सिनर्जीलाई बेष्ट फाइनान्सले प्राप्ति गर्ने, सिनर्जीको सेयर कारोबार रोक्का
काठमाडौं । सिनर्जी फाइनान्सलाई वेष्ट फाइनान्सले प्राप्ति गर्ने भएको छ । प्राप्ति प्रक्रिया अगाडि बढेपछि बिहीबार सिनर्जी फाइनान्स लिमिटेडको सेयर कारोबार रोक्का भएको छ । दुई संस्थाबीच बिहीबार साँझा प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम तय भएको वेष्ट फाइनान्सका अध्यक्ष पदमराज न्यौपानेले जानकारी दिए । एक्विजिशनपछि कम्पनीको नाम बेष्ट फाइनान्स राखिने भएको छ । अध्यक्ष बेष्ट फाइनान्सका पदमराज न्यौपानेले निरन्तरता पाउने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सिनर्जी फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विनितमणि उपाध्ययले निरन्तरता पाउने भएका छन् । नयाँ समझदारी पछि सिनर्जी फाइनान्सले कात्तिक १७ गतेको लागि बोलाएको साधारणसभा र ७० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन सम्बन्धी प्रस्ताव अन्यौलमा परेको छ । स्वाप रेसियो बारे सहमति भएको छैन । दुबै संस्थाको डीडीए गर्ने र डीडीए रिपोर्टका आधारमा स्वाप रेसियो तय हुने अध्यक्ष न्यौपानेले बताए । केही समय अघि जनरल फाइनान्सको नाम परिर्वतन भई वेष्ट फाइनान्स लिमिटेडको नाममा कारोबार भईरहेको छ ।
चिलिमे हाइड्रोपावरको असोज २७ गतेदेखि बुक क्लोज, कात्तिक २४ गते साधारणसभामा जाँदै
काठमाडौं । चिलिमे हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको आगामी असोज २७ गतेदेखि कात्तिक २४ गतेसम्म कम्पनीको बुक क्लोज हुने भएको छ । कम्पनीले आफ्नो वार्षिक साधारणसभा प्रयोजनको लागि शुक्रबार देखि २९ दिन बुक क्लोज गर्न लागेको हो । यस कम्पनी आगामी कात्तिक २४ गते कम्पनीको २१औं वार्षिक साधारणसभामा जाँदै छ । सभामा कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई चुक्ता पुँजीको १५ प्रतिशत बोनस सेयर र १० प्रतिशत नगद लभांश दिने सञ्चालक समितिको निर्णयलाई पारित गर्ने भएको छ ।
पौने ४ लाख नेपालीको भान्छामा बायोग्यास प्लान्ट
काठमाडौं । पौने ४ लाख नेपालीको भान्छामा बायो ग्यास प्लान्ट जडान भएको छ । सरकारले नविकरणिय ऊर्जा अनुदान २०७३ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि ३ लाख ८० हजार ४ सय ३२ घरधुरिमा बायोग्यास जडान गरेका हुन् । सो कार्यविधिले ग्रामीण क्षेत्रमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिदै आएको छ । भान्छाबाट निस्कने फोहोर तथा अन्य घरायसी जैविक वस्तुहरु अधिकतम प्रयोग गरी वातावरण सुधार गर्ने तथा आयातित इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्न निर्धारित डिजाइनको ४ घनमिटर वा सो भन्दा कम क्षमताका बायोग्यास प्लान्टहरुका लागि प्रति घरधुरी अधिकतम १० हजार भन्दा बढी हुनेगरी कुल लागतको अधिकतम ५० प्रतिशत सम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराइने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्धन केन्द्रले जानकारी दिएको छ । बायोग्यासको प्रयोग गर्नाले ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म दाउराको वचत हुदै आएको छ । यस बायोग्यास उत्पादनमा पहिला नेदरल्याण्डको सहयोग थियो तर हालै आएर जर्मनीले सहयोग गर्दै आएको छ । हालसम्म ३ लाख ८० हजार ४ सय ३२ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । प्रत्येक क्षेत्रका जिल्लाहरुमा गाईवस्तु पाले पछि सरकारले अनुदान दिने केन्द्रले जनाएको छ । यो घरायसी बायोग्यास अनुदान जीजीसी २०४७ को मोडल अन्तर्गत पर्दछ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन् केन्द्रका वरिष्ट अधिकृत कृष्ण चन्द्र पौडेलका अनुसार बायोग्यास प्रयोग गर्नाले क्लोरोफ्लोरो कार्वन तथा कार्वन मोनो अक्साइड लगायतका विषादि युक्त ग्यासबाट बच्न सकिन्छ । उनले भने,‘किचनमा धुवाँ कम हुदा खाना पकाउन महिला मात्र नभएर पुरुष नि अघि सर्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ । साथै, वनमा दाउरा लिन जान नपर्ने हुन्छ जसले गर्दा बालबालीकाले शिक्षामा समय व्यतित गर्न पाउँछन् ।’ तातो बढी भएको ठाउँमा यो ग्यास प्रयोग गर्न अझ सहज हुने उनले बताए । साथै, वातावरण प्रदुषण कम हुने हरितगृह प्रदुषण कम हुने उनले बताए । सरकारले घरायसी बायोग्यास प्लान्टको लागि क्षेत्रअनुसार हिमाली क्षेत्रका जिल्लाहरुमा २ घनमिटरको लागि २५ हजार, ४ घनमिटरको लागि ३० हजार र ६ वा सो भन्दा बढी लाई ३५ हजार अनुदान दिदै आएको छ । पहाडी क्षेत्रका जिल्लाहरुमा क्रमशः २० हजार रुपैयाँ, २५ हजार रुपैयाँ र ३० हजार रुपैयाँ दिएको छ । त्यसैगरी, तराई क्षेत्रका जिल्लाहरुमा २ घनमिटरको लागि १६ हजार, ४ घनमिटरको लागि २० हजार र ६ वा सो भन्दा माथिको प्लान्टको लागि २४ हजार अनुदान दिदै आएको छ । साथै, ६ घनटिर भन्दा माथिको घरायसी प्लान्टको अनुदान रकम यो दरमा आव २०७४/७५ देखि तीन वर्ष सम्म प्रत्येक आवमा वार्षिक ५ प्रतिशतले घट्ने केन्द्रले जानकारी दिएको छ । फोहोरबाट उर्जामा आधारित बायोग्यास प्लान्ट अन्तर्गत व्यवसायीक बायोग्यास प्लान्ट सानोमा २० हजार रुपैयाँ, ठुलोमा २५ हजार रुपैयाँ, र ठुलोमा ३० हजार रुपैयाँ अनुदान दिदै आएको छ । त्यसैगरी, पहाडको सानो क्षेत्रमा २४ हजार रुपैयाँ, मध्यममा ३० हजार रुपैयाँ, र ठुलोको लागि ३६ हजार रुपैयाँ अनुदान दिदै आएको छ । सार्वजनीक निकायमा निर्माण गरिने बायोग्यास प्लान्ट तराई क्षेत्रको लागि ४५ हजार रुपैयाँ र पहाडी क्षेत्रको लागि ५४ हजार रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । त्यसैगरी, नगरपालिकाबाट निष्कने फोहोरबाट बायोग्यास ऊर्जा प्रणाली निर्माण गर्दा तराई क्षेत्रमा २ लाख मा नबढ्ने गरी कुल लागतको ४० प्रतिशतसम्म दिने व्यवस्था छ भने पहाडी क्षेत्रमा २ लाख ४० हजारमा नबढ्ने गरी कुल लागतको ४० प्रतिशत सम्म दिने व्यवस्था छ । १२.५ देखि ३५ घनमिटर सम्मको प्लान्टलाई सानो, ३५ देखि १ सय घनमिटर सम्मको प्लान्टलाई मध्यम र १ सय घनमिटर भन्दा बढी क्षमताको प्लान्टलाई ठुला बायोग्यास प्लान्ट भनी परिभाषित गरेको छ ।
बैंकिङ विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान
दाहाल बैंकिङ व्यवसायमा निजी क्षेत्र संलग्न भएको त्यति लामो इतिहास छैन । करिब ३० वर्षको दौरानमा निजी क्षेत्रबाट धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा आएका छन् । यस क्रममा धेरै नयाँ कानुनहरु बने, कतिपय कानुनहरु परिमार्जन भए । नेपाल राष्ट्र बैंक एन २०१३ लाई प्रतिस्थापन गर्दै राष्ट्र बैंक एन २०५८ आए पश्चात यो पङ्तिकार स्वयंलाई पनि बैंकिङ क्षेत्रका नियम–कानुन, निर्देशन एवं परिपत्रहरुको अध्ययन र कानुनी अभ्यास गर्ने मौका मिल्यो । पङ्तिकारलाई निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका बैंकहरुको सञ्चालन प्रक्रिया र कानुनी व्यवस्थापनहरुको सन्दर्भमा अध्ययन एवं कानुनी अभ्यासको सुरुवात गर्ने अवसर सर्वप्रथम हिमालय बैंकले प्रदान गरेको तथ्यलाई यहाँ उल्लेख गर्न सान्दर्भिक ठान्दछु । त्यसपछि एउटा कानुन व्यवसायिको हैसियतले कतिपय बैंक सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरुसँगको हेलमेल, अनि अन्य केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कानुनी परामर्शदाताको रुपमा अभ्यास गर्दै अघि बढ्ने क्रममा मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रलाई नजिकबाट नियाल्ने र बुझ्ने मौका मिल्यो । अध्ययन र कानुनी अभ्यासको शिलशिलामा के देखियो भने धेरैजसो बैंक, वित्तीय संस्थाहरु कानुनले निर्दिष्ट गरेबमोजिम मात्रै सञ्चालन भएको भन्न सकिने अवस्था छैन । आवश्यकता अनुसारका काम कारबाहीलाई कानुनतः सम्बोधन गर्दै अघि बढेको पनि पाइन्छ । यसरी हेर्दा निजी क्षेत्रका बैंक, वित्तीय संस्थाहरु सजिलोसँग चले–चलाएका छैनन् भन्न सकिन्छ । तथापि राज्यलाई कर दाताको हिसाबले होस् वा रोजगारी एवं आम नागरिकलाई वित्तीय सेवाको हिसाबले होस्, वित्तीय संस्थाहरुको ज्यादै ठूलो योग्दान रहेको पाइन्छ । गत आर्थिक वर्षमा २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुले मात्र सरकारलाई करिव २७ अर्ब रुपैयाँ राजश्व बुझाएको छन् । विकास बैंकहरु, फाइनान्स कम्पनीहरु, लघुवित्त कम्पनीहरुले समेत सरकारलाई बुझाएको राजश्व जोड्ने हो भने ३५ अर्ब नाघ्छ । नेपालको पुँजी बजार पनि बैकिङ क्षेत्रको वाइप्रडक्ट जस्तै छ । यो क्षेत्रबाट पनि सरकारले वार्षिक उल्लेख्य राजश्व आम्दानी गरेको छ । रोजगारीको हिसावले विश्वविद्यालय पढेको युवाहरुको लागि बैंक तथा वित्तीय पहिलो रोजाईको क्षेत्र भएको छ । यो क्षेत्रमा २५ हजार भन्दा बढी शिक्षित र प्रतिस्पर्धी क्षमता उच्च भएको मानिसहरुले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । सरकारी लगानीका बैंकहरुको हिस्सा निकै कम हुँदै गएको छ भने निजी क्षेत्रले प्रवद्र्धन गरेको बैंकहरुमा सिर्जना गर्ने रोजगारीको अवसर दिनदिनै विस्तार हुँदै गएको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रद्धारा सञ्चालित वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीहरुको योग्दान महत्वपूर्ण छ । आम नागरिकमा बैंकिङ पहुँच र मुलुकको समृद्धिका निम्ति यी संस्थाहरुले खेलेको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । निजी क्षेत्रमा खुलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कसले कसरी सञ्चान गरिरहेका छन् भन्नेतर्फ विचार गर्दा धेरै कुराहरु यस्ता संस्था सञ्चालकको नेतृत्वदायी भूमिकामा बस्ने व्यक्तिहरुमा निर्भर गर्दोरहेछ । कुनैपनि संस्थाको सफलता वा असफलता त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको क्षमता र कार्यकुशलतामा भर पर्दोरहेछ । यो तथ्यलाई मनन् गर्दा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंकिङको विकासमा पृथ्वीबहादुर पाँडेको भूमिका र योग्दान ज्यादै महत्वपूर्ण रहेको देखिन्छ । सँच्चै भन्ने हो भने निजी क्षेत्रको बैंकिङ पद्दतिको विकासमा पाँडेलाई ‘पायोनियर बैंकर’ मान्न कञ्जुस्याइँ गर्नु पर्दैन । एउटा सफल बैंकिङ व्यवसायका लागि बैंकका लगानीकर्ता र व्यवस्थापन टिमको जति महत्व छ त्यतिकै निक्षेपकर्ता, उद्योगी व्यापारीलगायत बैंक उपभोक्ताहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । ती सबैसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नका लागि चाहिने व्यवस्थापकिय क्षमता र उत्कृष्ट कार्य कुशलता पृथ्वीबहादुर पाँडेमा देखियो । उनको नेतृत्वमा रहेको व्यवस्थापन टिमले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई सफलताको जुन उचाईमा पु¥याएको छ त्यो निजी क्षेत्रको बैंकिङ व्यवसायमा उदाहरणिय मान्नुपर्छ । पाण्डेको मार्गदर्शन र अभिभावकत्वमा काम गरेका धेरै बैंकरहरुले अहिले कुनै न कुनै बैंकमा व्यवस्थापनको नेतृत्वदायी भूमिकामा पुगेर रिटायर्ड भइसके । यसरी हेर्दा निजी क्षेत्रको बैंकिङ विकास सँगसँगै त्यसका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा समेत पाण्डेको योग्दानलाई बिर्सन सकिँदैन । त्यस्तै, प्राइम बैंकका सिइओ नारायणदास मानन्धर, हालै मात्र कुमारी बैंकको सिइओ नियुक्त भएका सुरेन्द्र भन्डारीलगायत केही बैंकहरुको स्वभाव र व्यवहार पनि नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा अनुकरणीय नै मानिन्छ । कतिपय बैंक सञ्चालक अनि व्यवस्थापकहरुको भूमिका र संस्थाको प्रगतिलाई केलाएर हेर्दा व्यक्तिको स्वभाव र व्यवहारले नै संस्थाप्रति आम नागरिकको सकारात्मक वा नकारात्मक अनुकुल्ता र प्रतिकुल्ताले पनि त्यसमा ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको पाइन्छ । खासगरी, निजी क्षेत्रमा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विकास क्रममा यस्तो देखिन्छ । केहि समय अघिबाट लागु भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफया) को दफा १४ देखि ३० सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा गरिएका व्यवस्था अनि बैंकहरुको पुँजी बृद्धि, मर्जर र फोर्स मर्जरलगायतका कुराहरुले राज्य र नियमकारी निकाय पनि मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रबारे ज्यादा सचेत र संवेदनशील भएको महशुस हुन्छ । वास्तवमा, आम नागरिक समक्ष विस्तार हुँदै गएको बैंकिङ पहुँच, सचेतना र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रद्धारा सञ्चालित बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पु¥याएको योग्दान उल्लेखनीय छ । तसर्थ, ती संस्थाहरुको बजार विस्तार, शुद्धता र परिमार्जनमा राज्यले सहजिकरण गर्न जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको काम गर्न जरुरी देखिन्छ । त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको काम कारबाहीमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो भूमिकालाई समयसापेक्ष बनाउँदै लैजान आवश्यक देखिन्छ । त्यसो हुन सकेको खण्डमा सरकारीस्तरबाट सञ्चालित बैंक, वित्तीय संस्थाभन्दा निजी क्षेत्रद्धारा सञ्चालित संस्थाहरु ज्यादा सक्षम, प्रतिस्पर्धी र जनमुखी हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।
विपन्न वर्गमा बैकिङ सेवा दिन मेगा सहकारी प्याकेज
काठमाडौं । मेगा बैंकले विपन्न वर्गमा बैकिङ सेवा दिन मेगा सहकारी प्याकेज योजना ल्याएको छ । बैंकले विभिन्न सहकारी संस्थासंग सहकार्य गरेर विपन्न वर्गमा बैकिङ सेवा उपलब्ध गराउन यस्तो योजना ल्याएको हो । यसका लागि बैंकले सहकारी संस्था र पदाधिकारीलाई विशेष योजना ल्याएको जानकारी दिएको छ । कल खातामा न्युनतम् मौज्दात १ लाख रुपैयाँमा ब्याज दर अधिकतम वार्षिक ६.५ प्रतिशत, शुन्य मौज्दातमा मेगाको रेमिट एजेन्सी सेवा, सहकारीका पदाधिकारीलाई क्रेडिट कार्डमा ५० प्रतिशत छुट दिने छ । यस्तै कर्जा लिदा सेवा शुल्कमा २५ विन्दुसम्म छुट, कारोबारका आधारमा सहकारीबाट नगद संकलनको व्यवस्था, विपन्न वर्गमा लगानी गर्न थोक कर्जा, मेगा डेविट कार्ड र मोवाइ बैकिङ सुविधा रहेको छ ।
साल्ट ट्रेडिङको चिनी बजार मूल्य भन्दा सस्तो, प्रतिकिलो ७७.५० रुपैयाँमा बिक्री
काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले बजार मूल्य भन्दा सस्तो दरमा चिनी बिक्री गरेको छ । कर्पोरेशनले प्रतिकिलो ७७ रुपैयाँ ५० पैसामा चिनी बिक्री गरिरहेको जानकारी दिएको छ । हाल बजारमा चिनीको खुद्रा मुल्य प्रतिकिलो ८५ रुपैयाँसम्म छ । तर कर्पोरेशनले प्रतिकिलो साढे ७ रुपैयाँ सस्तोमा चिनी बिक्रीवितरण गरिरहेको जनाएको छ । कर्पोरेशनले यसअघि पनि बजार मूल्य भन्दा सस्तोमा प्रतिकिलो ८२ रुपैयाँ ५० पैसामा चिनी बिक्री गरिरहेको थियो । तिहार र छठ पर्वलाई लक्षित गर्दे सहुलियत र घुम्ति पसलबाट सस्तो दरमा चिनी बिक्री वितरण भइरहेको कर्पोरेशनको भनाई छ ।
भूकम्प पीडितलाई राहत, तीन लाख अनुदान लिएर काठमाडौंमा घर बनाउन पाइने
काठमाडौं । भूकम्पबाट पीडितले अनुदान रकम काठमाडौं उपत्यकालगायतका सहरमा घर बनाउनका लागि खर्च गर्न पाउने भएका छन् । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प पीडितलाई दिने अनुदान कार्यविधिमा परिमार्जन गरी उपत्यका बाहिर घर भत्केका पीडितले काठमाडौमा घर बनाउन सम्बन्धित जिल्लाबाट अनुदान रकम पाउने भएका छन् । जस्तै सिन्धुपाल्चोकमा घर भत्केको पीडित व्यक्तिले चाहेमा अनुदान रकम काठमाडौमा घर बनाउन खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ मापदण्डअनुसार काठमाडौं उपत्यका जोडिएका सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, नुवाकोट, धादिङ र मकवानपुरका पीडितले ३ लाख रुपैयाँ अनुदान राजधानीमा घर बनाउन खर्च गर्न पाउने छन् । धेरै लफडा र समस्या आएपछि छिमेकी जिल्लामा गएर घर बनाउनका कार्यविधिमा परिमार्जन गरी अनुदान दिने निर्णय गरिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले बताए । छिमेकी जिल्लामा घर बनाउनका लागि पीडितले ३ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम पाउने उनले जानकारी दिए । सम्बन्धित जिल्लाबाट अनुदान लिएर अर्को जिल्लामा गएर घर बनाउन खर्च गर्न पाउने उनले स्पष्ट पारे । धेरै समस्या आएपछि प्राधिकरणले अनुदान नीतिमा परिमार्जन गरेको उनको भनाई छ । एउटा जिल्लामा घर र अर्को जिल्लामा जग्गा भएपछि यस्तो व्यवस्था गरेको उनको भनाई छ । यसअनुसार अनुदान लिन धेरै प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने छ । हालसम्म ५५ हजार ६२३ नयाँ घर बनिसकेका छन् । १ लाख ३७ हजार ९२५ घर निर्माणधिन अवस्थामा रहेको प्राधिरकरणले जनाएको छ । हालसम्म ७ लाख ६७ हजार ७०५ लाभग्राहीको सूचिमा परेका छन् । ६ लाख ४० हजार २९१ संग अनुदान सम्झौता भएको छ । ६ लाख १५ हजार ४४७ ले पहिलो किस्ता, ७९ हजार ९१९ ले दोस्रो र ८ हजार ५६२ ले तेस्रो किस्ता अनुदान पाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सरकारले भूकम्प पीडितलाई घर बनाउनका लागि दिने अनुदान रकम नुपग्ने भएपछि विश्व वैंकसंग थप ३० अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिने भएको छ ।विश्व बैंकको वार्षिक गभर्नस बैठकमा नेपालले थप ३० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिनका लागि अनुरोध गर्ने भएको हो । भूकम्प पीडितलाई घर बनाउनका लागि शुन्य ब्याज दरमा ऋण माग्ने भएको हो ।
चुनावी दौडमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की, सुनसरी–४ बाट प्रत्यक्षका लागि सिफारिस
काठमाडौं । कांग्रेसले सुनसरी-४ प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फबाट चुनाव लड्नका लागि अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई सिफारिस गरेको छ । कांग्रेसले निर्वाचनमा लड्ने जिल्लाका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशतर्फका प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकका लागि पार्टीमा कृयाशील रहेका सबै आकाँक्षीहरुमध्येबाट छनौट गरेर उम्मेरवारहरुमा अर्थमन्त्री सहित उम्मेदवार सिफारिस गरेको हो । यसै क्रममा युवा नेता बाबुराम आचार्य पनि क्षेत्र नम्बर ४ बाट सिफारिस भएका छन् । गाँउबाट प्रतिनिधिसभाका लागि प्रत्यक्षतर्फबाट सिफारिस भएर आएपनि जिल्लासंगको समन्वयमा उक्त क्षेत्रमा अर्थमन्त्री कार्कीले निर्वाचनमा लड्ने मनशाय देखाएर नाम सिफारिस गरेपछि समानुपातिकमा नाम सिफारिस गर्न आचार्य सहमत भएका हुन् । २० बर्षदेखी निरन्तर पार्टीमा सकृय युवा नेता आचार्य (महेन्द्रनगर चक्रघट्टी) हाल बराह नगरपालिका ७ का स्थायी बासिन्दा हुन् । महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा नेबिसंघ राजनीतिमा सकृय भएका नेता आचार्य हाल तरुणदलमा सकृय छन् । जिल्लाबाट सिफारिस भएर आएका आचार्यलाई उनले विगतमा गरेको योगदानका कारण समानुपातिक उम्मेदवारका रुपमा छनौट गर्ने बलियो संभाबना रहेको छ ।
