अलमलमा अख्तियार

काठमाडौं । सोमबार (हिजो) साँझ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले एउटा ट्वीट गरे । उनले लेखेका छन्– सरकारी कार्यालयहरूमा जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीले सेवाग्राहीको काम समयमा नगरेमा वा गर्दै नगरेमा अख्तियार दुरुपयोगको दायरामा आउँछ कि आउँदैन ? उनको ट्वीटमा प्रतिक्रिया दिनेहरुले विभिन्न तर्क अघि सारेका छन् । कसैले अख्तियार दुरुपयोगको दायरामा आउने भनेका छन् भने कसैले आउँदैन भनेका छन् । केहीले त उल्टै उद्योग व्यवसायी नै खराब छन् भनेर पनि लेखेका छन् । सामाजिक संजालमा आफूले कुनै पनि विषय सार्वजनिक गरेपछि त्यसको सार्वजनिक टिकाटिप्पणी हुन्छ । त्यस्तो विषयमा जसलाई जे जस्तो लाग्छ, उसले त्यस्तै टिप्पणी गर्छन् । त्यसैले मुरारकाको ट्वीटमा खास जवाफ आएन भनेर टाउको दुखाइरहनु परेन । हिजो नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । सो विज्ञप्तिमा लेखिएको थियो– जिल्ला महोत्तरी, महोत्तरी स्वास्थ्य चौकीमा हेल्थ असिस्टेन्ट पदमा कार्यरत अजय कुमार साहसमेत २ जना रु. २० हजार घुस रकमसहित नियन्त्रणमा । अख्तियारको सो विज्ञप्ति उसको आधिकारिक ट्वीटर ह्याण्डलमा पनि राखिएको थियो । त्यसपछि अख्तियारको ट्वीटर ह्याण्डल स्क्रोल गर्दै हेरियो । अख्तियारको ट्वीटर ह्याण्डलमा थियोः – अर्थमन्त्रालयका अवकाश प्राप्त शाखा अधिकृत उद्धव प्रसाद थपलिया उपर बिगो रु १ करोड ६४ लाख ८९ हजार ७ सय रुपैयाँ २५ पैसा कायम गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर । – भरतपुर महानगरपालिका २० नं. वडा कार्यालयका अमिन (करार) विरेन्द्र बहादुर कठायत रु. १ लाख ५० हजार नगद र ३ लाख ५० हजारको चेकसहित नियन्त्रणमा । – मालपोत कार्यालय, चनौली चितवनमा कार्यरत मालपोत अधिकृत मुकुन्द पौडेल रु. ५० हजार घुस÷रिसवत रकमसहिति नियन्त्रणमा । – अनिरुद्र पब्लिक माध्यामिक विद्यालय, कपिलवस्तुका तत्कालीन प्रधानाध्यापक देवेन्द्रमणि त्रिपाठी र लेखापाल असर्फी यादव उपर बिगो रु. ७ लाख ८२ हजार ६५१।६० कायम गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर । – जिल्ला सर्लाही, इश्वरपुर न.पा. वडा नं. ११ का वडा सदस्यद्वय सोनेलाल साह र उमेश राय रु. १ लाख ५० हजार घुस रकमसहित नियन्त्रणमा । अख्तियारका यी प्रतिनिधि गतिविधिले भ्रष्टाचार कम गरी सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउने कार्यमा खख्तियार कत्तिको प्रभावकारी काम गरिरहेको छ भनेर बुझ्न सहज गराउँछ । अख्तियारको प्रमुख कार्य नै केही हजार रुपैयाँ घुस लिने सानो दर्जाका कर्मचारी पक्राउ गर्नु मात्रै हो जस्तो पनि देखिएको छ । तर, महासंघका पूर्व अध्यक्ष मुरारकाले उल्लेख गरे जस्तै गरी समयमै काम नगरिदिने सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने गराउने जिम्मेवारी अख्तियारको हो कि होइन ? अख्तियारका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रिसाल अख्तियारले यस्तो कार्य गर्ने जिम्मेवारी नपाएको बताउँछन् । ‘कुनै सेवाग्राहीको काम नियतवस समयमै नगरेर आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व निर्वाह नगर्नेमाथि अख्तियारले कारबाही गर्न सक्दैन, अख्तियारले कारवाही गर्नको लागि कि त भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको हुनुपर्यो, सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी पुर्याएको हुनुपर्यो, कि त घुस खाएको प्रमाण फेला पार्नुपर्यो,’ प्रवक्ता रिसालले भने । तर, अहिले कार्यान्वयनमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा अनुचित कार्य गर्नेमाथि पनि अख्तियारले छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा ३ मा आफ्नो अधिकारभित्रको कुनै काम गर्न इन्कार गरेको वा आफ्नो अधिकार नभएको काम गरेको भए त्यसलाई अनुचित कार्य गरेको मानेर कारबाही गर्ने गराउने भनिएको छ । आयोगका प्रवक्ता रिसाल ऐनमा भएको व्यवस्था संविधानले काटेको बताउँछन् । ‘पहिलाको संविधानमा अनुचित कार्य गरेको पाइएमा अख्तियारले कारबाही गर्ने भन्ने थियो, सोही अनुसार ऐनमा व्यवस्था पनि भयो, अहिले कार्यान्वयनमा रहेको (२०७२ सालमा संविधानसभाले जारी गरेको) संविधानमा अनुचित कार्य अख्तियारले हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छैन, त्यसैले यस्ता कार्य हामीले हेर्न मिल्दैन,’ प्रवक्ता रिसालले भने । त्यसो भए अख्तियारको काम २० हजार घुस खाने सुब्बा खरदार समातेर बस्ने तर २० अर्ब लगानी स्वीकृतिको लागि पेश भएका फाइल महिनौं अल्झाएर लगानीकर्तालाई दुःख दिएर अनुचित कार्य गर्नेहरुको गतिविधि टुलुटुलु हेरेर बस्ने निकाय मात्रै भएको हो ? अख्तियारका प्रवक्ता रिसाल संवैधानिक निकायले संविधान र कानुन अनुसार चल्नुपर्ने र चल्ने बताउँछन् । अर्थात, महिनौं फाइल अड्काउनेलाई अख्तियारले कारबाही गर्न सक्दैन । ‘अनुचित कार्य गर्नेहरुमाथि अन्य निकायहरुले कारबाही गर्छछन् नि, सबैले हेरेर बस्ने मात्रै त कहाँ हुन्छ र,’ रिसाल भन्छन् । तर, अहिलेसम्म सेवा प्रवाहको अडिट गर्ने कार्य भने सुरु नै भएको छैन । सरकारी निकायले आफूहरुलाई अनावश्यक रुपमा बढी समय लगाइदिदा आफ्नो लागत र समय खेर गइरहेको उद्योगी व्यवसायीले बताउने गरेका छन् । ‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने भनेर सरकारका उच्च अधिकारीहरु भाषण गरिरहनु हुन्छ, भ्रष्टाचार कम गर्ने दाबी पनि गरिरहनु हुन्छ तर, हामीले पाउने सास्ती कम भएको छैन, अनुमतिका लागि पेश भएका फाइल स्वीकृत पनि हुँदैनन्, यो काम हुन सक्दैन भन्ने जवाफ पनि पाइन्न, महिनौं अड्केर त्यसै बसेका हुन्छन्,’ एक व्यवसायीले भने । उनले हुने काम भए गरिहाल्ने, नहुने काम भए यो काम हुँदैन भनेर तत्काल जवाफ दिने परिपाटी विकास नभएसँग लगानी आकर्षित गर्न गाह्रो हुने बताए । ‘कुन कुन सरकारी निकायमा के कस्ता फाइल कहिलेदेखि अड्केर बसेका छन्, किन अड्केका हुन्, त्यो अनुमति दिन हुने काम हो भने किन ढिलाइ भएको, नहुने काम हो भने किन यो काम हुन्न भनेर फाइल फिर्ता नगरेको भनेर फाइल अडिट गर्ने हो भने हाम्रो सार्वजनिक सेवा प्रवाहको तस्वीर आम नागरिकले बुझ्ने गरी छर्लंग हुन्छ तर, कोही पनि यो काम गर्न तयार देखिदैन, हाम्रो दुर्भाग्य नै यही भएको छ,’ अर्का एक व्यवसायीले भने ।