काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिन सार्वजनिक अनुरोध गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणका लागि तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले सरोकारवाला सबैले सुझाव दिन सक्ने गरी संकलनको व्यवस्था मिलाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बजेट तर्जुमा गर्दा सरोकार राख्ने सबै क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गर्ने व्यवस्था गर्न भनेका थिए । उनले सर्वसुलभ माध्यमबाट नागरिकका सुझाव ग्रहण गरेर तर्जुमामा उपयोग गर्नका लागि भनेका थिए । सोही अनुसार मन्त्रालयले वेबसाइटमा सूचना प्रकाशित गरी गुगल फर्ममार्फत सुझाव दिन सकिने व्यवस्था मिलाएको हो । मन्त्रालयका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा सुझाव दिन चाहने सबैले सुझाव दिन सक्ने र प्राप्त सुझाव ग्रहण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । मन्त्रालयले बजेट सिलिङका आधारमा प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गर्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्दै आइरहेको छ ।

काठमाडौं । गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गको विभिन्न खण्ड स्थायी रूपमा पुनर्निर्माण गरिने भएको छ । २ सडकखण्ड पुनर्निर्माणका लागि डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुर र सिन्धुलीले ठेक्का आह्वान गरिसेकका छन् । बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त भएको ५ महिनापछि राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको हो । गत असोजमा रोशी खोलामा आएको बाढीले रोशीदेखि नेपालथोकसम्मको करिब १३ किलोमिटर सडकमध्ये साढे ८ किमी सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो । त्यसरी क्षतिग्रस्त सडक खण्डको पुनःनिर्माण गर्न ४ प्याकेजमा काम गरिने जनाइएको छ । क्षतिग्रस्त सडकखण्डमध्ये सिन्धुलीतर्फ भने पहिलो प्याकेजका रूपमा गत फागुन २८ गते ‘टेन्डर’ आह्वान गरिएको थियो । यसमा नेपालथोकदेखि वर्षेखोलासम्मको सडकखण्ड पर्नेछ । जसका लागि ७२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान गरिएको हो । यसमा सहभागी हुने कम्पनीले १ करोड ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ सुरक्षण राख्नुपर्ने जनाइएको छ । बाँकी क्षतिग्रस्त तीन प्याकेज सडकखण्ड भने काभ्रेपलाञ्चोकमा पर्नेछ । काभ्रेपलाञ्चोतर्फको क्षतिग्रस्त सडक पुनर्निर्माणका लागि मंगलबार पहिलो टेन्डर आह्वान गरिएको हो । यसतर्फको ८ किमी सडक (डालाबेंसीदेखि-चारसयाबेंसीसम्म) पुनर्निर्माणका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । यसमा आवेदन दिने निर्माण कम्पनीले ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ ‘सेक्युरिटी’ बापत राख्नुपर्ने जनाइएको छ । गत फागुन ६ गते अर्थ मन्त्रालयले बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माण गर्न ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति दिइसकेको छ । त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर बोलपत्र आह्वान गरिएको डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले जानकारी दिए । उनका अनुुसार काभ्रेपलाञ्चोकतर्फको बाँकी २ टेन्डर पनि भक्तपुर कार्यालयले क्रमशः आह्वान गर्नेछ । सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर योगेशका अनुसार २ वर्षमा निर्माण सक्नेगरी तयारी भइरहेको छ । ठेक्का आह्वान गरिएका सडकखण्डमा ३० दिनसम्ममा आवेदन दिन सकिने छ । प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कन सकिएपछि करिब २ महिनामा ठेक्का सम्झौता हुनेछ । पुनर्निर्मित सडकमा आसपाल्ट कङ्क्रिटसहित २ लेनको सडक हुने सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर योगेशले यागेशले बताए । यसअघि ‘इन्टरमिडियट लेन’को सडक थियो । उक्त राजमार्गअन्तर्गत क्षतिग्रस्त सडक स्थायी रूपमा निर्माण हुनुअघि आउँदो वर्षायाममा सडकमा नियमित यातायात सञ्चालनका लागि अस्थायी मर्मत कार्य भइरहेको छ । ३ साताअघि सुरु गरिएको यस कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । डिभिजन कार्यालयले राजमार्गअन्तर्गत क्षति पुगेको नमोबुद्ध नगरपालिकाको चौकीडाँडादेखि काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुलीको सीमास्थल नेपालथोकसम्मको अस्थायी मर्मतकार्यलाई तीव्र पारिएको जनाएको छ । बाढीले काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएकाले सोही क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई मर्मतकार्य भइरहेको जनाइएको छ । हाल लोडर र डोजर प्रयोग गरी सडक मर्मतको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर योगेशका अनुसार हाल बगरमा गरिएको डाइभर्सन तथा सडकको पुरानै स्थानलाई अवस्था हेरी २ देखि ३ मिटरसम्म ग्राभेल भरेर उठाउने तथा अफ्ठ्यारो स्थानमा जाली भरेर उचाइ बनाउन थालिएको हो । क्षतिग्रस्त सडक चौडा पार्ने, सम्याउने तथा ग्राभेल भेरेर रोशी खोलालाई गहिर्‍याएर खोलाको सतहभन्दा करिब ३ मिटर उचाइ बनाउने काम भइरहेको छ । कुल १३ किलोमिटर क्षतिग्रस्त सडकमध्ये पहिलो चरणमा ८ किलोमिटर मर्मत गरिनेछ भने बाँकीको थप मर्मतका लागि योजना बनाइने छ । बाढीले रोशी किनारको सडकको अधिकांश भाग बगाएको थियो । राजमार्गको धुलिखेल-नेपालथोक र नेपालथोक-खुर्कोट सडकखण्ड अस्थायी रूपमा मर्मतका लागि सरकारले २१ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि कामको ‘डिजाइन’ भइरहेको र डिजाइन सकिएपछि लागत विवरण बनाएर स्थायी रूपमा पुनर्निर्माण गर्न ठेक्का प्रक्रियामा जाने सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर योगेशले बताउनुभयो । हाल काठमाडौंबाट रामेछाप, सिन्धुलीलगायत पूर्व जाने यातायातका साधन खोलाको बगरमा रहेको कच्ची सडक प्रयोग गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको गृहकार्यलाई तिब्र पारिरहेको बेला नेपाल उद्योग परिसंघले पर्यटन उद्योग केन्द्रित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम गरेको छ । राजधानीमा भएको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले पर्यटन क्षेत्रमा विकासका लागि सरकारले प्रभावकारी कदमहरू चाल्नुपर्ने बताए । उनले पर्यटन विकासका लागि एक मात्र राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम बलियो हुनुपर्ने धारणा राखे । वायुसेवा निगम प्रतिष्पर्धी बन्न नसक्दा विदेशी विमान कम्पनीहरुले लाभ लिइरहेका र पर्यटकका लागि नेपाल गन्तव्य निकै महङ्गो बनिरहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बलियो बनाउन निगमको सुधार तथा बिस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धी बनाउन रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन अति आवश्यक भइसकेको उनले बताए । सीएनआई अध्यक्ष अग्रवालले युरोपका पर्यटक धेरै खर्च गर्ने मध्येमा परेपनि युरोपियन युनियनले नेपाललाई सन् २०१३ देखि हवाई सुरक्षा सूचीमा समावेश गरेदेखि युरोपेली देशसँग सिधा हवाई सम्पर्क टुटेको बताए । अर्बौं लगानीमा भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपनि यी विमानस्थलहरुको प्रभावकारी सञ्चालन हुन नसकेकोमा उनले गुनासाे गरे । नेपालको समग्र आर्थिक विकासका लागि उद्योग व्यवसायलाई नियन्त्रण होइन नियमन गर्नेतर्फ हाम्रा कानून तथा नीतिहरु अभिप्रेरित हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना रहेको बताउँदै उनले उपयुक्त पूर्वाधारहरु सडक तथा हवाई पूर्वाधारको निर्माण पछि मात्र नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी गरिनुपर्नेमा जाेड दिए । कार्यक्रममा वायुसेवा संचालक संघको तर्फबाट भनाइ राख्दै आर्य थापाले विगत दुई वर्षमा कोरोना महामारीका कारण करीब साढ़ सात महिना नियमित हवाई सेवा सञ्चालन पूर्णरुपमा बन्द हुँदा नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरु गम्भीर आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेका बताए । उनहाँले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले नागरिक उड्डयन क्षेत्र कोभिड महामारी शुरु हुनुअघिको लयमा फर्कन कम्तिमा सन् २०२४ सम्म लाग्ने र कोभिड महामारीको आर्थिक तथा सामाजिक असरहरु दीर्घकालसम्म रही रहने आँकलन गरेको अवस्थामा नेपालका हवाई क्षेत्रले हालसम्म करिब १० अर्ब भन्दा बढी रकम गुमाइसकेको बताए। हवाई क्षेत्र पूर्ण रुपमा आफ्नो लयमा फर्किंदासम्म यस्तो सञ्चित नोक्शानी अझ बढ्दै जाने निश्चित भएको हुदाँ लामो समयसम्म ठूलो नोक्सानी खेपी, असन्तुलित व्ययभार एवं सञ्चालन लागतका कारण व्यवसाय सञ्चालनमा समेत सुरक्षा चुनौती थपिने र व्यवसायनै बन्द हुनसक्ने अवस्था रहेको उनकाे गुनासाे छ । कार्यक्रममा पर्यटन सचिव विनोदप्रकाश सिंहले पर्यटन उद्योगमा संसारभरी भ्याट रहेको बताउँदै नेपालमा समेत लगाइएको बताए । उनले पर्यटन उद्योगीहरुले उठाएको मागलाई मन्त्रालयले अंगिकार गर्नेसमेत बताए ।

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारलाई राजश्व उठाएर खर्च धान्न सकस परेकोले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक ल्याउनुपरेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले राजश्वले खर्च धान्न धौधौ भएको कारण चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा अनिवार्य दायित्वका शिर्षकमा समेत न्युन बजेट विनियोजन गरिएको बताए । उनले ३१ प्रतिशत राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको भएपनि अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतका शीर्षकमा न्युन बजेट विनियोजन गरिएको बताए । उनले यस्तो अवस्थामा बजेट निर्माणमा विलम्व गर्न नहुने बताए । उनले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनुपर्ने अभिभारालाई गम्भिरतापूर्वक महशुस गर्नुपर्छ भन्ने मर्ममा उभिएर सरकारले संशोधन विधेयक अघि सारेको स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘राजश्वले हाम्रो साधारण खर्च धौधौ भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा हामीले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनका लागि विलम्व भइसकेको छ । हामीले विलम्व गर्नु हुदैन । अब हामीले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनुपर्ने अभिभारालाई गम्भीरतापूर्वक महसुस गर्नुपर्छ भन्ने मर्ममा उभिएर यो संशोधन विधेयक आएको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु ।’ उनले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका थप ११ हजार योजना थपिएकै कारण ती योजनाहरूको सुनिश्चितता गर्न गाह्रो भएको समेत उल्लेख गरे ।

काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने अनुदान र सहुलियतलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वर्षको बजेट सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयसँग गरेको बैठकमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका अनुदान कार्यक्रमहरूबारे गम्भीर समीक्षा गरी नयाँ ढंगले अघि बढ्ने र नतिजामुखी बनाउनेबारे छलफल भएको हो । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र उत्पादन बढाउन अनुदानका कार्यक्रम ल्याइए पनि तिनीहरूको समीक्षा गरी समय सान्दर्भिक र प्रतिफलमुखी बनाउन जरुरी रहेको बताए । कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले अनुदानलाई परिणाममुखी बनाउँदै कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गरी निश्चित कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनु पर्नेमा जोड दिए । कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मल, बाली तथा पशुपन्छि बीमाको प्रिमियम अनुदान, उखु खेती प्रवद्र्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान लगायतका अनुदान दिँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस्तो अनुदान तथा सहुलियतका लागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । छलफलमा सहभागीहरुले अनुदानलाई उत्पादन प्रोत्साहनसँग जोड्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । संवैधानिक कार्यजिम्मेवारी अुनसार प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारसँग मिल्ने तर संघीय तहवाट हाल कार्यान्वयनमा रहेका निश्चित कार्यक्रमहरुलाई तल्लो तहका सरकारमा पठाउनु पर्नेमा छलफलका सहभागीहरुको जोड रहेको थियो । बजेट छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव, कृषि सचिव, विभागीय प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो । नयाँ बजेट निर्माण सम्बन्धी यस अघि अर्थ मन्त्रालयले भौतिक, शहरी, उर्जा, स्वास्थ्य, उद्योग, खानेपानी, संघीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो ।

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धमा खानेपानी मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालका पदाधिकारीसँग आज बेग्लाबेग्लै भएका छलफलका उनले असङ्ख्य योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा राख्ने प्रवृत्तिबाट बाहिर आउन आग्रह गर्दै पूर्वतयारी सकिएका ठूला रूपान्तरणकारी एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रम मात्र प्रस्ताव गर्न जोड दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्ने कार्यक्रममा उनीहरुको भूमिका बढाउनुपर्ने र एक पटकका लागि बीउपुँजी दिएर भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका आयोजना तथा कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, सङ्घीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, खानेपानी सचिव, सङ्घीय मामिला सचिवगायत सहभागी थिए ।

काठमाडौं । यतिबेला सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणमा व्यस्त भएको छ भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा नयाँ बजेट ल्याउनका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन्त्रालय छलफलगत थालिसकेका छन् । मन्त्रालयगत छलफलपछि अबको केही दिनमै संसदमा प्रि-बजेट छलफल चल्नेछ । सबैको चासो नयाँ बजेटमा भइरहँदा आखिर बजेट भनेको केहो, कसरी बनाइन्छ र यो किन ल्याइन्छ ? यसबारे आम नागरिकले बुझ्न जरुरी छ । सामान्यतया बजेट भनेको आय र व्ययको लिखित दस्तावेज हो । यसले आम्दानी कति गर्ने र खर्च कति गर्ने भन्ने निर्क्यौल गर्छ । बजेट आफैँमा एउटा चक्र पनि हो । बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु निर्धारण गरेर, पुराना सूचनाहरु विश्लेषण गरेर बजेटको तयारी शुरु हुन्छ । बजेट निर्माणको काम मंसिरबाट नै शुरु हुने गरेको छ । सरकारले बजेट निर्माण थाल्दा तल्लो तहबाट योजना तथा कार्यक्रमहरु माग्छ । खासगरी जिल्लादेखि नै सरकारी संयन्त्रहरुले योजनाहरु पठाउछन् । ती योजना विभाग हुँदै मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि नयाँ योजनाहरुलाई प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता गरिन्छ । प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता भएका योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरिन्छ । बजेटमा समावेश आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई पि-१, पि-२, पि-३ मा वर्गिकरण गरिन्छ र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीकाअनुसार यसले पहुँचका आधारमा सिधै बजेटमा साना तथा खुद्रे योजना तथा कार्यक्रम पार्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई केही निरुत्साहित गरेको छ । खासगरी पहिले, नयाँ बजेट सरकारले ल्याउन थाल्दा आफ्ना खुद्रे योजना तथा कार्यक्रममा बजेट पार्न उच्चपदस्थ व्यक्ति, सांसदहरुको हानथापै अलि बढि नै हुने गर्थ्यो । अहिले त्यो केही निरुत्साहित भएको छ । जेठ १५ मा संघीय सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारले र प्रदेश सरकारले ल्याएपछि स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने गरेका छन् । बजेट निर्माण गर्दै गर्दा जनताका मौलिक हकलाई पनि प्रथमिकतामा राख्नुपर्छ । संघिय गणतन्त्र नेपालको संविधानमा ३२ ओटा मौलिक हक तथा अधिकारहरु रहेको छन् । ती अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै देश विकास गर्ने, उद्योग धन्दा फस्टाउने, स्वदेशमा नै रोजगारी निर्माण गर्ने खालको बजेट आवश्यक ठानिन्छ । बजेट निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको सहभागिता रहने गर्दछ । बजेट निर्माण गर्दैगर्दा आर्थिक कार्यविधि ऐन, आर्थिक नियमावली, स्थानिय तहको सवालमा आर्थिक कार्यविधी सम्वन्धि नियमावली रहेका छन् । बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न विधि प्रक्रिया भने पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले बनाउने भन्दैमा मन्त्रीले सिधै संघीय संसदमा पेश गर्ने चाहीँ होइन । बजेट निर्माणदेखि संसदमा पेश हुने अवधिसम्मको आफ्नो छुट्टै विधि र प्रक्रिया हुन्छ, त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई फागुन ७ भित्रमा सिलिङ दिएको हुन्छ । त्यही सिलिङमा रहेर बजेट निर्माणको तयारी थालिन्छ । योजना आयोगले विभिन्न योजनाको विषयमा मन्त्रालयहरुलाई जानकारी गराउने, कुन आयोजनालाई कसरी, कति स्थान दिने भन्ने योजना समेत पेश गर्छ । बजेट निर्माण गर्दा संकलन तर्जुमा फारम संकलन, टेबुलेशन तथा अध्ययन, बजेटको नीतिगत र कार्यक्रम माथिको राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरुसँग छलफल, मन्त्रालयमा बजेटका लागि आय तथा खर्चका विषयमा छलफलसँगै आर्थिक सर्वेक्षणको तयारी हुने गर्दछ । यस्तै बजेटका लागि वैदेशिक प्राविधिक सहायता, बजेट सुझाव संकलन पनि हुने गर्दछ । सरोकारवाला निकायले विभिन्न माध्यमबाट सुझाव दिने काम गर्दछन् । बजेट आउनु अघि सरकारले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त संसद्मा पेश गरिसकेको हुन्छ, अहिले त्यही प्रक्रिया अनुसार बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ र यो अन्तीम चरणमा छ । संसद्मा सांसद्हरुले बजेटमा दिने सुझाव अर्थमन्त्रीले नयाँ बजेटमा समेट्नुपर्ने हुन्छ । प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफल सकिएपछि सरकारले नयाँ आवका लागि ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा ल्याउनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो कार्यक्रम राष्ट्रपतीले संसद्मा प्रश्तुत गर्ने प्रचलन नेपालमा चल्दै आएको छ । त्यसपछि संसद्मा पूर्वबजेट प्रश्तुतिको तयारी गरिन्छ । र मन्त्रालयको लक्ष्य तथा प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ । सँगै विभिन्न संस्थानको प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ । राजश्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरिन्छ भने वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको अध्ययन गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण तयार पार्ने काम गर्छ । व्यय अनुमान र शिर्षकगत खर्च अनुमानको मस्यौदा पनि तयारी पारिन्छ । यसैगरी व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी, त्रिवर्षीय खर्चको आंकलन गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकहरूको अनुसूचिको मस्यौदा तयार पार्नुका साथै वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाहरूको श्रोत पुस्तिका तयार पर्ने, बजेट वक्ताव्यको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने, संस्थानको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने, आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने काम गरिन्छ । विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक, आर्थिक विधेयक र पेस्की खर्च विधेयक पनि यही समयमा तयार गरिन्छ । राजश्व अनुमान, कार्यक्रम तय गरेर अर्थमन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपतिलाई बजेटको बारेमा जानकारी गराएपछि बजेटले अन्तिम रुप पाउन थाल्छ । बजेट बनेपछि अर्थमन्त्रीले उक्त बजेटको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्बाट पनि ब्रिफिङ गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिलाई नयाँ बजेटबारे जानकारी गराइन्छ र संघिय संसदमा जेठ १५ गते बजेट वक्तव्य प्रश्तुत गरिन्छ । उक्त बजेट संसदमा छलफलमा आउछ र संसद्बाट बहुमतले पारित गर्ने प्रचलन नेपालमा छ । बजेट पारित नभए त्यो कार्यान्वयनमा जान सक्दैन भने पास भएमा अर्को महीनाको साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउछ । नेपालमा नयाँ संविधान आउनु अघि असार ३० मा बजेट ल्याउने प्रचलन थियो । अन्तरीम संविधान खारेज भएर नयाँ संविधान संविधानसभाबाट जारी भएसँगै समयमै बजेट खर्च गर्नेगरी १५ जेठमा बजेट ल्याउने प्रचलन शुरु थियो । नयाँ बजेटको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालय योजना महाशाखा प्रमुख श्यामप्रसाद भण्डारीसँगको संक्षिप्त कुराकानी:  आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी कसरी हुँदैछ ? जवाफः पछिल्लो समय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अध्यादेशमार्फत संशोधन भएर आएको छ । त्यसले बजेटको कार्यतालिकामा समेत संशोधन गरेको छ । त्यसअन्तर्गत फागुन ७ गते भित्रै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने स्रोत अनुमान समितिले १९ खर्ब हाराहारीको आगामी वर्ष २०८२/८३ का लागि स्रोत अनुमान गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई सिलिङ बुझाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले फागुन १५ गते भित्रै विषयगत मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ र आठ बुँदे बजेट तर्जुमा सम्बन्धि मार्गदशन उपलब्ध गराइसकेको छ । फागुन २१ देखि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका मन्त्रीसहितसँग मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ । आम सर्वसाधारणले बजेटलाई कसरी बुझ्ने ? बजेट भनेको आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय र व्यायको अनुमान हो । राजश्व र चालु, पुँजीगत, वित्तीय व्यवस्थामा हुने खर्चको अनुमान गरिएको हुन्छ । त्यो अनुमानलाई अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेश गर्नुहुन्छ । संसदले पास गरेपछि त्यो बजेट कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ । नेपालको संविधानमै जेठ १५ मै बजेट प्रश्तुत गर्ने भन्ने छ, त्यो भनेको प्रत्येक वर्षको नेपाल सरकारको आय र व्यायको विवरण हो । पछिल्ला वर्षमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने होड देखिन्छ, आगामी वर्षमा कार्यन्वयनयोग्य बजेट आउला ? जवाफः आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुशासित, यथार्थ परकबजेट ल्याउने हिसावले अघि बढेका छौं । त्यसका लागि अर्थमन्त्रीले आफैँ विषयगत मन्त्रालयहरुका मन्त्री, सचिवहरुसँग अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरुसँग राखेर छलफल अघि बढाउनुभएको छ । यो भनेकै बजेटलाई कार्यान्वयन योग्य, यथार्थपरक बनाउ भन्ने हिसावले नै यो तयारी भइरहेको छ । बजेटमा तोकिएका सबै कुराहरु कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कतिपय आयोजनाहरुको पूर्वतयारी भएका हुँदैनन् । बजेट एउटा राजनीतिक दस्ताबेज पनि हो । कतिपय कुराहरु कार्यान्वयन गर्ने हिसाबमा राजनीतिक रुपमा पनि आउछन् । जुनमा अलिकति तयारी पुगेको हुँदैन । हाम्रा आयोजना, ठेक्का व्यवस्थापनमा केही समस्याहरुका कारणले बजेटमा आएका सबै कार्यक्रमहरु लागू भएको देखिँदैन । यि सबै विषयगत मन्त्रालयहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो ।न्यूज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छुट्टा–छुट्टै छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटका लागि निरन्तरता दिनुपर्ने कार्यक्रम, परिमार्जित गर्नुपर्ने कार्यक्रम, स्थगित गर्नुपर्ने कार्यक्रम, हटाउनुपर्ने कार्यक्रम र नयाँ कार्यक्रमबारे तयारी गरी अघि बढ्न आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँगको छलफलका क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, आधारभूत अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुको दायित्व, स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिलगायतका विषयमा समीक्षा गरी तिनीहरुलाई प्रभावकारी बनाउने गरी कार्यक्रम बनाउन अनुरोध गरे । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको बताए । उनले बीमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन बनाउने गरी कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे । उद्योग मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले नीतिगत विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न र उद्योग तथा व्यापारिक क्षेत्रमा सहज हुने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरे । उनले रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमा वृद्धि र देशमा कसरी औद्योगीकरण गर्ने सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले नीतिगत रुपमा सुधार गर्दै तिनीहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुने र परिणाम दिन नसक्ने प्रवृतिमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । छलफलमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव, उद्योग मन्त्रालय सचिव, विभागीय प्रमुखलगायतको उपस्थिति थियो । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटबारे भौतिक, सहरी र उर्जा मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सडक, पुल, तटबन्ध, विमानस्थल निर्माण तथा विस्तारदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यसम्पादनमा पाएको अङ्कका विषयमा सदनमा आवाज उठाएका छन् । सभाको बैठकको शून्य समयमा सांसद बिना लामाले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राप्त गरेकोे अङ्कप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । ‘घिसिङले बुझाएको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन नबुझी आफैले अङ्क प्रदान गरेकालाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसमा संलग्न कोको छन्, यसको जवाफ चाहियो ।’ सांसद शिशिर खनालले सदन सरकारको छायाँ बन्न नहुने धारणा राखे । उनले भने, ‘संसद् सत्ताको छायाँ बन्न हुँदैन ।’ सांसद श्यामकुमार घिमिरेले बजेट निर्माण गर्न सुरु भइसकेकाले पुराना योजनालाई समेत सम्पन्न गर्नेगरी बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिए । सांसद शान्ति विकले काठमाडौँ जोड्ने मझिङटार शक्तिखोर सुरुङमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राख्न माग गरिन् । सांसद शान्ति श्रेष्ठले डढेलो नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास र सम्बन्धित निकायहरूको पूर्वतयारीका बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन माग गरिन् । सांसद शेरबहादुर कुँवरले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बन्द भएपछि त्यसमा आश्रित श्रमिकको विचल्ली भएको भन्दै उनीहरूले पाउन बाँकी सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरे । सांसद शोभा ज्ञवालीले बर्दिया अस्पतालको भवन निर्माणका लागि सङ्घ र प्रदेशबाट आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन माग गरिन् । सांसद सन्तोष चालिसेले काठमाडौँ उपत्यकामा बागमतीसँगै बग्ने विभिन्न नदीहरूको सरसफाइ गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानार्कषण गराए । उनले नदीमा ढल नमिसाउन र यसको प्रभाकारी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिए । सांसद सरिता भुसालले बर्दघाट औद्योगिक ग्रामको निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराउन माग गरिन् । सांसद स्वर्णिम वाग्लेले तनँहुको मुग्लिङ नारायणगढ सडकसँग जाडिने घुमाउने दमौली सडकको काम आठ वर्षसम्म गति लिन नसकेको भन्दै ध्यानार्कषण गराए । सांसद शान्ति चौधरीलाई बर्दिया अस्पतालको पूर्वाधार संरचना निर्माण भइसक्दा पनि आकस्मिक उपचार सेवा सुरु हुन नसकेको बताइन् । सांसद सिताकुमारी रानाले दैलेखको पञ्चकोशी तीर्थस्थमा विकास निर्माणअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न ध्यानार्कषण गराइन् । सांसद सीता मिजारले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ध्यानार्कषण गराइन् । सांसद सुनिता बरालले सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुने अध्यादेशलाई समर्थन गर्न आग्रह गरिन् । सांसद सुमना श्रेष्ठले एक तिहाइ पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू नभएको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानार्कषण गराइन् । सरकारले एक हप्ताभित्र पदपूर्ति गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो, त्यो कहाँसम्म पुग्यो’, उनले प्रश्न गर्दै सदनमा जानकारीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको जवाफ माग गरिन् । सांसद सुशीला सिर्पाली ठकुरीले अर्घा भगवती विमानस्थल नौ वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसकेको बताइन् । सांसद सुशीला श्रेष्ठले महिलालाई समाजमा स्रोत साधनमाथिको पहुँच र घरमा गरिने कामलाई अर्थतन्त्रमा जोडन आग्रह गरिन् । सांसद सुहाङ्ग नेम्वाङले इलामको चियालाई विश्व प्रख्यात चिया फोरममा सहभागिता गराउनुपर्ने सुझाव दिए । सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले खल्ला, झगडिया, चुकेनाला तटबन्धको वर्षायामअघि नै व्यवस्थापन नभएका झण्डै ६० हजार नागरिक विस्थापित हुने भन्दै पूर्वतयारीका लागि सचेत गराए । सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले कुसुन्डा समुदायसँगै उनीहरुकोे भाषा संरक्षण गर्न माग गर्दै एकीकृत बस्ती विकासको काम थाल्न आग्रह गरे । सांसद सञ्जयकुमार गौतमले जब्दीघाटको पुल निर्माणका लागि बजेट छुट्याए पनि ठेक्का प्रक्रिया रोकिएकोतर्फ ध्यानार्कषण गराए । सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले सदनमा सांसदहरूले प्रयोग गर्ने शब्द र शैलीप्रति सचेत हुनुपर्ने भनाइ राखिन् । सांसद हितराज पाण्डेले ऐन बनिसक्दा पनि सत्य निरुपरण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग नबेकोतर्फ ध्यानार्कषण गराए । उनले भने, ‘द्वन्द्वपीडितको घाउमा मलम लगाउन र बेपत्ता परिवारको आँसु पुग्छन यो आयोग अति आवश्यक छ ।’ सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मानव र वन्यजनतुबीचको द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि ध्यानार्कष्ण गराउँदै पीडितलाई उपलब्ध गराउँदै आएको राहतस्वरुपको रकम बढाउन माग गरे । ‘जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु हुने परिवारलाई राहतस्वरुप प्रदान गर्ने रकम रु १० लाखलाई २० लाख बनाइयोस् । सामान्य घाइतेलाई एक लाख र गम्भीर घाइतेलाई पाँच लाखको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने । शून्य समयमा सांसदहरूले झापा विद्रोहका पाँच सहिदका सम्झनामा श्रद्धाञ्जली समेत व्यक्त गरेका थिए ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ । सोही क्रममा मन्त्रालयले बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका साथै सम्बद्ध विभाग र निकायसँग परामर्श गरेको छ । उक्त अवसरमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुशासित र यथार्थपरक हुने प्रतिबद्धता व्यक्त ग‍रे । यथार्थपरक बजेट ल्याउँदा आर्थिक वर्षको बीचमा रकमान्तर तथा संशोधनको आवश्यकता नपर्ने र कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणमा विगतका अनुभवबाट सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, सङ्घीय संरचनालाई ध्यानमा राखी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्ने गरी बजेट निर्माण गरिने उनको भनाइ थियो । बजेट बनाउँदा सबै मन्त्रालय तथा अन्य निकायको सहकार्य आवश्यक पर्ने र बजेटप्रति सबै पक्षको अपनत्व हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । विपद्पछिको पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनयोग्य, प्रभावकारी र नतिजामुखी बजेट निर्माण गर्ने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच समन्वय मिलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरिनेसमेत उनले स्पष्ट पारे । कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने तथा न्यून प्राथमिकताका आयोजनालाई स्थगन गर्दै व्यवहारिक योजना मात्र समावेश गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । साना योजना कटौती गर्दै क्रमागत योजनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । साथै, पूर्वतयारी पूरा भएका र अत्यावश्यक आयोजनालाई मात्र समेट्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । बजेट प्रस्ताव गर्दा सिलिङलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रालयलाई योजनाबद्धरूपमा कार्य गर्नसमेत आग्रह गरे । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६५ करोडको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउन सकिने गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

तुलसीपुर । दाङका विकट क्षेत्रका नागरिकलाई विद्युत् पुर्‍याउने गरी काम थालिएको छ । पश्चिम दाङको विकट क्षेत्र शान्तिनगर, बबई र दङ्गीशरण गाउँपालिका तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकै केही भागमा अझै पनि विद्युत् नपुगेको जनाउँदै ती स्थानमा विद्युत् पुर्‍याउने गरी काम अगाडि बढाइएको नेपाल विद्युत् वितरण केन्द्र तुलसीपुरका प्रमुख शिवनारायण गोशलीलले बताए । उनका अनुसार अझै पनि यी क्षेत्रका चार हजार दुई सय बढी घरधुरीमा विद्युत् नपुगेकाले ती क्षेत्रमा विद्युत् पुर्‍याउनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको हो । ’म प्रमुख हुँदासम्म यहाँका विकट बस्तीका घरमा विद्युत् पुर्‍याउने योजना छ, जिल्लाका विकट बस्तीमा अझै पनि विद्युत् पुगेको छैन,’ उनले भने, ’त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।’ ती बस्तीमा विद्युत् पुर्‍याउनका लागि करिब २५ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित भइसकेको समेत बताए । त्यो बजेट कार्यान्वयन भएमा सबै ठाउँमा विद्युत् पुग्ने उनको भनाइ छ । चीनको एआईआईबी बैंकको लगानीमा विद्युत् विस्तार हुन लागेको हो । ‘दाङजस्तो विकसित जिल्लामा समेत अझै पनि विद्युत् नपुगेको ठाउँ छ, भन्दा अच्चमा लाग्ने गर्छ,’ प्रमुख गोशलीले भने, ‘अब सबै ठाउँ विद्युत् पुग्यो, भन्ने बनाउनुछ ।’ दङ्गीशरण गाउँपालिकाको वडा नं १, शान्तिनगर गाउँपालिकाको वडा नं १, २ र ३, बबई गाउँपालिकाको वडा नं १, ५र ७ तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको १, ३, ४, ८ र १२ नम्बर वडाका केही बस्तीमा अझै पनि विद्युत् पुग्न सकेको छैन । केही समय अघि दाङको तुलसीपुर–४ खुमखानी, शान्तिनगर गाउँपालिका–१ बस्तीखोला, हारीचारजस्ता विकट ठाउँमा विद्युत् पुर्‍याइएको थियो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब साढे ६ खर्ब रूपैयाँ बराबरको घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोतको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६५ करोडको बजेट ‘सिलिङ’ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड रुपैयाँमात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थात् आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण भएको सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने ६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड स्रोत अपुग हुनेछ । यस्तो अपुग रकमलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानमार्फत पूर्ति गरिनेछ । मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अनुपातमा सार्वजनिक ऋण बर्सेनि बढ्दै जानु, ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि ठूलो रकम खर्च हुनु, ऋण लिएको रकम पुँजी निर्माणमा भन्दा चालु प्रकृतिका कार्यमा जानुलाई चुनौतीका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको सीमाअनुसार नै बजेट आउने हो र सोही अनुसार खर्च पनि हुने हो भने आगामी आर्थिक वर्षमा मात्र मुलुकलाई करिब रु ६ खर्ब ऋण थपिने देखिन्छ । ठूलो आकारको बजेट ल्याउन ऋणलाई स्रोतका रुपमा देखाउने तर आन्तरिक राजस्व भने बढ्न नसक्ने स्थिति हरेक वर्ष आउने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको सरकारी राजस्व वृद्धिको अनुमान हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको लक्ष्यकै हाराहारीमा छ । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा १०.३ प्रतिशतले आन्तरिक राजस्व प्राप्ति बढ्ने आँकलन स्रोत अनुमान समितिले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले रु १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत राजस्वको लक्ष्य घटाएर रु ११ खर्ब ४५ अर्ब २६ करोड बराबर मात्रै प्राप्ति हुने अनुमान गरिएको छ । मध्यावधि समीक्षामार्फत राखिएको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यका तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १० प्रतिशत राजस्व बढ्ने अनुमान गरिनु विगतको भन्दा कम र यथार्थपरक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी बताउँछन् । ’चालु आवको बजेटको मध्यावधि समीक्षाका आधारमा हामीले आगामी आर्थिक वर्षको आन्तरिक राजस्वको अनुमान गरेका हौं । विगतमा २०/२२ प्रतिशत सम्म राजस्व वृद्धिको अनुमान गर्ने गरिन्थ्यो । तर अहिले हामीले १० प्रतिशत मात्रै गरेका छौं । यो यथार्थपरक र विधिमा आधारित छ,’ उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १९ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउन सकिनेगरी सीमा निर्धारण गर्दा करिब साढे ६ खर्ब बराबर स्रोत अपुग हुने देखिन्छ । उक्त रकम वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायता २८ दशमलव आठ प्रतिशतले बढ्ने आँकलन स्रोत अनुमान समितिको छ । आगामी आर्थिक वर्ष वैदेशिक अनुदान ४५ अर्ब र वैदेशिक ऋण रु दुई खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड प्राप्त हुने अनुमान समितिको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य पनि संशोधन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि रु दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड वैदेशिक ऋण लिने सरकारको लक्ष्य रहेकामा गत माघमा मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर रु एक खर्ब ८० अर्ब ८४ करोड कायम गरिएको छ । त्यसैगरी, चालु आवमा ५२ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकामा बजेट समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर ३६ अर्ब ६३ करोड कायम गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्रोतको अनुमान गर्दा वैदेशिक ऋण उपलब्ध गराउने भनेर दातृ निकायबाट प्राप्त प्रतिबद्धतालाई हेरिएको भए पनि वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा केही फरक पर्नसक्ने आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । विशेषगरी अमेरिकी अनुदान सहयोगका रुपमा रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनमार्फत प्राप्त हुने रकम निरन्तरता हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयले आगामी आर्थिक वर्षको वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा पनि फरक पर्ने उनको भनाइ छ । ‍आगामी आर्थिक वर्षको घाटा बजेट पूर्ति गर्ने स्रोत देखाउँदा आन्तरिक ऋणको आकार पनि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढाउन खोजिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि भने तीन खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोड बराबर स्रोत आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ । घाटा बजेट ल्याउने अभ्यास विश्वभर नै रहेको र आन्तरिक स्रोतले धान्नेभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु आलोचनाको विषय नरहे पनि ऋण लिएको रकम कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने कुराले भने महत्व राख्ने आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । ‘घाटा वित्त परिचालन गर्ने संसारभरको अभ्यास छ । त्यो रकम कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । यसमा आलोचना भनेको सापेक्ष विषय हो । पहिलेको भन्दा निकै यथार्थपरक र वास्तविकतामा आधारित भएर स्रोतको अनुमान गरिएको छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणका लागि मार्गदर्शन तयार भएको छ । अर्थमन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम यो मार्गदर्शन तयार गर्दै जारी समेत गरेको हो । स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबाब तथा सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि बढाई आर्थिक गतिविधि बिस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई समेत दृष्टिगत गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले मार्गदर्शनलाई अर्थ मन्त्रालयले गम्भिरतापूर्वक लिन बजेट बनाइरहेका मन्त्रालयहरुलाई भनेको छ । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले जारी गरेको मार्गदर्शनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमालाई यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन खर्चको दक्षता अभिवृद्धि हुनेगरी क्रियाकलाप निर्धारण गरी आफ्नो मन्त्रालय वा अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू मिति चैत्र १५ गते भित्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न भनिएको छ । मार्गदशनअनुसार सीमा भित्र रही मन्त्रालयहरुले बजेट प्रश्ताव गर्नुपर्नेछ । प्राप्त बजेट सीमाभित्र रहेर वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्नु पर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा सामान्यतया रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रश्ताव गर्न मन्त्रालयहरुलाई अर्थमन्त्रालयले भनेको छ । त्यस्तै आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० अनुकुल हुनेगरी कार्यक्रम तथा आयोजना प्रश्ताव गर्नुपर्नेछ । साथै आयोजनागत विनियोजनको न्यूनतम सीमा समेत सोही बमोजिम कायम गर्नु भनिएको छ । विनियोजन दक्षता कायम गर्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्रियाकलापमा मात्र बजेट प्रश्ताव गर्नुपर्नेछ भने आयोजना तथा कार्यक्रममा दिर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप समावेश नगर्नु अर्थमन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई भनेको छ । चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेगरी अत्यावश्यक बजेट मात्र प्रश्ताव गर्नु, अनिवार्य दायित्वका खर्च शिर्षकमा पछि थप निकासा माग गर्न नपर्ने गरी पर्याप्त बजेट प्रश्ताव गर्न समेत भनेको छ । एकै प्रकृतिका क्रियाकलापहरू विभिन्न उपशिर्षक तथा कार्यक्रममा समावेश भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यस्ता क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्न समेत मार्गदर्शनबाट अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ । आगामी बजेटको तयारी गरिरहेका मन्त्रालयहरुले नयाँ बजेटमा नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रश्ताव गर्दा गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्नेछ । नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रश्ताव गर्दा पूर्वतयारी पूरा भएका तथा लागत लाभ विश्लेषणबाट कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्न र हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने भएमा सोको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव अर्थले भनेको छ । सीमित स्रोतको उपलब्धिमुलक उपयोग गर्न स–साना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ भने क्रमागत आयोजनाको संख्या घटाउने, कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गरी कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र प्रश्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत भनेको छ । आयोजना प्रश्ताव गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने, अध्ययन पूरा नभएका नयाँ आयोजनामा कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन नहुने हुँदा त्यस्तो आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यको लागि मात्र बजेट प्रश्ताव गर्न समेत मार्गदशनबाट अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ । स्रोतको सुनिश्चितता नगरी नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रश्ताव नगर्न र चालु कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको हालसम्मको कार्यान्वयन अनुभवको आधारमा पुनर्संरचना तथा एकीकृत गर्नुपर्ने देखिएमा सो बमोजिम गरी व्यवस्थित एवं उपलब्धिमुलक बनाउनु समेत बजेट निर्माणमा लागिरहेका अधिकारीहरुलाई मन्त्रालयले मार्गदशनबाट भनेको छ । मार्गदशनअनुसार आयोजना प्रस्ताव गर्दा अन्तर–तह तथा अन्तर मन्त्रालय दोहोरोपना नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विपद् संवेदनशिलताको आधारमा जोखिम न्युनिकरण गर्ने गरी अन्तरनिकाय समन्वय कायम गर्नुपर्नेछ भने विपद् पछिको पुनःनिर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिई बजेट प्रश्ताव गर्न भनिएको छ ।

म्याग्दी । मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प मानिएको दरवाङ–ताकम–शिवाङ–ताकम–मुना–जलजला–ढोरपाटन सडक स्तरोन्नतिका लागि रु एक अर्ब बजेटको योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयले उक्त सडकअन्तर्गत दरवाङ–धारापानी र झिनडाडा–मुना खण्डमा कालोपत्र र ढलान गरेर स्तरोन्नतिका लागि रु ९२ करोड बजेटको योजना सञ्चालन गरेको हो । योजनाको सर्वेक्षण, लागत अनुमान, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेर सोमबार ठेक्का आह्वान गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु १२–१२ करोड बजेट विनियोजन गरेको उक्त योजना गण्डकी प्रदेशमार्फत म्याग्दीमा भित्रिएको हालसम्मका मध्ये सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । यसै वर्ष ठेक्का सम्झौता गरी कार्यक्षेत्रमा ठेकेदार परिचालन गर्ने लक्ष्य छ । उक्त सडकअन्तर्गतको धवलागिरि गाउँपालिका–७ धारापानीबाट ताकम हुँदै झिनडाँडा खण्डको चार किलोमिटर दूरीको सडक कालोपत्र, ढलान र ग्राभेलका लागि गत वर्ष रु १४ करोड ६१ लख ६१ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनी रामसागर–बिएस धवलागिरि जेभीले करिब ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । म्याग्दीबाट ढोरपाटन हुँदै पूर्वीरुकुम जोड्ने सडक मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको तुलनामा ७० किलोमिटर छोटो पर्ने भएकाले यसलाई प्राथमिकता दिएको म्याग्दी १ (२) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए । ‘बेनीबाट मङ्गला हुँदै मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङ जोड्ने २४ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ’, उनले भने, ‘यो योजनामार्फत अबको तीन वर्षभित्र दरवाङबाट मुनासम्मको सडकलाई पक्की बनाउने लक्ष्य छ ।’ म्याग्दीको मङ्गला, मालिका, धवलागिरि गाउँपालिकाका साथै बागलुङको ढोरपाटन र पूर्वीरुकुमका बासिन्दालाई पोखरा–काठमाडौँ जावतजावत गर्न छोटो पर्ने भएकाले जुग्जालीले गण्डकी प्रदेशको पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको समयमा विसं २०८० मा यो सडकलाई सङ्घीय समपूरक योजनामा समावेश गराउने निर्णय गराएका थिए । धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले मुना हुँदै मरेनीबाट जलजला र ढोरपाटन जोड्ने सडकको मार्ग खोल्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । सङ्घीय सरकारले मरेनीबाट जलजला ढोरपाटन जोड्ने सडकका लागि चालु आवमा विनियोजन गरेको रु छ करोड ५० लाख बजेटको योजनामार्फत सडकको मार्ग खोल्ने काम भइरहेको छ । रासस

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सबै विषयगत मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन पठाएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनेको छ । सबै विषयगत निकायलाई मितव्ययी खर्च, प्राथमिकताका आयोजना छनोट, दोहोरोपन हटाउने र कार्यान्वयन योग्य योजना मात्र समावेश गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मार्गदर्शनअनुसार नयाँ योजना प्रस्ताव गर्दा पर्याप्त तयारी र लागत-लाभ विश्लेषण आवश्यक पर्नेछ भने हाल सञ्चालनमा रहेका योजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य उच्च प्राथमिकताका परियोजनालाई प्राथमिकता दिइने र स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग सुनिश्चित गर्न स-साना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबावलाई मध्येनजर गर्दै सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमालाई यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन खर्चको दक्षता अभिवृद्धि हुने गरी क्रियाकलाप निर्धारण गरी आफ्नो मन्त्रालय वा अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रम आगामी चैत १५ गतेभित्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआईएस) मा प्रविष्ट गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध छ,’ पत्रमार्फत् भनिएको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट ल्याउन सक्नेगरी सरकारलाई सिलिङ उपलब्ध गराएको छ । सोही सीमाभित्र रहेर वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने पनि बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । ‘विनियोजन दक्षता कायम गर्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्रियाकलापमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । आयोजना तथा कार्यक्रममा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप समावेश गर्नु हुनेछैन,’ विषयगत मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै अर्थले भनेको छ, ‘चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने गरी अत्यावश्यक बजेट मात्र प्रस्ताव गर्ने र अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकमा पछि थप निकासा माग गर्न नपर्ने गरी पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।’ एकै प्रकृतिका क्रियाकलाप विभिन्न उपशीर्षक तथा कार्यक्रममा समावेश भएकामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यस्ता क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गरिनुपर्ने पनि बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यस्तै, नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा पूर्वतयारी पूरा भएका तथा लागत लाभ विशेषणबाट कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्न भनिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने भएमा सोको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा जनाइएको छ । ‘सीमित स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग गर्न स-साना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेछ । क्रमागत आयोजनाको सङ्ख्या घटाउने, कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गरी कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ,’ बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘आयोजना प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नु पर्नेछ । यस्तै, अध्ययन पूरा नभएका नयाँ आयोजना कार्यान्वयनक्ँ लागि बजेट विनियोजन नहुने हुँदा त्यस्तो आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यका लागि मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नू ।’ बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनअनुसार स्रोतको सुनिश्चितता नगरी नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पाइने छैन । यस्तै, आयोजना प्रस्ताव गर्दा अन्तरतह तथा अन्तरमन्त्रालयमा दोहोरोपना नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । विपद्पछिको पुनःनिर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिई बजेट प्रस्ताव गरिनुपर्ने जनाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिएका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सिर्जना हुने दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम छुट्याएर मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन निरन्तरता दिनुनपर्ने प्रकृतिका स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई समेत पुनः प्राथमिकीकरण गरी स्रोत व्यवस्थापन गरिनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रममा विधिसम्मत रूपमा भएको खर्चको भुक्तानी गर्नुपर्ने सिर्जित दायित्वको रकम अनिवार्य रूपमा प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । यसैगरी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सिर्जना हुने दायित्वलाई भुक्तानी गर्न पुग्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । ससर्त अनुदानका आयोजनाहरूलाई पुनःप्राथमिकीकरण गरी गुणस्तरीय आयोजनामात्र निरन्तरता दिनु भनिएको छ । ‘तयारी पूरा नभएका तथा लगानी विधि सुनिश्चित नभएका नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्नु हुने छैन । ससर्त अनुदानबाट बेहोर्नुपर्ने कार्यरत जनशक्तिका लागि आवश्यक तलबलगायत अनिवार्य दायित्वमा पर्याप्त रकम प्रस्ताव गर्नुहुनेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ । समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजना तथा कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम प्रस्ताव गरी बाँकी रकमको मात्र नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिनेछ । यस्तै, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउन चालु प्रकृतिका खर्च घटाउने गरी विनियोजन प्रस्ताव गर्न आग्रह गरिएको छ । सफ्ट्वेयर खरिद र परामर्श सेवालगायत खर्च शीर्षकमा पर्याप्त आधार र लागत प्रभावकारिता हेरी एकीकृत प्रणालीको विकासमा सहयोग पुग्ने भएमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि बजेट प्रस्ताव गर्न र अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक फर्निचर फिक्चर्स तथा सजावट खर्चमा बजेट माग्न पाइने छैन ।      

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डायन मन्त्रालयले दाङ तुलसीपुरस्थित टरिगाउँ विमानस्थल विस्तारका लागि तत्काल १ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । साथै मन्त्रालयले थप ९९ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेकोे जानकारी प्राप्त भएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले जानकारी दिए । विसं २०११ मा स्थापना भएको उक्त विमानस्थलमा अहिले ठूला जहाजसमेत अवतरण समेत सकिरहेको अवस्था छैन । हाल विमानस्थल ७५० मिटर लम्बाइ छ । यसलाई बढाएर १ हजार ५ सय मिटर बनाउन सकिएमा ७२ सिटे जहाज अवतरण सक्छन् । तर अहिले १९ सिटे जहाज मात्रै बस्न सक्छन् । साना जहाजले उल्लेख्य रुपमा फाइदा लिन नसकेपछि ती जहाज बस्न पनि छोडेको जनाउँदै बजेट ल्याएर काम सुरु गर्ने गरी तयारी गरिएको उपप्रमुख चौधरीले बताए । उक्त विमानस्थलको केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अवलोकनसमेत गरेका थिए ।

काठमाडौं ।  नेपालमा बजेटको इतिहास हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोईरालाका तत्कालीन अर्थमन्त्री शुवर्ण समशेर राणाले ५ करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँको पहिलो बजेट ल्याए । नेपालको बजेट सुरु गरेका पहिलो अर्थमन्त्री सुवर्ण समशेरले आयकर, सम्पती करजस्ता राज्यको स्थायी स्रोतको व्यवस्था गरे । उनले नेपालमा आफ्नै मुद्रा स्थापित गर्ने, विनिमय दर निर्धारण गर्ने, शैक्षिक क्रान्तिका लागि एकै वर्षमा मुलुकभर १ हजार ६ सयभन्दा बढी विद्यालय स्थापना गरी ती विद्यालयका लागि आफ्नो बजेटमार्फत रकम व्यवस्थापन गरे । सुवर्णले ल्याएको बजेट इतिहासमै साच्चै सुवर्ण नै थियो। तर, नेपालमा पछिल्लो पछिल्ला वर्षहरुमा ठूलो बजेट बनाउने होड चलेको छ। कार्यान्वयनमुखी सुवर्ण बजेट आउनै सकेको छैन । बजेटमा कार्यक्रम राखिन्छन् तर तिनको सही रुपमा कार्यान्वयन हुने गरेको छैन । ठूलो आकारको बजेट बनाउने होड हेर्ने हो भने पछिल्ला १४ वर्षलाई मात्रै नियाले पुग्छ । २०६८/६९ का लागि तत्कालिन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ०६८ असार ३१ गते बजेट ल्याएका थिए । उनले ल्याएको बजेटको आकार ३ खर्ब ८४ अर्बको थियो । त्यस्तो खालको वार्षिक बजेटको आकार २०७५/७६ मा आइपुग्दा १३ खर्ब १५ अर्ब पुगेको देखिन्छ भने २०७९/८० मा बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब पुगेको थियो । चालु आर्थिक वर्षसम्म बजेटको आकार १८ खर्ब ६० अर्बको पुगेको देखिन्छ । बजेटको आकार बढ्दै गएपनि खर्चको अनुपात बढ्न सकेको छैन । १४ वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने २०७४/७५ मा १२ खर्ब ७८ अर्बको कुल बजेटमा १० खर्ब ८४ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ । अरु वर्ष बजेट खर्च प्रभावकारी हुन सकेको छैन । भएको बजेट पनि चालु खर्चमा ह्वारह्वार्ती खर्च भएको छ भने पुँजीगतमा धेरै कम बजेट खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको बजेट दस्तावेजले देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो । बजेट कार्यान्वयनको ८ महिना शुरु हुनै लाग्दा कुल बजेटको आधा समेत खर्च हुन सकेको छैन अर्थात फागुन १५ सम्ममा ८ खर्ब खर्च भएको छ । खर्चको प्रतिशत हेर्ने हो भने ४३.०२ प्रतिशत हो । त्यसो त, यो बजेट खर्च गर्न नसक्ने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मध्यावधी समीक्षामार्फत स्वीकारिसकेका छन् । उनले यो बजेट खर्च हुन नसक्ने भन्दै करिव २ खर्बले घटाइसकेका छन् । चालु बजेट नै कार्यान्वयन समेत नहुने अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्बको हाराहारीमा बजेट बनाउन भनेको छ । यो बर्ष पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउने प्रक्रियालाई योजना आयोगले नै अनुमोदन गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई ढोका खुलाइदिएको छ । योजना आयोगका सहसचिव हरिशरण पुडासैनीले होड भन्दा पनि अुनमानमा आधारित स्रोतको विश्लेषण गरेर बजेट निर्माणका लागि अर्थलाई सिलिङ दिइएको बताउँछन् । उनले भने, ‘बजेटको सिलिङ दिँदा खर्चलाई मात्रै हेरिँदैन । मुलुकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? आगामी दिनमा हाम्रा सूचाङ्कहरु कतिसम्म पुग्छन् ? राजश्व कति उठ्नसक्छ ? वैदेशिक सहायता कति आउछ ? यावत कुराहरुको विश्लेषण गरेर सिलिङ दिइएको हुन्छ । त्यही सिलिङ भित्रै रहेर बजेट बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’ यद्यपि अहिलेको बजेट तर्जुमा र खर्च प्रणाली फर्मुला ठिक नरहेको उनले बताए । पुडासैनीकाअनुसार बजेटमा तयारी बिनाका योजनाहरु राख्ने र त्यस्ता योजनाहरुमा खर्च नहुने समस्या रहेको छ । आगामी बजेटमा तयारी भएका आयोजनाहरुलाई बजेटमा समावेश गरिनुपर्छ र खर्च प्रणालीमा रहेका समस्याहरुलाई समेत निकारण गर्दै लैजानुपर्ने उनी बताउँछन् । बजेटको गृहकार्य कसरी भइरहेको छ ? योजना आयोगले सिलिङ दिएसँगै आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट लेखनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति बनाएको छ । उक्त समितिले काम थालिसकेको छ । बजेट निर्माणका लागि अर्थमन्त्रालयले कार्ययोजना नै तयार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार आगामी वर्षका लागि सबै निकायले १ देखि २० चैतसम्म बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरू समेटेर पठाइसक्नुपर्नेछ । त्यसपछि १५ चैतदेखि १० वैशाखसम्म सार्वजनिक सूचना आह्वान गरी सुझाव संकलन गर्ने मन्त्रालयको कार्य तालिका छ । बजेटबारे औपचारिक रूपमा १६ चैतदेखि छलफल थालिनेछ । सुरुमा योजना आयोगसँग बजेटको नीति र कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ । आयोगसँग २२ चैतमा छलफल गर्ने कार्यतालिका छ । सोही बैठकमा राजस्व परामर्श समितिबाट प्राप्त सुझावमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन तयार गरिनेछ । १५ चैतसम्ममा मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा विषयगत मन्त्रालयहरूले बजेट प्रश्ताव गर्ने अन्तिम समय तोकिएको छ । २० देखि २२ चैतसम्ममा अर्थमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री तथा सचिवसँग सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यतालिका छ । २८ देखि २६ चैतसम्म बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रमबारे सांसदहरूसँग अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशगत छलफल आयोजना गर्ने भएको छ । यही अवधिमा अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठकसमेत राखिएको छ । २४ चैतदेखि १५ वैशाखसम्म ससर्त अनुदानमा केन्द्रित रहेर प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरूसँग छलफल हुने कार्यतालिका छ । यही अवधिमा सबै मन्त्रालयसँग बजेट, कार्यक्रम र खर्चबारे दफाबार छलफल अर्थ मन्त्रालयको सभाहलमा सञ्चालन हुनेछ । २ देखि २० वैशाखसम्म वैदेशिक स्रोतअन्तर्गत प्राप्त हुने ऋण तथा अनुदानको आकार यकिन गरी बजेटमा राख्ने कार्यक्रम छ । २६ चैतदेखि २५ वैशाखसम्म राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव तथा विज्ञहरूबाट पनि सुझाव संकलन गर्ने अर्थको योजना छ । आगामी वर्षका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको मस्यौदा १० वैशाखभित्र तयार गर्ने र १५ वैशाखभित्र संघीय संसदका दुवै सदनमा पेस गर्ने तालिका छ । त्यस्तै, २५ वैशाखसम्ममा प्राविधिक सहायता तथा अन्य गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने सहायता यकिन गरिसक्ने लक्ष्य छ । ३० वैशाखमा आर्थिक सर्वेक्षणलाई अन्तिम रूप दिइने अर्थको कार्ययोजना छ भने आगामी आव ०८२/८३ मा पेस गर्ने बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा १ जेठमा तयार गर्ने कार्यतालिका छ । सोही दिन राजस्व परामर्श समितिले अन्तिम प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नेछ । १० जेठमा राष्ट्रपतिसमक्ष बजेटको ब्रिफिङ गरिने भएको छ । सोही दिन व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा (त्रिवर्षीय खर्च अनुमानसहित) तयार हुनेछ । १२ जेठमा व्यय अनुमानसम्बन्धी रातो किताव छपाइका लागि प्रेसमा पठाउनेछ । १३ जेठमा आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक र बजेट वक्तव्यलाई अन्तिम रूप दिने उल्लेख छ । १४ जेठमा योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुनेछ । सोही दिनमा आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक छपाइका लागि पठाउने तालिका छ । त्यस्तै बजेट वक्तव्य र स्रोत पुस्तिका छपाइ पनि सोही दिन गर्ने उल्लेख छ । १४ जेठमै संघीय संसद्का दुवै सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयहरूको प्रगति विवरण पेश गर्ने र १५ जेठमा संघीय संसदका दुवै सदनमा बजेट प्रश्तुत गर्ने अर्थ मन्त्रालयको कार्यतालिका छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा कार्यतालिका (बजेट क्यालेन्डर) तयार पारी बजेट लेखन थालेको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले उपलब्ध गराएको बजेट सीमा (सिलिङ) भित्र रही आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेर अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेट क्यालेण्डरसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार काम अघि बढिरहेका छन् । स्रोत अनुमान समितिले करिब १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराइसकेको छ । सबै विषयगत मन्त्रालयलाई पनि बजेट सिलिङ दिइसकेका छौँ,’ भण्डारीले भने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउनका लागि सबै मन्त्रालयहरुले बजेटको सीमा र बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन पाइसकेका छन् । मन्त्रालयहरुले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरुको विवरण आगामी चैत १ गतेदेखि चैत २० गतेसम्म अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्नेछ । बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयहरुमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी सुझाव सङ्कलन गर्ने काम आगामी चैत १५ गतेदेखि २०८२ वैशाख १० गतेभित्र टुङ्ग्याउने गरी कार्यतालिका बनाइएको छ । बजेटका नीति तथा कार्यक्रममाथि आगामी चैत १६ गतेदेखि चैत २२ गतेसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगमा छलफल चल्नेछ । सबै मन्त्रालयहरुले आगामी चैत १५ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव गरिसक्नुपर्नेछ । मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआईएस) मार्फत् विषयगत मन्त्रालयहरुले बजेत प्रस्ताव गर्ने अन्तिम मिति चैत १५ लाई तोकिएको छ । यसरी मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएका योजना तथा कार्यक्रममाथि मन्त्री र सचिवहरुसँग आगामी चैत २० गतेदेखि चैत २२ गतेसम्म सैद्धान्तिक छलफल चल्नेछ । मन्त्रालयहरुसँग बजेट कार्यक्रम र शीर्षकगत छलफल भने चैत २४ गतेदेखि वैशाख १५ गतेसम्म चल्नेछ । त्यस्तै, चैत २८ गतेभित्र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक बसिसक्ने र बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता एवं मुख्य कार्यक्रमबारे सांसदहरुसँग प्रदेशगत रुपमा छलफल हुनेछ । सङ्घीय सशर्त अनुदानका विषयमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रालयहरुसँग छलफलका लागि आगामी चैत २४ देखि वैशाख १५ गतेसम्मको समयावधि तोकिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्रीहरु, पूर्वगभर्नर, पूर्वअर्थसचिव, अर्थशास्त्री एवं विज्ञहरुसँगको छलफलका चैत २६ देखि वैशाख २५ गतेसम्म चल्नेछ । त्यस्तै, आगामी वैशाख १० गतेभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्ने र वैशाख १५ गतेभित्र सङ्घीय सदनका दुवै सदनमा पेस गर्नेगरी क्यालेन्डर बनेको छ । आगामी जेठ १ गतेभित्र राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष पेस गर्नेछ र त्यो बेलासम्ममा बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा तयार भइसक्नेछ । त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले जेठ १० गते राष्ट्रपतिसमक्ष बजेट ‘बिफ्रिङ’ गर्ने कार्यतालिका छ । बजेट वक्तव्यलाई जेठ १३ गतेभित्र अन्तिम रुप दिइ जेठ १४ गते मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा ब्रिफ्रिङका लागि लगिनेछ । आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक जेठ १४ गते छपाइका लागि पठाइनेछ । आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयहरुको प्रगति विवरण आगामी जेठ १४ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा प्रस्तुत हुनेछ । त्यस्तै, जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेस हुनेछ । राजस्व परामर्श समिति र बजेट लेखन समिति गठन अर्थ मन्त्रालय बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन भएको प्रवक्ता भण्डारीले जानकारी दिए । समितिमा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पङ्गेनी, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल सदस्य हुन् । त्यसैगरी, राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन भएको छ । यो समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक ऐन तर्जुमा गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने राजस्वका नीतिबारे सुझाव दिनेछ । भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क, गैरकर एवं राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि केकस्ता रणनीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ भनेर यो समितिले सरकारलाई सुझाव दिनेछ । राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गत विभिन्न सात वटा उपसमितिहरु गठन भएको पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । जसमा आन्तरिक राजस्व उपसमिति, भन्सार उपसमिति, उद्योग, वाणिज्य तथा निर्यात प्रवद्र्धन उपसमितिलगायत उपसमितिहरु रहेका छन् । त्यस्तै, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान उपसमिति, कृषि, ऊर्जा तथा पर्यटन उपसमिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, सहकारी तथा पुँजीबजार उपसमिति र गैरकर तथा अन्तर-सरकारी राजस्व व्यवस्थापन उपसमिति रहेका छन् ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी नबढाएसम्म स्वास्थ्यसेवामा नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न नसकिने बताएका छन् । बुकवर्म फाउण्डेशनद्वारा पोखरामा आयोजित १२औँ नेपाल साहित्य महोत्सवको ‘स्वास्थ्यसेवामा जनताको पहुँच’ विषयक बहस सत्रमा उनले जनसङ्ख्याको तुलनामा नेपालमा अस्पताल र चिकित्सकको कमी रहेको उल्लेख गरे ।  ‘सेना, प्रहरी, निजामतिलगायतमा जनशक्ति बढ्यो तर स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यक र संवेदनशील क्षेत्रमा जनशक्ति थपिन सकेको छैन’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरणमा लगानी बढाउनुपर्छ, नीतिगत र संवैधानिक घोषणाअनुसार नागरिकलाई स्वास्थ्यसेवा दिन कुल बजेटको ३० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्यमा छुट्टाउनुपर्छ ।’ स्रोतको सुनिश्चितता नगरी गरिएका कतिपय घोषणा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएका विकृतिलाई अन्त्य गरी थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । उनले छिट्टै पाँच सय जना नयाँ चिकित्सकको दरबन्दी सिर्जना गरी परीक्षाका लागि विज्ञापन निकाल्ने तयारी भइरहेको बताए । मन्त्री पौडेलले गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत स्पष्ट पारे । ‘स्वास्थ्य प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, नीतिगत व्यवस्था भएपनि स्रोतको अभावमा कतिपय योजना व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्’, उनले भने, ‘अब स्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि गरेर यस क्षेत्रमा देखिएका समस्याको दीर्घकालिन समाधान खोज्नुपर्छ ।’

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट लेखनका लागि समिति गठन गरेको छ । समितिको संयोजकमा बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल रहेका छन् भने सदस्यहरुमा वैदेशिक महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा, राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री, प्रशासन महाशाखा प्रमुख थानप्रसाद पंगेनी, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तिर्थ चिलुवाल र सहमहालेखा नियन्त्रक सुशीला अर्याल रहेका छन् । बजेट लेखन समितिको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता निर्धारण, मन्त्रालयगत आयोजनाहरु कार्यक्रमहरुको प्राथमिकीकरण गर्न सहजीकरण, बजेट वक्तव्यको मस्यौदा तयार गर्नुका साथै नीति तथा कार्यक्रममा सुझाव पेस गर्ने कार्य जिम्मेवारी रहेको संयोजक नेपालले जानकारी दिए । यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजनाबाट स्रोत समितिको निर्णय बमोजिम प्राप्त भएको बजेटको सीमाभित्र रहेर चालु, पूँजीगत, वित्तीय व्यवस्था तथा अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरणको मन्त्रालयगत सीमा तथा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा उपलब्ध गराएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐनमा फागुन १५ गते सम्ममा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा तथा बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्ग दर्शन पठाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले समानीकरण अनुदानको सीमा राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वित्त आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ । समपुरक र विशेष अनुदानको सीमा राष्ट्रिय योजना आयोग र सशर्त अनुदानको सीमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरुलाई उपलब्ध गराएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु र मुख्य मुख्य आयोजनाहरुका लागि बजेट एयरमार्क गरी पठाइएको छ । बजेट मार्ग दर्शनमा बजेटको सीमाभित्र रही गुणस्तरीय आयोजना तथा क्रियाकलापमा बजेट प्रस्ताव गर्न, नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्दा चालु आयोजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण गर्ने तयारी पूरा भएका एवं लगानी ढाँचा सुनिश्चित भएका आयोजनामात्र प्रस्ताव गर्ने लगायतका विषय समावेश छन् । त्यसैगरी आयोजनाहरु दोहोरो नपर्ने गरी आयोजना बैंकमा समावेश भएका प्रस्ताव मात्र समावेश गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आफू निकट र आफ्नो दल निकट कर्मचारीलाई बजेट लेखन समितिमा राखेका छन् । उसो त उनले बजेट लेखनका लागि यसअघि नै अर्थ सचिवदेखि सहसचिव र उपसचिव पनि फेरबदल गरेका थिए । बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरु विगतका वर्षहरुको जस्तो नचुहियोस् भन्ने उद्देश्यले उनले आफू निकटका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएको बुझिएको छ । सम्बन्धित सामग्री : बजेट निर्माणका लागि ‘टिम म्यानेज’मा अर्थमन्त्री : मन मिल्ने इन, नमिल्ने आउट