पुष्पलाल पाण्डे

काठमाडौं । नेपाल स्वास्थ्य सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा राजेन्द्र पाण्डेका छोरा प्रकाश पाण्डे पनि मुछिएका छन् । सहकारीका संस्थापक अध्यक्ष पाण्डेले सहकारीको रकम अनियमितता गरेको विषय विकासन्युजले सम्प्रेषण गरेको थियो । अहिले उनको छोरा पनि सो प्रकरणमा मुछिएको फेला परेको हो । प्रकाश नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।  सहकारीको रकम अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले पाण्डेसँगै उनका छोरा प्रकाश पनि सो प्रकरणमा संलग्न देखिएको उल्लेख गरेको हो । समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रकाशको स्वामित्वमा रहेको स्वयम्भुस्थित जग्गा खरिद गर्ने नाममा संस्थाबाट २ करोड ५८ लाख ७९ हजार ३४० रुपैयाँ बैना दिइएको भएतापनि पछि उक्त कारोबार नभएको निर्णय भएको देखिन्छ ।’ सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार उक्त रकम घरजग्गा खरिदका लागि २०६९ सालमा प्रकाश पाण्डेको नाममा स्वयम्भुस्थित कित्ता नम्बर १७५, ९, १२७, १२८, १८३ र १८२ मा रहेको जग्गा तथा भवन किन्न बैना स्वरूप खर्च गरिएको थियो । सुरुमा प्रति आना २५ लाख रुपैयाँ भनेर बैना गरिएको जग्गा २०७८ कार्तिक १३ गते प्रतिआना २८ लाख रुपैयाँकोे दरले सोही सम्पत्ति खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । तर, बैना दिइएको मितिदेखि खरिद सम्पन्न भएको मितिसम्मको ९ वर्ष २ महिना अवधिभर उक्त रकमको कुनै पनि ब्याज लिएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जग्गाधनीले मूल्य बढाएर घरजग्गा पास गराएको अवस्थामा उसले उपभोग गरेको बैना रकमको ब्याज तिर्नुपर्ने प्रचलन रहेको भन्दै संस्थाले त्यो ब्याज तत्काल असुल गर्नुपर्ने वा सो निर्णयमा संलग्न तत्कालीन सञ्चालकहरूले रकम संस्थामा भुक्तानी गर्नुपर्ने सुझावसहित कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन समेत प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  उक्त बैना रकम फिर्ता लिएको वा फिर्ता लिन माग गरिएको कुनै प्रमाण नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा घरजग्गा खरिद–बिक्रीमा देखिएको अनियमितता तथा कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी गरिएको निर्णयका कारण संस्थाको करोडौं रुपैयाँ क्षति भएको उल्लेख छ ।   नेपालको सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४६ को उप दफा ३ अनुसार, सञ्चालकहरू निजी स्वार्थकै लागि निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको पाइएमा उनीहरूबाट सिधै असुल उपर गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेकोले दफा १२२ को (च) अनुसार दुरुपयोगसम्बन्धी कसुर समेतमा कारवाही गर्न सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिइएको छ । दफा १२४ को घ बमोजिम विधि र प्रक्रिया विपरीत कार्य गर्नेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिने व्यवस्थाप्रति पनि प्रतिवेदनले सचेत गराएको छ ।  जग्गा बिक्रीमै साढे एक करोड अनियमितता ललितपुरको नख्खुमा रहेको मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युटको घरजग्गा बिक्री गर्दा १ करोड ५४ लाख ६५ हजार ४५ रुपैयाँ कम मूल्यमा बिक्री गरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनुसूची ७ मा संलग्न गरिएको पत्रको क्र.स. १ मा उल्लेख भएको नख्खु ललितपुरको घर जग्गा बिक्री गरेपश्चात् १२ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा कम भई बिक्रीअघि निश्चित भएको रकमबाट एक करोड ५४ लाख ६५ हजार ४५ रुपैयाँ घटाई लिनु पर्ने वैधानिक कारण भेटिएन ।’ उक्त जग्गाधनी पुर्जामा उल्लेख भएको क्षेत्रफलभन्दा जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल कम हुन गएको वैधानिक कारण नभेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । स्वतन्त्र भ्यालुएटरबाट भ्यालुएसन गरेको नदेखिएको र घर जग्गा खरिद गर्ने पक्षले जग्गाको क्षेत्रफल कम भएकोले बिक्रीअघि निश्चित भएको रकमबाट रकम घटाउन अनुरोध गरेको नदेखिएको अवस्थामा बिक्रेताले मूल्य घटाउनु मनासिव नभएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।  पोखरेल समितिको प्रतिवेदनले उक्त घर जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरेको हो ।  घरजग्गा खरिद गर्दा नै जग्गाधनी पुर्जामा उल्लेख भएको क्षेत्रफलभन्दा जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल कमी भएको भए पनि जग्गाको वास्तविक क्षेत्रफल यकिन नगरी घरजग्गा खरिद गर्नु संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना गर्नु नै भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।   तसर्थ उक्त घरजग्गा खरिद गर्दा तत्कालीन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूबाट  बक्यौता उठाउन समेत ताकेता गरेको छ । घरजग्गा बिक्री अघि तोकिएको रकमबाट घटाई लिएको रकम एक करोड ५४ लाख ६५ हजार ४५ रुपैयाँ र २०७१ चैत्र १४ गतेदेखि हालसम्म चलन चल्तीको ब्याज समेत हुनेगरी एकमुष्ठ रकम तत्काल संस्थाको खातामा जम्मा गर्न पनि ताकेता गरेको छ ।  नेपालको सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४६ अनुसार सञ्चालकहरूको निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएकोले ऐनको दफा ४६ (३) अनुसार असुल उपर गर्न समेत समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।  सहकारी ऐनको दफा १२२ (च) समेतको कसुर गरेको भनी उक्त ऐनको दफा १२४ (घ) अनुसारको कारबाहीको माग राखी सम्बन्धित निकायहरूमा लेखी पठाउन सञ्चालक समितिलाई अनुरोध गरिएको छ ।  समितिको प्रतिवेदनमा बिक्री गर्दा कम गरिएको उक्त रकम तथा सोही रकममा २०७१ सालदेखि लिनुपर्ने ब्याजसहित तत्काल संस्थाको खातामा जम्मा गर्न निर्देशन दिइएको छ । अन्यथा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ४६, १२२ र १२४ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गर्न समेत प्रतिवेदनमा निर्देशन  दिइएको छ ।  स्रोतका अनुसार संस्थाले यस विषयमा सम्बन्धित निकायहरू सहकारी विभाग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतलाई औपचारिक पत्राचार गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन समेत निर्देशन दिएको छ । बैंकिङ तथा सहकारी चलन चल्तीअनुसार बैना रकम राखिएको अवस्थामा यदि खरिद स्थगन वा ढिला भएमा सो रकमको ब्याज गणना गरिनुपर्ने अभ्यास भएपनि यस प्रकरणमा त्यस्तो नगर्नु संस्थाको आर्थिक हित विपरीत कार्य भएकोले खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरू कारवाहीको भागिदार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४६ को ३ अनुसार निजी स्वार्थ समावेश भएको निर्णयमा संलग्न भएको ठहर गर्दै असुल उपर तथा कारबाहीको मागसहित सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गर्न भनिएको छ ।    कारवाही गर्न सिफारिस  सहकारीको रकम अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले ठोस प्रतिवेदनसहित तत्कालीन सञ्चालक समिति र पदाधिकारीहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।  सेयर सदस्य पुण्यप्रसाद पोखरेल संयोजक र अर्का सेयर सदस्य दिनेश घिमिरे सचिव रहको ७ सदस्यिय नेको सहकारी अनियमितता छानबिन समितिले उक्त सिफारिस गरेको हो ।   नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा धादिङका सांसद समेत रहेका  राजेन्द्र पाण्डे लामो समय सञ्चालक समितिको अध्यक्ष रहेको उक्त सहकारीमा व्यापक अनियमितता भएको छानबिन समितिको निश्कर्ष छ । सम्बन्धित सामग्री :  नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डे सहकारी ठगीमा मुछिए, पदाधिकारी मिलेर करोडौं रकम निजी कम्पनीमा नेको सहकारी पीडितले भने- ‘म मर्दैछु तर सञ्चालकहरुलाई जिउँदो राख्दिनँ’  

काठमाडौं । नेपालमा खेल क्षेत्र अब केवल मैदानको विषय मात्रै रहेन, यो त राजनीतिक भागबन्डा, आर्थिक लाभको समीकरण र राष्ट्रिय छवि निर्माणसँग जोडिएको बहुआयामिक विषय बनिसकेको छ । पछिल्ला वर्षमा केही खेलहरू व्यावसायिक बन्दै जाँदा खेलकुद क्षेत्रप्रति आम चासो पनि बढ्दै गएको छ ।  सरकारले प्रत्येक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ छुट्याउने भए पनि खेलाडी र पूर्वाधारमा त्यसको प्रभाव भने न्यून देखिएको खेल विश्लेषकहरू बताउँछन् । खेलकुदमा सरकार, राजनीतिज्ञ र निजी क्षेत्रबीचको असन्तुलनले नेपाली खेलको समग्र स्वास्थ्य प्रभावित बनिरहेको खेल विश्लेषकहरुको मत छ ।   नेपालको खेलकुद क्षेत्रले पछिल्ला वर्षहरूमा केही ठूला उपलब्धिहरू हासिल गरेको देखिए पनि यो क्षेत्र राजनीतिक प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन सकेको छैन । खेलकुद संस्था, कार्यक्रम, खेलाडी छनोट, बजेट वितरणदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधित्वसम्ममा राजनीतिक हस्तक्षेप गहिरो हुँदै गएकाले खेल क्षेत्र केवल खेलाडीको मात्रै नभएको बागमती प्रदेश खेलकुद परिषदका पूर्वसदस्य सचिव सूर्यलाल भण्डारी बताउँछन् ।  खेलभित्र राजनीति हुनु खासै टिप्पणीको विषय नभए पनि यसले खेलक्षेत्र र खेलाडीहरूको प्रतिभा उजागर हुन रोक्ने तहमा पुग्नु राम्रो नभएको खेलकुद पत्रकार भुपेन्द्र जिसी बताउँछन् । ‘खेलको अति राजनीतिकरणले न त राष्ट्रिय गौरव बढ्न दिएको छ, न त खेलाडीको प्रतिभा नै उजागर हुन पाएको छ पत्रकार जिसीको मत रहेको छ ।’ ‘नेपाल ओलम्पिक कमिटीदेखि फुटबल, क्रिकेट, भलिबल, तेक्वान्दो लगायतका अधिकांश खेल संघहरूको नेतृत्व चयन पार्टीगत भागबण्डाका आधारमा हुँदा खेल क्षेत्रका असल खेलाडीहरु किनाराकृत भएका छन्,’ उनले भने । ​​​​​ खेल अर्थतन्त्र खेलकुद अब मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्रमा योगदान दिने महत्वपूर्ण क्षेत्र बन्दै गएको छ । विकसित राष्ट्रहरूमा त खेल क्षेत्र ठूलो रोजगारी सिर्जना गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र राष्ट्रिय पहिचान निर्माण गर्ने माध्यमको रूपमा विकास भइसकेकोले  नेपालले अब त्यतातिर सोच्नुपर्ने बेला भएको वताउँछन् राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्वउपाध्यक्ष पिताम्बर तिमिल्सेना । उनी भन्छन्, ‘नेपालको खेलक्षेत्र अझै संस्थागत र औपचारिक आर्थिक संरचनाभित्र  समेटिन सकेको छैन । तथापि पछिल्लो दशकमा नेपालमा खेलकुद गतिविधिको वृद्धिका साथै निजी क्षेत्र, सरकारी लगानी, तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारहरूले यस क्षेत्रमा आर्थिक सम्भावनाको ढोका खोलेको छ ।’ खेल क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा हजारौंलाई रोजगारी दिएको छ । खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री, व्यवस्थापकदेखि मिडिया, प्रचारक, खेलकुद सामग्री निर्माता, आयोजक, सुरक्षाकर्मी र यातायात सेवा प्रदायकसम्म धेरै व्यक्ति यस क्षेत्रमा आबद्ध  रहेकोले खेल क्षेत्र विराट रोजगारीको क्षेत्र बन्न सक्ने खेल विश्लेषकहरू बताउँछन् ।  नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमार्फत खेलकुद विकासमा अर्बौं रुपैयाँ बजेट छुट्याउने गरेको छ । २०८२/८३ को बजेटमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम खेलकुद पूर्वाधार प्रतियोगिता आयोजना र खेलाडी प्रशिक्षणका लागि छुट्याइएको छ । विभिन्न प्रायोजक कम्पनीहरू सूर्य नेपाल, एनसेल, सानिमा बैंक, सिटिजन्स बैंक लगायतले राष्ट्रिय तथा स्थानीय प्रतियोगिता प्रायोजन गर्दै आएका छन् । व्यावसायिक फुटबल क्लबहरू, भलिबल फ्रेन्चाइज, मार्सल आर्ट स्कूल र जिम व्यवसायले आर्थिक गतिशीलता ल्याएको खेल पत्रकार जिसी बताउँछन् ।  पछिल्लो समय थुप्रै खेलाडीहरू विभिन्न खेलका फ्रेन्चाइज लिगका खेल खेल्न विदेश समेत गएका छन्, जसले राम्रा खेलाडी उत्पादन गर्न सके विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत बन्न सक्ने जिसीको आँकलन छ ।  एनपीएल, एभरेस्ट म्याराथन, उकालो दौड, ट्रेकिङ–स्पोट्र्स र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताले पनि विदेशी पर्यटकहरू आकर्षित गर्न सक्छन् ।  यसले होटल, यातायात, गाइड र स्थानीय व्यवसायलाई प्रत्यक्ष लाभ पु‍र्याउन सक्नेतर्फ पनि ध्यान दिन सके नेपालले खेल क्षेत्रबाट राम्रै लाभ लिन सक्ने बताउँछन् खेल विश्लेषकहरू । सम्भावनामा खेल क्षेत्र खेलकुदलाई उद्योग घोषणा गर्नु खेल क्षेत्रका लागि ठूलो गुन हुने बताउँछन् राखेपका पूर्वउपाध्यक्ष तिमिल्सेना । उनी भन्छन्, ‘कर छुट, लगानी प्रवद्र्धन र नियमावली निर्माणलाई सहज बनाउने हो भने नेपालको अर्थतन्त्रमा खेलको हिस्सा राम्रै हुने थियो ।’ अहिलेको आवश्यकता नीति र नियत सुधार हो । दीर्घकालीन खेल नीति निर्माण, प्रदेशस्तरमा खेल विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सके नेपाली खेलको अर्थतन्त्र ५० अर्बभन्दा माथि हुने बताउँछन् तिमिल्सेना । सार्वजनिक-निजी साझेदारी, खेल मैदान, प्रशिक्षण केन्द्र र लिग सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको भूमिका बलियो बनाउन सक्दा खेल र खेलाडीले मनग्य लाभ लिन सक्ने खेल पत्रकार जिसीको बुझाइ छ । तर, यसका लागि निर्माण भएका संरचनाको मर्मत सम्भार गर्नु आवश्यक छ । तिमिल्सेना भन्छन्, ‘इटहरीको रंगशाला र नेपालगन्जको रंगशालाको हरिविजोग देख्ने हो भने त नेपालको खेल क्षेत्र अध्यारो युगमै रहेको भन्न सकिन्छ । अहिले ती रंगशालामा हामीभन्दा अग्लो घाँस उम्रिएको छ ।’ नेपाली खेल क्षेत्रले देशको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने सम्भावना राख्छ । रोजगारी सिर्जना, स्थानीय उत्पादन प्रवद्र्धन, पर्यटन विकास र सामाजिक एकताको माध्यमका रूपमा यस क्षेत्रको महत्व गहिरो रहेको छ ।  खेलकुद क्षेत्रलाई नाफामूलक उद्योगको रूपमा विकास गर्न सके मात्र यसको सम्पूर्ण आर्थिक सम्भावना उपयोग गर्न सकिने तिमिल्सेना बताउँछन् ।  नेपालको खेलक्षेत्र प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा अर्बौं रुपैयाँको कारोबारसँग जोडिएको बताइन्छ । क्रिकेट, फुटबल, भलिबल, ब्याडमिन्टन, कबड्डी, मार्सल आट्स लगायतका खेलहरूमा आयोजक, खेलाडी, टेलिभिजन अधिकार, टिकट बिक्री, विज्ञापन तथा व्यापारिक ब्रान्डका लागि प्रायोजनजस्ता माध्यमबाट आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुन्छ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)का अनुसार फ्रेन्चाइज क्रिकेट नेपाल प्रिमियर लिगमा मात्रै गत वर्ष एक अर्ब ६८ लाख रुपैयाँ क्यानले प्राप्त गरेको छ । यसमा फ्रेन्चाइज खरिद, खेलाडी तलब, मैदान भाडा, प्रविधि तथा प्रसारण लागत समावेश छ । क्यानले पहिलो संस्करणमा २० करोड रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी दिएको छ । विभिन्न आठ वटा टिमले खेलाडी खरिदमै २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । एनपिएलको प्रमुख प्रायोजक सिद्धार्थ बैंकले नै वार्षिक २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने हिसाबले पाँच वर्षका लागि एक अर्ब रुपैयाँ क्यानलाई भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको छ ।  निजी क्षेत्रबाट खेलकुदमा भइहेको लगानी उल्लेख्य छ । सूर्य नेपालले मात्रै वार्षिक रूपमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी राष्ट्रिय स्तरका खेलकुदमा प्रायोजन गरिरहेको छ । त्यसैगरी, मुलुकका प्रमुख बैंक, बीमा कम्पनी र कर्पाेरेट घरानाहरूले क्रिकेट, गल्फ र फुटबल लिगमा लगानी गर्न थालेको खेल पत्रकार जिसीले बताए । राखेपका पूर्वउपाध्यक्ष तिमिल्सेनाका अनुसार यो लगानी दीर्घकालीन नीतिमा आधारित नभई ब्रान्डिङ प्रवृत्ति र सस्तो प्रचारमा केन्द्रित देखिन्छ । नेपालका पेसागत खेलाडीहरू अझै पनि आर्थिक सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट असुरक्षित रहेकाले हाम्रो लगानीको प्रवृतिमा परीवर्तन आवश्यक रहेको तिमिल्सेनाको बुझाइ छ ।   ‘राष्ट्रिय खेलाडीहरूले मासिक भत्ता पाउने व्यवस्था भए पनि १५ हजार देखि २५ हजार रुपैयाँ  दीर्घकालीन जीविकोपार्जनका लागि पर्याप्त छैन,’ उनले भने ।  तिमिल्सेनाका अनुसार सरकार, निजी क्षेत्र र खेलाडीहरूको कुल अर्थतन्त्र अहिले १० अर्ब हाराहारीमा छ । राज्यले पहलकदमी लिने र निजी क्षेत्रलाई साथ दिने हो भने नेपालको खेल क्षेत्रको अर्थतन्त्र ५० अर्बको बनाउन सकिने तिमिल्सेनाको दाबी छ ।

काठमाडौं । नेपालमा पछिल्ला केही वर्षयता विकास निर्माणका क्षेत्रमा नेपाली सेनाको भूमिकामा उल्लेख्य वृद्धि  भएको छ । परम्परागत रूपमा सुरक्षा तथा आपतकालीन उद्धार कार्यमा सक्रिय नेपाली सेना हाल पूर्वाधार निर्माणमा व्यस्त देखिन्छ  ।  विशेषगरी सडक, पुल, तथा सीमा सुरक्षासम्बन्धी संरचनाहरू निर्माणमा सेनाको  क्रियाशीलता बढी छ  । यसले देशको विकास प्रक्रियामा सेनाको भूमिकाबारे नयाँ बहस र अपेक्षाहरू समेत जन्माएको छ ।  सुरुङमार्गदेखि राजमार्ग निर्माण, विपद् व्यवस्थापनदेखि विद्यालय भवनको  निर्माणसम्म सेना अग्रपङ्क्तिमा छ । नेपाल सरकार र विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट विशेषगरी रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरूमा सेनालाई जिम्मेवारी दिइएको  पाइएको छ ।  ‘फास्ट ट्र्याक’ भनिने काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिइएको अत्यन्तै महत्वपूर्ण परियोजना हो ।   यो आयोजना मुलुककै सबैभन्दा महत्त्वाकांक्षी सडक आयोजनामध्येमा पर्छ ।  यस परियोजनाको सुरुवातदेखि नै नेपाली सेनाले निर्माणको गति, गुणस्तर र पारदर्शितामा विशेष ध्यान दिँदै आएको दावी गरेको छ ।  नेपाली सेनाले विकास निर्माणको क्षेत्रमा देखाएको सक्रियता मुलुकको आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दा  अत्यन्त स‍राहनीय मान्छन् योजनाविद् डिल्ली गौतम ।  विशेष परिस्थितिमा रणनीतिक तथा दिगो पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने गौतमको दावी छ ।  तर, दीर्घकालीन रूपमै यस्तो अभ्यास संस्थागत गर्दा  नागरिक निकाय र निजी क्षेत्रको क्षमतालाई कमजोर पार्ने खतरामा पनि ध्यान दिनु आवश्यक रहेकाे उनको तर्क छ । सरकार, नागरिक समाज र सुरक्षा निकायबीच समन्वयको माध्यमबाट विकास र सुरक्षा दुवै सन्तुलित रूपमा अगाडि बढ्ने सुनिश्चितता गर्दा सेनाको सक्रियता सकारात्मक हुने दावी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा.गोविन्द पोखरेलको छ ।  नेपाली सेनाको सक्रियता विकासको गतिमा सहायक बनेकोमा कसैको विमति नहोला  तर यो सहकार्यको स्वरूप स्पष्ट, पारदर्शी र उत्तरदायी हुनु अपरिहार्य रहेको उनको धारणा छ । नेपाली सेनाको पूर्वाधार निर्माणमा संलग्नता कुनै नयाँ विषय होइन ।  तर पछिल्ला केही वर्षयता यो भूमिका संस्थागत रूपमा विस्तार भएको छ ।  त्यसैले यसले नयाँ बहस र सम्भावनाका ढोका पनि खोलेको बताउँछन् डा. पोखरेल ।  सुरुवाती चरणमा राष्ट्र निर्माणको सहायक शक्तिको रूपमा विसं २०१० को दशकबाट नेपाली सेना पूर्वाधार निर्माणमा खटिएको देखिन्छ । खासगरी विसं २०२० देखि २०३० सालको दशकमा त्रिभुवन राजपथ, सिद्धार्थ राजमार्गजस्ता मार्गहरूमा सैन्य टोलीमार्फत श्रमदान र निर्माण सहयोग गराइएको अभिलेख भेटिन्छ ।  त्यस्तै, विसं २०३१ मा सिंहदरबारमा भएको आगलागीपछिको पुन:निर्माणमा पनि नेपाली सेनाको टोली संलग्न थियो ।  यस्ता कार्यहरू  नियमित भने थिएनन् ।  विशेष परिस्थितिमा सेनाको प्रयोग गरिएका अभ्यासका उदाहरण मात्रै हुन् । यी । यद्यपि विसं २०५२ देखि २०६२ को माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वसँगै  नेपाली सेना पुनः संरचना हुँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा अनुकूल हुने ढाँचामा ढालियो । र, सेनापनि यी चरणमै पूर्वाधार निर्माणमा संलग्न भएको तथ्यले देखाउँछ ।  यसैबीच विसं २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले सेनालाई नयाँ रूपमा प्रस्तुत ग‍र्‍यो  ।  चुस्त उद्धार, शिविर निर्माण, जनशक्ति परिचालन र सामाजिक सेवामा सेनाको प्रभावकारी योगदानले आम मानिसमा विश्वास बढाएसँगै सेना संस्थागत रूपमा पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग भएको देखिन्छ ।  भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सेनाको संलग्नता पछिल्लो चरणको विकास भूमिकाको प्रवेशद्वार बनेको स्वयं सेनाका उच्च अधिकारीहरूले पनि स्वीकार गर्छन् ।  वि.सं २०७४ सालमा सरकारले काठमाडौं-तराई मधेस  द्रुतमार्ग परियोजना  नेपाली सेनालाई जिम्मा दिँदै संस्थागत पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको औपचारिक संलग्नता सुरु ग‍रेको थियो ।  यससँगै नेपाली सेनाको पूर्वाधार निर्माणमा सक्रियता गज्जबले बढेको छ ।    पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा सेनाको संलग्नता केवल निर्माण मात्रै नभई सामरिक दृष्टिकोणबाट पनि महत्त्वपूर्ण रहेको योजनाविद् गौतम बताउँछन् ।  सीमा क्षेत्रमा निगरानी तथा सुरक्षाका लागि आवश्यक चौकी, बाटो तथा संरचनाहरू निर्माण गर्नुले राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्न मद्दत गरेको गौतमको ठहर छ ।   सीमा नाकामा सडक पुग्दा गस्ती सहज हुने, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा–सुविधा विस्तार हुने र विकासको किरणको  रूपमा पनि यो पहलले  काम गरेको ठान्छन् सुरक्षाविज्ञ नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआइजी अशोककुमार श्रेष्ठ ।  सडक र राजमार्ग निर्माणमा सेना नेपाली सेनाले काठमाडौं तराई मधेस द्रुर्तमार्गमात्रै होइन त्रिशुली सोमदाङ्ग सडक २०४७  मै निर्माण गरेको सेनाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा देखिन्छ । उक्त सडक १०५ किलोमिटर (किमि) लामो छ ।  सेनाले हिले लेगुवाघाट २८ किमि सडकको ट्रयाक  २०५९  मै खोलेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।   मुसिकोट-सल्ले ३ किमी सडक होस् वा कटारी-ओखलढुङ्गा ८८ किमि सडकको द्धन्द्ध कालमै सेनाले ट्रयाक खोलेको जानकारी सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयले दिएको छ ।  गोरखा-आरुघाट-आँखेत  सडक ४५ किमि   र सल्यान–मुसिकोट ४४ किमि सडक  वि.सं २०६३ मै सेनाले सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका सडक हुन । त्रिदेशीय सडक आयोजना बाग्लुङ्ग-बेनी-जोमसोम ७५ किमि सडक पनि सेनाकै योगदान रहेको पूर्वाधार विज्ञहरू बताउँछन् ।    देशको दूरदराजको विकासको अभिन्न अंग हुन पाएकोमा गौरवान्वित छौं । सरकारले पठाएको ठाउँमा खट्नु सेनाको धर्म हो ।  कर्णाली राजमार्ग सुर्खेत जुम्ला खण्ड  ८८ किमि २०६४   र  छिन्चु-जाजरकोट ४५ किमि सडक पनि  २०६६ मा सेनाले नै ट्रयाक खोलेको हो । नाग्मा गमगढी  मुगु ९४ किमि  र   बेँसीशहर चामे  मनाङ  ६५ किमि सडक पनि  २०७०  मा नेपाली सेनाले नै निर्माण गरेको हो ।  जाजरकोट डोल्पा दुनै ११७ दशमलव   ७७  किमि सडक  होस् वा मैलुङ स्याफ्रुबेशी १७ किमि सडक दुवै सेनाकै नेतृत्वमा निर्माण भएका हुन् । हाल निर्माण भइरहेका कोशी,  कालीगण्डकी  र कर्णाली कोरिडोर पनि नेपाली सेनाकै नेतृत्वमा निर्माण भइरहेका छन । यस बाहेक नेपालको चुच्चे नक्साको नयाँ चुच्चोसम्म पुग्ने महाकाली कोरिडोर पनि सेनाले नै निर्माण गरिरहेको छ ।  सडक बाहेक सेनाले ४० वटा बेलिब्रिज समेत निर्माण गरेको छ । नेपाली सेनाले जानकारी दिए अनुसार सेनाले १ हजार ४०० किमि सडक निर्माण गरेको छ । सशक्त संस्थाको रूपमा सेना सेनासँग रहेको प्रशासनिक अनुशासन, उपकरण, इन्जिनियरिङ दक्षता, र कार्यसम्पादनको क्षमताका कारणले  गर्दा सरकारी आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न सहज भएको पूर्वडीआइजी श्रेष्ठ बताउँछन् ।  निजी ठेकेदारहरूमा देखिने ढिलाइ, भ्रष्टाचार र गुणस्तरहीन निर्माणको तुलनामा सेनाको संलग्नताले जनताको अविश्वास समेत जितेको श्रेष्ठको दाबी छ ।   यद्यपि सबै पक्षले सैनिक सक्रियतालाई  सकारात्मक रूपमा मात्रै हेरेका छैनन् ।  विकास निर्माणको कार्यमा सैन्य संलग्नता बढ्दै जाँदा नागरिक क्षेत्रको भूमिका ओझेलमा पर्न सक्ने चिन्ता पनि व्यक्त भएको छ ।   लोकतान्त्रिक समाजमा सैन्य र नागरिक संरचनाबीच स्पष्ट सीमारेखा हुनुपर्ने मान्यता रहेका कारण कतिपय विज्ञहरूले विकासमा सेनाको दीर्घकालीन संलग्नताले शासन प्रणालीमै असर पुर्‍याउने त होइन भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । आलोचना  र चिन्ता पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको बढ्दो सक्रियता सँगसँगै विभिन्न बहसहरू पनि उठेका छन् । नेपालको संविधानले सेनालाई सुरक्षा निकायको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।  तर, निर्माण कार्यजस्तो नागरिक जिम्मेवारी सेनाले लिने कार्यले सेनाको मूल कार्यक्षेत्रको सीमा विस्तार गरिरहेको आलोचकहरूको तर्क छ  ।  यसले लोकतान्त्रिक शासनमा नागरिक संस्थाको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खतरा उत्पन्न गर्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका पोखरेलले विकासन्युजलाई बताए । सेना सार्वजनिक लेखा परीक्षणको दायराभित्र पूर्ण रूपमा  नपर्ने भएका कारण  परियोजनामा पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासनको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्ने तर्फ सचेत हुनुपर्ने उनको धारणा छ । द्रुतमार्गमा प्रयोग भएको बजेट, टेण्डर प्रक्रिया र लागत बढेको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रश्न उठाइएको तर्फ पोखरेलले समयमै सचेत हुनुपर्ने बताए ।  तर, सेना भने देशको दूरदराजको विकासको अभिन्न अंग हुन पाएकोमा आफू गौरवान्वित भएको बताउँछ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेत सरकारले पठाएको ठाउँमा खट्नु सेनाको धर्म भएको बताउँछन् ।  निजी निर्माण कम्पनी र प्राविधिकहरूको भूमिकालाई सेनाले विस्थापित गरेको गुनासो पनि बढ्दो छ ।  दीर्घकालीन रूपमा यसले देशको निर्माण व्यवसाय, प्राविधिक जनशक्ति विकास र नवप्रवर्तनमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने तर्फ सचेत बन्नुपर्ने पोखरेल बताउँछन् ।  तर, नेपाल जस्तो भूगोलमा सबै स्थानमा नागरिक निर्माण सेवा पुर्‍याउन कठिन मात्रै होइन, असम्भव ठान्छन् भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहाल ।  कठिन भुगोलमा र कठिन अवस्थामा समेत सेना पूर्वाधार निर्माणमा रहेकोले सेनाको भूमिका देश विकासका लागि लागि स्मरणीय हुने मन्त्री दाहालको तर्क छ । वैकल्पिक दृष्टिकोण यद्यपि, आलोचना जायज भए पनि केही विश्लेषकहरू विकासमा सेना प्रयोग गर्नु अनौठो नहुने बताउँछन् । चीन, भारत, अमेरिका, ब्राजिल लगायत देशमा पनि सेना समय-समयमा पूर्वाधार निर्माणमा सहभागी भएको पाइन्छ ।  तर, ती मुलुकहरूमा स्पष्ट नीति, कानूनी संरचना र पारदर्शी प्रणाली अवलम्बन गरिएकाले सेना परिचालनलाई सामान्यरूपमा लिइन्छ ।  नेपालमा भने यस विषयमा स्पष्ट कार्यविधि, दायरा र जवाफदेहिताको संयन्त्र अभावमा यो अभ्यास विवादित बन्न सक्ने बताइन्छ । पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको भूमिकालाई प्रभावकारी, पारदर्शी र संविधानसम्मत् बनाउनका लागि स्पष्ट कानुनी संरचना बनाउनु, कुन अवस्थामा र कुन दायरामा सेना प्रयोग गरिने भन्ने स्पष्ट नीति बनाइनु आवश्यक ठान्छन् गौतम ।  गौतम भन्छन्, ‘सेना संलग्न सबै परियोजनामा लेखा परीक्षण, सार्वजनिक प्रतिवेदन र नागरिक निगरानीको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।’  सेनाले निजी कम्पनीसँग सहकार्य गरेर जनशक्ति विकास, तालिम तथा सुदृढीकरणको कार्य गर्दा अझ प्रभावकारी हुने पूर्वडीआइजी श्रेष्ठ बताउँछन् । सेनाको मूल प्राथमिकता राष्ट्रिय सुरक्षा र सिमाना सुरक्षा नै हुनुपर्छ ।  विकास सहायक भूमिकामा सीमित रहनु उपयुक्त हुने उनको तर्क छ ।  

काठमाडौं । देशमा सहकारी ठगीको विषयले व्यापकता पाउँदा थप अर्को सहकारीमा ठूलो रकम अपचलनको विषय बाहिरिएको छ । विकासन्युज डटकमलाई प्राप्त केही कागजात तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदनले थप अर्को सहकारीमा ठूलो आर्थिक घोटाला भएको खुलेको हो । सो सहकारी घोटालामा भीआईपी नेताहरु संलग्न रहेको तथ्य फेला परेको छ ।  नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेड (नेको नेपाल) मा करोडौं रकम अपचलन भएको खुलेको हो । सो प्रकरणमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, सोही पार्टीका नेता, पूर्वमन्त्री तथा बंगलादेशका लागि पूर्वराजदूत समेत रहेका बंशीधर मिश्र लगायतका २८ जना सहकारीको रकम अपचलन प्रकरणमा जोडिएका हुन् ।  पाण्डे सो सहकारीका पूर्व अध्यक्ष हुन् भने मिश्र वर्तमान अध्यक्ष हुन् । सो सहकारीका उपाध्यक्ष जीवन प्रकाश शर्मा, सचिव चिकित्सक डा. रामकुमार अधिकारी लगायत २८ जनाले सहकारी संस्थाको रकम अपचलन गरेको खुलेको हो ।  नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था लिमिटेडभित्र अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको अनुमानपछि सेयर सदस्यहरूले सहकारीको १७औं साधारण सभामा छानबिनको माग गरेपछि बनेको समितिले सहकारी संस्थाभित्र ठूलो घोटाला भएको निश्कर्ष निकालेको हो । संस्थाको आर्थिक, भौतिक तथा नीतिगत विषयमा छानबिन गर्नका लागि २०८० असारमा पुण्यप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । सो समितिले यो अवधिमा संस्थाको विभिन्न निर्णय तथा कागजात अध्ययन गर्दा ठूलो अनियमितता भएको भेट्टाएको हो ।  सहकारीको अनियमितता सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिले तीन महिनाको समय पाएको थियो । उक्त समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउन पटक-पटक प्रयास गरे पनि सञ्चालक समितिले प्रतिवेदन बुझ्न नमानेको समितिका एक सदस्यले विकान्युज डटकमलाई बताए ।  ‘हामीले १८औं साधारण सभामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न खोज्दा सञ्चालक समितिबाट रोक्ने प्रयास भयो, प्रतिवेदनले संस्था भित्रका अनियमिततालाई उजागर गर्ने र आगामी कार्यदेशबारे समेत मार्ग दर्शन गरे पनि सञ्चालक समितिले यसलाई ग्रहण गर्नै खोजेन,’ ती सदस्यले भने ।  समितिको अनुसन्धानले सहकारीका केही पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीले मनोमानी रुपमा सहकारीबाट पेस्कीको रुपमा लाखौं रकम लिई फिर्ता नगरेको देखिएको छ ।    सो सहकारी संस्थाका सचिव डा. राम कुमार अधिकारीको नाममा मात्रै ४४ लाख ३० हजार ६२३ रुपैयाँ पेस्की छ । डा. अधिकारीले २०७१ सालबाट लिएको पेस्की हालसम्म फछ्र्यौट नगरेको देखिएको छ ।  नेको नेपालका पुर्वअध्यक्ष तथा नेकपा एसका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेको नाममा संस्था स्थापनादेखिको पेस्की फछ्र्यौट नभएको समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ । पाण्डेको नाममा २२ लाख ४९ हजार ५०६ रुपैयाँ बेरुजु छ ।  संस्थाका अध्यक्ष बंशीधर मिश्रको नाममा ५ लाख र उपाध्यक्ष जीवन प्रकाश शर्माको नाममा ५ लाख २७ हजार रुपैयाँ पेस्की रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रामबहादुर कवँरको नाममा १ करोड ७ लाख, होप इन्टरनेश्नलको नाममा १ करोड २४ लाख, नवराज रुपाखेतीको नाममा ४२ लाख १९ हजार र बुद्धिमान तामाङको नाममा २७ लाख ७० हजार रुपैयाँ पेस्की दिइएको छ ।  चम्पादेवीमा केवलकार निर्माण गरिरहेको चम्पादेवी इको फ्रेण्ड्ली कम्पनीले समेत नेको नेपालबाट पेस्की लिएर फछ्र्यौट नगरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त कम्पनीको नाममा १२ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।    संस्थाका अध्यक्ष बंशीधर मिश्रले यो लामो समयदेखि विभिन्न कामका लागि लिएको पैसाको बिल भर्पाइ नभएका कारण अहिले एक्कासि ठूलो रकम हुन गएको धारणा राखे । उनले यो पैसा विभिन्न प्रयोजनका लागि विभिन्न व्यक्तिले प्रयोग गरेकोले बताए ।  ‘यो एकै पटक लिएको पैसा होइन, वर्षौंदेखि भ्रमण तथा कुनै कामका लागि लिएको रकम हो, त्यो कामको उनीहरुले बिल दिएनन्,त्यसैले बेरुजु देखिएको हो, अब हामीले तीन महिनाभित्र असुल उपर गर्नका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा सूचना जारी गरिसकेका छौं, काम व्यवस्थित गर्न खोज्दा नै यो विषय बाहिरिएको हो,’ उनले भने ।    यो सहकारी २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋणमा रुहेको नेको नेपालले  मनमोहन मेडिकल कलेज र मनमोहन मेमोरियल इन्स्च्युट लगायतका शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरेको छ ।  ५३ करोड ८७ लाख ८२ हजार रुपैयाँ सेयर पुँजी रहेको यस सहकारीको जगेडा कोष ८ लाख १३ हजार र कर्जा सापटी २ अर्ब ७४ करोड ३१ हजार रुपैयाँ छ । ​​​​ नेकोमा पनि जीवी प्रवृत्ति  पछिल्लो समय नेपाली सहकारी क्षेत्रमा जीवी राई एउटा नकारात्मक मानक बनेका छन् । राईले विभिन्न ठाउँमा सहकारी खोल्ने र त्यहाँका  बचतकर्ताबाट उठेको बचत आफुले सञ्चालन गरेका कम्पनीमा लगानी गरेको सांसद सुर्य थापाको संयोजकत्वमा गठित संसदीय छानबिन समितिको अध्ययनले खुलाएको थियो ।  सोही प्रवृत्ति नेको सहकारी र यसका सञ्चालकहरुमा पनि देखिएको छ । तत्कालीन अध्यक्ष  पाण्डेले नेको नेपालको रकम साधारण सभा र सञ्चालक समितीको सहमति समेत नलिई अन्य निजी कम्पनीमा लगानी गरेको पाइएको हो ।   पाण्डेको नेतृत्वमा जलविद्युत, केबलकार, ईटाभट्टासहित करिब १० वटा कम्पनीमा नेकोबाट साढे एक करोड रुपैयाँ लगानी भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ  । नेको नेपालबाट भैरवकुण्ड हाइड्रो पावर कम्पनीमा पाँच लाख रुपैयाँ, चम्पादेवि इको फ्रेण्डली डेभलपमेण्ट प्रालीमा १ करोड २० लाख रुपैयाँ, जनता टीभीमा एक लाख, केन्द्रिय स्वास्थ्य सहकारीमा ५० हजार, मनमोहन मेमोरियल सेभिङ एण्ड क्रेडिट इन्भेष्टमेन्टमा एक लाख, माथिल्लो थोपल हाईड्रोमा २० लाख १० हजार, रोयल कोअपरेटिभमा एक हजार, लालिगुराँस सहकारीमा ४ लाख २२ हजार, राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा ७ लाख १० हजार र शुभ इट्टा उद्योगमा १० लाख रुपैयाँ लगानी गरिएको छ ।   उक्त लगानी सहकारी ऐन विपरित भएको सहकारीका जानकारहरु बताउँछन । सहकारी विभागका प्रवक्ता रघुनाथ महतका अनुसार उक्त कार्य सहकारीको सिद्धान्त र सहकारी कानुन विपरित हो  । सहकारीले विधि र सिद्धान्तः निजी कम्पनीमा लगानी गर्न पाइँदैन । यदि कहीँ कतै यस्तो भएको भए त्यो अमान्य र खारेजयोग्य समेत हुन सक्ने महतको भनाइ छ ।  सहकारीका अध्यक्ष मिश्रले कुनै बेला अन्जानमा लगानी भएकोले अब ती कम्पनीमा भएको सेयर लगानी फिर्ता ल्याउने प्रयास भइरहेको बताउँछन् । ‘अब लगानी भएका कम्पनीबाट सेयर फिर्ता ल्याउने प्रयास गर्छौं, त्यो सेयर लगानी गर्नमा को-को जिम्मेवार थिए त्यो पनि अनुसन्धान हुन्छ,’ उनले भने ।  सफेद सपना बाँडेर झुटको खेती मनमोहन मेडिकल कलेजको अवधारणासँगै भुई मान्छेहरूलाई सहुलियतमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने मात्रै नभई चिकित्सा शिक्षाको पहुँच समेत तल्लो तहमा पुर्याउने सपना बाँडेर सर्वसाधारणलाई सेयर खरिद गर्न लगाइएको थियो ।  तत्कालीन समयमा प्रत्येक विकास क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खोल्ने योजना संस्थापक अध्यक्ष पाण्डेले अगाडि सारेका थिए ।  पाण्डेले संविधान सभामा बोल्दै मनमोहन मेडिकल कलेजले सञ्चालन अनुमति पाएमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालले भन्दा सस्तो चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउने बताएका थिए ।  पाण्डेको उक्त कथनले धेरै लगानीकर्तामा उत्साह सिर्जना गरेको थियो ।  पाण्डेको आग्रहमा प्रतिसेयर सदस्य १ लाख रुपैयाँमा २ हजार ५ सय लगानीकर्ताले मेडिकल कलेजमा लगानी गरेका थिए । सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गरे पनि पाण्डेको त्यतिबेलै मेडिकल कलेज चलाउने सोच नरहेको एक सेयरधनीले बताए । स्थापनाकाल देखिनै मनमोहन मेडिकल कलेज र नेपाल स्वास्थ्य सहकारीले सञ्चालन गरेका शैक्षिक संस्थाहरुमा अनियमितताको  गन्ध आइरहे पनि सुरुमा नेतृत्वप्रतिको विश्वासका कारण आफुहरु चुप लागेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।  नाम नबताउने सर्तमा ती सञ्चालक सदस्यले भने, ‘त्यही विश्वास अहिले तातो दुध जस्तै भएको छ ।’ नेपाल सरकारले सामुदायिक अस्पताललाई बर्सेनि दिएको अनुदानमा समेत घोटाला भएको उनले बताए । नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको ३४ करोड रुपैयाँ पनि अपचलन भएको ती सदस्यले बताए ।  महायज्ञमै घोटाला  मनमोहन मेमोरियल कलेज तथा  शिक्षण अस्पतालको नाममा २०६७ कार्तिक २२ गतेदेखि सुरु गरेको महायज्ञबाट ९९ करोड ३५ लाख २१० रुपैयाँ उठेको आम्दानीमा देखिए पनि संस्थाको कुनै पनि खातामा उक्त रकम नदेखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।  नेको सहकारीको वर्तमान कार्यसमिति ।  नेको नेपाल सञ्चालक समितिका एक सदस्यका अनुसार उक्त रकम तत्कालीन अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे र वर्तमान अध्यक्ष डा. मिश्रको समन्वयमा बैंक खातामा राख्ने भनिए पनि नराखेर अपचलन गरिएको आरोप पनि छ । 

काठमाडौं । कुनै समय थियो- जब विदेशका पहाडमा अग्ला खम्बामाथि वारिपारि लट्टा तानिएका चिटिक्क परेका पुलहरू हेर्दै हाम्रो देशमा पनि यस्तो कहिले होला भन्ने कल्पना गरिन्थ्यो । हो, त्यो बेलाको कल्पना अब भने साँच्चिकै यथार्थमा परिणत हुँदै जाने देखिन्छ । नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको काठमाडाैं-तराई-मधेस द्रुतमार्गमा देखिएका संरचनाले अहिले साँच्चै नै विदेशी संरचनाहरूको झल्को दिन थालेका छन्  । २०८३ सालको चैत मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न भएपछि यो सडक हेर्दा जति आकर्षक देखिनेछ, त्यत्तिकै राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई पनि जुरुक्क उठाउने खालको हुने नेपाली सेनाको दाबी छ ।  नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार आकर्षक पुल, पहाडका खोंचहरूमा सुरुङ पार गरेर लमतन्न चिल्लो सडकसहितको संरचना सम्पन्न भएपछि नेपालले पनि दुनियाँलाई देखाउन सक्ने गौरवशाली पूर्वाधार पाउनेछ । चार लेन फराकिलो सडक,  खोंचहरूबाट ८१ मिटर माथिसम्म अग्लिएका पुलका खम्बा र ती खम्बामाथि बस्ने स्ल्याबहरूले भविष्यमा सडकको भव्यता झल्काउने आशा गर्न सकिन्छ ।  सडक  १२ वटा प्याकेजसहितको ७१ किलोमिटर लामो रहेको निर्माण र व्यवस्थापन गरिरहेको नेपाली सेनाले जानकारी दिएको छ । यो मार्गका ११ वटा प्याकेजमा ठेक्का परिसकेको छ । खोकना-बुङमती खण्डमा जग्गा विवादका कारण अझै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । ७१ किमी लम्बाइ भएको द्रुतमार्ग ४८ किमि सडक, १२ दशमलब ९ किमी पुल र १० दशमलब  १ किमी सुरुङ समेटिएको छ । कहिले कहाँ के भयो ? तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०७४ जेठ १४ गते शिलान्यास गर्नुअघि नै २०७४ वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नेपाली सेनालाई निर्माण जिम्मा दिने निर्णय गरिएको थियो । त्यसपछि सडक विभागले २०७४ साउन २७ गते नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको हो । नेपाली सेनाले ट्र्याक निर्माण २०७४ मङ्सिरबाट सुरु गरे पनि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) २०७५ चैत ५ मा तयार भएको थियो । नेपाल सरकारले २०७६ भदौ १ गते मात्र उक्त डीपीआर स्वीकृत गरेको हो । कोरियाको सुसुङ्क इन्जीनियरिङ कम्पनीले डीपीआर तयार गरेको हो । २०७७ जेठ २ गते कोरियाली कम्पनी युसन जेभीसँग परामर्श सेवा सम्झौता गरिएको थियो । २०७८ वैशाख ३१ मा प्याकेज १ र २ को निर्माणको लागि अन्तराष्ट्रिय ठेक्का प्रक्रियाबाट ठेक्का सम्झौता भयो र सोही वर्ष जेठ ३१ बाट निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो । सरकारले सुरुमा २०८१ मङ्सिरसम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर २०८० वैशाख ५ मा म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गर्दै २०८३ चैत मसान्तलाई अन्तिम लक्ष्य मानेको छ । विवादमा प्याकेज नम्बर ११ द्रुत मार्गको सुरुवात बिन्दु मानिएको खोकना क्षेत्रलाई फास्ट ट्र्याकको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । उक्त क्षेत्र प्याकेज नम्बर ११ अन्तर्गत पर्छ, जहाँ अहिलेसम्म मुआब्जा विवाद टुंगो लाग्न सकेको छैन । मुआब्जा विवादका कारण नेपाली सेनाले त्यस क्षेत्रमा कुनै निर्माण गतिविधि अगाडि बढाउन सकेको छैन । सेनाका अनुसार सो क्षेत्रभित्र कुल ४०६ रोपनी जग्गा अझै अधिग्रहण गर्न बाँकी छ । विवाद समाधान गर्न सरकार वैकल्पिक बिन्दुको खोजीमा रहेको बुझिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले ‘सकेसम्म साविककै क्षेत्रलाई जिरो प्वाइन्ट बनाउने प्रयास हुने’ बताए । तर स्थानीयले असहमति जनाए विकल्पको खोजी पनि गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार ‘डुकुछाप’ क्षेत्रलाई जिरो प्वाइन्टको रूपमा विकास गरी विभिन्न लिङ्क रोडमार्फत काठमाडौं  जोड्ने सम्भावना पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ । यस खण्डको मुआब्जा विवाद समाधानका लागि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा विवाद समाधान समिति पनि गठन भएको थियो, तर समितिको कामबारे सरकार वा सेनाले खास जानकारी दिएको छैन । सुरुङमा सुरुवात फास्ट ट्र्याकअन्तर्गत हाल ७ वटा सुरुङ समावेश छन, जसको कुल लम्बाइ १० दशमलव १ किमी छ । प्रारम्भिक साढे ६ किमी खण्डबाहेक अन्य भागहरूमा निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ । समग्रमा सुरुङको आधाभन्दा बढी भाग खनिएको जानकारी सेनाले दिएको छ । तीन सुरुङको ३ दशमलब १५३ किमी खनिएको छ, जबकि ती सुरुङहरूको कुल लम्बाइ ६  दशमलब ४१५ किमी छ । महादेवटार सुरुङको कुल लम्बाइ ३ दशमलब ३५५ किमीमध्ये १.४९० किमी खनिएको छ । धोद्रे सुरुङको कुल लम्बाइ १ दशमलब ६३ किमीमध्ये ८०६ मिटर निर्माण भइसकेको छ । त्यसैगरी, लेनडाँडा सुरुङको १ दशमलब ४३ किमीमध्ये ८५७ मिटर खनिएको छ ।  प्याकेज १ देखि ५ सम्मका ४५ वटा पुलहरूको डिजाइन सम्पन्न भइसकेको छ । पुलका लागि आवश्यक १ हजार ७६८ वटा पाइलमध्ये १ हजार १७५ पाइल निर्माण भइसकेका छन् ।  पुल निर्माण कार्य प्रगति आयोजनाअन्तर्गत रहेका जम्मा ८९ स्थानमा रहेका पुलहरूमध्ये ८५ स्थानका पुलहरू निर्माणको लागि खरिद सम्झौता भई निर्माणको चरणमा रहेको सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्माणाधीन अधिकांश पुलहरूको फाउण्डेसनको कार्य सम्पन्न भई सुपरस्टक्चरको कार्य भइरहेको निर्देशनालयका मेजर सुदीप कार्कीले बताए ।  जसअन्तर्गत ८१ मिटर उचाइसम्मका पुल रहेका छन ।  विभिन्न प्रकृतिका मुख्य, सहायक र विशेष पुलहरूको निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ । हालसम्म आयोजनाअन्तर्गत जम्मा छ स्थानका पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ  ।   सुरुमा आयोजनाअन्तर्गत तीनवटा सुरुङ मात्रैको डिजाइन थियो, पछि आवश्यकताअनुसार संख्या बढाएर ७ बनाएको मेजर कार्कीले जानकारी दिए । आयोजना अवधिमा काटिएका रूखहरूको सट्टामा एक बरारर २५ का दरले ७ लाख १६ हजार १५० बिरुवा रोप्नुपर्नेमा हालसम्म ६ लाख ६५ हजार २८५ बिरुवा रोपिएको जानकारी सेनाले दिएको छ ।  समस्याका चाङ देशको भाग्य र भविष्य बदल्न सक्ने उक्त आयोजना समस्याको चङ्गुलवाट टाढा रहेको देखिँदैन । राजनीतिक नेतृत्वको असक्षम चाल र उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको तत्कालको लाभहानी हिसाबको मारमा द्रुतमार्ग परेको छ । चार वर्षमै सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढाइएको आयोजना ८ वर्ष बित्दासम्म बल्ल आयोजनाको ज्येष्ठ मसान्तसम्मको समष्टिगत भौतिक प्रगति ४१ दशमलब ३७ प्रतिशत र समष्टिगत वित्तीय प्रगति ४२ दशमलब ७४ प्रतिशत रहेको छ ।  चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष लिइएको आयोजनाको प्रगति विवरण आठ वर्षसम्म कुल लक्ष्यको आधामात्रै निर्माण सम्पन्न हुनु आफैमा उदेकलाग्दो अवस्था हो । आगामी २०८३ चैत्र मसान्तसम्म निर्माण सक्ने डेडलाइन तोकिए पनि अहिलेसम्म काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका लागि लिङ्क रोडको कुनै अवधारणा नै आएको छैन ।  २०८३ सालको चैतभित्र निर्माण सक्ने सरकारी लक्ष्य तोकिए पनि अझै काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरसँग जोड्ने लिङ्क रोडबारे कुनै स्पष्ट योजना देखिएको छैन । मन्त्री दाहाल भन्छन्, ‘लिङ्क रोड तत्कालको समस्या होइन, जिरो प्वाइन्ट टुंगो नलागेसम्म यसको छलफल पनि सकिएको छैन ।’ तर पूर्वाधार विज्ञहरूका अनुसार उपत्यकाका तीनै जिल्लासँग समुचित लिङ्क रोड नबनाई दुर्तमार्ग सञ्चालन गरेमा काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थापन थप अस्तव्यस्त हुने निश्चित छ । यस्तो छ वार्षिक खर्चको फाँटबारी ०७३ सालमा प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनदेखि हालसम्म यो आयोजनामा ६५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अझै करिब १५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी छ । यस आयोजनाको कुल खर्च २१२ अर्ब हुने आँकलन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० अर्ब ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यद्यपि राज्यले प्रत्येक वर्ष बजेट बढाउँदै आएको देखिए पनि भौतिक प्रगति भने औसतमा २५ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । अपार रणनीतिक उद्देश्य बोकेको सडक अर्थविद तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दप्रसाद पोखरेलका अनुसार आउँदो दश वर्षभित्र काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या एक करोड पुग्ने सम्भावना छ । यति ठूलो जनसंख्या बोकेको सहरको सन्दर्भमा विचार गर्दा हालको सडक संरचना भरपर्दो र विश्वसनीय नभएको प्रष्ट देखिन्छ । यसैले उपत्यकाभित्रको आवागमन सहज, द्रुत र कुशल बनाउने वैकल्पिक मार्गको आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । निर्माणाधीन फास्ट ट्र्याक यस दिशामा एक ऐतिहासिक पहल हो । यदि यो आयोजना समयमै सम्पन्न हुन्छ भने उपत्यकाभित्र यात्रा गर्न एक घण्टा वा कममै सम्भव हुनेछ । जनघनत्व सन्तुलनका हिसाबले पनि काठमाडौंका लागि फास्ट ट्र्याक कोसेढुङ्गा सावित हुने प्राडा पोखरेलको विश्वास छ । अत्यधिक जनघनत्व भएका क्षेत्रहरूबाट उपत्यका बाहिर बसोबासको आकांक्षा बोकेका नागरिकहरूका लागि यो मार्गले वैकल्पिक गन्तव्यहरू जोड्न मद्दत पु‍र्याउनेछ । जनसंख्याको सन्तुलन मात्र होइन, यो आयोजनाको ढिलाइले आर्थिक क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति पु‍र्याइरहेको छ । लामो, घुमाउरो तथा ट्राफिकले ग्रस्त सडकहरू प्रयोग गर्दा सार्वजनिक र निजी यातायातका साधनहरूले अत्यधिक इन्धन खपत गरिरहेका छन् । सिधा र छोटो मार्गबाट यात्रा गर्दा इन्धनको खपत कम हुन्छ, जसले देशको आयात लागत घटाउने र वातावरणीय दृष्टिले पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने पूर्वाधार इञ्जिनियर खड्क सेन ओलीले बताए । त्यस्तै, व्यापार, आपूर्ति शृङ्खला कृषि उत्पादनको बजार पहुँच, पर्यटक आवागमन जस्ता क्षेत्रहरूमा पनि फास्ट ट्र्याकले उल्लेखनीय योगदान पुर्याउनेछ । समय र स्रोत दुबैको बचतले देशको समग्र आर्थिक उत्पादकत्वमा सकारात्मक वृद्धि ल्याउनेछ । अन्ततः यो आयोजना केवल एक सडक निर्माण परियोजना नभएर नेपालको सहरी व्यवस्थापन, आर्थिक समृद्धि र रणनीतिक ढाँचाको  महत्त्वपूर्ण अंग बन्ने सम्भावना बोकेको दीर्घकालीन लगानी  हो। शुल्क लाग्ने सडक, नेपालमा टोल करको सुरुवात आजसम्म नेपालमा सडक प्रयोग गरेबापत सिधा रूपमा शुल्क (टोल कर) तिर्ने प्रचलन देखिँदैन । यद्यपि सडकका विभिन्न नाकाहरूमा सवारीसाधनबाट सवारी कर वा अन्य शुल्क उठाउने काम भइरहे पनि विशुद्ध टोल कर उठाउने परिपाटी हालसम्म प्रचलनमा आएको छैन । तर अब नेपालमा पहिलोपटक टोल कर प्रणाली सुरु हुने संकेत देखिएको छ । सिस्ने खोला–नागढुङ्गा सडक खण्ड सम्भावित पहिलो टोल सडकका रूपमा हुने देखिन्छ । काठमाडौं–तराई मधेस सडकमा टोल प्रणाली लागू गर्ने विषयमा चर्चा चलिरहे पनि हालसम्म यस विषयमा सरकारी निर्णय वा स्पष्ट नीति तय भइसकेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री  दाहालले यसबारे खुलासा गर्दै भने, ‘सडक प्रयोग शुल्क अर्थात टोल करको विषयमा अहिलेसम्म मन्त्रालयस्तरमै औपचारिक बहस भएको छैन । तर सम्भाव्यता अध्ययन, कार्यान्वयन मोडल र कानुनी आधार तयार गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’ यदि टोल प्रणाली लागू गरिने हो भने यो नेपालको सडक पूर्वाधार व्यवस्थापन र आर्थिक दिगोपनतर्फको महत्वपूर्ण मोड सावित हुन सक्छ । प्रयोगकर्ताबाट प्रत्यक्ष शुल्क उठाएर सडक मर्मत, व्यवस्थापन तथा पुनःलगानीका लागि नयाँ ढोका खुल्ने अनुमान गरिएको छ । टोल टयक्सको विषयमा सरकारी तहमा छलफल नभएपनि यस विषयमा छलफल भने सुरु भइसकेको छ । सडकको निर्माण व्यवस्थापन गरीरहेको नेपाली सेनाको आग्रहमा इन्जीनियरीङ्क अध्ययन संस्थान पुल्चोक इञ्जिनियरिङ कलेजले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनमा टोल कर बारे चर्चा गरिएको पाइन्छ।  उक्त प्रतिवेदनमा कार, भ्यान, जिप लगायतका साना गाडीलाई चार सय रुपैयाँ, मिनी बसहरूलाई आठ सय रुपैयाँ, टु एक्सल ट्रकलाइ १ हजार ५ सय र मल्टी एक्सल ट्रकलाइ २ हजार ५ सय चार्ज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

काठमाडौं । केही सम्पन्न मुलुकहरूले सिक्स–जी नेटवर्कको मोबाइल इन्टरनेट परीक्षणको तयारी गरिरहेको बेला नेपालमा भने फाइभ–जी नेटवर्क नै अन्योलमा परेको छ । दक्षिण एसियाकै छिमेकी मुलुक माल्दिभ्सले समेत फाइभ–जी चलाएको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा नेपालमा फाइभ-जीको परीक्षण पनि भएको छैन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७७ चैत्रमै नेपाल टेलिकमलाई फाइभ–जी परीक्षणको अनुमति दिए पनि टेलिकमले भने विभिन्न बहानामा परीक्षणलाई नै टार्दै आएको छ । एकातिर सरकारी स्वामित्वको टेलिकमले परीक्षणका लागि प्राप्त फ्रिन्वेन्सीको प्रयोग नगर्दा उक्त फ्रिक्वेन्सी कोल्याप्स भएको छ  । अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रको ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले फाइभ-जी फ्रिक्वेन्सीमा राज्यले आफूमाथि पक्षपात र अन्याय गरेको आरोप लगाएको छ । फाइभ-जी परीक्षणकै लागि भनेर दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकमलाई एक वर्षसम्मका लागि २ हजार ६०० मेगाहर्ज ब्याण्डभित्र ६० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी टेलिकमलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको थियो । अत्यन्तै महँगो मानिने फाइभ–जी फ्रिक्वेन्सी निःशुल्क पाएर पनि टेलिकमले फाइभजी परीक्षणसमेत नगर्नुलाई विडम्बनापूर्ण नै मान्छन् दूरसञ्चार विज्ञहरू । के हो फाइभ-जी ?  फाइ-भजी मोबाइल इन्टरनेटको सबैभन्दा पछिल्लो पुस्ता हो । यसको डाटादर २० गिगावाइट प्रतिसेकेण्ड रहेको छ । फाइभ–जी इन्टरनेटविज्ञ सन्तोष भण्डारीका अनुसार फोर-जीभन्दा फाइभ–जी सय गुणा छिटो हुन्छ ।  उनी भन्छन्,‘ फाइभ-जी इन्टरनेट प्रयोग गर्दा कुनै पनि थ्रिडी फिल्म समेत तीन सेकेण्डमै डाउनलोड गर्न सकिन्छ । त्यही फिल्म फोर–जीमा डाउनलोड गर्दा ६ मिनेट लाग्दछ ।’ विज्ञ भण्डारीका अनुसार फाइभ-जीको ल्याटेन्सी दश मिलिसेकेण्ड मात्रै हुन्छ ।  ल्याटेन्सी भन्नाले इन्टरनेटको विलम्ब समय हो । फाइभ-जी वायरलेस डाटाको अल्ट्राफास्ट अटोमेसन प्रणाली हो । किन चाहिन्छ फाइभ-जी ? नेपाल टेलिकमले २०७९ माघ २२ मा परीक्षण प्रसारण गरेको भनेपनि अझै व्यावसायिक प्रसारण गर्न सकेको छैन ।  अत्यन्तै महँगो मानिने यो प्रविधिबिना पछिल्लो पुस्ताका धेरै काम असम्भवजस्तै मानिन्छ । पछिलो पुस्ताका मेडिकल इक्युपमेन्ट फाइभ–जी इन्टरनेटको अभावमा सञ्चालन गर्न नै नसकिने खालका रहेका छन् ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका चिकित्सक प्राध्यापक डा. खेमराज भुसालले फाइभ-जी नेटवर्क नभएका कारण आवश्यक सामग्री खरिद गर्न नसकेको गुनासो गरे । ‘बिरामीको जीवनदायिनी मानिने केही इक्विपमेन्ट किन्ने तयारीमा रहेका छौं । तर, नेपालमा फाइभ–जी नेटवर्क नभएकै कारण ती सामग्री आयात गर्न सकिरहेका छैनौं,’ उनले भने । फाइभ-जीका विज्ञ इन्जिनियर निर्मल घिमिरेले चिकित्सा, बैंकिङ, उद्योग र प्रसारणको क्षेत्रमा अब फाइभ–जी अनिवार्य भइसकेको धारणा राखे ।  वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा.राजीव भण्डारीका अनुसार फाइभ-जीले टेलिमेडिसिनसहित स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित बहुआयामिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । त्यसबाहेक उद्योग तथा चालकरहित कार तथा अन्य सेवाका लागि समेत फाइभ-जी आवश्यक छ । स्वास्थ सेवामा फाइभ-जी  सन् २०१९ मा फाइभ–जी सार्वजनिक भएपछि चीनको हुवावे कम्पनीले फाइभ–जी इन्टरनेटको प्रयोग गरेर रिमोट कन्ट्रोल सर्जरी गरिएको थियो । पछिल्लो समय चाइना साउथवेस्ट रिसर्च इन्स्च्यिुटका चिकित्सकहरूले ५० किमि टाढैबाट मिनान्चो अस्पतालमा मुटुको सफल शल्यक्रिया गरिएको चाइना पिपल्स डेलीले आफ्नो डिसेम्बर संस्करणमा लेखेको छ ।  डाक्टर ब्रटल्यान मास्कोले फाइभ-जीको प्रयोग ब्रेन ह्यामरेज र हर्ट अट्याकजस्ता जटिल स्वास्थ्य अवस्थाको उपचारमा प्रभावकारी हुने धारणा राखेका छन् ।   एलएमफ जर्नलमा लेख्दै डा. ब्रटल्यान भन्छन्, ‘अस्पताल प्रणालीको डिजिटलाइजेसन महामारीका चुनौतीहरूले हामी माथि ल्याएकोे अर्को परिणाम हो  । रिमोट केयर  समाधान, अस्पतालमा उपस्थित नभई गरिने  टेलिहेल््थ परामर्श वा रोबोट र रोबोटिक प्रणालीहरूको सञ्चालनका लागि आवश्यक अतिरिक्त ब्यान्डविथको आवश्यकताले यो स्पष्ट पारेको छ ।’  उनका अनुसार अस्पताललाई नेटवर्कमा राम्रो पहुँच चाहिन्छ । यसो भएमा चिकित्सा क्षेत्रको वैश्विकरण सम्भव हुन्छ । नेपालका  दूरदराजमा रहेका बिरामीलाई सहज उपचार दिन पनि फाइभ–जी राम्रो सेवक बन्न सक्ने डा. राजीव बताउँछन् ।  फाइभ–जीको गति २ सय देखि ४ सय एमबी प्रतिसेकेण्ड हुने र  विलम्ब १० मिली सेकेण्ड मात्रै रहेकोले यसको प्रयोगले ठीक समयमा ठीक शल्यक्रिया सम्भव हुने उनको भनाइ छ । चाइनिजहरूले प्रयोग गरेको टेली सर्जरी हामीले पनि गर्न सक्ने उनको दाबी छ । फाइभ-जी नेटवर्कले कम्तिमा तीन क्षेत्रहरूमा आफ्ना पूर्ववर्ती प्रविधिले भन्दा राम्रो गर्न सक्ने फाइभ–जीका जानकार आईटी इञ्जिनियर घिमिरेले जानकारी दिए । ग्रहण गर्ने क्षमता, कम ढिला र अनुकूलनताका कारण  चिकित्सा क्षेत्रमा एकैचोटी धेरै उपकरणहरू जडान गरेर बहुआयामिक काम गर्न सकिने उनी बताउँछन् । फाइभ–जीले एकैपटक दश लाख उपकरणहरूलाई सञ्चालन र नियन्त्रण  गर्दछ । यसकारण फाइभ–जी नेटवर्क टेलिहेल्थ तथा विशेष गरी टेलिसर्जरीको विकासमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने डा. भण्डारी बताउँछन् ।  उद्योगमा फाइभ-जी  उत्पादन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव नेपाली औद्योगिक क्षेत्रको अहिलेको ठूलो समस्या हो । लागत कम गर्दै उत्पादनमा चाहेको वृद्धि गर्न फाइभ–जी आवश्यक देख्छन् रोयल सुजका अध्यक्ष भीम पौडेल । अटोमेसन प्रणालीका कारण फाइभ-जी उद्योग र उत्पादनमैत्री रहेको पौडेलको दाबी छ । यो प्रविधि उत्पादकहरुलाई उल्लेखनीय रूपमा उत्पादन बढाउन, लागत घटाउन, उत्पादकत्व वृद्धिलाई सहज बनाउन नेपालमा भित्र्याउन ढिलो भएको उनी जिकिर गर्छन् ।  फाइभ-जी नेटवर्कले भरपर्दो, उच्च ब्यान्डविथ र कम विलम्बता र वायरलेस कनेक्टिभिटीको औद्योगिक सञ्चालनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने आईटी विज्ञ घिमिरेले जानकारी दिए ।  उन्नत स्वचालन र  रोबोटिक्स सञ्चालनका कारण फाइभ-जी नेटवर्कहरूले उद्योगहरूको डेटा, गोपनियता र नेटवर्कमा बढी नियन्त्रण प्रदान गर्न सक्ने घिमिरेको दाबी छ  । बैंकिङ क्षेत्रमा फाइभ-जी बैंकिङ उद्योगसँग अब डिजिटल रूपान्तरणको गतिलाई तीव्र पार्नुबाहेक अरू कुनै विकल्प छैन । उच्च गतिको फाइभ-जी नेटवर्कले बैंकहरूलाई जटिल कार्य गर्न र उनीहरूको वेबसाइट र एपहरूको दक्षता सुधार गर्न मद्दत गर्न सक्छ । बैंकहरूले भौतिक र डिजिटल बैंकिङ च्यानलहरू संयोजन गरेर व्यवसायलाई  विस्तार गर्न सक्छन् । प्रतिष्पर्धा तीव्र हुँदै जाँदा बैंकहरूसँग भएको ग्राहकको  डेटालाई अझ सुरक्षित बनाउँदै ग्राहकलाई थप सेवाहरू प्रदान गर्न पनि फाइभ-जी आवश्यक रहेको बताउँछन् राष्ट्रिय वाण्ज्यि बैंकका अधिकृत कृष्णप्रसाद अर्याल ।  अर्यालका अनुसार फाइभ-जी नेटवर्कले बिजुली गतिमा बैंकहरूलाई एआई र एमएलजस्ता डेटा केन्द्रित प्रविधिहरू प्रयोग गर्न मद्दत गर्दछ । यसले सटिक निर्णय लिन र ऋण प्रशोधन र थप सटिक  सिफारिस गर्न सहयोग गर्ने धारणा राख्छन् उनी ।  उनका अनुसार यसले अत्यधिक व्यक्तिगत डिजिटल डेटाहरु सुनिश्चित गर्न सक्छ । ‘फाइभ जीले क्लाउडमा ठूलो मात्रामा प्रशोधन गर्न अनुमति दिने भएकोले हामीले अहिले प्रयोग गरेका बैंकिङ एपहरूको आवश्यकतालाई हटाउन सक्छ,’ उनले भने । एसबिआई बैंकका एकजना आइटीविज्ञ फाइभ–जीले यसको बढेको ब्यान्डविथ र धेरै कम विलम्बताको कारण बैंकिङ क्षेत्रमा धरातलीय वास्तविकता र भर्चुअल वास्तविकताको प्रयोग गर्न सक्ने बताए ।  उनका अनुसार फाइभ-जीले च्यानलहरूमा इमर्सिभ र आकर्षक ग्राहक तथ्यांक तयार पार्न सहयोग गर्दछ ।   यसलाई भर्चुअल र च्याटबटहरूबाट राम्रो अडियो, भिडियो र भाषा प्रशोधन क्षमताले सुसज्जित गर्न सकिन्छ । अर्र्काेतिर यसले स्थानीय कम्प्युटिङको प्रयोग सक्षम बनाउन सक्छ  । स्पेनको बान्को सान्टान्डरले फाइभ–जी प्रविधि र एज कम्प्युटिङ प्रयोग गरेर संयुक्त नवप्रवर्तन परियोजनाहरू सुरु गर्न टेलिफोनिकासँग काम गरिरहेको छ । भर्चुअल वास्तविकता र एज कम्प्युटिङ प्रविधिहरू प्रयोग गरेर बान्को सान्टान्डरले ग्राहकहरूलाई म्याड्रिडको केन्द्रमा रहेको बैंकको कार्यालयमा रहेको सान्टान्डर कार्य क्याफेमा भर्चुअल रूपमा भ्रमण गर्न अनुमति दिने गरेको आफूले अध्ययन गर्ने क्रममा थाहा पाएको उनले बताए  । बैंक शाखाहरूलाई फाइभ–जीको प्रयोगले स्मार्ट शाखाहरूमा रूपान्तरण गर्न सकिने अनुभव आफूले भारतमा गरेको उनी बताउँछन् । बैंकहरूलाई भिडियो एनालिटिक्स, भीआर, एआर, अनुहार पहिचान जस्ता प्रविधिहरू सजिलै लागू गर्न र शाखा अनुगमनका साथै ग्राहक पहिचान गर्न पनि फाइभ–जीले सहयोग गर्न सक्छ  ।  यसबाहेक पपअप शाखाहरू वा माइक्रो शाखाहरूको बैंकिङ सेवालाई दुर्गम स्थानहरूमा वा नयाँ स्थानमा लैजान पनि फाइभ–जी महत्वपूर्ण हुनसक्ने उनको धारणा छ । खासगरी महामारी र दैवी विपत्तिको बेलामा समेत ग्राहकलाई बैंकबााट टाढा हुन नदिई ग्राहक–बैंक सम्बन्ध सुमधुर राख्न पनि फाइभ–जी आवश्यक छ । दशकौंदेखिको  निरन्तरताका बावजुद जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बैंकिङ क्षेत्रबाट टाढा छ । फाइभ–जी सञ्चालित पपअप शाखाहरू वा मोबाइल बैंकिङले बैंकिङ सेवाहरूलाई दुर्गम र ग्रामीण स्थानहरूमा लैजाँदै वित्तीय समावेशीकरणका एजेन्डालाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्न सक्छ ।   महँगो लागत, न्यून प्रतिफल फाइभ-जी आफैमा जटिल र महँगो प्रविधि भएको यसका जानकारहरूले बताउने गरेका छन् । आईटी विज्ञ घिमिरेका अनुसार फाइभ–जी प्रविधि विस्तार गर्न अत्यन्तै जटिल छ । वातावरण र स्वास्थ्यको विषयमा गरिएका केही कुप्रचारका कारण स्मार्ट म्याक्रो  बीटीएस टावर राख्ने ठाँउ पाउन समेत गाह्रो भएको घिमिरे बताउँछन् ।  फाइभ-जी आफैमा सहरकेन्द्रीत प्रविधि हो । यसका लागि पचासदेखि सय मिटरको फरकमा म्याक्रो स्मार्ट टावरहरू राख्नुपर्ने हुन्छ ।  घिमिरेका अनुसार एउटा टावर राख्न एक करोड रुपैयाँ लागत लाग्छ ।  काठमाडौं उपत्यकाका लागि मात्रै ५० देखि ७० हजार टावर आवश्यक रहेको नेपाल टेलिकमका एकजना प्राविधिक इञ्जिनियरले बताए । यसरी हेर्दा उपत्यकामा मात्रै ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै खर्च हुने देखिन्छ । अत्यधिक लागत र न्यून प्रतिफलको मारमा फाइभ-जी परेकोभन्दा अत्युक्ति नहोला । यसै कारणले होला नेपालका दुई ठूला मोबाइल सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलले फाइभ–जी सञ्चालनमा खासै चासो देखाइरहेका छैनन् ।  नेपालका हाल सञ्चालनमा रहेका १० प्रतिशत मोबाइलमा मात्रै फाइभ-जी चल्ने गरेकोले पनि दुवै कम्पनी फाइभ–जी सञ्चालनमा इच्छुक नदेखिएको हो कि ? आइटीविज्ञ घिमिरेका अनुसार यो संख्या नेपालका कुल मोबाइलको जम्मा २० हजार मात्रै हो । यही कारणले नेपाल टेलिकमले परीक्षण प्रसारण गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि सेवा विस्तार गर्न सकिरहेको छैन । तर, मोबाइल नेटवर्क विज्ञ र सर्वसाधारण टेलिकमले गरेको भनिएको परीक्षणमा ढुक्क भएको देखिँदैनन् । एनसेलले बाहिर आफूले फ्रिक्वेन्सी नपाएको भने पनि आन्तरिक रूपमा अहिलेको अवस्थामा फाइभ–जी चलाउन तयार देखिँदैन ।  सवाल अनुदानको  फाइभ-जी आफैमा जटिल र महँगो प्रविधि भएकाले यसका लगानी कर्ताहरूलाई राज्यले सब्सिडी (अनुदान) दिनुपर्छ भन्ने माग मोबाइल सेवा कम्पनीहरूको छ । नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैले औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारसँग अनुदान मागेको स्विकार गर्दैनन् ।  तर, दुवै कम्पनीले सरकारवाट उपकरण खरिद लगायतमा अनुदानको अपेक्षा गरेको पाइन्छ । दुवै कम्पनीका उच्च व्यवस्थापकहरूले राज्यले सब्सिडाइज गर्दा मात्रै तत्काल नेपालमा फाइभ–जी भित्राउन सकिने बताउँछन् ।  उनीहरूले कम्पनी तहमा अनुदानका कुरा गरे पनि सरकारसँग भने औपचारिक रूपमा अनुदानका लागि कुनै माग नगरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्वा गुरुङले कुनै पनि कम्पनीले  अनुदानका लागि आग्रह नगरेको बताए । विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘फाइभ–जी चलाउन भनेर अहिलेसम्म कुनै कम्पनीले अनुदान मागेका छैनन् । आजको मितिसम्म नाफा कमाउने ती कम्पनीलाई फाइभ–जी चलाउनै भनेर अनुदान दिनेगरी सरकारमा छलफल समेत भएको छैन ।’ फाइभ–जीलाई आवश्यक पर्ने म्याक्रो स्मार्ट टावरका उपकरण खरिदमा अनियमितताको आशंकामा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको बुझिएको छ । यसले पनि केही ढिलाइ भएको होकि भन्ने बुुझिन्छ ।  नेपाल टेलिकमले भने आन्तरिक रुपमा छिट्टै फाइभ–जी सञ्चालन गर्ने गरी काम गरिरहेको एक सञ्चालकले बताए । ती सञ्चालकका अनुसार उपत्यकाको चक्रपथभित्र मात्रै भएपनि दशैंभित्र फाइभ–जी सञ्चालन गर्ने र २०८३ काे नयाँ वर्षमा नै उपत्यकालाई नै फाइभ–जीको पहुँचभित्र पुर्‍याउने योजनाका साथ काम भइरहेको छ ।