स्थानीय तह सञ्चालनका लागि १८ कानून कार्यान्वयनमा
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहको सञ्चालनका लागि १८ वटा कानून बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तह सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नका लागि १८ वटा कानून कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता जानुका सुवेदीले जानकारी दिए । उनका अनुुसार मन्त्रालयले संघीय कानूनअन्तर्गत ऐन, नियमावली र कार्यविधिका पाँचवटा, स्थानीय तहका लागि नमूना कानून आठ र कार्यकारी आदेशहरु मार्गदर्शन एवं कार्यविधि तथा स्रोत सामग्रीसम्बन्धी पाँचवटा कानून कार्यान्वयनमा आएका छन् । मन्त्रालयले केन्द्रीय सरकारबाट बन्ने कानून करिब बनाइसकेको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहबाट बन्ने कानून नमूना कानूनका लागि तयार पारिएको उपसचिवसमेत रहनुभएका सुवेदीले जानकारी गराएका छन् । “स्थानीय तहका लागि केन्द्रबाट बन्ने कानून सिधै लागू हुन्छ”, उनले भने, “तर अहिले काम चलाउका लागि प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारबाट बनेका कानूनपछि प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यकअनुसार सुधार गरेर लागू गर्ने छन् ।” अन्य ४९ वटा कानून निर्माणको चरणमा रहेका छन् । केन्द्रबाट १७ कानून, स्थानीय तहका लागि १३ नमूना कानून र कार्यकारी आदेशहरु, मार्गदर्शन एवं कार्यविधि तथा स्रोत सामग्री ३७ कानून निर्माण गरिने लक्ष्य लिइएको सुवेदीले जानकारी दिए । सुवेदीले अन्य कानूनलाई पनि अन्तिम रुप दिई चाँडै नै कार्यान्वयनमा लैजान तयारी भइरहेको जानकारी गराए । रासस
यसरी बन्न सक्छ स्वदेशी लगानीमा बूढीगण्डकी
काठमाडौं । वार्षिक साढे ३२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भए आगामी ८ वर्षभित्र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने देखिएको छ । स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउन सकिने आधारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना बनाउने निर्णय गरेको उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापाले जानकारी दिए । फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले तयार पारेको विस्तृत आयोजना परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ले २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ । सरकारले ८ वर्षसम्म क्रमिकरुपमा वार्षिक साढे ३२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न सके नेपाली लगानीमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण संभव हुने देखिन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्न ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालू आवमा सो आयोजनाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म १३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ । भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाएको छ । यसैगरी कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, ऋणपत्र र सेना प्रहरी कल्याणकारी कोषबाट अर्बौ रुपैयाँ लिन सकिने अवस्था छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको लागत जुटाउने लक्ष्यका साथ भन्सार बिन्दुमा कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । यस्तै चालू आवको बजेट समेत तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उक्त कर लगाउने निर्णयलाई निरन्तरता दिएका छन् । स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउनका लागि स्रोतको अभाव हुने भन्दै चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग गरिएको समझदारी सरकारले केही दिन पहिले खारेज गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयप्रति वाम गठबन्धनमा सहभागी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आपत्ति जनाएको थियो । तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, कृषि तथा जलस्रोत समितिलगायतले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारले धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविस प्रभावित हुने र क्रमशः मुआब्जा वितरण गर्दै जाने बताएको छ । तर धादिङ र गोरखाका तीन/तीन गाविसको मात्रै मुआब्जा वितरण भएको छ । आरुघाट, खहरे, सल्यानटारलगायतका स्थानको हालसम्म मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समिति खारेज गरेर आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालय मातहत ल्याएपछि मुआब्जा वितरणलगायका काम केही समय प्रभावित भएको थियो । मन्त्रालय मातहत रहेको ‘मुआब्जा वितरण तथा पुनःस्थापना इकाइ’ले मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी स्थानको मुआब्जा निर्धारण गर्ने र निर्धारण भएको क्षेत्रको वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै ६३ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री थापाले आयोजना स्वदेशी लगानी, पूँजी एवं प्रविधिमा नै निर्माण गर्ने गरी निर्णय भएको र वार्षिकरुपमा आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको बताउछन् । उनले स्थानीयवासीको माग तथा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी आयोजना अगाडि बढाइने जानकारी दिए । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिने बताउछन् । सरकारले कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष, स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकमसमेत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात विस्थापनका लागि सो आयोजना महत्वपूर्ण ठानिँदै आएको छ । रासस
चार कम्पनीको एक करोड ४२ लाख कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचिकृत, क-कसको भयो ?
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा विभिन्न चार कम्पनीका एक करोड ४२ लाख ९६ हजार ४०२ कित्ता सेयर सूचिकृत भएका छन् । नेप्सेमा शुक्रबार मात्रै ज्योति विकास बैंक, अरुण भ्याली हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी, लक्ष्मी बैंक र वेष्ट्रन डेभलपमेन्ट बैंकको साधारण र बोनस सेयर गरी सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएका हुन् । सबैभन्दा बढी लक्ष्मी बैंकको बोनस सेयर सूचिकृत भएको छ । यस बैंकको एक करोड १५ लाख ६३ हजार ६५२ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा थपिएको हो । नेप्सेले ज्योति विकास बैंकको १५ लाख ७० हजार ६३७ कित्ता सेयर सूचिकृत गराएको हो । राप्ती विकास बैंकलाई एक्वायर(प्राप्ती) गरेपश्चात यस बैंकको सो मात्राको सेयर सूचिकृत भएकोे हो । त्यस्तै, अरुण भ्याली हाइड्रोले ८ लाख ४८ हजार १९३ कित्ता र वेष्ट्रन डेभलपमेन्ट बैंकको ३ लाख १३ हजार ९२० कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा थपिएका छन् ।
जोखिमयुक्त स्थानका पीडितले शुरु गरे एकीकृत बस्ती निर्माण
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको निर्णयबमोजिम दुई लाख रूपैयाँ अनुदान लिएर नुवाकोट उर्लेनीका २४ घरपरिवारले सुरक्षित स्थानमा घडेरी खरिद गरेका छन् । भौगर्भिक अध्ययनअनुसार नुवाकोटको विकट उर्लेनीमा रहेका ७१ घर परिवार जोखिमयुक्त बस्तीमा बस्दै आएका थिए । यसमध्ये २४ लाभग्राहीले नुवाकोटस्थित ताँदी गाउँपालिका (साविक खरानीटार गाविस) मा घर निर्माणका लागि जग्गा खरिद गरेका छन् । जग्गाधनी र लाभग्राहीको मञ्जुरीमा सरकारको रु दुई लाख सहयोगमा आठ रोपनी जग्गा खरिद गरेको प्राधिकरण कार्यकारी समितिका सदस्य धुव्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । प्राधिकरणको स्वीकृतिमा जग्गा छनोट गरी सुरक्षित ठाउँको रुपमा रहेको उक्त जग्गा लाभग्राहीको नाममा दर्ता गरिएको छ । जग्गा खरिदका लागि प्राधिकरणले ४८ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । भूगर्भविद्हरुले गरेको अध्ययन अनुसार उर्लेनी मानव बस्तीका लागि उपयुक्त नभएको पाइएपछि प्राधिकरणले उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानमा सार्न पहल गरेको थियो । जोखिमयुक्त बस्तीबाट नयाँ स्थानमा सर्न घडेरी खरिद गरेका लाभग्राहीले सरकारी मापदण्ड पुर्याएर निजी आवास पुनःनिर्माणका लागि थप रु तीन लाख समेत अनुदान पाउनेछन् । “सुरक्षित ठाउँमा घडेरी खरिद गरेका पीडितले एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणाअनुसार घर पुनःनिर्माण शुरु गर्नेछन् र बस्ती विकासका लागि प्रोत्साहन गर्ने प्राधिकरणको नीतिअनुसार सरकारले सामाजिक पूर्वाधारको समेत विकास गर्नेछ”–उनले भने । एकीकृत बस्ती विकास सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार भूकम्प प्रभावित जिल्लामा मापदण्डअनुसार कम्तीमा १० घरपरिवारले एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न चाहे हिमाली जिल्लामा रु पाँच लाख, पहाडी जिल्लामा रु चार लाख र तराई वा शहरी क्षेत्रमा रु तीन लाखसम्मप्रति परिवारको हिसाबले सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि खर्च गर्ने व्यवस्था छ । विसं २०७४ असार २८ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण निर्देशक समितिको दशौँ बैठकको निर्णयअनुसार सरकारले जोखिमयुक्त बस्तीका भूकम्पपीडितलाई सुरक्षित स्थानमा सर्न चाहे घडेरी खरिद गर्न दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । रासस
स्वदेशी लगानी र प्रविधिमै बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने सरकारको निर्णय
काठमाडौं । सरकारले १२०० मेगावाट क्षमताको जलासयुक्त बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानी र प्रबिधिमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वदेशी लगानीमै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वमा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद बैठकपछि उर्जा मन्त्री कमल थापाले मन्त्रालयमा बिषेश पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिएको जानकारी गराएका हुन् । यहि कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरेको थियो । गत जेठ ९ गते प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रि परिषद बैठकले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोली पल्ट अर्थात जेठ १० गते तत्कालिन उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भनेर लगाईको पुर्वाधार कर वापत १३ अर्ब रुपैंयाँ संकलन भएको छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता बिरेन्द्र गोइतका अनुसार अक्टोबर महिनासम्ममा सो मात्रामा रकम संकलन भएको हो । सरकारले गत आवको बजेट मार्फत डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर पाँच रुपैंयाँ पुर्वाधार कर असुल्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका इञ्जिनियर कृष्ण बहादुर कार्कीका अनुसार आयोजना प्रभावितलाई ५ अर्ब रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । ‘८ हजार रोपनी जमिनका लागि ५ अर्ब रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण भैसकेको छ, चालु आर्थिक बर्षको बजेटले ५ अर्ब रुपैंयाँ दिएको छ, सो रकमबाट पनि थप मुआब्जा वितरणको काम धमाधम अघि बढिरहेको छ’, आयोजनाका इञ्जिनियर कार्कीले विकासन्युजसँग भने । आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखा जिल्लाका बासिन्दालाई सो मात्रामा मुआब्जा वितरण गरिएको हो । आयोजनाले जमिनको मुआब्जाका लागि मात्रै ३३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ । मुआब्जा, पुनस्थापना, पुननिर्माण र पुनर्बासका लागि मात्रै ५९ अर्ब रुपैंयाँ लाग्नेछ । २ खर्ब ६० अर्बको आयोजना स्वदेशी पुँजीमै बनाउन सकिने बताइन्छ ।
४५ प्रतिशत हकप्रद पछि रिलायन्स फाइनान्सको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडको ४५ प्रतिशत हकप्रद पछिको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जले शुक्रबार मात्रै यस कम्पनीको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पछि कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १५७ रुपैयाँ रहेको छ । जसको आधार मूल्य १७६ रुपैयाँ रहेको थियो ।
३ महिनामा आरबीआईलाई ९४ करोड डलर बिक्री
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा नेपाल राष्ट्र बैंकले अमेरिकी डलर र युरो गरी रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) लाई ९४ करोड रुपैयाँ बिक्री गरेको छ । चालु आवको असोजसम्म केन्द्रीय बैंकले ९० करोड डलर र ४ करोड रुपैयाँ युरो बिक्री गरी ९७ अर्ब ४९ करोड भारु खरिद गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ९० करोड डलर र ९ करोड ५० लाख युरो बिक्री गरी १ खर्ब ७ अर्ब ५९ करोड भारु खरिद गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भारतसंग भारुमा मात्र कारोबार हुने व्यवस्थाका कारण राष्ट्र बैंकले डलर बेचेर आरबीआईबाट भारु खरिद गर्दै आएको छ ।
नेपाल विरुद्ध भारतको दलाई लामा कार्ड, वुद्ध भारतमा जन्मिएको प्रचार
काठमाडौं । निर्वासित चिनियाँ धर्म गुरु दलाई लामाले वुद्ध भारतमा जन्मिएको भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका छन् । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतलाई स्वतन्त्र बनाउने अभियानमा लागेपछि चीनबाट निर्वासित गरिएका दलाई लामाले वुद्ध भारतमा जन्मिएको अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।(भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ) चीनले लखेटेपछि १९५९ मा लामा भारतमै निर्वासित जिवन बिताईरहेका छन र उनलाई भारत तथा पश्चिमा मुलुकहरुले सहयोग गरिरहेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा वुद्ध नेपालमै जन्मिएको बताएका थिए । तर मोदीले अन्य अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा भने वुद्ध भारतमै जन्मिएको दावी गर्दै आएका छन् । केहि दिन अघि भारतमै आयोजीत एक कार्यक्रममा लामाले वुद्ध नेपालमा जन्मिएको भन्ने तर्क हास्यास्पद भएको आरोेप समेत लगाएका छन् । ‘केहि नेपाली भन्छन वुद्ध लुम्बिनीमा जन्मिएका हुन र उनी नेपाली हुन् भारतीय होइनन्, त्यो वुद्धिहिन(नन सेन्स) हो, पौराणिक कालमा एउटै राज्य थियो, भारत बर्ष, त्यसैले वुद्ध भारतमा जन्मिएका हु’, लामाले भनेका छन् । लामाले वुद्ध नेपालमा नजन्मिएको भनिरहँदा एक जना भारतीयले उनलाई पछाडीबाट थप केहि सिकाईरहेको देखिन्छ । लामाले वुद्धलाई तिब्बति, चिनियाँ वा नेपाली नभएर भारतीय भएको दावी समेत गरेका छन् । भारतले स्वतन्त्र तिब्बतको कार्ड मार्फत चीनलाई तर्साउँदै आएको थियो । अब भने तिनै निर्वासित दलाई लामालाई उपयोग गरेर वुद्ध भारतमा जन्मिएको प्रचार सुरु गरेको छ । भारतीय संस्थापनले अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा वुद्ध भारतमा जन्मिएको प्रचार गरिरहँदा नेपालले त्यसको खण्डन गर्दै आएको थियो । तर वुद्ध धर्मका गुरु समेत रहेका दलाई लामाकै मुखबाट वुद्ध भारतमा जन्मिएको प्रचार गरेर भारतले नेपाल विरुद्ध दलाई लामा कार्ड फ्याकेको हो । वुद्ध भारतमा जन्मिएको भन्ने दलाई लामाको अभिव्यक्तिबारे समाजिक सञ्जालहरुमा व्यापक आलोचना भैरहँदा पनि नेपाल सरकारले भने अझै औपचारिक खण्डन गरेको छैन् ।
