तुला अधिकारी

नेपालको सञ्चार क्षेत्र फेरि एकपटक बहसको केन्द्रमा छ । बालेन्द्र शाह सरकारको पछिल्लो निर्देशनले नेपालका सरकारीबाहेकका सञ्चारमाध्यममा ठूलो असर पर्ने भन्दै मिडियासम्बन्धित सबैजसो संघसंस्था विरोधमा छन् । नयाँ सरकारको मधुमास नपुग्दै मिडिया क्षेत्र आन्दोलनको मुडमा पुग्दैछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट जारी हालैको निर्देशनले सरकारी निकायहरूलाई स्पष्ट भनिदिएको छ-सार्वजनिक सूचना, विज्ञापन र खरिदसम्बन्धी सूचनाहरू अब सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन/प्रसारण गरिनेछ । यो उर्दीले सारा सामुदायिक तथा निजी अनि साना तथा अन्य मिडियामा जाने सरकारी सूचनालाई डोजरले सोहोरे झैं सरकारी मिडियामा थुपार्ने नीति लिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले धमाधम यस्तै सूचनाको उर्दी लाउन सुरु गरिसकेका छन् । यसले नेपालमा स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको खासगरी सरकार बाहिरबाट सञ्चालित सामुदायिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमको अस्तित्वमाथि प्रश्न उठाएको छ, भविष्यमाथि संकट निम्त्याएको छ । सरकारको मुखपत्र बन्ने सरकारी माध्यमभन्दा जनताका सवाल उठाउने नागरिक स्तरबाट सञ्चालित मिडियाको योगदान अवमूल्यन गरेको छ ।  समस्या नभएको होइन, थियो । विज्ञापन रकममा ठूलो चलखेल थियो । भ्रष्टाचार थियो । सरकारी कर्मचारी र विचौलिया मोटाउने अनि खास मिडिया दुब्लाउँदै गएको अवस्था थियो । झण्डै २० अर्बको विज्ञापन बजारमा आधा बढी अपारदर्शी भएको आरोप छ । यसमध्ये झण्डै ३ अर्बको सरकारी विज्ञापनमा चरम अनियमितता भएको भनिन्छ । तर यसमा सुधार गर्नु, उपचार गर्नुको साटो सरकारले बाटो नै फेरेजस्तो गरिएको छ । विज्ञापन क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि खुलेको विज्ञापन बोर्डले उचित रूपमा काम गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था बनेको छिपेको छैन ।  निर्माण क्षेत्रमा पनि अनियमितता डरलाग्दो छ, सबै निर्माण कार्य सरकारले गर्न सक्छ त ? सरकारी लगानीमा हुने सबैजसो काम निजी क्षेत्रले नै सम्पन्न गर्ने हो । अनियमितता र भ्रष्टाचारबाट कुनै क्षेत्र अछुतो छैन । सबै काम सरकारले आफै गर्न सक्छ त ? किमार्थ सक्दैन । सरकारी कर्मचारीले सरकारी विद्यालयमा मात्र बालबच्चा पढाउन, सरकारी बैंकमा मात्र कारोबार गर्न, साझा यातायात वा नेपाल एयरलाइन्समा मात्र यात्रा गर्न सम्भव होला ? यस्तो उर्दी आएमा उनीहरूलाई मान्य होला ?  पहिलो नजरमा यो निर्णय व्यवस्थापन सुधारजस्तो देखिन्छ । खर्चमा मितव्ययिता, सूचना प्रवाहमा एकरूपता र सरकारी सञ्चारमाध्यमको सुदृढीकरण अनि अनियमितता रोकथाम । तर गहिराइमा पुग्दा यो केवल प्रशासनिक विषय होइन; यो राज्य, मिडिया र नागरिकबीचको सम्बन्ध जोडिएको क्षेत्र माथिको संवेदनशील र हतारको प्रहार हो ।  त्यसैले चित्र होइन, चरित्र सुधार्नु दिगो र सही उपाय हो । चरित्र फेर्न समय लाग्छ, असम्भव छैन । सरकार नेपाली समाजको बिग्रेको चरित्र सुधार्नतिर लाग्ने कि चित्र फेरर केही दिनका लागि चर्चा बटुल्न मात्र लाग्ने ? मूल सवाल यो हो । यसका साथै यो सन्दर्भले तीन तहको सरकार र उनीहरूको अधिकार तथा दायित्वको संवैधानिक व्यवस्थाको खिल्ली उडाएको छ । संघीयताको मर्ममा छेडखानी सुरु भएको छ ।  राज्य र मिडियाः सधैंको तनाव मिडिया सिद्धान्तले राज्य र सञ्चारबीचको सम्बन्धलाई लामो समयदेखि विश्लेषण गर्दै आएको छ । प्रेसका सबैभन्दा पुराना र संसारभर पढिने चार सिद्धान्तमध्ये पहिलो, निरंकुशतावादी सिद्धान्त (अथोरिटरिएन थ्योरी) मा प्रेस राज्य वा शासकको नियन्त्रणमा हुन्छ । प्रेसले सरकारको आलोचना गर्न पाउँदैन र शासकको गुणगान गाउनुपर्छ ।  दोस्रो, उदारवादी वा स्वतन्त्र प्रेस सिद्धान्त (लिवर्टरियन/फ्री प्रेस थ्योरी)ले प्रेसको पूर्ण स्वतन्त्रताको वकालत गर्छ । यसले प्रेसले सरकार वा कुनै पनि शक्तिकेन्द्रको डरबिना सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गर्न पाउँछ भन्ने मान्यता राख्छ ।  अर्को, सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त (सोसल रेस्पन्सिबिलिटी थ्योरी)ले प्रेस स्वतन्त्र हुनुपर्छ, तर समाजप्रति जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ भन्छ । प्रेसले सही सूचना दिनुका साथै समाजमा द्वन्द्व फैलाउने कार्य गर्नुहुँदैन भन्ने आदर्श यसले पेश गर्छ । चौथो, साम्यवादी सिद्धान्त (कम्युनिष्ट थ्योरी)मा प्रेस पूर्ण रूपमा राज्य वा कम्युनिष्ट पार्टीको स्वामित्वमा हुन्छ । प्रेसले पार्टीको विचारधारा र राज्यको उद्देश्य प्राप्तिका लागि काम गर्नुपर्छ । नेपालको वर्तमान निर्णय यी अवधारणामा कहाँ पर्छ ? सरकारको मनसाय व्यवस्थापन सुधारतर्फ देखिए पनि कार्यान्वयनको स्वरूपले यसलाई नियन्त्रणतर्फ झुकाउने जोखिम बोकेको छ । खासगरी उत्तर कोरिया, चीन जस्ता निरंकुशताबादी देशमा मात्र यस्तो अभ्यास हुन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो निषेध कतै पनि छैन ।  अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास   धेरै लोकतान्त्रिक देशहरूमा सरकारले निजी र सामुदायिक दुवै मिडियामा विज्ञापन दिन्छ । उनीहरूले नीति र संयन्त्र बनाएर पारदर्शी र प्रभावकारी रुपमा सरकारी सूचना सबै मिडियामा दिन्छन् । यसको पारदर्शिताका लागि ढाँचा, मापदण्ड भने फरकफरक छन् । अडियन्समा पहुँच, विश्वसनीय र मूल्यलगायत आधारमा पारदर्शी मापदण्ड बनाइएको हुन्छ । स्वतन्त्र नियमक निकायबाट नियमन गरिन्छ । बेलायतको बीबीसी, जापानको एनएचके जस्ता उदाहरणहरू छन् । तर त्यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण भिन्नता छ, सरकारको आवाज छ, तर एक्लो आवाज होइन । सरकारी सूचना सरकारी माध्यमबाट मात्र होइन, निजी मिडियामा पनि समान पहुँचका साथ पुग्छ । विज्ञापन वितरण प्रायः प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी प्रणालीमा आधारित हुन्छ । यसले सूचना प्रवाहलाई सीमित होइन, विस्तार गर्ने काम गर्छ । स्वीडेनमा साना मिडियालाई सरकारले बढी प्राथमिकता दिन्छ । बेलायतमा गर्भन्मेन्ट कम्युनिकेशन सर्भिस (जीसीएस) मार्फत् बीबीसीबाहेक निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमलाई पनि विज्ञापन दिइन्छ । पारदर्शिताका कडा नियम र वितरणका आधार तय छन् । अमेरिकामा पनि सबै मिडियामा सरकारी सूचना वितरण गरिन्छ । भारतमा ब्यूरो अफ आउटरिच एण्ड कम्युनिकेशन (बीओसी) मार्फत् निजी र सामुदायिक मिडियामा पनि विज्ञापन दिइन्छ । यद्यपि सरकारले आफ्ना अनुकूलकालाई बढी दिने गरेको आरोप छ ।  नेपालमा सम्भावित पहिलो, आर्थिक प्रभाव नेपालका धेरै निजी तथा क्षेत्रीय मिडियाहरू सरकारी विज्ञापनमा निर्भर छन् । यस्तो अवस्थामा यो स्रोत सीमित हुँदा साना मिडियाहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्छ । कोरोनापछि निजी क्षेत्रमा लगानी र नाफाको उत्साह कमजोर भएकाले निजी क्षेत्रको विज्ञापन बजार उत्साहजनक नभैरहेको परिस्थितिमा यो समस्या झन् विकराल बन्न सक्छ । र, संकटमा रहेको मिडिया उद्योग धराशायी हुन सक्छ । दोस्रो, सूचना पहुँचको प्रश्न सरकारी सञ्चारमाध्यमको पहुँच देशभर समान छैन । डिजिटल युगमा निजी अनलाइन प्लेटफर्महरू र स्थानीय रेडियो लगायतका मिडिया अझ प्रभावकारी छन् । गोरखापत्र, रेडियो नेपाल वा नेपाल टेलिभिजनले देशभरको सबै सूचना र मिडिया बजार थेग्न पनि सक्दैनन् । विज्ञापन दिने र सूचना पाउने आम सरोकारवालाहरूको थाहा पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ । सामुदायिक रेडियो लगायत गैह्रनाफामूलक रूपमा चलेका मिडिया पनि छन् । उनीहरूको समाजका प्रतिको योगदानको अवमूल्यन गरेर सारा सरकारी स्रोत आफ्नै पोल्टामा हाल्नु लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सुहाउने विषय होइन ।  सरकारी स्रोत आकाशबाट बर्सेर आउने होइन, व्यक्ति, समूह, संस्थाजस्ता अनेक नाममा हरेक नागरिकले तिरेको करबाटै सिर्जित हुने हो सरकारी ढुकुटी । यसको वितरण स्वदेशीलाई प्राथमिकतासहित बनाउन सकिएला, सरकारीलाई मात्र एकलौटि गर्न मिल्दैन । विज्ञापन एजेन्सी र सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा भैरहेको डरलाग्दो खेल रोक्न यसमा पारदर्शिता र समावेशी वितरण प्रणालीको ग्यारेन्टी आवश्यक छ । सडकमा कसैले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरे सबैलाई कर्फ्यू लाउने होइन, नियममा कडाइ गरी दोषीलाई उम्कन रोक्ने हो । गल्ती गर्नेहरूलाई रोक्न अधिकार पाउनेहरूलाई पाखा पार्नु न्यायोचित कसरी होला ?   तेस्रो, समाधान पारदर्शिता हो कि केन्द्रीकरण ? संघ सरकारको निर्देशनपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सोही सूचना ‘कपी’ गर्दै जारी गरिरहेका छन् । यो हतारो पनि अचम्म गरी देखिएको छ । यसले संघीयताको सवालमा ठूलो प्रश्न उब्जिएको छ । तीन तहको सरकारका सीमाहरू संविधानले नै रेखांकन गरेको छ । केन्द्रको आदेश हुबहु पालनाको अवस्थाले संघीय संरचनाको धज्जी उड्ने गम्भीर बहस पनि जन्माएको छ ।   के संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको हो ? नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँड गरेको छ । स्थानीय सरकारहरू आफ्ना सेवा, सूचना र कार्यक्रमहरू स्थानीय सन्दर्भअनुसार प्रचार–प्रसार गर्न स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने संघीयताको मूल मर्म हो । तर जब नेपाल सरकारबाट एकै किसिमको निर्देशन सबै तहमा लागू गरिन्छ, त्यसले नीतिगत एकरूपता ल्याउने प्रयाससँगै अधिकारको केन्द्रीकरण पनि संकेत गर्छ । त्यसैले यो प्रश्न केवल प्रशासनिक होइन, संघीयताको आत्मासँग जोडिएको प्रश्न पनि हो । समाधानको बाटोः सन्तुलन, सहकार्य र पारदर्शिता यदि उद्देश्य सुधार हो भने समाधान स्पष्ट छ । यसका लागि पारदर्शी विज्ञापन वितरण प्रणाली, स्पष्ट मापदण्ड र डिजिटल ट्र्याकिङ, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच नीतिगत समन्वय, सरकारी र स्वतन्त्र तथा निजी मिडियाबीच सबैखाले विज्ञापनमा सन्तुलित पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ । विज्ञापन एजेन्सीजस्ता बिचौलियाको सेवा पारदर्शिताका लागि पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउनु पर्दछ ।  नेपाल सरकारको यो निर्णयले सुधारको ढोका खोल्न पनि सक्छ । तर यो ढोकाबाट नियन्त्रणको छायाँ मात्र पस्न सक्ने चिन्ता धेरैलाई लागेको छ । अन्ततः, प्रश्न एउटै हो, हामी विज्ञापन र सूचना प्रणालीलाई के बनाउँदैछौं—विश्वासको पुल कि केन्द्रीय नियन्त्रणको पर्खाल ? नेपालको संघीय लोकतन्त्र र स्वतन्त्र मिडियाको भविष्यमाथि यसको उत्तरले गहिरो छाप छोड्नेछ । यसको निदान विधिले गरे दिगो हुन्छ, आदेशका भरमा गरे स्वेच्छाचारिता मात्र बढ्छ । सरकारी विज्ञापन निजी र सामुदायिक मिडियालाई दिनु सामान्य र स्वीकार्य अभ्यास हो । तर राम्रो अभ्यासका लागि स्पष्ट मापदण्ड र स्वतन्त्र निगरानी सहितको पारदर्शी अभ्यास अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ । कम्तीमा यो झण्डै दुई तिहाइको बलियो सरकारले विधि र संरचनात्मक सुधारसहित काम गरोस् ।सरोकारवालाहरूका कुरा सुनेर उचित कदम चालोस् । आफै जान्ने खुटिएर छिटो हुने नाममा सस्तो लोकप्रियता मात्रै नहेरोस् । मुख्य कुरा त नेपाल खुला अनि उदार अर्थ व्यवस्था अभ्यास गरिरहेको लोकतान्त्रिक राज्य हो । यसका न्यूनतम मूल्य र मान्यतामा सम्झौता गर्ने छुट नयाँ वा बलियो भनिएको सरकार सँग पनि छैन भन्ने हेक्का नेतृत्वमा बस्नेले राख्न जरुरी छ ।

चैत्र ३ नेपालको संसदीय इतिहासमा एउटा विशेष दिनका रूपमा दर्ज छ । २०५६ सालको आजको दिन संसदमा कारुणिक दृष्यसहित सन्नाटा छाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्तव्यले सहभागीहरूका आँखा रसाएका थिए । प्रधानमन्त्री भएको वर्ष दिन नपुग्दै आफ्नै पार्टीको अविश्वास प्रस्तावका कारण उनले संसदमा मार्मिक सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका थिए । खचाखच भरिएको हलले सास रोकेजस्तो संसदमा ‘पिन ड्रप साइलेन्स’ थियो ।  संसदीय व्यवस्था पुनःस्थापनाको आधा दशक पनि नपुग्दै २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपछि संसदीय व्यवस्था बदनाम भएको थियो । जनतामा नेताहरूको छवि नराम्ररी खस्किएको थियो । त्रिशंकु संसदका कारण छ महिनामा सरकार परिवर्तन हुनु, सांसदलाई भन्सार छुटमा पजेरो, प्राडोजस्ता विलासी मोटर दिनु, सांसदहरूको किनबेच हुनु, सांसदहरूलाई होटलमा थुन्नु, अश्लील सिनेमा देखाउनु, सांसदहरूलाई सुरासुन्दरीको व्यवस्था गर्नु जस्ता क्रियाकलापले संसदीय व्यवस्था र नेताहरूको बदनाम भएको थियो । मध्यावधिपछि पाँच वर्षमा ६ वटा सरकार बने । छैटौं सरकारका प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । माओवादी झन्झन् द्वन्द्व चर्किँदै गएको थियो । सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण २०५६ वैशाख २० र जेठ २० गरी दुई चरणमा निर्वाचन तोकिएको थियो ।  सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको थियो । नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), सद्भावना पार्टी पनि फुटेर कमजोर अवस्थामा थिए । बहुमत प्राप्त दल कांग्रेसमा नेताहरूकै विग्रहले मुलुक ५१ को मध्यावधिमा गएको थियो र कांग्रेस हार्नुको कारण पनि कांग्रेस नै थियो । छत्तीसे र चौहत्तरेको विभाजित कांग्रेस नेताहरू आफू जित्नेभन्दा पनि एकले अर्कालाई हराउने होडमा थिए ।  यस्तो अन्यौलका बीचमा पनि कांग्रेसका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू एकताको सुत्र खोजिरहेका थिए । यसैबेला कांग्रेस नेता चक्रप्रसाद बाँस्तोलाले प्रधानमन्त्री कोइरालासमक्ष सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराई ‘किसुनजी’लाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव राखे । यसबारे पत्रकार तथा लेखक रामकृष्ण भण्डारीले आफ्नो पुस्तक ‘सत्ता संघर्ष’मा लेखेका छन्, बाँस्तोलाले कोइरालालाई भने, ‘तपाईं मान्नुहुन्छ भने मसँग अचुक उपाय छ ।’ कोइराला हौसिए, ‘के हो उपाय ?’ बाँस्तोलाले सुझाए, ‘किसुनजीलाई कांग्रेसको प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर जाऊँ । कांग्रेस एकढिक्का हुन्छ । कम्युनिस्ट विभाजित छन्, कांग्रेसको बहुमत आउँछ ।’  कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिलाई नजिकबाट नियाल्ने लेखक तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. जगत नेपालका अनुसार त्यसपछि कोइरालाले निर्वाचनअघि जनकपुरमा आयोजित आमसभाबाट किसुनजीलाई भावी प्रधानमन्त्री घोषणा गरे । अनि चुनावको मुखमा कांग्रेसको विवाद अन्त्य भयो । पुस १८, २०५६ मा कान्तिपुर दैनिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भट्टराईले भनेका थिए, ‘म एक पटक निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छु । निर्वाचन पूर्व नै प्रधानमन्त्री कोइरालाले मलाई भावी प्रधानमन्त्री मनोनीत गर्नु भएको छ ।’  त्यतिञ्जेल कोइराला चुनावी दौडाहामा लागिसकेका थिए । लेखक नेपालका अनुसार जनकपुरको बाह्र बिगाहमा आयोजित पहिलो आमसभामा उनले भनिदिए ‘नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट अबको प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई हुनुहुने छ ।’  यसरी २०५६ सालको आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा भट्टराईलाई अघि सारेर भोट मागेको थियो । प्रतिनिधि सभाका २०५ मध्ये १११ सिटमा जितेर कांग्रेसले स्पष्ट वहुमत पाएको थियो । भट्टराईले ‘पर्सा क्षेत्र नं १ बाट जितेर दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री भए । निर्वाचन जितेपछि सभापति कोइरालाकै प्रस्तावमा किसुनजी सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता चुनिए । उनी दोस्रोपल्ट देशको प्रधानमन्त्री बने ।  ‘जेठ १३, २०५६ को साँझ राजदरबारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर हँसिलो मुहारसहित उत्साहित हुँदै फर्केका ७५ वर्षीय भट्टराईले पत्रकारसँग त्यसबेला भनेका थिए, ‘म पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री रहन्छु ।’ पत्रकार रामकृष्ण भण्डारीको ‘सत्ता संघर्ष’ पुस्तकमा लेखिएको छ, ‘पछि किसुनजीका लागि त्यति सहज भएन । उनी प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना नपुग्दै पार्टीबाटै सरकारको आलोचना सुरु भयो । त्यो पनि अरू कसैबाट नभएर पार्टी सभापति कोइरालाबाटै । साउन ८ गते कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा कोइरालाले ‘काम गर्न नसकेको’ मात्रै भनेनन्, सरकारलाई ‘मृततुल्य’ भनेर कटाक्ष गरे ।’ आफ्नै पार्टीका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाइयो ।  त्यसबेला संसद् बैठक सिंहदरबारभित्र रहेको प्रतिनिधि सभा भवनमा बस्थ्यो । २०५६ को निर्वाचनपछि म नियमितजसो संसद बैठकमा रिपोर्टिङका लागि पुग्थें । खासगरी सांसदहरूसँग भेटघाटको थलो हुन्थ्यो त्यो । अन्तर्वार्ताका लागि सांसदसँग चिनजान गर्ने, सम्पर्क बढाउने, समय मिलाउने कामका लागि पनि बैठक जान फलदायी हुन्थ्यो ।  अहिलेजस्तो फेसबुक, अनलाइन मिडिया, टिभीको प्रयोग थिएन । पत्रिका पनि अधिकांश सादा खालका हुन्थे । भेटेर चिनजान नहुँदासम्म मानिसको अनुहार सम्झन गाह्रो हुन्थ्यो । करिअरको सुरुकै बेला भए पनि ०५६ का सांसदहरूमध्ये कोइराला, भट्टराई, सूर्यबहादुर थापाजस्ता शीर्ष नेताहरूबाहेक लगभग अधिकांश जसो नेतासँग मैले अन्तर्वार्ताको मौका पाएँ । त्यसबेला साप्ताहिक पत्रिकाको तेस्रो पृष्ठभरि अन्तर्वार्ता दिने चलन थियो । मैले जन्मभूमि, खबर कागज र राष्ट्रवाणी साप्ताहिकका लागि नियमित अन्तर्वार्ता गर्थें । अन्तर्वार्ता लिनु अघिको तयारी र लिनेबेलाको मेहनतभन्दा ज्यादा त त्यो उतार्न हुन्थ्यो । बाफ्रे नेताहरूको बोलीको ‘स्पीड’मा अन्तर्वार्तामा बोलेका कुरा उतार्दा डटपेन पग्लेर मसी हातभरि हुने र औंलामा दबाब हुँदा दाग बस्थ्यो । छिटोछिटो उतार्दा उतार्दै मेरा अक्षर बिग्रेर त्यसपछि कहिल्यै सुध्रेनन् ।  मासिक तलब १ हजार ५ सय हुँदा सायद बासँग पैसा मागेर र अरू ऋणजोहो गरी ७ हजार हालेर एउटा गियर भएको साइकल किनेको थिएँ । त्यसका प्याडल मार्दै खुब सिंहदरबार छिर्थें । त्यसबेला पश्चिम गेट मात्र थियो । सुरुसुरुमा विशाल सिंहदरबार परिसर भित्र जाँदा खुबै अलमलिन्थें । साइकल लिएर देशको प्रमुख प्रशासनिक अड्डा छिर्दा हल्का लाज पनि लाग्थ्यो । त्यसभन्दा बढी साइकल चोरी दिन्छन् कि भन्ने डर लाग्थ्यो । एक दिन डिल्लीबजार ओरालोमा राष्ट्रवाणीको कार्यालयमा अन्तर्वार्ता पुर्‍याउन गएको थिएँ । साँच्चिकै साइकल चोरी भयो । एक्कैछिन तल कोलियामा राखेको साइकल कसले हो खै टप्काएर लगिदियो ।  घट्टेकुलोमा बस्ने भएकाले पढ्ने रत्नराज्य क्याम्पस, कामका लागि सिंहदरबार र वरिपरी कार्यक्रम हुने ठाउँ प्रायः नजिकै पर्ने हुँदा धेरैजसो ठाउँ हिँडेरै पुगिन्थ्यो । टेम्पो, बसको रुट त्यति नमिल्ने, ट्याक्सीतिर आँखा लाउन नसकिने । पैदल हिँड्नु परे ११ नम्बर (दुईखुट्टा) जिन्दावाद भन्थ्यौं हामी त्यसबेला । पैसा नभएका बेला बस टेम्पोमा फाल्ने पैसाले बरु पोलेको मकै किनेर खाँदै हिँड्न खुब मज्जा हुन्थ्यो ।  २०५६ चैत्र ३ गतेको संसदको बैठकमा म गएको थिएँ । पार्टीका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला पक्षको निरन्तर असहयोगका कारण भट्टराई सरकारले चाहेको काम गर्नुको साटो आन्तरिक किचलोमा अल्झिएको थियो । त्यस दिनको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो । संसदको हल खचाखच थियो । त्यसबेला विपक्षी नेताहरूको पहिलो लहरमा माधव नेपाल, भरतमोहन अधिकारीहरू बसेका थिए । अबेर सुरु भएको संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले सम्बोधन सुरु गरे । खल्तीबाट लिखित मन्तव्य निकालेर १५ मिनेटको छोटो तर मर्मस्पर्शी सम्बोधनमा उनले प्रश्न गरे, ‘जब–जब सरकारले यो देशको प्रगतिको बाधक भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्र माथि प्रहार गर्न सुरु गरेको हुन्छ, जब एयरपोर्टदेखिका तस्करहरू कमाउन नपाएर अत्तालिएका हुन्छन्, जब सरकार निमुखा जनतालाई न्याय दिने कार्यक्रमसाथ सुशासनको दिशामा अगाडि बढेको हुन्छ, जब प्रतिपक्षका साथ सौहार्दपूर्ण छलफल गरेर ‘यो देश सबैको साझा हो, त्यसैले सबै मिलेर बेथिती हटाऊँ, पारदर्शिता ल्याऊँ अनि हिंसा र आतंक रोकौं’ भनेर नयाँ–नयाँ पहल सुरु भएका हुन्छन्, तब–तब यहाँ अस्थिरताका ज्वारभाटा किन उठ्ने गर्छन् ? मैले बुझ्न सकेको छैन ।’ उनको सम्बोधन अवधिभर संसद् बैठकमा सन्नाटा छायो । त्यसबेला राजदरबारमा ‘पिनड्रप साइलेन्स’ अर्थात् पीन खसे पनि थाहा हुने शान्त माहौल हुन्छ भन्ने कहावत थियो । त्यस्तै शतप्रतिशत शान्ति संसदमा थियो त्यस दिन । खासगरी हँस्यौला र ठट्यौला नेता भट्टराईको भाषण सुन्दा जहिले सुन्नेले आनन्द र रोमाञ्च अनुभूति गर्थें म । उनको भाषण सुन्न त्यसै पनि सबै लालायित हुन्थे । श्लोक आदि जोडेर भट्टराईले सुनाउने कहावतले सुन्नेलाई मन्त्रमुग्ध बनाउँथ्यो । तर, त्यसदिन ठ्याक्कै उल्टो भयो । ठट्यौला नेता भट्टराईको सम्बोधनमा एकएक शब्द र वाक्य साह्रै गहुंगा अर्थ दिने थिए । चकमन्न जस्तो थियो संसद भवन । खचाखच सभाहलका मानिसले सास रोकेर प्रधानमन्त्री भट्टराईको मार्मिक मन्तव्य सुनिरहे जस्तो सुनसान माहोल थियो ।  प्रधानमन्त्री भट्टराईले त्यसबेला भनेका थिए, ‘देशभक्ति दण्डित हुने भीम मल्ल र भीमसेन थापाका कथा र व्यथाहरूको अभिशप्त इतिहासबाट हामी नेपालीले कहिले गएर छुटकारा पाउने हो ? के प्रजातन्त्रको लडाइँको तात्पर्य कुटिल राजनीतिका खेलहरूको विर्सजन र पारदर्शिताको प्रदर्शन हैन ? हामी नेपालीहरूले पचासौं वर्षदेखि राजनीतिलाई एउटा मर्यादाको सीमामा उभ्याउन र मूल्य एवं मान्यतामा आधारित गराउन प्रजातन्त्रको आराधना गरेका हौं । वास्तविक प्रजातन्त्र कायम नभएसम्म, हाम्रा आचरण र चरित्रमा प्रजातन्त्रका उदात्त गुणहरू सञ्चारित नभएसम्म राष्ट्र उँभो लाग्न र काँचुली फेर्न सक्दै सक्दैन । यो मेरो अटल विश्वास हो । यही विश्वासका खातिर मैले लगभग ६० वर्षदेखि अविराम संघर्ष गरेको छु । एउटा विशुद्ध प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादी भएर उभिन खोज्दा मैले पटक पटक अनेक किसिमका घात–प्रतिघात र अन्तर्घात बेहोर्नु परेको छ । तर पनि म विचलित छैन । भविष्यका सन्ततिहरूलाई सत्मार्गतर्फ उन्मुख गराउने आफ्नो कर्तव्यको पालन म निरन्तर गरिरहन चाहन्छु । मेरो जीवन मूल्य भनेको नै आस्थाको राजनीति हो । यदि आस्था र निष्ठाको राजनीति, सिद्धान्त र आदर्शमा आधारित राजनीति साँच्चिकै विसर्जित हुने हो भने भन्नुपर्छ, यो राष्ट्रको भविष्य छैन र यहाँ प्रजातन्त्रको कल्पना गर्न सकिन्न।’ भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेको १० महिना नपुग्दै आफ्नै पार्टीका ६९ जना सांसदले उनीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएका थिए । त्यसपछि कांग्रेसका संस्थापक नेतासमेत रहेका भट्टराईले संसद विघटन वा अरू विकल्पमा नलागी देश र जनताका लागि भन्दै खुरुक्क राजीनामा दिए । उक्त प्रस्तावमा छलफल हुनु अघिल्लो दिन नै संसद्को रोस्ट्रमबाट उनको राजीनामा घोषणा भयो ।  राजीनामा दिन उभिएका भट्टराईले भनेका थिए, ‘मैले जीवनभर मूल्यको राजनीति गरेको छु र प्रजातान्त्रिक मूल्य पद्धतिको रक्षाका लागि मेरो सेवा कति चाहिन्छ म त्यति गर्न अझै तयार छु । मेरा लागि मानिस कोही प्रिय वा अप्रिय छैनन् । तर, पनि मेरा लागि नेपाल प्रिय छ, धेरै प्रिय छ । यसका साथै प्रजातन्त्र प्रिय छ र मेरो आँखामा समुन्नत नेपालको सपना छ । सम्भवतः यो सदनमा प्रधानमन्त्रीका हैसियतले मेरो यो अन्तिम सम्बोधन हुनेछ । यस अवधिमा संसद्का सभामुख–अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेताहरू र मेरा आफ्ना दलका सबै साथीहरू र समस्त नेपाली जनतालगायत सबै माननीय सदस्यहरूले मप्रति प्रकट गर्नुभएको सहृदय र सौहार्दपूर्ण सहयोगका लागि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र म आफ्नो पदबाट राजीनामा दिन अहिले नै श्री ५ महाराजाधिराजसमक्ष प्रस्तुत हुन गइरहेको कुरा माननीय सदस्यहरूलाई यही रोस्ट्रमबाट जानकारी गराउँछु ।’  २० वर्षको कलिलो उमेर, पत्रकारिताको आलो विद्यार्थी म त आँखा टिलपिल भरिएर रुन थालें । सिनेमा हेर्दा धरधरी आँशु बग्ने र हुँक्कहुँक्क हुने कमलो मन भएको मेरो मुटु त्यसैत्यसै भरिएर आयो । त्यसै पनि हँसिला र सादगी नेता भट्टराई मलाई औधी मन पर्थ्यो । यो मन्तव्यले कताकता छोयो कुन्नि, त्यसैत्यसै मन भक्कानिएर आंशु झर्‍यो । वरिपरिकाले देखेकी भन्दै लाजले हत्तपत्त आँशु पुछेर सामान्य बने जस्तो गरेर म डेरा फर्कें । बेलुका टीभीमा समाचार हेर्दा त त्यसबेलाका उपसभामुख चित्रलेखा यादवलगायत धेरै जना रोएको खबर हेर्दा झन् विरक्त लाग्यो । त्यस दिन संसदमा रहेका धेरैका आँखा रसाएका थिए । सत्तारूढ दलतिर भट्टराई निकट मात्र होइन, विपक्षतिरका नेता÷सांसद समेत भावुक बनेका थिए । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा प्रतिपक्षी दल बेजोड खुसी हुने परम्परा रहेकोमा त्यो दिनको दृश्य निकै फरक देखियो ।  त्यो दिन, बिहान ११ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक डाकिएको थियो । तर, ४ बजेसम्म पनि बैठक बस्ने गरी घन्टी नबजेपछि के हुन्छ ? भन्ने अन्यौल थियो । अन्यौलबीच सदनमै उनको राजीनामा आयो । ‘मेरो प्रधानमन्त्रित्वमा संसदीय दलको गणित मात्र होइन, जनमत पनि अभिव्यक्त भएको हुँदा म नेपाली जनताप्रति पनि सोझै उत्तरदायी छु,’ प्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेका थिए, ‘चुनावमा भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा मेरो नामको प्रस्ताव गरेर मत मागिएको हुँदा म आज ठूलो नैतिक बन्धनमा परेको छु । कांग्रेस संसदीय दलको गणित आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छ तर कांग्रेसलाई मत दिने जनतालाई मैले के जवाफ दिने ? यो प्रश्न मेरा सामु उपस्थित भएकाले म आज निर्णायक उत्तर खोजिरहेको छु ।’ भट्टराईको भाषण सकिँदै गर्दा मन्त्रीहरू र भट्टराई निकट सांसदहरूले आँखा टिलपिल पार्दै ताली बजाएका थिए । पार्टी सभापति कोइरालाले सदनमै उपस्थित रहेर आफूविरुद्ध आएका भट्टराईका मार्मिक प्रहार सुने । त्यो दिन शेरबहादुर देउवा सदनमा देखिएनन् । सदन प्रवेश गर्दा भट्टराई उस्तै सौम्य देखिएका थिए । उनको अनुहारमा उस्तै शान्तभाव देखिन्थ्यो । सदाबहारको उही हँसिलो मुद्रामै सदन प्रवेश गरेका थिए । भाषण सकेर फर्कँदा तत्कालै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माधवकुमार नेपाल, उपनेता केपी शर्मा ओली भट्टराईसँग हात मिलाउन पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा विपक्षी दल खुसी हुने गर्थे, तर त्यो दिन विपक्षी नेताहरू गम्भीर मुद्रामा देखिए ।  राजनीतिमा निष्ठा र मूल्य मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धताकै कारण भट्टराई पञ्चायती तानाशाही शासन व्यवस्थामा १४ वर्ष जेल बसेका थिए । उनले २०४७ सालको संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । एक वर्ष प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बसेर डेरामा फर्किँदा उनीसँग एउटा छाता, माटाको एउटा सुराही र टिनको एउटा बाकस थियो । २०४७ सालयताका मुलुकका प्रधानमन्त्रीहरूको समीक्षा गर्ने हो भने प्रायःजसोले आफ्नो पद धरापमा पर्नासाथ प्रतिनिधि सभाको अवसान गराए । २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरु गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको यो सिलसिला २०५२ सालमा मनमोहन अधिकारी हुँदै २०५९ सालमा शेरबहादुर देउवासम्म पुग्दा लोकतन्त्र नै समाप्त भयो । २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा वाम गठबन्धनले झण्डै दुईतिहाइ सिट जित्यो । पछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले पनि आफ्नो पद सुरक्षित गर्न दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे । भट्टराई यी सबैभन्दा भिन्न रहे । उनले आफ्नो पदभन्दा माथि प्रजातन्त्र र देशलाई राखे । त्यसबेला आफू निकटहरूले तयारको पारेको प्रतिनिधि सभा विघटनको विकल्प ठाडै अस्वीकार गर्दै उनले भनेका थिए, ‘मैले आफ्नो हातबाट प्रतिनिधिसभाको हत्या गरें भने इतिहासले मलाई पनि गिरिजाबाबुकै श्रेणीमा राख्छ, संसद भनेको प्रजातन्त्रको मुटु हो, आफ्नो पद पाँचसात महिना लम्ब्याउन प्रजातन्त्रकै हत्या गर्ने विकृतिले कुनै पनि हालतमा निरन्तरता पाउनुहुन्न ।’  अनि भट्टराईले संसदमा मार्मिक सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । भट्टराईको उक्त सम्बोधनमाथि प्रतिक्रिया दिँदै कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, ‘किशुनजीको आजको भाषण नेपाली राजनीतिको गीता हो, सबैले अनुशरण गर्नुपर्छ ।’ देउवा भट्टराईका अनुयायी मानिन्थे । तर, त्यसपछि पहिलो उल्लंघनकर्ता उनै देउवा नै भए । भट्टराईले धेरै अपमान सहेर जोगाएको प्रतिनिधि सभा देउवाले २०५९ मा विघटन गराइदिए । भट्टराई यसपछि राजनीतिमा सक्रिय रहेनन् ।

वन्यजन्तु र मानवले आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्ने र क्षेत्राधिकार विस्तार गर्ने क्रममा एक–आपसमा गर्ने सङ्घर्ष नै मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व हो । मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व मुख्यतः दुई प्रकारले हुने गर्दछ, एक– मानवले वन्यजन्तुलाई पुर्‍याउने हानीनोक्सानी अनि दुई– वन्यजन्तुले मानवद्वारा सृजित सम्पत्तिमाथिको क्षति ।  वनजंगलको छेउमा बस्ने अधिकांश मानिस कुनै न कुनै हिसाबले वन्यजन्तुबाट प्रभावित हुन्छ । यसैगरी, वन्यजन्तुहरूसमेत मानवीय छेडखानीमा परिरहेका हुन्छन् । निकुञ्ज आसपासको मध्यवर्ती क्षेत्रका किसानहरूको बालीनाली र घरपालुवा पशुवस्तुमा जंगली जनावरको आक्रमणका घटना पनि दोहोरिइरहेका हुन्छन् । वनजंगलमा मानिस पस्ने र गाउँघरमा जंगली जनावर पसेर एकापस उत्पादन ‘बाँडचुड’ गरी उपभोग गरेजस्तो चक्र चल्छ । खासमा मध्यवर्ती क्षेत्रका मानिस र वन्यजन्तु नजिकका छिमेकीजस्ता हुन्, बेलाबेलामा अनेक कारणले द्वन्द्व भैरहन्छ । यस्ता द्वन्द्व केवल वन्यजन्तु व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन, यो सामाजिक न्याय, आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको सवाल पनि हो । पछिल्ला वर्षहरूमा वन्यजन्तुले निकुञ्ज र वनक्षेत्र आसपासका वस्तीमा पसेर जनधनको क्षति पु‍र्‍याउने क्रम बढ्दो छ।  नेपालले बाघसंख्या दोब्बर पार्दै विश्वमै उदाहरणीय उपलब्धी हासिल गरेको छ । लक्ष्यभन्दा पनि धेरै बाघ वृद्धि गरेपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पुरस्कृतसमेत भएको छ । गैंडा र हात्ती संरक्षणमा पनि सकारात्मक प्रगति भएको छ । संरक्षणको यो सफलता स्थानीय समुदायको सुरक्षासँग जोडिएर अघि नबढे सहअस्तित्व कमजोर हुन सक्छ । संरक्षणकै स्तरमा वन्यजन्तुका आक्रमणबाट भएको जनधनको क्षति रोक्ने पहल प्रभावकारी नहुँदा निकुञ्ज आसपासका बासिन्दाले बर्सेनि आहत खेप्नु परेको छ भने उनीहरूले उचित क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । तोकिएको राहत पाउन पनि निकै हण्डर खानुपर्ने बाध्यता छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार पछिल्ला ४ वर्षमा मात्र नेपालमा वन्यजन्तुको आक्रमणबाट १ सय ५६ जनाको ज्यान गएको छ । देशभर वन्यजन्तुको आक्रमणबाट घाइते मानिस र घरपालुवा चौपाया तथा खेतीबालीमा क्षति पु‍र्‍याएको भनेर ४ वर्षमा ४१ हजार ९ सय ६७ घटना दर्ता भएका छन् ।  मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदा स्थानीयबासीले क्षति बेहोर्ने र सरकारले राहत दिने चक्र चलिरहेको छ । खासगरी वन्यजन्तु व्यवहार सीपको अभाव र राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारका बारेमा पूर्ण जानकार नहुँदा पीडित स्थानीयहरूलाई सास्ती हुने गरेको गुनासो छ ।  बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–२, राजपुरका स्थानीय उषा सुनार भन्छिन्, ‘बाघले मेरो बाख्रा खाइदिएको तीन वर्ष भयो । राहतका लागि निवेदन दिन निकुञ्ज जाँदा स्थायी लेखा नम्बर माग्यो । गाउँमा हामीलाई कहिल्यै नचाहिने त्यो लिन कहाँ जाऊँ म ? यस्तो झन्झट कसले बेहोर्छ ?’  यसै गाउँका रामबहादुर रोकायले पनि बाघले गाईका बाच्छा खाए पनि राहत लिने प्रक्रियाको झन्झट सुनेर निवेदन नै नदिएको बताए । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका सूचना अधिकारी हरिभद्र आचार्य सरकारले विचौलियाबाट नठगिऊन् भनेर बैंक खातामार्फत् मात्रै राहत अथवा क्षतिपूर्तिको रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेकाले व्यक्तिगत पान नम्बर अनिवार्य रहेको बताए ।  वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० अनुसार वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मान्छेको मृत्यु भएमा १० लाख, सख्त घाइते भए २ लाखसम्म र सामान्य घाइते भए २० हजार रुपैयाँसम्म राहत दिने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तै, पशुवस्तु र बालीनाली वा अन्य भौतिक क्षतिको पनि राहत दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर पीडितहरूले राहत लिन जाँदा कागजी प्रक्रिया जटिल र समन्वयमा असहजताका कारण राहत पाउन कठिन हुने गरेको गुनासो स्थानीयको छ । जतिले पाएका छन् त्यस आधारमा हेर्ने हो भने पछिल्ला ४ वर्षमा राहत र क्षतिपूर्तिवापत् झण्डै साढे ५८ करोड रुपैयाँ वितरण भएको छ । यसबाहेक स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले पनि राहत तथा क्षतिपूर्ति अथवा बीमामा सघाएका हुन्छन् । सरकारले हरेक वर्ष झण्डै सवा २ अर्बका दरले देशभर वन्यजन्तु तथा प्रकृति संरक्षणमा खर्च गर्नका लागि बजेट छुट्याउने गरेको छ । वनजंगल र वन्यजन्तुको संरक्षण प्राथमिकताको विषय भए पनि वन र निकुञ्ज आसपासको क्षेत्रमा पीडित हुने अधिकांश थारु, जनजाति र दलित लगायत सीमान्तकृत समुदाय छन् । वन्यजन्तुको डर आदि कारणले सम्पन्न र अरू समुदायका मानिस प्रायः सहरतिर बसाइँ सरेकाले यस्तो समुदाय बाँकी छ । यसमा पनि अधिकांश महिला हुन्छन् । पुरुषहरू कामका लागि भारत वा सहरतिर जाने र महिलाहरूले घर सम्हाल्ने भएकाले उनीहरू बढी प्रभावित छन् ।  वडा कार्यालय, सामुदायिक वन, निकुञ्ज प्रशासन, कृषि तथा पशु शाखा, प्रहरी लगायतका सिफारिस र कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले पीडितले समय, खर्च र पहुँचको समस्या झेल्नुपरेको गुनासो बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्र्तगतको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मधुवनका राधेश्याम थारुले सुनाए । मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुम्बासीहरू जोसँग लालपूर्जा छैन उनीहरूले क्षतिपूर्ति पाउने कानुनी व्यवस्था छैन । त्यसैले अधिकांश जग्गाको लालपूर्जा नहुनेहरू पीडित हुने गरेका छन् । मानवीय क्षतिबाहेक बालीनाली, घर र चौपाया लगायत क्षतिमा उनीहरूको हकदावी पुग्दैन ।  स्थानीय सरकार, निकुञ्ज, नेपाली सेना, जिल्ला वन कार्यालय, प्रहरी लगायत सम्बद्धबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने संयन्त्र नहुँदा स्थानीयहरूलाई जीवनयापन गर्न र क्षतिपूर्ति तथा राहत लिन समस्या भएको वरिष्ठ संरक्षणकर्मी रमेश थापाको भनाइ छ । यसले गर्दा मानव–वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व बढेर गएको छ भने संरक्षणमा सामुदायिक संलग्नता प्रभावकारी बन्न बाधा पुर्याएको छ ।  राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले सन् २०३० सम्मका लागि तयार गरेको रणनीतिमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई आफ्नो मुख्य चुनौतीका रूपमा पहिचान गर्दै निर्धारित पाँच प्राथमिकतामा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको समाधानलाई पनि समेटेको छ । विश्व वन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ)का अनुसार मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व एक विश्वव्यापी समस्या हो र यसको समाधानका लागि सबै सरोकारवालाको सहकार्य जरुरी छ । वन्यजन्तु संरक्षणका क्षेत्रमा संसारभरि सक्रिय यस संस्थाले प्रकाशन गरेको एक प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘मानिससँग नकारात्मक अन्तरक्रिया गर्ने भनिएका ढाड भएका स्थलचरका २६० प्रजातिहरूमध्ये ५३ वटालाई जोखिममा रहेको भनी घोषणा गरिएको छ ।’ पछिल्ला ५ वर्षमा भएको मानव, भौतिक क्षति र क्षतिपूर्ति रकम राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाउनुपर्ने, निकुञ्ज आसपास पूर्वचेतावनी प्रणाली, सडक बत्ती, तारबारजस्ता संरचना विस्तार गर्नुपर्ने, निर्णय प्रक्रियामा थारु, दलित, महिला र सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित वितरणमार्फत स्थानीयमा अपनत्व बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको पूर्ववार्डेन थापाको सुझाव छ । संरक्षणको सफलता दिगो बनाउन समुदायको सुरक्षा, सहज राहत प्रणाली र सहअस्तित्वको व्यावहारिक मोडेल अपरिहार्य देखिन्छ । वन्यजन्तु जोगाउनु र नागरिकको जीवन जोगाउनु यी दुवै लक्ष्य सँगसँगै अघि बढ्न सकेमात्र नेपालले संरक्षणको साँचो अर्थमा दिगोपन हासिल गर्न सक्नेछ ।  जब स्थानीय समुदाय वनजंगल र वन्यजन्तु जोगाउन योगदान दिन्छन् भने उनीहरूले जंगल, घाँस, काठदाउरा, नदीजन्य स्रोतको किफायती र कानुनी उपयोगमा समान पहुँच पाउनु पर्छ । अनि मात्र संरक्षणप्रति सकारात्मक भावना बढ्न सक्छ । अन्यथा स्रोतबाट वञ्चित र जोखिममा परेका समुदायमा असन्तोष बढ्न सक्छ । निकुञ्जको आम्दानीमा स्थानीय अधिकारको व्यवस्था त गरिएको छ तर यसको वितरणमा न्यायोचित र पारदर्शीताको सवाल छ । सूचना अधिकारी आचार्यका अनुसार हाल निकुञ्जहरूको आम्दानीमा आधा संघ र बाँकी आधाआधा प्रदेश तथा सम्बन्धित स्थानीय निकायमा वितरण हुने व्यवस्था छ ।  निकुञ्जजन्य प्राकृतिक स्रोतको पारदर्शी र न्यायोचित वितरण र प्रभावितहरूको उचित क्षतिपूर्ति तथा राहत सम्बोधनले स्रोतको संरक्षण, दिगोपन र समुदायको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्छ । यसले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्दै हरियाली प्रवर्द्धनमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । विस्तारै स्थानीयमैत्री नियमहरू बन्दै बाँदर, बँदेल जस्ता किसानका लागि हानीकारक जंगली जनावरले क्षति पुर्याएमा आफ्नो खेतबारीमा किसानले मार्नसम्म पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।  राहत तथा क्षतिपूर्तिका सवालमा भएका ऐन नियमहरूका बारेमा स्थानीयहरूलाई समयमै सही सूचना नहुनु, स्रोत वितरणका सवालमा स्थानीय र निकुञ्ज प्रशासनबीच मतैक्य बन्न नसक्नु, वन्यजन्तुबाट प्रभावितहरू बढ्दै जानु र उनीहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहत वितरण प्रभावकारी र सहज नहुनु जस्ता कारणले जवाफदेही पक्ष र स्थानीयबीच समेत द्वन्द्व छ । स्थानीयहरू सदैव प्रभावित रहँदै आएका छन् र प्राकृतिक स्रोतसाधनबाट पनि यथोचित लाभ नपाएको उनीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ । किनभने निकुञ्ज वा वन क्षेत्रभित्र केही पनि उपयोग गर्नैहुन्न वा प्राकृतिक साधनस्रोतको किफायती र तर्कसँगत उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा फरक धारणाहरू छन् । निकुञ्ज वा वन क्षेत्र, स्थानीयलाई हानि पुर्याउन सक्ने वन्यजन्तु तथा आसपासका स्थानीयबीच सहअस्तित्वको भावना बढाउन र प्राकृतिक स्रोतहरूको उचित प्रयोगका सीमाबारे स्पष्टता ल्याउन जरुरी छ । यस्तै, स्थानीयहरूको जीविका र निकुञ्जको संरक्षण बीचको सन्तुलन, निकुञ्जका प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी र अवसरको स्थानीय र उचित वितरण र सिमान्तकृत समुदायको परम्परागत ज्ञानलाई नीति निर्माण तहमा समावेश गर्नु लाभदायक हुन सक्छ । एकातिर आँगनमा जंगल छ अनि अर्कातिर घर बनाउँदा वा फर्निचर बनाउँदा विदेशबाट आयातित कच्चा पदार्थ वा तयारी फर्निचर बजारमा किन्नु पर्ने स्थानीयहरूको बाध्यता छ । यसले गर्दा स्थानीयहरूलाई आँगनको प्राकृतिक स्रोतसाधन ‘लंकामा सुन छ कान मेरो बुच्चै’ भने जस्तो छ । यसले हरियाली प्रवर्धन र निकुञ्ज संरक्षण लगायतका सवालमा सहअस्तित्व र सकारात्मक भावना बढाउने ऊर्जामा अवरोध गरेको स्थानीयहरू बताउँछन् । जंगल, पानी, जडीबुटी, वन्यजन्तु, घाँस, घरखडाइ, काठदाउरा जस्ता निकुञ्जजन्य प्राकृतिक स्रोतको न्यायोचित वितरणले प्रकृति र मानव सहअस्तित्व बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पु‍र्याउँछ । सडेगलेका र काम नलाग्ने काठदाउरा स्थानीयले उपयोग गर्न पाउँदा उनीहरूको वनजंगलप्रति अपनत्व बढाउँछ । खासगरी प्राकृतिक स्रोतसाधनको जिम्मेवार उपयोग नै प्राकृतिक स्रोतसाधनको सही व्यवस्थापन हो । त्यसका लागि मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीयहरू आफै सचेत हुनु आवश्यक छ भने सरकारी ऐन/नियममा सरलता र स्थानीयका अधिकारप्रति उदारता आवश्यक छ । यसो गर्दा वनजंगल संरक्षण भई हरियाली प्रवर्धनमा समेत मद्दत पुग्न सक्छ।  सबै समुदायले स्रोत बराबरी र नियमअनुसार प्रयोग गर्दा अन्धाधुन्ध र अवैध दोहन कम हुन्छ । यसले वन संरक्षण र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन तथा वृक्षरोपणलाई प्रोत्साहन गर्छ । प्राकृतिक स्रोतमा न्यायोचित पहुँच हुँदा स्थानीय बासिन्दामा वनजंगलप्रति अपनत्वको भावना वृद्धि भई संरक्षणमा जिम्मेवारी महसुस गर्छन् । यसले हरियाली बढाउन र वन्यजन्तुको संरक्षण गर्न मद्दत गर्छ । समान अधिकार र लाभको अनुभव हुँदा मानिसहरू वातावरण संरक्षणप्रति सचेत र सकारात्मक बन्न सक्छन् । स्रोतमा समान पहुँच नहुँदा चोरी–कटानी र अवैध शिकार बढ्न सक्छ । न्यायपूर्ण वितरणले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्छ । प्राकृतिक स्रोतको सन्तुलित उपयोगले वनस्पति र वन्यजन्तुको संरक्षण हुन्छ, जसले वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्छ । निकुञ्जका विविध स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीको बाँडफाँट न्यायोचित हुँदा स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधार हुनसक्छ । आर्थिक स्थायित्व हुँदा संरक्षणमा समेत उनीहरूको रुचि बढ्न सक्छ ।  मानिस र वन्यजन्तु दुबैलाई लाभ हुने गरी स्रोतसाधनको प्रयोग गरे मात्र उनीहरूबीचको द्वन्द्व कम भई सहअस्तित्व सम्भव हुन्छ । भोलिको पुस्ताका लागि हामीले वनजंगल, नदीनाला र सबै जीवजन्तु तथा वनस्पतिलाई बचाउनुपर्ने दायित्व छ । यसका साथै यस्ता प्राकृतिक सम्पदाका नजिकका मानववस्ती र उनीहरूको सुरक्षित र समृद्ध जीवनस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । यसैले प्रकृति र वन्यजन्तुसँग द्वन्द्व हुन सक्ने सम्भावना भएका समुदायलाई संरक्षणवापत पहिल्यै लाभ दिन सकिए त्यसले भवितव्य र सम्भावित द्वन्द्व समाधानमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।

मानिसको मनमा शंकाको एउटा स्थायी प्रश्न थियो, साँच्चै चुनाव होला र ? हरेक घर, अफिस, चिया चौतारामा यस्तै आशंकामा मानिसहरू चिन्ता गर्थे । आखिरमा करिब ६ महिनादेखिको यस्तो सार्वजनिक शंका समाप्त भएको छ । सफलतापूर्वक आम निर्वाचन २०८२ को मतदान प्रकृया सकिए सँगै देश नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।  न यो चुनाव आफ्नो मितिमा आएको थियो न दलहरूको आन्तरिक रडाकोका कारण विगतमा जसरी छिट्टै यो टुपुल्किएको थियो । भाद्र २३ को नृशंस प्रहरी हत्या र भाद्र २४ को अराजक ध्वंशको जगमा यो चुनाव झण्डै साढे २ वर्ष अघि आइपुग्यो । ७७ जना मानिसको ज्यान र झण्डै साढे ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति नाशिएर आएको चुनाव सम्पन्न हुन करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । त्यसैले नियमित कर्मकाण्डी चुनाव जस्तो सामान्य यो हुँदै होइन ।  मूल कुरा के हो भने पूराना दलको कुशासन र भ्रष्टाचारबाट आजित जेनजी युवा विद्रोहका कारण सृजित विशिष्ट परिस्थितिमा जन्मिएको चुनाव भएको हुनाले आउने जनप्रतिनिधिहरूका दायित्व पनि त्यसै गरी झन् विशिष्ट छन् । त्यसैले यो चुनावमा ‘उम्मेदवारीले होइन, जिम्मेवारीले जित्नुपर्छ’ भन्ने आम अपेक्षा छ ।  देशभित्रको वहुविचार समेट्दै देश बाहिरको बदलिँदो भू–राजनीतिको धुमिल वातावरणमा कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्नेहरूले जितून् भन्ने आशा सचेत नेपालीहरूको छ । चुनावले पूरा परिणाम कस्तो लिएर आएको छ, धमाधम खुलिरहेका ‘ब्यालेट वक्स’ले फटाफट प्रष्ट पार्दैछन् । अराजक भीडले मच्चाएको वितण्डा पछि देशको सुरक्षा संयन्त्रको मनोवल गिरेको अवस्था थियो । यस विषम पृष्ठभूमिमा पनि छिटपुट ठाउँमा सामान्य घटना बाहेक समग्रमा निर्वाचन शान्तिपूर्वक सम्पन्न हुनु आफैमा लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक संकेत हो । यो चुनावले राजनीतिक प्रक्रियालाई फेरि संवैधानिक मार्गमा फर्काउने आशा जगाएको छ ।  निर्वाचन आयोगका अनुसार हिजोको निर्वाचनमा करिब ६० प्रतिशत मत खसेको छ । आयोगको तथ्यांकअनुसार २०१५ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा सबैभन्दा कम ४४.३० प्रतिशत मत खसेको थियो भने सबै भन्दा बढी मत चाहिँ २०७० सालको निर्वाचनमा ७८.३४ प्रतिशत खसेको थियो । जेनजी विद्रोहपछि ९ लाख १५ हजार १ सय १९ मतदाता थपिएका थिए । नेपालको संविधानले १८ वर्ष पुगेपछि नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । पछिल्ला ६ महिना नेपालको लोकतन्त्र कोमामा पुगेको जस्तो भयो । राजनीतिक पार्टीहरू कमजोर कित्तामा पुगे । संविधानसभामार्फत् संविधान जारी भएपछि दबिएका विभिन्न स्वार्थ समूहले फेरि टाउको उठाउन थालिसकेका थिए । राजनीतिक वातावरण अनिश्चित थियो । विभिन्न शक्ति–समूहबीचको प्रतिस्पर्धा, विभिन्न स्वार्थ समूहको आन्दोलनको धम्की, जेलबाट भागेका र प्रहरीबाट लुटेका हतियारको डर लगायत सुरक्षासम्बन्धी चिन्ताका कारण निर्वाचन हुनै नसक्ने हो कि भन्ने शंका सबैको मनमा बलियो गरी बसेको थियो । तर, अन्ततः राज्य संयन्त्र, सुरक्षा निकाय र नागरिकको सहभागिताले मतदान सम्पन्न भयो । यसले नेपालका लोकतान्त्रिक संस्थाहरूले अझै पनि काम गरिरहेका छन् भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । यसपटकको चुनावलाई धेरैले दुई धारबीचको प्रतिस्पर्धाका रूपमा पनि हेरेका छन् । एकातिर पूराना दलहरू, जसलाई कुशासन र भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दै आएको छ र अर्को तिर नयाँ राजनीतिक शक्ति, जसप्रति आशा र आशंका दुवै छन् । पूरानाप्रति असन्तुष्टि र नयाँप्रति भरोसाको संशयबीच भएको यो चुनाव वास्तवमा मतदाताको मनोविज्ञान बुझ्ने एउटा महान् अवसर पनि हो । लोकतन्त्रमा दलका विकल्प सुधारिएका दल नै हुन् । यसको विकल्प छैन । त्यसैले दललाई उनीहरूको कर्म अनुसारको ‘साइज’ जनताले ‘ब्यालेट’ मार्फत् नै तोक्छन् । सुध्रिने दल फेरि बौरिन्छन्, नसुध्रिने दल चाउरिँदै जान्छन् । यो संसारभरको लोकतन्त्रको रीत हो ।  केही समयदेखि ‘ट्रयाकबाट बाहिरिएको राजनीतिक र संवैधानिक संरचना फेरि सही दिशामा फर्किने आशा’ बढेको छ । लोकतन्त्रमा सबै कुरा एकैपटक ठीक हुँदैनन् पनि । सबै कुरा आम अपेक्षाअनुसार हुँदैनन् । चुनावहरू आफैमा सुधारको निरन्तर प्रक्रिया हुन् । आजको अपरिपक्व वा गलत निर्णय भोलिको चुनावले सच्याउन सक्छ र यही लोकतन्त्रको शक्ति हो भनिन्छ ।  यसो भन्दैमा चुनाव केवल राजनीतिक अभ्यास मात्र नहोस् भन्नेमा सजगता उत्तिकै जरुरी छ । यसको ठूलो आर्थिक र सामाजिक लागत पनि छ । नेपाल जस्तो गरिब देशका लागि चुनावी खर्च आफैमा ठूलो रकम हुन्छ । झन् अहिलेको अर्थतन्त्र कोमामा रहेका बेला त यसको असर झन् बढी हुन्छ । भाद्रको आगजनीमा भएको क्षति र चुनावी खर्च जोड्दा झण्डै सवा खर्ब रुपियाँको ठूलो मूल्य यो चुनावका खातिर देशले चुकाएको छ । यसरी ७७ जना मानिसको ज्यान र यत्रो जनताको करको रुपैयाँ खर्चेर सकिएको यो निर्वाचनको वास्तविक औचित्य तब मात्र सिद्ध हुनेछ, जब नयाँ सरकारले स्थिरता कायम गर्दै पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न सक्नेछ र देशको गुमेको विकास यात्रालाई पुनः गति दिन सक्नेछ। मतदाताका यी आशा अपेक्षाका बीच यसपटक मैले पहिलोपटक काठमाडौंका झण्डै एक दर्जन मतदान केन्द्र पुगेर चुनावी वातावरण नजिकबाट हेर्ने अवसर पाएँ । क्षेत्र नम्बर ४, ५ र ६ का विभिन्न केन्द्रहरूमा पुग्दा मतदाताहरूको अनुहारमा जिम्मेवारीको भाव त देखिन्थ्यो, तर विगतका चुनावहरूमा देखिने उत्साह भने कम देखियो । मानिसहरू चुपचाप मतदान केन्द्रमा आउने, आफ्नो मत दिने र घर फर्किने क्रम चलिरहेको थियो । मतदाताबाहेक खासै मानिसको उत्साहको जमघट देखिएन ।  देशका अन्य स्थानका पत्रकार र अनुगमनकर्ताहरूसँग कुरा गर्दा पनि यस्तै अनुभव सुनियो । कतिपयले भने, ‘पहिले जस्तो चुनावी माहोल र उत्सवको वातावरण यसपटक देखिएन ।’ सम्भवतः यसले मतदाताहरूमा बढ्दो राजनीति प्रतिको थकानलाई संकेत गर्छ ।  नक्सालस्थित भगवती मन्दिर नजिकको मतदान केन्द्रमा अनुगमनका क्रममा भेटिएका वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले पनि मतदान केन्द्रहरूमा यस्तो सन्नाटा पहिले कमै देखिएको बताए । उनका अनुसार अघिल्ला चुनावहरूमा मतदान केन्द्रहरूमा उत्सवको जस्तो वातावरण हुन्थ्यो, तर यसपटक मतदाता शान्त देखिए, भीड निकै पातलो देखियो ।  गाउँघरमा सामान्यतया मतदान केन्द्रहरू मेलाजस्तै हुने गर्थे, जहाँ सामाजिक भेटघाट र उत्सवको माहोल देखिन्थ्यो । तर अहिलेको चुनावमा त्यो दृश्य निकै कम देखिएको अनुभव अछामका पत्रकार मेनुका ढुंगानाको छ । काठमाडौंको टोखास्थित तिर्लिङटार स्कुलको मतदान केन्द्रमा भेटिएकी ७५ वर्षीया वृद्धा स्यानी विष्टले पनि यो मतदानमा पहिलेका चुनावमा जस्तो रौनक नलगागेको बताइन् ।  यद्यपि ६० प्रतिशत मतदान पनि हाम्रो जस्तो मतदाता साक्षरता कमजोर भएको लोकतन्त्रका लागि कम होइन । यसले के देखाउँछ भने मतदाताहरूमा चुनावप्रति निराशा भए पनि नागरिक कर्तव्यबोध उच्च छ । कतिपयले असन्तुष्टि व्यक्त गर्न, कतिपयले परिवर्तनको आशामा र कतिपयले केवल आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न मतदान गरेका भने हुन सक्छन् । यसपालि कतिपय मतदाता एउटा पार्टीमा चिनिएका वा संगठित भएका तर भोट अर्कै पार्टीमा हाल्ने अवस्था रहेकाले पनि उत्साहका साथ नखुलेका हुनसक्ने एकथरिको विश्लेषण पनि सही हुन सक्छ।  प्रश्न उठ्छ, चुनावपछि अब के त ? चुनाव सम्पन्न हुनु लोकतन्त्रको पहिलो चरण मात्र हो । यसको वास्तविक अर्थ तब देखिन्छ, जब नयाँ सरकार जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सफल हुन्छ । अहिले नागरिकहरूका प्रमुख अपेक्षा स्पष्ट छन्– सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । सार्वजनिक संस्थाहरूमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउन सके मात्र नागरिकको विश्वास पुनः स्थापित गर्न सकिन्छ । दोस्रो, आर्थिक पुनरुत्थान र रोजगारी सिर्जना हो । हजारौं युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश जाने क्रम बढ्दो छ । यदि देशभित्र नै अवसर सिर्जना गर्न सकियो भने त्यो राष्ट्र निर्माणका लागि ठूलो उपलब्धि हुनेछ । तेस्रो हो, राजनीतिक स्थिरता । सरकार बारम्बार परिवर्तन हुने संस्कारले विकासको गति रोक्ने गरेको छ । पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा गर्ने संस्कार स्थापित गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो । चौथो, युवाको सहभागिता हो । नीति निर्माण र राज्य सञ्चालनमा नयाँ पुस्ताको सहभागिता बढाउन सके मात्र लोकतन्त्र जीवित र गतिशील रहन्छ । पाँचौं हो, विकास र सार्वजनिक सेवा सुधार । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र डिजिटल सेवामा सुधार गरेर नागरिकलाई राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गराउनुपर्छ।  यी सबै काम फत्ते गर्नका लागि साझा सहमति र समन्वयकारी भूमिकामा अब बन्ने सरकार खरो उत्रिनु पर्नेछ । जुुनसुकै पार्टीको र मिलिजुली, बहुमत वा दुई–तिहाइकै सरकार बने पनि सत्ता भित्र, संसद भित्र र संसद बाहिरका दल समेतलाई मिलाएर लिएर जानु पर्नेछ । किनभने जनताका तत्कालका चाहना पूरा गर्ने दायित्व मात्र अब आउने सरकारलाई छैन, त्यसभन्दा माथि उठेर संविधान संशोधनसम्म पुग्नु पर्नेछ । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, सामयिक कानुन निर्माण र सुधार जसले शासन सुधार गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउन सक्छ, यी सबै कामका लागि संविधान संशोधनको मार्गमा सफलतापूर्वक पुर्याउन सक्ने ताकत चाहिने भएकाले यसपालि उम्मेदवारीले वा दलले जितेर पुग्नेछैन, जिम्मेवारीले जित्नु पर्ने खाँचो छ ।

संसारभर जनप्रतिनिधि सफा चरित्र र निष्कलंक आदर्श व्यक्तित्व हुन् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ । समाजका लागि नेताहरु बोली, व्यवहार, रहनसहन, दूरदर्शिता लगायत आधारमा ‘रोल मोडल’ होउन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर, फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा यस्ता व्यक्ति पनि उम्मेदवार छन् जो चुनाव जिते पनि सांसद बन्न समेत अयोग्य हुनसक्ने छन् । फौजदारी मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म उनीहरू स्वतः निलम्बनमा रहने कानुनी व्यवस्था छ । फौजदारी अभियोग लागेका उम्मेदवार उठाउनेमा नयाँ भनिएकादेखि पूराना दलसम्म छन् । फौजदारी कसुरमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाहरूलाई उम्मेदवारी हुनबाट रोक्न हालसम्म कुनै कानुन छैन ।   आरोपीहरुको उम्मेदवारी केवल आफ्नो लोकप्रियता जाँच्ने ‘आत्मतुष्टी’का लागि मात्रै हुनेछ । नेपालको न्याय प्रणालीको ढिलो गतिबारे आम जनतालाई थाहै छ । मुद्दाको टुंगो लाग्न वर्षौं लाग्ने अवस्थाले गर्दा विचाराधीन मुद्दा भएका व्यक्तिहरूले चुनाव जिते पनि संसद प्रवेश गर्न नपाउने सम्भावना उच्च रहन्छ । यदि उनीहरुले कार्यकाल भरी सफाइ पाएनन् भने जनमत व्यर्थ हुने र मत दिने जनताले आफ्नो कार्यकारी जनप्रतिनिधि पाउनबाट बन्चित हुनु पर्नेछ ।  प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले फौजदारी मुद्दा लागेका तर थुनामुक्त व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न छेकेको छैन । तर मुद्दा लागेको व्यक्तिले चुनाव जितेपछि मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म सांसद पद निलम्बित हुने व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ लगायतमा गरिएको छ । विचाराधीन मुद्दा रहेको व्यक्तिको निर्वाचित पद निलम्बन नगरिए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वंयमले कार्यान्वयनका लागि पत्र काट्ने गरेको नजिर छ । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनपछि आयोगले कैयौं जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गर्न पत्र लेखेको थियो ।  यद्यपि उम्मेदवार बन्न नरोक्ने तर निर्वाचित भएपछि काम गर्न रोक्ने यो प्रावधान नीतिगत रूपमा विरोधाभासी देखिन्छ । फौजदारी कानुनका ज्ञाता वरिष्ठ अधिवक्ता प्राध्यापक डा. रजीतभक्त प्रधानाङ्ग यस विषयमा कानुन नबोले पनि फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न रोक्नु पर्ने ठान्छन् । पङ्तिकार सँगको कुराकानीमा उनले भने – ‘हो यो नैतिक कुरा पनि हो । उम्मेदवारले आफै पनि रोकिनु पर्ने हो ।’ फौजदारी मुद्दा लागेर विचाराधीन अवस्थामा रहेका निर्वाचित व्यक्तिले सफाइ नपाएसम्म उसका लागि संसदको ढोका बन्द हुने भएपछि संसद बैठकमा सहभागि भएर नीति निर्माणमा भाग लिन पाइने कुरै भएन । जुन कामका लागि निर्वाचित भएको हो त्यो गर्न नपाउने भएपछि जनताले दिएको मतदानको अर्थ नै रहेन । व्यक्ति लोकप्रियताको जाँचमा त पास होला तर, जनताले आफ्नो प्रतिनिधिबाट चाहेको भूमिकामा पाउने भएनन् । यस्तो अवस्थाका उम्मेदवारलाई जनताले भोट हाल्दिनु पर्ने किन ? हरेकको मनमा यो प्रश्न छ ।  यसपाली उजुरीका आधारमा ९ जनाको उम्मेदवारी मनोनयन भने आयोगले रद्द गरेको छ । विभिन्न आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका वा पुष्टि भएकाहरूको उम्मेदवारी रद्द गरिएको आयोगको भनाई छ । उम्मेदवारी रद्द हुनेमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरी लगायत छन् । कैलालीको टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिसकेका चौधरी २०७९ को चुनावमा पनि बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ बाट उम्मेदवार बन्दा आयोगले खारेज गरिदिएको थियो ।  यसैगरी उम्मेदवारी रद्द हुनेहरूमा मोरङ क्षेत्र नम्बर ४ का उज्यालो नेपाल पार्टीका विनोद परियार, मोरङ क्षेत्र नम्बर ६ का जनता समाजवादी पार्टीका महमद जाविर, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ का जय मातृभूमि पार्टीका अविन मेयाङ्गवो र काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ स्वतन्त्र उम्मेदवार अमर तामाङ्ग रहेका छन् । यस्तै आयोगले काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १० का मितेरी पार्टी नेपालका सुमित्रा बस्नेत, रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का सार्वभौम नागरिक पार्टीका कमलादेवी गुरुङ, बर्दिया क्षेत्र नम्बर २ का आम जनता पार्टीका रामेश्वर चौधरी र बर्दघाट सुस्ता पश्चिम क्षेत्र नम्बर १ का आम जनता पार्टीका मायाकुमारी थापाको उम्मेदवारी पनि रद्द गर्यो ।  स्वर्गिय जनगायक जेबी टुहुराको गीत ‘लाखौँका लागि उजाड छ यो देश, मुठ्ठीभरलाई त स्वर्ग छ’ले भने झैं केहि ‘हाइप्रोफाइल’ उम्मेदवारहरू भने कायम छन् । रौतहट–१ बाट उम्मेदवार रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालविरुद्ध पतञ्जली योगपीठले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि हदबन्दी छुटमा खरिद गरेको जग्गासम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्म उनी निर्वाचित भए पनि स्वतः निलम्बित रहने कानुनी व्यवस्था लागू हुनेछ । मुद्दा दर्ता भएकै मितिबाट नेपालको विघटित प्रतिनिधिसभामा पनि उनको सांसद पद निलम्बित भएको थियो ।  चितवन–२ बाट उम्मेदवार रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध त देशैभरी मुद्दा छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराध गरी तीन मुद्दा विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छन् । लामिछाने उच्च अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा थिए । पुस ३ गते मात्रै उनी थुनामुक्त भए । अनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा महान्यायाधिवक्ताले पुस ३० गते फिर्ता लिएपछि उनले उम्मेदवार बन्ने सुविधा पाए । तर, अदालतले उक्त निर्णय अमान्य घोषित गरिसकेकाले उनको संसद छिर्ने बाटो अन्तिम फैसला नआउन्जेल बन्द भैसकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित) को दफा २७ मा भनिएको छ – ‘यदि राष्ट्रसेवक वा कुनै पदाधिकारी थुनामा रहेको वा मुद्दा दायर भएको अवस्थामा त्यस अवधिभर स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ ।’  चुनाव क्षेत्रमा भोट माग्न गएका रविलाई गतसाता एक मतदाताले सांसद निर्वाचित भए पनि स्वतः निलम्बित हुने भएपछि किन भोट दिने भनेर प्रश्न सोधे । रविले कानून बमोजिम सबै कुरा हुने बताए । उनले यदि आफू संसद छिर्न नपाए पनि जनताका लागि काम गरिरहने पनि बताए । उनको जवाफबाट उनी आफै आफ्नो पदको निश्चितता बारे ढुक्क छैनन् भन्ने बुझिन्छ । मनोनयन दर्ताकै दिन पनि लामिछाने पर्साको सानो पाइला सहकारी ठगी मुद्दामा १ करोड धरौटी बुझाएर छुटेका थिए । उनको पहिलो सांसद पदको जीत दोहोरो नागरिकता प्रकरणका कारण कोल्याप्स भएको थियो भने उपचुनावबाट भएको दोस्रो जित सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका कारण निलम्बित भएको थियो ।  मनाङका उम्मेदवार पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङको सांसद पदको पनि टुंगो छैन । मन्त्री हुँदा भृकुटीमण्डपस्थित फनपार्कको जग्गा सस्तोमा भाडामा दिएर भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर व्यक्ति हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीसहितका व्यक्तिविरुद्ध २०७५ माघ २१ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७९ फागुन १६ गते विशेष अदालतबाट दोषी ठहर गर्दा १ करोड २१ लाख ८४ हजार बिगो ठहर गरी सोही बराबरको जरिवाना भयो । अघिल्लो पल्ट उनी मनाङबाटै विजयी भए पनि सांसद पद निलम्बनमा परेको थियो । पुनरावेदनबाट सर्वोच्चले उनको पद निलम्बन फुकुवा गरेपछि उनी संसद प्रवेश पाएका थिए । उनको मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा भएकाले अब निर्वाचित भएर आएमा उनी संसद छिर्न पाउने वा नपाउने निश्चित छैन ।  यस्तै उदयपुर–१ बाट उम्मेदवार रहेका बलदेव चौधरीमाथि पनि राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । उनी निर्वाचित भएमा पनि स्वतः निलम्बनमा रहने अवस्था छ । फौजदारी अभियोग लागेका उनी माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी हुँदै नेकपामा समाहित भएका थिए । त्रियुगा नगरपालिकाको मेयर हुँदा राजश्व चुहावट गरेको अभियोग चौधरीमाथि छ । राजस्व चुहावट गरेको अभियोगसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० असोजमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।  ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छेदारलाई विशेष अदालत काठमाडौंले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिए पनि अख्तियारले सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उम्मेदवार हुन कानुनले बन्देज नलगाएकाले उनले सुनसरी ३ बाट नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवारी दिएका छन् । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सट्टापट्टा गर्न दिनुपर्ने भनी तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री गच्छदारले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लगेका थिए । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट अघि बढ्नुपर्ने जग्गासम्बन्धी विषय भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले अघि बढाएकोमा अख्तियारको प्रश्न छ ।  यस्ता उदाहरणहरूले कानुनी र नैतिक दुवै प्रश्न उठाउँछन् । विचाराधीन मुद्दा टुंगो नलागेसम्म उम्मेदवारी दिन अयोग्य गर्ने वा ‘फास्ट ट्रयाक’बाट न्याय सुनिश्चितको व्यवस्था गर्ने ? आगामी दिनमा यस विषयमा सहमतिको वातावरण बनाई त्यसै अनुसार कानुनी वा व्यवहारगत सुधार गर्न जरुरी देखिन्छ । अन्यथा, जनताले दिएको मतको अर्थ र मूल्य दुवै प्रश्नको घेरामा पर्नेछ । व्यक्ति जित्ने र जिम्मेवारी हार्ने चुनावमा पूर्णविराम लाग्नु पर्छ ।  प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा उम्मेदवारको अयोग्यताबारे प्रावधान छ । उम्मेदवारीका लागि ‘भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागुऔषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्मकैद वा २० वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको व्यक्तिसमेत अयोग्य हुने’ व्यवस्था कानुनमा छ । त्यसैगरी, संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई वा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी कसुरमा २० वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएको अवधिसम्म कुनै व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत, बोक्साबोक्सी वा बहुविवाहसम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ३ वर्ष पूरा गरेपछि मात्रै उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था छ । निर्वाचनसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम सजाय पाएर सजाय भोगिसकेको मितिले २ वर्ष भुक्तान नगरेको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउँदैन । उल्लिखित कसुरहरूबाहेक अन्य कसुरमा ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले ६ वर्ष पूरा नभएका व्यक्ति पनि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी मनोनयन गर्दा स्वघोषणाको अभ्यास नगरेको होइन । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०८२ अन्तर्गत अनुसूची–६ मा रहेको स्वघोषणा फारम परिमार्जन गरेर यसपाली २४ विषयमा स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । तर, आफ्ना कमिकमजोरी र कसुरबारे आफै कवुल गर्ने अपेक्षा कम्तिमा नेपाली राजनीतिक खेलाडीहरुबाट गर्नु बेकार छ । तै पनि कम्तिमा नैतिक डरको सामान्य जनाउ हुन सक्छ ।  आयोगले भ्रष्टाचारको कसुरमा सुरु अदालतबाट भ्रष्टाचार ठहर भई पुनरावेदनमा विचाराधीन नरहेको, ठेक्का सम्झौताबमोजिम कार्य सम्पन्न नगरेको वा निर्माण कार्यमा व्यवधान नपुर्याएको स्वघोषणा उम्मेदवारले गर्नुपर्ने प्रावधान यसपाली थपिएको छ । २०७४ को आमचुनावमा संघ र प्रदेश गरी २८ जना ठेकेदारले सांसदको चुनाव जितेका थिए भने २०७९ को चुनावमा १२ जना ठेकेदारले जित निकाले । हरिनारायण प्रसाद रौनियार, विक्रम पाण्डे, कान्छाराम तामाङ लगायत दर्जनौं ठेकेदार सांसदहरू ठेक्का प्रकृयामा विभिन्न रुप र शैलीमा ढिलाई, भ्रष्टाचार आदिमा मुछिँदै आएका छन् । यसपालीको चुनावमा कति ठेकेदारले जित हात पार्ने हुन् प्रतिक्षाको विषय छ ।  त्यस्तै, कुनै सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा रही प्रचलित कानुनविपरीत आर्थिक हिनामिना गरी त्यस्तो सहकारी संस्थालाई हानि–नोक्सानी नपुर्याएको स्वघोषणा पनि उम्मेदवारले गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था आयोगले थपेको छ । कसुरदार र दाग लागेका मानिसलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट निरुत्साहित गर्न स्वघोषणा फारमलाई सामयिक बनाउँदै परिमार्जन गरिनु सकारात्मक पहल हो । कुनै पनि उम्मेदवार उ कस्तो हो, उसको पृष्ठभूमि के हो भन्नेबारे मतदाताले थाहा पाउनुपर्छ । मतदातालाई उम्मेदवार छनोट गर्न र कसुरदार व्यक्तिहरू निरुत्साहित भएर स्वच्छ उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण बन्नु पर्छ ।  कानुनमा रहेको छिद्रको लाभ उठाएर प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका, भ्रष्टाचारको मुद्दा झेलिरहेका, कालो सूचीमा रहेका, ठेक्कापट्टाबाट राज्यलाई नोक्सान पुर्याएका मानिस उम्मेदवार हुँदै आएका छन् । स्वघोषणा मात्रले त्यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्नबाट छेकबार लगाउने छैन । यो नैतिक विषय मात्रै हो । आयोगको कानुन महाशाखाका प्रमुख सहसचिव यज्ञ भट्टराईले कतिपय विषयमा ऐनले नरोके पनि व्यक्तिको नैतिकताले निर्देशित गरोस् भनेर स्वघोषणा फारममा उल्लेख गरिएको बताउँछन् ।  यसरी विभिन्न अभियोग लागेका र फौजदारी मुद्दा खेपेकाहरुले जनताको मत पाए पनि ‘माननीयको ताज’ भिरेर संसद छिर्न नपाउने, नीति निर्माणमा सामेल हुन नपाउने भएपछि जनताले ‘व्यालेट’बाटै उनीहरुलाई अयोग्य करार गर्न सक्ने आफ्नो ताकत अजमाउन सक्छन् । कानुनले उम्मेदवार बन्न रोक्दैन तर संसद छिर्न रोक्छ भने जनताले पनि ‘आए आँप गए झटारो’ भनेजसरी जनता माझ आएका दागी उम्मेदवारहरूलाई मतपत्रमा छाप लाउँदा ‘ठाउँका ठाउँ रोक्न सक्ने’ आफ्नो सार्वभौम ताकत सदुपयोग किन नगर्ने ?  

हरेक पल्ट चुनावको मौसम सुरु भएसँगै मतदाताहरु माझ दलीय ललिपपको उछाल आउँछ । मिठामिठा शव्द र आकर्षक नारामा हरेक दल र उम्मेदवारले चुनावी घोषणापत्र (मेनिफेस्टो) मार्फत् ललिपप देखाउँछन् । फूलबुट्टे तामझामसहित देशभर सपनाका महल जस्ता वाचा सार्वजनिक गर्छन् । सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म योजना, नारा र आश्वासनको वर्षा हुन्छ । कार्यान्वयनको आधार र ज्ञारेन्टी न मतदाताले खोज्छन् न दलहरुले प्रस्तुत गर्छन् ।   दलका घोषषणापत्र सुन्दा लाग्छ अब नेपालीका दुःखका दिन गए । रातारात देशमा चमत्कार हुनेछ । विकासको गति बिजुली वेगमा कुद्नेछ । कोही कसैले बिना उपचार मर्नु पर्ने छैन । छोराछोरी सरकारले पढाइ दिनेछ । रोजगारीको मुल फुट्नेछ । खाडी तिर छिर्नु पर्ने छैन । आम्दानी चौगुना दरमा बढ्नेछ । आदि इत्यादि ।  अनि मतदान हुन्छ, गणना सकिन्छ । जित हार हुन्छ । नयाँ सरकार गठन हुन्छ । त्यसपछि ती घोषणापत्रहरू कता वेपत्ता हुन्छन् पत्तो हुँदैन । न हार्ने उम्मेदवारले आफ्नो घोषणापत्र खोल्छ न जित्नेले याद गर्न जरुरी ठान्छ । बडो गज्जवले शब्द बुनेर गाँसिएका हरेक दलका चुनावी वाचा कतै दराजमा थन्किन्छन् । वा, कतै खालीवोतल, पूरानो कागजवालाले पोको पारेर लान्छ । सत्तामा पुग्ने वा नपुग्नेहरुले ती वाचाहरूको सार्वजनिक पुनरावलोकन गरेको देखिँदैन । वाचा अनुसार के–के गरियो, के–के गर्न सकिएन र किन सकिएन, कसैले सार्वजनिक गर्दैन । खासगरी दलहरु आफ्नो चुनावी वाचा पूरा गर्न कहिल्यै गम्भीर नभएको आम बुुझाई छ । त्यसैले हरेकजसो घोषणापत्रमा उनै कुरा नयाँ भाषाशैलीमा दोहोरिदै आएका हुन्छन् ।  यसपाली त प्रमुख दलहरुबीच घोषणापत्रको नाम फेर्ने प्रतिष्पर्धा चल्यो । कांग्रेसले प्रतिज्ञापत्र, नेकपाले प्रतिबद्धता र रास्वपाले वाचापत्र जस्ता नाम दिए । घोषणापत्र ल्याटिन शब्द, ‘म्यनिफस्तुम’बाट आएको मानिन्छ, जसको अर्थ स्पष्ट पार्नु हो । आधुनिक अर्थमा चुनावी घोषणापत्रको व्यवस्थित सुरुआत १९औं शताब्दीमा बेलायतबाट भएको मानिन्छ । सन् १८३४ मा कन्जरभेटिभ पार्टीका नेता रोवर्ट पीलले सार्वजनिक गरेको ‘टामवर्थ मेनिफेस्टो’लाई औपचारिक घोषणापत्रको प्रारम्भिक नमुना मानिन्छ । त्यस दस्तावेजले पार्टीका सिद्धान्त र सुधारका दिशाहरू स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गर्यो । त्यसपछि वेलायतमा प्रत्येक आमनिर्वाचन अघि घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने परम्परा संस्थागत हुँदै गयो । त्यस्तै, अमेरिकामा सन् १८४० को दशकदेखि ‘पार्टी प्लेटफर्म’ को चलन सँगै राष्ट्रिय अधिवेशनमार्फत् नीति दस्तावेज पारित गर्ने अभ्यास विकसित भयो । सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि त्यहाँ प्रमुख दलहरूले घोषणापत्रलाई चुनावी प्रतिस्पर्धाको अनिवार्य अङ्ग बनाएका छन् । नेपालमा पनि विक्रम सम्बत् २०१५ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस लगायत पार्टीले घोषणापत्र ल्याएका थिए । यसरी दक्षिण एशियादेखि युरोप र अमेरिकासम्म घोषणापत्र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको स्थापित अंग जस्तै मानिन्छ ।   नेपालमा जस्तै विदेशतिर पनि चुनावी घोषणापत्र प्रायः उत्साह र प्रतिस्पर्धाको माहोलमा तयार हुन्छन् । प्रतिस्पर्धात्मक माहोलले भाषालाई आकर्षक बनाउँछ । टिमले लेख्छ, नीतिगत आकांक्षा जोडिन्छ, विशेषज्ञले सुझाव दिन्छन्, राजनीतिक सन्देशलाई प्रभावकारी बनाउन नारा र भावनात्मक शब्दको प्रयोग हुन्छ ।  चुनावी घोषणापत्रको विश्व अभ्यास पुरानो भए पनि वाचा र कार्यान्वयनबीच सबै तिर ठूलै खाडल छ । धेरै वाचाहरू आकांक्षापूर्ण हुन्छन् । त,र शासनमा पुगेपछि त्यस तर्फ फर्केर काम गर्ने चासो र प्रयास फितलो पर्छ । अनि आर्थिक सीमा, कानुनी अवरोध, प्रशासनिक क्षमता र राजनीतिक समन्वयजस्ता कारणले वाचाहरु तुहिन्छन् । जसरी सार्वजनिक रुपमा  दलहरुले घोषणापत्र अपनत्व लिएर जारी गर्छन्, उसैगरी त्यसप्रति उनीहरुको जवाफदेहिता देखिँदैन । यस सन्दर्भमा केही देशमा भने प्रभावकारी अभ्यास भएको देखिन्छ । बेलायतमा स्वतन्त्र अनुसन्धान संस्था र मिडियाले सरकार बनेपछि घोषणापत्रका वाचाहरूको नियमित अनुगमन गर्छन् । कुन वाचा पूरा भयो, कुन अधुरो रह्यो, कुन परिमार्जित भयो भन्ने सार्वजनिक मूल्याङ्कन हुन्छ । यसले सरकारमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गर्छ । अमेरिकामा तथ्य–जाँच गर्ने संस्थाहरूले चुनावी वाचा र कार्यनीतिको तुलना गर्दै नियमित रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छन् । मिडिया बहसमा घोषणापत्रका बुँदा बारम्बार उद्धृत हुन्छन् । यसले चुनावी वाचालाई त्यहाँ जिम्मेवारीमा रूपान्तरण गर्न पहरेदारी गर्छ । भारतका राजस्थान, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक जस्ता केही राज्यहरूमा घोषणापत्रका कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ ।  यी उदाहरणहरूले एउटा कुरा स्पष्ट गर्छन्, घोषणापत्र केवल चुनावी प्रचार सामग्री होइन, शासनको आधार दस्तावेज हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि हाम्रो जस्तो दलीय जवाफदेहिता नभएको लोकतन्त्रमा अर्को चरण आवश्यक देखिन्छ त्यो हो– ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ अभ्यास । ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ भन्नाले चुनाव जितिसकेपछि सार्वजनिक रूपमा गरिएको पुनरावलोकनलाई बुझ्न सकिन्छ । मेरो विचारमा यसमा दल वा सरकार प्रमुखले आफ्नै घोषणापत्रलाई पुनः हेरेर तीन तहमा वर्गीकरण गर्न सक्छन् ।  पहिलो, तत्काल कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम । जसलाई पहिलो एक वर्षभित्र सुरु वा सम्पन्न गर्न सकिन्छ ।  दोस्रो, दीर्घकालीन कार्यक्रम, जसका लागि कानुनी, संरचनात्मक वा वित्तीय तयारी आवश्यक हुन्छ र कार्यकालभरि क्रमशः अघि बढाइन्छ ।  तेस्रो, पुनर्विचार योग्य वा सम्भव नभएका बुँदा, जसलाई स्पष्ट कारणसहित सार्वजनिक रूपमा संशोधन वा स्थगन गर्न सकिन्छ । यसरी गरिएको वस्तुपरक पुनरावलोकनले दुई महत्वपूर्ण लाभ दिनसक्छ । पहिलो, जनताको अपेक्षालाई यथार्थको धरातलमा राख्छ । दोस्रो, दल र सरकारलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँछ । जब सत्ताधारी दल स्वयं आफ्नो घोषणापत्रलाई नाप्न तयार हुन्छ, तब विपक्ष र नागरिक समाजको आलोचना पनि तथ्यमा आधारित हुन्छ । नेपाली सन्दर्भमा यो अभ्यास अझ आवश्यक देखिन्छ । चुनावअघि व्यापक वाचा गर्ने र चुनावपछि संरचनागत सीमाको बहाना गर्ने प्रवृत्तिले जनविश्वास कमजोर बनाएको छ । यदि सरकार गठन भएको वा निर्वाचन सकिएको १०० दिन भित्र ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ सार्वजनिक गर्ने परम्परा बसाल्न सकियो भने राजनीतिक संस्कृतिमा अनुशासन आउने सम्भावना बढ्छ । यसले दलहरूलाई पनि हावादारी घोषणापत्रका ठाउँमा यथार्थवादी बनाउँछ । र उनीहरुको जनता समक्ष जवाफदेहिता बढ्न सक्छ । निर्वाचित दलको प्रधानमन्त्री र उम्मेदवारलाई उनीहरुको टीमले तयार पारेको मेनिफेस्टोमा सुधार सहित अपनत्व लिने मौका दिन्छ ।  यसै पनि लोकतन्त्र केवल मतदानको प्रक्रिया होइन । वाचा र परिणामबीचको दूरी मापन गर्ने निरन्तर अभ्यास पनि हो । चुनाव अघिको घोषणापत्रले जनतालाई सपना देखाउँछ भने चुनावपछिको ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ले सपनालाई कार्ययोजनामा अनुवाद गर्छ । चुनावअघिको शब्दको गर्जनलाई चुनावपछिको कार्यमा बदल्छ । यसले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको नयाँ अध्याय सुरु गर्न सक्छ । यस अभ्यासले नारालाई नीतिमा र वाचालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न सक्छ । हामी कहाँ चुनावअघि हरेक दल र उम्मेदवारले सार्वजनिक रूपमा विकास, रोजगारी, सुशासन, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य—सबै क्षेत्रमा ठूला योजनामा प्रतिबद्धता जनाउँछन् । तर सरकार गठन भएपछि ती वाचाहरूको सार्वजनिक पुनरावलोकन विरलै देखिन्छ ।  पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौं–रक्सौल रेल, आन्तरिक जलमार्ग सञ्चालन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, सरकारी सेवामा सुधार र डिजिटल प्रशासन जस्ता सवाल पछिल्ला चुनावमा हरेक जसो दलले घोषणापत्रमा नछुटाइकन प्राथमिकताका साथ समेटेको पाइन्छ । तर, कार्यान्वयनको कसीबाट यसबारे दलहरु आफैले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा तथ्य सहित बोलेका पनि छैनन् र प्रगति देखाउने सूचक पनि छैनन् ।  त्रिविको राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक मिलन श्रेष्ठ पनि दलका घोषणापत्रको आवधिक मूल्याङ्कन नहुनुलाई समस्या देख्छन् । चुनावमा मत दिनु भनेको उसको घोषणापत्रको अनुमोदन भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भए नभए बारे दीर्घ, मध्य र अल्पकालीन मूल्याङ्कन हुन नसकेको उनको भनाई छ ।  घोषणापत्रलाई कानुनी रूपमा बाध्यकारी नमानिए पनि राजनीतिक रूपमा उत्तरदायी बनाउने संस्कृति विकास गर्न सकिन्छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा घोषणापत्रका बुँदा कतिपय अवस्थामा प्रतिबिम्बित भए पनि, कुन वाचा पूरा भयो ? भन्ने स्पष्ट सूचकसहितको सार्वजनिक प्रतिवेदन जारी हुँदैन । त्यसैले दलहरु प्रति जनविश्वास गुम्दै गएको छ ।  यसैले हरे सरकार गठन भएको १०० दिनका प्रगति सुनाउने जुन नेपाली अभ्यास छ, त्यसका ठाउँमा आफ्ना घोषणापत्र अनुसारका कामको सूचि सार्वजनिक गर्ने अभ्यास समायोजन गर्न सकिन्छ । यसका साथै ती १०० दिन भित्र घोषणापत्र पुनरावलोकन गरी तत्कालिन, दीर्घकालीन र नसकिने कामका प्राथमिकता सूची सार्वजनिक गर्ने, प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा घोषणापत्रका बुँदासँग तुलना गर्ने तालिका राख्ने, र कार्यकाल समाप्त हुँदा स्वतन्त्र अडिट शैलीको ‘घोषणापत्र प्रगति प्रतिवेदन’ अनिवार्य गर्ने प्रचलन सुरु गर्न सकिन्छ ।  राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्णलाई त दलकै कतिपय नेताहरूले आफ्नो घोषणापत्र दोहोर्याएर पढेका छन् भन्नेमा शङ्का छ । उनी भन्छन्– ‘न घोषणापत्रलाई आधार बनाएर चुनावी अभियान सञ्चालन हुन्छ न पछि कार्यान्वयन नै ।’ कार्यान्वयन भए नभएको मापन गर्न मिल्ने गरी कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने र त्यो कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र पनि बनाउनु पर्ने उनको सुझाव छ ।  यसरी नेपालमा लोकतान्त्रिक परिपक्वताको अर्को चरण ‘पोस्ट–मेनिफेस्टो’ बन्न सक्छ । यसले जनअपेक्षालाई यथार्थसँग जोड्न सक्छ । विपक्षलाई तथ्यमा आधारित बहसको आधार दिन सक्छ । मिडियालाई अनुगमनको स्पष्ट सूचक दिन सक्छ । र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण, दलहरूलाई घोषणापत्र लेख्दा जिम्मेवार बनाउन र लोकतन्त्रलाई विश्वासिलो बनाउन मद्दत गर्न सक्छ । 

पचासको दशकतिर गाउँघरमा सिनेमा हेर्न पाउनु भाग्यकै कुरा थियो । गाउँमा सिनेमा हल हुने कुरा भएन । टेलिभिजन पनि अपवाद धनीमानीको घरमा मात्र हुन्थ्यो । घरको छतमा बडेमानको छाता देखियो भने त्यो टिभीको साइनबोर्डसरह हुन्थ्यो ।   विस्तारै कतिपय गाउँमा भिडियो डेकमा सिनेमा देखाउन थालियो । १८ इन्च जतिका स्कृनमा डेकमार्फत् प्रायः हिन्दी सिनेमा लगाइन्थ्यो । आजका अर्जुन, दिल, साजन जस्ता सिनेमा कैयौं दिनसम्म लाग्थे । तिनताका नेपाली सिनेमा बिरलै लाग्थे । बर्दियाको हाम्रो गाउँ गोला नजिकका शान्तिबजार, गणेशपुर, लाहुरपुर, ठाकुरद्धाराको माघी मेला लगायतका ठाउँमा भिडियोमा सिनेमा देखाइन्थ्यो । मामाघर कैलालीको पथरैयामा पनि भिडियोमा हिन्दी सिनेमा खुबै हेरियो ।  सिनेमा देखाउने ठाउँ गोठ वा अन्य कुनै खुला घर हुन्थे । गाउँमा बिजुली पुगेको थिएन । जेनेरेटरबाट चलाइन्थ्यो । टिकट काटेकाबाहेकले चियो गरेर हेर्न नपाउन् भनेर चारैतिर मज्जाले कपडा आदिले खुला ठाउँ टालिएको हुन्थ्यो । ढोका उभिएका बलिया मानिसले तोकिएको पैसा उठाउँदै दर्शकलाई भित्र छिराउँथे । भित्र भुइँमा थचक्कै बस्नु पर्थ्यो । कतै चाहिँ पाल वा पराल ओछ्याइएको हुन्थ्यो । बीचमा डेक अड्किएर सिनेमा रोकिन्थ्यो । हलचल नगरी दर्शकहरू सुचारु हुने आशामा पर्खिरहन्थे ।  राजापुर र टीकापुरमा हाइभिजन सिनेमा हल थिए । विस्तारै अन्य सहरमा पनि हल थपिए । सानासाना बजार भएका ठाउँसम्म त्यस्ता हल पुगे । हाइभिजन हलपछि प्रोजेक्टरमार्फत चल्ने प्रविधिका हल आए । पहिले पूरा पर्दामा देखिने दृृष्य पछि बढी चौडाइमा अनि कम उचाइमा मात्र देखिन थाले । सिनेमा स्कोप सिनेमा भनेर पोस्टरमै प्रचार गरिएको हुन्थ्यो । अचेलजस्तो देशविदेशमा एकसाथ हलमा सिनेमा लाग्थेन । गाडीमा रिल ओसारेर प्रोजेक्टरमार्फत दृष्य देखाइन्थ्यो । अचेल त्यस्तो प्रविधिका हल सबै बन्द भइसके । पुरानो प्रोजेक्टर नेपालगञ्जको बागेश्वरी हल जुन हाल क्यूएफएक्स चेनमा छ, त्यहाँ प्रदर्शनमा राखिएको देख्न पाइन्छ । राजापुर वा टीकापुरका सिनेमा हल पुग्न कम्तिमा १० किलोमिटर हिँड्नु वा साइकल खियाउनु पर्थ्यो ।  हलमा नेपाली सिनेमा पनि लाग्थे । गाउँमा हुर्केका हामी नेपाली सिनेमा भनेपछि हुरुक्कै हुन्थ्यौं । हिन्दीभन्दा नेपाली सिनेमामा दर्शकको क्रेज उल्का हुन्थ्यो । हल प्रायः ‘हाउसफुल’ हुन्थे । नेपाली सिनेमा लागेका बेला गाउँगाउँमा सिनेमा हेर्न जानेको लर्को चल्थ्यो ।  राजेश हमाल, भुवन केसी, शिव श्रेष्ठ, करिष्मा केसी, गौरी मल्ल, मौसमी मल्ल लगायतका हिरो हिरोइन खुबै नाम चलेका थिए । राजेश हमालको जस्तो कपाल पाल्ने फेशन गाउँगाउँ पुगेको थियो । लामो कपाल नपालेको टिनएजर भेट्न मुस्किल थियो । जसले पनि लामै कपाल पालेको हुन्थ्यो । यस्तो लहरमा पङ्तिकार अपवाद हुने कुरै भएन ! अधिकांशले नफुलेको लामो कपालमा पनि फेशन गरेर कालो मेहन्दी लाउँथे । राजेश हमालको लोकप्रियता यस्तो थियो कि सारा युवाहरूको उनी ढुकढुकी थिए ।  घुमाउरो बाटो आदि कारणले आफ्नै जिल्लाको राजापुर बजार १२ किलोमिटर जति टाढा पथ्र्यो । योभन्दा नजिक बरु कैलालीका कटासे बजार, टीकापुर पर्थे । सत्ती अली टाढै थियो । तर, स्कुल पढ्दासम्म यी सबै ठाउँ पुगियो सिनेमा हेर्न । कहिले पैदल गइयो । कहिले साइकलमा गइयो । कहिले एउटा साइकलमा २ जना त कहिले तीनजनासम्म पनि चढियो । साइकल पनि अचेलका जस्ता गियरवाला कहाँ पाउनु ? साधारण साइकल भए पनि दुई वा परिआउँदा तीन जनासम्मको भार बोक्न सक्थे ।   स्कुल छिमलका हामी अधिकांश किशोरहरू सिनेमाका नियमित दर्शकजस्ता थियौं । शनिबारको स्कुल बिदा प्रायः नयाँ सिनेमा हेर्ने दिन हुन्थ्यो । पैसाको अभाव वा वर्षातको मौसमले चाहिँ कहिलेकाहीँ बाटो छेक्थ्यो । कलाकारका एकएक नाम, पात्रको नाम, मुख्य डाइलग, गीत सब याद हुन्थ्यो । सिनेमा हेरेर आएपछि केहि दिनसम्म नहेरेका बाँकी साथीभाइलाई कहानी सुनाउन भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो । बढाईचढाई गरिकन समेत हेरूँहेरूँ लाग्नेगरी स्कुल र टोलका साथीहरूलाई सुनाउँथ्यौं । नेपाली सिनेमा ‘सपना’ हेर्न दिनभर साइकल पेल्नु पर्यो । झण्डै २५ किलोमिटर साइकल चलाउनु पर्यो, त्यो पनि जेठको धुपमा । साथमा साइकल चलाउन नजान्ने साथी बोकेको थिएँ । जान्ने भए त आलोपालो साइकल पेल्दा अलि सहज हुँदो हो नि ! बस्न डराएर हो कि के नमिलेर हो चलाउन नजान्ने मान्छे झन् गह्रौं लाग्थ्यो ।  भुवन केसी र करिष्मा केसी (हाल मानन्धर) स्टारर सिनेमा ‘सपना’ त्यसबेला सुपरहिट थियो । सपना सपना...बोलको गीत साराको मुखमा झुण्डिएको थियो । कैयौं दिनसम्म बर्दिया र कैलालीका हलमा लागेको थियो । काठमाडौंबाट हलहलमा लाग्दै पूर्व–पश्चिम पुग्थ्यो । एउटा हलबाट उत्रियो भने रिल लगेर अर्को हलमा लाग्थ्यो । हलमा लागेको सूचना पनि गाउँमा ढिलै पुग्थ्यो । पैसो, समय, साइकल, साथी जोहो गर्न समय लाग्ने भयो । सबै मिलाएर नजिकको हल पुग्न ढिलो हुँदा त्यहाँबाट छुटिसकेको हुन्थ्यो ।  सपना हेर्दाको कहानी यस्तै भयो । पछाडि एकजना साथी बोकेर साइकलमा १२ किलोमिटर टाढाको राजापुर गइयो । त्यहाँ छुटिसकेको थियो । नजिकैको कैलालीको सत्तीबजारमा लागेको छ भन्ने सूचना हलमा पाइयो । ५ किमि थप साइकल कुदाएर सत्तीबजार पुगियो । त्यहाँबाट पनि उत्रिएर टीकापुर पुगिसकेको रहेछ ।  बिहानै सुटुक्क बासी रोटी खाएर घरबाट निस्केका थियौं । साइकल कुदाउँदा कुदाउँदा असिनपसिन हुँदै लखतरान भइयो । तर, सिनेमा मोह यस्तो गढेको थियो कि जसरी पनि हेरेरै छोड्ने अठोट थियो । झण्डै ७ किलोमिटर जति थप टीकापुर पुग्नु पर्ने भो । जेठको चर्किँदो घाम अनि लगालग साइकल पेल्दा तातेको जीउ । १३/१४ वर्षका केटाकेटी । ज्वरो आए जस्तो भयो । हिम्मतको आँतले कुदाइरहेको थियो ।   बर्दिया र कैलालीको सिमाना सत्तीघाटमा पुगेपछि घाँटी सुकेर प्याकप्याक भयो । साढे १२ जति बजेको थियो । मध्यान्नको सिधा घामको बाहिरी ताप अनि साइकल पेल्दाको भित्री तापले आलसतालस बनायो । बेतघारीको बाक्लो जंगलमा पिउने पानीका नल्का वा इनार कहाँ पाउनु ? अहिले जस्तो पानी बेच्ने चलन पनि थिएन । घाँटी भिजाउन कर्णाली नदीको पश्चिम भंगालोको पानी अँजुली भर्दै घटघट पारेपछि शरीर चिसो भयो । आँतसम्म चिसो पुगेपछि नयाँ ऊर्जाका साथ साइकल समाएर बाटो लागियो ।   गर्मीको धुप र थाक्दै गएको जीउका बीचमा विस्तारै साइकलले पनि निहुँ खोज्न थाल्यो । तातिँदै गएर हो कि बेलाबेला फ्याट्ट फ्याट्ट चेन खुस्किन थाल्यो । चेन मिलाउँदामिलाउँदै हात कालै भए । जसोतसो टीकापुर पुगियो । १२ः३० बजेको शो छुटेर आधा बढी गइसकेको थियो । ३ः३० बजेको शोका लागि टिकट बिक्री खुलेको थिएन । तर, अर्को आपत आइलाग्यो । टिकट काउन्टरमा यस्तो भीड थियो कि हामी साना केटाकेटीले टिकट कसरी लिने ?  सँगै गएका काका साथी त्यही वर्ष जुम्लाबाट बर्दिया झरेका थिए । उनी गर्मीले हलचल गर्न नसक्नेगरी थलिँदै गएका थिए । मभन्दा अलि हाइट भए पनि ‘सक्दिन भाइ म त’ भन्दै उनी छायाँ परेको ठाउँ खोजेर ओत लागिसकेका थिए । ‘भित्त हल पसी सिनेमा हेर्न पनि सक्न्या नाइँ’ उनले भनेका थिए । तर, उति टाढाबाट दुःख गरिकन आएर सिनेमा नहेरी फर्किन मेरो मन मानेकै थिएन । सानो मान्छे मुसो घुसे झैं घुसीवरी दुइटा टिकट फुत्काइहालें । भित्र पैसा दिएपछि टिकट हातमा नपरुञ्जेल ठेगानै नहुने अवस्था हुन्थ्यो । भीडले धकेलेर हुत्याउने हो कि काउन्टरवालाले अर्कैको हातमा टिकट थमाइ दिने हो टुंगो हुन्थेन । धन्न त्यस्तो फसाद आइलागेन ।  टिकट लिएर म पनि छायाँमा ओत लाग्न दौडिएँ । लामो टिनको छानो भएको राज सिनेमा हल पूर्वपश्चिम मोहोडाको थियो । हलका दर्शक छिर्ने ढोका दक्षिण फर्किएका थिए । हलमा ‘सपना’ सिनेमाका पोस्टर टाँसिएका थिए । पोस्टरमा भुवन केसी, करिष्मा केसीहरूको फोटो थियो ।  १२ः३० बजेको पहिलो शो सकियो । मेरी आमै ! भित्रबाट मान्छेको निथ्रुक्क हुल निस्क्यो । पसिनैपसिनाले भिजेका मान्छे अटेसमटेस गर्दै बाहिर निस्के । कतिपय कपडा फुकालेर निस्केका थिए । उनीहरूमध्ये कसैका हातमा टिसर्ट, कसैका हातमा सर्ट थिए । फुकालेका कपडाले पसिना पुछ्दै निस्किरहेका थिए उनीहरू । कहिले कार्टुनको डप्टी पंखा बनाएर हावा हम्किरहेका थिए । ढोका नजिकै भित्र छिर्नका लागि ठेलमठेल गरी उभिएका हाम्रा नाकमा पसिनाको अमिलो गन्ध ह्वास्सै ठोक्कियो ।  जसै भित्रबाट मानिसको हुल निस्केर सकियो, उसैगरी भित्र जानेहरूको भीड उम्लियो । ठेलमठेलबीच हल भित्र पसियो । पछाडि अग्लो हुँदै क्रमशः होचा बेन्चका लस्कर थिए । सिट नम्बर थिएन । जो पहिले छिर्यो उसैले रोजेर ठाउँ पायो । बलिया अनि ठूलाहरूले धकेलपकेल गर्दै भित्र पसेर सिट कब्जा गरिहाले । छिटो छिरेकाहरूले रुमाल, ब्याग राखेर आफ्ना आउँदै गरेका साथीभाइ वा आफन्तलाई सिट बुक गरे । ठेलठाल गर्न नसक्ने महिला, बुढापाका, केटाकेटीलाई रोजेको सिट पाउन मुस्किल देखियो । उनीहरू बचेखुचेका सिट पाउन हस्याङफस्याङ गरिरहेका थिए ।  धन्न जसोतसो बेन्चमा पुठ्ठो अड्याउने ठाउँ भेटियो । बाहिरभन्दा भित्र झन् तातो लाग्यो ।  जेठको धुप । टिनको छानो भएको हल अनि अटेस मटेस मान्छे । के चाहियो र तताउनलाई योभन्दा बढी । छतमा तुर्लुङ्ग झुण्डिएका पङ्खा घुमेका जस्ता त देखिन्थे । तर हावा भने कता हराउँथ्यो कुन्नि । तातो बाफ मात्रै मडारिएको देखिन्थ्यो ।  मैले त अलि वर्षदेखि तराईको गर्मी पचाइसकेको थिएँ । सिनेको स्वादमै हराउन थालें । बिचरा ती काका साथी त हपहपीले सास जालाजस्तो भयो भन्न थाले । अब बित्यास पर्यो । छोडेर उनीसँगै बाहिर जाऔं भने ‘दिनभरिको सिकार, कान्छा बाको अनुहार’ भन्ने नेपाली उखानजस्तो हुने भो । नजाऊँ भने उनी भित्र बस्नै नसक्ने भैसके । म दुविधामै थिएँ । फुत्त उनी निस्किए । ४० डिग्री आसपासको गर्मीको त्यो भीडमा फेरि हलमा छिर्ने आँट आएनछ क्यारे, उनी फर्केर आउलान् भन्दा भन्दै सिनेमा सकियो । सिनेमाको स्वादले मन भरिएको थियो । साइकल, गर्मी, धपेडी, भोक सबै दुःख हलभित्र यादै भएनन् । बाहिर निस्कँदा पो थकान अनि भोकले आन्द्रा बटारियो । सिनेमाले पेट भरिने रहेनछ । अब घर फर्किने कसरी भन्ने पीरलो सुरु भयो । सूर्यको उज्यालोलाई निल्दै क्रमशः अँध्यारोले विजयको झण्डा गाड्न सुरु गरिसकेको थियो । सिधै बाटो समाउँदा १२ किमि जति दुरी भए पनि गाउँ फर्कन बीच बाटोमा जंगल र कर्णाली नदी पर्थे । अनि फेरि रातविरात उसैगरी साइकल पेलेर घर फर्किने आँट भएन । टीकापुरदेखि ४ किलोमिटर जति टाढाको मामाघर बास बस्न पुगियो । फर्किँदा मामाघरबाट सोझै पूर्वको शान्तिबजारको बाटो समात्यौं । यो बाटोबाट त्यस्तै १५ किलोमिटर जतिमा घर पुगिन्थ्यो । एकपल्ट हिउँदे बाली बेचबिखन गर्ने बेला लडिया चढेर राजापुर गएको थिएँ । हामी रातभरि लडियामा गुडेर बिहान पुग्यौं । बुवाहरू पनि साइकलमा बिहान आइपुगे । काम सकिए पनि दिउँसो लडियामा घाम हुन्छ भनेर अलमल गर्नु पर्ने भयो । अनि सिनेमा हेर्न जाने भन्दै बुवाले राजापुरको सिद्धबाबा हलमा लगे ।  हिन्दी सिनेमा ‘नाग नागिन’ लागेको थियो । हलभित्र छिरियो । बुवाहरू पछाडि बसे । किसानहरूसँग मलाई चाहिँ अगाडि पर्दा नजिक पठाए । सर्पको सिनेमा डर लाग्दै हेरें । साँझ परेपछि लडियामा किसानहरूसँग मैले गफ दिएँ, ‘देख्यौ मेरो कारणले तिमीहरूले पनि अगाडि बसेर हेर्न पायौ ।’ मलाई हेर्न सजिलो होस् भनेर अगाडि राम्रो सिटको टिकट काटिदिए बुवाले भन्ने लागेको थियो । उनीहरूलाई धमास दिएँ –‘म एक्लै परूँला भनेर तिमीहरूलाई पनि साथी राखे ।’ अगाडि पर्दा नजिक झन् महँगो र राम्रो होला भन्ने मनमा थियो ।  बुझेपछि पो थाहा भो, अगाडि पर्दा नजिकको टिकट त झन् सस्तो पो हुँदो रहेछ । पछि कलेज पढ्न गाउँ छाडियो । नेपालगञ्ज छँदा शनिबारको दिन तीनवटासम्म सिनेमा हेरिन्थ्यो । नेपालगञ्जका तीनवटै हलमा नयाँ सिनेमा लागेका बेला पालैपालो बिहान, दिउँसो र रात्री शो हेरेर ह्याट्रिक गरियो । एक किलोमिटर दुरीका जेठो हल लक्ष्मी चित्र मन्दिर बन्द भएर उजाड छ । माइलो हल बागेश्वरी पुनःनिर्माण गरी क्यूएफएक्स चेनमार्फत दुइटा पर्दामा चलिरहेको छ । कान्छो सृष्टि सिनेमा घर भत्काइसकियो । अचेल त तीनवटा पर्दा भएको नयाँ हल सिने रोयल पनि खुलेको छ ।  पढ्दै पत्रकारिता गर्न भनेर २७ वर्षअघि काठमाडौं छिर्दा पनि सिनेमा क्रेज मरेको थिएन । यसैका कारण छद्य नाममा पनि लेख्थें । मेरो अर्को नाम थियो तुलसी शर्मा । त्यसबेला राजनीति बिटमा लेख्नेहरूको दवदवा थियो । अन्तर्वार्ता र पहिलो पृष्ठका समाचार प्रायः राजनीतिक विषयका हुन्थे । यस्ता विषयमा ‘बाइलाइन’मा लेख्दा तुला अधिकारी लेख्थें । कला वा सिनेमा बिटमा लेख्नु परे तुलसी शर्मालाई अघि सार्थें ।  अनामनगरको म्युजिक नेपाल, न्यूरोडस्थित रन्जना गल्लीको रन्जना क्यासेट सेन्टर लगायतले साप्ताहिकजसो नयाँ निस्केका गीतका क्यासेट दिन्थे । समीक्षा लेख्न जम्मा भएका क्यासेट पाल्पाको मदनपोखरा एफएम खुल्ने बेला झोलाभरि उपहार पठाएको थिएँ । पाल्पा घर भएका पत्रकार मित्र भुवन केसीले रेडियोका लागि क्यासेट संकलन गरेर लगेका थिए ।  पछि २०६० सालमा छापा पत्रकारिता पूर्ण रूपमा छोडें । आधाआधी काम छापा र रेडियोका लागि गर्थें त्यसअघि । रेडियोकर्ममा फोकस भएसँगै झण्डै ६ वर्षदेखिको छद्य परिचय तुलसी शर्मालाई पनि मेटाइ दिएँ । अनि कामधाम र पढाइको धपेडीसँगै सिनेमा प्रतिको त्यति बिघ्न उल्का मोह छुटेको पत्तै भएन ।

निर्वाचनलाई नेपालगञ्जको स्थानीय लवजमा ‘चुनाउ’ भनिन्छ । २ वर्षअघि नै अकस्मात आइलागेको फाल्गुन २१ गतेको चुनाउमा यसपाली पश्चिम नेपालको ऐतिहासिक सहर नेपालगञ्जले कसलाई चुनेर पठाउला ? राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ ।  नेपालगञ्ज बाँकेको २ नम्बर क्षेत्रमा पर्छ । बाँकेका डुडुवा गाउँपालिका र २३ वटा वडा रहेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका १६ र १७ नम्बर वडा बाहेकका २१ वटा वडा क्षेत्र नम्बर २ मा पर्छन् । ५७ हजार ११७ जना पुरुष, ५१ हजार १६७ जना महिला र ६ जना अन्यसहित कुल एक लाख ८ हजार २९० मतदाता यस क्षेत्रमा रहेका छन् । नेपालगञ्जको चुनाउ राष्ट्रिय राजनीतिको चासोमा पनि छ । यो मुलुकको ठूलो र सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाको चुनाउ क्षेत्र हो ।   पश्चिम नेपालको प्रमुख हव नेपालगञ्जले समग्र पश्चिम क्षेत्रमा एउटा सन्देश दिन सक्छ । बहुभाषा, बहुसंस्कृति र बहुसमुदाय भएको नेपालगञ्जको मतपरिणामले आफैमा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्वको सन्देश दिने ओज राख्छ । यद्यपि नेपालगञ्जले सुशील कोइराला जत्तिको उचाइ छुने नेता पाउने सम्भावना तत्काल देखिन्न । कुनै पनि पार्टीको मैदानमा यति लामो रेसका घोडा देखिएका छैनन्, जसले त्यो उचाइ लिनसक्ने विश्वास जगाउन सकून् । त्यो तहको राजनीतिक छवि, सुझबुझ र नेटवर्क भएको व्यक्ति कुनै पार्टीमा देखिएको छैन ।  नेपालगञ्जमा व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी लगायतका सवाल छन् । भारतसँगको खुलासीमा क्षेत्रका बासिन्दाहरूले सुरक्षा, चोरी, तस्करी, सडक, बिजुली, सिँचाइ र पूर्वाधार जस्ता विषयमा नेताहरूसँग सुधारको अपेक्षा गर्छन् ।  उपमहानगर भनिए पनि अधिकांश वडामा न्युनतम सुविधा पुगेको छैन । युवा वर्गका मतदाताहरूले रोजगारी, उद्यम तथा व्यापारमा नीतिगत सुधारको प्राथमिकता खोजेका छन् । हरेक चुनाउ पछि बदलावको आशा राखे पनि ती एजेण्डा नफेरिएको उनीहरूको गुनासो छ ।  आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि यो क्षेत्रबाट २० जना उम्मेदवार छन् । यसमा मुख्य दलका उम्मेदवारसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवार र साना दलका प्रतिनिधिहरूसमेत मैदानमा छन् । यसपालि मैदानमा रहेका प्रमुख पार्टीका उम्मेदवारहरूमा गजबको समानता छ । त्यो भनेको अधिकांश युवा अनि नयाँ छन् ।  यो क्षेत्रबाट राष्ट्रिय उचाइमा आफूलाई उभ्याएकामध्ये एक नेताले यसपालीको चुनावी मैदान छाडिसकेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का महामन्त्री तथा निवर्तमान सांसद धवलशमशेर राणा चुनावमा उठेनन् । सुशील कोइरालाको निधनपछि यो क्षेत्रमा हेभीवेट नेता छैनन् । भएकामध्ये अलि माथि पुगेका धवल र इस्तियाक राई हुन् । धवलले यसपाली चुनावी मैदान छाडेपछि जिल्ला बाहिरसम्म उचाइ र अनुभव भएका इस्तियाक बाँकी छन् । उनी २ पटक सांसद र २ पटक मन्त्री भैसकेका छन् ।  २०४६ को परिवर्तनपछि भएका आम चुनावमा बाँकेको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को चुनावी नतिजा विगतका चुनावको समीक्षा गर्ने हो भने सुरुमा जिल्लाभर एउटै पार्टीले झण्डा गाडेको देखिन्छ । २०४८ सालको आमचुनावमा बाँकेका तीनै सिटमा नेपाली कांग्रेसले जित्यो । २०५१ मा जिल्लाका तीनै सिटमा राप्रपाले जित्यो । फेरि २०५६ मा कांग्रेसले तीनै सिटमा जित निकाल्यो ।  लोकतन्त्रपछि भने बाँकेमा मिश्रित परिणाम आइरहेको छ । एक क्षेत्र थपिएको २०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको चुनावमा २ सिटमा माओवादी र २ सिटमा मधेसी जनअधिकार फोरमले जित्यो । २०७० को दोस्रो संविधान सभा चुनावमा १ ठाउँमा कांग्रेस र ३ ठाउँमा नेकपा एमालेले जित्यो । फेरि तीन क्षेत्रमा सीमित गरिएको २०७४ को संघीय संसदको चुनावमा एमाले, माओवादी र संघीय समाजवादी फोरमले १/१ सिटमा जित निकाले । पछिल्लो २०७९ को चुनावमा कांग्रेस, एमाले र राप्रपाले १/१ सिट बाँडे ।  यी पुराना ट्रेन्डले पुष्टि गर्छन् कि बाँकेको २ नम्बर क्षेत्रका मतदाता परम्परागत दल मात्र होइन, व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व र स्थानीय प्रभावलाई समेत निर्णायक मान्ने गर्दछन् । सुशील कोइरालाजत्तिका इमान र सादगी नेताको इतिहासले कांग्रेसलाई सुरुवाती समर्थन दिएको भए पनि त्यसले हरपल सुनिश्चित विजय दिन सकेन । २ पटक मेयर हाँकेका  धवललाई एक पटक केन्द्र सांसदमा पठाए । मुस्लिम समुदायका इस्तियाकलाई २ पटक सांसद जिताए । अघिल्लो पटकसमेत २ पटक हराइ पनि दिए ।  यसपालीको चुनावमा उठेका २० जनामध्ये आधा दर्जनसम्मले समानजनक भोट पाउन सक्छन् । २÷२ पटक सांसद र मन्त्री भएका इस्तियाक अघिल्लो पुस्ताको प्रतिनिधिका रूपमा मैदानमा छन् । उनीसँग प्रतिप्रस्र्धामा उत्रेका प्रमुख पार्टीका उम्मेदवारहरू पहिलो पल्ट संसदीय चुनावमा आएका युवा छन् । कांग्रेसबाट सुधांशु कोइराला, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बाट दिपेन्द्र विष्ट, राप्रपाबाट ऋषिराज देवकोटा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट विवेककुमार श्रेष्ठ उठेका छन् । इस्तियाकले एक हातमा चुनावको टिकट अनि अर्को हातमा एमालेको सदस्यता समाएर मैदान टेके । उनी नेपालगञ्जका बलिया राजनीतिक खेलाडी भए पनि उनको राजनीतिक यात्रा अस्थिर छ । राप्रपाबाट राजनीति सुरु गरेका उनले मधेसी जनअधिकार फोरम हुँदै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को यात्रा तय गरे । हालै टिकट पक्का गरेर एमालेमा छिरे । स्थानीय एमाले कार्यकर्ताहरू उनी एमाले प्रवेश गरेको आफूहरूलाई विश्वास नै नभएको बताउँछन् । यसले उनको राजनीतिक र वैचारिक धरातल अस्थिर र अविश्वसनीय बनाएको छ ।  अघिल्लो निर्वाचनमा जितेका धवलका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी इस्तियाक नै थिए । स्थानीय रूपमा धवल राजाका नामले चिनिने राणा मैदानमा नरहे पछि यसपालीको चुनावी चेस खेलमा मन्त्री (इस्तियाक)को सामना नयाँ खेलाडीहरूसँग हुनेछ । अनुभवले पाकेका इस्तियाक पनि उमेरले कांग्रेस, नेकपा, राप्रपा र स्वतन्त्रजस्ता पार्टीले उतारेका युवा छावँलकै हुन् । जेनजी आन्दोलन पछिको माहोल नयाँ अनुहारको खोजीमा रहेकाले उनलाई नयाँ युवाहरू भारी पर्ने अवस्था देखिन्छ । प्रतिनिधिमूलक मतदाताहरूसँगको अनौपचारिक संवादका आधारमा यस्तै छनक देखिन्छ ।  इस्तियाकले छोडेको पार्टी जसपाका कमरुद्दिन राई पनि चुनावमा उठेका छन् । उनी छँदाखाँदाको नेपालगञ्ज उमहानगरको उपप्रमुख पद छाडेर मैदानमा आएका हुन् । एउटै समुदायको भएकाले कमरुद्दिनले काट्न सक्ने भोटको संख्याले पनि इस्तियाकलाई धर्मराउन सक्छ । कमरुद्दिन तल्लो तहका मुस्लिम समुदायमा पकड भएका मानिन्छन् ।  विकासका कतिपय योजना भित्र्याउन इस्तियाकले भूमिका खेलेको मतदाताहरू सम्झन्छन् । तर, उनको स्वाद नेपालगञ्जबासीले चाखिसकेका छन् । सकभर नयाँ स्वाद खोज्ने मतदाताको स्वभाव हो । यस मानेमा इस्तियाकका लागि यो चुनाव सजिलो छैन । अघिल्लो पल्ट पनि आफ्नो पार्टीको चुनाउ चिन्हमा भोट हाल्न नपाएको एमाले भित्रको एउटा पङ्ति यसपाली मनोनयनको समयमा पाहुना आएका नेताले टिकट बोकेर ल्याएपछि झन् निराश र आक्रोशित छ । गोप्य मतदानमा यो पङ्तिको सुर कता चल्छ भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपालगञ्जका राजनीतिक विश्लेषक डा. जनार्दन आचार्य पनि इस्तियाक पुरानो दल छोडेको र नयाँ दलमा पनि मज्जाले नजोडिए जस्तो अवस्थामा देखिएको बताउँछन् । फेरिएको समय र बदलिएको मतदाताको सोच समेट्ने लय समाउनु उनका लागि सहज छैन । नेपाली कांग्रेसबाट युवा अनुहारका सुधांशु कोइराला उठेका छन् । उनी नेपाली कांग्रेसका बाँके जिल्ला सचिव हुन् । उनी कांग्रेसका पूर्वसभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका भतिज पनि हुन् । सुधांशु नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार भएकाले कोइराला परिवारको विरासत र नामले उनलाई परम्परागत मतदाता आकर्षित गर्न मद्दत पुर्याउन सक्छ । यसै पनि यो क्षेत्रमा कांग्रेसको संगठन बलियो नै छ । सुधांशु सरल र मिलनसार मानिन्छन् । आफ्नो पार्टी र इतर पार्टीमा पनि मित्रवत सम्बन्ध बनाएको मानिन्छ । कोइराला परिवारको लिगेसी र बलियो ग्रासरुट सम्बन्ध अनि माथिसम्मको पहुँच बलियो पक्ष हो ।  माओवादी उम्मेदवार दिपेन्द्र विष्ट व्यवसायी हुन् । उनी खेल क्षेत्रका अगुवा पनि हुन् । उनको मुख्य भर पार्टी संगठन हो । यस क्षेत्रमा तत्कालीन माओवादी र हालको नेकपाको पार्टी संगठन ठीकै छ । सम्भवतः विष्ट कान्छा उम्मेदवार पनि हुन् । कोर सिटी एरियाका व्यवसायी भएकाले सहरमा उनी परिचित छन् । ग्रामीण बस्तीसम्म उनको पहुँच कम रहेकोले तल्लो तहका मतदाताका लागि उनी नचिनिएको अनुहार लाग्न सक्छन् ।  नेपालगञ्जमा ठीकठाक संगठन भएको राप्रपाले सहमहामन्त्री ऋषिराज देवकोटालाई उम्मेदवार तोकेको छ । महामन्त्री तथा निवर्तमान सांसद धवलशमशेरले हात उठाए पछि ऋषिराजले मौका पाए । उनी निरन्तर राप्रपामा सक्रिय छन् । सहर र तल्लो तहसम्म पनि उनी भिजेका पनि छन् । राजा फर्काउने अभियानका ऋषिराजका लागि पार्टीका अघिल्ला उम्मेदवारको विरासत जोगाउने चुनौती छ । निवर्तमान सांसद धवलको व्यक्तित्वको बल र संगठनको बल यसपाली आँकलन हुनेछ । यद्यपि धवलले एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेका थिए । ऋषि अहिले संगठन र आफ्नो व्यक्तिगत सम्बन्धका बलमा मात्र मैदानमा छन् ।  यस्तै, व्यवसायी विवेककुमार श्रेष्ठलाई रास्वपाले अघि सारेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि यो पार्टीको पक्षमा देशभर लहरजस्तो देखिएको छ । त्यो लहरले उनलाई पार लगाए त हो नत्र उनको व्यक्तिगत प्रभाव र मतदातासम्म पहुँच खास छैन । नयाँ पार्टी संगठन भएकाले चुस्त भए पनि ग्रामीण मतदातासम्म यो पार्टीको भरपर्दो सम्बन्ध विकास हुन अझै बाँकी छ । मानिसहरूको मुखमा लहरको घण्टी सुनिएको त छ तर मतपत्रको ब्यालेटसम्म पुग्दा त्यसको झंकार कति बाँकी रहन्छ भन्न अहिले नै हतार हुनेछ । व्यक्तिगत प्रभावले संगठन बाहिरको मत तान्न विवेकलाई गाह्रो देखिन्छ ।  इस्तियाक र सुधांशुले स्नातकोत्तरसम्मको पढाइ पूरा गरेको र दिपेन्द्र, ऋषि र विवेकले स्नातकसम्म पढेको उनीहरूको उम्मेदवार फर्ममा उल्लेख छ । यी उम्मेदवारहरूले हालसम्म चुनावी घोषणापत्र जारी गरिसकेका छैनन् । त्यसैले उनीहरूको मिसन, भिजन र गोल थाहा छैन । नेपालगञ्जको चुनाव जित्न विकासका एजेण्डा वा सुशासन र भ्रष्टाचारको विरोध गरेर मात्र पुग्ने छैन । मधेसी र पहाडी समुदायबीचको सन्तुलन अनि हिन्दु र मुसलमान धर्मावलम्बीहरूको भाइचारा र अन्य विभिन्न समुदायबीचको सेतु जोड्न सक्नु पर्नेछ । अनि स्वाभाविक रूपमा परिवर्तनको पक्षमा देखिएको आमचाहना सम्बोधन गर्न मतदातासमक्ष विश्वसनीय र परिपक्व प्रतिबद्धता जनाउनु पर्नेछ ।  इस्तियाकले आफ्नो मुसलमान समुदायको भोट कति होल्ड गर्न सक्छन् अनि एमालेको मत शतप्रशित पाउन सक्छन् कि सक्दैनन् त्यसैमा उनको भाग्य तय हुनेछ । विष्ट र श्रेष्ठ नयाँ मात्र होइन, तल्लो तहका मतदातासम्म परिचित छैनन् । उनीहरूसँग संगठनको बलमात्र छ । विष्टको व्यवसायिक र खेल साइनोले थोरबहुत फाइदा गर्ला । श्रेष्ठको व्यवसायिक सम्पर्क पनि छ ।  यी दुई नयाँका तुलनामा सुधांशु राजनीतिक पृष्ठभूमिका र तल्लो तहसम्म पहुँच बनाएका उम्मेदवार हुन् । सुशील कोइरालाको भतिज मात्रै होइनन् उनका वुवा डा. अरुण र आमा किरण दुवै कांग्रेस बाँकेका पार्टी सभापति भैसकेका छन् । लामो समय नेपालगञ्जमा चिकित्सा सेवा गरेका डा. अरुणको छविले पनि छोरा सुधांशुलाई ठूलै बल मिल्ने आँकलन छ । उनी आफै पनि कांग्रेसका जिल्ला सचिव छन् । कोइराला परिवारका अन्य सदस्यको तुलनामा सुधांसुको जनसम्पर्क बलियो छ । आफ्नो पार्टीभित्र मात्र होइन, अन्य पार्टीमा पनि उनको पहुँच मित्रवत भएकाले बाहिरको भोट पनि उनले तान्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । पार्टी, व्यक्तित्व र विरासत बलियो भएका उम्मेदवारका रूपमा सुधांसु देखिएका छन् । नेपालगञ्ज उपमहानगरको स्थानीय तहको चुनावमा ५ वटा वडाअध्यक्षसहित नेपाली कांग्रेसले नगरप्रमुख जितेको थियो । अनि डुडुवामा पनि प्रमुख र उपप्रमुख कांग्रेसले नै जितेको थियो । यसपाली युवा पहलमा कांग्रेसको मत कांग्रेससँगै रोकिने देखिएको छ । अघिल्लो पटक कांग्रेस उम्मेदवार सुदीपनरसिंह राणा आफ्नो मत जोगाउन पनि असफल भएका थिए ।  यस क्षेत्रमा पछिल्लो समय धार्मिक मत एकीकृत हुने गरेको उदाहरण पनि छ । हिन्दु महासंघका नाममा होस् वा मुस्लिम संगठनका नाममा होस्, धार्मिक मत एकठाउँ केन्द्रित हुने क्रम बढेको छ । कतिपय मतदाताहरू त्यसैअनुसार आ–आफ्नो आस्थाको समूहको पक्षमा उभिन सक्ने राजनीतिक विश्लेषण डा. जनार्दन आचार्यको छ ।  अलग–अलग चुनाव उठेकाले सबैको शक्ति यसपाली देखिनेवाला छ । किनभने पछिल्ला चुनावहरू गठबन्धनका नाममा भैरहेका थिए । कांग्रेस भित्रको गगन विश्वको विद्रोहले सबै पार्टीलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन सिकाउने अवसर बन्दैछ यो चुनाउ । मधेसमा दुई प्रतिस्पर्धी बीच कुनै विषयमा कडा टक्कर हुने भयो भने त्यसलाई ‘काँटेका टक्कर’ भन्ने चलन छ । यसपाली बाँकेको २ नम्बर क्षेत्रमा तराईं लवज जस्तै ‘काँटेका टक्कर’ भयो भने सुधांशु र इस्तियाक वीच हुने धेरैको अनुमान छ । पहिलो पटक उम्मेदवार बनेका कांग्रेसका सुधांशुले नयाँ पुृस्ता र पाचौं पटक उम्मेदवार बनेका एमालेको सुर्यबाट उठेका इस्तियाकले अघिल्लो पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्छन् । यी दुइबीच सुधांशुलाई सहज अवस्था बन्न सक्ने डा. आचार्यको विश्लेषण छ । सुधांशुमा पार्टीको मत एक बनाउनु पर्ने चुनौती मात्र छ भने इस्तियाकलाई आफ्नो मुसलमान समुदायको मत जोगाउनु पर्ने र एमालेको मत एकढिक्का पार्नु पर्ने दोहोरो चुनौती छ । जबकि इस्तियाकसमेत ६ जना उम्मेदवार मुसलमान समुदायबाट उठेकाले उनीहरूको भोट बाँडिने सम्भावना बलियो छ । यता कांग्रेसीहरू भने यसपाली नजिते कहिल्यै जितिदँैन भन्दै लागेका छन् ।  कोइराला परिवारको विरासत र मतदातासम्म आफ्नै सम्बन्ध सुधांशुको बल हो भने राजनीतिक दाउपेच र छक्कापन्जाको ज्ञान इस्तियाकसँग छ । बाजी यी दुईमध्ये एकले मार्छ कि तेस्रो कोही फुत्त आउँछ, त्यो थाहा पाउन फाल्गुन २१ पर्खनै पर्छ ।