जनशक्ति : रोजगारी

व्यवस्थापिका संसदले निजामती सेवा ऐन २०४९ को चौथो संसोधन विधेयक पारित गरेसँगै विदेशमा स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र (पीआर, ग्रीन कार्ड, डीभी) धारी करिव ६ सरकारी कर्मचारीलाई अप्ठ्यारो परेको छ । उनीहरुले कि सरकारी जागिर त्याग्नुपर्ने छ कि पिआर, ग्रीन कार्ड, डीभी । विदेशमा बसोबास गर्ने प्रमाण पत्र लिएकाहरुले नेपालको निजामती सेवामा रहन नपाउने व्यवस्था थपिएको संशोधन विधेयक शुक्रबारको व्यवस्थापिका संसद बैठकले पारित गरेको छ । निजामती सेवामा करिव १२ सय भन्दा बढि कर्मचारीसँग विदेशमा स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र रहेको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु मण्डितका अनुसार निजामति सेवामा १२ सय जतिले विदेशमा बसोबास गर्ने प्रमाण पत्र लिएको प्रारम्भिक रिपोर्टले देखाएको छ । ऐन संसोधनको प्रक्रिया सुरु भएपछि नै केही कर्मचारीले राजीनामा गरिसकेको मन्त्री पण्डितले विकासन्युजलाई बताए । विकासन्युज/काठमाडौं । उनका अनुसार नेपाल सरकारका बिभिन्न निकायहरुमा करिब ६ हजार कर्मचारीसँग विदेशी मुलुकको स्थायी बसोबास गर्न पाउने प्रमाण पत्र छ । निजामति सेवाको क्षेत्रमा भन्दा धेरैको संख्यामा सेना, प्रहरीका उच्च अधिकारीहरु, राष्ट्र बैंक लगायत स्वायत्त सरकारी संस्थाका कर्मचारीहरु, संबैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा राजनीतिक नियुक्ती पाएको सरकारी अधिकारीहरुले विदेशको स्थायी बसोबास प्रमाणपत्र लिएर बसेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाई छ । निजामती सेवामा यो नियम लागु भएपछि सेना, प्रहरी, संस्थानका कर्मचारी र राजनीतिक नियुक्ती खाने अधिकारी, राजदूत, संबैधानिक निकायका पदाधिकारी, सभासद, मन्त्रीहरुलाई समेत यो निमय लागू गर्न सम्वन्धित निकायलाई दवाव पर्ने मन्त्री पण्डितको भनाई छ । यो ऐन संसोधनको प्रक्रिया सुरु गरेपछि पाँच पटक मन्त्री पद नै  धरापमा परेको मन्त्री मण्डितले बताए । ‘पाँच पटकसम्म मलाई मन्त्रीबाट हटाउने प्रयास भयो । तर डराईन, गलिन र ऐन संसोधन गराएरै छाँडे’–उत्साहित हुँदै उनले भने । के छ संसोधित ऐनमा ? चौथो संसोधनका अनुसार ऐन आएको ३० दिन भित्र कर्मचारीले आफूसँग कुन देशको स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र छ सोको प्रमाण मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसको एक महिनाभित्र कि सेवाबाट राजीनामा गर्नु पर्नेछ कि त भने विदेशको स्थायी बसोबासको प्रमाण पत्र त्याग्नु पर्नेछ । अन्यथा सरकारले त्यसको तीन महिना भित्र आवश्यक प्रमाण र विवरण संकलन गरेर सेवाबाट बर्खास्त गर्नेछ । विभिन्न मुलुकका नेपालस्थित राजदुतावाससँगको समन्वयमा त्यस्ता कर्मचारीहरुको विवरण संकलन गरिरहेको पनि मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए । यसका अलवा ऐनले नेपालको निजामति सेवामा कर्मचारीहरुको बढुवामा बिशिष्टिकरणको व्यवस्था पनि गरेको छ । संसोधित ऐनले प्रशासन, कानुन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वन र परराष्ट्र गरि ६ भागमा बढुवाको व्यवस्था गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिव बन्न सोही सेवा समूहको हुनु पर्नेछ भने कानुनका सहसचिवले काुननकै सचिव मात्रै बन्न पाउनेछन । सेवा परिर्वतन गर्न चाहनेले उप सचिवकै तहमा हुँदा परिक्षा उतिर्ण गरि सेवा समुह परिवर्तन गर्न पाउनेछन । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव राजन खनालका अनुसार संशोधित ऐनमा उप–सचिव तहका कर्मचारीले आन्तरिक प्रतिष्पर्धाद्धारा सेवा क्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउनेछन् भने सुब्बा तहका कर्मचारीले पाँच बर्ष सेवा गरेपछि सेवा क्षेत्र परिवर्तन गर्न पाउनेछन । यसअघि सात बर्षमा मात्रै उनीहरुले सेवा क्षेत्र बदल्न पाउने व्यवस्था थियो । सरकारी कर्मचारीले निजीमा काम गर्न नपाउने संसोधित ऐनले निजामती कर्मचारीलाई बहालवाला भएकै अवस्थामा निजी कम्पनीमा काम गर्न बन्देज लगाएको छ । ‘सरकारको तलब खाएर निजी कम्पनीमा काम गर्नेहरुको संख्या पनि ठूलो छ, त्यसलाई सुधार्न ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।’–मन्त्री पण्डितले भने । सेना, प्रहरी र राजनीतिज्ञलाई दबाव निजामति सेवाका कर्मचारीले डीभी, पिआर र ग्रीन कार्ड लिन नपाउने भएपछि सेना, प्रहरी र राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि दबाब परेको छ । सेना र प्रहरी तथा उच्च राजनीतिज्ञहरुको ठूलो संख्यासँग विदेशको पीआर तथा ग्रीन कार्ड रहेको छ । शसस्त्र प्रहरी बलले यसअघि नै डीभी, पीआर र ग्रीन कार्डधारीले जागिर खान नपाउने व्यवस्था गरिसकेको छ । निजामती प्रशासनमा यो व्यवस्था लागू भएपनि बैंक, वित्तीय संस्था, सार्वजनिक संस्थान र सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत दबाव पुगेको खनालले बताए ।

काठमाडौं, ११ असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली युवाहरुलाई बैदेशिक रोजगारीमा पठाउने क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ३३ जना विरुद्ध शुक्रबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरुबाट ३३ लाख ७३ हजार ५ सय रुपैयाँ विगो असुल हुनुपर्ने माग आयोगले गरेको छ । आयोगले वैदेशीक रोजगार विभागका १२ जना कर्मचारीहरुलाई घुस खाएको आयोगको किटानी छ । त्यस्तै मेनपावरहरुका १९ जना व्यक्तिहरुले खुस खुवाएको आयोगको अभियोगमा उल्लेख छ । एक जनालाई घुस रकम पुर्याउने काम गरेको अभियोग लगाईएको छ भने नक्कली कागजातहरु बनाईदिएर भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा सहयोग पुर्याई मतियारको काम गर्ने नेपाल निक प्रेशका संचालक शेरबहादुर महर्जनलाई पनि भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा लगाईएको छ । उनीहरुलाई हदैसम्ममा जरिवाना र सजाय दिन अख्तियारले माग गरेको छ । bikashnews.com यसै गरी आयोगले ४७ वटा म्यावपावर कम्पनीलाई कारवाही गर्न बैदेशिक रोजगार विभागलाई पत्र काटेको छ । अनुसन्धानको शिलशिलामा ४७ वटा म्यानपावर प्रा.लि. हरुले कामदारहरुलाई रोजगारमा पठाउन वैदेशीक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृती लिंदा नक्कली तथा रोजगारदाता कम्पनीबाट प्राप्त कागजहरुमा विवरण (तलव¸ वकिङर्ग आवर, कामदार संख्या¸ कामको प्रकृति जस्ता महत्वपूर्ण विवरणहरु ) सच्याई आफू अनुकुल विवरण हेरफेर गरी गलत कागजहरु पेश गरी श्रम स्वीकृती प्रदान गर्ने कर्मचारीहरुलाई झुक्याई भ्रममा पारी श्रम स्वीकृती लिने काम गरे गराएको खुल्न आएकोले कारवाही गर्न अख्तियारले निर्देशन दिएको छ । ‘वैदेशीक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ४७ ले वैदेशीक रोजगारमा कामदार पठाउन इजाजत प्राप्त संस्थाहरुले रोजगारदाता कम्पनीबाट प्राप्त भएको कुनै पनि कागजातहरुमा हेरफेर गरी विवरण फरक पारी सच्च्याई त्यस्ता सच्च्याइएका गलत कागजातबाट श्रम स्विकृति लिन वैदेशीक रोजगार विभागमा पेश गरिन नहुने व्यवस्था गरेको र उक्त दफा बमोजिम कारवाही गर्ने आधिकारीक निकाय वैदेशिक रोजगार विभाग नै रहे भएकोले कानून बमोजिम जो जे गर्नु पर्ने हो गर्नका लागि वैदेशीक रोजगार विभागमा लेखि पठाइएको छ’ अख्तियारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । वैदेशीक रोजगार विभागबाट श्रम स्विकृती लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरु समेत मलेशीया, कतार, साउदी अरव, दुवई लगायतका मुलुकहरुमा कष्टकर जीवन बिताईरहेका मात्र नभई शर्त सम्झौता अनुसारको तलव सुविधा र काम नपाएर विचल्ली अवस्थामा परेका, ठगिएका सम्बन्धमा समाचार प्रकाशित हुदै आएका थिए । साथै आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरु उपरको अनुसन्धानको शिलशिलामा ललितपुर स्थित नेपाल निक प्रेशबाट बनाइएका नक्कली कागजहरुको आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीहरुसंगको मिलेमतोमा घुस रिसवत दिई लिई श्रम स्विकृती प्राप्त गरी वैदेशीक रोजगारमा कामदार पठाउने गरेको खुल्न आएको आयोगले जनाएको छ । नेपाल निक प्रेशबाट बरामद हुन सकेका कागजातहरु र २४, फेवुरवरी २०१४ देखि १० जुलाई २०१४ सम्मको कारोवार अभिलेखलाई आधार मानेर अनुसन्धान कारवाही अगाडि बढाउंदा १०२ वटा मेनपावरहरु अनुसन्धानको दायरामा पर्न आएको र बरामद कागजबाट खुल्न आएका रोजगारदाता कम्पनीमा कामदार पठाउन वैदेशीक रोजगार विभागबाट श्रम स्विकृती प्रदान गरिएको फाइल झिकाई अनुसन्धान गर्दा अधिकांश फाइलका काजगातहरु नक्कली तथा रोजगारदाता कम्पनीले पठाएका विवरणहरु हेरफेर गरिएका एवं सच्याइएका गलत कागजहरुबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरेको देखिन आएको आयोगले जनाएको छ ।

विकासन्युज /काठमाडौं, बैशाख १५ गत शनिबार र आइतबार गएको भुकम्पका कारण वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गतको ताहाचल कार्यालयको सर्भर डाउन हुँदा सेवा पूर्णरुपमा अवरुद्ध भएको छ । विभागका निमित्त महानिर्देशक एवम् काठमाडौं कार्यालयका प्रमुख विश्वप्रकाश सुवेदीले दिएको जानकारीअनुसार विभागका इन्जिनियर विजय खत्रीको लुभुस्थित घर पूर्णरुपमा ध्वस्त भएका कारण उनी कार्यालय आउन सकेका छैनन् । उनको अनुपस्थितिमा काम गर्न सक्ने अरु जनशक्ति नभएका कारण बिग्रिएको सर्भर मर्मत गर्न ढिलाइ भएको हो । सर्भरले काम नगर्दा हातैले लेखेर भिसाको म्याद सकिन लागेका र आजभोलि नै टिकट भएका श्रमिकलाई अन्तिम श्रम स्वीकृति दिने काम भइरहेको सुवेदीले जानकारी दिए । विभागले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमात्रै दिइरहेको र मंगलबार बेलुकासम्म १ सय ५० जनालाई सेवा प्रदान गरिएको  उनले जनाए । विभागले विदेशबाट विदामा आई भिसा सकिन लागेकाहरुलाई मात्रै अन्तिम श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न थालेको हो । व्यक्तिगत तर्पmका अरु र संस्थागत तर्पmका पूर्व तथा अन्तिम स्वीकृति सेवा सुचारु हुन सकेका छैनन् । उता भूकम्पका कारण जनजीवन तहसनहस भएका कारण वैदेशिक रोजगारीका लागि मुलुक छाड्नेको संख्या शुन्यप्रायः भएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष हंसराज वाग्लेले दिएको जानकारीअनुसार आइतबार २ सय जनाले स्वदेश छाडेको भए पनि सोमबार र मंगलबार सो संख्या शुन्यप्रायः रहेको छ । भूकम्पका कारण मुलुकभर शोक र अन्योल छाएका कारण कुनै पनि मेनपावर कम्पनीले कार्यालय सुचारु गर्न सकेका छैनन् भने कामदारको अन्तर्वातासमेत प्रभावित भएको छ । उता वैदेशिक रोजगारीका लागि मुलुक छाड्ने र स्वदेश फर्किएका श्रमिकको बास हुने मुख्य स्थान गोंगबुस्थित नयाँ बसपार्क छेउछाउ रहेका होटल र गेस्टहाउस भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त हुँदा सयौं कामदार हताहत भएका छन् । तर उद्दारको काम सुस्त हुँदा सो संख्या यकिन हुन सकेको छैन । सयपत्री गेस्टहाउसका सञ्चालक एवम् वैदेशिक रोजगार व्यवसायी छत्र बस्नेतका अनुसार उनको गेस्ट हाउसमा मात्रै कम्तीमा ८ जना श्रमिक पुरिएका छन् भने अन्य थुप्रै होटलहरु भत्किएकाले सो संख्या साढे ३ सय माथि हुनसक्छ ।