गृहकार्य नै नगरी रेल किन्न तीन अर्ब माग, बजेटको व्यवस्था हुन नसक्ने भएपछि विभागले भन्यो प्रस्ताव तयार पार्दै छौं
काठमाडौं । रेल विभागले गृहकार्य नै नगरी सरकारसँग रेल किन्न ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेको खुलासा भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तत्कालै बजेटको व्यवस्था हुन नसक्ने र बजेट पनि नभएकोले मागेको तीन अर्ब रुपैयाँ तत्कालै उपलव्ध नहुने भनेपछि विभाग पछि हटेको हो । विभागले २० वटा डिब्बा भएको रेल किन्न तीन अर्ब रुपैयाँ मागेको थियो । “हामीले बजेट मागेको हल्ला मात्रै भयो तर औपचारिक रुपमा प्रस्ताव आएन भनेर रेल विभागलाई नै सोधेका थियौं, मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले भने “आवश्यक तयारी नै नगरी गरेको हल्लामा विभागले रेल किन्न तीन अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव मात्रै तयार हुँदै गरेको जानकारी जानकारी दिएको हो । अहिलेसम्म मन्त्रालयमा औपचारिक रुपमा प्रस्ताव पेश भएको छैन ।” ] यता विभागका प्रवत्ता प्रकाश उपाध्याय रेल किन्न पैसा मागको नभइ खरिद गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान मात्रै गरेको बताए । विभागले महोत्तरीको बिजलपुरादेखि जनकपुरहुँदै भारतको जयनगरसम्म सेवा सञ्चालन गर्न ब्रोडगेज रेलको इन्जिन (लोकोम्याटिभ) र डब्बा खरिदको प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरु गरेको बताएको छ । विभागले करीब ३ अर्ब रुपैयाँमा २० डिब्बा भएको रेल खरिद गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको बताएको छ । यस अघि विभागले विकास न्युजसँगको भेटमै पनि सरकारसँग ३ अर्ब रेल किन्नकै लागि मागिएको बताएका थिए । रेल विभागले पहिलो चरणमा यात्रुबाहक र मालबाहक रेलका दुई इन्जिन र २० वटा डिम्बा खरिद गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जानकारी दिएको थियो । “हामीले अनुमानित लागत तयार पारी मन्त्रालसंग बजेट माग गरेका हौ” उपाध्यायले भने “रेल खरिद गरेर सेवा थाल्ने योजना विभागले बनाएको हो ।” विभागले गरेको तयारी अनुसार सरकारी सहयोग भए नेपालमा रेल कुद्ने विभागको दावी छ । विभागले सिमरा–बर्दिवास खण्डको १०८ किलोमिटर मध्ये २५ किलोमिटरमा रेलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । विभागले यो मार्ग निर्माण सम्पन्न गर्दै जाने र रेल पनि सञ्चालन गर्ने गरी योजना बनाएको हो । सोही योजना अनुसार २० वटा डिब्बा भएको रेल किन्न ३ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको थियो । तर, मन्त्रालयसगँ बजेट नभएकोले यो रकम तत्काल निकासा गर्न सक्ने अवस्था पनि नरहेको मन्त्रालयको प्रतिकृया पनि रेल विभागले प्रस्ताव नै नपढाएको दाबी गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारले बजेट नै कम राख्ने भएकोले पनि थोरै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । मन्त्रायका प्रवक्ता शर्माले भने “हामीले प्रस्ताव के हो भनेर पनि सोधेका थियौ, विभागले अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा कुनै पनि रेल किन्ने प्रस्ताव नगरेको जानकारी गराएको छ ।”
आजबाट दूधको मूल्य ६ रुपैयाँ बढ्यो, अब आधा लिटरको एक प्याकेटलाई ३५ रुपैयाँ
काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थानले दूध र दुग्धपदार्थको भाउ बढाएको छ। प्रतिलिटर दूधमा ६ रुपैयाँ भाउ बढेको संस्थानका प्रबन्ध निर्देशक गंगा तिमिल्सिनाले बताए। बढेको मूल्यको चार रुपैयाँ १६ पैसा किसानले दूध बिक्री गर्दा पाउनेछन्। उद्योगको भागमा ८४ पैसा र दूध बेच्ने (बुथवाला)को कमिसन एक रुपैयाँ बढेको छ। संस्थानले तीन वर्षपछि दूधको मूल्य समायोजन गरेको हो। भाउ बढेसँगै एक लिटर दूधको ४५/४६ रुपैयाँ पाइरहेका किसानले ५१ रुपैयाँ पाउनेछन्। यसअघि दूधको मूल्य बढ्दा बुथवालाको कमिसन २०/२५ पैसा बढ्थ्यो। यसपालि एकैपटक कमिसन बढाउनुमा बुथवालाले आर्थिक लेनदेन गरेको हुन सक्ने आशंका छ। मूल्य बढाएसँगै आधा लिटरको प्याकेटका लागि ३२ रुपैयाँ तिरिरहेका उपभोक्ताले ३५ रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ। घिउ र पनिरको मूल्य प्रतिकिलो एक सय रुपैयाँ बढेको छ। घिउको मूल्य प्रतिकिलो आठ सय रुपैयाँ थियो। मिठाइको मूल्य १२ देखि १५ प्रतिशत बढेको छ। दूधको मूल्य बढ्नु स्वागतयोग्य भए पनि यसरी डेरी उद्योगलाई फाइदा नपुर्याएको डेरी एसोसिएसनका अध्यक्ष सुमित केडियाले टिप्पणी गरे। एसोसिएसनले तीन वर्षसम्म दूधको मूल्य स्थिर रहँदा किसान र उद्योग मर्कामा परेको भन्दै समायोजन गर्न दबाब दिइरहेको थियो। तीन वर्षसम्म मूल्य स्थिर रहेका कारण हतोत्साही भएका किसानलाई चाहिँ राहत मिलेको उनले बताए। अहिले बढेको मूल्यबाट उद्योगलाई लिटरमा ८६ पैसा फाइदा भएको छ। तर दुई/दुई वर्षमा कामदारको तलब बढाउनुपर्ने भएकाले ३१ पैसा त्यसमा जान्छ, बिजुलीको पैसा बढ्न थालेकोले २० पैसा त्यसैमा जान्छ। उनले भने, ‘उद्योगका लागि तीन वर्षपछि लिटरमा ३१ पैसामात्र बढ्यो। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
नेपाल डुबाउने भारतीय बाँध, नेपाली भूमिमा भारतको रजाइँ
नेपालगन्ज । लक्ष्मणपुर बाँध र त्यसको परिपुरक आयोजनाका रुपमा निर्मित कलकलवा तटबन्धका कारण बाँकेको बघौडा क्षेत्र बर्सेनी डुबान कटानको समस्यामा पर्दै आएको छ । यी दुई संरचना निर्माण भएयता हालसम्म झन्डै दुई हजार पाँच सय बिघा जमिन डुबान र कटानले नष्ट भएको छ भने चार हजार बिघामा उर्बाराशक्ति ह्रास भएको छ । लक्ष्मणपुर बाँधपीडित संघर्ष समितिका अनुसार डुबान तथा कटानबाट करिव ६० हजार ब्यक्ति प्रभावित भइरहेको छ । भारतले आफ्नो भूमिको सुरक्षा र स्वार्थका लागि अन्तर्राष्टिय कानुन विपरित सीमा नजिकै बाँध र तटबन्ध बनाउँदा नेपाली भूमी डुबिरहेको छ । लक्ष्मणपुर बाँध पीडित संघर्ष समिति अध्यक्ष जगदिशबहादुर सिंह भन्छन् । हामी नेपाली भने टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छौं । हाम्रो सरकार पनि मौन छ । चार दिनअघिको बाढी तथा डुबानले पनि निकै क्षति पुर्याएको उनले बताए । नागरिक दैनिकबाट ।
बाढीपीडितका लागि एक अर्ब निकासा, १ अर्ब १३ करोड मौज्दात
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषले बाढी, पहिरोपीडितका लागि एक अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालक समितिका संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको बैठकले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि १ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिने निर्णय गरेको हो । कोषले तत्काल पहिलो किस्तामा ५० करोड र दोस्रो किस्तामा ५० करोड दिने गरी १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरेको छ । सो रकम गृह मन्त्रालयमा रहेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा पठाइएको छ । बाढी प्रभावित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमातहत रहेको जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत पीडितलाई राहत वितरण गरिनेछ । नियमावलीअनुसार कोषमा जम्मा भएको रकम दैवी प्रकोपबाट असर परेको वा पर्न सक्ने व्यक्तिको उद्धार र सम्पत्तिको संरक्षण गर्न, राहत उपलब्ध गराई अस्थायी शिविर खडा गर्न, पीडितको भरणपोषण तथा जीवन निर्वाहका लागि प्रयोग गरिनेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
अकुत सम्पत्ति राख्नेलाई कारवाही गर्न अख्तियार असफल
काठमाडौं । भ्रष्टाचार कानुनमा राष्ट्रसेवकलाई सम्पत्तिको स्रोत आफैंले पुष्टि गर्नुपर्ने कडा व्यवस्था गरिए पनि अकुत (गैरकानुनी) सम्पत्ति पत्ता लगाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन झण्डै असफलजस्तै भएका छन् । सर्वोच्च अदालतबाट बर्खास्तगीमा परेका अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको करिब चारवर्षे कार्यकालमा अकुत सम्पत्तिमा १७ कर्मचारी र दुई राजनीतिकर्मीमाथि छानबिन भएको छ । अकुतको कारबाहीका लागि अख्तियारले राजनीतिक तहमा हात हाल्न असफल भएको छ । कार्की प्रमुख बनेपछि अख्तियारले पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाहविरुद्ध ०७३ साल पुस २५ मा करिब ३१ करोड रुपैयाँ बराबर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगसहित विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
पूर्वाधार बन्ने भएपछि चिनियाँ ईन्धन ल्याउन बाटो खुल्यो, नेसनल ट्रेडिङले चीनबाट ईन्धन आपूर्ति गर्ने
काठमाडौं । चीनले नेपालसँगका नाका खोल्न सडकसञ्जाल बनाउने भएपछि चिनियाँ ईन्धन आपूर्ति गर्न बाटो खुलेको छ । नेपाल-चीनसँग रणनीतिक महत्व बोकेको सीमाका पुराना र नयाँ नाका जोड्ने सडकसञ्जाल निर्माणका लागि चीनले प्रतिबद्धता देखाएपछि ईन्धन ल्याउनका सहज हुने देखिएको छ । मंगलबार भएको द्विपक्षीय वार्तामा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले कनेक्टिभिटी पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका थिए । काठमाडौं-चीन जोड्ने नाका खोल्नका लागि कोदारी सडक चौडा र रसुवागढीको टिमुरेमा पुल निर्माण गर्न नेपाललाई करिब १५ अर्ब रुपैयाँ (एक अर्ब आरएमबी) सहयोग गर्न चीन सहमत भएको थियो । चीनसँगको नाका जोड्ने सडक सञ्जाल निर्माण हुनेभएसँगै ईन्धन आपूर्तिको लागि फेरि बाटो खुलो आपूर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । दुई वर्ष अगाडी भारतिय नाकाबन्दीमा निकै चुलिएको विषय बनेको थियो ‘चिनियाँ ईन्धन’ । भौतिक पूर्वाधार नपुगेर अघि बढ्न नसकेको चीनबाट पेट्रोलियम तथा ग्यास आपूर्ति गर्न ढोका खुलेको हो । सन् २०१६ को मार्च २० देखि २७ तारिखको तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको औपचारिक चीन भ्रमणका क्रममा १५ बुदामा सम्झौता भएको थियो । सोही सौम्झताको आठौं बुदामा इन्धन आयात गर्ने र भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने रणनीतिक सहमती भएको थियो । चीन सरकारले नेपाललाई १३ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानमा समेत दिएको थियो । तर, नाकाबन्दी खुलेसँगै यो बिषय आम चासोबाट हट्यो । विकास न्यूजसँग कुरा गर्दै भने, ‘चीनसँगको नाका जोड्ने सडकको खराबीका कारण ईन्धनका लागि काम रोकिएको थियो । अब चीनले बाटो र पुल बनाउने भएपछि ईन्धन ल्याउन मिल्ने सम्भावना बढेको छ ।’ ईन्धनको आपूर्तिको जिम्मा नेसनल ट्रेडिङलाई दिने तयारी चीनबाट ईन्धन आपूर्तिको जिम्मा सरकारी स्वामित्वको संस्थान नेशनल ट्रेडिङलाई दिने तयारी गरेको छ । आपूर्ति मन्त्रालयले चीनबाट ईन्धन आपूर्तिका अध्ययन गरिरहेको र त्यसको जिम्मेवारी नेसनल ट्रेडिङले लिनेबारे छलफल भइरहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेडलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले प्रतिवेदनमा चीनबाट ईन्धन ल्याउन सक्ने कुरालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको ती अधिकारीले बताए । भारतबाट ईन्धन ल्याउने काम आयल निगमले गरिरहेको बेला चीनतर्फका ईन्धन आपूर्तिका लागि नेसनल ट्रेडिङलाई जोड दिइएको छ। नेसनल ट्रेडिङका महानिर्देशक लवराज जोशीले भने, ‘उपसमितिले विकल्पका रुपमा नेसनल ट्रेडिङले पेट्रोलियम तथा ग्यास पनि कारोबार गर्नमिल्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ । अब यो विषयमा मन्त्रालय प्रस्ताव पेश गर्छौं । केहि दिनमै छलफल गरी टुंगो लाग्छ ।’ उक्त प्रस्तावमा बिटुमिनको कारोबार गर्ने, सात प्रदेशमा पाँचतारे होटेल खोल्ने लगायतका कुरा पनि उल्लेख रहेको उनले बताए ।
ऊर्जा विकासको भावी योजनासहित श्वेतपत्र सार्वजनिक
काठमाडौं । ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत विकास दशक अवधारणा र जनताको पानी जनताको लगानीको जगमा टेकेर सरकारले विधुत विकासका लागि श्वेतपत्र ल्याएको छ । जलस्रोतको उपयोग गरौ राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने नारासहित ऊर्जा मन्त्रालयले ३४ बुँदे श्वेतपत्र बुधबार सार्वजनिक गरेको हो । भरपर्दो विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन, ऊर्जा सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न विद्युतमा आत्मनिर्भर हुन श्वेतपत्रमार्फत ऊर्जा मन्त्रालयले योजना ल्याएको छ । विद्युत नियमन आयोग ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पञ्चेश्वरबहु–उद्देशीय आयोजना अघि बढाउने, नेपालको पानी जनताको लगानी अन्तर्गत आकर्षक आयोजनामा जनता, राष्ट्रिय पूँजीपति, सेना, प्रहरी, निजामति कर्मचारी, संघ संस्थानका कर्मचारी, मजदुर र विदेशमा बस्ने नेपालीबाट लगानीको सुनिश्चितता गरिने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीमार्फत वैदेशिक लगानी भित्राइ सरकारी तथा निजी आयोजनालाई आवश्यक पूँजीको व्यवस्था गरिने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट निर्माण भैरहेका चमेलिया, त्रिशुली ३ ए, कुलेखानी तेश्रो तथा प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट निर्माणाधीन माथिल्लो तामाकोसी, रसुवागढी, मध्यभोटेकोसी र सान्जेन आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्र्न ्विशेष पहल गरिने भएको छ । यस्तै फुकोटकर्णाली आयोजनामा कर्णालीका स्थानीय जनता तथा निजामती लगायतका सार्वजनिक सेवामा रहेका कर्मचारीको सेयर लगानी सुनिश्चितता गरिने छ । नगद लगानी गर्न नसक्ने जनतालाई श्रममार्फत सेयर लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने व्यवस्था गरिएको छ । चिनी तथा अन्य उद्योगहरुबाट निस्कने बगास लगायत बायोमास उपयोग गरी सह–उत्पादन गरिने विद्युतको प्रवर्द्धन कार्यलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ । विद्युत खरिदबिक्रिलाई सहज बनाउन समयानुकूल हुने गरी प्रक्रियालाई सरलीकरण श्वेतपत्रमा व्यवस्था गरिएको छ । विद्युत उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रशारण ग्रिड कम्पनी, इन्जिनियरिङ कम्पनी, नेपाल पावर ट्रेड कम्पनीलाई साधनस्रोत सम्पन्नबनाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाइने भएको छ । पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तराई र मध्य पहाडमा प्रसारण लाइन, न्यू बुटवल–गोरखपुर तथा गल्छी–केरुङ ४०० केभी अन्तरदेशिय प्रशारणलाइन, कर्णाली, सेती, भेरी लगायतका नदी बेसिनमा ठुला प्रसारण लाइनलाई आगामी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना अगाडि बढाइने भएको छ । प्राधिकरणको एक मात्र भारप्रेषण केन्द्रलाई स्तरोन्नती तथा विस्तार गरी क्षेत्रिय भारप्रेषण केन्द्रसमेत स्थापना र विद्युत व्यापारका लागि अल्पकालीन तथा दीर्धकालीन संरचना तयार गरिने बताइएको छ । विद्युत आपूर्ति सहज गर्न वितरण प्रणालीलाई सुदृढीकरण गरी सबस्टेसनको ट्रान्सफर्मर, डिस्ट्रिब्यूसन ट्रान्सफर्मर, फिडर,तथा वितरणलाइनको क्षमता वृद्धि गरिने छ । आगामी वर्ष कर्णाली अञ्चललाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोडिने लक्ष्य लिइएको छ । केन्द्रीय प्रशारणलाइन नपुग्ने स्थानमा चालु अवस्थामा रहेका साना जलविद्युत आयोजनालाइ पूर्णक्षमतामा सञ्चालन गरिनेछ । विद्युत वितरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाई चुहावटमा कमी ल्याउन प्रयास गरिनेछ । यसका साथै विद्युत चोरीलाई दण्डित गर्न आवश्यक व्यवस्था गरी विद्युत चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । तोकिएको समयभित्र बक्यौदा चुक्ता नगर्ने ग्राहकको विद्युत आपूर्ति बन्द गरिने उल्लेख छ । आगामी ५ देखि १० वर्ष्भित्र करीब १२ हजार मेगावाटसम्मको विद्युत खपत गर्न सक्नेगरी तराई लगायतका प्रमुख शहरी क्षेत्रहरुमा औद्योगिक करिडोर एवं वितरण प्रणालीको विस्तार गर्ने योजना अगाडि बढाइनेछ । त्यस्तै वितरण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरी सुरक्षित र गुणस्तरयुक्त विद्युत आपूर्ति गर्न काठमाडौं लगायतका प्रमुख शहरहरुमा वितरण प्रणाली भूमिगत गरिनेछ । आगामी दिनमा प्राधिकरणले विद्युत माग व्यवस्थापन तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रममा श्वेतपत्रले विशेष जोड दिने छ । ऊर्जादक्षता भएका लीडचिम, पंखा, क्यापासिटर बैंक, पानी तान्ने मोटर लगायतका उपकरणहरुको प्रयोगमा व्यापकता ल्याई ऊर्जाको उच्च माग व्यवस्थापन गरिनेछ । ठेक्का सम्झौता गरी तोकेको समयभित्र निर्माण तथा अध्ययन सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायी तथा परामर्शदाता कम्पनीसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालोसूचीमा समेत सूचीकृत गरिनेछ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघले मोरङका बाढीपीडितलाई एक लाख सहयोग गर्ने
काठमाण्डौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ नेपालले प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितकालागि राहत स्वरुप एक लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । गत विहिबारदेखि अविरल वर्षका कारण आएको बाढीमा परेका मोरङ्ग जिल्लाका पीडित समुदायमा तत्काल राहत एक लाख एक हजार रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरेको छ । बुधबार आयोजित समारोहमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक कर्मचारी संघ नेपालका अध्यक्ष बेद बहादुर लावतीले बैंक,बीमा तथा वित्तीय क्षेत्र कर्मचारी संघ नेपाल(बिफु–नेपाल)का राष्ट्रिय अध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदीलाई चेक हस्तान्तरण गरेका थिए । सो कार्यक्रममा बीफु नेपालका महासचिव योगेन्द्र बहादुर सिंह, रावा बैंक कर्मचारी संघ नेपालका बरिष्ट उपाध्यक्ष भरत प्रसाद भट्टराई, उपाध्यक्ष तोया शर्मा ढुङगेल, महासचिव हेमराज सुवेदी लगायत रावा बैंक कर्मचारी संघ नेपालका पदाधिकारीहरु लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
