काठमाडौँ । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम २० वैशाखमा संघीय संसद्मा प्रस्तुत हुने भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन् । राष्ट्रपतिले संसद्लाई सम्बोधन गर्नेबारे राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । १५ जेठमा सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संसद्को बजेट अधिवेशन सोमबारबाट प्रारम्भ हुँदैछ । संविधानमा प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ । सोहीअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्लाई सम्बोधन गर्न लागेको सचिवालयका सहप्रवक्ता केशव अर्यालले बताए । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

काठमाडौं । प्रदेश नं ५ को सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम आज सर्वसम्मत पारित भएको छ । प्रदेश नं ५ प्रदेशसभामा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले नीति कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए। त्यस्तै प्रदेश नं ५ प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५, प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्वसम्बन्धी विधेयक, २०७५ पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । दुवै विधेयक र नीति कार्यक्रम पारित भएपछि प्रदेश सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ । यसअघि मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शङ्कर पोखरेलले दुवै विधेयक र नीति कार्यक्रम प्रदेश सभामा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रदेश नं ५ प्रदेश कर तथा गैरकर राजश्वसम्बन्धी विधेयक, २०७५ प्रस्तुत गर्दै उनले धेरैजसो कर स्थानीय तहले उठाउने व्यवस्था संघीय कानूनले गरेकाले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग बलियो सम्बन्ध र सहकार्य गर्नुपर्ने बताए। मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री पोखरेलले स्रोतको परनिर्भरता स्थानीय तहसँग भएको जानकारी दिँदै समन्वय र सहकार्यबाट समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए । उनले भने, ‘विगतका नीति कार्यक्रम र बजेट आवधिक थियो तर यस पटक विस्तृत दृष्टिकोणका साथ हामी अघि बढ्दैछौँ ।’ प्रदेश नं ५ मा आगामी असार १ गते बजेट आउँदैछ । यस्तै नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका अध्यक्ष दामाकुमारी शर्माले प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । रासस

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसदले पारित गरेको छ । गत जेठ ७ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वाचन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा दफावार छलफल भइ पारित भएको हो । यसबाट सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि वजेट ल्याउन बाटो खुला भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेकको जवाफ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएका थिए ।

काठमाडौं । सरकारले गएको सोमबार प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पास गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले उक्त नीति तथा कार्यक्रम पास गरेको हो । साेमबार राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रस्तुत गरेको उक्त अगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षभित्र कुनै पनि नेपाली रोजगारको लागि विदेशीन जान नपर्ने, आर्थिक वृद्धिदर दोब्बर बनाइने, कृषि उत्पादन दोब्बर बनाइने लगायत नीति तथा कार्यक्रमहरु समेटिएकाे छ ।

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता विहीन दस्तावेजन भनेको छ । आगामी वर्षको योजना भन्दा पनि दीर्धकालिन योजना ल्याएको आरोप काँग्रेसको छ । काँग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले सुन्दा कर्णप्रिय भएपनि ठोस कार्यक्रम विना नीति आएको आरोप लगाए । उनले नीति कार्यक्रमको बुँदागत रुपमा विश्लेषण गर्दै नीति तथा कार्यक्रम प्राथमिकता विहीन दस्तावेजको रुपमा आएको उनले दावी गरे ।व्यवस्थापिका संसदमा नीति तथा कार्यक्रमको छलफल कार्यक्रममा आफनो धारणा राख्दै डा.रिजालले सरकारको कार्यक्रमले लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्ने दावी गरे । बलियो राजनीतिक जग बनिसकेको, स्थिर र बलियो सरकार भएपनि नीति तथा कार्यक्रम धेरै कमजोर रहेको र कार्यान्वयन नहुने उनले ठोकुवा गरे । नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १६, २१, २५ र ३५ नम्बरले भन्न खोजेको कुरा स्पष्ट पार्न नसकेको उनको जिकिर छ । ५ वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर गर्ने योनजा राम्रो भएपनि यसलाई पुरा हुने गरी कार्यक्रम आउन नसकेको उनको तर्क थियो । सिंचाइ विस्तार गर्छु भनेको छ ठोस कायक्रम नभएको उनले ठोकुवा गरे ।

काठमाडौं । प्रतिनीधि सभा र राष्ट्रिय सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ततु भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । उनले सबैका लागि समानतासहितको आर्थिक समृद्धिको मार्ग चित्र अघि सारिएको बताइन् । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस  । दुबै छिमेकीसँगको असल छिमेक सम्बन्धमा सरकारले विश्वास राख्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । नीति था कार्यक्रमले आगामी आर्थिक बर्षलाई समृद्धिको इतिहास रच्ने बर्ष बनाउने र भावी पुस्ताले सम्झने गरि विकास निर्माणका कामलाई अघि बढाइने लक्ष्य लिएको छ ।

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषदको आइतबारको बैठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज (सोमबार) दिउँसो ४ः०० बजे सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को संयुक्त सदनलाई सम्बोधनमार्फत प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । त्यसैगरी, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । झापाको शान्तिनगरदेखि चतरा–गाईघाट–कटारी–सिन्धुलीमाढी–हेटौँडा–गैँडाकोट–रामपुर– तम्घास–सिमलटारी, प्यूठान, घोराही, तुलसीपुर, बोटेचौर, सुर्खेत, बट्टचौर–सीमचौर, बिपीनगर, सहजपुर,जोगबुढा र रुपालसम्म पुग्नेगरी १,२०० किलोमिटरको चुरे तथा भित्रीमधेश जोड्ने गरी सो राजमार्ग निर्माणसम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । त्यसैगरी, मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रालयका कर्मचारीसम्बन्धि परिमार्जित संगठन संरचना प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ । जनरल कन्भेन्सन अफ मधेशी एसोशिएसन अफ अमेरिका भन्ने गैरसरकारी संस्थाको निम्तामा प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई भ्रमणमा पठाउने भनी सो प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्बाट आएको प्रस्तावमा प्रदेशको आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण तथा कार्यक्रमलगायतका संगठनात्मक पूर्ण कामहरु गर्नुपर्ने समय परेकाले सो प्रस्तावमा जान अनुपयुक्त देखिएको ठहर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सूचना प्रविधि तथा सञ्चार राज्यमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले तेत्तीस किलो सुन तस्करी छानबिनसम्बन्धी समितिको म्याद यही जेठ मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यसैगरी, राष्ट्रिय बीमा संस्थानका प्रशासकमा कविप्रसाद पाठकलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ । त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । रासस

सोलुखुम्बु । दूधकोशी गाउँपालिकाको पहिलो गाउँसभाले नीति तथा कार्यक्रमको साथमा चालु आव २०७४/७५ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार सम्पन्न गाउँसभाले रु २१ करोड ८० लाख ७ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । सडकलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जुनिता मगरले जानकारी दिए । उक्त बजेट गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि हरेक वडा कार्यालयसम्म सडक सञ्जाल पुर्याउने गरी विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, वडातर्फ रु सात करोड २३ लाख तथा गाउँपालिकातर्फ रु चार करोड २४ लाख विनियोजन गरिएको छ । सशर्त अनुदानमा रु आठ करोड ६४ लाख ९५ हजार बजेट रहेको छ । सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रमले एकै वर्षमा परिर्वतनको महसुस गर्न सकिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुद्धिकिरण राईको भनाइ छ । सोलुदूधकुण्डको बजेट ४४ करोड ९२ लाख जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका सोलुदूधकुण्डले चालु आव २०७४र७५ का लागि रु ४३ करोड ९२ लाख ५१ हजार बजेट पारित गरेको छ । सडकलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट पारित गरेको हो । सडक स्तरोन्नतितर्फ रु १८ करोड ३१ लाख २५ हजार, सडक विस्तारका लागि रु ७५ लाख, पर्यटन पूर्वाधारका लागि रु एक करोड ३३ लाख २५ हजार, शिक्षामा रु ९७ लाख ५० हजार र स्वास्थ्यमा रु ४५ लाख विनियोजन गरिएको नगर प्रमुख नाम्गेल जाङ्बु शेर्पाले जानकारी दिए । नगरसभाले तरकारी तथा फलफूल बजारको स्थापनासहित कृषिमा रु ५५ लाख, सडक सौर्य बत्तीसहित ऊर्जामा रु ६९ लाख, खानेपानी योजनामा रु ५५ लाख, नगरपालिकाको १० वटै वडामा इमेल इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउनका लागि १५ लाख रुपैयाँ, सङ्घसंस्था अनुदान तथा मागमा आधारित साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु ३५ लाख, दैवीप्रकोप राहत तथा उद्धार कोषका लागि १० लाख रुपैयाँ र भैपरी आउने खर्चका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, नगरपालिकाले आफ्नै नगर प्रहरीको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । सो कार्यका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको छ । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट, नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । प्राधिकरण निर्देशक समितिको बुधबारको बैठकले भूकम्पले भत्किएका संरचना पुनःनिर्माणका लागि रु एक खर्ब ४५ अर्बको बजेट र कार्ययोजना पारित गरेको हो । समितिका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले पुनःनिर्माणमा हालसम्म भएका कामको समीक्षा पनि गर्यो । बैठकमा सहभागी समिति उपाध्यक्ष एवम् नेकपा (एमाले) का नेता भीम रावलले प्राधिकरणको कार्यप्रगति सुस्त रहेको आरोप लगाए । “अहिलेसम्म साढे दुई हजार घर पनि नबनेको देखियो, कर्मचारीका सम्बन्धमा पुरानै समस्या पुनरावृत्ति भयो, प्राधिकरणको काम छिटो छरितो होस् भनी निर्देशन दिइएको छ”-उनले भने । निर्माणाधीन घरको सङख्या एक लाख १० हजार रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्दराज पोखरेलले जानकारी दिए । “म आउनुअघि एक हजार घर पनि बनेका थिएनन्, अहिले ४० हजार घर निर्माण भएको छ, ५० हजार विद्यालय पुनःनिर्माणको क्रममा छन्”-उनले भने । उनले आफू आउनुअघि बन्दै नबनेका घर बन्यो भनी प्राधिकरणकै वेभसाइटको तथ्याङ्कले देखाएको पनि बताएका छन् । प्राधिकरण ऐनअनुसार पुनःनिर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट निर्देशक समितिले पारित गर्नुपर्छ । ३१ जिल्ला हेर्ने गरी बनेको सङ्घठन संरचना पनि आजको बैठकले पारित गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिएका छन् । रासस

काठमाडौं । निर्वाचन आचारसंहिताको कारण देखाउँदै सरकारले आगामी वर्ष चालु योजनालाई नै निरन्तरता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार संसदमा  सम्बोधनमार्फत सरकारको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिनुभएको भोलिपल्ट उहाँकै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । राजीनामा दिइसकेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको यो पहिलोपटक हो । कार्यक्रममा स्थानीय तहको निर्वाचनमा आचारसंहिता लागू भएको कारण देखाउँदै सरकारले पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । ुयस वर्ष बजेटको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समयमा स्थानीय तहको दोस्रो चरण निर्वाचन कार्यक्रमको मिति तय भई निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको विशिष्ट अवस्था छ । कार्यक्रममा उल्लेख छ । उक्त विशिष्ट परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सरकारले यस वर्ष कार्यान्वयन गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानी निरन्तरता दिनेछ । नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट आउने भएकाले यो वर्षको बजेट पनि चालु योजनामै केन्द्रित हुनेछ । सरकारले जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै छ । राष्ट्रपति भण्डारीले ३० मिनेट लगाएर सम्बोधन गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गते नै गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको छ । सरकार दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ३१ गते सम्पन्न गर्न दृढ छ । प्रथम चरणको निर्वाचनमा जस्तै सबै पक्षको सहयोग दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि हुने विश्वास सरकारले लिएको छ, कार्यक्रममा भनिएको छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ/ नगरमा हस्तान्तरण गर्न पाउँदा गर्वको अनुभूति भएको भन्दै सरकारको कार्यक्रममा भनिएको छ,। संविधानले तोकेको समयावधि ०७४ माघ ७ भित्रै संघ र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराइनेछ । संविधानको दायरा फराकिलो बनाउन संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता भएको र सबै दलको सहकार्यमा उक्त विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन कटिबद्ध रहेको सरकारले जनाएको छ । संविधान कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षामा आएको सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, प्रशासनिक क्षेत्रमा गरिएको सुधार र लोडसेडिङ अत्यपछि आर्थिक वृद्धिदर करिब सात प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको र यसलाई सरकारले आफ्नो मुख्य उपलब्धिका रूपमा लिएको छ । राष्ट्रिय महत्वका र क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत(साधन उपलब्ध गराउने सरकारले उल्लेख गरेको छ । स्थानीय तहलाई अधिकार – माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क –  पुनर्निर्माणमा सक्रिय सहभागिता – आधारभूत स्वास्थ्य सेवा – संक्रमणकालीन रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन मूल्यवृद्धि सीमाभित्र राख्ने, स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने, बूढीगण्डकीलगायत जलाशययुक्त आयोजना निर्माण अघि बढाउने, काठमाडौं(निजगढ फास्ट ट्र्याक, मध्यपहाडी लोकमार्ग र हुलाकी सडक निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिने, पूर्व/ पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, मेट्रो, फ्लाइओभर, टनेल मार्गको विकासलाई प्राथमिकता दिने, प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत राष्ट्रिय गौरवका विमानस्थलको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिने, नेपाल प्रहरीलाई संघीय ढाँचाअनुसार रूपान्तरण गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार आगामी आर्थिक वर्षभित्र पूरा गर्ने व्यवस्था मिलाइने सरकारले जनाएको छ । स्थानीय तहलाई अधिकार –  माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क –  पुनर्निर्माणमा सक्रिय सहभागिता – आधारभूत स्वास्थ्य सेवा –  संक्रमणकालीन रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन

काठमाडौं। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अहिले व्यवस्थापिका-संसद्मा सरकारको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेकी छिन् । यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको प्रति राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पेस गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्का यही जेठ ७ गतेको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो । यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा संविधान कार्यान्वयनसहित सङ्घ र प्रदेशसभाको निर्वाचन तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा दिगो आर्थिक वृद्धि, स्वरोजगार, उज्यालो नेपाल अभियान जस्ता विषयहरु समेटिएका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएकाले सरकारले यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नयाँ योजना नभई गत वर्षका कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो पदबाट राजीनामा गरेका भोलिपल्ट राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। सदनमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको साथ र सहयोगमा नेकपा (एमाओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष दाहालले आफ्नो नेतृत्वमा २०७३ साउन २० गते नयाँ सरकार गठन गरेका थिए । वर्तमान सरकारले दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन अघि नयाँ कार्यक्रम नल्याउने र विगतका कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिने जानकारी दिइसकेको छ ।

काठमाडौं । स्थानीय तहको संख्या थपको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमालेले सदनको कारवाही चल्न नदिने अडान लिएपछि पूर्ववजेट छलफलविना नै यो पटक सरकारले नीति तथा कार्यक्रम आउने भएको छ । व्यवस्थापीका संसदको विहिबारको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुने छ । संसदको सचिवालयको कार्यतालिका अनुसार विहिबार दिउँसो ४ बजे नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने समय तोकिएको छ । संबैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले सररको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेश गर्नुहुने भएको छ । निर्वाचन आचार संहितका कारण यो वर्ष पुरानै कार्यक्रम अर्थात गत वर्षको कार्यक्रमलाई नै प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम आउने भएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।