नेपाली राजदूत दिपकुमार उपाध्यायले दिए राजीनामा, कपिलवस्तुबाट चुनाव लड्ने
काठमाडौं। भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले राजदूत पदबाट राजीनामा दिएका छन् । आगामी मंसिर १० गते हुन गइरहेको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा चुनावमा उम्मेदवारी दिन उनले राजीनामा दिएका हुन् । उपाध्यायले कपिलवस्तुमा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसको उम्मेद्वार दिने भएका छन् । तत्कालिन कांग्रेस सभापति स्व.सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्री हुँदा भारतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएका थिए । भारतीय नाकाबन्दी फुकाउन असहयोग गरेको आरोपमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई फिर्ता बोलाएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पालामा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनको सरकारले उपाध्यायलाई पुनः भारतकै लागि नेपाली राजदूतमा नियुक्त गरेको थियो।
ई-पेमेन्टले सहज बन्दै बिजुलीको महशुल, उपभोक्ताले फेर्दैछन् राहतको सास
काठमाडौं । ‘ग्राहकले १ सय रुपैयाँ बिल तिर्नको लागि २ सय रुपैयाँ खर्च गरेर प्राधिकरण धाउन नपर्ने भएको छ, घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता पनि हटेको छ ।’, यो भनाई हो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपप्रबन्धक सजन कुमार श्रेष्ठको । प्राधिकरणले गत भदौं ५ गतेदेखि विद्युत महशुल संकलनका लागि ईसेवा, प्रभु बैंक, सिएफएस रेमिट, पे पोइन्ट नेपाल, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक र सिटी मनि ट्रान्सफरसँग सम्झौता गरेको थियो । प्राधिकरणले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा सुरु गरेको इपेमेन्ट सेवाबाट उपभोक्ताले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाएको दावी प्राधिकरणले गरेको हो । उपभोक्ताको लामो लाइन तथा समयको बचतलाई ध्यानमा राखी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यो सेवा ल्याएको थियो ।‘प्राधिकरणको सेवालाई छिटो, छरिटो र प्रबिधी मैत्री बनाउन ईपेमेन्ट सुरु गरेका हौं, अब यसलाई व्यापक मात्रामा विस्तार गरिनेछ’, उप प्रबन्धक श्रेष्ठले भने । सेवा आरम्भ भएको डेढ महिनामै उपभोक्ताको ध्यान खिच्न सफल भएको छ । उनका अनुसार दैनिक प्रति दिन ४ सय देखि ५ सयको हारारीमा इपेमेन्टका ग्राहकको संख्या बढिरहेको छ । प्राधिकरणले पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा इपेमेन्ट सेवालाई निःशुल्क बनाईदिएको छ । इपेमेन्ट सेवा दिने कम्पनीमध्ये हिमालयन बैंक, सीएफएस रेमीट, सीटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफर, नेपाल इन्भेष्ट र महालक्ष्मि बैंकले भने खासै प्रभावकारी ढंगले कार्य गर्न नसकेको उपप्रवन्धक श्रेष्ठले जानकारी दिए । हाल यो सेवा उपत्यकाको १७ ठाउँमा र अन्य पोखरा र भरतपुरमा विस्तार भइसकेको छ । यो उपत्यकाको रत्नपार्क, नक्साल, कृतिपुर, साँखु चावहिल, चक्रपथ भक्तपुरलगायतका स्थानमा सेवा सुचारु भएको छ । साथै, नेपालगञ्जमा पनि यो सेवा विस्तार गर्ने तयारी भईरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यो सेवाबाट बिजुलीको महशुल भुक्तानी गर्न ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रका उपभोक्तालाई नजीकैको सहकारी संस्थाबाट भुक्तानी गर्दा प्रभावकारी हुने प्राधिकरणको भनाइ छ । उपभोक्ताले यसको प्रयोग गर्न सिक्दै गरेको हुनाले इपेमेन्ट डीजीटल बिलीङ्ग सीस्टमले प्राधिकरणको महशुल बुझाउने शाखामा १० प्रतिशतको हाराहारीमा ग्राहकको लाइन घट्दै गएको छ । ग्राहकले सेवा उपभोग गर्न सिक्दै गरेको हुनाले विस्तारै प्रविधि तर्फ अघि बढ्दै गरेको देखिएको छ । उपभोक्ताले अधिक्तम ३ महिना र न्युनतम १ महिनामा बिल भुक्तानी गर्न पर्ने नियम छ । यो सेवा उपभोग गर्दा मोबाइलमा एप डाउनलोड गरेर घरमै बसेर पनि भुक्तानी गर्न सकिन्छ । भुक्तानी गर्दा एक पटकमा १ लाख सम्मको मात्र गर्न सकीने नियम प्राधिकरणले लागु गरेको छ । यसको लागि ग्राहकको बैंक वा अन्य सेवा प्रदायक संघसस्था सँग लिङ्क हुनपर्नेछ । ग्राहकले आफ्नो आइडी कन्ज्युमर नम्बर तथा आफुले भुक्तानी गर्ने अफिस शाखा भने थाहा पाउन जरुरी हुने प्रधिकरणका उपप्रवन्धक श्रेष्ठले बताए ।
जुट उद्योग बन्द हुँदा ५००० मजदुर बेरोजगार
मोरङ । मोरङ-सुनसरी औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा सञ्चालित जुट उद्योगहरू धरासायी बन्दै गएका छन् । भएकामध्ये चार जुट उद्योग बन्द भइसकेका छन् भने अरु केही बन्द हुने अवस्थामा पुगेको जुट उद्योगीले बताएका छन् । विराटनगर जुट मिल्स, नरेश राठीको गुह्येश्वरी जुट मिल्स, त्रिभुवनमानसिंह श्रेष्ठको निक्की जुट, नन्दकिशोर राठीको सिएम जुट उद्योग बन्द भएको नेपाल जुट मिल्स एशोसिएशनका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले जानकारी दिए । सरकारले उद्योग प्रवर्धनमा प्रोत्साहन नगर्दा सुनसरी–मोरङमा सञ्चालित जुट उद्योग धरासायी बन्दै गएको जुट उद्योगीले गुनासो गरेका छन् । भारतबाट कच्चा पदार्थ आयात गरेर नेपाल आइपुग्दा झण्डै दोब्बर लागत खर्च पर्न जान्छ । त्यसकारण जुट उद्योग धरासायी बन्दै गएको हो । अध्यक्ष गोल्छाले बिजुली अभाव, सरकारीस्तरबाट सहयोग नहुँदा पनि जुट उद्योग बन्द गर्नुपरेको बताए । उनका अनुसार जुट बन्द हुँदा चार हजार ५०० देखि पाँच हजार मजदुर र कर्मचारी बेरोजगार हुनुका साथै करोडौँ रूपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष नोक्सानी भएको छ । जुट मिल बन्द हुनुको मुख्य कारण विद्युत्भार कटौती, पर्याप्त मजदुर नभेटिनु, बन्द, हडताल, चक्काजाम र उत्पादित सामानको बिक्रीभन्दा ढुवानी खर्च बढी पर्नुलगायतका समस्या रहेको जुट उद्योगीको भनाइ छ । बजार व्यवस्थापन तथा आन्तरिक समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर नभएकाले घाटामा उद्योग चलाउँदै आएको मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष तथा बाबा जुट उद्योगका सञ्चालक प्रकाश मुन्दडा बताउँछन् । देशकै जेठो तथा पुरानो जुटमिल विराटनगर जुटमिल तीन वर्षदेखि बन्द छ । पटक–पटक बन्द हुँदै खुल्दै आएको सो जुटमिल पछिल्लोपटक भारतीय कम्पनी विमसम इन्टर नेशनललाई सरकारबाट २५ वर्षका लागि भाडामा दिइएको थियो । सो मिललाई ११ केभिए प्रसारण लाइन सरकारले उपलब्ध नगरेपछि उत्पादन बन्द गरिएको विराटनगर जुटमिलका पूर्व सञ्चालक मुकुन्द नेपाल बताउँछन् । रासस
दुई लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई परिपचपत्र वितरण
काठमाडौं । सरकारले विगत दुई वर्षमा दुई लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचयपत्र वितरण गरेको छ । विसं २०६८ को जनगणनाअनुसार ज्येष्ठ नागरिकको जनसंख्या करिब २२ लाख रहेको छ । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण महाशाखाका अनुसार प्रत्येक जिल्लामा रहेको महिला तथा बालबालिका कार्यालयबाट ६० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई विगत दुई वर्षदेखि परिचयपत्र वितरण गरिँदै आइएको छ । सबैभन्दा बढी करिब ७० हजार परिचयपत्र उपत्यकाबाट वितरण गरिएको शाखा प्रमुख मीरा शेरचनले राससलाई जानकारी दिउ । परिचयपत्रका आधारमा ज्येष्ठ नागरिकले यातायात सेवा र अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था छ । अस्पताल र यातायात सेवामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै ज्येष्ठ नागरिकले विगत लामो समयदेखि नयाँ बानेश्वरस्थित संविधानसभा भवन नजिकै धर्ना दिँदै आएका छन् । “खासगरी ग्रामीण क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचयपत्र पाउँदा के फाइदा हुन्छ भन्ने जानकारी नभएका कारण पनि त्यस क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक कमै मात्रामा परिचपपत्र बनाउन आएको देखियो” – प्रमुख शेरचनले भन्े । महिला, बालबालिका कार्यालयले वितरण गर्दै आएको सो परिचयपत्र अबदेखि स्थानीय निकायबाट वितरण गरिने भएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको पालामा २०५१ सालमा प्रतिमहिना रु १ सय बाट शुरु गरिएको र अहिले २ हजार पुर्याइएको वृद्धभत्ता ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले पाइरहेका छन् । सो वृद्धाभत्ता कानूनअनुसार ६० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले पाउनुपर्ने ज्येष्ठ नागरिकको भनाइ छ । सरकारले कोही आफन्त नभएका वृद्धवृद्धाको हेरचाहका लागि सञ्चालन गरेको पशुपति वृद्धाश्रममा १९० जना वृद्धवृद्धा रहेका छन् । देशैभरि करिब ८८ वटा वृद्धाश्रम सञ्चालनमा छन् । रँसस
मेलम्चीको पानी वितरण गर्न ५५ किमी पाइप बिच्छ्याउन बाँकी, चैतसम्म पानी आइसक्ने
काठमाडौं । मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण गर्न ६७० किमी पाइप बिच्छ्याउनुपर्नेमा ५५ किमीको काम बाँकी छ । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले उपत्यकामा पानी वितरणका लागि पाइप बिच्छ्याउने जिम्मेवारी पाएको छ । असोजमै पानी ल्याइसक्ने सरकारको लक्ष्य थियो । सुरुङको काम नसकिएकाले र वर्षा याममा सडक हिलाम्मे हुने भएपछि निर्देशनालयले उपत्यकाका मुख्य सडकमा पाइप बिच्छ्याउने काम केही समयलाई रोकेको थियो । वर्षा याममा सडक खनेर पाइप बिच्छ्याउँदा धुलो र हिलोका कारण आवतजावतमा समस्या भएपछि वर्षा नसकिएसम्मका लागि रोकिएको काम पुनः शुरु गरिएको निर्देशनालयका प्रवक्ता लीलाप्रसाद ढकालले बताए । “पानी वितरणका लागि ६० किमी थोक वितरण प्रणालीको पाइप बिच्छ्याइएको छ, ६० किमीमध्ये पाइप जोड्नुपर्ने स्थानबाहेकमा काम सकिएको छ, वितरण सञ्जालको ५५ किमी पुस मसान्तसम्म सक्ने योजना छ”, उनले भने। पुस मसान्तसम्म पहिलो चरणमा पानी वितरण गरिने स्थानमा पाइप बिच्छ्याइसक्ने योजना रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । पाइप बिच्छ्याइएको स्थानमा पाइप परीक्षण पनि शुरु गरिएको छ । सुन्दरीजलबाट बाग्मतीको पानी प्रशोधन केन्द्रमा लगेर पाइप परीक्षण गरिएको हो । बाँकी करिब डेढ किमी सुरुङ निर्माण सकेर चैत मसान्तसम्म पानी काठमाडौं ल्याई वितरण गरिसक्ने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लक्ष्य छ । सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाबाट २७ किमी सुरुङ निर्माण गरेर उपत्यकामा मेलम्ची खोलाको पानी ल्याउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ । रासस
बैकिङ प्रणालीमा पैसा बढी भएपछि राष्ट्र बैंकले आइतबार ५ अर्ब उठाउदै
काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अधिक भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारबाट ५ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले आइतबार बोलकबोलबाट बैंकिङ प्रणालीमा बढी भएको रकम ३० दिने निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बजारबाट पैसा उठाउन लागेको हो । ब्याज दर बोलकबोलबाट निर्धारण गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निक्षेपको सावाँ र ब्याज भुक्तानी कात्तिक २१ गते हुने छ । बजारमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत तरलता खिच्न लागेको सहायक प्रवत्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । उनकाअनुसार बजारमा झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ हारहारीमा तरलता छ । पछिल्लो समयमा तरलता बढ्दै गएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भयो भने रिपोमार्फत बजारमा पैसा पठाउने र बढी भए खिच्ने गर्छ । यसअघि राष्ट्र बैंकले दुई पटक गरी ६ अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रशोचन गरिसकेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढ्दै गएपछि निक्षेपको ब्याज दर पनि घट्न थालेको छ । बैंकले सस्तो दरमा कर्जा दिन थालेका छन् । तरलता अभाव भएपछि गत वर्ष बैंकले १३ प्रतिशत ब्याजमा निक्षेप उठाएका थिए । गत वर्षको दोस्रौ त्रैमाशदेखि बजारमा ऋण लगानी गर्न पुँजी नभएपछि राष्ट्र बैंकले पटकपटक गरी ५० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको थियो ।
रुरल माइक्रोफाइनान्सले २० प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । रुरल माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट सेन्टरले आफ्ना सेयरधनीलाई २० प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । कम्पनीले गत वर्षको संचित नाफाबाट ५ प्रतिशत बोनस र १५ प्रतिशत नगद गरी सो मात्राको लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय असोज २० गते बसेको कम्पनीको संचालक समितिको बैठकले गरेको हो । संचालक समितिको निर्णयलाई नेपाल राष्ट्र बैंक तथा कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । सभाबाट पारित भएपछि कम्पनीले सेयरधनीलाई चुक्ता पूँजीको ५ प्रतिशतले हुने रकम तीन करोड ४६ लाख ६ हजार रुपैयाँ बोनस वितरण गर्ने छ । साथै, चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशतले हुने रकम १० करोड ३८ लाख १८ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश (बोनस र नगद लभांशको कर सहित) वितरण गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
संस्थागत सुशासनमा नयाँ प्वाल देखियो, कृष्णप्रसाद शर्मा एनएलजी इन्स्योरेन्सको लागि अयोग्य
काठमाडौं । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि प्रस्तावित कृष्णप्रसाद शर्माको फाइल बीमा समितिमा अड्किएको छ । कम्पनीले एक महिनाअघि शर्मालाई सिईओ नियुक्ती गर्न समिति समक्ष सहमति मागेको थियो । बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका २०७३ अनुसार कुनै पनि बीमा कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्ती गर्नुपूर्व बीमा समितिको सहमति लिनु पर्छ । प्रस्तावित व्यक्तिको शैक्षिक योग्यता र निजको परिश्रमिक लगायत विषयमा समितिले अध्ययन गरी १५ दिन भित्र स्वीकृति दिनुपर्नेछ । तर शर्माको नाम सिफारिस भएको एक महिना बितिसक्दा पनि समितिले स्वीकृति दिएको छैन । बीमा समिति स्रोतको अनुसार शर्माको शैक्षिक योग्यता, अनुभवमा समस्या छैन । एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनी सञ्चालक समितिको निर्णय र बीमा समितिले जारी गरेको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकामा रहेको अस्पष्टताका कारण बीमा समितिले शर्माको फाइलमा सदर गर्न सकेको छैन । संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकाको दफा २८, उफदफा ४ (ज) मा लेखिएको बुँदा नै शर्माको लागि बाधक बनेको छ । दफा २८, उफदफा ४ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त हुन नसक्ने अवस्थाका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसभित्र (ज) बुँदामा लेखिएको छ –‘समितिको अध्यक्ष वा सदस्य भईसकेको व्यक्ति’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त हुन सक्ने छैन । शर्मा एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको सञ्चालक समितिको सञ्चालक तथा अध्यक्ष भईसकेका व्यक्ति हुन् । ‘समितिको अध्यक्ष वा सदस्य’ भन्नाले कसलाई भन्न खोजिएको हो ? बीमा समिति भित्रै यतिबेला अन्यौलता देखिएको छ । उक्त निर्देशिकाको परिभाषमा ‘समिति वा उपसमिति’ भन्नाले यस निर्देशिकाको दफा १४ बमोजिम गठित बीमकको सञ्चालक समितिले आफ्नो काममा सघाउ पुर्याउन गठन गरेको समिति वा उपसमिति सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । यस विषयमा अस्पष्टता देखिएकोले बीमा समितिको सञ्चालक समितिले नै व्याख्या गर्ने बीमा समिति स्रोतले बतायो । ‘समितिको अध्यक्ष वा सदस्य’ भन्नाले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सञ्चालक नै भन्न खोजिएकोले अस्पष्टतालाई व्याख्या गर्दा पनि शर्माको लागि एनएलजी इन्स्योरेन्समा ढोका खुला हुने सम्भावना कम रहेको बीमा समितिका अधिकारीहरु बताउँछन् । शर्माको लागि सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको पारिश्रमिकमा पनि समस्या उत्पन्न भएको छ । कम्पनीको सबैभन्दा कम पारिश्रमिक खाने कर्मचारीको भन्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलव १५ गुणा भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था रहेकोमा सो भन्दा बढी पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव गरेकोले बीमा समितिले सीमा भित्र बस्न निर्देशन दिएको छ । ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भई सफलता पूर्वक संस्था चलाएको व्यक्ति, उहाँको व्यक्तित्व र ख्यातीलाई ध्यानमा राखेर आगामी साधारणसभाबाट अनुमोदन गर्ने गरी उचित पारिश्रमिकको प्रस्ताव गरेको हौं, नियामक निकायले जे निर्देशन दिन्छ, हामी त्यो पालना गछौं’ कम्पनी सञ्चालक समितिका अध्यक्ष विमलप्रसाद वाग्लेले भने । शर्मा वाणिज्य बैंकको प्रतिनिधि भएर एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सञ्चालक तथा अध्यक्ष भएको थिए । उनी आफै सोही कम्पनीको सेयरधनी होइनन् । ‘सेयरधनी वा प्रवद्र्धकको हैसियतमा शर्मा अध्यक्ष भएका होइनन्, त्यसैले उनी सो कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न योग्य व्यक्ति हुन्, त्यसमा स्वार्थ बाझिएको छैन । तर संस्थागत सुशासन निर्देशिकामा रहेका प्वाल उनको लागि वाधक बन्यो’ बीमा क्षेत्रका एक जानकारले भने । बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिकामा धेरै कमजोरी र अस्ष्टता रहेकोले त्यसमा संशोधन जरुरी भएको यस क्षेत्रका अनुवभीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
