काठमाडौं, ३ साउन । फेवा विकास बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ४८ करोड ११ लाख रुपैयाँ सञ्चालन नाफा गरेको छ । यो नाफा अघिल्लो बर्षको तुलनामा ४०प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै गरी बैंकले निक्षेपमा गत आषाढ मसान्तको तुलनामा २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँले वृद्धी भइ ११ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ पु¥याएको छ । कर्जा तर्फ गत आषाढ मसान्तको तुलनामा २ अर्ब ११ करोडरुपैयाँले वृद्धी भइ १० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पु¥याएको बैंकले जनाएको छ । साथै उक्त बैंकको निष्कृय कर्जाको मात्रा अत्यन्तै न्यून रहेको जानकारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशम बहादुर थापाले गराए । बैंकले केन्द्रिय कार्यालय सहित देशका विभिन्न ठाउँहरुमा गरी २९ वटा शाखा कार्यालय मार्फत आकर्षक व्याजदरमा विभिन्न निक्षेप योजना साथै अन्य विभिन्न बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको बैंकले जनाएको छ । साथै बैंकले न्यून आय भएका व्यक्तिलाई विपन्न वर्ग कर्जा तथा समुहमा आवद्ध लघुवित्त कर्जा पनि प्रदान गर्दै आएको बताएको छ ।

काठमाडौँ, २ साउन । देशको एउटामात्र अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल रहेको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार नभएकोमा पर्यटनमान्त्री अानन्दप्रसाद पोखरेलले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। विमानस्थल सुधारका लागि पटकपटक प्रयास गर्दा पनि सोचेअनुरुप सुधार हुन नसकेको उनले बताए। विमानस्थल सुधारका लागि नियमित रुपमा फलोेअप निरीक्षण गर्न आइतबार विमानस्थल पुगेका मन्त्री पोखरेलले सुधार केही मात्रामा भए पनि सोचेअनुरुप कामहरु  नभएको बताए ।   सामाजिक सञ्जालमार्फत र हेल्लो सरकारद्वारा दैनिक रुपमा उजुरी अाउन थालेपछि प्रधानमन्त्री नै विमानस्थलको अाकास्मिक निरक्षणमा पुगेका थिए। विकृतिका बारेमा गुनासो आएपछि गत जेठ ३२ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पनि विमानस्थलको आकस्मिक निरीक्षण गरेका थिए । ‘विमानस्थल भन्ने बितिकै मूल ढोकादेखि प्रस्थान, आगमन लगायत सबै ठाउँमा सफा, व्यवस्थित र राम्रो व्यवहार हुनु आवश्यक छ,’उनले भने । कर्मचारीहरु काम नगर्ने गफ लगाएर मात्र बस्ने भएकाले यहाँका सवैलाई सरुवा नगरी विमानस्थलमा सुधार नअाउने उनले बताए। मन्त्री पोखरेलले विमानस्थलमा सुुधार भनेको कुनै एक स्थानको मात्र नभएर स्थानदेखि कर्मचारीको व्यवहारसम्म राम्रो हुनुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री पोखरेलले भने– ‘शौचालय मात्र होइन सबै ठाउँ सफा हुनुपर्यौ, कर्मचारीको रुखोपनमा मिठान आउनुपर्यो, चोरी नियन्त्रण हुनुपर्यो।’

काठमाडौं, २ साउन । बाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्ग कर्जा आफैले लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था पुनर्विचार गर्न र उत्पादनशील क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउन माग गरेका छन् । गत विहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिप्रति आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै बाणिज्य बैंकहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स संघले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हो । संघले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार मौद्रिक नीतिमार्फत कुल लगानीको पाँच प्रतिशतमध्ये दुई प्रतिशत बाणिज्य बैंकहरुले नै विपन्न वर्गमा लगानी गर्नु पर्ने ब्यवस्थाको खुलेर बिरोध गरेको छ । विपन्न बर्गमा कर्जा लगानी गर्नको लागि लघुवित्त संस्था नै संचालनमा रहेको र आफूहरुले त्यस्तो संस्था मार्फत लगानी गरिरहेकोले प्रत्यक्ष लगानीको ब्यवस्था व्यवहारिक नभएको संघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले बताए । ‘राष्ट्र बैंक र सरकारले लगानी गर भनेपछि हामीले हुन्न भन्न मिल्दैन, हामीले कोसिस गर्ने हो, तर हामीसँग अनुभव नभएको र सोही क्षेत्रमा काम गर्ने लघुवित्त मार्फत हामीले लगानी गरिरहेकोले यो ब्यवस्था पुनर्विचार गर्न उपयुक्त हुन्छ कि भन्ने हाम्रो माग हो,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका पौडेलले भने । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले पनि विपन्न वर्ग अन्तरगतको २ प्रतिशत लगानी बाणिज्य बैंकहरुले आफैले लगानी गर्नुपर्ने ब्यवस्था कार्यान्वयनको लागि चुनौतिपूर्ण रहेको बताए । नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा संघका पूर्वअध्यक्ष शशीन जोशीले पनि बाणिज्य बैंकहरु आफैले प्रत्यक्ष लगानी गर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको बताए । अहिले बैंकहरुले लघुवित्त संस्थाहरुमार्फत विपन्न वर्गमा ७५ अर्ब लगानी गरेको र त्यसमध्ये २ प्रतिशत बाणिज्य बैंकहरुले नै प्रत्येक्ष लगानी गर्नुपर्दा ३० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता लिनुपर्ने भएकोले समस्या आउने बताए । युनिभर्सल बैंकिङ्गको कुरा गरेर वाणिज्य बैंक बाहेकका संस्थाको अस्तित्व समाप्त पार्न खोजिएको भन्ने हल्ला चलेको भन्दै उनले विपन्न बर्ग कर्जा बाणिज्य बैंक आफैले लगानी गर भनेर त्यस्ता संस्था पनि हटाउन खोजिएको त होइन भन्ने पश्न उब्जेको धारणा राखे । संघले उत्पादनशील क्षेत्रको दायरा फराकिलो बनाउन पनि माग गरेको छ । अहिलेको सिमेन्ट जस्तो महत्वपूर्ण र पर्यटन जस्तो सवैले प्राथमिकता दिएको क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा गणना नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको एसोसिएनको भनाइ छ । यस्तै ब्यवसायिक कृषि क्षेत्रको १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न बर्ग कर्जा मान्ने ब्यवस्था सकारात्मक भएपनि ब्यवसायिक कृषिको थालनी नभएकोले चुनौति कायमै रहेको अध्यक्ष पौडेलले बताए । सिमेन्ट र पर्यटन क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा गणना नगर्ने हो भने कुल कर्जाको १५ प्रतिशत उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा पुर्याउन गाह्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘पुरानो ब्यवस्था अनुसारको १२ प्रतिशत पनि पुर्याउन नसकिएको अवस्थामा यसलाई बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याइएको छ, सिमेन्ट उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा गएको कर्जालाई पनि उत्पादनशील मान्ने हो भने सीमा पुग्छ, नत्र उत्पादनशील क्षेत्रमा १५ प्रतिशत कर्जा जान सक्ने देखिन्न,’ अध्यक्ष पौडेलले भने । संघले व्याज दर करिडोरको व्यवस्थाको भने स्वागत गरेका छन् । पौडेलले विगतमा अल्पकालिन ब्याज दर झरेर एकदमै समस्या परेको भन्दै त्यसलाई संबोधन गर्ने गरि करिडोरलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको भन्दै स्वागत गरे । यस्तै नगदको कारोबार सीमा घटाएकोमा त्यसको पनि स्वागत गरेका छन् । पहिले ५० लाखभन्दा माथिको कारोबार चेकबाट गर्नु पर्ने ब्यवस्था थियो । अहिले यसको सीमा ३० लाखमा झारिएको छ ।

काठमाडौं, २ साउन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका चार जलविद्युत् आयोजना ‘नखाउँ भने दिनभरिको सिकार खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ नै सावित भएको छ । प्राधिकरणले अगाडि बढाएका माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’, कुलेखानी तेस्रो, चमेलिया र राहुघाट जलविद्युत् आयोजना सुल्झाउनै नसक्ने गरी समस्यामा फसेका छन् । प्राधिकरणको निर्णय क्षमतामा रहेको समस्या, भूकम्प र भारतको अघोषित नाकाबन्दीको बहाना, निर्माण व्यवसायीको लापरबाही एवम् काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण आयोजना उठ्नै नसक्ने गरी समस्यामा फसेको छ । आयोजनाको समय र लागत बढाउने प्रवृत्ति पछिल्लो दिनमा झन् बढ्दै गएको छ । समस्या सुल्झिनुको साटो झन् झन् बल्झिँदै जाँदा प्राधिकरणको नेतृत्व क्षमतामा आशङ्का गर्न थालिएको छ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेका अधिकांश आयोजनामा चिनियाँ ठेकेदार कार्यरत छन् । तर काम गर्ने शैली र तरिका भने अमिल्दो र समय लम्ब्याउनेतिर नै केन्द्रित रहेको स्वयम् आयोजना प्रमुखहरुको भनाइ छ । गोरखा भूकम्पका कारण समस्यामा परेको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री ए’ दलदलमा फसे जस्तै देखिन्छ । पहुँचमार्ग, बाँध तथा अन्य भौतिक संरचना ध्वस्त भएको लामो समय भए पनि अहिलेसम्म कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा न त आयोजना निष्कर्षमा पुगेको छ , न त प्राधिकरणले नै चासो देखाएको छ । कुल ६० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा परामर्शदाता मार्फत अध्ययन गराइराखिएको आयोजनाका प्रबन्धक पूर्णसुन्दर धौभडेलले जानकारी दिए। प्रबन्धक धौभडेलकाअनुसार एक साताभित्र परामर्शदाताले प्रतिवेदन दिएपछि प्राधिकरण बोर्डले निर्णय गर्ने र आयोजना अगाडि बढ्नेछ । चिनियाँ ठेकेदारले पहिरो नियन्त्रण, ध्वस्त भएको बाँध तथा अन्य संरचना कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा प्राधिकरण बोर्ड मार्फत निर्णय हुनुपर्ने सर्त राख्दै आएको छ । धेरै अगाडि सम्पन्न हुनुपर्ने अध्ययन समेत अनावश्यक रुपमा लम्बिन पुगेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र ऊर्जा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले आयोजनाको पटक/पटक स्थलगत अध्ययन गरेपनि कुनै ठोस निर्णय हुन नसक्दा आयोजना पर धकेलिँदै गएको छ । यस्तै कुल १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रोको काम समेत कछुवागतिमा अगाडि बढेको छ । इलेक्ट्रो मेकानिकल ठेकेदारको लापरबाहीका कारण आयोजना दिन प्रतिदिन समस्याको चक्रब्यूहमा फस्दै गएको छ । सात पटक म्याद थप गरिए पनि आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । इलेक्ट्रो मेकानिकल ठेकेदारले काम नगर्दा सिभिल ठेकेदारले समेत चासो देखाएको छैन । जसरी भए पनि आगामी पुसभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजना प्रमुख सुवास मिश्रले बताए । प्राधिकरणले पछिल्लो पटक २०१६ डिसेम्बर ३० सम्म ठेकेदारको म्याद थप गरेको छ । चिनियाँ ठेकेदारले नियुक्त गरेको स्थानीय ठेकेदार गोल्छा अर्गनाइजेसनको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । आयोजनाबाट चिनियाँ ठेकेदारलाई बोलाएर काम छिटो सम्पन्न गर्न आग्रह गरिसकिएको छ । यद्यपि स्थानीय एजेन्ट गोल्छालाई आयोजनाकै पदाधिकारीहरु नचिनेको बताउँछन् । यस्तै, भेरियसनबापतको रकम दिने प्रक्रिया गलत भएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले प्रश्न उठाएको र त्यही बहानामा रोकिएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको काम समेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । कुल ८४३ मिटर सुरुङ खुम्चिएको विषय नै प्रमुख समस्याको रुपमा देखिएको छ । प्राधिकरणले पटक/पटक काम सुरु गर्न ठेकेदारलाई आग्रह गरे पनि उसले अटेर गर्दै आएको छ । समस्या सुल्झाउनेतर्फ प्राधिकरणले तत्परता देखाएको छैन । करिब ९५ प्रतिशत सम्पन्न भएको आयोजनालाई सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारी निकायले समेत ध्यान नदिनु दुःखद रहेको आयोजनाको भनाइ छ । लेखा समितिलाई दोष लगाएर आयोजनाबाट पन्छिने प्रवृत्ति पछिल्लो दिनमा देखिएको भन्दै प्राधिकरणले अब पनि काम सुरु नभए नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाएको छ । यस्तै भारतीय ठेकेदारले अलपत्र छाडेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको नयाँ प्रक्रिया सुरु भएको आयोजना प्रमुख कुलमान घिसिङको भनाइ छ । आठ मेगावाट क्षमता बढाएर ४० मेगावाट बनाइएको सो आयोजनाको सबै प्रक्रिया केही दिनभित्रै सुरु हुने बताइएको छ । आयोजनाको सबै काम नयाँ योजनाका साथ सुरु भएको जानकारी दिँदै प्रमुख घिसिङले ठेकेदार छनोटदेखि अन्य प्रक्रिया केही समयपछि सुरु हुने बताए । सरकारले मुलुकको ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्न निर्माणाधीन आयोजनालाई गति दिने बताइरहे पनि प्राधिकरणकै आयोजनाको हालत दुरुहपूर्ण रहनुले भने सरकारकै घोषणालाई नराम्ररी गिज्याइरहेको प्रतीत हुन्छ । रासस

काठमाडौं, २ साउन । ग्रोमोर मर्चेन्ट बैंकर लिमिटेडले श्रावण २ गते आइतबारदेखि नाम परिवर्तन गरि प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको नामबाट कारोबार शुभारम्भ गरेको छ । प्रभु बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचनले एक समारोहबीच प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको उद्घाटन गरेका हुन् । कम्पनीले प्रभु क्यापिटल लिमिटेडको नामबाट कारोबार गर्न थालेपछि अझ स्तरीय सेवा प्रदान गर्ने बताएको छ ।

काठमाडौं, २ साउन । कुमारी बैंकसँगै एनसीसी बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जरको प्रक्रियामा करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । कुमारी बैंक उक्त मर्जर प्रक्रियाबाट वाहिरीएपछि खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको छ । एनसीसी, चार विकास बैंक र कुमारी मर्जर सम्झौता मर्जर सम्वन्धि सम्झौतामा ‘मर्जर प्रक्रियाबाट जो बाहिरन्छ, उसले मर्जर प्रक्रियामा भएको सबै खर्च बोहोर्नु पर्ने सर्त छ । त्यसको आधारमा सबै खर्च कुमारी बैंकले बोहोर्नुपर्छ’ संयुक्त मर्जर कमिटिका एक सदस्यले विकासन्युजसँग भने । कुमारी बैंकले अहिलेसम्म सयुक्त मर्जर कमिटिको खातामा ७६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । त्यो वाहेक अन्य खर्च कुमारी बैंक अन्य भूक्तानी नदिने कुमारी बैंक स्रोतले बतायो । ६ वटै संस्थाले मर्जर सम्बन्धि निर्णय गर्न बोलाएको साधारणसभा गर्नु पूर्व संयुक्त मर्जर कमिटिको खाताबाट ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । ‘६ वटा बैंकको सफ्टवेयर मर्ज गर्ने ठेक्का लिएको मर्कन्टाईलसँग १ करोड ४० लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ । पुरै निकास हुन बाँकी छ’ स्रोतले भन्यो ‘डीडीए रिपोर्ट बनाएबाफत चाटर्ड एकाउन्ट कम्पनी पीवाईसीको मालिक युद्धप्रसाल वलीले ३७ लाख रुपैयाँ लगे । एनपीए र एनबीए भ्यालुएशन गर्ने विभिन्न कम्पनीले २५ लाख रुपैयाँ लगे, संयुक्त मर्जर कमिटिका १५ जनाले २२ लाख ५० हजार भत्ता खाए, प्रशासनिक खर्च २० लाख भयो ।’ स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म संयुक्त मर्जर कमिटिको २५ वटा बैंठक बसेको छ । मर्जर कमिटिमा १५ जना सदस्य छन् । प्रतिव्यक्ति कर कटाएर ६ हजार रुपैयाँ भत्ता बाँडिएको थियो । २२ लाख ५० हजार रुपैयाँ भत्तामै सकियो । उनीहरुलाई खुवाउन, पिलाउन पनि ठूलै खर्च भएको छ । संयुक्त मर्ज कमिटिलाई सहयोग गर्न ६ जना कर्मचारी खटाईएको थियो । उनीहरुको तलवमा पनि ठूलो खर्च भयो । मर्जप्रक्रियामा सहभागि सबैं संस्थाले नेटवर्थको ०.०२ प्रतिशत रकम संयुक्त मर्जर कमिटिको खातामा राखिएको छ । ‘एकिकृत कारोबार हुन अझै तीन महिना लाग्छ । खर्च ५ करोड नाघ्न सक्छ । कुमारी बैंक मर्जर प्रक्रियाबाट वाहिरीएकोले सफ्टवयेर तथा एकाउण्ट मर्ज अन्तरगत मर्कन्टायललाई भुक्तानी कम गर्न सकियो भने ५ करोड खर्च नहुन पनि सक्छ’ स्रोतले भन्यो । यो मर्जरको खर्च विवाद अदालत जान सक्ने अनुमान गरिएको छ । कुमारी बैंकको विशेष साधारणसभामा मर्ज खर्च अनुमोदन गर्न कम्पनी सचिवले प्रस्ताव गर्दा ध्यनीमतले अस्वीकार गरेको छ । यद्यपी बैंकले माईन्यूटमा अहिलेसम्म भएको खर्च साधारणसभाले अनुमोदन गरेको लेख्न सक्छ । अदालत वा नियामक निकायलगायत सक्षम निकायको आदेशमा बाहेक मर्जर प्रक्रियाबाट वाहिरीने संस्थाले मर्जर प्रक्रियामा भएका सबै खर्च वाहिरीने संस्थाले वेहोर्ने बेहोरा मर्जर कमिटिबीच सम्झौता भएकोले यो विषय अदालनमा पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो ।

काठमाडौं, १ साउन। सरकारले औद्योगिक वातावरणलाई सहज र उत्पादनमैत्री बनाउनका लागि अायकरमा छुटको प्रस्ताव गरेको छ। औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा उद्योगलाई शतप्रतिशतसम्म आयकर छुट सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । औद्योगिक वातावरणलाई सुविधाजनक, लगानीमैत्री बनाई उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने उद्देश्यले उद्योगहरूलाई आयकर छुटको आकर्षक प्रस्ताव ल्याएको जनााएको छ। विधेयकमा उत्पादनमूलक उद्योगबाट आर्जित आयमा लाग्ने करको दरमा २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले ऐनमार्फत नै आयकर छुटको व्यवस्था गरिएको हो । यस्तै, सडक, पुल, सुरुङ, रोपवेलगायत पूर्वाधारजन्य औद्योगिक संचरना एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्सजस्ता निर्माणमूलक उद्योगले आयमा ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । १ अर्बभन्दा बढी पुँजी लगानीमा स्थापना हुने र ५ सयभन्दा बढीलाई वर्षभरि नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योगलाई कारोबार सुरु भएको समयले पाँच वर्षका लागि शतप्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था छ भने त्यसपछि तीन वर्षमा लाग्ने करको ५० प्रतिशत छुट हुनेछ । अहिले सञ्चालनमा रहेका यस्ता उद्योगले न्यूनतम २५ प्रतिशत क्षमता वृद्धि गरी १ अर्ब पुँजी पु¥याएर ५ सयभन्दा धेरैलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिए पनि यो सुविधा लागू हुनेछ । विधेयक संसद्बाट पारित भई ऐन बनेसँगै मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने सरोकारवालाको भनाइ छ । यो विधेयक हाल संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समन्वय समितिमा छलफलका लागि पुर्याइएको छ । ऐनले व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कारोबारको ०.५ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा २०८० साल चैतसम्म जलविद्युत्को व्यापारिक रूपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमतिप्राप्त निकायले पहिलो १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछन् । यो सुविधा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत् कम्पनीले पनि पाउनेछन् । ऐनअनुसार पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास र इन्धन अन्वेषण तथा उत्खनन्को कारोबार गर्ने व्यक्तिले ०७५ चैतसम्म व्यापारिक रूपमा कारोबार गरे पहिलो सात वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि तीन वर्षका लागि ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । त्यस्तै २ अर्बभन्दा धेरै लगानीका पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म पूर्ण आयकर छुट र त्यसपछिका तीन वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थान ४९ औं बर्षमा प्रवेश गरेको छ । संस्थानको स्थापना २०२६ साल साउन १ गते भएको थियो । संस्थानले गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा करिब ६ करोड नाफा कमाउन सफल भएको छ । संस्थानले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा ५ करोड २१ लाख ५९ हजार नाफा कमाएको थियो । संस्थानले किसानहरुबाट प्रत्येक वर्ष ८ करोडको हाराहारीमा दुग्ध खरिद गर्दै आएको छ । संस्थानको व्यापार साढे तीन अर्बको हाराहारीमा हुनेगरेको छ । बार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै संस्थानका महाप्रवन्धक गंगा तिम्लिसिनाले ४४ जिल्लामा कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको र दुई लाख ५० हजार लिटर दुध किसानहरुबाट संकलन गर्दै आएको जानकारी दिए । महाप्रवन्धक तिमल्सिनाले पछिल्लो समयमा दुध आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सफल भएको बताए । संस्थानको सुधारका लागि विभिन्न कार्ययोजनाहरु ल्याएको भन्दै उनले ग्रामीण क्षेत्रका दुध उत्पादक कृषकहरुलाई दुधको उचित मुल्यका साथै निश्चित बजारको व्यवस्था गर्ने उद्देश्यले नयाँ कार्यक्रमहरु ल्याएको जानकारी दिए । संस्थानले मिल्क होलि डेको समस्या समधानका लागि विराटनगरस्थित पाउडर प्लाण्टको क्षमता विस्तार गर्ने भएको छ । यस्तै संस्थानले सरकारको सहयोगमा बुटवलमा युएचटी प्लाण्टको स्थापना तथा नेपालगञ्ज र अत्तरियामा प्रशोधन कारखानाको क्षमता विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ । पशु आहार उत्पादन कारखाना व्यवसायीक उत्पादन तथा विक्री वितरण गरिने भएको योजना सार्वजनिक गरेको छ । यस्तै पोखरामा दुग्ध पदार्थ उत्पादन कारखाना, खुमलटारमा दहि उत्पादन कारखाना स्थापना गर्ने, चिस्यान केन्द्रहरु तथा प्रशोधन कारखानाहरुमा अटोमाईटेजसन गरिने, भुस तथा दाउरा ब्वाईलर सञ्चालमा ल्याई डिजेल खपत घटाउने, दक्ष जनशक्ति आपूर्ति तथा ज्यालादारीहरुलाई स्थायी गर्ने, केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको जगगाको उचित व्यवस्थापन गर्ने योजना डिडिसीले अघि सारेको छ । बार्षिकोत्सव समारोहमा पशुपंक्षी तथा कृषि विकास मन्त्री शान्ता मानवीले दुग्धजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर बन्दै निर्यातको बाटोमा अघि बढ्नु पर्ने बताइन् । उनले कृषि क्रान्तिले मात्रै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सक्ने बताउँदै सरकारले त्यसका लागि क्रियाशिल रहेको पनि बताईन् । संस्थानका अध्यक्ष खिम बहादुर थापाले संस्थानलाई सबल बनाउँदै दुग्धजन्य पदार्थमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । नयाँ उत्पादन दाना र टि मिल्क बजारमा संस्थानले आफ्नो ४८ औं वार्षिकोत्सवमा पहिलोपटक डिडिसी दाना टि मिल्क नामक छुट्टै दुध बजारमा ल्याएको छ । यी उत्पादन साउन १ गतेदेखि बजारमा आएका हुन् । संस्थानले चियाका लागि उत्पादन गरेको दुध फयाट कम भएको र वाक्लो रहेकोले हाल प्रचलनमा रहेको दुधभन्दा २ कप बढी चिया बनाउन सकिने जनाएको छ । संस्थानले होटलहरु व्यवसायीहरुको मागअनुसार बजार अध्ययन गरेरै टि मिल्क बजारमा ल्याएको बताएको छ । टि मिल्कमा फ्याटको मात्रा १ दशमलब ५ प्रतिशत रहेको छ भने एसएनएफको मात्रा सबैभन्दा बढी ९ दशमलब ५ प्रतिशत रहेको छ । सामान्य दुधमा एसएनएफको मात्रा ८ प्रतिशत र फ्याटको मात्रा ३ प्रतिशत हुने गरेको छ । टि मिल्कका कारण थप १० हजार लिटर दुधको खपत बढ्ने संस्थानको अनुमान छ । त्यस्तै सस्थानले हेटौडामा सञ्चालनमा ल्याएको पशु आहार कारखानाबाट हालसम्म ७० हजार मेट्रिक टन दाना परीक्षणस्वरुप किसानसम्म पुगिसकेको जनाएको छ । निजी क्षत्रको तुलनामा सस्तो र गुणस्तरीय रहेकोले पनि डिडिसी दानाका लागि बजारको कुनै समस्या नरहेको पनि संस्थानका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

काठमाडौं, ३१ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षदेखि लागू हुने गरी लघुवित्त संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा बढेको छ । आगामी आर्थिक बर्षदेखि लागू हुने गरी ल्याइएको मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्त कर्जाको सीमा बढाइएको हो । नयाँ ब्यवस्था अनुसार विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई सामुहिक जमानीमा लघुउद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रति समूह सदस्य १ लाख रुपैयाँबाट बृद्धि गरी ३ लाख रुपैयाँ र विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपयोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यले ३ लाख रुपैयाँबाट ५ लाख रुपैयाँ कर्जा दिन पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि अन्तर्गत सोलार सिस्टम र/वा बायोग्यास प्रयोजनको लागि प्रतिपरिवार ६० हजारबाट २ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिन सकिने भएको छ । विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई धितो लिई लघुउद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रतिसमूह सदस्यले ३ लाख रुपैयाँ कर्जा पाउदै आएकामा अव भने ५ लाख रुपैयाँसम्म र विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपयोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यले पाउदै आएको ५ लाख रुपैयाँबाट बृद्धगरी ७ लाख रुपैयाँसम्म दिन सकिने ब्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका गाविसहरुमा लघुवित्त संस्थाहरुबाट स्वीकारयोग्य धितो लिई समूहमा आबद्ध भएका तथा नभएका व्यक्तिहरुलाई लघुउद्यम सञ्चालन गर्न प्रदान गरिने ७ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा सीमा बढाएर १० लाख रुपैयाँ कायम गरिएको । समूहमा आवद्ध नभएका विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई धितो लिई दिइने ६० हजार रुपैयाँ कर्जा सीमालाई बढाएर ३ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

अनुज अग्रवाल, प्रबन्ध निर्देशक, विशाल ग्रुप काठमाडौं, ३१ असार । विशाल ग्रुपले तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको सवा ६ लाख कित्ता सेयर किनेको छ । ग्रुपले प्रतिकित्ता औषत २४६ रुपैयाँमा ६ लाख २७ हजार ५०० कित्ता सेयर किनेको हो । उक्त सेयर किन्न विशाल ग्रुपले १५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विशाल ग्र्रुप अन्तरगत रहेका विभिन्न कम्पनीहरुको नाममा उक्त सेयर खरिद भएको छ । यूनाईटेड डिष्ट्रिव्यूटर्स नेपाल प्रालिले ३ लाख ५० हजार कित्ता सेयर किनेको छ । त्यस्तै सोहि ग्रुप अन्तरगत रहेका लाईफ केयर डिष्ट्रिव्यूटर कम्पनीले १ लाख ५० हजार कित्ता सेयर किनेको छ । विशाल ग्रूप अन्तरगत एशियन डिष्ट्रिव्यूटरले २५ हजार कित्ता, ग्लोवल ट्रेडिङले २५ हजार कित्ता, भिजी ओटोमोवाईल्सले १५ हजार कित्ता, पूजा इन्टरनेशनलले १५ हजार कित्ता सेयर लिएको छ । त्यस्तै गणेश प्रपर्टीज एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीले ४७ हजार ५०० कित्ता सेयर लिएको छ । नेपाल बैंक लिमिटेडले तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडको ७ लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्ने क्रममा विशाल ग्रुपले उक्त सेयर टेण्डर प्रक्रियाबाट लिएको हो । नेपाल बैंकले बिक्री गरेको ७ लाख कित्ता सेयर मध्ये ७२ हजार ५०० कित्ता मात्र अरुले हात बारेका छन् । बैंकका एक सञ्चालकले दिएको जानकारी अनुसार राजु केसीले अधिकतम मूल्यमा टेण्डर हालेका थिए । प्रतिकित्ता २६० कबोल गरी १०० कित्ता मागेका थिए । सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्सले २५ हजार कित्ता र नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले ४७ हजार ४०० कित्ता सेयर पाएको छ । तारागाउँ रिजेन्सी होटलको सेयर बिक्रीबाट बैंकले १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । उक्त सेयर बिक्री गर्दा बैंकले प्रतिकित्ता औषतमा २४६ रुपैयाँमा हात पारेको छ । पुँजीगत लाभ कर तिरपछि बैंकलाई करिव १५ करोड रुपैयाँ बचत हुने ती सञ्चालकले बतायो । उक्त रकम बैंकको चालु आर्थिक वर्षको नाफामा जोडिने भएको छ । नेपाल बैंकले तारागाउँको सेयरको प्रतिकित्ता न्यूनतम २१६ रुपैयाँ मूल्य राखेर बढाबढमा लिलामी गरेको थियो । बिक्री गरिएको सेयरमा सबैभन्दा बढी विशाल ग्रुपले किन्न सफल भएको छ ।

काठमाडौँ, ३० असार :  नेपाल वायुसेवा निगमले दुईवटा जहाज खरिदबापत डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण चुक्ता गरको छ। निगमले दुईवटा एयरवसको १५६ सीट क्षमताका जहाज खरिद गर्न कर्मचारी संचय कोषबाट लिएको १० अर्ब ऋण मध्ये एक अर्ब ५८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बुझाएको हो। वायुसेवा निगमले दुई वटा एयर बस किन्न कर्मचारी संचय कोषबाट लिएको ऋणको सावाँ र व्याजबापतको यो रकम नियमले चुक्ता गरेको हो। निगमले आगामी १५ वर्षसम्मम हरेक तीनतीन महिनामा संचयकोषलाई ३२ करोड ३६ लाख १७ हजार चार सय २१ रुपैयाँ बुझाउने भएको छ। संचायकोषबाट लिएको ऋणको सावाँ र ब्याजमार्फतको रकम तोकिएकै समयमा नियमति रुपमा भुक्तानी गर्दै आएको पनि निगमले जानकारी दिएको छ। निगमले जहाज ल्याएर उडान गर्न थालेपिछ पहिलो तीन महिनामा २९ करोड १८ लाख रुपैयाँको पहिलो किस्ता तिरेको थियो। त्यसपछि भने हरके महिना तिर्ने शुल्क ३२ करोड ३६ लाख रहेको छ। वायुसेवा निगमले चार वर्षपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को दुवई उडान भर्ने भएको छ। निगमले २०६९ साउनदेखि बन्द गरेको दुवाईको उडान आगामी भदौ २ गतेबाट पुनः सुचारु गर्ने भएको छ। निगमले हरेक मंगलबार, बिहीबार र आइतबार गरी सातामा तीन उडान गर्ने भएको छ। वायुसेवा निगमको जहाज अभाव भएर खुम्चिएको अन्तर्राष्ट्रिय उडान यात्रा एयरबसको दुई जहाज थपसँगै विस्तारै बढ्न थालेको छ। निगमले एयरबसबाटै दुवाई उडान गर्ने भएको छ। निगमले चीनमा पनि उडान गर्ने तयारी गरिरहेको छ।  

काठमाडौं, २९ असार । नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुमै ८ करोड २० लाख रुपैंयाँ बराबरको लगानीको अवसर जुट्ने भएको छ । तीन वटा लघुवित्त कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्काशन गर्दैछन् । सो मात्रामा साधारण सेयर निष्काशनका लागि ती कम्पनीहरुलाई नेपाल धितो पत्र बोर्डले अनुमति दिईसकेको छ । यसरी साउन लाग्ने वित्तिकै सेयर निष्काशन गर्ने तयारीमा नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था, सुर्योदय लघुवित्त वित्तिय संस्था र आरएसडिसी लघुवित्त वित्तिय संस्था रहेका छन् । यी संस्थाहरुलाई आइपिओ जारी गर्न नेपाल धितो पत्र बोर्डले बिभिन्न मितिमा अनुमति दिएको हो । नेशनल माइक्रोफाइनान्सले जेठ २४ गते नै तीन करोड मुल्य बराबरको तीन लाख कित्ता साधारण सेयर निष्काशन गर्ने अनुमति पाएको थियो । त्यस्तै, सुर्योददय लघुवित्त वित्तिय संस्थाले असार १४ गते नै एक करोड २० लाख मुल्य बराबरको एक लाख २० हजार कित्ता साधारण सेयर निष्काशनका लागि अनुमति पाएको छ । आरएसडिएस लघुवित्त वित्तिय संस्थाले ४ करोड मुल्य बराबरको चार लाख कित्ता साधारण सेयर निष्काशनका लागि असार १७ गते अनुमति पाएको हो । यीमध्ये नेशनल र आरएसडिसको बिक्रि प्रबन्धकमा एनआबिएल क्यापिटल नियुक्त भएको छ भने सुर्योदयको बिक्रि प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल नियुक्त भएका छन् । साधारण सेयर निष्काशन सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार धितो पत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको दुई महिना भित्र सेयर निष्काशन गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै सेयर निष्काशन गर्ने मितिको एक हप्ता अघि नै निष्काशन सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्छिल्लो समय लघु वित्त कम्पनीहरुको सेयर मुल्य निरन्तर बढिरहेको छ । बीमा समितिले लघुवित्त कम्पनीको पुँजी बढाउने तयारी गरेपछि सेयरको मुल्य अझै आकाशिँदै गएको छ ।

काठमाडौं, २९ असार । पत्रकार तथा साझा यातायातको अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित र उनकी श्रीमती शान्त दीक्षितसँग भएको विदेशी मुद्राबारे राजश्व अनुसन्धान विभाग अनुसन्धान थालेको छ । अनुसन्धानको क्रममा दीक्षित दम्पत्तिलाई विभागले कार्यलयमा बोलाउँदा नआएको र प्रहरीले पक्रन प्रयास गर्दा उनलाई घरमा पनि नभेटिएको भन्दै विभागले उनको नाममा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीसहित ललितपुर प्रहरी असार २८ गते लतिलपुरको पाटन ढोकास्थित दीक्षितको घरमा पुगेको तर उनी नभेटिएको भन्दै विभागले दीक्षित दम्पत्तिको नाममा गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ । राजस्व अनुसन्धानले गोरखापत्रमा जारी गरेको सूचना अनुसार विदेशी विनीमय सम्वन्धी विषयको छानविन र अनुसन्धानको सिलसिलामा जानकारी लिनुपर्ने भन्दै दीक्षितलाई गत असार १३ गते राजस्वमा हाजिर हुन विभागले पत्र काटेको थियो । पत्र लिएर राजस्वका कर्मचारी पुग्दा उनलाई नभेटेपछि छोरा इलम दीक्षितलाई पत्र बुझाएर फर्केको र असार २७ गतेसम्म सम्पर्कमा नआएपछि प्रहरीसहित उनको घरमा गएको विभागले जनाएको छ । यसअघि गत वैशाख १० गते साझा यातायातको अध्यक्षको हैसियतमा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको भन्दै दीक्षितलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पक्राउ गरेको थियो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत सर्वोच्च अदालतको आदेशले उनी छुटेका थिए ।  

काठमाडौं, २९ असार । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)ले पुँजी बजारलाई थप प्रबिधी मैत्री, सुरक्षित र लगानी कर्ता मैत्री बनाउन भन्दै नयाँ सफ्टवेयर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर यो प्रक्रियाले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेबीच मतभेद बढेको छ । जबकी दुई संस्था मुलतः सरकारी निकाय हुन् । यतिसम्मकी यो मतभेदका कारण नेप्सेलाई सफट्वेयर उपलब्ध गराउने भारतीय कम्पनीको नेपाली पार्टनर कम्पनी अदालतसम्म पुगेको थियो । नेप्सेले भारतीय कम्पनी इनफिनिट कम्प्युटर सोलुसन्ससँग नयाँ सफ्टवेयर खरिद गर्ने सम्झौत गरेको थियो । नेप्सेले खरिद गर्न लागेको सफ्टवेयरको गुणस्तरमा प्रश्न चिन्ह उठाउँदै नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेप्सेसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । बोर्डको स्पष्टिकरणले शसंकित भएको सफ्टवेयर निर्माता कम्पनीको नेपाली प्रतिनिधी वाइसीओ अदालत गएको थियो । पूर्व सम्झौता अनुसार सफ्ट वेयर खरिद गर्नु पर्ने माग राख्दै कम्पनी अदालत गएपछि नेपाल धितोपत्र बोर्डले सफ्ट वेयर खरिद गर्न नदिने आफ्नो मनसाय नभएको जवाफ अदालतलाई दिएको थियो । वाइसओ प्रालीको दावी नपुगेको भन्दै अदालतले कुनै आदेश जारी गर्नु पर्ने निर्णय गरेको थियो । के हो मतभेदको जड ? भारतको बैंगलोरमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको इनफिनिट कम्प्युटर सोलुसन्सले हालसम्म सेयर कारोबार सम्बन्धी कुनै सफ्टवेयर निर्माण गरेको छैन् । सो कम्पनीसँग पहिलो पटक यस्तो सफट् वेयर किन्न लागिएको भन्दै बोर्डले नेप्सेलाई सचेत गराएको हो । भारत वा अन्य कुनै पनि मुलुकका स्टक एक्सचेञ्जहरुले हालसम्म प्रयोग नगरेको सफ्ट वेयर नेपालले पहिलो पटक किन प्रयोग गर्ने ? भन्ने प्रश्न बोर्डको छ । बोर्डले १६ खर्ब भन्दा ठुलो बजारलाई नयाँ सफ्ट वेयरले जोखिममा पार्न सक्ने भन्दै अनुभव प्राप्त कम्पनीसँग त्यस्तो सफ्ट वेयर खरिद गर्नु पर्ने अडान छ । भारतको बम्बई स्टकले जर्मनीको सफ्ट वेयर प्रयोग गरेको उदारहण पेश गर्दै बोर्डले नेपालले चाँही भारतीय कम्पनीको सफ्ट वेयर किन खरिद गर्ने भन्ने प्रश्न गरेको हो । ‘बम्बई स्टकले जर्मनीको सफ्ट वेयर प्रयोग गरेको छ, उसले किन इनफिनिटको सफ्ट वेयर प्रयोग गरेन ? संसारभरकै स्टक एक्सचेञ्जहरुले विश्व प्रशिद्ध र अनुभव प्राप्त कम्पनीका सफ्ट वेयर प्रयोग गरिरहेका छन, हामीले चाँही किन नयाँ कम्पनी रोज्यौं ?’ बोर्डका एक निर्देशकले भने । तर नेप्सेका महाप्रबन्धक सिताराम थपलियाले भने कम लागतमा गुणस्तरीय सफ्ट वेयर खरिद गर्न लागेको बताउँदै आएका छन् । कति पर्छ लागत ? नयाँ सफ्ट वेयरको मुल्य १९ करोड ८५ लाख पर्ने गरि सम्झौता गरिएको छ । त्यसमा ९ करोडमा सफ्ट वेयर र ९ करोडमा हार्ड वेयर तथा बाँकी रकम भ्याटमा लाग्नेछ । नेप्सेले गरेको सफ्ट वेयर खरिद सम्झौता अनुसार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको १४ महिनामा कम्पनीले सफ्ट वेयर हस्तान्तरण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । नेप्सेका महाप्रबन्धक थपलिया भन्छन–‘हामीले कम्पनीलाई एडभान्स(बैना) दिएको १० महिना भित्र नयाँ सफ्ट वेयरबाट नेप्सेको काम अघि बढ्छ ।’ अहिले प्रयोग भैरहेको सफ्ट वेयरले राम्रोसँग काम नगरेपछि नेप्सेले सिस्टम अपग्रेड गर्न भन्दै नयाँ सफ्ट वेयर खरिद गर्न लागेको हो ।

काठमाडौं, २८ असार । सरकार परिवर्तनको हल्लासँगै पुँजीबजारमा गिरावट देखिएको छ ।  मङ्गलबार नेप्से परिसूचक ९ दशमलब २० अंकले घटेर १६९३ अंकमा पुगेको छ । परिसूचक दिउँसो पौने दुई बजेसम्म घटेर ४८ अंकमा पुगेको बजारमा बन्द हुँदा भने केही सुधार देखिएको हो । सो दिन १३८ कम्पनीको १६ लाख ३८ हजार कित्ता सेयर एक अर्ब १३ करोड ८८ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । बजारमा उत्पादनमूलक समूह र अन्य समूहको परिसूचक बाहेक बाकी सबै समूहको परिसूचक ओेरालो लागेको छ । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक ९७ अंकले ओरालो लागेको छ । हाइड्रोपावर, विकास बैंक, फाइनान्स र होटल समूहका परिसूचक क्रमशः ३४, २७, १४ र ११ अंकले घटेको छ भने बैंकिङ समूह ६ अंकले घटेको छ । उत्पादनमूलक समूह र अन्य समूह क्रमशः ३० र १९ अंकले बढेको छ । मङगलबार मिथिला लघुवित्त विकास बैंकका लागानीकर्ताले करिब ७ प्रतिशत गुमाएका छन् । लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्था, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लि प्रमोटर सेयर र नेपाल ग्रामीण विकास बैंकको सेयर मूल्य करिब ६ प्रतिशतले घटेको छ । सबैभन्दा बढी सगरमाथा इन्स्योरेन्सका लागानीकर्ताले १० प्रतिशत कमाएका छन् । जनता बैंक नेपालको ९ करोड ६१ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएकोे छ । एभरेष्ट बैंकको ७ करोड बढी रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र नेपाल ग्रामीण् विकास बैंकको ३ करोड बढी रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ ।

काठमाडौं, २८ असार । अर्थमन्त्रालयले विगत १७ महिनादेखि सेयर ब्रोकर कमिसन घटाउने प्रस्ताव रोकेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०७१ साल माघ १२ गते ब्रोकर कमिसन घटाउने सम्बन्धी प्रस्ताव अर्थमन्त्रालय पठाएको थियो । तर मन्त्रालयले अझै ब्रोकर कमिसन घटाउनेबारे कुनै पहल गरेको छैन् । ‘हामीले १७ महिना पहिले नै ब्रोकर कमिसन घटाउने प्रस्ताव बोर्डबाट पारित गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाएका हौं, अझै कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन्’, धितो पत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले विकासन्युजसँग भने । बोर्डले अधिकतम एक प्रतिशत ब्रोकर कमिसन तय गरि त्यो भन्दा कमको हकमा आपसी सहमतिमा कमिसनको दर कायम गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । ‘हामीले अधिकतम एक प्रतिशत र त्यो भन्दा तल छलफलद्धारा कमिसनको रेट तय गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका थियौं’, बोर्डका प्रवक्ता गिरीले भने । हाल ५० हजारसम्मको सेयर कारोबारमा एक प्रतिशत ब्रोकर कमसिन कायम छ भने ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैंयाँसम्ममा शुन्य दशमलब ९ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन असुलिँदै आएको छ । त्यस्तै, पाँच लाख देखि १० लाखसम्मको कारोबारमा शुन्य दशमलब ८ प्रतिशत र सो भन्दा बढिको कारोबारमा शुन्य दशमलब ७ प्रतिशत ब्रोकर कमिसन लाग्दै आएको छ । नेप्से र ब्रोकरको दरो लबिङ श्रोतका अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से) र ब्रोकर कम्पनीहरुको लबिङका कारण अर्थमन्त्रालयले फाइल रोकेको हो । उनीहरुले आफ्नो आम्दानी घट्ने भन्दै कमिसनको दर नघटाउन दबाब दिँदै आएका छन् । ब्रोकरहरुको कमिसन घटाउनु पर्ने भन्दै सेयर बजारका लगानी कर्ताले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन् । सोमबार धितोपत्र बोर्डले आयोजना गरेको पूँजी बजार सम्बन्धी कार्यक्रममा इन्भेष्टर्श फोरमका अध्यक्ष आत्माराम घिमिरेले सेयर ब्रोकरको कमिसन कहिले घट्छ ?भन्दै प्रश्न गरेका थिए । त्यसका उत्तरमा बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले कमिसन घटाउने फाइल अर्थमन्त्रालय पठाएको बताएका थिए । सेयर बजार बिश्लेषक रविन्द्र भट्टराईले पनि ब्रोकर कमिसन घटाउनु पर्ने तर छलफलका आधारमा कमिसन तय गर्नेकुरा गलत भएको बताए ।

काठमाडौँ, २७ असार । बुटवल पावर कम्पनीले पुँजी वृद्धि गरी रु दुई अर्ब १० करोड २२ लाख पाँच हजार ७०० पु¥याउने भएको छ । हाल कम्पनीको सेयर पुँजी १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ रहेको छ । सोमबार सम्पन्न कम्पनीको विशेष साधारणसभाले जारी पुँजी वृद्धि गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको हो । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पद्म ज्योतिको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारणसभाले जारी पुँजीको ३० प्रतिशतसम्म सर्वसाधारण सेयरधनीको हिस्सा कायम हुने गरी नयाँ सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको प्रबन्धक दुर्गालाल श्रेष्ठले जानकारी दिए । हाल यस कम्पनीमा कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशत मात्र साधारणमा बिक्री गरेको छ । नयाँ निष्काशन हुने सेयरको पाँच प्रतिशत कम्पनीले निर्माण तथा सञ्चालन गरेका आँधीखोला जलविद्युत् केन्द्र तथा झिमरुक जलविद्युत् केन्द्र आसपासका प्रभावित जनताले खरिद गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तै कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि समेत सेयर जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौं २७ असार । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को दोहोरो कर मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता सम्बन्धी तीन दिने सेमिनारको काठमाडौंमा शुरु भएको छ । सार्कका सात देश र सार्क सचिवालयका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित उक्त सेमिनारमा पाकिस्तान सहभागि भएको छैन । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणि शर्माले असार २७ गते सोमवार गरेको उक्त सेमिनार बुधवारसम्म संचालन हुनेछ । सेमिनारको उद्घाटन गर्दै महानिर्देशक शर्माले अहिलेको विश्वव्यापीकरणको युगमा सीमा विहिन वित्तीय कारोवारहरुले ल्याएका अवसर र चुनौतिहरुको सम्बोधन साझा प्रयासबाट हुने बताए । सार्क देशका राम्रा अभ्यासहरुको साथै समस्याहरुको आदान प्रदानले कर छलि तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्ने बताए । यस्ता सेमिनारले आपसी सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउदै लैजाने बताउनुहुदै कर तथा वित्तीय छल कुनै देशको एकल प्रयासबाट सम्भव नहुने भएकाले सामूहिक प्रयासहरु अगाडि बढाउन जरुरी रहेको बताए । यस दिशामा कर सम्बन्धी सन्धि सम्झौताको महत्वपूर्ण भूमिका हुने उल्लेख गर्नुहुंदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा यसले थप सहयोग पु¥याउने बताए । कार्यक्रममा सार्क सचिवालयकी निर्देशक एल. सावित्रीले यस्ता सेमिनारले सदस्य राष्ट्रको कर प्रशासनमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने, उत्कृष्ट अभ्यासको आदान प्रदानले एक अर्काबीचको सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनमा थप सहजता ल्याउने बताइन् । उनले यस्ता सम्झौताहरुले देशहरुबीचको कुटनीतिक तथा आर्थिक सम्बन्ध समेतलाई थप मजबुत बनाउने बताउनुहुँदै यस क्षेत्रमा क्षेत्रीय लगानी सम्बन्धी सम्झौताको टड्कारो आवश्यकता महसुश गरिएकोले सोको तयारी भैरहेको समेत बताइन् ।

काठमाडौं, २६ असार । कम्पनी ऐन विपरित नेपाल टेलिकम नियमावली संसोधन गरी सरकारले प्रवन्ध निर्देशक (एमडी) नियूक्ती गर्न लागेको भन्दै नेपाल टेलिकमका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन । नेपाल टेलिकम कर्मचारी यूनियनले आईतवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । पहिलो चरणमा २२ बुँदे माग राख्दै असार १६ गतेदेखि २४ गतेसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना बसेको यूनियनले दोस्रो चरण असार २६ देखि साउन २ गतेसम्मको प्रचारात्मक आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । घोषित आन्दोलनको कार्यक्रममा असार २६ गतेदेखि केन्द्रीय कार्यालय, क्षेत्रीय निर्देशनालय र विभागिय स्तरमा तुल, पोष्टर, ब्यानर र अपिल टास्दै कानूनी र तथा संबैधानिक निकायको लिखित ध्यान आर्कषित गर्ने र असार २७ गतेदेखि साउन २ गतेसम्म यूनियनको मागको विषयमा जानकारी गराउने रहेको छ । दोस्रो चरणको कार्यक्रमबाट पनि माग संबोधन नभए अझै कडा कार्यक्रम ल्याउने पत्रकार सम्मेलनमार्फत यूनियनले चेतावनी दिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष राजकुमार मेहताले यसरी नियूक्त गरिएका प्रवन्ध निर्देशक कम्पनी र सेयर धनिप्रति जिम्मेवार नहुँदा भ्रष्टाचार बढी हुने सम्भावना ब्यक्त गर्दै यस्तो गरे सञ्चालक समिति पंगु भएर अन्तत कम्पनी नै अराजक स्थितिमा पुग्ने आशंका ब्यक्त गरे । उनले अहिलेको योजना टेलिकमलाई धारासायी बनाएर निजी कम्पनीहरुलाई पोस्ने षडयन्त्र भएको आरोप समेत लगाए । क्षेत्रीय अध्यक्ष एवम कानून विभाग प्रमुख उत्तम श्रेष्ठले कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालक समितिले सञ्चालकहरु मध्येबाटै प्रवन्ध निर्देशक चयन गर्ने ब्यवस्था हुँदा हुँदै साधारण सभामा प्रस्ताव नै नल्याई नियमावली संसोधन गरेर प्रवन्ध निर्देशक मन्त्री परिषदले नियूक्त गर्ने र उसको काम कर्तब्य अधिकार सञ्चारमन्त्रीले तोक्ने गरी ब्यवस्था भएको भन्दै यस्तो ब्यवस्था टेलिकमलाई धरासायी बनाउने नियतले ल्याएको आरोप लगाए । यूनियनका महासचिव धिरेन्द्रप्रसाद दत्तले सञ्चालक समितिको अधिकारलाई छलकपट तरिकाले मन्त्रालयलाई बुझाए र कम्पनी र सेयरधनिको अधिकार हनन गरिएको दावी गर्दै यो टेलिकममा रणनीतिक साझेदार नभित्र्याउने षडयन्त्र भएको ठोकुवा गरे ।

काठमाडौँ, २६ असार । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्रै बदलिँदो अवस्थामा उत्पादन, वितरण तथा प्रसारणको कार्य सम्पादन गर्न नसक्ने भन्दै विभिन्न तीन फरक कम्पनी स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । एक वर्ष पहिले स्थापना भएको ग्रिड कम्पनीलाई सुदृढीकरण गर्ने र अन्य दुई कम्पनी केही समयभित्रै स्थापना गरेर कार्य सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले उत्पादन कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा केही दिन पहिले मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेको छ भने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयको सहमतिको प्रतीक्षामा उर्जा मन्त्रालय रहेको छ । उत्पादन कम्पनीले जलविद्युत् उत्पादन गर्ने छ भने आवश्यक सहजीकरण गर्नेछ । लामो समयदेखि उत्पादन, वितरण र प्रसारणको कामसमेत गर्दै आएको प्राधिकरणको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको र क्रियाशीलता नभएको भन्ने आरोप लागिरहेको सन्दर्भमा उत्पादन कम्पनीले विशेषगरी उत्पादनको मात्रै काम गर्नेछ । ‘‘उत्पादन कम्पनीलाई होल्डिङ कम्पनीका रुपमा अगाडि बढाउने सरकारको तयारी छ, यसले मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण ढोका खोल्ने विश्वास लिइएको छ’’, पन्थले भने । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिने बित्तिकै उत्पादन कम्पनी स्थापना हुन्छ । सो कम्पनीमा कुन कुन निकायको कसरी सहभागिता रहने भन्ने विषयमा भने छलफल जारी रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस्तै सरकारले २०६८ सालदेखि नै चर्चा सुरु गरेको ग्रिड कम्पनी औपचारिक रुपमा स्थापना भए पनि पछिल्लो दिनमा खासै चर्चा हुन सकेको थिएन । स्थापना भए पनि आवश्यक रुपमा काम गर्न नसकेको बताइन्छ । सरकारले उक्त कम्पनीलाई युद्धस्तरमा आफ्नो काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । सरकारले आगामी आवभित्रै प्राधिकरणले गर्दै आएको उत्पादन, वितरण र विद्युत् व्यापारको कामसमेत कम्पनी मोडलमा नै अगाडि बढाउने जनाउँदै आएको छ । गत फागुन ६ गते जारी भएको ऊर्जा सङ्कटकाल निवारण कार्ययोजनालगायत विभिन्न कार्यक्रममा समेत फरक फरक कम्पनीको परिकल्पना गरिएको छ । उत्पादनतर्फ राष्ट्रिय जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी, प्रसारण लाइनतर्फ राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी र विद्युत् खरिद एवम् व्यापारका लागि राष्ट्रिय विद्युत् व्यापार कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको हो । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि यस खालका कम्पनीले प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा काम गरेका कारण कार्यक्षमता बढेको पाइएको छ । तीनवटै निकायमा आवश्यक परामर्श एवम् सुझावका लागि विज्ञहरुको टोली रहनेछन् । उक्त टोलीले आवश्यक संयन्त्र निर्माण गरी कामलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउनेछ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)ले समेत प्राधिकरणको आर्थिक एवम् प्राविधिक क्षमतालगायतका विषयमा प्रश्न उठाउँदै फरक फरक कम्पनी स्थापना गर्न सुझाव दिँदै आएको थियो । इपानका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले पटक–पटक कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने र त्यसले मात्रै मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा परिवर्तन आउन धारणा राख्दै आएका छन् । जलविद्युत् उत्पादन कम्पनीले मझौला, ठूला एवम् जलाशयुक्त आयोजना निर्माण गर्नेछ भने उत्पादन र प्रसारण तथा अन्य पूर्वाधारको विकासका लागिसमेत फरक कम्पनीको परिकल्पना गरिएको छ । नयाँ कम्पनी स्थापना भएपछि वितरण र हाल निर्माणमा रहेका आयोजना सम्पन्न गर्नेलगायतका काम मात्रै प्राधिकरणले गर्नेछ । नयाँ स्थापना हुने कम्पनीलाई राष्ट्रिय ऊर्जा सङ्कटकाल निवारण कार्ययोजनाले प्रस्ताव गरेअनुसार नै आगामी आवका लागि शनिबार मात्रै पारित भएको बजेटमा व्यवस्था भएअनुसारको रकम प्राप्त हुनेछ । ऊर्जा मन्त्रालयले सो कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न रु दश अर्ब बजेटको माग गरेको थियो । तर अर्थले भने तत्काल रु सात अर्ब दिने जनाएको छ । आगामी आवका लागि सरकारले विद्युत् क्षेत्रमा केही गर्ने सोचका साथ करिब रु ४८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । प्राधिकरणले आफँैले नयाँ आयोजनाअगाडि बढाउन नसकेको, अनावश्यक राजनीतिक चलखेल भएको, कर्मचारीको नाममा टे«ड युनियनको अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नु परेको भन्दै चिलिमे, माथिल्लो तामाकोसीजस्ता सहायक कम्पनी स्थापना गरी काम अगाडि बढेको छ । चिलिमेले हाल सान्जेन, तल्लो सान्जेन, रसुवागढी मध्य भोटेकोसीजस्ता रणनीतिक महत्वका आयोजना अगाडि बढाएको छ भने माथिल्लो तामाकोसीले ५४६ मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । सरकारले स्थापना गरेको ग्रिड कम्पनीका प्राधिकरणका तर्फबाट एक जना उपकार्यकारी निर्देशक सरहको व्यक्ति पठाउनसमेत आलटाल गर्दै आएको छ । प्राधिकरण बोर्डका सो सम्बन्धी प्रस्ताव पटक–पटक आए पनि निर्णय भने हुन सकेको छैन । यस्तै प्राधिकरणमा क्रियाशील विभिन्न टे«ड युनियनले कम्पनी प्राधिकरणको सौताका रुपमा स्थापना गरिएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् । नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्दै आएका दातृ निकायले पनि प्राधिकरण खण्डीकरणको विषय विगत डेढ दशकदेखि उठाउँदै आएका थिए । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंक, आइएफसी, जाइकालगायतका दातृ निकायले जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन् । रासस