पुनर्निर्माणमा भारतीय आस्वासन फुस्स, घोषणा गर्यो एक खर्ब एक रुपैयाँ पनि दिएन
काठमाडौं । भूकम्पपछिको नेपालको पुनर्निर्माणका लागि भारतले सम्झौता गरेको एक खर्ब रुपैयाँमा अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि आएको छैन। २५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने समझदारी दुई देशबीच भएको थियो। – पुनर्निर्माणमा विभिन्न मुलुकले वाचा गरेको १३ अर्ब त सरकारले सम्झौता नै गर्न सकेको छैन। साउदी अरबले तीन अर्ब रुपैयाँ दिने वचन दिए पनि नेपालले सम्झौता गर्न सकेको छैन। —स्विट्जरल्यान्डले २ अर्ब ५० करोड, नेदरल्यान्डले २ अर्ब ६० करोड, नर्वेले १ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख, क्यानाडाले १ अर्ब पाँच करोड, स्विडेनले १ अर्ब, अस्टे«लियाले ४६ करोड ३५ लाख, श्रीलंकाले २५ करोड, टर्कीले २० करोड, अस्ट्रियाले १२ करोड, पाकिस्तानले १० करोड र बंगलादेशले पाँच करोड दिने वचन दिएका थिए। अहिलेसम्म कसैसँग पनि सम्झौता भएको छैन। भारतको सहयोग खर्च गर्ने यस्तो थियो तयारी —वित्तीय सम्झौता हुँदा भारत सरकारले ७५ अर्ब ऋण र २५ अर्ब अनुदान दिने भनेको थियो। अनुदानमध्येको रकमलाई प्राधिकरणले विद्यालय निर्माणमा पाँच अर्ब, स्वास्थ्यचौकी निर्माणमा पाँच अर्ब, पुरातात्विक सम्पदा निर्माणमा पाँच अर्ब र निजी आवास निर्माणमा १० अर्ब खर्च गर्ने तयारी गरेको थियो। —त्यस्तै, प्राधिकरणले सहुलियत ऋणबापत भारतले दिने भनिएको ७५ अर्बमध्ये विद्यालय निर्माणमा २० अर्ब, निजी आवास निर्माणमा ३० अर्ब, पुरातात्विक सम्पदा निर्माणमा १५ अर्ब, सरकारी भवन निर्माणमा पाँच अर्ब र सामुदायिक भवन निर्माणमा पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी थियो। तर, भारतले सहयोग गर्ने भनेको ऋण अथवा अनुदानको कुनै पनि रकम आएको छैन। —भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दातृनिकायले ४ खर्ब १० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ सहयोग दिने वचन दिएका थिए। त्यसमध्ये नेपाल सरकारसँग ३ खर्ब ६ अर्ब ६२ करोड ९ लाख ९५ हजार रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो। त्यसमध्ये पनि १ खर्ब ४ अर्ब अझे आएको छैन। यसमध्ये भारतबाट मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ आउन बाँकी छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा विषय उठाइने —भूकम्प गएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि भारत सरकारले सम्झौता गरेको रकम नदिएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणमा यो विषय प्रवेश गराउने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा।भीष्म भुसालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पुनर्निर्माणका लागि दिने भनिएको रकमले प्रवेश पाउने बताए। —‘पुनर्निर्माणका लागि सबैभन्दा ठूलो सहयोग भारत सरकारले दिने भन्यो। सोहीअनुसार वित्तीय सम्झौता पनि भयो। तर, सहयोग रकम अहिलेसम्म आएन,’ उनले भने, ‘यो विषयले अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा प्रवेश पाउनेछ। सकेसम्म यही भ्रमणमा भारतसँग परियोजना सम्झौता गरेर विषयलाई टुंगो लगाइनेछ। यसैको तयारीमा प्राधिकरण जुटेको छ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा सक्न निर्देशन
काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसद्, विकास समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले आज आयोजना गरेको वीरगञ्ज, जनकपुरलगायत शहरमा एसियाली विकास बैँंकको सहयोगमा सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रमको विद्यमान अवस्था, समस्या र समाधान विषयको छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो । कानूनमा जतिसुकै ठेक्काका जिम्मेवारी लिए पनि हुने व्यवस्था भएकाले एउटै ठेकेदारले १३ वटासम्म ठेक्का लिने तर कुनै पनि समयमा पूरा नगर्ने गुनासा आएपछि समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई तयार भएको विधेयक १५ दिनभित्र छलफलका लागि पेश गर्न निर्देशन दिएको हो । जनकपुरमा सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास आयोजनाका कार्यक्रममा अनियमितता भएका गुनासा आएकाले १५ दिनभित्र आन्तरिक छानबिन गरी प्रतिवेदन शहरी विकास मन्त्रालयमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताए । “जनकपुर र वीरगञ्जमा सञ्चालित आयोजनाको विकास समितिले अनुगमन गरेको थियो, अनुगमनका क्रममा काम समयमा नसकिएको देखियो, जवाफदेहिता फितलो देखियो, यसैले आवश्यक काम अघि बढाउन सरोकार भएका निकायलाई बोलाएर छलफल गरिएको हो”, उनले भने । आयोजना सञ्चालन भएकै सहरमा अनुगमन संयन्त्र बनाउन पनि समितिले शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले मिलेर बनाइएको संविधान कार्यान्वयनका बेला मन अन्त डुलाउनु हुँदैन, सबै दल मिलेरै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ, राजाको छोराभन्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बढी तानाशाह भएका उदाहरण विश्वमा छन्”, उनले भने । योजना आयोगका सदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठले मुलुकमा २६३ नगरपालिका पुगेको र ६० प्रतिशत भन्दा धेरै मानिस शहरमा बसोवास गर्ने तथ्यांक पाइएको अवस्थामा एकीकृत शहरी विकास मापदण्ड निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । सांसद दिनेशप्रसाद साह, गणेश पहाडी, कर्णबहादुर लिम्बू, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, रामचन्द्र पोखरेल, अमरसिंह पुन, रामहरि तर्बुजा, डा शिवजी यादव, जनार्दन ढकाल र उर्मिला साहले जनकपुर, वीरगञ्जलगायत एकीकृत शहरी विकास आयोजना लागू भएका नगरपालिकामा गुणस्तरीय काम हुन नसकेको, काम ढिला भएको, आयोजनाका अधिकारी जिम्मेवार नबनेको लगायत समस्या औँल्याए । शहरी मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले आयोजनाका समस्या समाधान गर्न एउटा काम नसकी अर्को कामको ठेक्का दिने कानूनी व्यवस्था संशोधन गरिनुपर्ने बताए । “तराई-मधेशमा विश्व बैंकले पनि सहर सुधारका कार्यक्रमका लागि सहयोग गरेर कार्यक्रम आउँदैछ, कानून संशोधन गरेर निश्चित संख्याका ठेक्का नसकी अन्य नदिने व्यवस्था गरिनुपर्छ”, उनले भने । जनकपुरमा दुई ठूला राजनीतिज्ञको लडाइँले ‘ल्याण्डफिल साइट’ पाउन नसकिएको सचिव शर्माको गुनासो थियो । ‘स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइड’ का विषयमा राजनीति नगर्न उनले सबै दललाई आग्रह गरेका छन् । कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय, वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्याल, आयोजना प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठ, वीरगञ्जका आयोजना प्रमुख शैलेन्द्र श्रेष्ठ, जनकपुरका उपआयोजना प्रमुख वीरेन्द्रकुमार यादवलगायतले निर्माण व्यवसायी, भूकम्प, भूकम्पपछिको नाकाबन्दीलगायतले काममा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । एसियाली विकास बैंँकको रु सात अर्ब १४ करोड १५ लाख ३० हजार ऋण सहयोगमा विसं २०६९ देखि शुरु भएको कार्यक्रम यही वर्ष सक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि काममा ढिलासुस्तीका कारण नसकिने जनाइएको छ । रासस
फास्ट ट्रयाक निर्माणमा भारतले बनाएकै डीपीआर प्रयोग गरिने, काम छिटो गर्न भातरीय डीपीआरनै उपयुक्त
काठमाडौं । काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माणका क्रममा भारतीय कम्पनीले तयार गरेकै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)किनेर उपयोग गर्नेबारे नेपाली सेनामा बहस सुरु भएको छ। चार वर्षमा निर्माण सक्ने गरी द्रुतमार्ग जिम्मा लिएको सेनाले भारतीय कम्पनीले पहिल्यै बनाएको डीपीआरबारे अध्ययनसमेत अघि बढाएको छ। नयाँ डीपीआर बनाउन समय लाग्ने भएकाले भारतीय कम्पनीको डीपीआरबारे बहस सुरु भएको सेनाको उच्चस्रोतले जानकारी दियो। उक्त डीपीआर अध्ययन र समीक्षाका लागि नेपाली सेनाले बाह्य विज्ञ तथा कम्पनीहरूसँग आवेदनसमेत मागिसकेको छ। पुरानो डीपीआरमा सहमति जुटे उक्त कम्पनीसँग खरिद गरेर काम अघि बढाउने सेनाको तयारी छ। रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानले पनि समयमा फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि पुरानो डीपीआर प्रयोग गर्नुपर्ने देखिएको बताए। कम्पनीले मोटो रकम माग गर्न सक्ने भए पनि डीपीआर खरिदबारे नेपाली सेना र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासका अधिकारीमार्फत छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ। ‘समयमा द्रुतमार्ग निर्माण सक्न पनि पुरानो डीपीआर नै प्रयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यसअघि भारतीय कम्पनीले तयार पारेको डीपीआरबारे कुराकानी चलेको छ, यसमा अध्ययन हुनेछ,’ रक्षामन्त्री प्रधानले कान्तिपुरसँग भने। नेपाली सेनासँग नरहेकाले सडक निर्माणका लागि आवश्यक विस्फोटक पदार्थसमेत भारतबाटै खरिद गर्नुपर्ने मन्त्री प्रधानले बताए। मन्त्री प्रधानलाई सेनाले बिहीबार आफ्ना पछिल्ला गतिविधि, संघीयताको मोडलमा बन्ने सेनाको संरचना, फास्ट ट्र्रयाकलगायत विषयमा जानकारी गराएको थियो। फास्ट ट्रयाक समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थबारे दिल्लीस्थित दूतावासले पनि कुरा गरिरहेको र समन्वयमै काम हुने रक्षामन्त्री प्रधानले बताए। काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने फास्ट ट्रयाक राष्ट्रिय गौरवको एक प्रमुख परियोजना हो। पुष्पकमल दाहाल सरकारले सेनालाई निर्माण जिम्मा दिएको उक्त परियोजना वैशाख २३ मै दाहालले शिलान्यास गरिसकेका छन्। त्यसयता पाँच ठाउँमा सुरक्षा बेस खडा गरेर काम थालेको सेनाले तीन साताअघि नै डीपीआरसहित अन्य क्षेत्र अध्ययनका लागि विभिन्न १९ क्षेत्रका विज्ञ माग्दै आवेदन खुलाएको थियो। ढलानको स्थिरता, पुल इन्जिनियरिङ, राजमार्ग योजना डिजाइन, सडक सर्वेक्षण र ढलान अवलोकन इन्जिनियर, भूविज्ञान विशेषज्ञ, भूस्थिरता विज्ञ, आईटी विज्ञ, समाजशास्त्री, कानुनलगायत विज्ञ सेनाले खोजेको हो। अहिले मेकानिक्सदेखि विभिन्न विषयका विज्ञको छनोट चरण सुरु भइसकेको स्रोतले जनाएको छ। ‘डीपीआरको विषय छलफलमै छ। हामी सबै विकल्पमा छलफल गरिरहेका छौं। अहिले कुनै निर्णय भइसकेको छैन। छिट्टै उपयुक्त निर्णय हुनेछ,’ नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायकरथि झंकरबहादुर कडायतले कान्तिपुरसँग भने, ‘छोटो समयमा ठूलो योजना बनाउनुपर्ने भएकाले त्यसमा हामी निकै अध्ययन गरेर परिपक्व ढंगले नै काम गर्नेछौं। ट्रयाक खोलिसकेकाले हामीलाई के उपयुक्त भन्ने जानकारी रहेको तर इन्जिनियरिङ पार्टमा थप विज्ञताका लागि माग भएको हो। डीपीआर खरिद गर्नुपर्ने हुन पनि सक्छ वा छुट्टै योजना बन्न पनि सक्छ।’ योजना आयोगको उपाध्यक्ष नेतृत्वमा रहेको एक उच्चस्तरीय समितिले गत वैशाखमै तयार भएको डीपीआर उपयोग गरेर त्यसका आधारमा काम अघि बढाउन आवश्यक पर्ने सुझाव दिइसकेको छ। सोही आधारमा रहेर छलफल चलिरहेको अधिकारीहरूले बताए। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
