काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाले १४ करोड २८ लाख रुपैयाँको पूरक बजेट ल्याएको छ । आइतबार बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल सभाहलमा भएको १६ औं नगर सभाको बैठकमार्फत पूरक बजेट ल्याइएको हो । एक सय ४ वटा वडास्तरीय तथा नगरस्तरीय योजनाहरूको कार्यक्रम संशोधन तथा रकमान्तर भएको १४ करोड २८ लाख रुपैयाँ ल्याइएको हो । उपमेयर चित्रसेन अधिकारीले विनियोजन ऐन, २०८० ले विभिन्न खर्च शीर्षक तथा उपशीर्षकअन्तर्गत नयाँ कार्यक्रम थप एवं संशोधन गर्नुपरेको बताए । बजेट शीर्षक तथा उपशीर्षकअन्तर्गत स्रोत सुनिश्चितता गरी योजना समयमै सम्पन्न गर्न, आर्थिक, भौतिक एवं सामाजिक र वातावरणीय पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत र सुदृढ महानगर बनाई राष्ट्रको विकासमा टेवा पुर्‍याउन, साधन-स्रोत, अवसर र क्षमताको विकास तथा उच्चतम उपयोग गरी समृद्ध महानगर बनाउन, सेवा प्रवाहलाइ सरल तथा प्रभावकारी बनाउन, र वित्त विश्लेषणमार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले पूरक बजेट ल्याइएको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षको अर्ध वार्षिक प्रगति स्थितिको विष्लेशणको आधारमा बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन एवम् समायोजन गरिएको उनले बताए । महानगरले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ६ अर्ब ५६ करोड १ लाख ४३ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । नगर सभालाई सम्बोधन गर्दै महानगर प्रमुख दाहालले नारायणी नदीको किनारमा २३ किलोमिटर तटबन्धको कार्य अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गरिन् । उनले भरतपुर विमानस्थलको टर्मिनल भवन निर्माणधिन अवस्थामा रहेको र धावनमार्ग निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको बताइन् । गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणले गति लिएको, एशियाली मापदण्डको सिक्स लेन सडक निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको उनले जानकारी दिइन् । यस्तै, प्रमुख दाहालले ८८ किलोमिटर लामो रिङरोडसहित संघ, प्रदेश र महानगरपालिकाको लगानीमा १ हजार ३ किमि कालोपत्रे सडक निर्माण भएको बताइन् । महानगरको प्रशासकीय भवन, सिटी हल, जंगली जनावरबाट मानव तथा पशु वालीमा हुने क्षति न्युनीकरणको लागि फाउण्डेशनसहितको मेस जाली निर्माण भइरहेको उल्लेख गरिन् । उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमले दूध उत्पादनमा उल्लेख्य वृद्धि भई आम कृषकको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको उनको भनाइ छ । उनले विभिन्न निकाय सँगको समन्वयमा ७ हजार ९ सय विगाहा क्षेत्रफलमा सिँचाइको व्यवस्था गरिएको, नारायणी लिफ्ट सिँचाइ आयोजनालाई १२ महिनै सञ्चालन गर्ने गरी काम अगाडि बढेको जानकारी दिइन् । संस्थागत विद्यालयबाट वितरण हुने कक्षा १२ सम्मका छात्रवृत्तिलाई लक्षित वर्ग केन्द्रित गरी १४५ जना युवा स्वयंसेवक शिक्षकहरूको व्यवस्था गरी सबै विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन गरिएको उल्लेख प्रमुख दाहालले उल्लेख गरिन् । महानगरका स्थायी बासिन्दा महिलाबाट सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिएका ८ सय ९१ जना छोरीहरूको बालउमङ्ग जीवन बिमा गरिएको उनले बताइन् । भरतपुर भ्रमण वर्ष २०२४ को अवधिमा भरतपुर महानगरपालिकामा ११ लाख ६४ हजार आन्तरिक पर्यटक र २ लाख ८४ हजार वाह्य पर्यटकसहित जम्मा १४ लाख ४९ हजार जना पर्यटकले भरतपुर भ्रमण गरेका उनले जानकारी दिइन् । महानगरको फोहर व्यवस्थापनका लागि भ्याटबाहेक ७ करोड ६१ लाख रुपैयाँमा तीन वर्षे आय ठेक्का सम्झौता भई मंसिर १ गतेबाट फोहोरमैला संकलन र व्यवस्थापनको काम सुरु भएको उनले बताइन् । अति सीमान्तकृत र लोपोन्मुख ७९६ जना र दलित समुदायका ४हजार ९सय ७६ जना गरी सामुदायिक विद्यालयको आधारभूत तहमा अध्ययतरत लक्षित वर्गका सबै बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तरगत छात्रवृत्ति वितरण गरिएको उनको भनाइ थियो ।

काठमाडौं । देशकै सबैभन्दा धेरै विकास बजेट खर्चिनेमध्येको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको सडक विभागलाई हाल बजेट अभाव भएको छ । विभागअन्तर्गतका धेरै आयोजनामा बजेट अभाव भएको सडक विभागले जनाएको छ। सडक विभागका अनुसार धेरै आयोजनामा बजेट अभाव भएको छ । बजेटमार्फत् विनियोजित बजेट खर्च भएपछि सडकमा विभिन्न ठूला आयोजना र सडक डिभिजन कार्यालयहरूमा बजेट अभाव भएको हो । विभागका एक कर्मचारी भने, ‘हामीसँग पैसा छैन । सुरु भएका धेरै आयोजना अघि बढ्न सकिरहेका छैनन् । कामको गति सुस्त छ ।’ विभागअन्तर्गतका विभिन्न साना तथा ठूला आयोजनाहरूमा बजेटको अभाव देखिएको उनको भनाइ छ । कर्मचारीका अनुसार विभिन्न पुल आयोजना, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी राजमार्गका विभिन्न खण्डमा थप बजेट आवश्यक छ । अघिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक स्रोतको सुनिश्चितता नगरी राजनीतिक पहुँचका भरमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाइएका आयोजनाहरूमा पनि बजेट अभावको समस्या छ । विभागमा गत वर्ष पनि बजेट अभाव चर्किएको थियो । हाल बजेटको समस्या रहेका आयोजनाहरूमा बजेट अभाव चर्किएको छ । तीन वर्षमा साढे ३१ अर्ब बजेट सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सडक मर्मतका लागि ९ अर्ब ८४ करोड ४१ लाख २३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये ९ अर्ब ५१ करोड १५ लाख ५६ हजार ८१० रुपैयाँ बराबरको कार्यक्रम स्वीकृत भएको थियो । हालसम्म सडक मर्मतका लागि कुल ९ अर्ब २१ करोड २० लाख ९० हजार ७२४ रुपैयाँ निकासा भइसकेको बताइएको छ । यस्तै, तीन आवको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सडक मर्मतका लागि साढे ३१ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । आव २०७८/०७९ देखि २०८०/०८१ सम्म ३१ अर्ब ५५ करोड ६० लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा ३१ अर्ब ५२ करोड ३५ लाख ६५ हजार ६५८ रुपैयाँ बराबरको बजेट निकासा गरेको छ । जसमध्ये सडक मर्मतमा २० अर्ब १८ करोड २६ लाख १ हजार ६९५ रुपैयाँ खर्च भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।  १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी सडक विभागका प्रवक्ता उमेशबिन्दु श्रेष्ठले सडक विभागसँग निर्माण व्यवसायीलाई १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीसँगे गत वर्षको ६६ करोड बाँकी थियो, जसमध्ये यो आवको बजेटबाट ५ अर्ब ४० करोड भुक्तानी गरेका छौं । चानचुन ३ अर्ब बाँकी रहेकामा २ अर्ब १० करोड भुक्तानी भइसकेको छ । बाँकी १ अर्बभन्दा बढीको पनि रकमान्तर पनि गइरहेको छ । अब करिब १ अर्बमात्र बाँकी छ । त्यसको पनि फाइल अर्थमा गइसकेको छ ।’ प्रवक्ता श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीलाई विभागबाट हुने भुक्तानीमा कुनै समस्या नभएको दाबी गरे । यस्तै, उनले आयोजना निर्माणमा बजेटको समस्या विभागलाई पनि भएको बताउँदै हाल आयोजनाहरूको काम सुस्त गतिमा रहेको जनाए । के भन्छ अर्थ मन्त्रालय ? अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महे भट्टराई महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूलाई मात्रै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने  बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जुन आयोजना महत्त्वपूर्ण छन्, ती आयोजनाहरूलाई छनोट गर्नुपर्‍यो । साना आयोजनालाई भन्दा ठूलालाई हेरिनु भएन । नयाँनयाँ आयोजनाहरू थपिँदै आउने गरेका छन् ।’ सूचना अधिकारी भट्टराईले नयाँ-नयाँ आयोजनाहरू थपिने गरेकाले यो सुधार गर्नुपर्ने बताए । नयाँ-नयाँ आयोजना थपिँदै जाँदा एकातिर काम समयमै पुरा नहुने अनि अर्कोतर्फ रकम खेर जाने गरेको गुनासो पोखे । ‘योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुपर्‍यो । जसमा विनियोजित रकम र स्रोत खेर जान सक्दैन । अझ भन्ने हो भने यसरी बजेट अभाव हुँदैन ।’ उनका अनुसार चालु आव २०८१/०८२ लागि समग्र यातायात र सडक पूर्वाधार विकासको लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेटले सडक पूर्वाधार र यातायातमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको थियो ।

काठमाडौं । कानुन संशोधनमा ढिलाइ हुँदा सङ्घीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले ती शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट योजना तथा कार्यक्रम माग्ने प्रक्रिया नै स्थगित गरेको छ । अर्कोतर्फ, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ संसदमा अड्किँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भनेर अर्थ मन्त्रालयसमेत अलमलमा छ । सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी विद्यमान कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार योजना आयोगले प्रत्येक वर्ष मङ्सिर मसान्तभित्र सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट आगामी आवका लागि यी शीर्षकको अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरिसक्नुपर्छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहले पुस मसान्तभित्रमा यस्तो अनुदान लिनका लागि आयोगमा प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, गत कात्तिक ३० गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक) को ५३ औं बैठकले समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी मौजुदा कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि योजना आयोगले यी शीर्षकमा योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग्ने प्रक्रिया रोकेको हो । एनडेकले कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारी तीन महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । समपूरक र विशेष अनुदानका योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गर्न केही ढिलाइ हुने भए पनि नयाँ र परिस्कृत कार्यविधिअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढ्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीको भनाइ छ । ‘समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा सुधार गरेर त्यसलाई समतामूलक बनाउन खोजेका हौँ । आयोगबाट कार्यविधि संशोधन भएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने प्रक्रियामा छ,’ उपाध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘योजना प्रस्ताव माग गर्ने समय केहि ढिला हुने भए पनि विगतमा भन्दा परिस्कृत, समावेशी तथा समतामूलक ढङ्गले अनुदान बाँडफाँट हुनेछ । यी शीर्षकको अनुदान लिनका प्रस्ताव आह्वान गर्ने समय बढाइदिन्छौँ ।’ स्थानीय तह एवं प्रदेशको वित्तीय क्षमताअनुसार समपुरक अनुदानमा लगानीको हिस्सा वित्तीय क्षमतामैत्री हुनेगरी र सामाजिक-आर्थिक समता अभिवृद्धिमा योगदान दिने गरी समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय एनडेक बैठकले गरेको थियो । त्यस्तै, विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन भएका आयोजनारकार्यक्रमलाई सन्तुलित विकास गर्न, विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान एवं विकासमा योगदान दिनेगरी मौजुदा कार्यविधिमा संशोधन गर्न लागिएको ‘एनडेक’ निर्णयमा उल्लेख छ । सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेटका सिद्धान्त एवं प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रममाथि पर्याप्त छलफल हुन नसकेको र तारतम्यसमेत नमिलेको भन्दै सदनमा पटक-पटक कुरा उठ्ने गरेको थियो । ‘बजेट क्यालेण्डर’ नमिलेकोले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने विषय संसदमा बारम्बार उठ्न थालेपछि गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेटको बुँदा नम्बर २९ मा ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपश्चात् फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख गरियो । बजेटको यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले गत वर्ष माघमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८०’ जारी गर्‍यो । उक्त अध्यादेशले सरकारलाई बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फागुन १५ गतेभित्रै संसदमा पेस गर्न बाटो खोल्यो भने बजेटको सीमा (सिलिङ) तोकिसक्ने साविकको समयसीमामा पनि संशोधन गरेको थियो । सोही अध्यादेशबाटै चालु आव २०८१÷८२ को बजेटका सिद्धान्त प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत ल्याइयो । तर उक्त अध्यादेश तोकिएको समयमा संसदबाट पारित हुन सकेन र खारेज भयो । अध्यादेश खारेज भए पनि बजेट क्यालेण्डर संशोधन गर्नका लागि सरकारले गत साउन ३२ गते ‘आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा विद्यमान ऐनको समय तालिका पछ्याउने वा गत वर्ष अध्यादेशमा राखिएको र अहिले संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकको व्यवस्थाअनुसार जाने भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग स्पष्ट हुन सकेको छैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन प्रक्रिया र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि कस्तो क्यालेण्डर बनाएर अघि बढ्ने भनेर सरकार चनाखो रहेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । तर कुन बजेट क्यालेण्डर पछ्याउने भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट हुन नसकेको उनले स्वीकार गरे । त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई ‘बजेट क्यालेण्डर’ नबिग्रने दावी गर्छन् । ‘विगतका वर्षमा जस्तै स्थापित समय तालिकाबमोजिम बजेट तर्जुमाको काम अगाडि बढ्छ,’ उनले भने । गत वर्षको अभ्यासअनुसार जाने हो भने सरकारले आउँदो फागुन १५ गतेभित्र आगामी आव २०८२र८३ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारलाई कानुनी अड्चन छ । संसदको हिउँदे अधिवेशन नै कहिलेबाट सुरू हुन्छ भन्ने यकिन नभइसकेको अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक चाँडो पारित भएर आउने र सोहीअनुसार सरकारले बजेट बनाउने सम्भावना न्यून छ । सोही कारण संसदबाट विधेयक फिर्ता लिएर यस वर्ष पनि अध्यादेशकै बाटो अपनाउने विकल्प माथि पनि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । यद्यपि, संसद् चलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुको साँटो विधेयकलाई नै चाँडो पारित गर्न जोडबल गर्न सकिने पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । संशोधन किन आवश्यक ? सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने समपूरक र विशेष शीर्षकको अनुदान वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र समतामूलक हुन नसकेको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना भइरहेको थियो । यही विषयलाई सम्बोधन गर्न गत कात्तिक अन्तिम साता बसेको एनडेक बैठकले समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । विद्यमान कार्यविधिअनुसार सङ्घीय समपूरक अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागतको ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले व्यहोर्छ भने ५० प्रतिशत रकम सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ । तर राजस्वका आन्तरिक स्रोत नभएका, आर्थिकरूपमा कमजोर तथा दुर्गमका स्थानीय तहले ५० प्रतिशत लागत पनि व्यहोर्न सक्ने क्षमता हुन्थेन । आधा लागत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले व्यहोर्नुपर्ने भएपछि उनीहरू आफ्नो स्रोत अभावमा योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नै गर्न नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो । जसकारण स्रोतको समन्यायिक वितरणका लागि लागत साझेदारी घटाएर कम गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको थियो । संसद्मा विचाराधीन रहेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ मार्फत मुख्यगरी बजेट क्यालेण्डर संशोधन गर्न लागिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ऐनको दफा ११ (१) मा प्रत्येक आवको लागि विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । यो व्यवस्थालाई विधेयकमार्फत संशोधन गरी ‘विनियोजन विधेयक ल्याइनुभन्दा तीन महिनाअगावै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसदमा पेस गरिनुपर्ने’ व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । त्यस्तै, बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि संसदमा छलफल भएर एक महिनाभित्र सरकारलाई सुझाव जाने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । विद्यमान ऐनअनुसार बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत भएको सात दिनभित्र सांसदहरूले सुझाव सरकारलाई दिइसक्नुपर्ने हुन्छ । विधेयकमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ७ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनको उक्त दफामा स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने (सिलिङ) सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । दफा ७ (१) मा योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आवको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालु आवको माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था रहेको छ । विधेयकमा उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी माघ मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै, ऐनको दफा ८ (१) मा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । उक्त दफामा योजना आयोगले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधिनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाकासमेत उल्लेख गरी बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा चालु आवको माघ मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा निकायमा पठाइसक्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था छ । तर, विधेयकले यो व्यवस्थामा संशोधन गरी स्रोत समितिले बजेट सिलिङ र मध्यमकालीन खर्च संरचनासम्बन्धी विवरण फागुन ७ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसक्न भनिएको छ । त्यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ६५ मा उल्लेखित नियम, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउने अधिकारमा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । ऐनको दफा ६५ (२) मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्राविधिक मार्गदर्शन, कार्यविधि निर्देशिका तथा दिग्दर्शन बनाउन सक्नेछ भनी व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उक्त काम गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ ।

काठमाडौं । अहिले चलचित्र निर्माण, छायाङ्कनदेखि प्रदर्शनसम्म डिजिटल प्रविधिबाट हुने गरेको छ । डिजिटल प्रविधि भित्रिएपछि चलचित्र निर्माण सहज, व्यवस्थित भएको छ । यसले प्रिन्ट लिएर चलचित्र भवन पुग्नुपर्ने प्रावधान हटाएर एउटै समयमा देशभर चलचित्र प्रदर्शन गर्न सक्ने स्थिति बनायो । पछिल्लो समय प्रविधिकै सहायताले नेपालमात्र नभई विश्वभर एकसाथ चलचित्र प्रदर्शन हुन थालेको छ । प्राविधिक रूपमा सहजता बढेसँगै पुराना चलचित्रकर्मीको उपस्थिति कम देखिएको छ । निर्देशक तुलसी घिमिरे, दयाराम दाहाल, दीपक श्रेष्ठ, नरेश पौड्याल, प्रदीप श्रेष्ठलगायत प्रसिद्ध निर्देशकले कामलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन्  । डिजिटल प्रविधिमा चलचित्रको निर्माण सुरु भएपछि उनीहरूको काम सङ्ख्यात्मक हिसाबमा कम भएको पाइन्छ । गत वर्ष २०८० साल पुसमा दर्शकमाझ चलचित्र ‘पर्खी बसेँ तिमीलाई’ ल्याएका निर्देशक दीपक श्रेष्ठले केही समय विविध कारणले विश्राम भएको बताएका थिए । यद्यपि, उनले चलचित्र निर्देशनलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन् । ‘अहिले चलचित्र बनाउनभन्दा दर्शकसम्म पुर्याउन कठिनाइ भएको पाइन्छ,’ उनले भने । निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजाले निर्देशन गरेको पछिल्लो चलचित्र ‘उपहार’ हो । उनले पछिल्लो समय केही नयाँ चलचित्रको काम गरिरहेको बताए । ‘अहिलेको प्रविधिअनुसार चलचित्र निर्माण गर्नुका साथै दर्शक सुहाउँदो प्रस्तुति चाहिन्छ । हामीले दशक आगाडिको शैलीमै काम गर्याैं भने अहिले दर्शकले बेवास्ता गर्नुहुन्छ । म अन्य चलचित्रकर्मीलाई पनि आफूलाई रूपान्तरण गरेर नयाँ सोचका साथ चलचित्रकर्ममा फर्किन आग्रह गर्छु,’ निर्देशक देउजाले भने । उनले विसं २०७९ मा ‘झिङ्गेदाउँ’ मार्फत निर्देशनमा पुनरागमन गरेका थिए । त्यसपछि उनी चलचित्रको कामलाई निरन्तरता दिने बताउँछन् । तर, उनका समकक्षी चलचित्रकर्मीको सक्रियता घटिरहेको छ । ‘अजम्बरी नाता’, ‘डर’, ‘दुई पल’लगायत चलचित्र निर्देशन गरेका निर्देशक प्रदीप श्रेष्ठले नयाँ चलचित्रको तयारी गरे तापनि त्यसलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । ‘अहिले चलचित्रको लागत बढेको छ । बजारभन्दा बढी लागत गरेर चलचित्र निर्माण गर्न सहज छैन । सोही कारण पनि पुराना चलचित्रकर्मीले निनान्तरता दिन सहज नभएको हो,’ निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘अहिले कलाकारको पारिश्रमिक नै कुल बजेटको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । मैले केही वर्षदेखि तयारी गरिरहेको छु, तर काम सुरु गर्न विविध कारणले ढिलाइ भइरहेको छ ।’ डिजिटल प्रविधिसँगै प्राप्त सहजतासँगै प्रचारप्रसारमा परिवर्तन भएको शैली, नयाँ पुस्ताका कलाकारले गर्ने अविश्वास, बढ्दो लागतलगायत समस्याले अहिले लगानी असुरक्षित हुने गरेको पुराना चलचित्रकर्मीहरूको निष्कर्ष थियो । यद्यपि, चलचित्र निर्माण गर्ने तयारी भने उनीहरूले छाडेका छैनन् ।

  काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारले आयोजना छनोट र विधि परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । शुक्रबार नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाजद्वारा अयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन । उनले हालसम्म माथिल्लो तहबाटै योजना छनोट गर्ने गरिएकोमा अब तल योजना छनोट गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले माथिल्लो तहबाट आयोजना छनोट गरिने विधिको अन्त्य गर्नु पर्ने बताए । मन्त्री दाहालले चालु आर्थिक वर्षको बजेट माथि प्रश्न गर्दै यही बजेटले विकास निर्माणका काम गर्न नसक्ने बताए । उनले पुलमा मात्रै अघिल्लो सरकारले ६९ लाख बजेट छुट्यो तर पुलको सख्या ६५३ रहेको भन्दै यो बजेटले पुल बन्न नसक्ने बताए । मन्त्री दाहालले कर बनाउने आयोजना लगानी गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको जिकिर गरे । उनले सरकारले विकास निर्माणमैत्री ऐनहरु बनाइने बताए । उनले सरकारले योजना आयोगले बनाएको योजना बैंकमा भएका आयोजनाहरुलाई वेवास्था गरेको भन्दै अब त्यसमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारले पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा छनोट गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउँदा मात्रै निर्माण क्षेत्रमा समस्यामा कमी आउने उनको भनाइ छ । ‘पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले योजना आयोजले बनाएको योजना बैंक मार्फत लिएर काम गर्नुपर्नेमा हामीले वेवास्ता गरेका छौं, त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ, सरकारले बजेटमा आयोजनाहरु ल्याउँदा प्राथमिकताका आधारमा छनोट हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाहरु छनोट हुँदा आयोजनाले मुलुकलाई प्रतिफल दिने हुनु पर्छ ।’ उनका अनुसार प्राथमिकताका आधारमा छनोट भएका आयोजनाले उत्पादन र उत्पादकत्वमा योगदान दिने हुनुपर्छ । मन्त्री दाहालले मुलुकमा रहेका रुग्ण आयोजनाहरुलाई लामो समय राख्न नहुने पक्षमा सरकार रहेको बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुसँगको सहकार्यमा मन्त्रालयले रुग्ण आयोजनाको विषयलाई टुङ्गोमा पु¥याउने बताए । उनले निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानीलाई पनि सरकारले निरन्तर रुपमा भुक्तानी दिइरहेको धारणा राखे । निर्माण व्यवसायीहरुको ३ अर्ब भुक्तानी बाँकी रहेको भन्दै सरकारले केही दिनभित्रै भुक्तानी दिने उनको भनाइ छ । उनले पूर्वाधार निर्माणका कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । उनले नारायणगढ–बुटवल सडक निर्माणको काम सुरु भएको पनि जानकारी दिए । उनले ठेकेदार कम्पनीले सडक निर्माणको काम अघि बढाउनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै पूर्वाधार विकासविना मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास हुन नसक्ने दाबी गरे ।

काठमाडौं । देशभर रहेका ६ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो चौमासिकमा लक्ष्यअनुसारको बजेट खर्च गर्न सकेको छैनन् । पहिलो चौमासिक अर्थात् कार्तिक मसान्तसम्ममा काठमाडौं महानगरपालिकाले ३ अर्ब ८ करोड ८४ लाख बजेट खर्च गरेको छ । जुन महानगरपालिकाले विनियोजन गरेको कुल बजेटको १२.४ प्रतिशतमात्रै प्रगति हो । चालु आवको लागि महानगरले २४ अर्ब ९० करोड ६३ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । महानगरले सोही अवधिमा एक अर्ब २८ करोड २९ लाख पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवको लागि महानगरले पुँजीगततर्फ १५ अर्ब २ करोड २८ लाख बजेट छुट्याएकोमा सो रकम बराबरमात्रै खर्च भएको हो । तथ्यांकअनुुसार महानगरले पहिलो चौमासिकमा चालुतर्फ १ अर्ब ८० करोड ५४ लाख बजेट खर्च गरेको छ । महानगरले चालु आवको लागि कुल ९ अर्ब ७५ करोड ४९ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । कुन महानगरको कति बजेट खर्च ? ललितपुर महानगरपालिका ललितपुर महानगरपालिकाले चालु आवको चार महिनामा ३३ करोड २९ लाख पुँजीगत खर्च गरेको छ, जुन विनियोजित कुल पुँजीगत खर्चको ७.११ प्रतिशत हो । महानगरले चालु आवको लागि ४ अर्ब ६७ करोड ९४ पुँजीगततर्फ बजेट छुट्याएको थियो । त्यस्तै, चालुतर्फ कुल २ अर्ब ७८ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा महानगरले पहिलो चौमासिकमा ५३ करोड ३६ लाख मात्रै चालु बजेट खर्च गरेको छ । यो विनियोजित कुल बजेटको २६.०४ प्रतिशत खर्च भएको महानगरले जनाएको छ । महानगरले चालु आवको लागि ७ अर्ब ४६ करोड ८३ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । भरतपुर महानगरपालिका भरतपुर महानगरपालिकाले चालु आव २०८१/८२ को लागि कुल ६ अर्ब ५६ करोड १ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । महानगरले कुल विनियोजित बजेटमध्ये पहिलो चौमासिकसम्ममा ७३ करोड ३५ लाख खर्च गरेको छ जुन कुल बजेटको ११.१८ प्रतिशत प्रगति हो । कार्तिक मसान्तसम्ममा महानगरले २२ करोड ७७ लाख पुँजीगत बजेट खर्च गरेको महानगरपालिको सूचना अधिकारी मेनुका पण्डितले बताइन् । जुन विनियोजित बजेटको ५.९६ प्रतिशत हो । सूचना अधिकारी पण्डितका अनुसार चालु आवको लागि महानगरले पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ८२ करोड ४८ लाख बजेट छुट्याएको थियो । त्यस्तै भरतपुर महानगरले चालुतर्फ २ अर्ब ७३ करोड ५२ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा चार महिनामा ५० करोड ५७ लाख खर्च भएको छ । जुन समग्र बजेटको १८.४८ प्रतिशत प्रगति हो । पोखरा महानगरपालिका पोखरा महानगरपालिकाले चालु आवको पहिलो चौमाासिकमा कुल विनियोजित बजेको १५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । महानगरले चालु आवको लागि कुल ७ अर्ब ५१ करोड ३२ लाख बजेट छुट्याएकोमा एक अर्ब १२ करोड ७४ लाख बजेट खर्च गरेको हो । महानगरले सोही अवधिसम्म पुँजीगततर्फ ४६ करोड तीन लाख बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवको लागि महानगरले पुँजीगततर्फको लागि भने कुल ४ अर्ब २९ करोड ७ लाख बजेट विनियोजन गरेकाो थियो । त्यसैगरी, महानगरले चालुतर्फ ६६ करोड ७१ लाख ८ लाख बजेट खर्च गरेको छ । कुल ३ अर्ब २२ करोड २५ लाख चालुतर्फ बजेट छुट्याएकोमा चार महिनामा सो रकम बराबरको मात्रै बजेट खर्च भएको महानगरले जनाएको छ । विराटनगर महानगरपालिका विराटनगर महानगरपालिकाले चालु आवको लागि कुल ३ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये पहिलो चौमासिकमा लक्ष्यको १३.६५ प्रतिशत अर्थात ४७ करोड ७७ लाख बजेट खर्च भएको महानगरको तथ्यांक छ । महानगरका अनुसार पुँजीगततर्फ बजेट विनियोजन एक अर्ब ६६ करोड ७९ लाख विनियोजन गरेकोमा जसमध्ये चार महिनामा १० करोड ५२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको छ । जुन लक्ष्यको ६.३३ प्रतिशत हो । त्यस्तै, महानगरले चालुतर्फ एक अर्ब ७८ करोड १८ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । पहिलो चौमासिकमा महानगरले छुट्याएको बजेटको ३०.८९ अर्थात ३७ करोड २२ लाख रुपैयाँ चालुतर्फ बजेट खर्च गरेको छ । वीरगञ्ज महानगरको बारेमा विकासन्यूजबाट बुझ्न खोज्दा सम्पर्क भए पनि सम्बन्धित व्यक्तिले जानकारी दिन मानेनन् ।

चितवन । हरियाली प्रवद्र्धनका लागि भरतपुर महानगरपालिकाले आफै बिरुवा उत्पादन गर्न नर्सरी बनाउने भएको छ । महानगरपालिकाले वडा नं २४ को गुम्बा नजिक सात बिगाहा सार्वजनिक जग्गामध्ये एक बिगाहामा नर्सरी बनाउन लागेको हो । डिभिजन वन कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा काम अघि बढाउन लागिएको हो । महानगर प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी नर्सरी व्यवस्थापनका लागि यस वर्ष एक करोड रुपैयाँ बजेटसमेत विनियोजन गरिएको छ । नर्सरीका लागि कम्पाउण्ड, नर्सरी घरलगायत भौतिक संरचना निर्माण सुरु गर्न लागिएको छ । दाहालका अनुसार एक वर्षमा एक लाख बिरुवा उत्पादन गर्ने लक्ष्य महानगरको छ । बाहिरबाट बिरुवा खरिद गर्दा महङ्गो पर्ने भएकाले आफैले उत्पादन गरेर सडक किनारामा बिरुवा रोप्न लागिएको हो । सुन्दरता दिने र फलफूलका बिरुवा उत्पादन गरेर रोप्ने योजना महानगरको रहेको छ । उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले गत वर्षबाट महानगरपालिकाले महानगरभित्रका सडकमा वृक्षरोपण गरेर हरियाली बनाउन थालेको बताए । आफ्नै नर्सरी बनेसँगै अहिले प्रतिगोटा एक हजार रुपैयाँसम्म पर्ने बिरुवा ३०–४० रुपैयाँमा तयार हुने उनको भनाइ छ । अधिकारीले भने, ‘आर्थिक रुपमा पनि महानगरलाई फाइदा पुग्छ ।’ महानगरपालिकाका इञ्जिनियर साकार लामाले यही महिनाबाट काम थालिने बताए । सिजनल र बहुवर्षे बिरुवाहरु उत्पादन गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘महानगरपालिकाको सुन्दरता बढाउन, तापक्रम घटाउन र वातावरण संरक्षणमा योगदान पुग्नेछ ।’ महानगरपालिकाले गत वर्ष पाँच हजार हाराहारी बिरुवा रोपेको थियो । यस वर्ष २० हजार हाराहारी बिरुवा खरिद गरेर लगाउँदैछ । आफ्नै नर्सरी बनेसँगै वार्षिक एक लाख बिरुवा उत्पादन गरेर रोप्ने योजना छ । बालबालिकालाई ‘प्ले थेरापी’ सेवा भरतपुर अस्पतालमा उपचाररत बालबालिकालले उपचारसँगै खेल्ने र पढ्ने अवसर पाएका छन् । अस्पतालले ‘प्ले थेरापी’ कक्ष सञ्चालन गरेर बालबालिकालाई खेल्ने र पढ्ने अवसरसमेत प्रदान गरेको हो । अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बाल रोग विभागमा भर्ना भएर उपचाररत बालबालिकालाई बिरामी छु भन्ने कुरा बिर्साउन प्ले थेरापी सुरु गरिएको बताए । उनले भने, ‘यसरी उपचार गर्दा बच्चाको रोगसमेत छिटो निको हुन्छ ।’ अस्पतालको उपचार र घरको जस्तो वातावरण सृर्जना गर्दा बालबालिकाले सहज महसुस गर्ने उनको भनाइ छ । बाल सघन उपचार कक्ष र सिकिस्त रहेका बाहेक १० वर्षसम्मका बालबालिकालाई लक्षित गरेर यो सेवा सुरु गरिएको उनले बताए । विदेशमा समेत चिकित्सकले यस्ता कक्ष सम्हाल्ने गरेको भन्दै क्रमशः व्यवस्थित गर्दै लैजाने उनले जानकारी दिए । दैनिक ५० जना हाराहारी बालबालिकाले यो सेवा लिनसक्ने उनको भनाइ छ । अस्पतालको बाल रोग विभागमा ६६ शय्या रहेका छन् । अस्पताल आफैँले सामग्री खरिद गरी सुरु गरेसँगै विभिन्न दाताले थप सामग्री सहयोग गर्ने वचन दिएको प्राडा पौडेलले बताए । अस्पतालमा एनआइसियू, पिआइसियु सेवासमेत रहेको छ । यो सङ्घीय अस्पताल हो । यहाँ चितवनसहित छिमेकी जिल्लाबाट बिरामी उपचारका लागि आउने गर्दछन् ।

काठमाडौं । देश संघीयतामा गएको झण्डै नौ वर्ष पुग्नै लागेको छ । नेपालमा हाल ७५३ वटा स्थानीय तह र ७ वटा प्रदेश कायम भएका छन् । प्रत्येक प्रदेशका आ-आफ्नै सरकार छन् । यस्तै, स्थानीय तहका पनि आ-आफ्नै सरकार छन् । एकमात्र संघीय सरकार जहाँबाट देशभरका स्थानीय सरकारलाई प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट जाने गर्छ । यी तिनै तहका सरकारले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रमा आर्थिक अधिकारको प्रयोग गरी वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने गर्दछन् । अझ भन्नुपर्दा तीनै तहका सरकारको आ–आफ्नै सञ्चित कोष, आफ्नै आय प्राप्ति र आफ्नै खर्च प्रणाली छन् । नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आ-आफ्नो तहको बजेट बनाउने अधिकार दिए तापनि चालू आर्थिक वर्षमा बजेट घटेर आएपछि स्थानीय तह समस्या परेका छन् । गत वर्षको तुलना यस आवमा काठमाडौंको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा दुई अर्ब २० करोडको बजेट आयो । जसमा हरेक स्थानीय तहले प्रशासनिक तथा विकास निर्माणमा छुट्याउनुपर्ने हुन्छ । ती सबै कामहरू सार्वजनिक सेवाअन्तर्गत पर्छन् । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रवक्ता नारायणप्रसाद सुवेदीका अनुसार यस वर्ष बजेट घटेर आएको छ । नगरको नीति तथा कार्यक्रम योजना बनाउँदा समस्या भएको छ । बजेट घटेर आउँदा नगरपालिकाको विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित बन्न पुगेका छन् । प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, ‘अघिल्लो वर्ष २ अर्ब २० करोड बजेट आएकोमा यस वर्ष घटेर १ अर्ब ९६ करोडमात्रै आयो । बढेर आउनुको सट्टा घटेर आएपछि अहिले नगरमा अन्याैल सिर्जना भएको छ । सबै कुरा हामीले झेल्नुपर्छ । गाली हामीले खानुपर्छ । जनताहरूले सुनाउने गर्छन्, के गर्नुभयो ? बजेट कम छ । पैसा कत्ति पनि छैन । नगरपालिकाबाट केही हुनेवाला छैन ।’ यस्तै, नगरका क्रमश: १,२,३,४ नम्बर वडामा निर्माण सुरु गरिएका भौतिक पूर्वाधारका कामहरू बजेट अभावले पूरा नहुने देखिएको उनको भनाइ छ । नागरिकका आधारभूत पक्षलाई निरन्तरता दिनसमेत स्थानीय तहलाई समस्या हुने गरेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । यस्तै, नुवाकोटको ककेनी गाउँपालिकामा पनि त्यस्तै समस्या देखिएको छ । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष पालिकामा २-३ करोड कम आएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुमन तामाङले बताए । उनका अनुसार अघिल्लो वर्ष ७० करोड आएकोमा यस वर्ष ६७ करोड आएको अध्यक्ष तामाङ सुनाउछन् । ‘अहिले बजेट कम आयो । हामीले गत वर्षमा भन्दा यस वर्ष बढी आउँछ भनेर साेंचेका थियाैं, तर के गर्नु उल्टै घटेर आयो । त्यस्तै भयो । पालिकाका थुप्रै काम बजेटको अभावले सुस्त छन् । अब कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा दुबिधामा छौं,’ उनले भने । देशका सहरी तथा दिगो राजस्वका स्रोत भएका स्थानीय तहभन्दा पनि राजस्वको दिगो स्रोत नभएका र अल्पविकसित स्थानीय तह बजेट घटेर आएसँगै आर्थिक मारमा परेका बताउँछन् । स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्दा स्रोत–साधनको पूर्वानुमान, आयोजनाको प्राथमिकीकरण, योजना कार्यान्वयन तालिका र अनुगमन तथा मूल्यांकनको योजना निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा संयुक्त लगानी र सार्वजनिक निजी साझेदारीका कार्यक्रममा पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्छ । तर, आम्दानी र राजस्वको स्रोतसमेत नभएका पालिकाहरूमा भने बजेट घटेर आएपछि काम गर्न निकै समस्या हुने गरेको स्थानीय तहको अनुभव छ । यसैगरी, बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकामा पनि आर्थिक अभाव देखिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र धामीले बताए । उनले भने, ‘हुन त जति बजेट आए पनि हुने कमै हो । तर के गर्नु ? जति बजेट आएको छ, यहीं अनुसारका योजनालाई अगाडि बढाइरहेका छौं । खास गरी पालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा बाधा पुगेको उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम स्थानीय सरकारहरूले वार्षिक बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । जसअनुसार, आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउने, उत्पादन तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने र जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगारी बढ्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ भने स्थानीय तहले आफ्नो ठाउँको विकाससँगै नागरिकका आधारभूत पक्षलाई समेत विशेष ध्यानमा राख्नु पर्दछ । जसको लागि यी कुरामा विकास बजेट र आर्थिक व्यवहार पनि बलियो हुनुपर्दछ । तर अहिले बजेट घटेसँगै स्थानीय तहले यी पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्न निकै समस्या भएको छ । बजेट घटेर आएसँगै दिगो राजस्वको स्रोत नभएका स्थानीय तहले स्थानीय विकास आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रभाव मूल्यांकन गर्न नसक्दा आएको बजेटसमेत प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन भने गैरसरकारी संस्था, उपभोक्ता समिति र सहकारी संस्थासँग स्थानीय तहले समन्वय गर्न नसक्दा झन समस्या आएको हो । यस्तै, आर्थिक अभावको गुनासो गरिरहेका पालिकाले बजेट विनियोजन गर्दा वडामा कम बजेट पठाउने गरेसँगै वडा पनि उत्तिकै आर्थिक अभाव झेलिरहेका वडाप्रतिनिधिले गुनासो गर्ने गरेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले बजेट निर्माण गर्दा अन्य पालिकासँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्छ । मूलतः बृहत् पूर्वाधार निर्माण, ठूला मेसिन तथा औजार खरिद, विपद् व्यवस्थापन र यातायात सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा अन्य पालिकासँग समन्वय गर्नुपर्छ । यसैगरी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, बस्ती विकास र भू-उपयोग योजना, पर्यटन प्रवर्द्धन र सांस्कृतिक विकास तथा संयुक्त उद्यममा अन्य पालिकासँग सहकार्य गर्नुपर्छ । तर पालिकाले यी विषयमा छिमेकी पालिकासँग सहकार्य र समन्वय गर्न नसक्दा कतिपय पालिकाले पालिकाभित्रको फोहोरसमेत व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । यसका अतिरिक्त आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा, स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय भगिनी सम्बन्धन, असल अभ्यासहरूको अनुभव आदानप्रदान, भौतिक तथा आर्थिक सहयोग र अन्य उपयुक्त विषयहरूमा अन्य पालिकाहरूसँग समन्वय गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर छिमेकी पालिकाहरूसँग सहकार्य र समन्वय गर्न नसक्दा र आफ्नो पालिकाभित्र दिगो राजस्वको स्रोत नहुँदा स्थानीय तहमा बजेट घटेसँगै आर्थिक मार परेको हो ।

लुम्बिनी । लुम्बिनी विकास कोषको परिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित गरेको छ । कोषका अध्यक्ष संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले बजेट पारित गरेको हो । परिषद्ले ७७ करोड ५५ लाख ९२ हजार रुपैयाँको आयव्यय अनुमानित बजेट पारित गरेको हो । कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराईले प्रस्ताव गरेको बजेटमा आन्तरिकतर्फ ३२ करोड ५५ लाख ९२ हजार रुपैयाँ र सरकारको अनुदान ४५ करोड रुपैयाँ गरी उक्त आम्दानी खर्चको अनुमान गरेको हो । कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरिएको छ । प्रस्तुत बजेट नीति र कार्यक्रमले आय बढाउन दर्शनार्थीको सङ्ख्या बढाउने, दियो बत्तीको सेवालाई थप वृद्धि विस्तार गर्ने, उपहार, दान तथा चन्दा व्यवस्थापन गर्ने, काठ लिलाम बिक्री, पार्किङ, लुम्बिनी प्रवर्द्धनात्मक सामग्री उत्पादन र वितरणमा प्राथमिकता दिएको छ । व्ययतर्फ लुम्बिनी गुरुयोजनाको कार्यान्वयन, युनेस्को विश्व सम्पदा कमिटीका सुझाव कार्यान्वयन, पूर्वाधार निर्माण, तिरौराकोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने र स्थानीय तहसँगका सहकार्य व्यय गर्ने योजना प्राथमकितामा छन् । बैठकमा मन्त्री पाण्डेले लुम्बिनीको विकास र सुधारमा मन्त्रालय र आफ्नोतर्फबाट पर्याप्त रूपमा सकारात्मक सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएकाले यसबाट लुम्बिनी र त्यस क्षेत्रका पर्यटकीय क्षेत्रले लाभ लिनुपर्ने बताए । बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री अरुण चौधरीले समयको सदुपयोग गरेर कामलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकमा कोषका उपाध्यक्ष डा ल्हारक्याल लामाले लुम्बिनी विकास कोषले अर्थ, परराष्ट्र, गृह र पर्यटन मन्त्रालयबाट यथेष्ट सहयोग नपाएको गुनासो गर्दै उक्त सहयोग र ढोका खुला राख्ने हो भने लुम्बिनी गुरुयोजना कार्यान्वयन सक्न सरकारको अनुदानबिना नै पूरा गर्न सकिने तर नेपालको नीतिमा उदार व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । बैठकले लुम्बिनीमा निर्माण गरी राम्रोसँग सञ्चालनमा नआएका बिहार, गुम्बाको अध्ययन गरी तिनको करार प्रक्रिया र अवधिमा पुनःमूल्याङ्कन गर्न अध्ययन कार्यदल बनाउने निर्णयका साथै कर्मचारी सङ्गठनको बदलिँदो आवश्यकताअनुरुप पुनःसंरचना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । रासस

काठमाडौं । दाङको घोराही-तुलसीपुर चार लेन सडक निर्माणका लागि बहुवर्षीय बनाउने तयारी छ । सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख दीपेन्द्रबहादुर विष्टका अनुसार मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले हेर्नेगरी छलफल भएको छ । त्यो टुङ्गिएपछि बहुवर्षीयका लागि योजना आयोगले यसलाई अघि बढाउने छ । योजना आयोगबाट स्वीकृत भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा बजेट सुनिश्चितता गरिने प्रमुख विष्टले बताए । अर्थले बजेट सुनिश्चित गरेपछि निर्देशनालयले काम अघि बढाउने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि आवश्यक कागजात तयार गरिरहेको प्रमुख विष्टले बताए । तीस महिनामा काम सक्नेगरी तत्कालीन अवस्थामा २०७५ माघदेखि काम सुरु भए पनि चौथोपटक म्याद थप्दा पनि १० प्रतिशत काम पूरा हुन सकेको थिएन । ठेकेदार पनि सम्पर्कविहीन भएपछि चौतर्फी दबाबले डेढ वर्षअघि ठेक्का नै रद्द भएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा भारतीय एक्जिम बैंकको सहयोगमा चार लेन सडक भारतीय तथ्य इन्जिनियरिङ एण्ड इन्फ्राले १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ कार्य अघि बढाएको थियो । उक्त कम्पनीले पेटी ठेकेदारमार्फत काम गर्दै आएको थियो । त्यो बीचमा आठ जना पेटी ठेकेदारलाई काम दिएको भए पनि निर्माण सुरु भएको पाँच वर्षसम्ममा १० प्रतिशतभन्दा बढी काम हुनसकेको थिएन । यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, विभिन्न सङ्घसंस्था तथा राजनीतिक दलले समयमै काम गर्न दबाब दिँदै आएका थिए ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित गराउनेतर्फ सरकार लागेको बताएका छन् । पोखरा महानगरपालिका-१७ सीताको पाइलास्थित पोखरा वृद्धाश्रममा स्थापित पोखरा जेरियाट्रिक स्वास्थ्य कक्षको आज उद्घाटन गर्दै उनले स्वास्थ्य बीमाका लागि स्रोत सुनिश्चित गरी यसलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने योजनामा सरकार रहेको बताए । स्वास्थ्य बीमाबाट प्राप्त गर्ने सेवालाई गुणस्तरीयका साथै सहज बनाउनु आवश्यक भएको बताउँदै उनले स्रोतको सुनिश्चिताका लागि आम्दानीका आधारमा बीमा कोषमा योगदान जस्ता विषयलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । स्रोतको सुनिश्चितताका विभिन्न वैज्ञानिक आधारसमेत प्रस्तुत गर्दै आफूले बीमाको रकम ५ लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने विषयलाई प्रस्ताव गरेको मन्त्री पौडेलले बताए । देशको बजेटको ४ प्रतिशत रकम मात्रै स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी भएको बताउँदै उनले राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै उक्त रकम १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्याउनु आवश्यक भएको बताए । आफू आमसर्वसाधारणले प्राप्त गरेका सुविधालाई कटाउने पक्षमा नभइ त्यसलाई सुरक्षित कसरी गराउनेतर्फ लागेको उनले स्पष्ट पारे । सरकारले १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाको क्यान्सर रोगको निःशुल्क उपचार, जलन रोगको निःशुल्क उपचार जस्ता विषयलाई अघि सारेको जनाउँदै उनले आम सर्वसाधारणको स्वास्थ्योपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा सरकार निरन्तर लागिरेहको बताए । पोखरामा वृद्धाश्रममा सञ्चालित जेरियाट्रिक स्वास्थ्य कक्षमा आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण एवम् औषधीका लागि सहयोग गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । पोखरा वृद्धाश्रमका अध्यक्ष कुशुमकेशव पराजुलीले वृद्धाश्रम सञ्चालन भएयता निरन्तर रुपमा असहाय ज्येष्ठ नागरिकलाई सेवा प्रवाह गरिएको बताए । ज्येष्ठ नागरिकहरूमा समस्याका रुपमा देखिने विस्मृतिजन्य रोगको उपचारका लागि जेरियाट्रिक स्वास्थ्य कक्ष स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिए । वृद्धाश्रमका उपाध्यक्ष एवम् जेष्ठ नागरिक महासंघका केन्द्रीय सदस्य केशव लम्सालले २०५३ सालमा स्याउलाले छाएको छाप्रोमा तीन जना ज्येष्ठ नागरिकलाई राखेर सुरु गरिएको वृद्धाश्रम हाल सुविधा सम्पन्न भवनमा सञ्चालन भएको जानकारी गराए । उनका अनुसार वृद्धाश्रममा हाल ५३ जना असहाय ज्येष्ठ नागरिक आश्रय लिदै आएका छन् । वृद्धाश्रमको व्यवस्थापनमा दुई जना स्वास्थ्यकर्मीका साथै नौ विस्तारा, थेरापी मेसिन एवं औषधि उपलब्ध जेरियाट्रिक स्वास्थ्य कक्ष स्थापना गरिएको उनले जानकारी दिए । वृद्धाश्रममा १०६ वर्षीय नन्दु दाहाललगायत ज्येष्ठ नागरिक बस्दै आएका छन् । कार्यक्रममा वृद्धाश्रममा अक्षयकोष स्थापनार्थ सहयोगका साथै ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा योगदान पुर्याएको भन्दै सीता बास्तोला, नरबहादुर गुरुङ लगायतलाई सम्मान गरिएको थियो ।

काठमाडौं, २२ असोज : सरकारले बाढी-पहिरोबाट स्थानीय तहमा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गरी आवश्यकताअनुसार बजेट उपलब्ध गराउने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सोमबारको मन्त्रिपरिष्दको बैठकका निर्णय आज सार्वजनिक गर्दै भने, ‘कतै धेरै क्षति भएको छ भने कतै थोरै । क्षतिको मूल्याङ्कन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहमा बजेट पठाउन सरकारले गृहकार्य गरिरहेको छ ।’ मन्त्री गुरुङले सङ्कटग्रस्त ४९ स्थानीय तहको सङ्ख्या बढ्नसक्ने जानकारी दिँदै क्षतिको पूर्ण विवरण गृह मन्त्रालयले केही दिनमै सरकारलाई उपलब्ध गराउने बताए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार थाइल्यान्डको बैङ्ककमा आगामी कात्तिक ६ देखि ८ गतेसम्म आयोजना हुने ‘ट्रान्सफर्मिङ केयरः बिल्डिङ अलाइन्स, इम्पावरिङ वुमन, रिसेपिङ इकोनोमिक्स’ कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताकुमारी पौड्याल अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विभिन्न आयोजनाका लागि दुई सय ६६ राजपत्राङ्कित पदहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । आगामी कात्तिक १ देखि ३ गतेसम्म रसियामा आयोजना हुने ‘एक्स एक्स आइआई इन्टरनेसनल स्र्पोटस फोरम रसिया–कन्ट्री अफ स्पोर्टस’ कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुदमन्त्री सहभागी हुने र आरोहणका लागि थप ५७ वटा हिमाल खुला गर्न स्वीकृत दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । हुलाक सेवा विभाग र अन्तर्गतका निकायहरुको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, दूरसञ्चार (दशौं संशोधन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने, २०८१ कात्तिक १९ देखि २३ गतेसम्म इजिप्टको कायरोमा आयोजना हुने ‘वर्ल्ड अर्बान फोरम–१२’ सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री सहभागी हुन अनुमति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । यसैगरी यही असोज २७ मा जर्मनीको बर्लिनमा हुने ‘कम्युनिटी हेल्थ डेलिभरी पार्टनरशिप इभेन्ट ड्युरिङ द वल्र्ड हेल्थ समिट–२०२४’मा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्रीलाई सहभागी हुन अनुमति दिने, शेयर तथा ऋण लगानी नीति, २०८१ र बीउबिजन नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।

  काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सुरुवाती दुई महिनामा सरकारको बजेट खर्च करिब साढे सात प्रतिशत देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत भदौ मसान्तसम्ममा कूल विनियोजनको सात दशमलव ३९ प्रतिशत अर्थात एक खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च भएको हो । चालु आवका लागि सरकारले कूल रु १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख बराबरको बजेट ल्याएको थियो । यो अवधिमा चालुतर्फ सात दशमलव २८ प्रतिशत अर्थात् रु ८२ अर्ब ९८ करोड ६५ लाख बराबर खर्च भएको छ । चालु आवका लागि सरकारले चालु शीर्षकमा रु ११ अर्ब ४० करोड ६६ लाख ४५ हजार बराबर विनियोजन गरेको थियो । पुँजीगत शीर्षकमा रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख बराबर बजेट विनियोजन भएकोमा चार दशमलव २३ प्रतिशत अर्थात् रु १४ अर्ब ८९ करोड ४० लाख बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा रु तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख विनियोजन भएकामा १० दशमलव आठ प्रतिशत अर्थात् रु ३९ अर्ब ६७ करोड २२ लाख बराबर खर्च भएको छ । यही अवधिमा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ११ दशमलव ५२ प्रतिशत राजस्व असुली गरेको छ । चालु आवका लागि कूल रु १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा भदौ मसान्तसम्ममा रु एक खर्ब ६९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ । यो अवधिमा सङ्कलित राजस्वमध्ये कर राजस्वतर्फ वार्षिक लक्ष्यको ११ दशमलव ३१ प्रतिशत अर्थात् रु एक खर्ब ४५ अर्ब १९ लाख ३३ हजार असुली भएको छ । कर राजस्वतर्फ सरकारले कूल रु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख बराबर उठाउने वार्षिक लक्ष्य राखेको छ । गैरकर राजस्वतर्फ रु एक खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड ३४ लाख बराबर वार्षिक लक्ष्य राखिएकोमा १५ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात् रु २१ अर्ब १९ करोड ४३ लाख बराबर सङ्कलन भएको छ । चालु आवका लागि सरकारले रु ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म वैदेशिक अनुदान उठाउन सकेको छैन ।

काठमाडौं । समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकी अधुरा रहेका र विविध कारणले सञ्चालनमा आउन नसकेका २ सय ८० वटा खानेपानी आयोजना सुधार बजेट अभावका कारण अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । लामो समयदेखि निर्माण अधुरा रहेका खानेपानी आयोजनाका निर्माण पूरा गर्न र विविध कारणले सञ्चालनमा आउन नसकेका विभिन्न आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने तीन अर्ब लागत जुटाउन नसक्दा सुधार गर्न नसकिएका हुन् । यसअघि पनि खानेपानी मन्त्रालयले ती अपूरा आयोजनाहरु सुधार गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोतका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले ती आयोजना सुधारका लागि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन नसक्ने प्रतिक्रिया दिएसँगै मन्त्रालयले वैदेशिक दातृ निकायसँग आग्रह गरेको थियो । दातृ निकायले समेत लागनीको चाहना नदेखाएपछि आवश्यक बजेट अभाव भएको हो । खानेपानी मन्त्रालयले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालित सहरी विकास खानेपानी आयोजनाबाट करिब चार अर्ब रकम बच्न सक्ने जानकारी दिएको छ । बचेको रकममध्येबाट केही रकम यी आयोजना सुधारमा खर्च गर्न मन्त्रालयले एडिबीलाई आग्रह गरेको थियो । सहरी विकास खानेपानी आयोजना सन् २०२५ अप्रिल महिनामा सकिने भएकाले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने समय नहुँदा अधुरा आयोजना सुधारमा लगानी गर्न नसकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर मधु तिमिल्सिनाले तराई—मधेस खानेपानी सुधार आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट अभावका कारण सुधार अधुरै रहेको र तराईवासी खानेपानीको समस्याबाट गुज्रिरहेको बताए । ‘हामीले यी खानेपानी आयोजनाका लागि आवश्यक लागत जुटाउन धेरै पहल गरेका थियौँ तर यी आयोजना सम्पन्न गर्न लगानीको अभावले गति लिन सकेन,’ उनले भने, ‘अहिले चाहिँ प्राथमिकीकरणका आधारमा ती अधुरा आयोजना पूरा गर्न हामीले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सहमति मागेका छौं, सहमति पाएमा आवश्यकताका आधारमा प्रथामिकीकरण गरेर काम अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेका छौँ ।’ उनले अधुरा तथा विभिन्न कारणले सञ्चालनमा आउन नसकेका खानेपानीका आयोजनाहरु सञ्चालनमा नआए तराईमा खानेपानीको अभाव बढ्दै जाने बताए । आवश्यक लागतका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग गरिएको प्रस्ताव अस्वीकार भएपछि विभिन्न दातृ निकायसँग छलफल अगाडि बढाए पनि लागत नजुटेपछि ती आयोजना सम्पन्न गर्ने समयसीमा निश्चित नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सुधार गर्न आवश्यक दुई सय ८० खानेपानीका आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी आयोजना मधेस प्रदेशमा छन् । ‘मधेस प्रदेशमा १ सय ७६ वटा खानेपानी आयोजना विविध कारणले सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन, यसले गर्दा अहिले मधेस प्रदेशका बासिन्दा खानेपानीको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा धर्नामै हुनुहुन्छ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशमा ५१, कोशी प्रदेशमा ३६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रमा १९ खानेपानी आयोजना अपूरा तथा विभिन्न कारणले सञ्चालनमा आउन सकिरहेका छैनन् ।’ खानेपानी आयोजना निर्माणमा आवश्यक लागतमध्ये २० प्रतिशत जनश्रमबाट जुटाउने नीतिगत व्यवस्था छ तर कार्यन्वयनमा चुनौती थपिँदा आयोजना निर्माण अधुरै रहेको उनको भनाइ छ । ‘जनश्रमका लागि सामान्य काम छुट्याइएको हुन्छ, जस्तै पाइप बिच्छ्याउने, पाइपलाई पुर्नेलगायत कामहरु स्थानीय बासिन्दालाई छोडेका हुन्छौँ,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘त्यही कामका लागि युवा जनशक्ति गाउँगाउँमा नहुँदा श्रमदान जुट्न सकिरहेको छैन, समान्य सुधारका काम स्थानीय स्तरबाट हुन सकिरहेको छैन यसले चुनौती थपिँदै गएको हो ।’ उनका अनुसार कतिपय खानेपानी उपभोक्ताहरु खानेपानी महसुल भुक्तानी गर्न नचाहँदा नयाँ आयोजनाहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । तिमिल्सेनाले बर्सेनि खानेपानी मन्त्रालयको घट्दै जाँदा खानेपानी समस्या समाधान गर्नका लागि यथेष्ट कार्यक्रम राख्न नसकिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार लगानी अभावका कारण तराईवासीले भोगिरहेको खानेपानी समस्या तत्काल समाधान गर्न सकिने अवस्था छैन । तिमिल्सिनाले अन्तरसरकारी निकाय, तीनवटै तहको सरकारबीचको समन्वयका आधारमा खानेपानीको समस्या समाधान कार्यक्रम तय गर्न सम्भव हुने बताए । आयोजनामा आवश्यक लागतमध्ये ८० प्रतिशत सरकारले बेहोर्ने र बाँकी २० प्रतिशत लागत जनश्रमबाट जुटाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ तर खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार जनश्रम नजुटेपछि केही आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै स्थानीय तहमा श्रम गर्ने जनशक्ति अभाव भएपछि जनश्रम जुटाउनै मुस्किल परेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारको चालु आर्थिक बर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा घोषणा भएबमोजिम मधेस प्रदेशका सबै जिल्लामा देखिएको खानेपानी समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने उद्देश्यले सुनकोशी–मरिन, सुनकोशी कमला तथा पश्चिमका जिल्लाहरूका लागि भेरी बबईबाट खानेपानी आपूर्ति गर्ने गरी थोक वितरण प्रणालीको अध्ययन आगामी आवबाट गरिने उल्लेख छ । सरकारको चालु आर्थिक वर्षमा तराई मधेसका बढी जनघनत्वलगायतका स्थानहरूमा डिप बोरिङमार्फत खानेपानीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमहरू समावेश छन् । तराई– मधेसमा हाल देखिएको पानीको समस्याको दीर्घकालीन समाधान चुरे संरक्षण र ठूला थोक वितरण प्रणालीको निर्माण भएकाले मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले विभिन्न कारण अधुरा रहेका खानेपानीका आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न नसक्दा उपभोक्ताले खानेपानी पिउनबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । ‘प्राथमिकताका आधारमा अधुरा खानेपानी आयोजना पूरा गर्नुपर्ने र रुग्ण आयोजनाको सुधार अगाडि बढाउन आवश्यक छ, बीस प्रतिशत श्रमदान अव्यावहारिक छ तर थोरै श्रमदान या श्रमदान दिन नसक्नेबाट रकम लिएर खानेपानी आयोजनामा जनताको लगानी हुँदा अपनत्व हुन्छ,’ उनले भने । उनले तीनवटै तहका सरकारहरुबीच खानेपानी व्यवस्थापनका क्रममा समन्वय अभाव हुँदा कतिपय स्थानमा खानेपानीका योजनाहरु नपाउने त कतिपय स्थानहरुहरूमा ‘डुप्लिकेसन’ हुने समस्या आइरहेको जानकारी दिए । संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हकको व्यवस्था गरिएको छ तर नागरिकहरुले उक्त मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न पाएका छैनन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्राप्त नतिजाअनुसार कुल ६६ लाख ६० हजार आठ सय ४१ परिवारमध्ये खानेपानीको मुख्य स्रोतका रूपमा धारा÷पाइप (घरपरिसरभित्र) प्रयोग गर्ने ३४ दशमलव ६ प्रतिशत र धारा÷पाइप (घरपरिसर बाहिर) २२ दशमलव चार प्रतिशत, ट्युबवेलरहाते पम्प २९ दशमलव आठ प्रतिशत, ढाकिएको इनाररकुवा एक दशमलव पाँच प्रतिशतले प्रयोग गरेका छन् । दिगो विकासको लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा पानीको अभावलाई सम्बोधन गर्न तथा पानीको अभाव झेलिरहको जनसङ्ख्यालाई उल्लेख्य रूपमा घटाउन सबै क्षेत्रमा पानी उपयोग कुशलता उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गर्ने र स्वच्छ पानीको दिगो निष्कासन तथा आपूर्ति गर्ने दिगो विकास लक्ष्य लिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेबमोजिम सबै नागरिकको स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच आपसी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा कार्यक्षेत्रको बाँडफाँट गरी खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको विकासलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यो नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं । १. यसपालि एमबीबीएसको इन्ट्रान्स पास गरेकी मेरी छोरीले सोधिन्, बाबा म एलकेजीमा पढ्दा निर्माण हुन थालेको गेटा मेडिकल कलेजमा कहिलेदेखि एमबीबीएसको पढाइ सुरु हुन्छ ? म : अनुत्तरित भएँ । शासकहरू ! कसैसँग यसको उत्तर छ भने भनिदिनुहोला । धनगढीका शिवराज भट्टले आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उक्त प्रश्नको जवाफ खोजेका छन् । २. अरबौंका संरचना विकासका संवाहक र जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबिम्ब बन्न सक्छन् । तर, चलायमान बनाउन सकेन भने खण्डहर पनि । गेटा मेडिकल कलेजले शीघ्र न्याय पाओस् । सूर्य पनि अस्ताउनुको लागि मात्र सुदूरपश्चिम आउने गर्छ भन्ने परम्पराको पनि अन्त होस् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको पूर्व आर्थिक मामिलामन्त्री एंव एमाले नेता झपट बोहोराले सामाजिक सञ्जालमार्फत् चेतावनी दिएका छन् । ३. ‘यसपालि सुदूरपश्चिममा पनि हाम्रा विद्यार्थी साथीहरूले एमबीबीएस पढ्न पाउँछन्, नागरिकको करबाट संकलित राज्यको अरबौंको लगानीको सदुपयोग हुन्छ, हाम्रो वर्षाैंदेखिको संघर्ष र सपना पूरा हुन्छ र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आउँछ भन्ने ठूलो आशा निराशामा बदलिएको छ । यसका जिम्मेवार व्यक्ति यति गैरजिम्मेवार र निकम्मा भएकोमा साह्रै दुःख लागेको छ । तथापि अन्य कलेजमा देशले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरोस् शुभकामना छ,’ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति यमराज जोशीले सामाजिक सञ्जालमार्फत् दुखेसो पोखेका छनु । शिवराज, झपट र यमराजजस्ता सयौं सुदूरपश्चिमबासीहरूले पीडा र आक्रोश एकैसाथ पोखिरहेका छन् । ६ वटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउँदा गेटा मेडिकल कलेजले अझै मान्यता पाउन नसकेको भन्दै शिक्षा र स्वास्थ्यप्रति चिन्ता र चासो राख्ने उनीहरूका सामाजिक सञ्जाल अहिले यस्तै पीडा र आक्रोशले भरिएका छन् । कैलालीको धनगढीस्थित गेटा आँखा अस्पताल नजिकै रहेको गेटा मेडिकल कलेज अझै सञ्चालनमा नआउँदा त्यहाँका स्थानीय आक्राेशित छन् । उनीहरूले यसको दोष सरकार र सुदूरपश्चिमबाट विजयी भएर काठमाडौं पुगेका सांसदमाथि पोखेका छन् । कसैले केपी बाले सुदूरलाई हेर्ने नजरमा खोट लगाए भनेका छन् भने कसैले शेरबहादुर देउवा र आरजु राणालाई दोष दिरहेका छन् । गेटा मेडिकल कलेजको खास समस्या के हो ? किन अहिलेसम्म अध्ययनको लागि अनुमति पाउन सकेन ? आम नागरिकको यही प्रश्न छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मै एमबीबीएस कार्यक्रम सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको यो कलेजले अहिलेसम्म स्वीकृत नपाउनु केन्द्रको सुदूरपश्चिममाथि हेर्ने नजर नै फरक रहेको कतिपयको भनाइ छ । सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज नहुँदा यसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँका विद्यार्थीलाई परिरहेको छ । त्यहाँका विद्यार्थी अहिले पनि एमबीबीएस पढ्न भारत, बंगलादेश या काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छ । आफ्नै ठाउँमा एमबीबीएस पढ्न पाउने आशा बोकेका त्यहाँका विद्यार्थी अहिले विदेश र स्वदेशमै पनि अन्य प्रदेशमा गएर पढ्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । ३ सय शैयाको अस्पताल अनिवार्य कुनैपनि मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन अनिवार्य रूपमा ३ सय शैयाका अस्पताल तीन वर्षसम्म चलेको हुनुपर्छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ ले मेडिकलतर्फ ३ सय अनि डेन्टल र नर्सिङतर्फ १ सय शैयाको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म सम्बिन्धत विषयको कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिइने स्पष्ट पारेकाे छ । अब कुरा गरौं मेडिकल कलेजको । कानुनमा उल्लेख भएअनुसार न त अहिलेसम्म ३ सय शैयाको अस्पताल सञ्चालनमा छ, न ल्याउने कुनै प्रयास भइरहेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले गेटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धनको लागि मान्यता दिनुपर्ने कुनै कानुनी आधार नभएको जनाएको छ । उसले कानुनअनुसार मान्यता लिन आएका सबै प्रदेशलाई मान्यता दिएकाे तर सुदूरपश्चिमलाई दिन नसकेको बताएकाे छ । यो विषयमा अहिलेसम्म न सुदूरपश्चिमबाट मन्त्री बनेकाहरू बोलेका छन्, न त यसप्रति सरोकार राख्नेहरूले नै आवाज उठाएको पाइन्छ । बाजुरा घर भई धनगढी बस्दै आएका पत्रकार अर्जुन शाह यो विषयमा कसैको ध्यान नपुगेको बताउँछन् । उनी गेटालाई शिक्षण अस्पताल बनाउन नचाहने शक्ति केन्द्रबारे थाहा भएर पनि कोही बोल्न नसकेको बताउँछन्  । उनी भन्छन्,  ‘छेउमै प्राइभेट मेडिकल कलेज बनाउने कसरतमा गेटा तगारो भएपछि इगो सिर्जना भएको हो, यहाँ नदेखिनेगरी ठूलो चलखेल भइरहेको छ ।’ उनले करिब डेढ वर्षअघि सरकारले गेटालाई ५० शैयाको अस्थायी स्वीकृति दिँदै गर्दा त्यसको षडयन्त्र थाहा भएको बताए । अझै अस्पष्ट गेटा गेटा मेडिकल कलेजका लागि अरबाैंका भवन ठडिएका छन् । तर, सरकारले कलेजलाई अध्ययनका लागि अनुमति नदिँदा अब ती बंगला भूतबंगलाजस्तै बन्ने निश्चित छ । लामो समयदेखि अनुमतिको पर्खाइमा रहेको यो कलेजले कहिले अनुमति पाउने हाे ? निश्चित छैन । पटक-पटक आन्दोलनदेखि दबाब समूह गठन गरेर सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदै आएको भएपनि यो कलेजले किन मान्यता पाउन सक्दैन ? यहाँ हजारौं सवालहरू उठ्न थालेका छन् । गेटा मेडिकल कलेजको लागि सरकारले २०५६ सालमै ७७ बिघा जमिन छुट्याएको थियो । त्यसपछि २०६५ सालमा यसको सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्‍याे । राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट छुट्यायो भने मेडिकल कलेज संरचना समितिले अध्ययन गर्‍याे । अध्ययनपछि २०७१ सालमा अस्पतालको शिलान्यास गरियो । तर, रुख कटानदेखि अन्य विषयमा विवाद हुँदा शिलान्यास भएको ४ वर्षपछि  २०७४ सालमा बल्ल संरचना निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको थियो । अहिले ६ सय शैया अट्ने अस्पताल र २८ वटा आधुनिक भवन त्यहाँ ठडिइसकेका छन् ।  कक्षाकोठा, ई-लाइब्रेरी, छात्रावास, शिक्षक/कर्मचारी आवास, अस्पताल सञ्चालनका प्रशासनिकसमेत गरी दुइटा भवन, आईसीयू, इमरजेन्सी वार्ड, बिरामी कुरुवा कक्ष, रोग विज्ञान अनुसन्धान ल्याव, शवघर, अक्सिजन प्लान्ट भवन, लाउन्ड्री भवन, क्यान्टिन, इलेक्ट्रोनिक भवन, सूचना प्रविधि कक्ष सब बनिसकेका छन् । गेटा अस्पतालबारे नजिकैबाट चासो राख्नेहरू भने यो अस्पतालको स्पष्ट नीति नै नभएकाले सञ्चालनमा नआउने आशंका व्यक्त गर्छन् । निजी अस्पतालको छाता संस्था अफिनका अध्यक्ष डा. पदम खड्का यो मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आउन अझै ५/१० वर्ष लाग्ने बताउँछन् । उनी गेटा मेडिकल कलेजलाई कलेज नभई गेटा बिल्डिङ्स भन्न सुहाउने बताउँछन् । नियम र कानुनबिनाका भवनहरू ठड्याएकाले यो मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन अझै ५/१० वर्ष लाग्ने उनको दाबी छ । अझै अन्याैल- विश्वविद्यालय हुने कि प्रतिष्ठान ?  नेपालमा अहिले जति पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आएका छन्, ती कलेज स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत छन् । तर, गेटा मेडिकल कलेज प्रतिष्ठान कि विश्वविद्यालय भन्ने अझै अन्याैलता छ । डा. खड्का अहिलेसम्म विश्वविद्यालय हुने कि प्रतिष्ठान हुने भन्ने नै यकिन नभएको भन्दै यहाँ मन्त्रालयगत गुटबन्दी भएको बताउँछन् । गेटा मेडिकल कलेज प्रतिष्ठान हुने कि विश्वविद्यालय भन्नेमै अन्याैलता भएकाले सबैभन्दा पहिले यो स्पष्ट हुनुपर्ने उनको तर्क छ । नेपालमा अहिलेसम्म सरकारीस्तरका अस्पतालहरू स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत हुन्छन् । ‘गेटा मेडिकल कलेज अहिले मन्दिरको घण्टीजस्तै बनेको छ, यताबाट एउटाले बजाउँछ, उताबाट अर्कोले बजाउँछ,’ उनी भन्छन्,  ‘जुन दिनसम्म ३ सय बेडको अस्पताल बन्दैन, त्यो दिनसम्म यसको पनि यकिन छैन, यो समस्या भनेको स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय बीचकाे हो ।’ उनी थप्छन्,  ‘मन्त्रालयस्तरीय गुटबन्दी शिक्षा भर्सेस स्वास्थ्य, अर्को माओवादी, एमाले कांग्रेस कसले जस लिने भन्ने पार्टी पार्टीको लडाइँ , तेस्रो त्यहाँका स्टक होल्डरवालाको लडाइँ, हरेक व्यक्ति, हरेक संस्थाबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।’ अन्जानको आर्थिक चलखेल गेटा मेडिकल कलेजको नाममा अहिले अरबौंका ठूल्ठूला भवन ठडिएका छन् । त्यहाँ ठूलो आर्थिक चलखेल भएको अनुमान धेरैको छ। ‘विद्यार्थीका लागि छात्रावासदेखि स्टाफ बस्ने क्वाटर अहिले आवश्यकता थिएन,’ डा. खड्का भन्छन्, ‘यहाँ मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि अस्पताल बनाउनुभन्दा मन्त्रालयबाट पैसा ल्याएर भवन निर्माणमै केन्द्रित हुनुले पनि आर्थिक चलखेल कति भएको छ भन्ने प्रष्टै देखिन्छ ।’ गेटा मेडिकल कलेजमा बनेका यी संरचना झट्ट हेर्दा लाग्छ, यहाँ कुनै ठूलो गुणस्तरीय मेडिकल कलेज र ठूलो अस्पताल सञ्चालनमा छ, जहाँ सयौं बिरामीले उपचार सेवा पाइरहेका छन् तर त्यहाँ भित्र पस्दा ठूलठूला रित्ता भवनहरू छन् । ती भवन न कुनै कामका लागि प्रयोगमा आएका छन्, न तत्काल आउने सम्भावना छ । बाहिरबाट देखिने आकर्षक भवन बनाउँदा मजदुर र सर्वसाधारणले थाहा नपाउनेगरी ठूलो आर्थिक चलखेल भएको डा. खड्काको दाबी छ । उनी ७५ सालमा ऐन आइसक्दा पनि अहिलेसम्म अस्पताल सञ्चालन नगरेर भवन बनाउनु मात्रैले पनि यहाँ केही रहस्य रहेको बताउँछन् । ‘६ वर्ष भइसक्दा पनि विद्यार्थीलाई होस्टेल, स्टाफलाई क्वाटर मनाउनमै समय र पैसा सके, भवन बनाउने बजेटले अस्पताल सञ्चालन गर्न सकेको भए ३ सय मात्र होइन, ५ सय बेडको अस्पताल बन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘सबैभन्दा पहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ जसले ल्याएपनि अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्‍याे, जबसम्म ३ सय बेड अस्पताल सञ्चालनमा आउँदैन, तबसम्म हामीले यसरी नै हेरेर बस्नुको विकल्प छैन ।’ हरेक प्रदेशमा मेडिकल कलेज सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८० जेठ ५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै एकीकृत प्रतिष्ठानअन्तर्गत सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने बताएका थिए । ६ वटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा आएपनि सुदूरपश्चिममा भने पर्खाइमा बसेको कलेजले पनि मान्यता पाउन नसक्नु दु:खद रहेको कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका सह-प्राध्यापक सीताराम भट्ट बताउँछन् । उनी गेटाले मान्यता पाएन भनेर सामाजिक सञ्जालमा रुवाबासी गर्नुभन्दा किन यस्तो भयो भन्नेबारे जानकारी लिन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनले यो मेडिकल कलेजले अहिलेसम्म मान्यता नपाउनुको कारण राजनीति नै रहेको दाबी गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार अहिले नेपालमा २५ वटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा छन् । तर, सुदूरपश्चिमका नागरिकले भने पढ्नदेखि सामान्य उपचारमा पनि काठमाडौं, भारतलगायतका विकल्प रोज्नुपर्छ । उसो त सुदूरपश्चिमका नेताहरूले पनि यो मेडिकल कलेजलाई चुनावी नारामा धेरै राखे । यही नाराबाट जितेर धेरै नेताहरू स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय स्तरमा मन्त्रीसमेत भइसकेका छन् । तर, दैलोमै मेडिकल कलेज पाउने सुदूरपश्चिबासीको सपना भने पूरा हुन सकेको छैन ।

काठमाडौं । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत धुलिखेल–खावा सडकखण्डमा आजदेखि थप दुई दिन टिपरलगायत मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ । सडक मर्मतलाई निरन्तरता दिन भक्तपुरस्थित सडक डिभिजन कार्यालयले शुक्रबार र शनिबार टिपर र मालबाहक गाडी सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । काठमाडाै‌ंको गौरीपार्वती निर्माण सेवा नामक निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा बर्खाको समयमा सडक जीर्ण भएर जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकाले निर्माण विस्तार गर्न थप दुई दिन आज र भोलि मालबहाक गाडी सञ्चालनमा रहेका लगाएको कार्यालयले जनाएको छ । काठमाडौँबाट काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप र चीनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बत जोड्ने तातोपानी नाका पुग्ने प्रमुख सडक यही हो । डिभिजन कार्यालयका प्रमुख मेघराज मरासिनीले बिहीबारेदेखि निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिने मौखिक सहमतिपछि बिहीबार र शुक्रबार निर्माणलाई निरन्तरता दिन मालबाहक यातायाका साधनलाई पूर्णरुपमा बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो । यसअघि पनि गत जेठमा उक्त सडकखण्ड विस्तार कार्यका लागि करिब एक हप्ता दैनिक चार घण्टा यातायात (दमकल, एम्बुलेन्स, शवबाहन र सुरक्षा निकायका सवारी साधनबाहेक)बन्द गरिएको थियो । साथै दुईसाता टिपरलगायत मालवाहक यातायातका साधनलाई पनि पूर्णरुपमा निषेध गरिएको थियो । केही वर्षदेखि जीर्ण बन्दै भएको धुलिखेल–खावा सडकखण्डलाई १२ मिटरको फराकिलो बनाइ कालोपत्र गर्न लागिएको थियो । उक्त सडकमा गुड्ने मालबहाक सवारीको भारबहन क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै बलियो बनाउन कार्यालयले नेपालमा नै पहिलोपटक ग्राभेलमाथि २० सेन्टिमिटर बाक्लो सिमेन्ट मिसाइएको बेस हाल्ने तथा दुई चरणको कालोपत्र डिबिएम र आस्फाल कालोपत्र गर्ने योजना थियो । उक्त सडकका लागि २० करोड १९ लाख ४६ हजार पाँच सय बजेट विनियोजन गरिएको थियो । रासस

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यही भदौ २५ गतेसम्ममा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेटलाई परिमार्जन गरेर अर्को बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले जानकारी दिए । ‘बजेट तयारीका क्रममा मन्त्रालयस्तरमा भइरहेको छलफल शुक्रबार सकिन लागेको छ, राजनीतिक समझदारीको विषय भएकाले यही भदौ २५ गतेभित्र बजेट आउँछ भन्ने छ,’ उनले भने । नयाँ सरकारका प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी परिमार्जन गरेर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । बजेट तयारीसँगै विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक परिमार्जनका विषयमा छलफल भइरहेको छ । बजेट कार्यक्रमका सिद्धान्त, नीति, प्राथमिकता भने यसअघिकै सरकारका पालामा प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेकाले त्यसैमा टेकेर अर्को बजेट ल्याउन लागिएको हो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते प्रदेशसभा प्रस्तुत गरेको चालु आव २०८१/८२ को बजेटलाई कमलबहादुर शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले परिमार्जन गरेर अर्को बजेट ल्याउन लागेको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का नेता सोडारी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिसकेको बजेटमाथि छलफल गर्न ढिलाइ भइरहेकै बेला सत्ता समीकरण फेरबदल भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै उक्त बजेट पारित नभई अलपत्र परेको थियो । जसका कारण साउन १ गतेदेखि सरकारको राजस्व सङ्कलन र खर्च गर्नेलगायतका काम ठप्प भएको थियो । नेपाल कांग्रेसका नेता शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले अध्यादेश ल्याएर राजस्व सङ्कलन कार्य सुरु गरिसकेको भए पनि बजेट शून्यताको अवस्था अझै हटेको छैन । प्रदेश सरकार बजेटविहीन हुँदा कर्मचारीको तलब भत्ता, सञ्चालन खर्चलगायतमा दुई महिनादेखि भुक्तानीको समस्या भइरहेको छ । अहिले सबै खर्च उधारोमा चलिरहेको छ । अस्पतालको सेवासमेत उधारोमा सञ्चालन भइरहेको छ । केन्द्रमा बनेको समीकरणअनुसार कांग्रेसका नेता शाहको नेतृत्वमा साउन २२ गते नयाँ सरकार गठन भएको थियो । सोडारी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले चालु आव २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ३२ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा पेश गरेको थियो । योमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब सात करोड १९ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । अब ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले थपे, ‘यो बजेट सन्तुलित आउँछ, महत्वाकाङ्क्षी बजेट हुँदैन ।’ बजेट परिमार्जन गर्दा २१ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा परिमार्जन गर्ने सम्भावना नरहेको बताइएको छ । बाँकी ८ अर्ब रुपैयाँको बजेटलाई आवश्यकतानुसार परिमार्जन गर्न लागिएको छ । साबिकमा ल्याइएको बजेटमध्ये चालु खर्चसहित बहुवर्षीय, क्रमागत, समपूरक, सशर्त, गौरवका लगायत आयोजनाको २१ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा परिमार्जनको सम्भावना नरहेको बताइएको छ । योजनाहरूमा विगतमा देखिने गरेको बिचौलियाको प्रभाव हुन नदिन प्रदेश सरकारका योजनामा २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमका योजना नराख्ने मापदण्ड बनाइएको छ । परिमार्जित बजेटमा कुनै व्यक्ति, निजी फर्म, सहकारी, संस्थालाई तोकेर बजेट विनियोजन नगर्ने र उपभोक्ता समितिमार्फत योजनाको कार्यान्वयन नगर्ने मापदण्ड पनि बनाइएको छ ।

ढोरपाटन । चारैतिर घनाजङ्गल । अग्लो भिर । स्वच्छ हावापानी र शान्त वातावरण । त्यसमाथि चिरबिर चराचुरुङ्गीको आजाव । उसै गरी भिरको बीच भागमा छ महभिर झरना । झरना वरपर ठूलाठूला भिर छन् । उक्त भिरलाई महभिरका रुपमा चिनिन्छ । महभिरकै नामले झरना परिचित छ । बेलाबखतमा स्थानीय फाट्टफुट्ट पुग्ने गरे पनि बाहिरी पर्यटक पुग्न सकेका छैनन् । बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका–३ स्थित महभिरमा रहेको यो झरना दुरीका हिसाबले टाढा पनि छैन । समुन्द्री सतहदेखि करिब दुई हजार पाँच सय मिटर उचाइमा रहेको छ । झरनासम्म पुग्नका लागि सहज पदमार्ग तथा सडक भने छैन । बोहोरागाउँ र याङ्म्याङको बीचमा पर्ने यो झरना क्षेत्रमा बर्सेनि स्थानीय भिर मह काढ्नका लागि पुग्ने गर्छन् । झरनासँगै यो क्षेत्र ‘हनी हन्टिङ’ अर्थात् मह सिकारका लागि निकै उपयुक्त रहेको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय सरकारले यसको चासो दिए पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने निसीखोला गाउँपालिका–३ का विनोद विश्वकर्माले बताए । उनले झरना सुन्दर रहेको तर यहाँसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग सहज नहुँदा बाहिरी मान्छे आउन नसकेको बताए । धेरै टाढाबाट पनि यो झरना देख्न सकिने भन्दै अब पर्यटक भित्र्याउनका लागि पदमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विश्वकर्माले स्थानीयहरु पशुचौपाया चरनका लागि झरना रहेको क्षेत्रमा जाने गरेको भए पनि प्रचार नभएको बताए । उनले भने, ‘अरू ठाउँमा योभन्दा निकै साना झरनाहरु छन्, ती झरनाहरुमा पर्यटकहरूको चहलपहल देखिन्छ तर यो झरना निकै ठूलो छ र पनि आझेलमा पर्दा पर्यटक आउन सकेका छैनन्, स्थानीय सरकारले यसको प्रचार र पूर्वाधार निर्माण गर्न सके यहाँ पनि पर्यटक आगमनमा कमी हुने थिएन, यति सुन्दर ठाउँमा सरकारको नजर पर्न सकेन ।’ निसीखोला गाउँपालिका–३ का वडाअध्यक्ष रमेश विक्रम शाहीले झरनामा पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनका लागि योजना बनाएको बताए । उनले भौगोलिक विकटताका कारण झरनासम्म पुग्ने पदमार्ग तथा सडक निर्माणका लागि ठूलो बजेट लाग्ने हुँदा प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गर्ने उनको भनाइ छ । वडामा सीमित बजेट हुँदा अहिलेसम्म झरना वरपर पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकिएको अध्यक्ष शाही बताउँछन्। मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत निसीखोला गाउँपालिका–४ झिवाखोलादेखि करिब ३ घण्टाको यात्रामा झरनामा पुग्न सकिन्छ ।

काठमाडौं । स्टार्टअप कर्जा प्रवाहको लागी औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच त्रिपक्षीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार सिंहदरबारस्थित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्री दामोदर भण्डारीको उपस्थितिमा स्टार्टअप कर्जा प्रवाहको लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच त्रिपक्षीय सम्झौता पत्र हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता पत्रमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकृत देवेन्द्ररमण खनाल र प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्तासँग त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्टार्टअप कर्जा प्रवाह सहजिकरणको लागि तीन संस्थाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको बताए । उनले स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरी स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन गरी प्रभावकारी बनाउने योजना रहेको बताए । उनले त्यसको लागि वित्तीय क्षेत्रको साथ र सहयोग रहने आपेक्षा रहेको उल्लेख गरे । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर पछि कार्यक्रममा बोल्दै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले स्टार्टअप कर्जा सुरक्षणको लागि कोषले छुट्टै सहुलियतको व्यवस्था गरेको बताए । उनले तीनै तहका सरकारले स्टार्टअप उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाएको भए उनीहरुसँग सहकार्य गरेर काम गर्न तयार रहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले स्टार्टअप उद्यमको लागि १ अर्बको बजेट विनियोजन भएको बताए । उनले स्टार्टपअप उद्यमको लागि सहुलियत कर्जाको लागि गोरखापत्रमा समेत सूचना निकालिएको बताए । उनले सरकारले सहज रुपमा स्टार्टअप उद्यमको लागि कर्जा प्रवाह र सुरक्षण बनाउनको लागि सम्झौता भएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकृत देवेन्द्ररमण खनालले बैंकले गत वर्षदेखि स्टार्टपअप उद्यममा कर्जा प्रवाहमा सहभागिता जनाउँदै आएको बताए । उनले गत वर्ष बैंकले १८३ वटा स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जा प्रवाह गरेको बताए । सरकारले विश्वास गरेर सरकारी बैंकमार्फत देशका सम्पूर्ण क्षेत्रमा रहेको सञ्जाललाई उपयोग गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले स्टार्टअप उद्यमको लागि १ अर्ब रुपैयाँ ठूलो फण्ड भएको भन्दै २५ लाखसम्मको लागि स्टार्टअप उद्यमीहरुले कर्जा लिन सक्ने बताए । उनले बैंकको चाहना २५ लाख मात्रै उपयोग गर्ने नभएको भन्दै २५ लाखको लगानीबाट ठूलो उद्यमी बन्न मद्दत पुग्ने जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपालका लागि प्रिमियम र इन्टेलिजेन्ट दिपल इभी कारको आधिकारिक वितकर एमएडब्लू वृद्धि अटोकर्प प्रालिले दिपल एस०७ इलेक्ट्रिक एसयूभी तथा भर्खरै बिक्री सुरु गरेको फ्युचरिस्टिक दिपल एल०७ इलेक्ट्रिक सेडानको लागि नाडा अटो शो केन्द्रित ग्राहक स्किम बिग ब्यांग अफर घोषणा गरेको छ । बिग ब्यांग अफरअन्तर्गत ग्राहकले अब दिपल एस०७ प्रि बजेट मूल्य अर्थात् ७१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ वा सात वर्षका लागि निश्चित ६.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा किन्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यो अफरमार्फत ग्राहकले दिपलको लोकप्रिय मोडेल एस०७ सहज ढंगमा किन्न सक्नेछन् । यसका साथै चांगानले नाडा अटो शोमा सार्वजनिक गरेको दिपल एल०७ इलेक्ट्रिक सेडानलाई ७ वर्षका लागि ७.९९ प्रतिशत निश्चित ब्याजदरमा आफ्नो बनाउन सक्ने सुविधा दिएको छ । यो अफरमार्फत ग्राहकले नेपालकै सबैभन्दा बढी फिचरले भरिएको दिपल ईभीको अनुभव लिन पाउने कम्पनीले बताएको छ । नेपालमा सार्वजनिक भएको केही महिनामै दिपल एस०७ आफ्नो अत्याधुनिक डिजाइन र प्रविधिका कारण लोकप्रिय बनेको कम्पनीको दाबी छ । यसमा १५ भन्दा बढी फिचरहरू छन् जुन नेपालमै पहिलो पटक कुनै पनि कारमा प्रयोग भएका छन् । वेलकम सिट, जेस्चर कन्ट्रोल, अग्मेन्टेड रियालिटी हेड अप डिस्प्ले, सनफ्लावर टचस्क्रिन, इन्जेलिजेन्ट एडास २.५ आदि जस्ता आकर्षक फिचरहरू रहेका छन् जसले दिपललाई लक्जरी र सुरक्षाका हिसाबले सबैभन्दा बढी फ्युचरिस्टिक ईभी बनाएको छ । भर्खरै सार्वजनिक गरिएको दिपल एल०७ पनि एस०७ जस्तै लक्जरियस, इन्टेलिजेन्ट र प्राविधिक रूपमा बेजोड रहेको कम्पनीले बताएको छ । ६६.८ किलोवाट आवर ब्याट्री भएको यो इभीले सिंगल चार्जमा ५४० किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ ।