काठमाडौं १९, भदौ । तनहुँ प्रहरीको टोलीको नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बनाउने एक समूहलाई पक्राउ गरेको छ । पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कोत्रेमा जाँचका क्रममा शंका लागेर अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रहरी नक्कली लाइसेन्स बनाउन सक्रिय दुई अभियुक्त र तीन प्रयोगकर्तालाई पक्राउ गर्न सफल भएको हो । फाइल तस्बिर पक्राउ पनेएमा बन्दिपुर नगरपालिका २ का प्रमे गुरुङ , देउराली का धनप्रसाद गुरुङ रहेको प्रहरी उपरीक्षक कृष्णकुमार महतले जानकारी दिए । प्रेमले नक्कली लाइसेन्सको भरमा ट्रक चलाउँदै आएका थिए । उनको लाइसेन्सको पीछा गर्दै प्रहरी पोखरास्थित मुनाल ड्राइभिङ इन्स्टिच्युटका सञ्चालक विनोद खड्काबाट खरिद गरेको पत्ता लाग्यो । त्यसपछि नयाँ बजास्थित दीपशिना प्रिन्टर्सबाट ५ हजार रुपैयाँमा नक्कली लाइसेन्स बिक्री गरेको खुल्न गएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं, १७ भदौ । पूँजी बजारमा कालोधन लगानीको सम्भावनाबारे सम्पति सुद्धिकरण विभागले चासो देखाएको छ । विभागले बिहिबार नेपाल धितोपत्र बोर्ड, सिडिएस एण्ड क्लियरिङ हाउस, मर्चेण्ट बैंकर तथा लगानी कर्तालाई अभिमुखिकरण तालिम दिएको हो । विभागले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कृयाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी अभिमुखिकरण कार्यक्रम ती निकायलाई दिएको थियो । तालिममा धितोपत्र बजारलाई प्रयोग गरी सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन नदिन सूचक संस्थाहरुले सत्य तथ्य सूचना तथा विवरण उपलब्ध गराउनका लागि ग्राहकसंग आवश्यक विवरण संकलन गर्ने, ग्राहकहरुलाई जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गर्ने तथा शंकास्पद कारोवारको रिपोर्ट तथा अन्य नियमित रिपोर्ट गर्न पूँजी बजारका नियामकलाई आग्रह गरिएको थियो । गैर कानुनी सम्पत्तिको स्रोत, गैर कानुनी सम्पत्ति शुद्धिकरण हुन सक्ने माध्यम, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी विद्यमान तथा प्रस्तावित कानुनी व्यवस्था, जोखिम प्रोफाइल तयार गर्नुपर्नेमा विभागले जोड दिइएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक हरि नेपालले श्रोत व्यक्तिका रुपमा तालिम दिएका थिए । कार्यक्रममा बजारमा कालोधन प्रवेश भएको सम्बन्धमा छानविन हुनु पर्ने, १० लाख भन्दा कम रकमको पटक पटक कारोवार गर्दा त्यस्तो कारोवार शंकास्पद कारोवारको रुपमा लिइनुपर्ने लगायतका सवाल उठेका थिए । कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा.रेवत बहादुर कार्कीले पुंजी बजारको स्वच्छ, दिगो एवं विश्वसनीय विकासका लागि पँुजी बजारको माध्यमबाट गैरकानुनी धनलाई शुद्धिकरण हुन नदिने बताएका थिए ।

काठमाडौं, १७ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले निक्षेप कर्ताको १६ अर्ब रुपैंयाँ हराएको बताएका छन् । भिबोर विकास बैंक र सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक मर्जरपछि एकिकृत सेवा आरम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गभर्नर डा. नेपालले बिभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट १६ अर्ब रुपैंयाँ निक्षेप गायब भएको बताएका हुन् । ‘१६ अर्ब बराबरको निक्षेप गायब भएको उजुरी बिभिन्न माध्यमबाट हामी कहाँ आएको छ, हामी खोजी गरिरहेका छौं तर अझै पत्ता लाग्न सकिरहेको छैन्’, राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. नेपालले भने । उनले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको नियमनलाई थप व्यवस्थित गर्दै निक्षेप कर्ताको निक्षेप सुरक्षाको ग्यारेण्टी गराउने बाटोमा केन्द्रिय बैंक लागिपरेको समेत बताएका थिए । उनले बंगलादेशको केन्द्रिय बैंकबाट ८१ मीलियन अमेरिकी डलर हराएको जानकारी आफुलाई प्राप्त भएको बताएका थिए । ‘बंगलादेशको केन्द्रिय बैंकले ८१ मीलियन अमेरिकी डलर हराएको जानकारी गराएको छ, हामी कहाँ पनि निक्षेप कर्ताको पैसा हराउने रोग देखियो, अब कडाई गर्छाै, हराएको रकम खोज्छौं र हराउने क्रमलाई सदाका लागि रोक्छौं’, डा. नेपालले भने । भिबोर विकास बैंक र सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक मर्जर भएर शुक्रबारदेखि एकिकृत कारोबार आरम्भ गरेका छन् । मर्जरपछि बैंकको नाम भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक कायम गरिएको छ । बैंकको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, मर्जरपश्चात बैंकको निक्षेप ११ अर्ब रुपैयाँ पगेको छ भने कर्जा परिचालन ९ अर्व रुपैयाँ भएको छ । बैंकको शाखा संख्या ४३ वटा पुगेको छ भने २० जिल्लामा सेवा विस्तार गरिसकेको छ ।

काठमाडौं १७, भदौ । आन्तरिक उडानको वायुसेवा कम्पनी सीता एयर विक्री भएको छ । विराटनगरका व्यापारी सुरेश राठीसहितको समूहले यो वायुसेवाको पूर्ण स्वामित्व खरिद गरेको हो । सीता एयर खरीद गर्ने विषयमा दुई महिना अगाडि नै सीता एयर र राठीको समूहबीच सम्झौता भएपनि औपचारिक रुपमा स्वामित्व परिवर्तन गर्न भने अझै केही समय लाग्ने भएको छ । राठीले अर्का एक व्यवसायीसँगको सहकार्यमा सीता एयर खरिद गर्न लागिएको जानकारी दिए ।  निजी लगानीको सीता एयर खरिद गर्न ५५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको पनि खरिदकर्ता राठीले बताए । उनका अनुसार खरिदको सम्झौता केही महिना अगाडि नै भएपनि औपचारिक रुपमा कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन गर्न अझै दुई महिना लाग्न सक्ने भएको जानकारी दिए । एयरमा आफूले लगानी गरेको भएपनि साइलेन्ट पार्नरको रूपमा बस्न चाहेको र हवाई क्षेत्रकै एक जना यो वायुसेवामा हुने भएकोले कुनै हल्ला नगरिएको पनि राठीले बताए । सीता एयर स्रोतका अनुसार दुई महिना अगाडि भएको दुइपक्षित सम्झौतालाई औपचारिकता दिन लागिएको छ । कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न आवश्यक प्रक्रिया मिलाउन अझै चार/पाँच दिन लाग्ने भएको पनि सीता एयर स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार राठीसहित पाँच जनाको व्यपारिक समूहबाट सीता एयर खरिद भएको हो । विराटनगरका व्यवसायी राठीको ट्रेडिङ व्यवसायमा दख्खल रहेको उल्लेख छ । राठीले भने आफूहरुले कुनै व्यवापारिक ग्रुप खडा नगरेको र स्वतः स्फूर्त रुपमा व्यवासायी गर्ने भएकोले पनि एयरलाइन्स संचालनमा पनि व्यवसायीक ग्रुप नरहने बताए । राठीका अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पू¥याउँन, शेयर स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न समय लाग्ने भएकोले खरिद गर्ने सम्झौता भएपनि आफ्नो मातहतमा सीता एयरको स्वामित्व भने आइनपुगेको जानकारी दिए । विराटनगरमा राठी जग्गाको कारोबार गर्छन । उनको अक्सिजन ग्याँस, जुट उद्योग रहेको छ । राठी गु्रपका नामले परिचित यी व्यवसायीको आयात तथा निर्यातको कारोबार रहेको छ । आन्तरिक उडानको यो वायुसेवा कम्पनीसँग दुईवटा मल्टिइन्जिनका जहाज छन् । सन् २००३ बाट संचालनमा आएको यो वायुसेवासँग डोर्नियर २२८ नामका १८ सीट क्षमताका जहाज संचालनमा छन् । सीतासँग यस अघि चारवटा जहाज भएपनि दुईवटा भने दुर्घटनाबाट घटेका हुन् । यो वायुसेवाले एउटा जहाजमार्फत काठमाडौंबाट लुक्ला दैनिक पाँच देखि सात वटा उडान गर्दै आएको छ भने नेपालगन्जबाट जुम्ला, हुम्ला र बाजुरामा एकएक उडान गर्दै आएको छ । लामो समयदेखि रणनीतिक साझेदार खोज्दै आएको यो वायुसेवाले पूर्ण स्वामित्व नै हस्तान्तरण गरेको उल्लेख छ । समाचार स्रोतः अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक ।  

काठमाडौं १७, भदौ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ६ सडक कार्यालयद्वारा संचालित आयोजनामा वास्तविक खर्चभन्दा १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी भयो । महालेखा परीक्षकको ५३ औं प्रतिवेदनअनुसार बिलभन्दा बढी चेक काटिएको, दोहोरोपन नहेरिएको र ठेकेदारसँग घटाउनुपर्ने छुट नघटाएकाले बढी भुक्तानी भएको हो । ‘यस्तो हुनुको प्रमुख दोषी लेखापाल र प्राविधिक हुन्,’ महालेखा प्रवक्ता बाबुराम गौतमले भने । उनका अनुसार बढी भएको रकम असुल गरी सम्बन्धित अधिकारीलाई कारबाही गर्न सरोकारवाला निकायलाई पत्राचार गरिएको छ । ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा अनधिकृत रुपमा कमाइ हुने भएकोले पनि कर्मचारीको आँखा सडकमा नै गएको हो । यही कारण पनि लेखापालहरु सडकमा नै आउन चाहेका हुन । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

काठमाडौँ, १६ भदौ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि नेपाललाई बेलायत सरकारले १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएकोे छ । अर्थ मन्त्रालयमा बुधबारआयोजित कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता महाशाखाका प्रमुख वैकुण्ठ अर्याल र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विकास विभाग नेपालका प्रमुख गेयल मर्जेट्टीले सहयोगसम्बन्धी पत्रमा हस्तारक्षर गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र बेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग विकास विभागका राज्यमन्त्री रोडेरिक जेम्स नुजेन्ट स्टेवार्टको उपस्थितिमा भएको उक्त सम्झौतामा भूकम्प अतिप्रभावित जिल्ला नुवाकोट, रसुवा, धादिङ र गोरखाका १० लाख जनतालाई सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । उक्त सहयोग कार्यक्रममा ४०० किमी ग्रामीण सडक निर्माण गरी तीन लाख जनतालाई बजार पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य छ । त्यसैगरी भूकम्पले क्षति पु¥याएको पर्यटन पूर्वाधारको सुधार गरिनाका साथै दुई लाख ५० हजार जनताको खानेपानी तथा सरसफाइमा सुधार ल्याइने छ । सो अवसरमा अर्थमन्त्री महराले बेलायत नेपालको ऐतिहासिक मित्र भएको उल्लेख गर्दै भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सहयोग उपलब्ध गराएकामा बेलायतलाई धन्यवाद दिए ।बेलायती राज्यमन्त्री स्टेवार्टले भूकम्पबाट नेपाल नराम्रोसँग प्रभावित भएको र त्यसबाट लाखौँ जनता मारमा परेकाले नेपालाई सहयोग गरिएको बताए ।

काठमाडौँ, १६ भदौ । व्यवस्थापिका–संसद्ले कर्मचारी सञ्चय कोष (नवौँ संशोधन) विधेयक, २०७३ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । संसद्को विहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उक्त विधेयक परित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । यसअघि उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद डिल्लीराज काफ्लेले कर्मचारी सञ्चय कोषको रकम ऊर्जाको विकासलगायत सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा लगाउन विशेष कार्ययोजना आवश्यक रहेको भनी सदनको ध्यानाकर्षण गराराएका थिए । बैठकमा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महराले विधेयकमा सामाजिक सुरक्षाको भाव पैदा गरेको तथा कोषले आफैँ वा अरु सङ्घसंस्थासँग मिलेर ऊर्जालगायत विभिन्न उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण तय गरेको बताए । लेखापरीक्षण पहिलो संशोधन विधेयक त्यसै गरी लेखापरीक्षण पहिलो संशोधन विधेयक पनि पारित भएको छ । अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको लेखापरीक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७३ सदनले आज पारित भएको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उक्त प्रस्ताव पारित गरियोस् भनी पेस गरेका थिए । उक्त प्रस्तावमा उठाइएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महराले लेखापरीक्षणसम्बन्धी सम्पूर्ण विषयलाई सरकारी लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिएको बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक दोस्रो संशोधन विधेयक पारित व्यवस्थापिका–संसद्ले नेपाल राष्ट्र बैंक (दोस्रो संशोध) विधेयक, २०७३ लाई पारित गरेको छ । यसअघि बैठकमा अर्थमन्त्री महराले उक्त प्रस्ताव पारित गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । बैठकमा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महराले सामन्तवादी अर्थतन्त्रलाई समाजवादी अर्थतन्त्रमा जान संविधानले बाटो खोलेको छ, त्यसैले आजको वस्तुगत यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने धारणा राखे । उनले भने – “राष्ट्र बैंकको पूँजी वृद्धि गरिएको, बैंकको सेवालाई जनतातर्फ फर्काइएकाले विधेयकमा धेरै नयाँ विशेषता बनेको छ, यसले राष्ट्र बैंकको क्षमतामा समेत वृद्धि गर्नेछ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष विधेयक निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष विधेयक, २०७३ आज सदनबाट बहुमतले पारित भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद जनकराज जोशी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद डिल्लीप्रसाद काफ्लेले भाग लिएका थिए । बैठकमा सांसदले उठाउनुभएको जिज्ञासालाई शान्त तुल्याउने क्रममा अर्थमन्त्री महराले विधेयकले जनताको निक्षेप र कर्जालाई राज्यले सुरक्षा गर्ने प्रत्याभूति गरेको जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं, १६ भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई विदेशवाट अमेरिकी डलर ल्याउन स्वीकृति नदिने संकेत गरेको छ । बाणिज्य बैंकहरुले ल्याएको डलरको विनिमय दर कसरी निर्धारण गर्ने र त्यसले बजारमा अर्काे समस्या निम्तन सक्ने सम्भावना औल्याउदै राष्ट्र बैंकले स्वीकृति नदिने संकेत गरेको हो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, हिमालन र नविल बैंकले सिंगापूरवाट अमेरिकी डलर कार्गाे गरेर ल्याउने तयारी गरेका थिए । बजारमा नगद डलरको अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकको सकारात्मक संकेतमा बैंकहरुले यस्तो तयारी गरेका थिए । बाणिज्य बैंकहरुले ल्याएको डलरको विनियम दर निर्धारणमा समस्या हुन सक्ने देखिएकोले उनीहरुलाई स्वीकृति दिन नसकिने देखिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दियो । ‘बैंकहरुले ल्याएको डलरको विनिमय दर कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने समस्या देखियो, एउटा बैंकमा डलर साट्दा एउटा दर र अर्काे बैंकमा साट्दा अर्काे दर हुने सम्भावना देखिएपछि बैंकहरुलाई स्वीकृति नदिने भन्ने भएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो । डलरको अभाव कम गर्न राष्ट्र बैंक आफैले सिंगारपूरवाट चार्टर गरेर अमेरिकी डलर ल्याउने तयारी अगाडि बढाएको छ । ‘डलर राष्ट्र बैंकले नै ल्याउनु पर्ने बाध्यत्मक अवस्था देखियो, यसको लागि सिंगापूरवाट १ करोड डलर ल्याउने तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ,’ स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंक आफैले डलर ल्याउनको लागि फाइल अगाडि बढेको छ । स्रोतका अनुसार सम्बन्धित विभागवाट फाइल उठेर डेपुटी गभर्नरको तहमा पुगेको छ । डेपुटी गभर्नरले फाइल सदर गरेर गभर्नरकोमा पठाएपछि सिंगापूरवाट डलर ल्याउनको लागि राष्ट्र बैंकका केही कर्मचारी सिंगापूर जाने छन् । यो कार्य आगामी साताको पहिलो वा दोस्रो दिन नै हुने र आगामी साताभित्रमै सिंगापूरबाट डलर नेपाल ल्याइसक्ने तयारी भएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं १६, भदौ । सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको साधारण शेयरका लागि २५० गुणा बढीको आवेदन परेको छ । सूर्योदको शेयर निष्कासन तथा विक्री प्रवन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापटिलका मार्केटिङ विभाग प्रमुख प्रविन पाण्डेले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा बढी आवेदन बुधबार परेको थियो । यसको बुधबार नै आवेदन दिने अन्तिम दिन थियो । १ करोड २० लाख रुपैयाँका लागि मंगलबारसम्म १ अर्ब ८५ करोड ७५ हजार रुपैयाँको आवेदन परेको थियो । तीन दिनमा एक सय १५४ गुणा बढी आवेदन परिसकेको सूर्योदयको शेयरका लागि जम्मा चार दिनको समय दिइएको थियो । प्रति शेयर एक सय रुपैयाँ अंकित एक लाख २० हजार कित्ता साधारण शेयरको निष्काशन तथा विक्री खुला गरेको यो संस्थाले आवश्यकता भन्दा बढी आवेदन पर्न आएका कारण बुधबार बैकिङ समयपछि शेयर आवेदनको दरखास्त बन्द गरिएको थियो । यो कम्पनीले ६ हजार कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि र ४८ सय कित्ता शेयर कर्मचारीको लागि सुरक्षित गरेको छ । बाँकी एक लाख नौ हजार दुई सय कित्ता शेयर सर्वसाधारणबाट आवेदन माग गरेको थियो। शेयर निष्कासन भएकको पहिलो दिन आइतबार ३७ करोड २१ लाख १३ हजार ३ सय रुपैयाँको आवेदन परेको थियो । दोस्रो दिन सोमबार ५७ करोड ८८ लाख ४० हजार चार सय र तेस्रो दिन ९० करोड ६५ लाख ९६ हजार ८ सय ५० रुपैयाँको आवेदन परेको थियो ।

काठमाडौं, १५ भदौ । नेशनल लाईफ ईन्स्योरेन्स कम्पनीका अभिकर्ताहरुको चियरपर्सन क्लबका सदस्यहरुको सम्मान एवंम तीन दिने तालिम कार्यक्रम गरेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष प्रेमा राज्य लक्ष्मी सिंहका अध्यक्षतामा होटल पोखरा ग्राण्डीमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरत बस्नेत, पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका अध्यक्ष, कम्पनीका कर्मचारीहरु तथा कम्पनीका ४०० भन्दा बढी अभिकर्ताहरुको उपस्थिति रहेका थियो । उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष सिंहले कम्पनीका अभिकर्ताहरुको प्रयासले कम्पनीको ब्यवसायिक लक्ष्य प्राप्त भएकोमा खुशी ब्यक्त गर्दै आगामी दिनहरुमा कम्पनी नयाँ नयाँ योजना सहित जीवन बीमा बजारमा उपस्थित भई बीमा ब्यवसायलाई ग्राहक मुखि बनाउँदै लैजाने प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेकी छिन् । कार्यक्रममा विशेष रुपमा सम्मानित प्रमुख १० अभिकर्ताहरु मध्ये आफ्नै कोडमा सबैभन्दा बढी प्रथम बीमा शुल्क रकम संकलन गर्न सफल प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय हुने अभिकर्ताहरु तथा आफ्नो र आफ्नो संजालबाट सबै भन्दा बढी प्रथम बीमा शुल्क रकम संकलन गर्न सफल प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय हुने अभिकर्ताहरुलाई विशेष सम्मान सहित नगद पुरस्कार समेत प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रममा मलेशिया, सिंगापुर र दुबई मध्ये कुनै १ देशमा भ्रमणको लागि तथा बैंकक भ्रमणको लागि गरी १६५ जना अभिकर्ताहरु छनौटमा परेको सीईओ बस्नेतले जानकारी दिए ।

काठमाडौं, १५ भदौ । सरकारले एक दशक अघिदेखि सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याउन भने पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कदम चालेको छैन । २०६४ बाटै कार्यान्वयनमा लैजाने भनिए पनि सरकारको गैर जिम्मेवारी र कर्मचारीको उदासिनताको कारण तयारी अवस्थामा रहेको मस्यौदाले ऐनको मान्यता पाउन सकेन । मस्यौदा त्यसै थन्कियो । २०६४ तत्कालिन समयमा सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि हाल सरकारले मात्रै बेहोर्दै आएको पेन्सन दायित्व (निश्चित लाभ प्रणाली)लाई हटाएर योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्न लागेको थियो । तर, निजामति कर्मचारी जसलाई स्थायी सरकार पनि भनिन्छ, उनीहरुले राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै ऐनको मस्यौदालाई त्यतिकै थन्काइ दिए । चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सरकारले सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, बजेट आएको ३ महिना वित्न लाग्दा पनि यसबारे अर्थ मन्त्रालयमा एक पटक पनि छलफल भएको छैन । निवृत्तलाई पेन्सन प्रदान गर्न कोष खडा गर्ने पनि भनिएको छ । यद्यपि कोष सञ्चालनका लागि हालसम्म कुनै रकम छुट्याएको छैन । यसका अलवा बरु सरकारले उल्टै ठूलो विकास बजेटको हिस्सा काटेर पेन्सनको जोह गरिरहेको छ । सरकारले चालू आवमा पेन्सनका लागि ४२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकममध्ये रू. ३५ अर्ब सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरीको लागि हो भने रू. ७ अर्ब १० करोड शिक्षकका लागि भएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । यसले के स्पष्ट पार्छ भने राज्यलाई जतिसुकै भार परे पनि आगामी आवमा पनि नयाँ पेन्सन प्रणाली लागू हुने देखिदैन । करिब ७ वर्षअघि नै योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीे लागू गर्न सकेको भए अहिले त्यो रकम विकास निर्माणमा उपयोग गर्न सकिने थियो । विद्यमान निश्चित लाभ प्रणालीमा हरेक कर्मचारीले पाउने निवृत्तभरण भत्ता उनीहरूको स्तरअनुसार निश्चित हुन्छ, जुन समयअनुसार बढ्दै जान्छ र यसको सम्पूर्ण दायित्व सरकारले वहन गर्छ । यस्तो प्रणालीले राज्य कोषमा विशेष भार थपेको र यो वर्षैपिच्छे बढ्दै जाने भएकाले सरकारले कर्मचारी र सरकार दुवैले बेहोर्ने योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्न लागेको हो । यस्तो व्यवस्थामा कर्मचारीको तलबबाट निश्चित रकम काटिन्छ भने सरकारले पनि केही रकमको व्यवस्था गर्छ । डा. शङकर शर्मा अब देश सङ्घीयतामा जाँदै छ । राज्य पुनसंरचनाको यस्तो अवस्थामा अझ बढी कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ । कर्मचारीका लागि बढ्दोे भार राज्यले व्यहोर्नु पर्ने भएकाले सरकारले जतिसक्दो चाँडो योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणालीमा लागू गर्नुपर्ने अर्थविज्ञ डा. शङकर शर्माले बताए । ‘नयाँ व्यवस्थामा सरकारले कोषको व्यवस्था गर्ने भएकाले एकैपटक रकम छुट्ट्याए पुग्ने र त्यसको व्याजबाट पनि कोष सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने उनले बताए । ‘विकशित मुलुकमा यस्तै योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ, हाम्रोमा भने बनेको मस्यौदा पनि त्यसै थन्कन्छ,’ उनले भने । । सेवानिवृत्त कर्मचारी तथा उनीहरूमा आश्रित परिवारका लागि प्रत्येक वर्ष ठूलो धनराशी खर्च हुन थालेकोले केही वर्षपछि राज्य सो भार थाम्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछ । राज्यलाई यस्तो भारबाट छुटकार दिलाउन तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा भएका अभ्यासलाई अनुशरण गर्न अर्थात देशको ढुकुटीबाट वर्षिनै हुँदै आएको खर्चलाई कटौती गर्न पनि सरकारले यो नीतिगत कार्यक्रमलाई जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउने वातावरण मिलाउनु पर्छ । नत्र, केही वर्ष पछि राज्य यो दायित्व वहन गर्न नसक्ने अवस्था पुग्ने निश्चित छ । डा. चन्द्रमणि अधिकारी ‘बढ्दो पेन्सनको भारलाई राज्यले थेग्न सक्दैन,’ अर्का अर्थविज्ञ डा. चन्द्रमणि अधिकारीले भने, ‘पेन्सनको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।’ बेलायत तथा ग्रीसले पनि आर्थिक भार धान्न नसकेपछि यस्तो व्यवस्था कटौती गरेका थिए । अब प्रान्तीय ढाँचामा जाँदा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्ने र दायित्व अझ बढ्ने उनले बताए । सरकारले कडाइका साथ यो व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । साथै, पेन्सन पाउने उमेरको पनि समयसीमा तोकिनुपर्ने पर्छ,’ उनले भने । नेपाल प्रहरी तथा सेनामा कार्यरत कर्मचारी चाँडै सेवानिवृत्त भएर लामो समयसम्म पेन्सन पाउने गरेका छन् , उनीहरूका लागि पनि राज्यले छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ, उनी भन्छन् । गत ५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि विकास निर्माणमा खर्चिनुपर्ने ठूलो रकम सेवानिवृत्त कर्मचारीको लागि खर्च भइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि रू. ११ अर्ब ५४ करोड रकम विनियोजन गरिएकोमा चालू आवमा आइपुग्दा सो रकम करिब ३ गुनाले बढेर रू.४२ अर्ब १० करोड पुगेको छ । निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख शिवनाथ पौडेलका अनुसार हरेक आवमा जस्तै चालू आवमा ९ हजार सेवानिवृत्त कर्मचारी थपिने छन् । गत आवसम्ममा यस्तो सुविधा पाउने सेवानिवृत्त कर्मचारी २ लाख २१ हजार पुगेका छन् ।

काठमाडौं १५, भदौ । नेपालम पर्यटक सवारी (हरिया प्लेट)को सुरुवात भएको २७ वर्ष भैसकेको छ । सन् १९९० बाट सुरु भएको पर्यटक सवारीले हालसम्म सुरक्षित यात्रा प्रदान गर्न सफल भएको पर्यटक वस व्यवसायी संघले जानकारी दिएको छ । संघका अध्यक्ष श्रीकान्त आचार्यका अनुसार नेपालमा छिटफूट सवारी दुर्घटनामा पर्यटक सवारी पनि पर्नु सामान्य विषय हो तर, कुनै ठूलो मानवीय क्षति हुनेगरी पर्यटक सवारी दुर्घटना भएका छैनन् । पछिल्लो समय नेपालमा सडक जति धेरै बढ्दै गएको छ सवारी साधानको जोखिम पनि त्यति नै बढिरहेको देखिएको छ । विगत एक दशकको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि नेपालमा ४३ हजार सात सय वटा सवारी दुर्घटना भैसकेका छन् । नेपालमा हालसम्म २४ लाख सवारीसाधान भित्रिएका छन् । यस मध्ये दैनिक ६ लाख सवारीसाधान काठमाडौं उपत्यकामा नै दौडने गरेका छन् । सवारी साधान धेरै र सडकमा चाप बढी हुन थालेका कारण दुर्घटनाको दर पनि बढ्दै गएको छ । पछिल्ला समय सडक र सवारीको नियम पालना नगर्ने र चालकको लापर्वाहिका कारण पनि सवारी दुर्घटना आकासिएको ट्राफिक प्रहरीले जानकारी दिएको छ । सवारी साधान असुरक्षित भएको होइन, चालककै कारण असुरक्षित हुने गरेको पनि प्रहरीको भनाइ छ । नेपालमा संख्यामा थोरै भएपनि लामो छोटो दुरी सबैक्षेत्र दैडने गरेको सडकमै दौडने पर्यटक सवारी भने निकै सुरक्षित देखिएको छ । सार्वजनिक सवारी साधानको तुलनामा कम दुर्घटना भएको, यात्रुको विश्वसनियताको साधन बन्दै गएको र पर्यटक सवारी साधनले पनि यात्रु सेवालाई विषेश ध्यान दिएको व्यवसायीको भनाइ छ । ‘पर्यटक सवारीको निश्चित मापदण्ड हुने, गति सिमित राख्नुपर्ने, सवारीमा हुनसक्न कमी कमजोरीको मूल्यांकन गरेर सुधारको उपाय अबलम्बन गरिहाल्ने कारण पनि हामीले विश्वसनिय सेवा दिन सकिरहेका छौं’ आचार्यले भने । यात्रुको अधिकारलाई ध्यानमा दिने बानी सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो । सुरक्षित यात्रा गर्न पाउने सबै यात्रुको अधिकार हो । हामीले समय समयमा दिने तालिम र हरेक सवारी साधनको कम्पनीसँग हुने टिमवर्क नै पर्यटक सवारीको सफलताको पाटो भएको दाबी आचार्यको छ । कति छन् पर्यटक सवारी नेपालमा हरियो नम्वर प्लेटका सवारी साधान संचालन गर्न रूटमा चल्ने ठूला र रूटमा नचल्ने साना हलुका सवारी गरी दुई प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ । ट्राभल तथा टुर कम्पनीले प्रयोग गर्ने ठूला सवारी सडकको रूटमा पर्यटक बोकेर हुँइकिने गरेका छन् । साना सावारी भने विमानस्थलबाट पर्यटक ल्याउने, पुर्याउने र आवश्यक पर्दा रिजर्भमा जाने गरेका छन् । यस्ता सवारीमा कार, जिप र भ्यान छन् । साना सवारीका साधन नेपाल टुरिष्ट भेइकल एसोसिएशन (एनटीभीए) अन्र्तगत रहेका छन् । यी सवारी नेपालमा हाल एक हजारको संख्यामा रहेका छन् । काठमाडौंबाट चितवन, पोखरासहितका सडक रुपटमा गुड्ने ठूला पर्यटक सवारी करीब एक सय ५० वटा जति छन् । यी सवारी हरिया नम्बर प्लेटका हुन । विभिन्न ट्राभल एजेन्सीले पर्यटक बोक्न भित्र्याएका यस्ता सवारी साधन काठमाडौं भित्रबाट सेवा दिने र बाहिरबाटगरी एक सय ५० भन्दा बढी नभएको टुरिष्ट बस एसोसिएशनको भनाइ छ । सबै गरी पर्यटक सवारी करिब १२ सय वटा जति छन् । कहाँ दोडन्छ पर्यटक सवारी उपत्यकामा पर्यटकलाई विमानस्थल जाने ल्याउनेदेखि विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यमा जाने सवारी साधान कार, जिप र भ्यान हुन । यी सवारी साधार सडक रूटमा गुड्दैनन । सम्बन्धित कम्पनीले आफ्ना पर्यटकलाई विभिन्न आन्तरिक पर्यटकीय गन्तव्यमा लैजाने र ल्याउनेदेखि उपत्यकाभित्रै संचालन हुने गरेका छन् । अन्य ठूला पर्यटकीय सवारी साधान भने काठमाडौंबाट पोखरा, चितवन, विराटनगरहितका गन्तव्यमा संचलन हुने गरेका छन् । पोखराबाट पनि चितवन, काठमाडौं, लुम्बिनीसहितका गन्तव्यमा जाने गरेका छन् । व्यवसायीले पर्यटक सवारीलाई काठमाडौं दिल्ली र पोखरा दिल्ली पनि संचालन गरिरहेका छन् । यी ठूला यात्रुबाहक पर्यटक सवारीले आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकलाई सेवा दिने गरेका छन् । आधुनिक सेवा सुविधामा पर्यटक सवारी पर्यटक सवारी साधन संचालन गर्ने व्यवसायीको अनुसार नेपालमा पछिल्लो समय विभिन्न सेवा र सुविधामा पर्यटक सवारी नेपाल भित्रन थालेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पर्यटक सवारीले दिने सेवा तथा सुविधालाई पर्यटक सवारीले नेपालमा पनि सुविधा दिन थालेका हुन । यस्ता पर्यटक सवारी एसी, वाईफाई, आरामदायी सिट, सवारी साधानभित्रै चिया कफिको सुविधासहतिका सेवामा संचालन हुन थालिसकेको व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाल भित्रिएकै सवारी साधानले हरियो नंम्बर प्लेट लिएर सडकमा गुड्ने गरेका कारण पहिल्यै पर्यटक सवारी भनेर कुनै चर्चा हुने गरेको छैन । नेपालमा आएकै सवारी व्यवसायीले खरिद गर्ने र पर्यटन मन्त्रालयबाट आवश्यक मापदण्ड पु¥याएर हरियो नम्बर प्लेटको सुविधा लिने गरेका छन् । के छ पर्यटक सवारीमा सुविधा नेपालमा व्यवसायीक प्रवद्र्धन गर्न सरकारले हरियो नम्बर प्लेटको सवारी दर्ता गर्ने सुविधा दिएको हो । कुनै पनि ट्राभल कम्पनीले आफूले गर्ने वार्षिक कारोबार, व्यवसायको प्रकृति, पर्यटकीय सेवासहितको विवरण खुलाएर पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गनको पर्यटन विभागमा आवदेन दिएर मात्रै हरियो नम्बर प्लेट लिन सक्छन् । पर्यटन मन्त्रालयले सिफारिश गरेको आधारमा मात्रै व्यवसायीले निजी नम्बर प्लेटलाई हरियोमा परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्ता सवारी उपत्यकाकै पर्यटकीय सेवा र सुविधामा प्रयोग हुने गरेका छन् । हरियो नम्बरको सवारी साधानलाई आयात गर्दा भन्सार छुट, सडकमा गुड्न पर्यटक बोक्ने भएकै कारण प्राथमितासहितको सेवा र सुविधा हुने गरेको छ ।

काठमाडौं, १५ भदौ । गत आर्थिक बर्षमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सुचिकृत १३४ कम्पनीले २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी फेस भ्यालूको बोनस सेयर प्रदान गरेका छन् । कम्पनीहरुले आफूसँग भएको बाढ्न योग्य रिजर्भ र नाफावाट बोनस सेयर प्रदान गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पूजी कम्तिमा पनि ४ गुणाले बढाउने नीति अख्तियार गरेको छ । यस्तै प्रस्तावित बीमा ऐनले पनि जीबन र निर्जिबन दुबै प्रकारका बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पूजी अहिलेको भन्दा ठूलो परिमाणमा बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । सोही कारण बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुले बोनस सेयर प्रदान गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका हुन् । पूजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र वोर्डले दिएको जानकारी अनुसार गत आर्थिक बर्षमा १३४ कम्पनीको २१ अर्ब ५ करोड ६१ लाख २ हजार रुपैयाँ बराबरका बोनस सेयर प्रदान गर्न अनुमति दिएको छ । यसमध्ये सेन्चुर कमर्शिलय बैंकको १२ करोड रुपैयाँको, समिट माइक्रो फाइनान्सको ७२ लाख ८० हजार रुपैयाँको, ओरियन्टल होटलको ५ करोड रुपैयाँको, जेविल्स फाइनान्सको २ करोड रुपैयाँको, साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पाेरेसनको ६५ लाखको र टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकको ३ करोड ८४ लाख रुपैयाँको बोनस सेयरले स्वीकृति पाएको छ । बोर्डले दिएको जानकारी अनुसार प्रोफेसनल दियालो विकास बैंकको २ करोड रुपैयाँको, पाथिभरा विकास बैंकको २ करोड ६४ लाख ५० हजार रुपैयाँको, सहयोगी विकास बैंकको ३ करोड ७१ लाख ४९ हजार रुपैयाँको र कृषि विकास बैंकको २३ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर पनि स्वीकृत भएको छ । नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको २३ करोड ५१ लाख ८२ हजार, काबेली विकास बैंकको ६८ लाख ८० हजार, मल्टिपर्पाे फाइनान्सको ३७ लाख ५० हजार, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको १४ करोड ८५ लाख ६९ हजार, एनसीसी बैंकको ५५ करोड ८६ लाख र ज्योति विकास बैंकको ५ करोड ५४ लाख २६ हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर स्वीकृत भएको छ । यस्तै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको ६५ करोड २ लाख ५० हजारको, निर्धन उत्थान बैंकको ९ करोड ५९ लाख ८८ हजारको, एस डेभलपमेन्ट बैंकको ५ करोड ७९ लाख १७ हजार रुपैयाँको, अरनिको डेभलमपेन्ट बैंकको १ करोड ११ लाख ६१ हजारको, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको २ करोड ५० लाख ८० हजारको, कन्ट्री डेभलपमेन्ट बैंकको १ करोड २८ लाखको, झिम्रुक विकास बैंकको ८५ लाखको र हाम्रो विकास बैंकको ४२ लाख ७ हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस स्वीकृत भएको हो । यस्तै तिनाहू विकास बैंकको ३ करोड ३३ लाख २७ हजारको, इन्टरनेसनल डेभलमेन्ट बैंकको ६ करोड ४० लाखको, प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीको ३ करोड ५३ लाख ७ हजारको, वेस्टर्न डेभलमपेन्ट बैंकको २ करोड १८ लाखको, पूर्णिमा विकास बैंकको २ करोड ६१ लाख २५ हजारको, काक्रेविहार विकास बैंकको ३४ लाख ५० हजारको र सगरमाथा इन्स्योरेन्सको ४ करोड ६५ लाख ५ हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस स्वीकृति भएको वोर्डले जानकारी दिएको छ । यस्तै फस्ट माइक्रोफाइनान्सको ३ करोडको, सिटिजन्स बैंकको ५१ करोड ८ लाख ७२ हजारको, कास्की फाइनान्सको ४ करोड ८९ लाख ४७ हजारको, सिन्धु विकास बैंकको १ करोड ३४ लाख ३७ हजारको, नेको इन्स्योरेन्स कम्पनीको ३ करोड १७ लाख ७७ हजारको, नारायणी नेसनल फाइनान्सको १२ करोड २३ लाख ७४ हजारको, कसमस डेभलपमेन्ट बैंकको ६५ लाख ६२ हजारको, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको १ अर्ब ५७ करोड ७३ लाख ६७ हजारको र नविल बैंकको १ अर्ब ९ करोड ८९ लाख १५ हजार रुपैयाँको बोनस सेयर स्वीकृत भएको छ । निर्धन उत्थान बैंकको १६ करोड ३९ लाख ४० हजारको, कैलाश विकास बैंकको २१ करोड ४८ लाख ७७ हजारको, छिमेक लघुवित्त विकास बैंकको १७ करोड २ लाख १३ हजारको, युनिक फाइनान्सको १ करोड ५६ लाख १० हजारको, विजनेस युनिभर्सल डेभलपमेन्ट बैंकको १२ करोड १५ लाख ९ हजारको, प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंकको २ करोड १० लाख ८१ हजारको, सानिमा बैंकको ५१ करोड ६ लाख २९ हजारको, एभरेष्ट फाइनान्सको १ करोड ६८ लाख ८८ हजारको र नेपाल बंगलादेश बैंकको ६० करोड ७८ लाख ४२ हजार रुपैयाँको बोनस बोर्डले स्वीकृत गरिसकेको छ । यस्तै स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंकको १ करोड ३६ लाख ८० हजारको, गुडविल फाइनान्सको ३ करोड ३० लाख ६५ हजारको, जानकी फाइनान्सको ६ करोड २१ लाख ५६ हजारको, ग्लोबल आइएमइ बैंकको १ अर्ब १५ करोड २६ लाख ६७ हजारको, कन्चन डेभलपमेन्ट बैंकको ३ करोड ३० लाख, एभरेष्ट बैंकको ६० करोड ५२ लाख १६ हजार, नेपाल एक्सप्रेस फाइनान्सको ३ करोड ४२ लाख ५३ हजारको, एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको ६ करोड ८३ लाख १० हजारको, हिमालयन बैंकको १ अर्ब १६ करोड ६४ लाख ४५ हजारको र सहयोगी विकास बैंकको ५ करोड ६४ लाख १० हजार रुपैयाँको बोनस स्वीकृत भएको छ । गरिमा विकास बैंकको १४ करोड २२ लाख, गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्सको ३ करोड ८३ लाख ४० हजारको, स्वाभलम्बन लघुवित्त विकास बैंकको ९ करोड २५ लाख ६७ हजारको, चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको ४० करोड ८८ लाख ४४ हजारको, प्राइम कमर्शियल बैंकको ५६ करोड ५२ लाख ९ हजारको, एनआइसी एशिया बैंकको १ अर्ब ३ करोड ६७ लाख ३१ हजारको, मनास्लु विकास बैंकको २ करोड १८ लाख २९ हजारको, मन्जुश्री फाइनान्सको २ करोड ५६ लाख ५० हजारको, बागमति डेभलपमेन्ट बैंकको ७५ लाखको र महालक्ष्मी फाइनान्सको ६ करोड ३० लाख रुपैयाँको बोनस स्वीकृत भइसकेको हो । कामना विकास बैंकको ११ करोड ११ लाख ९५ हजारको, टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंकको १० करोड ८५ लाख ४४ हजारको, सहारा विकास बैंकको ३६ लाखको, एस डेभलपमेन्ट बैंकको ११ करोड ५० लाख ९० हजारको, सिभिल बैंकको १९ करोड ४९ लाख २९ हजारको, माउन्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंकको ६० लाखको, पश्चिमान्चल डेभलपमेन्ट बैंकको ३ करोड ३६ लाख ७३ हजारको, डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंकको ८ करोड ५९ लाख ७४ हजारको, सेवा विकास बैंकको ६ करोड ४९ लाख १५ हजारको र ओमी माइक्रोफाइनान्सको ६० लाखको वोनस स्वीकृत भएको छ । यस्तै सिद्धार्थ बैंकको ४० करोड ६२ लाख ३६ हजारको, प्रभु इन्स्योरेन्सको ३ करोड ५२ लाख ६२ हजारको, श्री इन्भेष्टमेन्ट एण्ड फाइनान्सको २ करोड २८ लाख ८० हजारको, एनएमबी बैंकको ३३ करोड २३ लाख ६४ हजारको, पोखरा फाइनान्सको १६ करोड ३ लाख ९९ हजारको, इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैंकको ६ करोड ६८ लाख ८० हजारको, मिथिला लघुवित्त विकास बैंकको ५६ लाख ५८ हजारको, सोल्टी होटलको १० करोड ५३ लाख ८ हजारको, जेविल्स फाइनान्सको ३ करोेड ६८ लाख ५० हजारको र मितेरी डेभलपमेन्ट बैंकको ४ करोड ८७ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बोनस स्वीकृत भएको छ । जेविल्स माइक्रो फाइनान्सको ६५ लाखको, नेको इन्स्योरेन्सको ४ करोड २२ लाख ६६ हजारको, मेगा बैंकको २६ करोड ९ लाख ६० हजारको, नेपाल एसविआइ बैंकको ८२ करोड ५५ लाख ४५ हजारको, युनाइटेड फाइनान्सको ६ करोड ४ लाख ३५ हजारको, समिट माइक्रो फाइनान्सको १ करोड ४७ लाख २० हजारको, सेन्चुरी कमर्शियल बैंकको १९ करोड ८ लाखको, एनसीसी बैंकको ३२ करोड ४५ लाख ७६ हजारको, नेरुडे लघुवित्त विकास बैंकको ५ करोड ५० लाखको र सनराइज बैंकको ५२ करोड ८९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर स्वीकृत भएको छ । यस्तै मेट्रो डेभलपमेन्ट बैंकको ३ करोड ५२ लाख ७७ हजारको, सानाकिसान विकास बैंकको ५ करोड ७६ लाख ७० हजारको, लक्ष्मी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १ करोडको, एकता विकास बैंकको २ करोड ७७ लाख ४० हजारको, त्रिवेणी विकास बैंकको ७ करोड ९९ लाख २९ हजारको, ओरियन्टल होटलको १० करोड ९९ लाख ६२ हजारको, हामा मर्चेन्ट बैंकको २ करोड १० लाखको, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको ७ करोड ९ लाख ५० हजारको, इन्फ्रास्टक्चर डेभलपमेन्ट बैंकको ११ करोड ३३ लाख ७२ हजारको र कन्काइ विकास बैंकको २ करोड ५० लाखको बोनस स्वीकृत भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकको १९ करोड ८४ लाख ७ हजारको, एनएमबी माइक्रो फाइनान्सको ६० लाखको, लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको ३ करोड ८१ लाख २५ हजारको, शिखर इन्स्योरेन्स कम्पनीको १० करोड ११ लाख ७ हजारको, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको ६ करोड ८९ लाख ७० हजारको, ज्योति विकास बैंकको ७ करोड ६२ लाख ५० हजारको, आरएमडिसीको ५ करोड ७२ लाखको, कुमारी बैंकको २६ करोड ७२ लाख ५ हजारको, वेस्टर्न डेभलपमेन्ट बैंकको २ करोड ६१ लाख ६० हजारको र प्रिमियर इन्स्योरेन्सको ८ करोड ६२ लाख ५० हजारको बोनस पनि स्वीकृत भइसकेको छ । नेपाल इन्स्योरेन्सको २ करोड ३८ लाख ५ हजारको, अरनिको डेभलपमेन्ट बैंकको २ करोड ३४ लाख ३९ हजारको, सेन्ट्रल फाइनान्सको ६ करोड १३ लाख ८० हजारको, देब विकास बैंकको ६ करोड २९ लाख ९३ हजारको, गण्डकी विकास बैंकको ८ करोड ९ लाख ६० हजारको, बैंक अफ काठमाण्डूको ५५ करोड १२ लाख ५५ हजारको, लुम्बिनी बैंकको ३० करोड १ लाख २५ हजारको, फेवा विकास बैंकको १७ करोड ८७ लाख ८४ हजारको, पूर्णिमा विकास बैंकको ३ करोड ८० लाख ८३ हजारको र सेती फाइनान्सको ७७ लाख ९२ हजार रुपैयाँको बोनस पनि स्वीकृत भएको छ । यस्तै विराटलक्ष्मी विकास बैंकको ८ करोड ५० लाख ७१ हजारको, सुभेक्षा विकास बैंकको २ करोड ६९ लाख ७० हजारको, एक्सल डेभलपमेन्ट बैंकको ५ करोड २६ लाख ५० हजारको, इन्नोभेटिभ डेभलपमेन्ट बैंकको ४ करोड ५ लाखको र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पाेरेसन नेपालको २१ करोड ३८ लाख ९० हजार रुपैया बराबरको बोनस सेयर स्वीकृत भएको बोर्डले जानकारी दिएको छ । सुचिकृत कम्पनीहरुले प्रकाशित गरेको अपरिस्कृत वित्तीय विवरणले कम्पनीहरुको नाफा अघिल्लो बर्षभन्दा बढेको देखाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र बीमा कम्पनीहरुलाई अझै पनि चुक्ता पूजी बृद्धिको दबाब छ । यसकारण यस बर्ष सुचिकृत कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने बोनस सेयर अझ बढ्न सक्ने देखिएको छ ।

काठमाडौं १५, भदौ । सरकारले सामुदायिक कलेजहरुलाई वर्षेनी करोडौं रकम अनुदान दिइरहे पनि यसको समग्र नतिजा भने निरासाजनक देखिएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले देशभरका सार्वजनिक क्याम्पस सञ्चालनका लागि अनुदान दिइरहेको छ। तर, अनुदान पाएका अधिकांश कलेजहरु धाराशायी बन्दै गइरहेको खबर आजको कारोबारमा छापिएको छ। आयोगका अनुसार अनुदान लिए पनि विद्यार्थी अभाव र खराब व्यवस्थापनका कारण अधिकांश सामुदायिक कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। आयोगले गरेको अध्ययनले देशभर सञ्चालन भइरहेका ९० प्रतिशत सामुदायिक कलेजको अवस्था धारासायी रहेको पाइएको छ । सरकारले सामुदायिक कलेजका लागि विगत ३ वर्षमा मात्र १ अर्ब ६२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग प्रदान गरिसकेको छ। आयोगले नियमित र भौतिक विकास अनुदान शीर्षकमा लगानी बढाउँदै लगे पनि ९० प्रतिशत सामुदासियक कलेज विद्यार्थी अभाव झेलिरहेका छन्।

काठमाडौं १५, भदौ । नेपालसँग सीमाना जोडिएका चीनका विभिन्न नाकाबाट तस्करी हुँदै आएको सुनको रूट परिवर्तन भएपछि नेपालमा अवैध सुन समातिन छाडेको छ। Gold bars यसअघि नेपालका विभिन्न नाकाबाट अवैधरूपमा सुन भित्रने गरेपनि अहिले भने चीनबाट तस्करी हुने न भुटान र बंगालादेश जान थालेको प्रहरीको निष्कर्ष छ। आजको नेपाल समाचार पत्रमा खबर छापिएको छ। सरकारले सुन पक्राउ गर्ने र सुराकी गर्नेलाई कमिसन नदिने नीति अवलम्बन गरेपछि पछिल्लो समय ठूला परिणाममा सुन समातिन छाडेको छ। यसअभन्द अगाडि सरकारले सुनको अवैध कारोबार गर्ने कामलाई निरूत्साहित गर्न सुराकीलाई २५ प्रतिशत र सुन समात्ने सुरक्षा निकायलाई १५ प्रतिशत कमिसन दिने गरेकोमा अहिले भने जति परिणामको सुन समातिएपनि ५० हजारदेखि ५ लाख रूपैयाँ सम्म सुराकी र समाउनेलाई दिने नीति अख्तियार गरेपछि सुराकीले सुराक दिन छाडेको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले जानकारी दिएको छ।

काठमाडौं १५, भदौ । भारतीय जोडीमाथि छानविन शुरु भएपछि उनीहरुको सहयोगीका रुपमा खटिएका शेर्पा फुर्तेम्बा शेर्पा र फुर्वा शेर्पा फरार भएको मन्त्रालयको भनाई छ । ‘उनीहरुको खोजी र अनुसन्धान जारी छ’, मन्त्रालयका सहसचिव उपाध्यायले भने, ‘सम्पर्क अधिकृतका रुपमा खटिएका कर्मचारी र प्रमाणपत्र दिने अधिकारीलाई चेतावनी दिइएको छ ।’ विभागका अनुसार सन् २००१र०२ मा पनि एक जना बेलायती नागरिकलाई नक्कली तस्वीर प्रयोग गरी आरोहणको दाबी गरेको अभियोगमा तीन वर्षको प्रतिवन्ध लगाइएको थियो । तर, प्रमाणपत्र खारेज भएको इतिहास भने पहिलो हो । भारतीय जोडीमाथिको प्रतिवन्धले नेपालमा गैरकानूनी गतिविधि गर्नेमाथि कारवाही हुन्छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको भनाइ छ । आरोहीहरुका अनुसार शेर्पा सहयोगी र सम्पर्क अधिकृतलाई रकम खुवाएर मिलेमतोमा आरोहणको प्रमाणपत्र लिने आरोही धेरै हुन्छन् । तर, नेपालमा नक्कली तस्वीर प्रमाणित गर्ने उच्च प्रविधिको अभाव र उजुरी नआएपछि यस प्रकारका गतिविधिको छानविन हुँदैन । नक्कली आरोहण निरुत्साही गर्न शेर्पा सहयोगीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने श्रेष्ठले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

  काठमाडौं १५, भदौ , काठमाडौं–क्रिकेट खेलाडीका रुपमा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न जापान लगिएका नौजना गैरखेलाडीले काठमाडौं फर्कने टिकट जापानबाटै रद्द गराएको खुलेको छ । १५ दिनको भिसासहित जापान लगिएका उनीहरु जापानमै भासिएको मंगलबार ४७ दिन बितेको छ । अध्यागमन विभागका अनुसार अन्य नेपाली टोलीसहित गत १५ जुलाईमा जापान गएका ती गैरखेलाडी मंगलबारसम्म स्वदेश फर्किएका छैनन् । ती गैरखेलाडीले पहिलै नै बुकिङ गरिसकेको आफ्नो फर्कने टिकटसमेत रद्द गरेको जानकारी सम्बन्धित ट्राभल एजेन्सीले दिएको छ । गत १५ जुलाईमा जापानमा आयोजना भएको होण्डा कप क्रिकेट प्रतियोगितामा सहभागि हुन गएका १८ जनाको टोली जापान गएको थियो । त्यो टोलीमा सातजना क्रिकेटर, दुइजना पदाधिकारी र नौ जना गैरखेलाडी थिए । सोही गैरखेलाडी जापानमै लुकेर बसेका हुन । जापानमै लुकेका गैरखेलाडी रामसुर बुढा सञ्जिव बुढा रोमी सरङ्कोटी राना सूर्य बानियाँ नरेन्द्र बुढा सुन्दरकुमार ओली श्यामकुमार पुन डेन्डी शेर्पा लक्ष्मण छन्त्याल अन्नपूर्ण पोष्टबाट

काठमाडौं, १४ भदौ । नेपालमा व्यवसायजन्य(पेशागत) स्वास्थ्य र सुरक्षाका विषयमा चेतना नभएका कारण ७५ प्रतिशत कामदारमा दीर्घकालिन रोग देखिएका छन् । वाँकी २५ प्रतिशतमा भने केही न केही प्रकारका रोग आफूले गरि आएको पेशाकै कारण उत्पन्न हुने गरेको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द (रेस्फेक) ले गरेको दु्रुत अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । अध्ययन प्रतिवेदन सम्वन्धि मंगलवार भएको कार्यक्रममा रेस्फेकका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले ७५ प्रतिशत दीर्घ रोगीमध्ये ३२ प्रतिशतमा आँखाको समस्या, १३ प्रतिशतमा हाडको समस्या र १२ प्रतिशतमा पेटसम्वन्धि रोग रहेको छ । नेपालमा पेशागत (व्यवसायजन्य) रोगका बारेमा पर्याप्त जानकारी नभएकाले शारीरिक श्रमिक र बौद्धिक श्रमिक पनि उत्तिकै मात्रामा रोगी हुँदै आएको कार्यक्रममा बताइयो । उद्योग, कार्यालय, कलकारखाना, विद्यालयलगायतका औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार र कर्मचारीमा समेत रोगको भयावह स्थिति रहेको छ भने निर्माण, घरेलु कामदार, कृषिलगायतका अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको असंगठित कामदारहरुको पेशागत स्वास्थ्य झनै पीडादायी अवस्थामा रहेको छ । व्यवसायजन्य स्वास्थ्यसम्वन्धि अध्ययनकर्ता जीवन लोहनीले लुगा, खाने भाडा निकै समस्या रहेको बताए । ६८ प्रतिशतले सुरक्षा सामग्रंीको प्रयोग नै नगरिकन धुलो धुवाँमा काम गर्ने गरेको तथ्यांक पेश गरे । उनका अनुसार ५३ प्रतिशत कामदार चर्को ध्वनी प्रदुषणमा काम गर्न वाध्य छन् । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने वौद्धिक पेशाकर्मीमध्ये १७ प्रतिशत एउटै शैलीमा दिन भरी काम गर्छन भने ३३ प्रतिशत एउटै ठाउँमा बसेर काम गर्छन् । यो तथ्यांकले भविष्यमा चर्कोखाले स्वास्थ्य समस्या पैदा हुने पक्का पक्की हुने लोहनीको ठहर छ । व्यवसायजन्य स्वास्थ्यका एकमात्र विज्ञका रुपमा रहेका काठमाडौं मेडिकल कलेजका प्राडा सुनिलकुमार जोशीले सन् २००० देखि यसवारेमा आफूले वहस पैरवी, स्वास्थ्य परिक्षण र प्रशिक्षण दिंदै आए पनि यसवारे आवश्यक चेतना जागृत गर्न कठिनाइ भइरहेको र नीतिगत स्पष्टता पनि सरकारले दिन नसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार व्यवसायजन्य स्वास्थ्य भनेको प्राथमिक कुरा हो। मानवअधिकार हो । काम गरेपछि ज्याला तलवसँगै रोग पनि लिएर आउने गरेको र सोही रोगका कारण समयअगावै मृत्यु वा दीर्घरोग बोक्नुपर्ने अवस्था नेपालमा रहेको उनले जानकारी दिए । रोगको कारक तत्व आफ्नै पेशा भएकाले यसको उपचारको जिम्मा पनि पेशाबाटै हुनुपर्ने उनको धारणा रहेको छ । नेपालमा खुटा भाँच्यो भने उपचार आफैले गर्नुृपर्छ । कथंकदाचित क्षतिपुति १ लाख पाएपनि कामबाट निस्कनु पर्ने र जीवनभर अपांग भइ बाच्नुपर्नै अवस्था रहेको छ । उनले भने, ‘यसर्थ जिविकोपाजनको जिम्मा कसले लिने त भने कुरा नीतिगत स्पष्टता आवश्यक छ । उनका अनुसार श्रम ऐनले पेशागत रोग लागेको छ भने रिकडिङ्ग र रिपोटिङ्ग गर्नुपर्छ भनेको छ । तर व्यवसायजन्य रोग भनेर कसले कसरी पत्ता लगाउने र कहाँ रिपोटिङ्ग गने भने छैन । उनले अगाडि भने, ‘ पेशागतजन्य सुरक्षा गर्ने भए स्वास्थ्य र श्रम मन्त्रालयले जिम्मा लिनुपर्छ । नेपालमा मलेरियाका लागि अरबौ रुपैयाँ खर्चन्छ । तर पेशागत स्वास्थ्यबाट मनेको संख्या मलेरियाभन्दा दोब्बर छ । यसमा कसैंको चासो देखिएको छैन ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव दिपेन्द्ररमण सिंहले खाने समयलाई छोट्याएर काममा डट्ने प्रवृत्ति हटाएर आवश्यकता अनुसार आरा मगर्ने समय छुट्याउन मात्र सके पनि धेरै रोगबाट आक्रान्त नहुने बताए । पेशागत स्वास्थ्य र सुरक्षासम्वन्धि नीति बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिंदै उनले यथासिघ्र यसले मुर्त रुप पाउने जानकारी दिए ।

काठमाडौं, १४ भदौ । पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी पञ्च वर्षिय योजनाको खाका (पिडिआरएफ)लाई स्थानीयकरण गरिने भएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तयार पारेको पिडिआरएफका आधारमा गाविस, जिविस र नगरपालिकाहरुमा योजना बनाइने र सोही अनुसार पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका योजनाहरु अघि बढने भएका छन् । प्रशिक्षकहरुलाई प्रशिक्षण दिन आयोजित दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका कामहरु अघि बढाउनका लागि पिडिआरएफलाई स्थानीय योजनासँग एकीकृत गर्न आवश्यक भएको र सोही अनुसार प्राधिकरण अघि बढेको बताए । पिडिआरएफलाई सुरुमा जिल्ला विकास समिति र नगरपालिकाका आवधिक योजनामा समावेश गर्दै गाविसका योजनालाई पनि समावेश गर्नुपर्छ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने । स्थानीय तहको आवश्यकतालाई हेरेर योजनाहरु बनाउने र आवश्यक परे पिडिआरएफलाई संशोधन गर्दै जाने प्राधिकरणको योजना छ । एकीकृत पुनर्स्थापना योजना कार्यान्वयनले जोखिममा रहेका समुहहरु, शारीरिक रुपमा अशक्त, एकल महिला, महिला घरमुली भएका परिवार, नीजि क्षेत्र लगायत जिल्लाका सबै सरोकारवालाहरुको आवश्यकता समेट्ने र स्थानीय तहमै आर्थिक पुनर्स्थापनामा लगायतमा सहयोग पुर्याउनेछ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, राष्ट्रिय योजना आयोग र संघीय मामीला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सहकार्यमा अघि बढने कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमले प्राविधिक सहयोग गर्नेछ । प्रशिक्षकहरुलाई प्रशिक्षण दिन आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरण, स्थानीय विकास मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतका दुई दर्जन अधिकारी सहभागी छन् । प्रशिक्षण लिएपछि उनीहरुले जिल्ला तहमा पुगी अरुलाई प्रशिक्षण दिनेछन् । त्यसपछि गाउँ विकास समितिसम्म छलफल अघि बढाउने कार्यक्रम रहेको छ ।

काठमाडौं, १४ भदौ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण सुरु र सर्त पालना नगरेको भन्दै विभिन्न २१ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) खारेज गरेको छ । विद्युत् खरिद सम्झौता गरेपछि आयोजनाले तत्काल निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने वा चित्तबुझ्दो कारण भए मात्रै म्याद थपका लागि निवेदन दिन सकिन्छ । तर चित्तबुझ्दो कारण पेस नगरेको तथा निर्माण सुरु नगरेको पाइएपछि २१ आयोजनाको सम्झौता खारेज गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख मुकेशराज काफ्लेले जानकारी दिए । सम्झौता खारेज गरेका आयोजनामा ४६५ किलोवाटदेखि १८.५० मेगावाट क्षमतासम्मका छन् । खारेजीमा परेका आयोजनाको कुल जडित क्षमता १२९ मेगावाट रहेको छ । समयमा लगानी जुटाउन नसकेको, विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) खारेज भएको र सम्झौताअनुसार काम नभएको भन्दै प्राधिकरणले पिपिए खारेज गरेको हो । पिपिए खारेजीपछि यी आयोजनाको भविष्य अनिश्चित भएको छ । प्रवद्र्धकले प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्दा कम्तीमा एक वर्ष र बढीमा दुई वर्षभित्र लगानी जुटाएर निर्माण सुरु गर्ने र तोकिएको समयमा विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख गरेको हुन्छ । सम्झौता खारेज भएका आयोजनामा १८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सोलु, १८ मेगावाट क्षमताको तल्लो बलेफी, माथिल्लो मोदी १४, लाङ्टाङ १०, मादी पहिलो १०, तल्लो न्यादी ४.५, मध्य तादी ५.५, तल्लो सुनकोसी दोस्रो ९.९ र मिदिम ३.४ मेगावाट रहेका छन् । प्राधिकरणको ढिलाइका कारण आयोजनाको काम अघि बढाउन नसकेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा केही आयोजनाको खारेज भएको सम्झौता मन्त्रिपरिषद्ले ब्यूँताएपछि सम्झौता कायम रहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार निजी क्षेत्रले काम गरिरहेका कुल ४३ आयोजना सम्झौता भएर अगाडि बढेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता ७७८ मेगावाट रहेको छ । तीमध्ये केही आयोजनाको वित्तीय सम्झौता भइसकेको छ भने केहीले वित्तीय जोहो गरिरहेका छन् । हाल कुल ९२ वटा आयोजना निर्माणका क्रममा रहेका छन् । ती आयोजनाको क्षमता एक हजार ७२६ मेगावाट रहेको छ । त्यसमा माथिल्लो तामाकोसी, माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ लगायतका आयोजना रहेका छन् । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सम्झौता भएका तर निर्माण सुरु नगरेका आयोजनालाई तत्काल निर्माण सुरु गर्न दिएको निर्देशनअनुसार नै प्रवद्रकलाई ध्यानाकर्षण गराइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले निर्माणका क्रममा रहेका आयोजनालाई तत्काल सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएको छ । मुलुकमा जारी ऊर्जा सङ्कटलाई समाधान गर्न निर्माणाधीन आयोजनालाई तत्काल अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको भन्दै सहजीकरण गर्नुपर्ने प्रवद्र्धकहरुको माग रहेको छ । सरकारले गत फागुन ६ गते जारी गरेको ऊर्जा सङ्कट निवारण कार्ययोजनामा निर्माणका क्रममा रहेको आयोजनालाई शीघ्र सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरण आफैँले निर्माण गरिरहेका आयोजनालाई तोकिएको समयमा पूरा गर्न आवश्यक पहल गरेको छ । प्राधिकरणले ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’, ३२ मेगावाट क्षमताको चमेलिया र १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै ३२ मेगावाटबाट क्षमता बढाएर ४० पु¥याइएको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको ठेकेदार छनोटको प्रक्रिया सुरु भएको छ । भारतीय ठेकेदारसँग भएको सम्झौता तोडेर नयाँ ठेकेदार छनोट गर्ने र आयोजना तत्काल सुरु गर्ने प्राधिरकणको योजना रहेको बताइएको छ । रासस