वायुसेवा निगमले माग्यो सरकारसँग २५ अर्ब ऋण, बेलायत-काठमाडौं सीधा उडान भर्ने योजना
काठमाडौं, १७ मंसिर । नेपाल वायु सेवा निगमले सरकारसँग सस्तो ब्याजदर हुने गरी २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन माग गरेको छ । निगमले २ ओटा नयाँ वाइड बढी जहाज खरिद गरेर बेलायत सीधा उडान भर्नको लागि सरकारसँग ऋण मागेको हो । निगमले पूर्ववर्ति कोइराला सरकारकै पालामा सो ऋण माग गरेको थियो । निगमका प्रबन्ध निर्देशक सुगतरत्न कंसाकारले तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतसँग सरकारले नै ऋण दिन प्रश्ताव गरेका थिए । अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. महतले सरकारले संस्थानहरुलाई प्रत्यक्ष ऋण दिन मिल्ने नमिल्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालसँग छलफल पनि गरेका थिए । ‘तत्कालिन अर्थमन्त्री र बजेट महाशाखा प्रमुख अर्यालका विचमा सरकारले संस्थानहरुलाई ऋण दिन मिल्ने नमिल्ने सन्दर्भमा छलफल पनि भएको थियो, अर्यालले मन्त्रिपरिषवाट निर्णय भएमा ऋण दिन मिल्ने बताएपछि अर्थमन्त्रीले प्रक्रिया अगाडि बढाउन र निगमको ब्यापारिक योजना पेश गर्न भन्नु भएको थियो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । निगमका प्रबन्ध निर्देशक कंसाकारले सरकार जमानी बसेर बैंक वित्तीय संस्थावाट ल्याएको ऋण महंगो पर्ने हुदा निगमको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुने र सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा त्यस्तो रकम निगमलाई ऋण दिदा पैसा पनि खर्च हुने र ब्याज पनि पाइने भन्दै यस्तो प्रश्ताव गरेका स्रोतको भनाइ छ । यसअघि सरकार जमानी बसेर कर्मचारी संचयकोषवाट १० अर्ब रुपैयाँ ऋण निगमले लिएको थियो । सो ऋणको ब्याज १० प्रतिशत छ । निगम ब्यवस्थापनले सरकारले ऋण दिने र त्यस्तो ऋणको ब्याज ७ देखि ८ प्रतिशत भएमा आफूहरुलाई सहज हुने प्रश्ताव अर्थमन्त्रालयमा गरेको छ । निगमका प्रबन्ध निर्देशक कंसाकारले सरकारसँग २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण माग गरेको पुष्टी गरे । ‘थप २ ओटा वाइड बढी खरिद गरेर बेलायत सीधा उडान भर्नको लागि २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण माग गरिएको हो, सरकारले ७ देखि ८ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिन्छ भने हामी ७ महिनाभित्रमा नयाँ जहाज खरिद गरेर बेलायत सीधा उडान सुरु गरिसक्छौं,’ प्रबन्ध निर्देशक कंसाकारले भने । निगमको अहिलेको तयारी अनुसार ऋण प्राप्त भएमा ७ महिनाभित्रमा २ ओटा वाइड बढी जहाज थपिने छन् । निगमले एयर बसका जहाज खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । नयाँ जहाज थपिए पछि दैनिक कम्तीमा एउटा उडान काठमाडौवाट बेलायत गर्ने योजना निगमको छ । निगमको योजना अनुसार काम हुन सकेमा बेलायतवाट काठमाडौं आउने समयका साथै खर्च पनि आधा कम हुने दाबी गरिएको छ । अहिले युरोपवाट काठमाडौं सीधा उडान छैन । विभिन्न स्थानमा ट्रान्जिट हुने भएकोले समय बढी लाग्ने र खर्च पनि बढी हुने गरेको निगमका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
पर्यटनमन्त्रीको योजनाः चर्पी सफाइदेखि नयाँ विमान खरिदसम्म, पर्यटन बोर्डमा २१ दिनभित्रमा सिइओ नियुक्त गरिसक्ने
काठमाडौँ, १६ मङ्सिर । ‘काम गर्ने स्थानमा पुगेको २७ दिन भयो, सुरुको चरणमा सरसफाइलाई नै प्राथमिकता दिएको छु, त्यसमा पनि पहिलो शौचालय परेको छ,’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले सुनाए । दोलखाली पत्रकार समाजले आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले आफ्नो योजना यसरी सुनाए । बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्यटन मन्त्रालयले गर्ने दुईवर्षे पर्यटन विकासको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्ने जानकारी पनि उनले दिए । नेपाललाई सन् २०१७ सम्म खुला दिसामुक्त घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ । ‘विमानस्थल, पशुपति क्षेत्र विकास कोष अनि मेरो मन्त्रालयको चर्पी पनि सफा हुनुपर्छ, मन्त्रालयमा आइसकेपछि चर्पी सफा हुन्छ कि हुँदैन भनेर २० दिनसम्म हेरँे, पर्खेँ तर सफाइ भएन, त्यसपछि सोधेँ किन शौचालय सफा भएन,’ उनले पत्रकारलाई सुनाए । ‘आफूले सफाइ गर्न निर्देशन नदिएसम्म चर्पी सफा भएन, पहिला चर्पी गन्हाउँथ्यो तर अहिले अलि नगनाउने भएको छ, देशमा खुला दिसामुक्त गरेर मात्र पुग्दैन, प्रयोग गर्ने चर्पी पनि सफा हुनुपर्छ, सफाइ नै मानिसको सभ्यताको प्रतीक हो,’ मन्त्री पोखरेलले थपे । त्रिभुवन विमानस्थलको सरसफाइमा पनि विशेष जोड दिँदै यही मङ्सिर २२ गते विमानस्थलको हिजोको अवस्था र आजको अवस्थाका बारे सार्वजनिक गरिने र प्रत्येक हप्ता विमानस्थलको अनुगमन गरिने जानकारी पनि उनले दिए । विमानस्थलको विस्तारका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ चाहिने उनको अनुमान छ । ‘मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई बलियो बनाउने हो भने हवाई सेवालाई बलियो बनाउनुपर्छ, देशसँग पर्याप्त हवाईजहाज भएको भए अहिलेको सङ्कट हुने थिएन, जहाँसुकैबाट तेल ल्याउन सकिन्थ्यो । छिमेकी एयरलाएन्ससँग आग्रह गर्दा तेल ल्याउन तयार भएनन्,’ मन्त्रीको गुनासो छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढको काम तत्काल सुरु गर्नुपर्ने बताउँदै नागरिक उड्डयनमन्त्रीले प्रत्येक जिल्लाको संरचनालाई स्वीकार गरेका अवस्थामा ५७ जिल्लामा विमानस्थलको आवश्यकता रहेको धारणा राखे । गुम्बा व्यवस्थापन समिति, हज कमिटी र चलचित्र विकास बोर्ड पनि आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्र्गत हुनुपर्ने विचार राख्दै उनले अबको २१ दिनमा नेपाल पर्यटन बोर्डले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाउने दाबी गरे । पशुपतिको हरियालीका लागि २६ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उनको अनुमान छ । यस्तै पशुपतिको विकासको गुरुयोजनाका लागि दुई करोड रुपैयाँ माग गरिएको जानकारी मन्त्री पोखरेलले दिए । बृहत् लुम्बिनी गुरुयोजनाका लागि तीन करोड रुपैयाँ माग गरिएको जानकारी उनले दिए । ‘लुम्बिनी विकास कोषमा हडताल छ, कोषका कर्मचारी काठमाडौँमा सबैभन्दा राम्रो गाडी चढेका छन्, काठमाडौँमा ६० हजारको कोठा भाडामा लिएका छन्, पदाधिकारी कोही चितवन छन् । कोही कहाँ ? कार्यालयमा छैनन्,’ कर्मचारीप्रति असन्तुष्टी देखाउदै मन्त्री पोखरेलले भने । रासस
पुनःनिर्माणका लागि पर्यटक शुल्कमा बढाइयो
काठमाडौँ, २ कात्तिक । हनुमानढोका दरवार क्षेत्र प्रवेश गर्नको लागि पर्यटकले तिर्नुपर्ने शुल्क बढेको छ । हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण समितिले सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि कोष स्थापना गर्दै शुल्क समेत बृद्धि गरेको हो । दरबार क्षेत्रमा भएका ऐतिहासिक महत्वका प्राचीन तथा सांस्कृतिक सम्पदा भूकम्पका कारण भत्किएपछि तिनको मर्मतसम्भार तथा पुनःनिर्माणका लागि कोष स्थापना गरिएको हो । समितिले दरबार क्षेत्रमा घुम्न आउने पर्यटकको शुल्क कात्तिकदेखि लागू हुने गरी प्रतिपर्यटक ७ सय ५० रुपैयाँबाट वृद्धि गरी एक हजार रुपैयाँ पु¥याएको छ । समितिले दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क) मुलुकभन्दा बाहिरबाट आएका पर्यटकलाई अहिलेसम्म प्रतिपर्यटक ७ सय ५० रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएकोमा उनीहरूलाई शुल्क वृद्धि गरिएको हो । प्रत्येक टिकटबाट प्राप्त हुने २ सय ५० रुपैयाँलाई कोषमा सङ्कलन गरिनेछ । सार्क मुलुकका नागरिकलाई १ सय ५० रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएकोमा त्यसलाई अहिले यथावत् राखिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको गत असारमा बसेको परिषद्ले शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यसलाई कार्यान्वयन गरिएको समितिका कार्यक्रम प्रमुख नरेन्द्रविलास बज्राचार्यले जानकारी दिए । अहिलेको मौसममा गत वर्ष प्रतिदिन करिब ४ सय पर्यटक आउने गरेकामा यस वर्ष पर्यटकको सङ्ख्या घटेर करिब २ सय ५० आउने गरेको समितिले जनाएको छ ।
