूर्व तयारी, प्रतिकार्य र पुनःस्थापनालाई समग्र रूपमा समेट्दै भू–सूचना प्रणाली (जिआईएस) स्थापना गर्ने भएको छ ।  खुला ठाउँ संरक्षण, इमर्जेन्सी अपरेसन सेन्टरको संचालन, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग सहकार्यजस्ता नव प्रवर्तनात्मक उपायमार्फत मानव केन्द्रित, प्रविधि मैत्री एकीकृत विपद् व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गरिनेछ भएको छ । त्यस्तै सामुदायिक आपतकालीन टोली, भवन बीमा विस्तार गरिने उल्लेख छ ।  डुबान समस्या समाधान, आगलागी नियन्त्रण, भूकम्प जस्ता जोखिम व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू ल्याइने महानगरको योजना छ । यसबाहेक आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्व सुलभ, गुणस्तरीय र प्रविधि मैत्री बनाई सबै नगरवासी सम्म पु¥याउने महानगरको नीति रहेको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन, रोकथाममूखी कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, आयुर्वेद चिकित्सालाई प्रवर्तन गर्दै दिगो र समावेशी स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक कार्यक्रम प्रभावकारी बनाई ‘स्वस्थ्य शहर’ बनाउनका लागि आवश्यक कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याइने नीतिमा समावेश छ । त्यस्तै काठमाडौं महानगरको मौलिक कला, संस्कृति, भाषा र सम्पदाको संरक्षण, पुनःस्थापना तथा नवप्रवर्तन मार्फत डिजिटल प्रविधिको उपयोग, सामुदायिक सहभागिता, ‘लाइभ हेरिटेज’ अनुभव, रात्रिकालीन पर्यटन र वातावरणमैत्री जस्ता कार्यक्रम मार्फत पर्यटकीय पूर्वाधार प्रवर्द्धन गरी, सांस्कृतिक पर्यटनलाई स्थानीय रोजगारी,  शिक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्दै क्रमशः समृद्ध सांस्कृतिक अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिइने भएको छ । प्रविधि, संस्कृति र जीवनशैलीको संगम मार्फत महानगरलाई डिजिटल युगको ‘स्मार्ट सिटी’ तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न, आईटी हब, को ओर्किङ स्पेस, डिजिटल नोम्याड फ्रेन्डली पूर्वाधार, बहुभाषिक सूचना प्रणाली निर्माण तथा विकास गरिने भएको छ ।  साथै किफायती जीवनशैलीको प्रवद्र्धन गर्दै महानगरलाई फिल्म सिटी रुपमा विकास, धार्मिक÷आध्यात्मिक पर्यटन प्रवर्धन र स्मार्ट एण्ड इन्क्ल्युसिभ सिटी, तथा अभियानमार्फत काठमाडौंलाई नवप्रवर्तन, अध्यात्म, पर्यटन र जीवनशैलीको आकर्षक केन्द्र बनाइने उल्लेख छ । संयुक्त राष्ट्र संघको स्मार्ट एण्ड इन्क्लुसिभ सिटी मादपण्ड, आइसओ ३७१२२ स्मार्ट सिटी इन्डिकेटरर्स,तथा संघीय मापदण्ड अनुसार स्मार्ट सिटीका लागि लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाइ प्रथामिकता दिइनेछ । ‘कस्मोपोलिटिएन सिटी’  घोषणाका लागि आवश्यक मापदण्डहरू क्रमिक रूपमा पूरा गरी संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल गरिनेछ।  बालबालिका, युवा तथा परिवार लक्षित खेल मैदान, सामुदायिक मनोरञ्जन केन्द्र, खुला व्यायामस्थल र विशेष आवश्यकता भएका व्यक्तिका लागि इन्क्लुसिभ रिक्रियसन जोन  निर्माण गरिने भएको छ ।  साथै ज्येष्ठ नागरिकको पहुँच, सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्न सिनियर सिटिजन्स फ्रेन्डली जोन, बहुउपयोगी सेवा केन्द्र, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा ज्येष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । स्थानीय खाद्य सुरक्षाको सुदृढीकरण, स्वच्छ तथा व्यवस्थित हाटबजार सञ्चालन, होटल– रेष्टुरेन्ट होस्टेल तथा खाद्य व्यवसायहरूको गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न नियमित अनुगमन, दर्ता र मापदण्डमा आधारित नियमन प्रणाली लागू गरिने भएको छ । सार्वजनिक सुरक्षाको लागि नगर प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धि, स्मार्ट गस्ती प्रणाली,  रात्रीकालीन निगरानी प्रणाली तथा डिजिटल रिपोर्टिङ प्रणाली विकास गरिने भएको छ ।  हाल संचालनमा रहेका पिपिपी मोडलमा संचालित आयोजनाहरुको कार्यान्वयन प्रभावकारिता अध्ययन तथा सम्झौताहरुको समयानुकुल पुनरावलोकन गरिनेछ। पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह र नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रमहरूमा निजी क्षेत्रको दक्षता, पूँजी र प्रविधिको उपयोग गर्न सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिए) नीति तयार गरी पारदर्शी प्रक्रिया र स्पष्ट मापदण्डका आधारमा एएए मोडलमार्फत सहकार्य गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । दिगो, समावेशी र प्रविधिमैत्री सहरी पूर्वाधार निर्माणका लागि डिजिटल नक्सांकन, सेवा बिन्दुहरुको लागि आफ्नै पूर्वाधार, स्मार्ट सडक तथा ट्राफिक प्रणाली, खुला चोक र पैदलमैत्री क्षेत्र विकास, भूमिगत तथा एकीकृत संचार प्रणाली बिस्तार, स्मार्ट स्ट्रीट लाइट जडान, साना सहरी पार्क निर्माण, नविनतम निर्माण प्रविधिको प्रयोग, वान डोर कन्सक्ट्रन एपप्रुभल प्रणाली र सामुदायिक सहभागितामा आधारित योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरी सुरक्षित र व्यवस्थित काठमाडौं निर्माणमा जोड दिइने महानगरपालिकाले जनाएको छ ।  काठमाडौ महानगरले आगमी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि बजेट पेश गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार असार ११ गते बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था भएपनि महानगरका प्रमुख बालेन शाह र प्रमुख प्रशाकीय अधिकृतबीचको विवादको कारण ढिला गरी बजेट पेश भएको हो ।  महानगरले आगमी आवको लागि २५ करोड ७६ लाख २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आगामी आवको बजेट नगर सभामा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।  

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले १७ औं नगरसभाबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८२ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । मेयर बालेन्द्र शाहले मौलिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्यटकीय सुशासनयुक्त महानगर निर्माण गर्ने हिसावले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको बताए ।  उनकाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकालाई समावेशी सुशासन युक्त, प्रविधिमैत्री, सुरक्षित, नवप्रर्वतनमुखी स्मार्ट शहरका रुपमा रुपान्तरण गर्दै आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि, साँस्कृतिक तथा सम्पदा संरक्षण र दिगो शहरी विकास सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।  बालेन शाहले ल्याएको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा २०८१/८२ मा कार्यान्वयन हुन बाँकी नीति तथा कार्यनीतिहरु र सम्पन्न हुन बाँकी योजनाहरुलाई निरन्तरता दिइनेछ । आवधिक रणनीतिक तथा क्षेत्रगत नीति तर्जुमालाई पूर्णता दिइनेछ ।  नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक वडा, एक उत्पादन’ नीतिलाई थप परिस्कृत गर्दै निरन्तरता दिने घोषणा गरेको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम अनुसार समावेशी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित इन्कुबेसन सेन्टर, बीउ पूँजी अनुदान कार्यक्रम र सहकारी सुधार योजनालाई पनि अगाडि बढाइनेछ ।  सामुदायिक विद्यालयमा स्पोर्ट एकेडेमी, डिजिटल शिक्षा उद्यमशीलता क्लव स्थापना गरिनेछ । अपतांगता, अटिजम, फरक क्षमता भएका विद्यार्थीका लागि विशेष शिक्षण केन्द्र र पहुँच पुर्याउन सोही अनुसारका पूर्वाधार निर्माण गर्ने जस्ता नीति लिइएको उनले बताए ।     

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार प्राधिकरणले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी बीमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकाे हाे ।  कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील देव सुवेदीले प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेका नीति तथा कार्यक्रम समग्र बीमा प्राधिकरण र सम्पूर्ण बीमा बजारका लागि ऐतिहासिक भएको बताए । कार्यकारी निर्देशक सुवेदीका अनुसार अबदेखि हरेक वर्ष असार महिनामा वार्षिक बीमा नीति सार्वजनिक गरिनेछ । उनले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुकाे उद्देश्य बीमा क्षेत्रलाई दिगो, पारदर्शी, उत्तरदायी र समावेशी बनाउँदै नियामक दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पार्नु रहेको बताए ।  साथै नीति निर्माण प्रक्रियामा सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका उल्लेखनीय रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।  अनुसन्धान महाशाखा र नीति तथा योजना महाशाखाको संयुक्त पहलमा नीति तयार गरिएको प्राधिकरणले जनाएकाे छ । आगामी वर्षहरूमा यो प्रक्रिया अझ व्यवस्थित र समावेशी बनाइने कार्यकारी निर्देशक​​​​​​​ सुवेदीकाे भनाइ छ । प्राधिकरणले बीमा सम्बन्धी उजुरी तथा गुनासोलाई डिजिटल माध्यममार्फत व्यवस्थापन गर्ने योजना नीति अन्तर्गत अघि सारेको छ । बीमालेखहरू र निर्देशनहरूलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा आधारित बनाई, सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो र पारदर्शी बनाउने उल्लेख छ । नीतिमा बीमकहरूसँग सम्बन्धित थप व्यवस्था पनि समावेश छन् । बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गर्दै बीमितको आवश्यकतालाई मध्यनजर राखी नयाँ बीमालेखहरू विकास गरिनेछ । बीमकहरूले कम्तीमा एउटा नवीनतम बीमालेख निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । बीमकहरूको लगानी, पुनर्बीमा र पूँजी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनी प्रावधानहरूमा समयसापेक्ष परिमार्जन गरिनेछ । साथै, बीमा क्षेत्रमा लैङ्गिक समावेशिता प्रवर्द्धन गर्ने संयन्त्रको विकास र जलवायु परिवर्तन जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइ कानुनी संरचना निर्माण गरिनेछ । बीमा सूचना केन्द्र तथा बीमा विकास कोष स्थापना गरिनेछ । उक्त कोषमार्फत सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई बीमाको पहुँचमा ल्याउने र लक्षित वर्गलाई समेट्ने पाइलट परियोजना सञ्चालन गरिने नीति दस्तावेजमा उल्लेख छ ।  

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/२०८३ को नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले सातौं नगरसभामा आगामी आव २०८२/२०८३ को नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका हुन्।  महानगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा महानगरभित्रका सडकलाई रणनीतिक, सांस्कृतिक सडक निर्माण गर्ने भएको छ ।  नीति तथा कार्यक्रममार्फत महानगर प्रमुख महर्जनले पाटन दरबार क्षेत्र, बुङमती, खोकना, सुनाकोठी, धापाखेल हरिसिद्धिलाई समेटेर रणनीतिक सांस्कृतिक सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताए ।  यो अवधारणाले यी वडालाई सांस्कृतिक वडा बनाउन सहयोग पुग्ने नगर प्रमुख महर्जनले बताए ।  त्यसैगरी, दीर्घकालीन महत्व बोकेका सडकहरू पहिचान गरी ती सडकलाई रणनीतिक सडकहरूको रूपमा वर्गीकरण गरिने पेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । महानगर प्रमुख महर्जन नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै महानगर र वडाले गर्ने सडकको समेत वर्गीकरण गर्ने बताए । कलेज अफ आर्ट स्थापना गर्ने  महानगरले हस्तकलाको संरक्षण र सम्वर्द्धनका लागि कलेज स्थापना गर्ने भएको छ । महानगरका प्रमुख महर्जनले भने, ‘सरोकारवाला र सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर हस्तकलासम्बन्धी औपचारिक शिक्षाका लागि कलेज स्थापना गर्नेछौं ।’  लोप हुन लागेका सीप र कला संरक्षण सम्वर्द्धनका लागि सीप हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण सम्बन्धी कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने महर्जनले बताए।  ग्राउण्ड वाटर रिचार्जलाई अभियानको रूपमा अघि बढाउने ललितपुर महानगरले परम्परागत पानीका मुहान संरक्षण गर्न ग्राउण्ड वाटर रिचार्जलाई अभियानको रुपमा अघि बढाउने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा ढुंगेधारा , कुवा, इनार र पोखरीजस्ता स्रोतलाई संरक्षण गर्न विशेष ध्यान दिने उल्लेख छ ।  त्यसैगरी निजी जग्गामा रहेका पानीका मुहानहरू संरक्षणका गर्न महनगरले अधिग्रहण गरेर मुहान संरक्षण गर्ने भएको छ ।  खानेपानीको मुहानको संरक्षण, विकास गर्न अन्तरपालिका तथा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गर्ने समेत नीतिमा उल्लेख छ । यसैगरी, खोकना, बुङमती धापाखेल, सुनाकोठीमा खानेपानी व्यवस्थापनका लागि पानीट्याङ्की निर्माणको काम थलिने भएको छ । परम्परा राजकुलो, जलमार्गलाई पुनर्जीवित गर्न र परम्परागत  पानीको मुहानको पानी स्रोत विस्तार गर्न आवश्यक कार्य गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । बसपार्क तथा बसस्टपलाई व्यवस्थित बनाइने महानगरले महानगरभित्र रहेका बसपार्क तथा बसस्टपहरू सरोकारवालाहरु निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थित बनाइने भएको छ । त्यस्तै, साविक उपमहानगरपालिका अवस्थाको तयार भएको महागरस्तरीय यातायात गुरुयोजना लाई महागनर घोषणापश्चात थप भएका हाल वडा नं १८,२१,२२, २३,२४,२५, २६,२७,२८ र २९ समेत समेटेर एकीकृत रुपमा मास्टर प्लान तयार गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  त्यस्तै महानगरभित्र सम्भावना भएका रुटहरूमा साझा बस सञ्चालनको लागि साझा यातायातसँग समन्वय गरिने भएको छ । एक विद्यालय एक सम्पदा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने  सम्पदा संरक्षणमा विद्यालय र विद्यार्थीहरूलाई संलग्न  गराउन यो कार्यक्रम संचालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन प्रविधिमा आधारित अनुगमन प्रणालीको विकास गर्ने समेत नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख छ ।   महानगरभित्र सामुदायिक विद्यालयमा संचालित हरित विद्यालय वा विद्यालय बगैंचा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ । यो कार्यक्रमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै उत्कृष्ट बगैंचा बनाउने ३ वटा विद्यालयलाई महानगर स्थापना दिवसको दिन आयोजित कार्यक्रममा नगद सहित पुरस्कृत गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । महानगरले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा पाँच सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रममा नेपाल भाषालाई समावेश गर्ने भएको छ । महानगरभित्र संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयमा संस्कृत भाषा, परियत्ति शिक्षा, नैतिक र संस्कारयुक्त शिक्षा पठनपाठनलाई महत्व दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यसैगरी, कला, संस्कृति र सम्पदाको संरक्षणमा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसबाहेक नीति तथा कार्यक्रमममा स्वास्थ्यतर्फ विभिन्न कार्यक्रमहरू समेटिएका छन् । महानगरपालिकाले ७० वर्षभन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकहरु, अपंगता भएका व्यक्तिहरूको लागि सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी ‘जेष्ठ नागरिक महानगर’ कार्यक्रममा नि:शुल्क थेरापी सेवा विस्तार गरी निरन्तरता दिने भएको छ।  नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रथम सेवा बिन्दुको रूपमा रहने गरी स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यस्तै, महानगरभित्रका कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आवश्यकताका आधारमा क्षमता अभिवृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । महानगरभित्र स्थायी रूपमा बसोबास गर्ने ६८ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई निमोनिया रोग विरुद्धको खोप दिने व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिने भएकाे छ । यसैगरी नगरभित्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय र पहुँच योग्य स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य नीति लागू गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।  फागुन महिनामा नसर्ने रोग परीक्षण महिना ललितपुर महानगरले फागुन महिनालाई नसर्ने रोग परीक्षण महिनाको रुपमा व्याख्या गर्दै अभियान संचालन गर्ने भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटुसम्बन्धी रोग, क्यान्सर, मोटोपन जस्ता नसर्ने रोग न्यूनीकरणका लागि ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो जिम्मेवारी’ नाराका साथ यो अभियान संचालन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । महानगरले शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई फिजियोथेरापी सेवा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरेको छ । सरकारी कार्यालयहरू, सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने बैंक, व्यापारिक मलहरू, निजी र सामुदायिक विद्यालयहरुको साथै सबै वडा कार्यालयहरूको भौतिक संरचना अनुगमन गरी अपाङ्गतामैत्री बनाउन सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।  त्यस्तै, सरोकारवाला निकाय, अभिभावक तथा महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका लगायतको समन्वय र सहकार्यमा बौद्धिक अपाङ्गता तथा अटिज्म भएका व्यक्तिहरूको यर्थाथपरक विवरण संकलन गरिने भएको छ ।  अटिज्मको क्षेत्रमा रोवा सुविधा सहजरूपमा उपलब्ध गराउन कार्यविधि निर्माण गरिने उल्लेख छ । महानगरले अटिज्म तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्ने जेष्ठ नागरिकसँग महानगर सम्बन्धी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रममा आवद्ध गराइने भएको छ ।  अटिज्म भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क थेरापी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । 

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र उपमेयर सुनिता डंगोलबीच नगरसभाको बैठक बोलाउने विषयमा सहमति भएको छ । बिहीबार मेयर र उपमेयरबीच भेटवार्ता भएको थियो । छलफलपछि दुवै जना बैठक बोलाउन तयार भएका हुन् ।  बालेनलाई भेट्नुअघघि सुनिताले फरक पार्टीका तीन वडाध्यक्षसँग छलफल गरेकी थिइन् । त्यसपछि बालेनसँग भेटवार्ता भएपछि सहमति भएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकोको ६ महिनादेखि नगरसभा र कार्यपालिका बैठक हुन सकेको छैन । महानगरको आन्तरिक विवादका कारण महानगरमा ०८१ पुसदेखि नगरकार्यपालिकाको बैठक बस्न नसकेको हो । महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनका लागि गृहकार्य गरिरहेको छ । अब महानगरले नियमित तयारी गर्ने बताइएको छ । 

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले बुधवारको प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारले खेलाडीको वर्गीकरणको आधारमा बीमा गरिने उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सरकारले निजी आवासीय घरको प्राकृतिक विपद् लगायत भवितव्यको कारणबाट हुने क्षति र नोक्सानीको आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा स्थायी बसोबास भएका र सेवारत सबैको सामूहिक विपद् दुर्घटना बीमा गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै मनसुन र आगलागीजन्य विपद्मा प्रदेश सरकारले बेहोर्नुपर्ने लागत सहभागिताको रकम लाभग्राहीले प्राप्त गर्ने गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई निकासा गरिएको छ । यसबाट प्रदेशका ८८२ घरपरिवार लाभान्वित हुने जनाएको छ । प्रदेश सरकारले यसै आर्थिक वर्षदेखि सुरू गरिएको घर बीमा कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने भएको छ । यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप तथा महामारी रोगको कारण कृषि क्षेत्रमा हुने जोखिम न्यूनीकरणको लागि राहत कार्यक्रम, बाली तथा पशुपन्छी बीमा र मौसम पूर्वानुमान डिजिटल सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत छ । कृषि तथा पशुपन्छीका लागि एक स्थानीय तह एक बीमक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । प्रादेशिक विपद् तथा जलवायु उत्थानशील कार्यढाँचा तयार गरिने भएको छ । यसबाहेक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी सेन्डाइ कार्यढाँचा बमोजिम विपद्जन्य घटनाबाट हुने मृत्यु, विपद्बाट प्रभावित जनसंख्या, प्रदेश अर्थतन्त्रमा हुने क्षति, संवेदनशील पूर्वाधारमा हुन सक्ने क्षतिलाई उल्लेख्य रूपमा घटाइने, विपद् दुर्घटना बीमाको दायरा विस्तार गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । 

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।  कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको छैटौंं अधिवेशन अन्तर्गत आजको नवौंं बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे ।  कर्णाली प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशी एक साता अघि उपचारका लागि अमेरिका गएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख मियाँले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।  कर्णालीको पूर्वाधार निर्माणका साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, जडीबुटीको प्रवर्द्धनका साथै दशौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न खेल व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता राख्दै ११८ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ ।  अधुरा आयोजनाको अध्ययन गरी लगानी गर्ने, वित्तीय अनुशासन र व्यवस्थापनका लागि आर्थिक प्रणालीमा सुधार ल्याउने उल्लेख गरिएको छ ।  शिक्षालाई श्रम, श्रमलाई सीप, सीपलाई रोजगारी र रोजगारीमार्फत आत्मनिर्भर नागरिक बनाउनेतर्फ जोड दिने, हुम्लाको सिमकोटलाई मानसरोवर तथा कैलाश पर्वतको प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । भेरी बबई डाइभर्सनबाट निस्कने विद्युतको रोयल्टी प्राप्तिका लागि पहल गर्ने, कर्णालीको कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन गरी कृषिलाई विविधिकरण, यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरणमा जोड दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसैगरी, फलफूलखेती विकासका लागि स्याउ, ओखर र सुन्तला विकास बोर्ड गठन गर्ने, प्रदेशको बहुआयामिक गरिबी न्यूनीकरण, सीमा क्षेत्रमा क्वारेन्टाइन राख्ने, जेनजी पुस्तालाई आवश्यक सहयोग गर्ने, साईबर सुरक्षा विशेष कार्यक्रम, दुर्गममा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । 

काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभाबाट बहुमतबाट पारित भएको छ ।  आइतबार राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएपश्चात निर्णयार्थ पेश गरिएको संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै बहुमतले पारित भएको हो ।  राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले ध्वनि मतको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।  

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दै छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने भएका छन् । सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेका अनुसार प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने गरी सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ ।  त्यस्तै, नीति तथा कार्यक्रममाथि प्राप्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि एकल र संयुक्त गरी कुल ३७ संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । प्रतिनिधिसभामा वैशाख २२ गतेदेखि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको हो । सम्भावित कार्यसूचीअनुसार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०८२/८३ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) माथि छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् ।  त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूची तय भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिएपछि नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश भएका संशोधन प्रस्तावलाई निणयार्थ प्रस्तुत गरी आजै पारित गर्ने कार्यसूची तय भएको छ । राष्ट्रिय सभामा पनि प्रतिनिधिसभामा जस्तै, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलको प्रस्ताव पेश गर्ने सम्भावित कार्यसूची निर्धारण गरिएको छ । राष्ट्रिय सभाको बैठक आज दिउँसो १ः१५ बजे बस्दैछ ।

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को दुवै बैठक बस्दै छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक आज विहान ११ वजे र राष्ट्रियसभाको बैठक अपराह्न १२ः १५ वजे बस्ने छ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को  वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि ती दुवै सदनमा छलफल जारी छ । आजको बैठकमा पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि केन्द्रित रही सांसदहरूले आ-आफ्नो भनाइ राख्न हुने कार्यसूची छ ।  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख १९ गते शुक्रवार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त  बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । सोमबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्रियसभामा गत आइतबारदेखि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भैसकेको छ । 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम माथि ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदाहरूमा ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव आएको जानकारी दिए । संसद्मा प्रस्तुत भएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि परेका संशोधनहरूमाथि आजदेखि सुरू भएको छलफलमा प्रतिपक्ष सांसदहरूले  असन्तुष्टि जनाएका छन् ।  नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान समस्याको समाधान गर्न नसकेको मात्र नभई भविष्यप्रतिको स्पष्ट दृष्टिकोणसमेत नबोकेको टिप्पणी गरेका छन् । स्पष्ट योजना र दूरदृष्टिको अभाव, समावेशीता सामाजिक न्याय र सुशासनप्रतिको कमजोर प्रतिबद्धता, निराशाजनक र पश्चगामी शैली,  कार्यान्वयन पक्षको अपूर्णता र अस्पष्टता, सङ्घीयता र स्रोत व्यवस्थापनप्रति बेवास्ता, भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बोधनमा उदासीनतालगायतका टिप्पणी सांसदहरूबाट आएका हुन् ।  आफ्नो संशोधन राख्नुहुँदै सांसदहरूले यो नीति तथा कार्यक्रमले विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्न प्रयास नगरेको, पुरातनवादी र पश्चगन शैलीलाई प्रसय दिएको, नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न नसकेको, शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि स्पष्टता ल्याउन नसकेको विषयहरू औंल्याए । नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो संशोधन राख्दै सांसद सुदन किरातीले सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बेला नीति तथा कार्यक्रममासमेत कुनै स्पष्ट योजना नआएको बताए । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन नसकेको विषय पनि उनले संसदमा उठाए । त्यस्तै, वित्तीय कारबाही कार्यदलको खैरो सूचीबाट कसरी बाहिर निकाल्ने भनेर स्पष्ट कार्ययोजना आउन नसकेको उनको भनाइ छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार गर्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रमले कुनै विषय नसमेटेको सांसद किरातीले बताए । सरकारी शिक्षाको गुणस्तर बढाउने बारेको विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको, कृषि क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यक्रम पर्न नसकेको पनि सांसद किरातीले बताए । कृषिजन्य उत्पादनको बजारको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने, नेपाली रैथाने ज्ञान र सीपमा आधारित उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सांसद जनार्दन शर्माले संसदमा पेस भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ‘क’ देखि ‘ट’ सम्म हटाउनुपर्ने बताए । सामाजिक न्यायका लागि विभेद अन्त्य गर्ने, श्रमयोग्य जनशक्तिलाई तालिम तथा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन पर्ने, प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग बढाउने, प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई जोड दिनुपर्नेलगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट ढङ्गले आउन नसकेको शर्माको भनाइ छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै पुनःर्संरचना गरेर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्नका लागि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनको पनि उनले माग गरे । त्यस्तै, जनताको अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकिरहेका कारण व्यवस्थाप्रति नै निराशा बढिरहेका बेला विगतकै निरन्तरताको रटान र पुरानै कुरा आएको शर्माले बताए । लगानी प्रवद्र्धनमा बाधक कानुनलाई संशोधन तथा खारेज, अनावश्यक प्रशासनीय संयन्त्र खारेजलगायत विषमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको आरोप शर्माको छ । दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि नीतिगत, प्रक्रियागत र व्यावहारिक सुधार गर्ने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको सांसद शर्माको भनाइ छ । नीति तथा कार्यक्रम निराशा जगाउने र देशलाई थप पछाडि धकेल्ने प्रवृत्तिको रहेको आरोप लगाउँदै सांसद शर्माले राष्ट्रिय सहमतिका साथ नीति तथा कार्यक्रमा संशोधन गरिनुपर्ने बताए । सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले समावेशी र समानुपातिकसम्बन्धी व्यवस्थामा सरकार अनुदार रहेको आरोप लगाए । नीति तथा कार्यक्रममार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तहसनहस पार्न खोजिएको पनि उनको भनाइ छ । त्यस्तै, सडक पूर्वाधार, पुललगायत संरचना कमजोर रहेको उनको भनाइ छ ।  नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण माथिको छानबिन, वाइडबढीको घोटाला छानबिन माथि कहाँ पुग्यो भनेर उनले संसदमा प्रश्न गरे । प्रदेशहरूले पैसा लिएर बजेट बाढ्ने गरेको र यो प्रवृत्ति प्रदेशहरूले सङ्घ सरकारबाट सिकेको उनको भनाइ छ । सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पश्चगमनमुखी, निराशामुखी र ‘सेन्टर टु राइट’ शैलीको रहेको बताए ।  नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको विद्यमान अवस्था, आवश्यकता, अवसर र चुनौतीलाई विश्लेषण गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले समस्याको केन्द्रमा पुग्न नचाहेको आरोपसमेत लगाए । अहिलेको समस्या नीतिमा, संस्थागत व्यवस्थामा, विकास मोडलमा वा आचरणमा हो भनेर स्पष्ट हुनुपर्ने बेला आएको आवश्यकता उहाँले औँल्याए । अर्का सांसद वर्षमान पुनले सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रमको गन्तव्य हेर्दा अल्मलिएको र कतिपय अवस्थामा पछाडि फर्कन खोजेको जस्तो देखिएको बताए । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व बढाउन अति आवश्यक रहेकोमा नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई सम्बोधन नगरेको पुनको आरोप छ । नीति तथा कार्यक्रम पेस हुनुपर्नेमा नीति मात्रै पेस गरेको कार्यक्रम पेस गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । कार्यक्रम पेस नगरेर बजेटमा चलखेल गर्न खोजेको पुनले उल्लेख गरे । त्यस्तै, सरकारले नीति तथा कार्यक्रमम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसदमा ढिला प्रस्तुत गरेर बजेटमाथि छलफल गर्ने समय घटाउन खोजेको बताए । त्यस्तै, १६औं आवधिक योजनाले भनेको ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ को भावनाअनुसार नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको पुनले बताए । सुशासन प्रवद्र्धनका लागि के गर्ने भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट नरहेको सांसद उनको भनाइ छ ।  त्यस्तै, खैरो सूचीबाट बाहिर निस्कने स्पष्ट कार्यनीति आउन नसहेको उनले उल्लेख गरे । बजेटको स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको, सङ्घीयता कार्यान्वयन र अधिकारको हस्तान्तरण प्रभावकारी बन्न नसकेको लगायतका विषय उनले संसदमा उठाए । अर्का सांसद रोशन कार्कीले अहिलेको सरकारको कार्यशैलीले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नभई सिध्याउने बताइन् । रूग्ण र सम्पन्न हुन नसकेको आयोजना खारेज गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा परेकोमा त्यस्ता आयोजनासँग जोडिएका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई दण्डित गरिनुपर्ने पनि उनको सुझाव छ ।  शिक्षाको क्षेत्रमा व्यापार सुधार गर्ने तथा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति सुरक्षित गर्नेतर्फ ध्यान पु¥याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसै आर्थिक वर्षमा कृषि मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यअघि बढाउने विषय नीति तथा कार्यक्रमा राख्नुपर्ने सुझाव उनले दिइन् । सहकारी नीतिको पुनरावलोकन, वनमा खेर गएका काठमाको उपयोगजस्ता विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखिनुपर्ने सुझाव सांसद कार्कीले दिइन् ।