समस्याग्रस्त संस्थाको टुंगो अबको ३० दिन भित्रमा लाग्ने, सके सुधार्ने, नसके खारेज गर्ने
काठमाडौं, ६ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्था हुने भए सुधार गर्ने, नसके विक्री वा खारेजीमा भएपनि लैजाने तयारी गरेको छ । धेरै संस्था लामो समयसम्म समस्याग्रस्त रुपमा राखिरहदा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा मात्र नभै अन्तराष्ट्रिय जगतमा समेत नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै समस्याग्रस्त संस्था यथास्थितिमा नराख्ने भएको हो । गत मंगलवार नेपाल राष्ट्र बैंकको ब्यवस्थापन समितिको बैठकले समस्याग्रस्त संस्थाहरुमध्ये सुधार हुने उपाय बाँकी रहेका भए सुधार गर्ने मौका दिन नभए खारेजीसम्मको विकल्प प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको हो । सो बैठकमा समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्था हेर्ने विभाग ‘प्रब्लम बैंकस् रिजोलुसन डेस्क’ का अधिकारीको पनि सहभागी थिए । सो बैठकमा कुन संस्थाको अवस्था के छ र सुधारको बिकल्पहरु के के छन् भनेर ३० दिन भित्रमा प्रस्ताव पेश गर्न डेस्कलाई जिम्मेवारी दिइएको एक सहभागीले जानकारी दिए । समस्याग्रस्त केही संस्था खरिद गर्ने प्रस्ताव समेत आएको, केही संस्थाका संचालकहरुले थप पूजी लगानी गरेर सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको र केही संस्था केही गरे पनि सुधार्न नसकिने अवस्था भएकोले ‘केस टु केस’ प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । केही संस्था भने अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग फोर्सफूल मर्जरमा लैजाने तयारी समेत राष्ट्र बैंकको छ । गभर्नर डा. चिरन्जीबी नेपालले समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बैंकिङ बजारको पिलोको संज्ञा दिदै यस्तो पिलोको तत्काल उपचार गर्ने बताउदै आएका थिए । लामो समयसम्म समस्याग्रस्त अवस्थामा राख्दा राम्रो संकेत नजाने भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो विकल्प अघि सारेको हो । अहिले समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या १२ छ । केही समय अगाडि मात्रै समस्याग्रस्त गोर्खा विकास बैंक काठमाडौं फाइनान्ससँग मर्ज भएपछि समस्याग्रस्त संस्थाको संख्या घटेको छ । यसअघि समस्याग्रस्त संस्थाको संख्या १३ थियो । राष्ट्र बैंकले नेपाल सेयर मार्केटस् एण्ड फाइनान्सलाई २०६८ पुस २८ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो । यस्तै क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई २०६९ माघ ९ गते, क्रिष्टल फाइनान्सलाई २०६९ कात्तिक ७ गते र कुबेर मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई २०६९ पुस २३ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो । हिमालयन फाइनान्सलाई २०६९ पुस २३ गते, वल्र्ड मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई २०७० बैशाख ५ गते, जनरल फाइनान्सलाई २०७० जेठ ८ गते, नेपाल फाइनान्सलाई २०७१ मंसिर १७ गते, अरुण फाइनान्सलाई २०७१ माघ १२ गते, ललितपूर फाइनान्सलाई २०७१ चैत १६ गते, नारायाणी डेभलपमेन्ट बैंकलाई २०७० चैत २७ गते र कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंकलाई २०७१ पुस ४ गते समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको थियो ।
एक महिनामा कल एकाउन्टवाट २२ अर्ब रुपैयाँ घट्यो, पूँजी बजारमा गएको हुन सक्ने राष्ट्र बैंकको अनुमान
काठमाडौं, ३ जेठ । पछिल्लो केही बर्षयता निरन्तर बढ्दै गएको निक्षेप घट्न थालेको छ । बाणिज्य बैंकहरुमा ब्यक्ति र संस्थाले राख्ने गरेको निक्षेप घट्न थालेको राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । निक्षेप रकममध्ये पनि विषेश गरेर कल डिपोजिटमा राखिएको रकम उल्लेख्य मात्रामा घटेपछि यस्तो रकम कहाँ गयो भनेर चासो र खोजी हुन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार गत चैत मसान्तमा निक्षेप रकम फागुनको तुलनामा शुन्य दशमलब ५ प्रतिशतले घटेको छ । गत फागुन महिनामा १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेकोमा यस्तो रकम चैत मसान्तमा घटेर १९ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँमा सिमित भएको छ । एक महिनाको विचमा बाणिज्य बैकहरुवाट घटेको निक्षेप कहाँ गएको छ भन्ने खोजी हुन थालेको छ । एक महिनाको विचमा ब्यापारिक संस्था र कम्पनीहरुले राख्ने कल डिपोजिटमा २२ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । गत फागुन महिनामा कल डिपोजिटमा ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो । चैत मसान्तमा यस्तो निक्षेप घटेर ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँमा सिमित भएको छ । कल डिपोजिटको यस्तो रकम कहाँ गयो भन्ने चिन्ता राष्ट्र बैंकमा फैलिएको छ । यस्तो पैसा कुनै उद्योग वा कारखनामा लगानी भएको अवस्था नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ । ‘यो पैसा उद्योग वा कारखनामा लगानी भएको देखिदैन, केही रकम कर तिर्न प्रयोग भएको हुन सक्ने भएपनि बाँकी पैसा कि विदेश गयो कि सेयर बजारमा लगानी भयो,’ ती अधिकारीले भने । गत चैत महिनामा पूजी बजारमा उल्लेख्य कारोवार भएकोले पनि राष्ट्र बैंकले यस्तो शंका गरेको हो । एक महिनाको विचमा कल डिपोजिटमा भएको निक्षेप ५ दशमलब २९ प्रतिशतले घटेको छ । बाणिज्य बैंकहरुमा करेन्ट, सेभिङ, फिक्स्ड र अन्य निक्षेप भने बढेको छ । करेन्ट एकाउन्टको निक्षेप १ खर्ब ६० अर्बबाट ५ अर्ब बढेर १ खर्ब ६५ अर्ब, सेभिङ एकाउन्टको निक्षेप ८ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँबाट २ अर्बले बढेर ८ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ, फिक्स्ड (मुद्दति) एकाउन्टको रकम ५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँवाट ४ अर्बले बढेर ५ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ र अन्य निक्षेप २५ अर्बबाट बढेर २६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
स्वाप रेसियो निर्धाणमा नयाँ समस्या, ६ वटा बैंकको मर्जर कमिटीले निर्णय लिन सकेन
काठमाडौं, १ जेठ । एनसीसी बैंक, कुमारी बैंक, इन्फ्राष्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक, सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक र एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंकबीच मर्जरको क्रममा स्वाप रेसियो निर्धारणमा नयाँ समस्या आएको छ । एनसीसी बैंकको सेयर मूल्य प्रति कित्ता १०० रुपैयाँ मानेर स्वाप रेसियो निर्धारण गर्दा मर्जपछि बैंकको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मात्र हुने भएको छ । ६ वटा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी जोड्दा ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ हुन्छ । ‘६ वटा संस्था मर्ज गरेर राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजी ८ अर्ब पुग्छ भनेर मर्ज गर्न लागिएको हो, एनसीसी बैंकको सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १०० मानेर अरु संस्थाको स्वाप रेसियो घटाउँदा चुक्ता पँुजी कम हुने भयो । यसले लगानीकर्तामा राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने भनाई धेरैको रह्यो’ संयुक्त मर्जर कमिटीमा सदस्यले विकासन्युजलाई भने । चुक्ता पुँजी कम हुने अवस्था आएपछि स्वाप रेसियो फाइनल गर्न शुक्रबार बसेको संयुक्त मर्जर कमिटिको बैठक निष्कर्षमा पुग्न सकेन । राष्ट्र बैंकले मर्जरको क्रममा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अधिकतम मूल्य हुने संस्थाको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १०० कायम गरि सोही अनुपातमा स्वाप रेसियो निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको छ । मर्जर प्रक्रियामा रहेका यी ६ वटा संस्थाहरुले मर्जरबारे सैद्धान्तक सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दा पनि एनसीसी बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १०० मानेर स्वाप रेसियो निर्धारण गर्ने सहमति गरेका छन् । यो समस्याको समाधान तथा विकल्प खोजी गर्ने, राष्ट्र बैंकसँग पनि परामर्श गर्ने गर्ने र अर्को साता बैठक बस्ने गरि शुक्रबार बैठक टुङ्गीएको छ । डीडीए रिपोर्टले एनसीसी बैंकको प्रतिसेयर नेटवर्थ १६० रुपैयाँ, कुमारीको १५९ रुपैयाँ, इन्फ्रास्ष्ट्रक्चरको १२२ रुपैयाँ, सुप्रिमको ११९ रुपैयाँ, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकको ११४ रुपैयाँ देखाएको छ भने एपेक्सको नेटवर्थ १०० भन्दा कम देखाएको छ । एनसीसी र कुमारीसहित ६ बैंकको डीडीए रिपोर्ट तयार, स्वाप रेसियो एनसीसीको १००, कुमारीको ९८ रुपैयाँ
