काठमाडौं, ६ पुस । नेपाल टेलिकममा रणनीतिक साझेदार नियुक्ति कार्यान्वयन लगायत आवश्यक कार्यहरुमा परामर्श दिनका लागि परामर्शदातासँग सम्झौता सम्पन्न भएको छ । बोलपत्रमार्फत छनोट भएको परामर्शदाता एनालाइसिस् मसोन लिमिटेड यूके सँग पुस ५ गते मंगलबार उक्त सम्झौता भएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ । सम्झौता पत्रमा नेपाल टेलिकमको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी र एनालाइसिस् मसोन लिमिटेड यूकेको तर्फबाट रोहन धमिजाले हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त संस्थाले नेपाल टेलिकमको ड्यू डेलिजेन्स रिपोर्ट तथा शेयर विनिवेश गर्ने लगायतका रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनका लागि आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गर्न परामर्श दिने टेलिकमले जनाएको छ ।

काठमाडौं, ३० मंसिर । नेपाल टेलिकमले २ अर्ब ८० करोडको लागतमा धरहरा निर्माण गर्ने भएको छ । केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले नेपाल टेलिकमलाई धरहरा बनाउन दिने निर्णय गरेको थियो । टेलिकमले पुरातत्व विभागसँगको समन्वयमा धरहराको निर्माण गर्न लागेको हो । धरहरा निर्माणका क्रममा ‘मै बनाउँछु धरहरा’ अभियानमा संकलन भएको रकम खर्च गरिनेछ । ‘केपी अ‍ोली सरकारको निर्णय अनुसार मेरो धरहरा मैँ बनाउछु अभियानमा संकलन भएको रकममा नेपाल टेलिकमले पैसा थपेर धरहरा निर्माण गर्न लागिएको छ, हामी सम्झौताको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौं’, पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले विकासन्युजसँग भने । ६ रोपानी क्षेत्रफलमा पहिले प्रस्तावित धरहराकाे स्केज उनले बुधबार मात्रै सञ्चार सचिव दिनेश थपलियासँग छलफल गरेको जानकारी समेत दिए । ‘बुधबार मात्रै मैले धरहरा बनाउने बारे सञ्चार सचिवसँग छलफल गरेको छु उहाँ पनि साह्रै उत्साहित हुनुहुन्छ, जनताको कम्पनी नेपाल टेलिकमले धरहरा बनाउने कुराले साह्रै राम्रो सन्देश जाने उहाँको बुझाई थियो’, दाहालले भने । केश कन्सल्टेन्टले थप गरिएको टक्सार र हुलाकको जमिनमाथी नयाँ डिजाइन बनाइनेछ । यस अघि धरहराले चर्चेको ६ रोपनी क्षेत्रमा नयाँ धरहरा बनाउने डिजाइन तयार पारिएको थियो । अब थपिएको २३ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दामसमेत जोडेर २९ रोपनी ४ आना २ पैसा २ दाम क्षेत्रफलमा धरहराको नयाँ डिजाइन बन्ने छ । कम्पनीले ६ रोपनीमा धरहरा बनाउन पहिले १६ लाख ९५ हजार रुपैंयाँमा विस्तृत डिजाइन बनाएको थियो । अब थपिएएको जमिनमा नयाँ डिजाइन तयार पार्न पहिलको जमिनको लागत भन्दा ३५९ दशमलब २६ प्रतिशतले बढि अर्थात ७७ लाख ८४ हजार ४ सय ३६ रुपैैयाँ ७५ पैसा(कर समेत)मा सोही कम्पनीलाई डिजाइनको जिम्मेवारी दिइनेछ । नयाँ धरहरा नयाँ सुबिधा नयाँ निर्माण हुने धरहरामा दुइतले पार्किङ, म्युजियम, थियटर, गार्डेन लगायत संरचना रहने छन् । तीन वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । पुरानो धरहरा यथावत महानिर्देशक दाहालले भूकम्पले क्षति पुर्याएको पुरानो धरहराको भग्नावशेष भने यथातै छोडिने बताए ।‘भत्किएको धरहरा हाम्रो इतिहास हो, त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै छोडेर त्यसको नजिक नयाँ धरहरा बनाउने हो, पुरानो ठुटोका यथोचिच संरक्षण गरिन्छ’, दाहालले भने । मै बनाउँछु धरहरामा कति पैसा ? सरकारले २०१६ को फेब्रुअरी १७ तारिख देखि मै बनाउँछु धरहरा नामको अभियान सञ्चालन गरेको छ । कोषमा अपेक्षाकृत रकम जुट्न भने सकिरहेको छैन् । कोषमा हालसम्म करिब तीन करोड रुपैंयाँ मात्रै जम्मा भएको छ ।

काठमाडौं, २२ मंसिर । नेपाल टेलिकम र चाइना टेलिकम ग्लोवल बीच रसुवाको जिलोङ गेटवे हुँदै चीन र नेपाललाई स्थलीय केबुल मार्ग बाट जोड्न नेपाललाई आईपी सर्भिस उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा नेपाल टेलिकमका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत लोचनलाल अमात्य र चाइना टेलिकम ग्लोबल लिमिटेड (सीटीजी)का कार्यकारी उपाध्यक्ष ओउ यानले हङकङमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच हस्ताक्षर गरेका छन् । केही समय अघि मात्र नेपाल टेलिकम र चाइना टेलिकम ग्लोवल अप्टिकल फाइबरमार्फत जोडिएका थिए । त्यसपछि हाल यो सम्झौता सम्पन्न भएको हो । चीनसँग स्थल मार्ग हुँदै जोडिएकाले अब सो क्षेत्रबाट पनि अन्य देशका सेवा प्रदायकसँग जोडिन सहज हुनेछ । भारत हुँदै प्रयोग गरिएको रुट बाहेक इन्टरनेशनल कनेक्टीभिटीको लागि यो अर्को महत्वपूर्ण विकल्प रहेको कम्पनीले जनाएको छ । अब चिनियाँ मार्गबाट पनि इन्टरनेट आवद्धता सम्भव भएको छ । यसअघि भारतीय मार्गबाट मात्र सो सम्भव थियो । नेपाल टेलिकम भैरहवा, वीरगन्ज र विराटनगर नाकाबाट भारतका विभिन्न दूरसञ्चार सेवाप्रदायकसँग जोडिएकोमा अब चिनियाँ बाटोबाट समेत इन्टरनेटमा आवद्ध हुन सहज भएको छ । उक्त सम्झौता गर्न आयोजित कार्यक्रममा नेपाल टेलिकमका प्रमुख प्राविधिक अधिकृत लोचनलाल अमात्यले, नेपाल टेलिकमले यो थप रुटबाट लाभ लिन सक्ने विश्वास ब्यक्त गरेका छन् । उनले चाइना टेलिकमले भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउने र सो रुटमार्फत नेपाललाई ट्रान्जिट हबको रुपमा स्थापित गर्न सकिने अपेक्षा गरेका छन् । त्यस्तै सीटीजीका कार्यकारी उपाध्यक्ष ओउ यानले चाइना टेलिकमले हिमालय क्षेत्रमा आफ्नो रुट विस्तार कार्य गरिरहेको र यसबाट नेपाल–चीन रुटमा सेवा प्रदान गर्नुका साथै भारतबाट समेत ट्रान्जिट सेवा प्राप्त गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन् । उनले नेपाल टेलिकमलाई अत्याधुनिक सुविधासहितको रुट प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेका छन् ।

काठमाडौं १५, मंसिर । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरू पछिल्लो समय सेवा विस्तारसँगै आधुनिकीकरणको प्रतिस्पर्धामा छन् । सबै सेवा प्रदायकहरूको ध्यान यतिबेला फोरजी सेवामा केन्द्रित भएको छ । विश्वव्यापी रूपमा डेटा सेवाका प्रयोगकर्ता बढिरहेका बेला नेपाली कम्पनीहरूको पनि पछिल्लो प्रविधि एलटीई फोरजीमा प्रतिस्पर्धा देखिन थालेको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार फोरजी सेवाका लागि अनुमति लिएका र लिने प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकम फोरजी सेवा सुरु गर्ने तयारीमा छन् । हालसम्म टेलिकमले फोरजी सञ्चालन अनुमति पाएको छ भने एनसेल र स्मार्टका सम्बन्धमा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अध्ययनको चरणमा छ । प्राधिकरण प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल टुजी, थ्रीजी हुँदै फोरजीमा सेवा प्रदायकहरूको आकर्षण बढिरहेको बताउँछन् । ‘प्रविधिको विकास र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी सेवा प्रदायक कम्पनीहरू अब फोरजीमा जानुको विकल्प पनि छैन,’ उनले भने, ‘फोरजीमा प्रतिस्पर्धा हुँदा शुल्क घट्छ भने उपभोक्ताले गुणस्तरीय शुल्क पाउँछन् ।’ उनले १८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा एलटी फोरजी सेवा सञ्चालन सुविधाजनक हुने भएकाले दूरसञ्चार नीति २०७३ को संशोधनको दफा ५ बमोजिम टेलिकमलाई फोरजी सञ्चालनलाई अनुमति दिएको हो । रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड तथा मूल्य निर्धारण समितिले पुरानै फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डमा टेक्नोलोजी न्युट्रल गरेर नयाँ प्रविधिको फोरजी सेवा चलाउन मिल्ने व्यवस्था गरेको छ । टेक्नोलाजी न्युट्रल गरेर सेवा सञ्चालन गर्दा टावर, ब्याकअप र अरु पूर्वाधारमा कुनै समस्या नपर्ने प्राविधिकहरू बताउँछन् । टेक्नोलोजी न्युट्रल गरेर सफ्टवेयर अपग्रेड र टावरमा चिप्स थप्नेबित्तिकै फोरजी चलाउन सक्ने कम्पनीका प्राविधिकहरूको भनाइ छ । सूचना, सञ्चार र प्रविधिका क्षेत्रमा भएको विकासले सर्वसाधारणको जीवन पद्धति सुधारमा सहयोगी भएको छ । छिमेकी भारत र चीनमा फोरजी सेवा सञ्चालनमा आइसकेको छ । कारोबार दैनिकबाट ।

नेपाल टेलिकमले ३ अर्बको लगानीमा धरहरा बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ । टेलिकमले धरहरा निर्माण गरिदिने प्रस्ताव सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषदमा गत असारमै पेश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग र टेलिकमबीचको सहकार्यमा धरहरा निर्माण सम्बन्धि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस सम्बन्धि प्रस्तावबारे पुर्ननिर्माण प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको छ । प्रस्तावित धरहराकाे स्केज टेलिकमले आफ्नै लगानीबाट धरहरा बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको हो । टेलिकमले बनाउने धरहराको स्वरुप पुरातत्व विभागले यस अघि तयार पारेको डिपिआर अनुसार वा आफैं नयाँ डिपिआर बनाउने स्पष्ट भएको छैन । धरहराको निर्माण व्यवसायिक उदेश्यसहित गर्ने वा गैर नाफामुखी उदेश्य राखेर गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट छैन । पुरानो धरहरा ५ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको थियो । पुरातत्व विभागले धरहराको पुननिर्माणका लागि ४२ रोपनी जग्गा मागेको थियो । सोही अनुसार सरकारले टक्सार विभाग र हुलाक कार्यालयको जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ । नयाँ निर्माण हुने धरहरामा दुइतले पार्किङ, म्युजियम, थियटर, गार्डेन लगायत संरचना रहने डिजाइन तयार भएको छ । तीन वर्ष भित्र निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको धरहराको निर्माणका लागि ३ अर्ब रुपैंयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । सो लगानी धरहरा पुननिर्माण कोषको रकममा नेपाल टेलिकमले थप लगानी गरेर निर्माण गर्न लागिएको छ । ‘मेरो धरहरा मै बनाउछु’ भन्ने योजनामा संकलन भएको पैसासमेत मिलाएर नेपाल टेलिकमले थप लगानी गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो । साथै, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयले एकिकृत गुरुयोजना बनाएर धरहरा निर्माण अघि बढाउने भन्ने सैद्धान्तिक निर्णय यसअघि नै भएको थियो । दुबै मन्त्रालयले धरहरा निर्माणको विस्तृत योजना सम्बन्धी सम्झौता तयार पार्न समिति गठन गर्दैछन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मैँ बनाउँछु धरहरा अभियानको शुभारम्भ गर्दै जनताको पैसाबाट धरहरा बनाउने उद्घोष गरेका थिए । सोही अनुसार ओली र उनको मन्त्रिमण्डलका सबै सदस्यहरुले आफ्नो एक महिनाको तलब समेत धरहरा निर्माणका लागि उपलब्ध गराएका थिए । २०१६ को फेब्रुअरी १७ तारिखदेखि सञ्चालनमा रहेको धरहरा पुननिर्माण कोषमा हालसम्म जम्मा २ करोड १२ लाख ११ हजार ८ सय ५४ रुपैंयाँ मात्रै जम्मा भएको छ । गम्भिर प्रश्न के हो भने नेपाल टेलिकमको काम धरहरा बनाउने हो वा दुरसञ्चार सेवा दिने हो ? टेलिकमले धरहरा किन बनाउने ? सामाजिक दाहित्व ठानेर बनाउने हो कि धरहरा टुप्पोमा टावर राखेर दुरसञ्चार सेवामा गुणस्तर थप्ने हो कि ? व्यवसाहिक हिसावले धरहरा निर्माण गरेर नाफा वृद्धि गर्ने हो ? तीन वटै प्र्र्र्र्रश्नको जवाफ टेलिकमले दिनुपर्छ । सामाजिक दाहित्वमा सम्झेर धरहरा बनाउने लागिएको हो भने पनि गलत छ । एउटा कम्पनीले ३ अर्ब रुपैयाँ संस्थागत सामाजिक उत्तरदाहित्व अन्तरगत खर्च गर्न सक्दैन । कम्पनीको सेयर पुँजी छ १५ अर्ब रुपैयाँ । बार्षिक नाफा छ १२ अर्ब रुपैयाँ । सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा ३ अर्ब खर्च गर्न सक्दैन, मिल्दैन । नाफाको २ प्रतिशत सामाजिक सेवामा खर्च गर्ने हो भने पनि यो कम्पनीले २४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्न मिल्दैन । टेलिकम एउटा कम्पनी हो । सरकार र जनताको लगानी भएको कम्पनी हो । यसका आफ्नै सीमा हुन्छ । कारोबार गरेर सरकारलाई कर तिर्ने हो, सेयरधनीलाई लाभांश दिने हो, उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवा दिने हो । धरहरा बनाउने होइन । व्यवसायिक हिसावले पनि टेलिकमले धरहरा बनाउनु हुँदैन र सक्दैन पनि । उसको काम टेलिकम सेवा विस्तार गर्ने हो, आधुनिक र गुणस्तरीय सेवा दिने हो । कुनै म्यूजियम बनाउने र आम्दानी गर्ने उसको कोर विजनेश होइन, हुनु पनि हुँदैन ।

काठमाडौं, १० कात्तिक । नेपाल टेलिकमले रुपन्देही जिल्लाको नहरपुरमा नयाँ एक्सचेन्ज सञ्चालनमा ल्याएको छ । बुधबार आयोजित एक कार्यक्रमका बीच सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्की (राम कार्की) ले सो एक्सचेन्जको उद्घाटन गरेका हुन् । मन्त्री कार्कीले नेपाल सरकारका मूख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीलाई टेलिफोन कल गरेर सो एक्सचेन्जको उद्घाटन गरेका छन् । सो अवसरमा मन्त्री कार्कीले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई आफ्नो सीप र क्षमता अभिवृद्धिका लागि अधिकतम प्रयोग गर्न आग्रह गर्दैै यसबाट मात्रै नेपाली युवाहरुलाई श्रम बेच्नका लागि विदेश जानबाट कम गर्न सकिने बताएका छन् । सो अवसरमा नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले कम्पनीले आफ्ना भइरहेका सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न कार्य गरिरहेको बताइन् । साथै थ्रिजी सेवालाई प्रत्येक क्षेत्रमा पुर्याउन र फोरजी सेवा छिट्टै नै सञ्चालनमा ल्याउन तयारी गरिरहेको बताइन् । बुधबार उद्घाटित नहरपुर एक्सचेन्ज ९६ लाइन क्षमताको रहेको छ । यस मध्ये ६४ लाइन टेलिफोन र ३२ पोर्ट एडीएसएल डाटा क्षमता रहेको छ । अब सो क्षेत्रका ग्राहकहरु पनि टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवाबाट लाभान्वित हुने भएका छन् । लामो समयदेखि प्रतिक्षारत ग्राहकले समेत सेवा प्राप्त गर्न सकुन् भन्ने उद्देश्यले कम्पनीले विभिन्न स्थानमा यस्ता एक्सचेन्ज स्थापना तथा सञ्चालन गर्दै आएको बताएको छ ।

काठमाडौं, १६ असोज । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई फोर जी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिदै एक साताभित्र कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । गत शुक्रबार बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले टेलिकमलाई फोरजी सेवा सञ्चालन सहमति दिने र र त्यस सम्बन्धमा कार्ययोजना माग गर्ने निर्णय भएको र सोही अनुसार टेलिकमलाई आइतबार पत्र पठाइएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘फोरजी सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा कार्ययोजना पेश गर्न निर्देशन दिएका छौं । उसको कार्ययोजनाको आधारमा सेवा सञ्चालन गर्न अन्तिम स्वीकृति दिनेछौं’ प्रवक्ता अर्यालले विकासन्युजसँग भने–‘कुन कुन स्थानमा कहिलेसम्म फोरजी सेवा दिने हो, त्यसबारे रोल आउट प्लान बुझाउन भनेका छौं ।’ सरकारले केही महिनाअघि मात्र फोरजी सेवा खुला गर्ने नीति लिएको थियो । नयाँ नीति आएपछि नेपाल टेलिकमसहित एनसेल र स्र्माट टेलिकमले पनि फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति माग गर्दै प्राधिकरणमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । नेपाल टेलिकमबाहेक अन्य कम्पनीको प्रस्तावबारे अध्ययन भईरहेको र निर्णय भईनसकेको अर्यालले जानकारी दिए । नेपाल टेलिकम फोरजी सेवा सञ्चालन गर्न तयारी अवस्थामा रहेकोले यसै साता कार्ययोजना पेस गर्ने नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले बताईन् । ‘एक हप्ताभित्र विजनेश प्लान बुझाउनु भनेर प्राधिकरणको पत्र आएको छ, हामी तोकिएको समयभित्र नै सबै योजना पेस गर्छौ’ उनले आईतबार साँझा विकासन्यजसँग भनिन् ।

काठमाडौं, १३ असोज । नेपाल टेलिकमले दशैँ तिहारको अवसरमा विभिन्न अफरहरुका साथै छुट प्रदान गर्ने भएको छ । १. डाटा अफर जीएसएम तथा सीडीएमएका प्रिपेड तथा पोष्टपेडका ग्राहकहरुलाई दशैं, तिहार तथा छठको उपलक्ष्यमा डाटा अफर प्रदान गरी त्यसमा निःशुल्क भ्वाइस तथा एसएमएस समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । सो अनुसार आगामी असोज १५ देखि २९ गतेसम्म र कात्तिक १२ देखि २१ गतेसम्म १०० एमबीको डाटा ५० रुपैयाँमा र २५० एमबीको डाटा १०० रुपैयाँमा उपलब्ध गराइने छ । १०० एमबी डाटाको अवधि ५ दिन सम्म र २५० एमबी डाटाको अवधि १० दिनसम्म रहने छ । सो अवधिमा डाटा प्रयोगकर्ताले क्रमशः १० मिनेट भ्वाइस कल गर्न तथा १० वटा एसएमएस पठाउन र २५ मिनेट भ्वाइस कल गर्न तथा २५ वटा एसएमएस पठाउन पनि सक्ने कम्पनीले बताएको छ । २. नाइट डाटा अफर कम्पनीका अनुसार जीएसएम तथा सीडीएमए दुवैमा नाइट डाटा अफर पनि उपलब्ध गराइने छ । सो अनुसार राती १० बजे देखि बिहान ६ बजेसम्म ४० रुपैयाँमा ५०० एमबी र ८५ रुपैयाँमा १२०० एमबी डाटा प्रयोग गर्न सकिने छ । यी डाटाको अवधि क्रमशः ७ दिन र १५ दिन हुनेछ । नाइट डाटा अफर आगामी असोज १५ देखि ३ महिना सम्म उपलब्ध गराइने छ । ३. भ्वाइस कलमा छुट जीएसएम तथा सीडीएमए मोबाइल सेवा मार्फत कम्पनीकै नेटवर्क भित्र हुने कलमा विद्यमान महसुल दरमा १० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराइएको छ । सो अनुसार प्रिपेड मोबाइलबाट प्रति मिनेट १ रुपैयाँ ३५ पैसा र पोष्टपेड मोबाइलबाट प्रति मिनेट ९० पैसामा कल गर्न सकिने छ । उक्त छुट आगामी असोज २२ देखि असोज २९ गते सम्म र कात्तिक १४ देखि २१ गतेसम्म उपलब्ध गराइने छ । ४. एसएमएस अफर हाल जीएसएम तथा सीडीएमए मोबाइल सेवामा प्रति एसएमएस शुल्क १ रुपैयाँ भएकोमा आगामी असोज २२ देखि २९ गतेसम्म र कात्तिक १४ देखि २१ गतेसम्म प्रत्येक एसएमएसमा ५० प्रतिशत छुट उपलब्ध गराइने टेलिकमले जनाएको छ । ५. स्थानीय टेलिफोनमा थप १०० कल निःशुल्क कम्पनीले असोज र कात्तिक महिनाको मासिक महसुल २०० रुपैयाँमा थप १०० लोकल कल उपलब्ध गराउने छ । सो अनुसार अब असोज र कात्तिक महिनामा १७५ मा १०० कल थप गरी २७५ लोकल गर्न सकिने छ । त्यसैगरि टेलिकमले दशैं, तिहार तथा छठको समयमा भ्यालिडिटी सकिने भोल्यम बेस्ड तथा अनलिमिटेड एडिएसएलका ग्राहकहरुलाई समय थप गरिने जनाएको छ । वाइम्याक्स तथा फाइवर टु दि होम का ग्राहकको हकमा डेटा भोल्युम बाँकी भएको तर समयावधि सकिएको खण्डमा समय थप गरिने कम्पनीले जनाएको छ । जस अनुसार दशैंको समयमा असोज २२ देखि असोज २८ सम्म भ्यालिडिटी सकिने ग्राहकको अवधि असोज २९ गतेसम्म र तिहार तथा छठको समयमा कात्तिक १४ देखि कात्तिक २० गतेसम्म भ्यालिडिटी सकिने ग्राहकको अवधि कात्तिक २१ गतेसम्म थप गरिने छ । कम्पनीका अनुसार जिएसएम प्रिपेड तथा सिडिएमए प्रिपेडमा एमपिओएस प्रणालीवबाट सय रुपैयाँ वा सो भन्दा माथिको दरको रिचार्ज गर्दा १० प्रतिशत टक टाइम बोनस उपलब्ध गराइने छ ।

काठमाडौं, ९ भदौ । नेपाल टेलिकमको नव नियुक्त प्रबन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीले पदभार सम्हालेकी छिन् । उनलाई मन्त्रीपरिषदको असोज ६ गतेको निर्णयले टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । राजभण्डारीले आइतबार  पदभार सम्हालेकी हुन् । आगामी तीन बर्षका लागि टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएकी राजभण्डारीले टेलिकमको बजार हिस्सा ७५ प्रतिशत पुर्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । उनले भारतको चण्डिगढस्थित पञ्जाव इञ्जिनियरिङ कलेजबाट सन् १९८५ मा इलेक्ट्रोनिक्स तथा इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेसन इञ्जिनियरिङमा स्नातक र थाइल्यान्डको बैंककस्थित एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट सन् २००१ मा एमबीए अफ टेक्नोलोजी गरेका थिईन ।

सररकारले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदमा सोही कम्पनीको प्रमुख प्राविधिक अधिकृत कामिनी राजभण्डारीलाई नियुक्त गरेको छ । सेयर पुँजी र ग्राहक संख्याको आधारमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो, वार्षिक १२ अर्ब नाफा गरेर सरकारी लगानी रहेको कम्पनी मध्ये सबैभन्दा अगाडि रहेको यो कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख पदमा महिला पुगेको पहिलो पटक हो । को हुन्न त यी महिला ? कसरी हाँक्लिन उनले यति ठूलो कम्पनी ? प्रस्तुत छ विकासन्युजले उनीसँग गरेको टेलिफाेन वार्ता । तपाईको व्यक्तिगत पृष्ठभूमि के हो ? फेसबुक फाेटाे मैले पञ्जाव इन्निनियरिङ कलेज चण्डिगढबाट इलेक्ट्रोक्सि एण्ड कम्यूनिकेशन विषयमा विई गरेको र पछि एआईटी कलेजबाट मास्टर गरेको छु । नेपाल टेलिकममा ३० वर्ष पहिले इन्जिनियरको रुपमा प्रवेश गरेको थिए र आजसम्म प्रमुख प्राविधिक अधिकृत (११ औं तह) मा कार्यरत छु । नेपाल टेलिकममा म अहिले सिनियर मोष्ट नै हुँ । तपाईको पारिवारिक पृष्ठभूमि भन्न मिल्छ ? मेरो श्रीमान एरोनेटिक इन्जिनियर हुनुहुन्छ, दिगम्भरप्रसाद राजभण्डारी । उहाँ प्राइभेट एयरलाईन्समा काम गर्नुहुन्छ । मेरो दुई छोरा छन् । जेठो छोरा कम्प्यूटर साइन्स्मा मास्टर गरेर अमेरिकामा काम गरिरहेको छ । कान्छो छोरा दिल्लीमा कम्प्यूटर इन्जिनियरिङ पढ्दैछ । नेपाल टेलिकम कम्पनी हाँक्ने तपाईको योजना केके छन् ? यहि कम्पनीमा तीस वर्ष काम गरेको अनुभव छ । ५० प्रतिशत भन्दा बढी नेपालीले नेपाल टेलिकमको सेवा लिन्छन् । उनीहरुलाई निरन्तर गुणस्तरीय सेवा दिने मेरो अठौट हो । त्यस्तै, सेवालाई निरन्तर विस्तार गर्ने र बजार हिस्सा बढाउन मेरो प्रयास केन्द्रीत हुन्छ । अहिले टेलिकमले कुल बजारको ५३ प्रतिशत हिस्सा लिएको छ । यसलाई वृद्धि गर्छु । १० वर्षअघि नेपालको दुरसञ्चार बजारमा टेलिकमको एक छत्र राज थियो । सतप्रतिशत बजार टेलिकमको थियो । अहिले ५३ प्रतिशतमा सीमित भयो । अब तपाईले आफ्नो कार्यकालमा बजार हिस्सा कति प्रतिशत पुर्याउनुहुन्छ ? मेरो कार्यकाल तीन वर्षको हुनुपर्छ । तीन वर्ष मैले काम गर्न पाएँ भने टेलिकम्यूनिकेशन मार्केटको ७५ प्रतिशत हिस्सा नेपाल टेलिकमको बनाएर छोड्छु । हरेक वर्ष प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरुले नेपाल टेलिकमका ग्राहक खोसेर लगिरहेका छन्, नेपाल टेलिकमको बजार हिस्सा घट्दो छ । बजार हिस्सा ७५ प्रतिशत पुर्याउने तपाईको भनाईलाई कसरी विश्वास गर्ने ? तीन वर्षमा बजारको ७५ प्रतिशत हिस्सा नेपाल टेलिकमको बनाउने मेरो प्रतिवद्धता हो । नियुक्ती पत्रसमेत लिन बाँकी भएको अवस्थामा धेरै कुरा बोल्नु राम्रो हुँदैन । केही दिनपछि तपाईसँग डिटेलमा कुरा गरौंला । आज यति मात्र गर्न चाहान्छु । यसअघिकाे समाचार नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा कामिनी राजभण्डारी नियुक्त, नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख पनि महिला 

काठमाडौं, ६ असोज । सरकारले नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशकमा कामिनी राजभण्डारी नियुक्त गरेको छ । टेलिकममै प्रमुख प्राविधिक अधिकृत पदमा कार्यरत राजभण्डारीलाई मन्त्रिपरिषदको विहीवार बसेको बैठकले अगामी तीन वर्षको लागि प्रबन्ध निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो । सेयर पुँजीको आधारमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्पनीको कार्यकरी प्रमुख पदमा महिला पुगेको यो पहिलो पटक हो । राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्याधिश लगायत महत्पपूर्ण पदमा महिला पुगेको अवस्थामा ९५ प्रतिशत सेयर सरकारको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख पद पनि महिलाले पाएकी छिन् । सरकारी स्वामित्मा रहेका कम्पनी मध्ये नेपाल टेलिकम सबैभन्दा बढी नाफा गर्ने र सरकारलाई सबैभन्दा बढी कर बुझाउने संस्था हो । तर पछिल्लो समय नेपाल टेलिकम प्रतिस्पर्धामा पछाडि धकेलिदै गएको छ । राजभण्डारीले केही महिनाअघि मात्र उत्कृष्ट इन्जिनियर्स अवाड पाएकी थिइन् । ५४ औँ इन्जिनियर्स दिवसको अवसरमा गत साउन ३ गते नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएशनले उनलाई उत्कृष्ट इन्जिनियर्स अवार्ड दिएको थियो । तात्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट सम्मान थाप्दै नवनियुक्त कामिनी राजभण्डारी। टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले गत असार २५ मा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा टेलिकम प्रमुख माग गरेको थियो । त्यसमा नेपाल टेलिकम भित्रबाट ९ जना र बाहिरवाट चार जनाले आवेदन दिएका थिए । सिफारिस समितिले आवेदकमध्येबाट ६ जनालाई सर्टलिष्टमा राखेर अन्तरवार्ता गर्ने र ती मध्येबाट उत्कृष्ट तीनजनालाई विहीवार मन्त्रीपरिषदमा पेश गरेको थियो । छनौट समितिले तयार पारेको सर्ट लिस्टमा टेलिकम भित्रैबाट आवेदन दिनेमध्ये नायब प्रबन्ध निर्देशक कामिनी वाहेक मानव संसाधन प्रमुख रवीन्द्र झा, प्रबन्धकहरू वटुक आनन्द वैद्य, सुनीलकुमार पोखरेल र गुणकेशरी प्रधान थिए । यसैगरी टेलिकम वाहिरबाट मदन खरेल परेका थिए ।

काठमाडौं, १४ भदौ । नेपाल टेलिकमले जिएसएम प्रिपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुका लागि बुवाको मुख हेर्ने दिनको अवसरमा शुभ बिहानी–सन्ध्या डाटा प्याक अफर ल्याउने भएको छ । सो अफर विहान ५ बजेदेखि ९ बजेसम्म र साँझ ३ बजेदेखि ७ बजेसम्म प्रयोग गर्न सकिने छ । कम्पनीका अनुसार  उपभोक्ताले १०० एमबी डाटा सव्सक्राइब गर्नका लागि स्पेशल १०० एमबी र २५५ एमबी डाटा सव्सक्राइब गर्नका लागि SPECIAL225MB लेखेर १४१५ मा एसएमएस पठाउनु पर्छ । उपरोक्त महसुल दरमा नियमानुसार लाग्ने कर समावेश गरिएको छैन । उक्त अफर आगामी भदौ १६ गतेदेखि ३ महिनासम्म लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं, ६ भदौ । नेपाल टेलिकमले ७५ वटै जिल्लामा माइक्रोवेभ रेडियो लिंकको पहुँच पु¥याई सेवा उपलब्ध गराउन थालेको छ । उक्त माइक्रोवेभ लिंक स्थापना पश्चात १७० एमविपिएसको लिंकमार्फत ल्याण्डलाइन, जिएसएम, सिडिएमएका टेलिफोन सेवा तथा एडिएसएल, टुजि, इभिडिओ इन्टरनेट सेवाको डाटा क्षमतामा उल्लेख्य सुधार हुने कम्पनीले जनाएको छ । साथै भविष्यमा थ्रीजि र वाइम्याक्स सेवा पनि सञ्चालन गर्न सकिने छ । यसबाट विशेषगरी कर्णालीबासी उपभोक्ताहरुले अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार कम्पनीले ७५ औं जिल्लाको रुपमा हुम्लाको सिमिकोटमा सो प्रविधिमार्फत सेवा उपलब्ध गराउन थालेको छ । यस अघि गत असार २१ गते डोल्पा जिल्लामा र त्यस अघि मुगु जिल्लामा माइक्रोवेभ रेडियो लिंकको पहुँच पु¥याएको थियो । नेपाल टेलिकमका प्राविधिकहरु मार्फत भौगोलिक दृष्टिले निकै कठीन उच्च पहाडी क्षेत्रमा ट्रान्समिसन उपकरणहरु जडान गरी सेवा सञ्चालन गरिएको हो । आगामी दिनमा सम्भव भएका अन्य ग्रामीण क्षेत्रमा समेत माइक्रोवेभ रेडियो लिंकमार्फत सेवा विस्तार गर्ने कम्पनीको योजना रहेको छ ।

काठमाडौं, २३ साउन ।  नेपाल टेलिकमको रिचार्ज सेवामा देखिएको समस्या समाधान भएको छ । शनिबारदेखि कम्पनीको एनटि रिचार्ज सिष्टम अपग्रेड गर्ने क्रममा एनटि रिचार्ज कार्ड मार्फत हुने रिचार्जमा विशेष प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएको थियो । सोही दिनदेखि रिचार्ज हुन नसकेकोमा कम्पनीले ग्राहकहरुसँग क्षमा मागेको छ । उक्त समयमा ग्राहकले देखाएका धैर्यता र कम्पनीप्रति देखाएको सद्भाव प्रति कम्पनीले आभार व्यक्त गरेको छ । आइतबार दिउँसो करिव ३ बजेबाट उक्त रिचार्ज सिष्टममा आएको समस्या समाधान भई पूर्ववत रुपमा संचालन भएको कम्पनीले जनाएको छ । साथै भविष्यमा यस प्रकारको समस्या दोहोरिन नदिन कम्पनी कटिबद्ध रहेको छ ।

काठमाडौं, १७ साउन । नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक बन्नका लागि १३ जनाले आवेदन दिएका छन् । वर्तमान प्रबन्ध निर्देशक वुद्धिप्रसाद आचार्यसहित टेलिकम भित्रका ९ जना र बाहिरका ६ जनाले प्रबन्ध निर्देशक बन्नका लागि आवेदन दिएका हुन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले आवेदनका लागि साउन १६ गतेसम्मको समय सिमा तोकेको थियो । टेलिकम भित्रबाट प्रबन्ध निर्देशक आचार्यसहित नायव महाप्रबन्धक कामिनी राजभण्डारी, कम्पनी सचिव गोकर्णप्रसाद सिटौला, मानव संसाधन विभाग प्रमुख रवीन्द्र झा, प्रबन्धकहरु सुनिल कुमार पोखरेल, प्रतिमा प्रधान, मचुतानन्द वैद्य, राजुबाबु आर्याल र गुणकेशरी प्रधान रहेका छन् । टेलिकम बाहिरबाट दिपकराज जोशी, मदन खरेल, अनिलकुमार झा, नागेन्द्र झा लगायत रहेका छन् । टेलिकमले असार २५ गते २१ दिने म्याद तोकेर प्रबन्ध निर्देशकका लागि दरखास्त आव्हान गरेको थियो । नेपाल टेलिकमले पहिलो पटक खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट प्रबन्ध निर्देशक छनोट गर्न लागेको हो । पहिलो चरण्मा ६ जनालाई छनौट गरि अन्तरवार्ताका लागि बोलाईनेछ ।

काठमाडौं, २ साउन । नेपाल टेलिकमले बोल्न र सुन्न नसक्ने व्यक्तिहरु (बहिरा)का लागि सहुलियत दरमा भिडियो कल सेवा उपलब्ध गराएको छ । कम्पनीको मोबाइल नम्बर सिममा कम्पनीको नेटवर्क भित्रको लागि मात्र उपलब्ध गराइने यो भिडियो कल सेवाको महसुल प्रतिमिनेट ५० पैसा (कर बाहेक) तोकिएको छ । कम्पनीले आषाढ ३१ गते शुक्रबारदेखि नै सहुलियत दरको यो सेवा उपलब्ध गराउन थालिसकेको छ । कम्पनीका अनुसार बहिरा अपाङ्गताको पहिचान खुल्ने कागजातसहित नेपाल टेलिकमको काउन्टरमा सम्पर्क गरी ९० रुपैयाँमा ५० रुपैयाँको टक टाइम भएको सिममार्फत यो प्याकेज प्राप्त गर्न सकिनेछ । त्यसैगरी कम्पनीले २०६२/०६३ को जनआन्दोलनका घाइते एवं पूर्ण रुपमा शारीरिक अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई एक पटकका लागि जिएस प्रविधिको प्रिपेड सिम वा सिडिएमए प्रविधिको रिम कार्ड एक थान निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीले २०७३ श्रावण ३ गते देखि निःशुल्क सिम तथा रिम उपलब्ध गराउने भएको छ । जनआन्दोलनका घाइतेहरुले नेपाल सरकारबाट जारी भएको परिचयपत्रसहित एक प्रति फोटो र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसैगरी शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषदबाट जारी भएको परिचय पत्र (रातो कार्ड) सहित एक प्रति फोटो र आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्नेछ । यी सबै सेवाका लागि नेपाल टेलिकमको जुनसुकै कार्यलयमा सम्पर्क गर्न सकिले कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार निःशुल्क सिम वा रिम कार्ड उपलब्ध गराउने योजना आगामी २०७३ माघ मसान्तसम्म मात्र लागू हुनेछ । कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत ल्याएको यो योजनाले बोल्न र सुन्न नसक्ने व्यक्तिहरु तथा जनआन्दोलनका घाइते एवं पूर्ण रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको कम्पनीले जनाएको छ ।

काठमाडौं, २६ असार । कम्पनी ऐन विपरित नेपाल टेलिकम नियमावली संसोधन गरी सरकारले प्रवन्ध निर्देशक (एमडी) नियूक्ती गर्न लागेको भन्दै नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन । नेपाल टेलिकम कर्मचारी यूनियनले आईतवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । पहिलो चरणमा २२ बुँदे माग राख्दै असार १६ गतेदेखि २४ गतेसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना बसेको यूनियनले दोस्रो चरण असार २६ देखि साउन २ गतेसम्मको प्रचारात्मक आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । घोषित आन्दोलनको कार्यक्रममा असार २६ गतेदेखि केन्द्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय निर्देशनालय र विभागिय स्तरमा तुल, पोष्टर, ब्यानर र अपिल टास्दै कानूनी र तथा संबैधानिक निकायको लिखित ध्यान आर्कषित गर्ने र असार २७ गतेदेखि साउन २ गतेसम्म यूनियनको मागको विषयमा जानकारी गराउने रहेको छ । दोस्रो चरणको कार्यक्रमबाट पनि माग संबोधन नभए अझै कडा कार्यक्रम ल्याउने पत्रकार सम्मेलनमार्फत यूनियनले चेतावनी दिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष राजकुमार मेहताले यसरी नियूक्त गरिएका प्रवन्ध निर्देशक कम्पनी र सेयर धनिप्रति जिम्मेवार नहुँदा भ्रष्टाचार बढी हुने सम्भावना ब्यक्त गर्दै यस्तो गरे सञ्चालक समिति पंगु भएर अन्तत कम्पनी नै अराजक स्थितिमा पुग्ने आशंका ब्यक्त गरे । उनले अहिलेको योजना टेलिकमलाई धारासायी बनाएर निजी कम्पनीहरुलाई पोस्ने षडयन्त्र भएको आरोप समेत लगाए । क्षेत्रीय अध्यक्ष एवम कानून विभाग प्रमुख उत्तम श्रेष्ठले कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालक समितिले सञ्चालकहरु मध्येबाटै प्रवन्ध निर्देशक चयन गर्ने ब्यवस्था हुँदा हुँदै साधारण सभामा प्रस्ताव नै नल्याई नियमावली संसोधन गरेर प्रवन्ध निर्देशक मन्त्री परिषदले नियूक्त गर्ने र उसको काम कर्तब्य अधिकार सञ्चारमन्त्रीले तोक्ने गरी ब्यवस्था भएको भन्दै यस्तो ब्यवस्था टेलिकमलाई धरासायी बनाउने नियतले ल्याएको आरोप लगाए । यूनियनका महासचिव धिरेन्द्रप्रसाद दत्तले सञ्चालक समितिको अधिकारलाई छलकपट तरिकाले मन्त्रालयलाई बुझाए र कम्पनी र सेयरधनिको अधिकार हनन गरिएको दावी गर्दै यो टेलिकममा रणनीतिक साझेदार नभित्र्याउने षडयन्त्र भएको ठोकुवा गरे ।

१) रेडियो फ्रिक्वेन्सी राष्ट्रिय सम्पति हो । यो सीमित प्राकृतिक श्रोत समेत भएको हुँदा यसको प्रयोगलाई योजनावद्ध तरिकाबाट पारदर्शिी कार्यबिधि बनाई मात्र वितरण गरिनु पर्छ भन्ने तथ्यलाई हालसम्म नीति निर्माणको तहमा स्थापित गर्न नसकिएको कारणले यो स्रोतको वैज्ञानिक विधिबाट वितरण गर्न गठन गरिएका निकायहरुबाट समेत परम्परागत ढाँचामा अवैज्ञानिक तरिकाबाट यस स्रोतको वितरण भैरहेको हुँदा राष्ट्रिय स्तरमा रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई सीमित प्राकृतिक स्रोतका रुपमा उपयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ । तसर्थ सरकारले वैज्ञानिक ढंगबाट रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न आवश्यक पर्ने राष्ट्रिय नीति एंव सो अनुकुल कानुन निर्माण गर्न जरुरी छ । २) मोबाइल सेवाका लागि विश्वव्यापी रुपमा प्रयोग गरिने फ्रिक्वेन्सी ब्याण्डहरु मोबाइल दुरसञ्चार सेवा प्रदान गर्ने अनुमति पत्र नै नपाएका सेवा प्रदायकहरुलाई प्रदान गर्नु भनेको अरबौंको मूल्य भएको सीमित श्रोत फ्रिक्वेन्सीलाई कौडीको भाउमा बेच्नु वा बाड्नु नै हो । साथै थ्रीजीको लागि फ्रिक्वेन्सी दिँदा र गैर मोबाइल सेवा प्रदायकलाई मोबाइल फ्रिक्वेन्सी दिँदा फ्रिक्वेन्सी ब्याण्ड अनधिकृत रुपले मन्त्री र प्राधिकरण अध्यक्षको ठाडो आदेशबाट वितरण भएको देखियो । यसबारे सम्बन्धित निकायबाट थप अनुसन्धान हुनु पर्ने देखिन्छ । ३) विद्यमान दुरसञ्चार ऐन नियममा लिमिटेड मोबिलिटी सेवा भन्ने शब्दावलीको कुनै पनि परिभाषा गरिएको छैन् । अन्तराष्ट्रियरुपमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा यस शब्दावलीको प्रयोग सामान्यतया गर्ने गरेको पाइएन् । यो कुन दूरसञ्चार सेवा हो भन्ने बिषयमा समेत दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरु सहमत देखिएनन् । यसैले लिमिटेड मोबिलिटी भन्ने जसरी पनि परिभाषित गरे हुने शब्दावलीको प्रयोग गर्दै खुल्लापन र प्रतिष्पर्धाको बजार नीति अनुरुप नहुने गरि अति न्यून दस्तुरमा अनुमति पत्र पाएका सेवा सञ्चालकहरुलाई क्रमशः मोबाइल फ्रिक्वेन्सी दिएको देखियो । मुल अनुमति पत्रको सीमा एंव सर्त बन्देज भन्दा बाहिरबाट थप जिएसएम, सिडिएमए फ्रिक्वेन्सी दिने र सेवा विस्तारका लागि क्षेत्र थप गर्दै राज्यव्यापी बनाईदिने कार्यले मोबाइल फ्रिक्वेन्सीको दुरुपयोग, आर्थिक हिनामिना एंव गलत मनसायले लिमिटेड मोबिलिटी भन्ने शब्दको प्रयोग गरेको पाइन्छ । माथी उल्लेखित अनुशासन हिनता, आर्थिक विचलनको सम्भावना वा नीतिगत अराजकताबाट भएको हो वा कानुनी कमजोरीले भएको हो वा नियतबस गरिएको हो भन्ने बिषयमा अख्तियर दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्दछ । ४) प्रथम पटक मोबाइल सेवा प्रदायकको छनौट गर्दा एंव अनुमति पत्र जारी गर्दा जसरी टुजीको लागि बोलकबोल गरि सेवा सञ्चालक छनौट गरियो किन थ्रीजीका लागि सोही प्रक्रियाबाट सेवा प्रदायक छनौट गरिएन ? फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारक समितिबाट निर्णय नै नगराई लिनु पर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको निर्णय नहुँदाकै अवस्थामा नेपाल टेलिकम र एनसेललाई किन थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणको अध्यक्षको तोक आदेशमा सुटुक्क प्रदान गरियो ? यस कार्यबाट राज्यलाई प्राप्त हुन सक्ने ठूलो अनुमति पत्र दस्तुर, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर गुम्न गयो । यस प्रक्रियामा यस्तो गैर कानुनी रुपमा राज्यलाई घाटा पुर्याउने गरि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन एंव सो निर्णयलाई करेक्सन गर्नेतर्फ कुनै वास्ता नगरि निरन्तरता प्रदान गर्ने वर्तमान पदाधिकारीलाई थप अनुसन्धान गरि कानुन बमोजिम कारवाही गर्नुपर्छ । ५) ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा पुर्याउन अनुमति पत्र पाएका सेवा प्रदायकहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा अझ विस्तार गर्न नेपाल सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषबाट अनुदान रकम दिनु उपयुक्त हुनेछ । ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा ठूलो रकम अनुत्पादक रुपमा नै थन्केर बसेको अवस्था देखिन्छ । कोषको उक्त रकम ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तारमा खर्च गर्नको लागि आवश्यक नीति एंव संयन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने देखिन्छ । ग्रामीण दूरसञ्चार कम्पनीहरुले पनि तोकिएको क्षेत्रमा सेवा पुर्याई सकेपछि देशव्यापी रुपमा दूरसञ्चार सेवा पुर्याउने माग गरे प्रिक्वेन्सी बडाबड गरि सबै भन्दा बढि बोलकबोल रकमलाई आधारमानी उपलब्ध फ्रिक्वेन्सी कम्पनीहरुलाई वितरण गर्नुपर्छ । यसरी वितरण गर्दा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको पनि आवश्यकता एकिन गरि न्युनतम भन्दा कम नहुने गरि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनुपर्छ । यससँग सम्बन्धित बडाबड र वितरणको कार्यविधि सेवा प्रदायक कम्पनीहरु र त्यस सम्बद्ध राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय विशेषज्ञहरुको राय लिई एकिन गर्नुपर्छ । ग्रामीण सेवा प्रदायकलाई ग्रामीण क्षेत्रमा व्यापकता बढाउनका लागि सहयोग आवश्यक भए हाल खर्च नभै रहेको करिब ४ अर्ब रुपैंयाँको दूरसञ्चार कोषबाट अनुदान उपलब्ध गराउने वा अप्टिकल फाइबर सिस्टम विस्तारमा खर्च गर्ने कार्य गर्नुपर्छ । ६) हरेक पाँच बर्षमा सम्बन्धित नीतिलाई अद्यावधिक मुल्यांकन गर्दै जानुपर्छ । ७) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आवश्यकता भन्दा बढी फ्रिक्वेन्सी तोकिएका सेवा प्रदायकबाट नीति बनाई प्रयोगमा नरहेको देखिएको प्रिक्वेन्सी फिर्ता गर्नुपर्छ । यसका लागि हाल दिईएको प्रिक्वेन्सी र त्यसबाट दिने सेवाको मापदण्ड अनुसार सेवा प्रदायकले टेलिफोन लाईन वितरण गरेको नगरेको एकिन गरि हालसम्म उठ्न नसकेको वा प्राधिकरणले नउठाएको प्रिक्वेन्सी दस्तुर वापतको रकम छ महिना भित्र मन्त्रालयले उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ८) थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी लगायत भविष्यमा सार्वजनिक दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको लागि प्रयोग गरिने फ्रिक्वेन्सी सेवा सञ्चालन प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउँदा बोलकबोलबाट गरिनुपर्छ । उक्त बोलकबोलको रकमबाट निर्धारित हुने थ्रीजी फ्रिक्वेन्सी दस्तुर अनुसार हाल यो सुबिधा सित्तैमा पाएको नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट समेत उठाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आवश्यक बोलकबोल सम्बन्धी प्रक्रिया र विधिबारे सम्बन्धित क्षेत्रका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विज्ञहरुबाट समेत परामर्श लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । ९) यस समितिबाट छानबिन अनुसन्धानकै क्रममा अध्ययन भैरहेको फ्रिक्वेन्सी वितरण प्रक्रिया एंव फ्रिक्वेन्स दस्तुरका बिषयमा हालसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरणबाट भएका अनियमित विवरण योजना नै नबनाई गरिएको फ्रिक्वेन्सी वितरण, दस्तुर नै असुल नगरि सेवा प्रदायकलाई बाडिएको फ्रिक्वेन्सी जस्ता कार्यलाई अनुमोदन गर्ने गरि फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिको १४ औं बैठकबाट भएको दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी नीति, २०६८ अपर्याप्त भएको देखिएकोले त्यसलाई तत्काल खारेज गर्नु पर्ने देखिन्छ । मुलतः नयाँ फ्रिक्वेन्सी वितरण नीति तयार गर्दा फ्रिक्वेन्सी दस्तुरको बोलकबोल गर्ने पद्धतिलाई अंगाल्ने फ्रिक्वेन्सी वितरणमा देखिएको अराजकता भविष्यमा नहोस् भन्नका लागि फ्रिक्वेन्सी वितरण सम्बन्धी छुट्टै कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्छ । १०) सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिको एक छुट्टै सचिवालय अबिलम्ब गठन गरि समितिको निर्णयहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरणबाट भएका, हुने एंव भैरहेका कार्यहरुको अनुगमन, मुल्यांकन एंव अभिलेखिकरण गर्ने तत्काल व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने । सचिवालयलाई एक स्थायी संरचनाका रुपमा व्यवस्था गर्नुपर्छ । ११) दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा निजी कम्पनीको प्रवेश पश्चात यसको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नीति निर्माण गर्ने निकाय सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कार्यशैली अपारदर्शी रहेको कारण प्राधिरणका निर्णयहरु मनोगत आधारमा गर्दै गएको देखिन्छ । सिंगो दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासलाई नकारात्मक रुपले प्रभावित गर्ने यस प्रकारको कार्यलाई समयमै रोक्न मन्त्रालय पूर्णरुपले असक्षम भएको देखिन्छ । हालसम्म यस क्षेत्रमा भएका ठूला ठूला नीतिगत निर्णयहरुलाई अति नै प्राबिधिक बिषय भन्दै कुनै पनि अनुसन्धान गर्ने निकाय, लेखा परिक्षण गर्ने निकाय र तालुक मन्त्रालय समेत सुष्म रुपले प्रवेश नै गर्न नचाहेको देखिन्छ । समग्र क्षेत्रको विकासलाई हालसम्मका निर्णयहरु र सम्बन्धित निकायका कार्यशैलीले कस्तो प्रभाव पारेका छन ? राज्यलाई प्राप्त हुन सक्ने ठूलो रकम कसरी बञ्चित हुँदै आयो र यस क्षेत्रको अव्यवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने जस्ता बिषयमा सुष्म अध्ययन गरि अनुसन्धान प्रक्रियालाई अघि बढाउन संबैधानिक सम्बन्धित निकाय लाग्नुपर्छ । १२) नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आफ्नो बार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक बर्ष व्यवस्थापिका संसद समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । १३) कल बाइपास जस्तो गैर कानुनी तरिकाबाट दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने जो सुकै उपर राजश्व ठगी सम्बन्धी कारवाही सरकारले गर्ने । कल बाइपासबाट हुन गैरहेको राजश्व नोक्सानी नियन्त्रण एंव नियमन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सबै प्रकारका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई भिओआईपीको माध्यमबाट अन्तरदेशिय र अन्तराष्ट्रिय टेलिफोन गर्न सकिने गरि अनुमति प्रदान गर्न आवश्यक मापदण्ड र नियमावली सम्बन्धित सबै उपभोक्ता समेतका पक्षसँग समेत राय लिई तयार गरि अबिलम्ब व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै अन्तराष्ट्रिय आगमन कलको दस्तुरलाई बैज्ञानिक तरिकाबाट निर्धारण गरिनुपर्छ । यस सम्बन्धमा छिमेकी मुलुक र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड एंव मूल्य संरचनालाई समेत आधार मानिनुपर्छ । १४) नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको मोबाइल सेवा अनुमति पत्र नविकरण गर्दा लिनु पर्ने २० अर्ब रुपैंयाँ नलिई दूरसञ्चार ऐन एंव नियमावलीमा उल्लेख नै नभएको व्यवस्था प्रयोग गरि हाल १८ करोेड ९० लाख मात्रै नविकरण शुल्क लिएर अनुमति पत्र नविकरण गर्ने निर्णय त्रुटिपुर्ण देखिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन नियममा नविकरण सम्बन्धि गरिएको व्यवस्थालाई नजर अन्दाज गरि आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरि नेपाल टेलिकमको मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र नविकरण गर्ने कार्य गरेको देखियो । प्राधिकरणको उक्त निर्णयबाट २० अर्ब रुपैंयाँ नविकरण दस्तुर उठाउने व्यवस्थाको पालना नहुने÷नगराउने तर्फ प्राधिकरणको सोँच रहेको होकी भन्ने आशंका उत्पन्न हुने देखियो । यस बिषयमा तालुक मन्त्रालयको समेत राय नलिई कार्य भएको देखिन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलको सेलुलर मोबाइलको अनुमति पत्र नविकरण गर्ने गरि गरेको निर्णय कानुनतः त्रुटिपुर्ण देखिएकाले निर्णय कर्ताहरु उपर थप अनुसन्धान गरि कारवाही गर्नु पर्ने देखिन्छ । उल्लेखित कार्यसँग बिरोधाभाषपूर्ण देखिने गरि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हालसालै नयाँ दूरसञ्चार सेवा खुल्ला गर्ने नाममा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पेश गरेको प्रस्तावमा पुनः उहि २० अर्ब नविकरण दस्तुर उल्लेख गरि अनुमति पत्र जारी गर्न सिफारिस गरेको देखिन्छ । तोकिएको÷कबुलियत गरिएको उठाउनु पर्ने २० अर्ब नविकरण दस्तुर उठाउनेतर्फ कुनै विचार नपुर्याउने तर फेरी उहि पालना हुन नसकेको नविकरण दस्तुको व्यवस्था प्रस्ताव गर्ने कार्यले प्राधिरणको नियत माथी नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । यस सम्बन्धमा थप छानविन गरि प्राधिरणलाई जवाफदेही बनाउनु आवश्यक देखिन्छ । १५) सरकारले सम्झौताको सर्त बमोजिम यूटीएल, एनसेल र नेपाल टेलिकम लगायतबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता रोयल्टी रकम र नविकरण दस्तुर मिनाहा गर्न मिल्दैन । सेवा सञ्चालनको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्दा कबोल गरेको नविकरण दस्तुर सेवा प्रदायकले बुझाउनुको विकल्प छैन । तर नविकरण गर्दा एकै पटक ठूलो रकम तिर्न नगद प्रवाहको दृष्टिकोणले उल्लेखित सेवा प्रदायकलाई गाह्रो पर्ने हुनसक्छ । उक्त रकम तिर्ने विषयमा आपसी सहमतिबाट नयाँ समय तालिका तय गर्न सकिन्छ । तर नतिर्न वा मिनाहा गर्न मिल्दैन । १६) नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हेर्दा भविष्यको लागि उच्च प्रविधि र कुशन व्यवस्थापन संस्थागन गर्न संसारका उत्कृष्ट दूरसञ्चार कम्पनीहरुसँग रणनीतिक लगानी तथा व्यवस्थापकीय साझेदारीबारे आवश्यक निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अहिले जस्तै व्यवस्थापकीय अस्थिरता र राजनीतिकरण कायम रहेमा यस कम्पनीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आई आउँदो ५ वर्षमा कम्पनीको अस्तित्व संकटमा पर्ने देखिन्छ । १७) विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरु बीच दूरसञ्चार सेवाका पूर्वाधारहरुको सामूहिक उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्छ । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुको प्रतिस्पर्धात्मक र गुणात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने तथा लागत घटाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । १८) दूरसञ्चार कम्पनीहरुले सेवा विस्तार गर्दा अन्य मन्त्रालयहरुसँग समन्वय नहुनाले काममा ढिलाई भएको देखिन्छ । मुलतः अर्थ मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय नहुँदा सेवा प्रदायकले सेवा विस्तारमा झन्झट भोग्नुपरेको देखिन्छ । यस्तो प्रशासनिक झन्झटलाई न्यूनिकरण गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले नेतृत्व लिने यस कामको लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको संयोजकत्वमा दुरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित सबै विषयहरुमा एकद्धार अवधारणा अनुरुप निर्णय गर्न अधिकार सम्पन्न समन्वय समिति गठन गरिनुपर्छ । १९) दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुबीच आपसी सहमतिमा एक आपसमा गाँभिएर उपभोक्तालाई दिईरहेको सेवा सुविधामा सहुलियत उपलब्ध गराउने कुरामा असर नपर्ने एवं राज्यलाई तिर्नुपर्ने तिरोभारो बक्यौता दस्तुरमा नघट्ने वा छुट नहुनेगरी सेवा विस्तारको लागि अनुकूलताको लागि माग गरेमा कानुनी आधार तयार गरी मन्त्रालय एवं सम्बन्धित निकायले सकारात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । २०) यो प्रतिवेदन तयार हुने जानकारी हुँदाहुँदै तथा सञ्चार सचिव र मन्त्रीज्यूलाई यस अध्ययन प्रतिवेदनपछि निर्णय गर्न अनुरोध गर्दा पनि हाल अस्थायी फ्रिक्वेन्सीलाई स्थायी गर्ने कामले सरकारी राजश्वमा ठूलो नोक्सानको साथै वितरण प्रक्रियामा लापरवाही रहेको स्पष्ट छ । यसबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्नुपर्छ । २१) भविष्यमा ३ जी लगायतका फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्दा बोलकबोल व्यवस्था अपनाउने । यसरी बोलकबोलमा स्थापित रकम हाल प्रयोगमा रहेका ३जीबाट असुल गर्नुपर्छ । २१) यो अध्ययनको अवधिभित्र नेपाल सरकार र प्राधिकरणबाट यस प्रतिवेदनमा उल्लेखित नीति विपरित गरिएका निर्णयहरु बदर गरिनुपर्दछ ।  (सार्वजनिक लेखासमितिद्धारा गठित उपसमितिले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनको एक अंशबाट)

काठमाडौं, ८ बैशाख । १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि नेपाल टेलिकमले लगानी जुटाउने भएको छ । टेलिकमले रिचार्ज स्किम मार्फत बुढीगण्डी जलविद्युत आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन लागेको हो । सूचना तथा सञ्चार सचिव तथा नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष दिनेश कुमार थपलियाले रिजार्ज स्किम मार्फत बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउने प्रयास भैरहेको बताएका हुन् । बुधबार नेपाल टेलिकमले सार्वजनिक गरेको सुधार योजनामाथी थप प्रकाश पार्दै सचिव थपलियाले भने–मेरो कल, मेरो सेयर भन्ने अभियान सुरु गर्दैछौं, यसले जलविद्युतमा लगानी जुटाउन मदत गर्छ । चार महिनामा नेपालकै सबै भन्दा ठुलो आयोजना निर्माण गर्ने रकम जुट्छ ।’ सचिव थपलियाले भने । उपभोक्ताको प्रतिकल निश्चित महसुल सेयरमा जम्मा हुने व्यवस्था गरिने उनले बताए । ‘सेयरमा लगानी गर्न चाहने उपभोक्ताले टेलिकमसँग त्यहि प्रकारको सुबिधा माग्नु पर्छ, त्यसपछि उपभोक्ताले गरेको प्रत्येक कल वापत केहि महशुल सेयरमा लगानी हुन्छ, हामी छुट्टै खातामा जम्मा गरिदिन्छौं ।’ एक कल वापत ३ पैसा सेयरमा लगानी गर्दा चार बर्षमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि पुग्ने रकम जम्मा हुने उनले बताए । यस्तो योजनाले उपभोक्तालाई समेत टेलिकमकै सेवा उपयोग गर्न प्रेरित गर्न उनको भनाई थियो ।‘यो स्किम सञ्चालनमा ल्याएपछि उपभोक्ताले भन्नेछन, कहाँ फोन गरेको हो त, सेयरमा लगानीको पो गरेको, फोन पनि हुने सेयरमा लगानी पनि हुने योजना हो यो ।’ थपलियाले भने । व्यवस्थापिका संसदको कृषि तथा जलश्रोत समितिले भने स्वदेशी लगानीमै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नु पर्ने बताएको थियो । समितिले नै रिचार्ज योजना प्रस्ताव गरेको हो । एक खर्ब ६० अर्ब रुपैंयाँ आवश्यक पर्ने बुढीगण्डकी आयोजनाले जग्गा अधिग्रहण सुरु गरिसकेको छ ।

२३ माघ । नेपाल टेलिकमले ११ औ वार्षिक उत्सव मनाउँदै गर्दा विहीबार साँझ कम्पनीको मुख्य कार्यलय बत्तीले झिलिमिलि भएको थियो । ती बत्ती राख्न कम्पनीले कति खर्च ग-यो, कति मिहेनत गरियो, त्यो टेलिकमलाई नै थाहा छ । तर उक्त खर्च पुरै वालुवामा पानी हाले सरह छ । प्रयासको सार कम्पनीलाई चिनाउँनु, ब्राण्डिङ गर्नु हो । भवनमा लाखौ बत्ती बालिएता पनि न नेपाल टेलिकमको नाम देखिन्थ्यो, न लोगो नै देखिन्थ्यो । तस्बिर आफै बोल्छ । यही हो सरकारी पारा र अस्थित्व जोगाउने चुनौतिको एउटा रुप । तत्कालिन मेरो मोवाईल अर्थात हालको एनसेलले सेवा शुरु गर्दा नै बुढापाका भन्थे,–‘अब नेपाल टेलिकम जनकपुर चुरोट कारखाना झै धरासाही हुँदै जानेछ, मेरो मोवाईल सूर्य नेपाल झै फस्टाउनेछ ।’ टेलिकमका तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारसँग स्तम्भकारले बुढापाकाको भनाई सुनाउँदै नेपाल टेलिकमको भविष्यबार प्रश्न गरेको थिए । कंसाकारको जवाफ थियो–सूर्य नेपालको चुरोट ग्राहकले किन्दा जनकपुर चुरोट कारखानाको बजार खोसिन्थ्यो । तर मेरो मोवाईलको ग्राहकले एनटीसीका ग्राहकलाई फोन गर्दा नेपाल टेलिकमले पैसा कमाउँछ । मेरो मोवाईलले २ रुपैयाँ कमाउँदा नेपाल टेलिकमले ३ रुपैयाँ स्वत कमाउँछ ।’ नेपाल टेलिकमको पूर्वाधार प्रयोग नगरी अरु कुनै पनि कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने भएकोले नेपाल टेलिकम कहिल्यै पछि नपर्ने उनको तर्क थियो । कंसाकारपछि करिव ८ वर्ष अमरनाथ सिंह कम्पनीको प्रवन्ध निर्देशक भए । उनले प्रया एकमहिनाको अन्तरमा पत्रकार सम्मेलन गर्थे । हरेक पत्रकार सम्मेलनमा भन्थे–‘हामी नेपालको सबैभन्दा ठूलो कम्पनी हौ । ग्राहक संख्या, कारोबार रकम, सरकारलाई बुझाउने राजश्व, देशभरको सञ्जाल, सेयरपुँजी, टेलिकम्यूनिकेशनको भौतिक पूर्वाधार लगायतका आधारमा हामी नम्बर वान हौं, सधैं नम्वर वान नै रहिरहनेछौं ।’ त्यसो भन्दाभन्दै उनी पनि पदमुक्त भए, कम्पनी पनि दोस्रो स्थानमा झ-यो । आर्थिक वर्ष २०६९७० मा नेपाल टेलिकमले भन्दा बढी आएकर एनसेलले तिरेको समाचार प्रकाशित भएपछि नेपाल टेलिकमका हाकिमहरुलाई असैह्य भयो । सबै दैनिक पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर समाचारको खण्डन गरे । र भने ‘हामी नै हौ सबैभन्दा ठूलो करदाता’ । उक्त नौटक्की लामो समय टिक्न सक्दैन थियो र टिकेन पनि । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा नेपाल टेलिकमले १६ अर्ब रुपैयाँ राजश्व तिर्दा एनसेलले २१ अर्ब राजश्व रुपैयाँ ति-यो । टेलिकमले ३९ अर्ब २६ करोड ८४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दा प्रतिस्प्रर्धी एनसेलले ४८ अर्ब ४७ करोड ४८ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । नेपाल टेलिकमले ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्दा एनसेलले करिव २२ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । पक्का छ–नेपाल टेलिकमका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले यसलाई खण्डन गर्ने छैनन् । टेलिकमको ग्राहक संख्या एक करोड १५ लाख ५२ हजार पुर्याएको छ । मोवाईल, ल्याण्डलाईन, इन्टरेनेट सेवासहित सबै सेवा ग्राहीको संख्या हो । जीएसएम मोवाईल प्रयोगकर्ताको संख्या ९६ लाख १२ हजार छ । एनसेलको जीएसएम मोवाईल प्रयोगकर्ताको संख्या मात्र १ करोड २० लाख ७८ हजार पुगेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको रिपोर्टमा उल्लेख छ । प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्भर झा भन्छन्–‘टेलिकम सेवा सञ्चालन गर्न ६ वटा कम्पनीले अनुमति पत्र लिएका छन् । यूटिएल, स्मार्ट टेलिकम, नेपाल स्याटलाईट र एसटीएमले बजारमा आफ्नो उपस्थिति पनि देखाउन सकेनन् । कुल बजारको ६० प्रतिशत एनसेलले लिईसक्यो, नेपाल टेलिकम ४० प्रतिशतमा खुम्चियो ।’ टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक बुद्धिप्रसाद आचार्यका अनुसार टेलिघनत्वको ४५ प्रतिशत हिस्सा छ । वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा उनले ४ पृष्ठ लामो लिखित मन्तव्यमा न अहिले सबैभन्दा ठूलो कम्पनी भएको दावी गरे, न भविष्यमा सबैभन्दा ठूलो कम्पनी भन्ने योजना सुनाए । नेपाल टेलिकम चार दशक पुरानो कम्पनी हो । २०२८ सालमा दूरसञ्चार संस्थान ऐन आएपछि नेपाल दूरसञ्चार संस्थानको रुपमा यो कम्पनी २०३२ सालमा स्थापना भएको थियो । तर २०६१ साल १ बैशाखदेखि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको रुपमा कार्यरत यस कम्पनीको पछिल्लो प्रारुपमा काम गरेकै पनि ११ वर्ष भएको छ । तीन दशकसम्म पूर्ण सरकारी संस्थान रुपमा चलेको यो संस्था ११ वर्षअघि कम्पनीको रुपमा रुपान्तरित भएको हो । पब्लिक कम्पनी भनिए पनि यस कम्पनीमा करिव ५ प्रतिशत मात्र सर्वसाधारणको सेयर छ । ९५ प्रतिशत सेयर सरकारको रहेकाले सञ्चार मन्त्री र उनी आवद्ध पार्टीको गैरप्रोफेशन हस्तक्षेपबाट यो कम्पनी कहिल्यै पनि मुक्त छैन । पछिल्लो समयमा नेपाल टेलिकमलाई मामा–भान्जा कम्पनी पनि भनिन्छ । सञ्चार मन्त्री र प्रबन्ध निर्देशकबीचको सम्बन्ध मामा–भान्जा हो । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको हुदै लामो समयसम्म एकाधिकार बजार पाएको टेलिकम पछिल्लो १ दशकमा निजी क्षेत्रका कम्पनी खुलेसँगै अस्तित्व जोगाउन हम्मे पर्ने अवस्थामा पुगेको छ । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दीगम्भर झा सरकारी कम्पनीले निजी कम्पनीसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्छन । ‘संसारमा कही पनि निजी क्षेत्रसँग सरकारी संस्थाले प्रतिस्प्रर्धा गर्न सकेको देखिदैन’–उनी भन्छन्–नेपालमा टेलिकमको क्षेत्रमा एनसेलको एकाधिकारको जोखिम बढ्दै गएको छ ।’ उनी एनसेलसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्न निजी क्षेत्रको अर्को कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्ने पक्षमा देखिन्छन् । उनले चाहे जस्तै निजी क्षेत्रबाट अर्को प्रतिस्प्रर्धी कम्पनी स्थापना गर्दा नेपाल टेलिकम प्रतिस्प्रर्धामा झन् पछाडि पर्ने निश्चित छ ।