काठमाडौं २३, भदौ  ।  पर्वतारोहण तथा नियन्त्रित क्षेत्रमा जाने पर्यटसँग अनिवार्य रूपमा खटिने सम्पर्क अधिकृतको व्यवस्था खारेज हुने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पर्यटक तथा व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा दुःख दिने र व्यवसायीसँग बार्गेनिङ गर्ने काम सम्पर्क अधिकृतबाट हुने भएकोले यो व्यवस्था नै हटाउने बताएका छन् । मन्त्री शाहीका अनुसार कुनै पनि पर्यटक नेपालका विभिन्न नियन्त्रित क्षेत्र (हुम्ला, डोल्पा, माथिल्लो मुस्ताङसहित)का गन्तव्य र हिमाल आरोहणमा जाँदा अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयले सम्पर्क अधिकृत खटाउने गरेको छ । सम्पर्क अधिकृतले अवैधानिक गतिविधि गर्न नदिने र पर्यटनमा विकृति रोक्ने काम गर्ने भएपनि यस्तो नभएको मन्त्री शाहीको दाबी छ । हुम्लाको माथिल्लो क्षेत्र सम्पर्क अधिकृत खटाएर पठाएका सरकारी अधिकारी सिमिकोटमै बस्ने, व्यवसायी तथा पर्यटकसँगको मिलेमतोमा फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने गरेका छन् । पर्वतारोहणमा जाने सरकारी अधिकृत पनि आरोही जाने हिमालको आधार शिविरसम्म नै नपुग्ने उल्लेख छ । सगरमाथा आरोहणमा जाँदा सम्पर्क अधिकृत आधार शिविरसम्म नै गएर आरोहीको गतिविधि प्रत्यक्ष रुपमा नियाल्नुपर्छ । आरोहीले के गरे र कस्तो प्रतिवेदन दिए भन्ने सम्म हेक्का नगरी पैसाको भरमा सम्पर्क अधिकृत बिक्ने गरेको गुनासो आएकोले पनि यसलाई रोक्नुपर्ने मन्त्री शाहीको भनाइ छ । उनका अनुसार परिवर्तन गर्न नसक्ने मन्त्री काम छैन, मैले आठ महिनाको अवधिमा कुनै परिवर्तन तथा राम्रो काम गर्न नसके मन्त्री हुुनुको अर्थ नभएको भन्दै जे जति काम गर्न सकिन्छ राम्रो गरेर जाने बताए । सगरमाथामा सम्पर्क अधिकृतकै लापरवाहीका कारण नक्कली आरोही देखिन थालेको उल्लेख छ । गत साता भारतीय जोडिले सरगमाथा नै आरोहण नगरी आरोहण गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । आरोहीसँग खटिएको सरकारी अधिकारीले स्वीकृति दिएपछि हिमालै नचढेको मान्छेले पनि अनुमति पाएको उल्लेख छ । यी भारतीय जोडिले नक्ली सर्टिफिकेट पेश गरेर र आरोहण नै नगरी आरोहण गरेको प्रमाण मन्त्रालयमा पेश गनुृमा सम्पर्क अधिकृतकै कारण भएको उल्लेख छ । मन्त्री शाहीको यो घोषणाले पर्यटन मन्त्रालप्रतिको कर्मचारी आकर्षण नै गुम्ने भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले हरेक वर्ष सगरमाथाका लागि मात्रै ४० वटा आरोहण टोलीलाई अनुमति दिन्छ । कम्तिमा तीन लाख रुपैयाँ पर्यटनका कार्मचारीको आकर्षणनै गुम्ने यो टोली हरेकसँग एक जना सम्पर्क अधिकृत अनिवार्य रूपमा खटाउने व्यवस्था छ । पर्यटन मन्त्रालयले अनुमति दिने चार सय हिमाल जुनसुकैमा आरोहण गर्न जाने विदेशी पर्यटकले अनिवार्य रूपमा सरकारी सम्पर्क अधिकृत लानुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था खारेजी गर्दा सम्पर्क अधिकृत बनेर हिमाल जान पाइने र एकैपटकको कम्तिमा तीन लाख रुपैयाँ लाभ हुने पर्यटनका कार्मचारीको आकर्षणनै गुम्ने उल्लेख छ । सम्पर्क अधिकृत खटाउँदा उसका लागि आउने जाने हवाई भाडा, खाने, बस्ने, आवश्यक सामग्री खरिद गर्नेसहितका सबै काम सम्वन्धित पर्यटकले नै खर्च गर्नुपर्छ । सगरमाथा आरोहणमा जाने पर्यटकले सम्पर्क अधिकृतका लागि करीब चार हजार डलर खर्च गर्नुपर्छ । यो रकम मध्ये तीन हजार डलर (करीब तीन लाख रुपैयाँ) नगद सम्पर्क अधिकृतलार्ई दिनुपर्छ । सम्पर्क अधिकृतिको चित्त नबुझे आरोहण सफल भएपछि पनि फाइल रोक्ने, विभिन्न डकुमेन्ट पुगेन भनेर दुःख दिने काम हुन्छ । सम्पर्क अधिकृतले आरोहण गरेको हो भनेर स्वीकृति नदिएसम्म मान्यता नपाउे भएकोले पनि अधिकांश पर्यटकसँग तोकिएको शुल्क पाएपछि पनि सरकारी अधिकारीले बार्गेनिङ गर्ने गरेका छन् । सम्पर्क अधिकारीलाई सरगमाथाका लागि ३५ सय र अन्य हिमालमा खर्च वाहेक नै ३ हजार डलर सगरमाथाबाहेक अन्य आठ हजार मिटरसम्मका हिमालमा जाने पर्यटबाट पनि सम्पर्क अधिकृतिले ३५ सय डलरसम्म लिने गरेका छन् । यो रकम मध्ये २७ सय देखि तीन हजार डलर नगद ती सरकारी अधिकृतलाई दिनुपर्ने एक वरिष्ठ पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । मन्त्री शाहीको यो घोषणाले सम्पूर्ण पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रलाई नै उत्साह दिएको पनि उल्लेख छ । सम्पर्क अधिकृतलाई दिने यस्तो पैसा आरोहीले दिनुपर्ने भएपनि नेपालमा व्यवसायीले प्याकेजमा र निश्चित शुल्क तोकेर पर्वतारोहण प्याकेज संचालन गरेका हुन्छन् । यस्तो प्याकेज संचालन गर्ने व्यवसायीक कम्पनीले भने आफैं सरकारी अधिकारीको खर्च व्यहोर्नुपर्छ । सरकारी अधिकारीले लिने पैसा व्यवहोर्न नपर्ने हो भने त्यो पैसा पर्यटकबाट घट्ने र नेपाल प्याकेज केही मात्रामा भएपनि सस्तो पर्ने तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहज हुने पनि व्यवसायीको भनाइ छ । नेपालमा विभिन्न १३ जिल्लाका ४५ स्थानलाई सरकारले नियन्त्रित क्षेत्र घोषणा गरेकोले ती क्षेत्र जाँदा र अरोणका लागि खुला भएका करीब चारसयवटा हिमाल आरोहणमा जाँदा अनिवार्य सम्पर्क अधिकृत लानुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था हटेको अवस्थामा पर्यटन मन्त्रालयमा अतिरिक्त कमाइ हुने र कर्मचारीको घुमघामको मेसो पनि मिल्ने अवसर भने गुम्ने उल्लेख छ । हाल सम्पर्क अधिकृतका रूपमा पर्यटन मन्त्रालयबाट मात्रै वार्षिक करीव २० देखि ३० जनाले यो अवसर पाउँछन् । मन्त्रालयका कर्मचारी नपुगेर अन्य मन्त्रालयबाट पठाउने व्यवस्था रहेको छ ।

मुस्ताङ, २३ भदौ । मुस्ताङको दुई प्रसिद्ध धार्मिकस्थल कागबेनी र मुक्तिनाथ जोड्ने १२ किमी सडक कालोपत्रे गर्न ११ करोड रुपैयाँ बजेट थप गरिएको छ । बजेट थप गरिएसँगै दुईखण्डमा कालोपत्रेको काम सुरु हुने भएको छ । जिविसअन्तर्गत सञ्चालित ग्रामीण पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना आयोजनाले चालु आवका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो । गतवर्षदेखि सुरु भएको कालोपत्रे गर्ने काम अहिले सात किमी कागबेनी–खिङ्गा सडकखण्डमा भइरहेको छ । यसका लागि गत आवमा रु १० करोड १७ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । “गतवर्षदेखि कालोपत्रेको काम धमाधम भइरहेको छ, करिब ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ”, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इञ्जिनियर रवीन्द्र तिवारीले भने – “यो काम यहि हिउँदभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।” कागबेनीदेखि माथिको सडक फराकिलो, ढल व्यवस्थापन, लेभल मिलान र पर्खाल व्यवस्थापनको काम तीव्र गतिमा भइरहेको जिविसले जनाएको छ । चालु आवमा खिङ्गादेखि मुक्तिनाथसम्म पाँच किमी सडकका लागि उक्त बजेट थप गरिएको इञ्जिनियर तिवारीले बताए । मुक्तिनाथसम्म कालोपत्रे हुने भएपछि कागबेनी स्नान गर्न जाने धार्मिक पर्यटक मुक्तिनाथ सहजै रुपमा पुग्न सक्ने भएका छन् । “अबको दुईवर्षभित्र सबै कालोपत्रे हुनेछन्” – इञ्जिनियर तिवारीले भने । खिङ्गा–मुक्तिनाथ सडकखण्ड कालोपत्रे गर्ने जिम्मा पनि पहिलो चरणको कागबेनी–खिङ्गा सडकखण्डको काम गरिरहेको एपेक्स जोशी जेभीले लिएको छ । रासस

काठमाडौं, २३ भदौ । बिहीबार नबिल बैंक र ग्रान्डी अन्तराष्ट्रिय अस्पताल बीच सम्झौता भएकोे छ । उक्त सम्झौता अनुसार बैंकका डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरुले ग्रान्डी अस्पतालमा बिशेष छुट र सुविधा पाउने भएका छन् ।उक्त छुट डाक्टर परामर्श शुल्क, औषधी तथा चिकित्सकिय सामाग्री र स्वास्थ केन्द्रको निवारक स्वास्थ्य प्याकेज बाहेक अन्य सम्पूर्ण सुविधाहरुमा लागु हुने बैंकले जनाएको छ । ‘‘ग्राहकहरुलाई अधिक सेवा प्रदान गर्ने हाम्रो प्रयासको निरन्तरता स्वरुप ग्रान्डी अन्तराष्ट्रिय अस्पतालसंगको यस सम्झौता भएको घोषणा गर्न पाउँदा हामीलाई खुशी लागेको छ । यस सहकार्यले हाम्रा कार्ड प्रयोगकर्ताहरुलाई लाभ पुग्ने हामीलाई विश्वास छ ।’’ नबिल बैंकका कार्ड तथा ई बैंकिङ प्रमुख निरज शर्माले भने । ‘‘नेपाली नागरिकलाई सेवा पुर्याउने हाम्रो प्रतिबद्धता अनुरुप नबिल बैंकसंग सहकार्य गर्न पाउँदा हामीलाई धेरै खुशी लागेकोछ र यो सम्झौताले राष्ट्र सेवामा एक कदम अगाडी बढेको विश्वास गर्दछौं ।’’ ग्रान्डी अन्तराष्ट्रिय अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. मोहन दुबेले भने । हाल सम्म बैंकले ५२ वटा शाखा सञ्जाल ,९० वटा एटिएम, १४ सयभन्दा बढी नबिल रेमिट एजेन्टहरु मार्फत् बैंकले सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं २३, भदौ । नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)ले भव्य व्यापारिक महल बनाउने भएको छ । नेपलको पर्वतीय पर्यटन र विकासको निम्ति स्थापना भएको यो संस्थाले नक्सालमा ६ तले भव्य महल बनाउने भएको छ । १० करोड रुपैयाँ लगातको यस्तो भवनमा अन्डरग्राउण्ड पार्किङदेखि विभिन्न व्यापारिक व्यपारिक पसलसमेत हुने संघले जानकारी दिएको छ । संघले आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने यो महल पर्वतीय पर्यटनको विकास र विस्तारमा सहयोगी बनउन पनि आवश्यक रहेको उल्लेख छ एनएमए नेपालको एकमाअन्त्र अन्तर्राष्ट्रि अल्पाइनर्स क्लवलको सदस्य संस्था हो । यो संस्थाले पर्वतीय पर्यटनमा केन्द्रित तालिम तथा पर्वतीय पर्यटनको विसकासको लागि चार दशकदेखि काम गर्दे आएको छ । संस्थाले भवन निर्माण गर्न विस्तृत योजना पनि तयार पारिसेकेको भवनाका डिजाइनर मनिष कायस्थले बताए । पर्वतीय पर्यटनलाई केद्रिकृत गर्ने सबै काम गर्न संघकै भवनामा कार्यालय राख्ने तयारी भएको संघले जानकारी दिएको छ ।अहिले पनि संघको ककनीमा अन्तर्राष्ट्रिय वाल क्लाइम्बिङ, ग्राउण्ड ग्रास स्की, आरोही स्मृति पार्कसहितका गतिविधि हुने गरेको छ । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय संग्राहालय रहेको छ । केन्द्रमा हुने यो भवन भने सबै क्षेत्रका पर्वतीय पर्यटनको विकास र सहजीकरण गर्ने काममा प्रयो हुने छ । कार्यालयमा सबै पर्वतीय पर्यटनको काम र गतिविधि तथा कार्यलय रहने उल्लेख छ ।

काठमाडौं २३, भदौ । आठ लेनको बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने पक्कापक्की भएपछि चोभार, गाम्चा र सतुङ्गलको ६.१ किलोमिटर ट्याक नजिकका जग्गाको मूल्य अकासिएको छ। सात हजार रोपनी जग्गामा करिब नब्बेजना जग्गाधनीले सहयोगात्मक सुझाव दिएपछि बाहिरी चक्रपथ निर्माण हुन लागेको खबरले मूल्यमा तलमाथि भएको हुनसक्ने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारीले बताएको समाचार विहिबारको गोरखापत्रमा छापिएको छ। ‘बाहिरी चक्रपथ पर्ने भयो भनेर केहीले आफूखुसी मूल्य बढाएर बेचेका छन्, कतिपयले लाखौं खर्च गरेर करोडौं फाइदा हुने लोभमा पनि जग्गा किनेका छन्’, उनले भने, ‘बाहिरी चक्रपथ र सिस्टर सिटीमा पर्ने जग्गालाई केही जग्गा कटौती गर्दै पुनः जग्गाधनीलाई जग्गा दिने भएपछि मूल्य बढेको हुनसक्छ।’ उनका अनुसार बाहिरी चक्रपथ जग्गा एकीकरण समिति बनिसकेको छ। बाहिरी चक्रपथ र सिस्टर सिटीमा पर्ने जग्गामा भौतिक निर्माणमा फेरबदल र प्लट मिलानका कामबाहेक जग्गा किनबेच गर्न सकिने भएकाले पनि उक्त कार्य बाहिरी चक्रपथ पर्ने उपत्यकाका तीनवटै जिल्लामा भएको हुनसक्ने बताए। प्रमुख तिवारीका अनुसार पहिलो चरणको निर्माणका लागि चोभार, गाम्चा र सतुङ्गलको ६.१ किलोमिटरभित्रका जग्गा एकीकरणका लागि नक्सा तयार भइसकेको जानकारी दिए। मन्त्रालयले अन्तिम टुङ्गो लगाएपछि एकीकरण हुने जग्गामा केही फेरबदलसहित बाहिरी चक्रपथको पहिलो चरणको काम थालनी हुने उनले बताए। कीर्तिपुर नगरपालिकाका सूचना अधिकृत सुजिन्द्र महर्जनले बाहिरी चक्रपथ निर्माण हुने पक्का भएपछि किनबेच कम भएको छ । बेचिएका जग्गाहरू पनि अधिक मूल्यमा बेचिएको उनले बताए। उनका अनुसार जग्गाधनीले भनेजति मूल्य दिन हाउजिङ कम्पनीबीच एक प्रकारले अहिले प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ। ५० मिटरको फराकिलो बाहिरी चक्रपथ र दुवैतर्फ २५० मिटरका जग्गा र त्यस वरपरका जग्गाको मूल्य एक्कासि बढेको हो। बाटो भएका कित्ताका जग्गाको भाउ तीनचार दोब्बर बढेको र बाटो नै नभएका जग्गा पनि केही हाउजिङ कम्पनीले किन्न सुरु गरेपछि मूल्य बढेको बताइन्छ । बाहिरी चक्रपथ र चक्रपथसँग दुवैतर्फ २५० मिटरभित्रको भगिनी सहर अर्थात् ‘सिस्टर सिटी’मा जग्गाधनीले चालीसदेखि पचास प्रतिशत जग्गा पाउने भएकाले किनबेच प्रभावित भएको हो। कीर्तिपुरका नारायण महर्जनले बाहिरी चक्रपथ र सिस्टर सिटी नजिक हुने भएपछि केही राम्रो हुने सङ्केत पाएकाले बाटो नभएका खेतबारी बिक्री गर्ने मनशाय त्यागेको जानकारी दिए। बाहिरी चक्रपथ निर्माण हुने भएपछि पहिलो चरणमा सुरु हुने चोभारस्थित गलैँचा फ्याक्ट्रीका बाटो भएका जग्गाको मूल्य अहिले अकासिएको गुणराज प्रजापतिले बताए। ललितपुर जिल्लाको बाहिरी चक्रपथमा पर्ने गोदावरी क्षेत्रका जग्गाको मूल्य पनि बढेको बताइएको छ । बाहिरी चक्रपथभित्र काठमाडौं जिल्लामा ३५।८ किलोमिटर, ललितपुर जिल्लामा १५.८० किलोमिटर र भक्तपुर जिल्लामा २१।०५ किलोमिटर सडकलाई पाँच वर्षभित्र निर्माण गर्ने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको लक्ष्य रहेको छ।

काठमाडौं, २२ भदौ । काठमाडौंको कलंकी चोकमा ४ वर्षअघि बनेको आकाशे पुल अहिले भत्काईएको छ । सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन विपरित काठमाडौं महानगरपलिकाले ठेक्का दिएर बनाएको उक्त पुल चक्रपथ विस्तार आयोजनाले भत्काएको हो । महानगरपालिकाका तत्कालिन कार्यकारी प्रमुख गणेश राई, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव पूर्ण कडौरिया र सहसचिव तुलसीप्रसाद सिटौला (उनी सचिवबाट अवकाश पाईसके) सँग मिलोपत्तोमा यूनिभेटिप कन्सेप्टका मनोज भेटवालले ठेक्का पाएका थिए । मिलोमत्तोमा ठेक्का लिने दिनेहरु   ४ लेनको चक्रपथलाई ८ लेनमा विस्तार गर्ने सरकारी योजना अगाडि बढिरहेको समयमा महानगरपालिकाले कलंकीमा पुल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । उक्त प्रक्रियालाई रोक्न सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियारले महानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको थियो । तर ठेक्का पाईसकेको निर्माण कम्पनी यूनिभेटिप कन्सेप्टका प्रबन्ध निर्देशक मनोज भेटवालले सर्बोच्चमा मुद्दा हाले । न्यायधिशद्वय बलराम केसी र तर्कराज भट्टले भेटवालको पक्षमा फैसला गरे । विवाद र मिलोमत्तोका बीच पूल बन्यो र अहिले भत्काईयो । उक्त पूल निर्माण गर्दा १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भएको दावी गर्दै भेटवालले क्षतिपूर्ति माग गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा हालेका छन् । उक्त पुल सामान्य पिलरमाथि टिनका पाता राखेर बनाएको थियो । पुरानो बसपार्कबाट खुलामञ्ज तर्फ जाने आकाशे पुल जस्तै कलंकीको पुल हिड्दा पनि डरलाग्ने गरी गन्द्याङ–गन्द्याङ आवाज आउने पातलो टिन प्रयोग गरिएको थियो । टिनका पाताले बनेको पुल, जसको लागत १३ करोड ५० लाख दावी गरिएको छ । हालको अवस्था अनुभवी निर्माण व्यवसायीको भनाई उक्त पुल निर्माण खर्च २ बढीमा करोड रुपैयाँ लागेको हुनपर्छ । तर ठेकदारले १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ दावी गरेको छ । भेटवालले खर्च दावी गर्दा भ्याट विल कम र भ्याट विनाको विल खर्च अधिक देखाएका छन् । महानगरपालिका स्रोतका अनुसार महानगरपालिका यूनिभेटिप कन्सेप्टबीच भएको सम्झौता पत्र हराएको छ । उक्त पुल निर्माण गर्नु पूर्व गरिएको अनुमानित लागत विश्लेषण रिपोर्ट समेत गायव गरिएको छ । पुल निर्माणको क्रममा करोडौ भष्टाचार भएकोले ठेक्का दिदा अपनाईएको विधि, प्रक्रिया र सम्झौता रिपोर्टहरु गायव गरिएको हुनसक्ने अशांका गरिएको छ । महानगरपलिकाले हाल ती रिपोर्टहरु खोजिरहेको छ ।

काठमाडौ, २२ भदौ । यस वर्ष शान्तराज सुवेदीको जीवनमा तीन महत्वपूर्ण उपलब्धी हासिल भए । पहिलो, उनले अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरे । दोस्रो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अर्थमन्त्रालयमा पुनः सरुवा भए । र, तेस्रो यस वर्षको सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी घोषित भए । प्रशासन समुहबाट सचिव बनेका सुवेदीलाई यसअघि पनि अर्थसचिव बनाइएको थियो । पूर्वअर्थमन्त्री शंकर कोइरालाको कार्यकालयमा अर्थसचिव बनाइएका सुबेदी त्यसपछि अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गर्न आइपुगेका डा. रामशरण महतको कार्यकालमा त्यहाँबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहदा पनि उनले संघीयतामा सरकारका कर्मचारी ब्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने रणनीति बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट उनलाई अख्तियार सरुवा गरिएको थियो । सरकार परिवर्तन भएर अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व कृष्णवहादुर महराले सम्हालेपछि उनी पनि अर्थमन्त्रालय सरुवा भएका छन् । अर्थ आएको केही दिन मात्रै हुदा उनी मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदी नेतृत्वको समितिले देशभरका उच्च पदस्थ कर्मचारी मध्यमा सर्वोत्कृष्ट ठहर गर्दै २ लाख रुपैयाँ राशीको पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरेको छ । बुधवार प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहालले सुवेदीलाई पुरस्कार र प्रमाणपत्र प्रदान गरे । सुवेदीले सन् १९९२ देखि हुलाक कार्यालयमा अधिकृत स्तरबाट निजामति सेवा सुरु गरेका हुन् । पछि उनी सेवा समूह परिवर्तन गरे पछि सन् २००२ मा अर्थमन्त्रालय अन्तरगतको मूल्य अभिबृद्धि कर कार्यालयमा उपसचिव भएका थिए । सन् २००३ मा सहसचिबमा बढुवा भएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत थिए । यस्तै सन् २०१२ देखि अर्थमन्त्रालयको सचिब बनेका थिए । अर्थमन्त्रालयबाट सरुवा भएर उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका बरिष्ठ सविचको जिम्मेवारीमा रहेका थिए । त्यसपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरुवा भएका सचिव सुबेदीले अख्तियारमा रहदा उत्कृष्ट काम गरेवापत यस वर्षको सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी बनेका हुन् । उनी केही दिन अगाडि मात्रै अख्तियारबाट पुन अर्थमन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् । सचिब बन्नु अघि विभिन्न मन्त्रालयको प्रशासन समूहमा काम गरेका सुवेदी विभिन्न जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी पनि बहन गरिसकेका ब्यक्ति हुन् । उनले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पुरस्कारको रकम भूकम्प पीडितलाई दिने घोषणा गरिसकेका छन् ।

गोरखा, २२ भदौ । गोरखाको मुच्चोकमा निर्माणाधीन दरौँदी ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाले आउँदो दशैँअघिदेखि नै बिजुली उत्पादन गर्ने जनाएको छ । कूल ६ दशमलब २ मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाको मुच्चोकस्थित दरौँंदी नदीमा चार मिटरको बाँध बाँधी चार किलोमिटर फलामे टनेलमार्फत पानी चनौटेमा विद्युत गृह निर्माण गरिसकिएको छ । विद्युत गृहदेखि गोरखा बजारको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणस्थित सव–स्टेसनसम्म १८ किलोमिटर प्रशारण लाइन निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत विष्णु पन्तले जानकारी दिए । चनौटेदेखि भालुस्वाँरासम्म दरौँंदी बगरमा ल्याइएको प्रशारण लाइन नारेश्वर हुँदै सदरमुकामको हरमटारीस्थित सव–स्टेसनमा ल्याइएको छ । अहिले ताप्लेस्थित शिखरमा प्रशारण लाइनका क्षेत्रका अवरोधक रुख कटानको काम भइरहेको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली सव–स्टेसनसम्म पुर्याउन प्राविधिक तयारी गरिसकिएको छ । आयोजनाले परीक्षण उत्पादन छिट्टै गर्ने तयारी गरेको पन्तको भनाइ छ । ‘यो साता हामी परीक्षण उत्पादन गर्छौ । उत्पादन भएको बिजुली प्रसारण लाइनमार्फत् सव–स्टेसनमा पठाउँछौँं’ पन्तले भने । गत असार महिनादेखि नै आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन हुने बताइए पनि भूकम्प तथा नाकाबन्दीले गर्दा काममा ढिलाइ भएको थियो । ‘बिजलुी उत्पादन तथा प्रसारण गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसक्यो । दशैं अघि नै बिजुली उत्पादन हुन्छ’ पन्तले भने । आयोजनाबाट उत्पादन भएको बिजुली सव–स्टेसनमा जडान गरेपछि गोरखामा रहँदै आएको दिनहुँ दुई घन्टा विद्युत् भार कटौती अन्त्य हुने बताइएको छ । दरौँंदी ‘ए’ जलविद्युत् रु एक अर्बको लगानीमा निर्माण हुने तयारीका साथ निर्माण सुरु गरे पनि पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार काम नहुँदा लागत बढेको बताइएको छ । कति लागत बढ्यो भन्नेबारे आयोजनाले अन्तिम तथ्याङ्क निकाल्न बाँकी रहेको छ । रासस

काठमाडौं, २२ भदौ । बुधबार बजार खुलेको आधा घण्टामा नै परिसूचक घटेर १८१९ अंकमा पुगेको थियो । त्यसपछि बजारमा केहि सुधार देखिएको हो । बजार बन्द हुँदा भने परिसूचक ९ दशमलब ९७ अंकले घटेर १८२४ अंकमा पुगेको छ । सो दिन १४५ कम्पनीको २९ लाख ३१ हजार ९३४ कित्ता सेयर १ अर्ब ६५ करोड २१ लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको छ । सो दिन बीमा, होटल र अन्य समूहको परिसूचक बाहेक अरु बाकी समूहको परिसूचक ओरालो लागेका छन् । सबैभन्दा बढी बैंकिङ् समूहको परिसूचक २० अंकले ओरालो लागेको छ भने बाकी समूहको सूचक सामान्य अंकले ओरालो लागेका छन् । बीमा, होटल र अन्य समूहको परिसूचक क्रमशः ९४, २ र ०.५८ अंकले उकालो लागेका छन् । बुधबार नबिल बैंकको १३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ । लुम्बिनी जेनेरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको ११ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको हो । त्यस्तै, नबिल बैंक लि. प्रमोटर सेयर, नेपाल बङ्गलादेश बैंक, प्रभु इन्स्योरेन्स, एभरेष्ट बैंक र सनराइज बैंकको ७ करोड बढी रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन सबैभन्दा बढी रिडी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका लगानीकर्ताले करिब ७ प्रतिशत गुमाएका छन् । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. प्रमोटरका लगानीकर्ताले करिब ६ प्रतिशत गुमाएका छन् । रिलायवल माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्थाको सेयर मूल्य ९ प्रतिशतले बढेको छ ।

काठमाडौं, २२ भदौ । हाम्रो विकास बैंकका लगानीकर्ताले २५ प्रतिशत लाभांश पाउने भएका छन् । भदौ २१ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले लगानी कर्तालाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विकृति तथा बैंकको आगामी साधारण सभाले पारित गरेपछि लगानी कर्ताले सो मात्रामा बोनस सेयर पाउनेछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको स्विकृति तथा बैंकको आगामी साधारण सभाले पारित गरेपछि लगानी कर्ताले सो मात्रामा बोनस सेयर पाउनेछन् । १२ करोड २३ लाख चुक्ता पुँजी भएको बैंकले २०७३ असार मसान्तसम्ममा ३ करोड ७९ लाख नाफा कमाएको थियो ।

काठमाडौं, २२ भदौ । यसबर्षको सर्वाेत्कृष्ट निजामति कर्मचारी पुरस्कारबाट पुरस्कृत अर्थसचिब शान्तराज सुवेदीले आफूले प्राप्त गरेको पुरस्कार रकम भूकम्प पीडितलाई दिने घोषणा गरेका छन् । उनलाई नेपाल सरकारले २ लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुस्पकमल दाहालले बुधवार एक कार्यक्रमका विच सचिव सुवेदीलाई पुरस्कार प्रदान गरेका थिए । पुरस्कार पाए लगत्तै उनले सो रकम भूकम्प पीडितलाई दिने घोषणा गरेका हुन् ।

काठमाडौं, २१ भदौ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपाल २१ दशमलव ६ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । १३ औं योजनाको अन्त्यमा नेपालको गरिबी १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएपनि भूकम्पलगायतका कारणले ७ लाख थप गरिबी थपिएको अनुमान गरिएको छ । अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेपछि सरकारले गरिब लक्षित बजेट बढाएको हो । १४औं योजना अवधिमा सरकारले हालको गरिबीलाई १७ प्रतिशतमा सीमित गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । गरिबीको सङ्ख्या थपिएको र १४ औं योजनाको निर्धारित लक्ष्य प्राप्ती गर्नका लागि गरिबी न्यूनीकरणमा बजेटको आकार बढाएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५ खर्ब ८८ अर्ब ४९ करोड गरिबी न्यूनीकरणका लागि उपयोग गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । सो शीर्षकमा विनियोजित रकम कुल बजेटको ५६ दशमलव १ प्रतिशत हो । चालू आव २०७२/७३ मा सो प्रयोजनका लागि रू. ४ खर्ब ५२ अर्ब विनियोजन गरिएको थियो । अबको १५ वर्षमा हालको गरिबीलाई शुन्यमा झार्ने उद्देश्य सहित सरकारले गरिबी न्यूनीकरणका लागि ठूलो रकम विनियोजन गर्दै आएको छ । सन् २०२२ सम्म नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उकास्न र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको देशमा स्तरोन्नति गर्न सरकारले कुल बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा गरिबी न्यूनीकरणक लागि विनियोजन गरेको हो । मध्यम आयस्तरमा पुग्नका लागि नेपालीको आयस्तर, शिक्षा, स्थास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्ने शर्तहरु रहेका छन् । उत्पादनका साधन तथा अवसरहरूमा पहुँच अर्थात् आय एवम् रोजगारी सृजनामार्फत गरिबी न्यूनीकरण गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । १४औं योजनाको आधारपत्रमा गरीबी न्यूनीकरणसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरूको पुनःसंरचना एवम् प्राथमिकीकरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय लगानी, वैदेशिक सहयोग एवम् गैरसरकारी संस्थाहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले स्रोत परिचालन गर्ने बताएको छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास तथा साना उद्यमलाई गरीबी निवारण उन्मुख गराउने सरकारको योजना छ । सरकारले ग्रामीण र शहरी क्षेत्रवीचको गरिबीको खाडललाई नजिक ल्याउन अर्थात सन्तुलित विकासको लागि ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी गर्ने कार्यक्रम तर्जुमा गरेको हो । यस अन्तर्गत आयआर्जन तथा क्षमता विकास सामाजिक क्षेत्रको लगानी विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सो रकम खर्च गरिन्छ । स्थानीय निकायहरुमा जाने अनुदानबाट पनि गसरबी निवारणमा सहयोग गर्ने मन्त्रालयले बताएको छ । नेपालमा शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा बढी गरिब छन् । पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा २७ दशमलव ४३ प्रतिशत गरिबी छ भने शहरी क्षेत्रमा १५ दशमलव ४६ प्रतिशत गरिबी रहेको छ । शहरी क्षेत्रको भन्दा ग्रामीण क्षेत्रका मानिसको आयस्तर कम हुनाका कारण उनीहरु बढी गरिब भएका हुन् । सरकारले नेपालको गरिबीलाई शुन्यमा झार्नको लागि ग्रामीण लक्षित गरिबी न्यूनीकरण तथा आयआर्जनको कार्यक्रम ल्याएको हो । सरकारले आगामी आवका लागि रू. १० खर्ब ४८ अर्ब ९६ करोड र चालू आवका लागि रू. ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकममध्ये क्रमशः ४३ दशमलव ९ र ४४ दशमलव ८३ प्रतिशत बजेट तटस्थ रहेको छ ।

काठमाडौं २१, काठमाडौं । आधुनिक सुविधा सम्पन्न सवारी साधान खरिद गरेर यात्रु सुविधा दिने तयारी पोखरा जगदम्बा ट्राभल्सले गरेको छ । एक वर्षदेखि दुईवटा सुविधासम्पन्न पर्यटक गाडी सञ्चालन गरिरहेको यो ट्राभल्सले आगामी असोज १ गतेबाट संचालन गर्ने गरी थप पाँचवटा आधुनिक सुविधा सम्पन्न सवारी खरिद गर्ने भएको छ । हवाई जहाजमा भएका एयर होस्टेजजस्तै बसमा पनि बस क्रु हुने यस्तो सवारी नेपालकै नमूना सवारी हुन । आगामी असोज १ गतेबाट सञ्चालनको तयारी भइरहेको यस्ता पाँचैवटा गाडीमा भित्रै शौचालय हुनेछ । खाना, चिया तथा कफीका निम्ति टेवुलको सुविधाका साथमा आरामदायी सिट, एयर कण्डिसन, गाडीको सिटमा बस्दा सोफामै बसेको महसुश हुने सहितका सुविधा रहेको पोखरा जगदम्बाले जानकारी दिएको छ । हाल २१ सिट क्षमताको सवारी सञ्चालन गरिरहेको यो कम्पनीले २८ सिट क्षमताको नयाँ गाडी ल्याउने भएको छ । सिट क्षमता बढेकाले सेवा र सुविधा थप भए पनि यात्रुले तिर्ने टिकेट भने ५ सय घटाएर १५ सय रुपैयाँ बनाउने पोखरा जगदम्बा ट्राभल्स तथा मोडर्न इरा टुर्स एन्ड ट्राभलका अध्यक्ष केशवप्रसाद अधिकारीले बताए । उनका अनुसार जहाजकै सुविधामा पर्यटकीय सवारी भित्रिएको छ । गत वर्ष आएकको सवारीको विश्वसनिय सेवालाई विस्तार गर्दै अझै राम्रो सवारी ल्याउन लागिएको उनको भनाइ छ । पाँचवटा थप गरेर दुईवटा काठमाडौं(पोखरा, दुईवटा विराटनगर—काठमाडौं र एउटा आवश्यकताअनुसारको गन्तव्यमा सञ्चालन गर्ने गरी रुट तय भएको पनि अधिकारीले बताए । आधुनिक सुविधाका यी गाडी एउटैको करिब डेढ करोड रुपैयाँ पर्छ । यस्तो खर्च गरेर एकैपटक पाँचवटा सवारी आउने पक्का भएको पनि उनको भनाइ छ । कम्पनीले विगत आठ वर्षदेखि पोखरा(दिल्लीसम्म नियमित सेवा दिइरहेको छ । यो सवारीले हाल २ हजार रुपैया प्रतियात्रु शुल्क लिँदै आएकोमा अब भने नयाँ गाडिबाट १५ सय रुपैयाँमा नै सेवा दिने बताएको छ । पछिल्लो समय यात्रु सेवामा आधुनिक सुविधा प्रदान गर्दै अरू ट्राभल व्यवसायीले पनि एसीसहित भित्रै ट्वाइलेट भएको गाडी सञ्चालन गर्न थालिसकेको पर्यटक बस व्यवसायी संघले जानकारी दिएको छ । एक हजार रुपैयाँ शुल्क लिएर सुविधासम्पन्न गाडीबाट सेवा दिने कम्पनी हरेक वर्ष बढ्दै गएको पनि संघको भनाइ छ । ग्राण्ड टुर गराउँदै गोचाली ट्राभल अघिल्लो वर्षको भूकम्पपछि नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको बजार कम भएकाले स्थलमार्गबाटै चिनियाँ ल्याएर प्रवर्धनको अभियानका निम्ति गोचाली ट्राभल एण्ड टुर्सले ग्राण्ड टुर आयोजना गर्ने भएको छ । यो ट्राभलले आगामी सेप्टेम्बर १३ मा चीनको केरुङबाट रसुवा हुँदै ३५ देखि ६० वटा गाडीमार्फत कम्तीमा १ सय ५० जना पर्यटक ल्याउने भएको छ । आफैं सवारी हाँकेर आउने यो चिनियाँ टोली सीधै बन्दीपुर र पोखरा घुमेर काठमाडौं आउने र सेप्टेम्बर २१ मा फर्कने गरी योजना बनेको गोचालीका प्रबन्ध निर्देशक भागीरथ सापकोटाले बताए ।

काठमाडौं २१, भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सिंगापुरबाट एक करोड डलर कार्गो गरेर नेपाल ल्याउने भएको छ । बैंकले डलर अभाव हटाउन कार्गो गरेर डलर ल्याउन लागेको हो । राष्ट्र बैंकले डलर अभाव पूरा गर्न सिंगापुरबाट एक करोड डलर ल्याउने जानकारी दिएको छ । विभिन्न वाणिज्य बैंकले दसैंसम्म डलर ल्याउने तयारी गरिहेकामा निजी बैंकले विदेशबाट डलर ल्याउँदा विनिमय दर फरक पर्ने भन्दै आफैं डलर ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको हो । निजी बैंकले राष्ट्र बैंक समक्ष डलर ल्याउने प्रस्ताव गरिसकेका छन् । बजारमा देखिएको डलर अभाव परिपूर्ति गर्न राष्ट्र बैंक आफैंले पहल थालेको छ । यसका लागि एक सातादेखि गृहकार्य भइरहेको छ । निजी बैंकहरूले डलर ल्याए त्यसले बजारमा अर्को समस्या निम्तन सक्ने राष्ट्र बैंकको ठहर छ । बजार व्यवस्थित गर्न फरक विनिमय दर हुन नदिन र बजारमा एकरुपता ल्याउन राष्ट्र बैंक आफैंले सिंगापुरको सीआईएमबी बैंकमा रहेको मौज्दातमध्ये एक करोड डलर कार्गो गरेर ल्याउने प्रक्रिया थालेको हो । डलरको खोजीमा भौतारिँदा पनि उपभोक्ता रितै हात फर्किंनु परेपछि स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालको नेतृत्वमा नबिल बैंक, इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकले सिंगापुरबाट कार्गो गरेर डलर ल्याउने आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् । ‘नेपालमा डलर ल्याउन स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले राष्ट्र बैंकमा औपचारिक रूपमा अनुमति मागेको छ’, राष्ट्र बैंक वैदेशिक विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक भीष्मराज ढुंगानाले भने, ‘ती बैंकलाई डलर ल्याउ भनिरहेका छौं ।’ डलर ल्याउन स्टान्डर्ड चार्टर्डले राष्ट्र बैंकसँग कुरा गरेको हो । बैंकका प्रवक्ता दिवाकर पौडेलले भने, ‘डलर ल्याउँदा पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रिया तथा यातायात, बिमा तथा सप्लायर्सलगायतका विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ ।’ राष्ट्र बैंकबाट सहमति पाएपछि यसलाई अघि बढाउने बैंकको तयारी छ । ‘देशको आवश्यकता अनुसार उनीहरूले डलर ल्याउन सक्छन्,’ ढुंगानाले भने ‘राष्ट्र बैंकले यति उति भनेर तोक्दैन ।’ बैंकले डलर ल्याउने क्रममा कुनै अप्ठ्यारो पर्‍यो भने जुन देशबाट डलर ल्याउन खोजिएको हो त्यो बैंकसँग नेपाल राष्ट्र बैंकले डलर ल्याउनका लागि समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछ । पछिल्लो समय पर्यटकको भुक्तान पद्धति फरक एकाले बजारमा डलर अभाव खड्किएको छ । भूकम्प, मधेस आन्दोलन र नाका बन्दका कारण पर्यटक आगमन बढ्न सकेको छैन । यस्तै नेपालको भन्सार कार्यालयलाई पनि डलर ल्याउने क्रममा कुनै व्यवधान नपुर्‍याउन राष्ट्र बैंकले विशेष पहल गर्नेछ । बजारमा डलर अभाव भएपछि राष्ट्र बैंकको समन्वयमा बैंकहरूले सिंगापुरबाट चार्टर्ड गरेर डरल ल्याउने तयारी गरेका छन् । ‘निजी बैंकले डलर ल्याएपछि डलरको विनिमय दर कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने समस्या हुन्छ, यसले अझ जोखिम निम्त्याउने भएको र एउटा बैंकमा डलर साट्दा एउटा दर र अर्को बैंकमा साट्दा अर्को दर हुने सम्भावना देखिएपछि राष्ट्र बैंक आफैले डलर ल्याएर समस्याको समाधान गर्न खोजेको हो । राष्ट्र बैंक आफैंले डलर ल्याउन फाइल अगाडि बढाइसकेको छ । डलर ल्याउने सम्बन्धमा निर्णय भएपछि सातादिनमै डलर नेपाल आइपुग्नेछ । पछिल्लो समय पर्यटकको भुक्तान पद्धति फरक भएकाले बजारमा डलर अभाव खड्किएको हो । भूकम्प, मधेस आन्दोलन र नाका बन्दका कारण पर्यटक आगमन बढ्न सकेको छैन । पर्यटक नआउँदा तथा आएका पर्यटकबाट कार्डको प्रयोग हुँदा बजारमा नगद डलरको अभाव भएको हो । पर्यटकले होटेल एवम् ट्राभल्स फेयर अनलाइन पद्धतिबाट बुकिङ गर्दा बजारमा डलरनै कम आएको छ । ‘बजारमा डलर पाइएन भनेर उपभोक्ताले भौतारिनु पर्दैन निर्देशक ढुंगानाले भने, ‘अब उपभोक्ताले पुरानो पद्धति छाडेर आधुनिक कार्ड प्रयोग गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्न बैंकहरूले आम उपभोक्तालाई सिकाउनु पर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले विदेशमा अध्ययन गर्न जानेका लागि दुई हजार पाँच सयसम्म डलर लैजान पाउने व्यवस्था गरेको छ । बजारमा डलरको अभाव भए पनि राष्ट्र बैकसँग भने १० अर्ब अमेरिकी डलर सञ्चिती छ । समाचार स्रोतः अन्नपूर्ण पोष्ट ।

काठमाडौं, २० भदौ । सोमबार नेप्से परिसूचक १९ दशमलब ७ अंकले बढेर १८३८ दशमलब ९० अंकमा पुगेको छ । सो दिन १४४ कम्पनीको २२ लाख ४७ हजार कित्ता सेयर एक अर्ब ९२ करोड १६ लाख रुपैयाँमा सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको २६ करोड ४८ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ । नेपाल बङ्गलादेश बैंकको १८ करोड रुपैयाँ र सिद्धार्थ बैंकको १० करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ । सो दिन सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल कम्यूनिटी डेभलपमेन्ट बैंक, राप्तीभेरी विकास बैंक, कसमस डेभलपमेन्ट बैंक र कर्नाली डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ताले करिब १० प्रतिशत कमाएका छन् । सो दिन सबैभन्दा बढी बोटलर्स(नेपाल) का लागानीकर्ताले करिब ८ प्रतिशत गुमाएका छन् । सोमबार उत्पादनमूलक समूह र बीमा समूहको परिसूचक बाहेक अन्य समूहको परिसूचक उकालो लागेका छन् । होटल समूह ४९, बैंकिङ् समूह २६, विकास बैंक समूह ११, अन्य समूह १०, हाइड्रोपावर समूह ७ र फाइनान्स समूहको परिसूचक ६ अंकले बढेका छन् । उत्पादनमूलक समूह र बीमा समूहको परिसूचक क्रमशः ३३ र शून्य दशमलब ३८ अंकले घटेका छन् ।

बनेपा, २० भदौ । भूकम्पपछि काभ्रेपलाञ्चोकमा विभिन्न मोडेलका घर बन्न थालेका छन् । पुनःनिर्माणका लागि द लुथरन वल्र्ड फेडरेसनको सहयोगमा गैरसरकारी संस्था शान्ति जनआर्दश सेवा केन्द्रले जिल्लाको महादेवस्थान–२ स्थित कमारेकोटामा छवटा मोडेल घर निर्माण गरेको छ । दलित समुदाय, एकल महिला र विपन्न वर्गको समुदायलाई प्राथमिकतमाा राखेर त्यस्ता घर निर्माण गरिएको शान्ति जनआर्दश सेवा केन्द्रका अध्यक्ष शङ्खबुद्ध लामाले जानकारी दिए। उनले भूकम्पपश्चात्को पुनःस्थापन तथा जीविकोपार्जन पुर्नलाभ परियोजनामार्फत दुई वर्षको अवधिमा महादेवस्थानमा ९०, जैसिथोकमा ५८, गैरीविसौना देउपुरमा ८० नयाँगाउँ देउपुरमा ८२ र बालुवापाटी देउपुरमा ७६ गरी कुल ३८६ मोडेल घर निर्माण गर्ने योजना भएको बताए । हामीले एउटा घरका लागि चार लाख ९५ हजार रुपैयाँ लागतको अनुमान गरेर सो रकम भूकम्पपीडितलाई दिने भनेका थियौँ तर सरकारले रु दुई लाख मात्रै दिने भनेकाले सरकारको नीतिमा टेकेर नै पुनःनिर्माणको काम गर्छौं – अध्यक्ष लामाले भने । सरकारको अस्थिरताले पुनःनिर्माणको काम प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक दल सम्मिलित वडा नागरिक मञ्चको भेलाले गरेको निर्णयअनुसार दलित, विपन्न, एकल महिला समुदायको घर निर्माण भइरहेको बताए । ती घर निर्माणका गर्न सात गाविसका लागि रु १४ करोड ४३ लाख ७५ हजार लगानी हुनेछ । सेवा केन्द्रले भूकम्प प्रभावित एक हजार २९ कृषकका लागि कृषि तथा पशुपालनका लागि आर्थिक सहयोग, करेसाबारी तथा अर्धव्यावसायिक तरकारीखेती तालिम, २१ जनाका लागि ३५ दिने ग्रामीण पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता तालिमलगायतका काम गरेको छ । आगामी आवका लागि सेवा केन्द्रले रु ३४ करोड ९७ लाखको बजेटसमेत पारित गरेको छ । रासस

काठमाडौं, २० भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपभन्दा कर्जाको अंश करिब दोब्बर छ । तर कर्जाको अवस्था खराब छ । गत असार मसान्तसम्ममा समस्याग्रस्त ३ अर्ब ३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । जवकि सोही अवधिसम्ममा यस्ता संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा भने ६ अर्ब ४२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार समस्याग्रस्त संस्थाले प्रवाह गरेको अधिकांश कर्जा खराब बर्गमा परिसकेको छ । सवै संस्थाहरुको गरेर समग्रमा ९७ दशमलब ३ प्रतिशत कर्जा खराब बर्गमा परेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यस्ता संस्थामा अझै पनि ७३ हजार ३ सय ८१ जनाको निक्षेप खाता छ । समस्याग्रस्त संस्थामा अझै पनि ७७ करोड १० लाख रुपैयाँ ब्यक्तिगत निक्षेप छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सेयर मार्केटस् फाइनान्स, क्रिस्टल फाइनान्स, कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, जनरल फाइनान्स, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक, नेपाल फाइनान्स, कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंक, अरुण फाइनान्स र ललितपूर फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।

काठमाडौं, २० भदौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न कोषमा रहेको १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ निक्षेप लगानी गर्न आह्वान गरेको छ । आर्थिक रुपमा स्वस्थ्य रहेका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा उक्त रकम लगानी गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केही वर्षअघि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा राखिएको निक्षेप असुरक्षीत भएको भन्दै राष्ट्र बैंकले ती सबै संस्थामा रहेको निक्षेप लगानी फिर्ता गर्ने, सीमा तोक्ने कार्य गरेको थियो । राष्ट्र बैंकलाई पछ्याउँदै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सैनिक कल्याणकारी कोष, प्रहरी कल्याणकारी कोष, बीमा कम्पनीहरु, टेलिकम कम्पनीहरु लगायत सबै संस्थागत निक्षेप लगानीकर्ताले विकास बैंक र वित्त कम्पनीमा निक्षेप राख्न हिचकिचाएका थिए । परिणाम विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुमा तरलताको संकट बढ्नुको साथै, निक्षेप वृद्धिदर समेत घटेको थियो । पछिल्लो वर्ष राष्ट्र बैंकले आफ्नो निक्षेप लगानी गर्दा संस्थागत विविधिकरण गर्न बाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनीलाई निश्चित रकम तोकेर त्यसमा प्रतिस्पर्धा गराउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले लगानी योग्य १ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ मध्ये ९४ करोड ४४ लाख वाणिज्य बैंकमा, १७ करोड ७१ लाख विकास बैंकमा र ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ वित्त कम्पनीमा लगानी गर्ने उल्लेख गरेको छ । बढाबढ व्याजदरमा १ वर्षको लागि लगानी गर्न आह्वान गर्दै राष्ट्र बैंकले वित्तीय अवस्था राम्रो भएको, संस्थागत सुशासनमा गम्भिर अटेर नगरेको संस्थाले आवेदन गर्न सक्ने शर्तहरु राखेको छ ।  

शशिकान्त अग्रवाल नेपालको एक चर्चित उद्यमी हुनुहुन्छ । धागो उत्पादन गर्ने रिलाइन्स कम्पनी, एभरेष्ट सुगर मिल्स, हिमालय सुगर मिल्स, भगवती स्टील्स लगायत ठूला उद्योग सञ्चालन गरिरहेको औद्योगिक समूहले पछिल्लो समयमा होटल क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्दैछ । साथै शशिकान्त अग्रवाललाई सेयर बजारको ठूलो लगानीकर्ताको रुपमा मानिसहरुले नाम लिन थालेका छन् । देशविकाससँगको कुराकानीमा उहाँले अहिलेसम्म उद्योग तथा सेवाको क्षेत्रमा १ हजार करोड लगानी गरिसकेको बताउनु भयो । के छन् उहाँको नयाँ योजनाहरु ? कुन कुन हुन् लगानीको सुरक्षित क्षेत्र ? प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको विकास वहस । शशिकान्त अग्रवाल, अध्यक्ष, एमएस ग्रुप तपाईकोे व्यवसायिक यात्रा कस्तो भईराखेको छ ? म विजनेशमा आएको ४० वर्ष भयो । हाम्रो कपडा पसल थियो । स्कूलबाट कलेज सुरु गर्दादेखि नै व्यापारमा लागेको हुँ । मेरो हजुरबुवाले भारतबाट कपडा ल्याएर बेच्नुहुन्थ्यो । बुवाले तेश्रो मुलुकबाट कपडा ल्याउन थाल्नु भयो । हामी पुरानो कपडा व्यापारी हौं । पछि कपडाको व्यापार बन्द गरियो र मैले टेक्सटाईलको व्यापार सुरु गरेँ धोवीघाटमा । शहरी विकासका कारण समस्या भएपछि टेक्सटाईल कम्पनी बन्द गरियो । त्यसपछि धागो बनाउने काम सुरु गरियो । अहिले बिराटनगरमा रिलायन्स कम्पनी छ । एउटै छानामुनी ३७ सय मजदुर काम गर्छन् । यस उद्योगको कुल उत्पादनको ३० प्रतिशत नेपालमै खपत हुन्छ । २० प्रतिशत टर्कीमा निर्यात हुन्छ । ५० प्रतिशत अरु देशमा निर्यात गर्छौ । बिरगञ्जमा भगवती स्टील्स छ । महोत्तरी र सिराहामा दुई वटा चिनी उद्योग छन् । एभरेष्ट सुगर र हिमालयन सुगर मिल्स छन् । हिमालयन सुगरले भर्खर उत्पादन सुरु गरेको हो । यस उद्योगमा नेपालमै पहिलो पटक सल्फर फ्री सुगर बनाउँदैछौं । चुना र सल्फर नलाग्ने चिनी हो त्यो । कोका कोला, पेप्सी, डाबर नेपाल र औषधीमा प्रयोग हुनेगरि त्यस्तो चिनी उत्पादन गर्न लागेका हौं । होटल तथा रेष्टुरेन्टको कफीमा त्यस्तो चिनी प्रयोग गरिन्छ । तपाई चिनी उत्पादक संघको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, पछिल्लो समय चिनीको भाउ किन बढेको हो ? नेपालमा १० वर्षदेखि मूल्य नबढेको एउटै मात्र खाद्यान्न हो चिनी । १० वर्षअघि प्रतिकिलो ७० रुपैंयाँ थियो होला आज जम्मा ८० रुपैंयाँ मात्रै पुगेको छ । धान, चामल, दालको मूल्य १० वर्षमा तीन गुणाले बढ्यो होला तर चीनीको मूल्य बढेको छैन । पछिल्लो समय केहि मूल्य बढेको देखिन्छ यो विश्व बजारकै कारण हो । तेल, लगायतका कच्चा पदार्थको मूल्य पनि वृद्धि भयो । त्यसकारण चिनीको मूल्य केहि बढेको हो । नेपालमा प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति चिनीको खपत १२ किलोग्राम छ । चिनीको मुल्य १५ रुपैंयाँ वृद्धि भयो भने बार्षिक १८० रुपैंयाँ मात्रै व्ययभार थपिन्छ । त्यसकारण यो त्यति ठूलो कुरा होइन । चिनीको मूल्यमा सामान्य हेरफेर हुँदा उपभोक्तालाई खासै असर गर्दैन । तर चिनीको मूल्य बढ्दा विरोधका आवाज धेरै उठेको सुनिन्छ, यस्तो किन भयो ? चामल र दालमा मूल्य वृद्धि हुँदा कोही बोल्दैनन् । तर चिनीको मूल्य बढ्दा हामीलाई गाली गर्छन् । १० वर्षमा अरु समानको मूल्य कति बढ्यो होला ? कामदारको तलब कति बढ्यो ? मेसिनको मूल्य बढेको बढ्यै छ । तैपनि चिनीको मूल्य खासै बढाएका छैनौं । धान उत्पादक किसान संगठित छैनन् । तर उखु उत्पादक किसान संगठित भएका छन् । चिनीको उत्पादनमा दुई लाख किसान छन् र ती सबै जागरुक छन् । अहिलेको संसदमा ४० जना त उखु किसान नै छन् । यस्तो पृष्ठभूमिका कारण पनि चिनीको मूल्यमा राजनीति हुने गरेको छ । उखुको मूल्यमा पनि राजनीतिक रंग देखिन्छ । केही वर्षअघि तपाईले होटल क्षेत्रमा नयाँ लगानीको घोषणा गर्नु भएको थियो, ती योजनाहरु अहिले कुन अवस्थामा छन् ? ठमेलमा १५० कोठा भएको डाउन टाउन होटल निर्माण हुँदैछ । ठमेलमा बन्ने यो होटल तिहारबाट सञ्चालनमा आउँछ । संसारमा ६ हजार होटल रहेको मेरियट होटलको चेनमा त्यो होटल सुरु हुन्छ । अहिलेसम्म ठमेलमा अन्तराष्ट्रिय होटलको चेन नै छैन । यो होटल ठमेलमा खुल्ने वित्तिकै ठमेलमा पर्यटकका लागि नयाँ आयाम थपिन्छ । ठमेलको परिचय नै बदलिन्छ । ठमेलको मेरियट सञ्चालन गरेको १५ महिनापछि नक्सालमा १३० कोठाको अर्काे मेरियट होटल सञ्चालन गर्छाै । यो चाँही फाइब स्टार हुनेछ । रेष्टुरेण्ट, स्पा, क्यासिनो र विभिन्न प्रकारका अन्य सुबिधा आउनेछन् । भक्तपुरमा पनि एउटा रिसोर्ट खोल्ने योजना बनिरहेको छ । त्यसको लागि ६० रोपनी जग्गा लिईसकेका छौं । रिसोर्टको डिजाइन भैरहेको छ । हामीले जुन स्तरको रिसोर्ट बनाउँने योजना बनाएका छौ त्यो स्तरको रिसोर्ट काठमाडौंमा बनेकै छैन । त्यो रिसोर्टमा एउटा कोठाको एक रात बसेको सय देखि ४ सय डलर लाग्छ । यो रिसोर्ट हामी करिव १ वर्षपछि बनाउन थाल्नेछौं । यी होटलहरुमा गरिएको लगानी तपाई एक्लैको हो वा साझेदारीमा हो ? होटलहरुमा हाम्रो एकल लगानी हो । विभिन्न बैंकहरुले फाइनान्स गरेका छन् । ठमेलको होटलमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र विश्व बैंकले फाइनान्स गरेका छन् । नक्सालका लागि प्रभु बैंक, सिटिजन्स बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले फाइनान्स गरेका छन् । होटलहरुमा लगानी कति गर्नुभयो ? होटलहरुको लगानीमा ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत हाम्रो क्यास हुन्छ । ठ्याक्कै यति लगानी गरिएको छ भन्न सकिन्न । ठमेलमा एक अर्बको लगानी हो भने नक्सालमा ३ अर्बको लगानी हो । पर्यटन क्षेत्रमा यति ठूलो लगानी गर्दै हुनुहुन्छ, यस क्षेत्र भविष्य कस्तो देख्नु भएको छ ? नेपालका लागि २/३ अर्बको लगानी खासै ठूलो होइन । अर्थतन्त्र निकै अघि बढिसकेको छ । त्यसकारण यो मध्यमस्तरको लगानीको हो । नेपालको पर्यटन उद्योगप्रति म त निकै आशावादी छु । नेपालमा पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने जति पनि चिजहरु छन् तिनको प्रचारप्रसार नै भएको छैन । लाजमर्दाे कुरा बर्षमा जम्मा सात/आठ लाख पर्यटक आईरहेका छन् । नेपालमा संसारका सबैखाले पर्यटनको सम्भावना छ । र्याफ्टिङ, ट्रेकिङ, जंगल सफारी, हेरिटेज, सस्कृति, हिमाल लगायतका सबै खाले पर्यटनको सम्भावना छ । मेरो विचारमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई ६/८ आठ गुणा बढाउन सकिने सम्भवना रहेको छ । त्यसका लागि प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय सेयर बजारमा तपाईलाई ठूलो लगानीकर्ता भन्छन्, कति छ लगानी ? तपाईले जस्तै अरु केही मान्छेले यो प्रश्न गरे । उद्योग उद्योग व्यवसायमा लागेको मान्छे म कहाँ सेयर बजारमा लगानी गर्छु र ? सेयर बजारको लगानी मलाई सुहाउँदैन । औद्योगिक क्षेत्रमा सफल भएको मान्छे सेयर बजारको खेलाडीको रुपमा परिचित हुन चाहान्न । त्यसले राम्रो ब्राण्ड इमेज चाँही दिँदैन । म केही कम्पनीको संस्थापक लगानीकर्ता छु । तर मैले पब्लिक सेयरको कारोबार गर्दिन । बर्षभरीमा दुई चार करोडको साधारण सेयर पनि किन्दिन । मलाई सेयर बजारबारे केहि पनि थाहै छैन । प्रमोटर सेयरमा पनि सधै र सबै अवस्थामा लगानी गर्दिन । त्यसमा पनि प्रमोटर सेयर किन्न ६ महिना लाग्छ । प्रक्रिया नै लामो छ । नेपालका सबै जसो औद्योगिक घराना व्यापारमा केन्द्रीत भएको देखिन्छ, यसतर्फ तपाईको योजना के छ ? अहिलेसम्म हामी व्यापारको कुनै पनि क्षेत्रमा हात हालेको छैन । सर्भिस सेक्टरमा होटलमा लगानी गर्न लागेका हौं । सनराइज हाउजिङ पनि हाम्रै हो । बैंक र इन्स्योरेन्समा केहीमा प्रमोटर बनेका छौं । ग्राण्डमा केही लगानी थियो अहिले प्रभुमा मर्ज भएको छ । शिखर इस्योरेन्सको पनि हामी संस्थापक लगानी कर्ता हौं । होटल तथा रिपोर्टहरु नयाँ योजना हुन् । अहिलेसम्म एमएस ग्रुपको लगानी कति छ ? सबैमा गरेर एक हजार करोडको लगानी गरेको छु । केही नयाँ योजना बन्दैछन् । पुराना उद्योगको अपग्रेडेसनको काम पनि भईराखेको छ । व्यवसाय विस्तारसँगै लगानी बढ्दै जान्छ । कुनै योजना सोचेभन्दा ढिला काम भईराखेको हुन्छ ।

काठमाडौं, १९ भदौ । एनएमबी म्युचुअल फण्डले हाईब्रिड फण्ड एल १ मार्फत ६८ करोडको म्युचुअल फण्ड ल्याएको छ । एनएमबी बैंक कोष प्रवद्र्धक तथा एनएमबी क्यापिटल योजना व्यवस्थापक रहेको एनएमबी हाईब्रिड फण्ड एल १ का लागि १० रुपैंया मूल्य अंकित ६ करोड ८० लाख कित्ता सेयरका लागि आवेदन मागिएको हो । लगानी कर्ताले न्युनतम एक सय देखि ८० लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । भदौ २६ गतेदेखि निष्काशन खुल्ला योजनाका लागि ढिलोमा असोज ९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीले ८० करोडका लागि आवेदन मागेको भएपनि १४ प्रतिशत एनएमबी बैंक र एक प्रतिशत एनएमबी क्यापिटलका लागि छुट्याएर बाँकी ईकाई संगठित वित्तिय संस्था तथा सर्वसाधारणका लागि निष्काशन खुल्ला गरेको हो । एनएमबी हाईब्रिड फण्ड एल १ को भुक्तानी अवधी ७ वर्षको हुनेछ ।