अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकर बोक्ने तीनजना जरिवाना तिरेर रिहा
लहान । अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकरसहित प्रहरीले पक्राउ गरेका तीनजनालाई आन्तरिक राजश्व कार्यालय लहान सिरहाले आज बिगो बमोजिमको जरिवाना तिराएर रिहा गरेको छ । नक्कली स्टिकरसहित पक्राउ परेका लहान नगरपालिका–८ निवासी सुमितचन्द्र देव, लहान नगरपालिका–५ निवासी आनन्द साह र लहान नगरपालिका–३ निवासी सत्यनारायणलाई स्टिकरवापतको बिगो कायम गरी सो बमोजिमको जरिवाना तिराएर रिहा गरेको आन्तरिक राजश्व कार्यालय लहान सिरहाका प्रमुख गोविन्दप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ अनुसार तीनैजनामाथि मुद्दा चलाइएको र सोही ऐनअन्तर्गत बरामद भएको स्टिकरको बिगो कायम गरी जरिवाना तिराएर तत्कालका लागि रिहा गरिने निर्णय लिइएको प्रमुख अधिकारीले बताए । सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी गस्ती टोलीले अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकरसहित सुमितचन्द्र देव र लहान–५ का आनन्द साहलाई पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका दुवैजनाको बयानका आधारमा प्रहरीले लहान नगरपालिका–३ निवासी सत्यनारायण साहलाई पनि सोही दिन पक्राउ गरेको थियो । सिरहाको बरियारपट्टि गाउँपालिका–१ कचनारीको बडहरीगाउँ हुँदै स७प ५५५ नंको मोटरसाइकलमा आउँदै गरेका दुवैजनालाई रोकेर झोलाको तलाशी लिँदा अन्तःशुल्कको नक्कली स्टिकर पाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय लक्ष्मीपुर पतारीका प्रहरी निरीक्षक रविभूषण यादवले बताए । कर्मचारी अभावका कारण राजश्वको कर्मचारी अनुपस्थित हुने भएपछि सक्कलीमै मिसाएर नक्कली स्टिकर टाँस्न तस्करमार्फत नक्कली स्टिकर नेपाल भित्र्याइएको हुनसक्ने प्रहरीको आशंका छ । पक्राउ परेका तीनैजनाले नक्कली स्टिकर सीमावर्ती भारतीय बजार पिप्राहीबाट झोलामा हालेर ल्याएको बयान दिएको छ । यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।-रासस
सरकारमा सहभागी हुने फोरमको निर्णय
काठमाडौं । संघीय समाजवादी फोरमले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । पार्टीको आज बसेको बैठकले संविधान संशोधनको विषयलाई सरकारले अपनत्व ग्रहण गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारमा जाने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । संविधान संशोधनमा सरकार सकारात्मक भएको आधारमा फोरमले लामो समयदेखि संविधान संशोधनका लागि गरेको सडक संघर्षको परिणाम स्वरुप अहिले वैचारिक रुपमा राजनीतिक सफलता प्राप्त भएको ठहर फोरमले गरेको छ । उनका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र मन्त्रालयको बाडफाडका विषयमा भने नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्रसँग छलफल हुने छ । पार्टीले सरकार तथा दुबै दलका शीर्ष नेतासँग केही दिनदेखि अनौपचारिक रुपमा वार्ता गरीरहेको थियो । सो दलको प्रतिनिधिसभामा १७ जना सांसद रहेका छन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बाम गठबन्धनको सरकार यही फागुन ३ गते गठन भएको थियो । रासस
ग्लोबल आइएमई बैंकको ७८औँ शाखारहित बैकिङ्ग सेवा सर्लाहीको चौलिखामा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले मङ्गलबारदेखि सर्लाही जिल्लाको चौलिखामा ७८औँ शाखारहित बैकिङ्ग सेवा शुरु गरेको छ । उक्त शाखारहित बैकिङ्ग सेवाकोे ईश्वरपुर नगरपालिकाका मेयर मनोजकुमार देवकोटाले एक समारोहका बीच उद्घाटन गरेका थिए । उक्त स्थानमा खोलिएको सेवाको लागि स्थानिय विजयकुमार शाह कानुलाई व्यवसायीक प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ । कृषि र रेमिट्यान्स मुख्य आयस्रोत रहेका यो क्षेत्रका बासिन्दा बैंकिङ्ग सेवा उपभोग गर्नका लागि टाढा–टाढासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यतालाई मध्यनजर गरी बैंकले उक्त स्थानमा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा शुरु गरेको हो । बैंकले हालसम्म १२० वटा शाखा, १२८ वटा एटिएम, ४ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर, १४ वटा राजश्व संकलन काउण्टर र ७८ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा माफर्त आफ्ना ग्राहकहरुमाझ सेवा प्रदान गर्दे आइरहेको छ ।
८० प्रतिशत सरकारी खर्चको जोहो राजश्वबाट, कति थपिन्छन् करदाता, कति बढ्छ दर ?
काठमाडौं । ‘अब सिधै मुहान नै सफा गर्ने हो । मुहान सफा नगरि तल मात्रै फोेहर टिपेर केहि हुन्न । भन्सार विन्दुमै कडाई गरेपछि राजश्वसँग सम्बन्धित सबै समस्याको हल हुन्छ ।’, बधाई दिन आएका नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको टोलीलाई अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भनेको वाक्यांश थियो यो । नभन्दै उनले भन्सार बिन्दुमा कडाई गरेर राजश्व प्रशासन सुधारको सन्देश दिईसकेका छन् । भन्सार मूल्यांकनमा सन्दर्भ पुस्तिका अघि सारेपछि उद्यमी व्यवसायीले खतिवडाको आलोचना पनि सुरु गरेका छन् । तर डा. खतिवडा भने टसमस हुने अवस्थामा छैनन् । डा. खतिवडा आफैं कडा नियमनका पक्षपाती हुन् । त्यतिमात्रै होइन यी तिनै खतिवडा हुन जसले बामपन्थी घोषणा पत्रमा कुल सरकारी खर्चको ८० प्रतिशत राजश्व श्रोतबाट जुटाउने लेखेका छन् । बामपन्थी घोषणा पत्रमा लेखिएको छ–‘नागरिकहरुलाई कर तिर्ने बानी बसाल्न व्यापक प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । कर नतिर्ने, कर छल्ने तथा व्यापार अधिविजकीकरण र न्युनविजकीकरण गर्ने माथी कडा कानुनी कारवाही गरिनेछ । आन्तरिक राजश्वबाट सरकारी खर्चको ८० प्रतिशत भन्दा बढि व्यहोर्न सक्ने गरि कर दायरा र प्रशासन सुदृढ गरिनेछ ।’ यस्तो छ बजेट र राजश्व संकलन वृद्धिदरको इतिहास चालु आर्थिक बर्षको बजेट १२७८ अर्बको छ । सरकारले राजश्व संकलन लक्ष्य ७३० अर्ब रुपैंयाँ तय गरेको छ । जुन कुल बजेटको ५७.१२ प्रतिशत हुन आउँछ । सरकारले प्रत्येक नयाँ आर्थिक बर्षमा बजेटको आकारसँगै राजश्व संकलनको लक्ष्य पनि बढाउने गरेको छ । आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा सरकारले १०४८ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । सो आवमा राजश्व संकलन लक्ष्य ५६५ अर्ब थियो । सो आवमा सरकारले बजेटको ५३.९१ प्रतिशत राजश्वबाट व्यहोरेको थियो । सरकारले आव २०७३।७४ को तुलनामा आव २०७४।७५ मा बजेटको आधार २३० अर्ब अर्थात २१.९४ प्रतिशतले बढाएको थियो । उता राजश्व संकलन लक्ष्य भने १६५ अर्ब अर्थात २९.२० प्रतिशतले बढाएको थियो । आर्थिक बर्ष २०७२।७३ मा भने सरकारले ८१९ अर्बको बजेट बनाउँदा ४७५ अर्बको राजश्व संकलन लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । जुन कुल बजेटको ५७.९९ प्रतिशत नै थियो । सो २०७२।७३ को तुलनामा २०७३।७४ मा बजेटको आकार २२९ अर्ब अर्थात २७.९६ प्रतिशतले बढेको थियो । राजश्व संकलनको लक्ष्य भने ९० अर्ब अर्थात जम्मा १८.९४ प्रतिशतले मात्रै बढि थियो । यसको सिधा अर्थ भनेको सरकारले प्रत्येक बर्ष बजेटको आकार र राजश्व संकलनको लक्ष्य बढाउँदै आएको छ । राजश्व सचिव शिषिर ढुंगानाले सरकारी खर्चको ८० प्रतिशत श्रोत राजश्वबाट जुटाउने लक्ष्य खासै महत्वकांक्षी नभएको बताए । ‘हामीले अहिले ६० प्रतिशतको जति खर्च राजश्वबाट धानिरहेका छौं, त्यसलाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याउन सकिने ठाउँ छ ।’ उनले ४० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रणालीमा समेटेर बजेटको ८० प्रतिशत श्रोत जुटाउन सकिने बताए । ‘उपयोग निरुत्साहित गर्ने बस्तुमा बाहेक अन्यमा करको दर बढाउन सकिन्न तर हामीसँग दायरा बढाउने प्रशस्तै ठाउँ छ’, राजश्व सचिव ढुंगानाले भने । राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व सदस्य तथा बरिष्ठ अर्थविद डा. चन्द्रमणि अधिकारीले भने आगामी ३ बर्षभित्र कुल बजेटको ८० प्रतिशत राजश्वबाट जुटाउन सकिने बताए ।‘हामी ३५ प्रतिशत राजश्व आगामी आर्थिक बर्षमा बढाउन सक्ने अवस्थामा छौं, पुर्वाधार विकास र उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकियो भने आगामी ३ बर्षपछि बजेटको ८० प्रतिशत श्रोत राजश्वले धान्छ’, अर्थविद डा. अधिकारीले भने । उनले नागरिकको कर तिर्ने क्षमता र राज्यको कर असुल्ने क्षमता दुबैमा सुधार हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए । करदाताको संख्या १६ लाख ६८ हजार ६ सय ७ रहेको छ ।
मुआब्जा विवादले ठेउलेखोला आयोजना निर्माणको काम रोकियो
बागलुङ । जैमिनी नगरपालिकास्थित ठेउलेखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम अन्तिमचरणमा आएर रोकिएको छ । जग्गाको मुआब्जा विवादका कारण फागुनभित्रै विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी प्रभावित बनेको छ । बाँधदेखि विद्युतगृहसम्मको दुई हजार ७०० मिटर पाइपलाइनअन्तर्गतको जग्गाबारे विवाद भएको छ । विवादपछि पाइपलाइन जोड्न बाँकी रहेको छ निर्माण कम्पनी बाराही हाइड्रोपावर लिमिटेडका अध्यक्ष इञ्जिनियर सूर्यप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । जग्गाधनी खगेश्वर शर्माले मापदण्डभन्दा बढी मुआब्जा मागेपछि काम रोकिएको उनले बताए । शर्माको चार रोपनी जग्गा आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा पर्छ । उनले एक करोड पाँच लाख रुपैयाँ मुआब्जा माग गरेका छन् । आयोजनाले ३२ रोपनी जग्गाको मुआब्जा ९२ लाख रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ । “एउटै व्यक्तिको कारण आयोजनाको काम रोकिएको छ,” अधिकारीले भने । जग्गाको सरकारी मूल्य र भएको क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा मुआब्जा दिन तयार रहेको उनको भनाइ छ । निर्माण कम्पनी र जग्गाधनीबीच पाखो जग्गाको प्रतिरोपनी ४० हजार रुपैयाँ, बारीको ७० हजार रुपैयाँ र खेतको दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ मुआब्जा दिने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । मुआब्जा विवाद समाधान गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीयवासी चित्रप्रसाद चापागाईं, तिलक थापा, विष्णु आचार्य र चिरञ्जीवी आचार्य रहनुभएको समिति गठन गरेको छ । ३३ करोड रुपैयाँको लागतमा बनेको साढे एक मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाले जिल्लाको एक तिहाइ विद्युत् माग धान्ने बताइएको छ । जैमिनी नगरपालिका– १ र कुश्मीसेरा– ४ सर्कुवाको सीमामा रहेको ठेउलेखोलाको पानीलाई दुई हजार ७०० मिटरको पेनस्टक पाइपमार्फत् वडा नं– ५ विनामारेस्थित विद्युत्गृहमा पुर्याइएको छ । आयोजनामा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयवासीको समेत १० प्रतिशत संस्थागत शेयर रहेको छ । रासस
अर्थमन्त्रीले बजार घटाए ! मंगलबार ८ अंकको वृद्धि कसले गरायो ?
काठमाडौं । मंगलबारको सेयर बजारमा तीब्र उतारचढाव भएको छ । बजार खुलेको १५ मिनेटमै ९ अंकले उकालो परिसूचक बीचमा फेरि ओरालो लागेर १२६७ अंकमा झरेको थियो । त्यसपछिको बजार पुन एक्कासी उकालो लागेर १३०५ अंकमा पुगेकोे थियो । बीचमा फेरि घटबढ भएर अन्तत बजार बन्द हुँदा नेप्से परिसूचक ८ दशमलब ७० अंकले उकालो लागेर १२९६ अंकमा पुगेको छ । बजारमा परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा सुधार आएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सेयर बजारलाई अनुत्पादक नभनेको स्पष्टीकरण दिएपछि लगानीकर्तामा उत्साहका साथै बजारमा सुधारको संकेत देखिएको हो । मंगलबार होटल र अन्य समूहको परिसूचक बाहेक बाँकी सबै समूहको सूचक हरिया भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूह ३४ अंकले उकालो लागेको छ । आइतबार र सोमबार सेयर बजार ओरालो लाग्दा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको व्यापक आलोचना भएको थियो । अर्थमन्त्रीले सेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेको आरोप लगाउँदै उनैलाई बजार घट्नुको कारण भनिएको थियो । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले सेयर बजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र नभएको स्पष्टिकरण नै दिएका थिए । दुई दिन अर्थमन्त्रीका कारण घटेको सेयर बजार तेश्रो दिन कुन जादुको छडिले बढयो ?
जिल्ला समन्वय समितिले महानगरलाई बुझायो १२ करोड २१ लाख रुपैंया
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला समन्वय समितिले काठमाडौं महानगरपालिकालाई १२ करोड २१ लाख ६८ हजार ४ सय ९४ रुपैंया बुझाएको छ । समितिले रजिष्ट्रेशन र मालपोतको शुल्क बापतको रकम महानगरलाई बुझाएको हो । जिससले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि आर्थिक वर्ष २०७३/0७४ सम्मको बक्यौता रकम बुझाएको हो । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा जिससका प्रमुख शिवसुन्दर वैधले महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलाई चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । जिससले मालपोत र रजिष्ट्रेशन वापत दिनुपर्ने रकम १४ करोड, ९ हजार २० रुपैंया हो तर यस रकममा मालपोत करको २५ प्रतिशत रकम समायोजन गरिएको छ । यसअघि साविकको जिल्ला विकास समितीले २०७२ असार २९ गते १ करोड ५० लाख बुझाएको थियो । जिसस र महानगरबिच गत फागन १३ गते बसेको बैठकले मालपोत र रजिष्ट्रेशन रकम महानगरलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।महानगर र जिससबिचको सहकार्यलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिने सहमति समेत भएको छ ।
मेलम्चीको सुरुङ खन्ने कम्पनीलाई लिखु ४ बाट निकालियो
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको २७ किलोमिटर भन्दा लामो सुरुङ खनेको इटालियन कम्पनी सिएमसीलाई लिखु ४ जलविद्युत आयोजनाबाट निकालिएको छ । ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि सिएमसीसँगको सम्झौता तोडिएको हो । आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी ग्रीन भेञ्चर्स प्रालीले गत मंसिरमा सिएमसीलाई आयोजनाको ठेक्का दिएको थियो । तर सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि तीनपछि नै ठेक्का तोडिएको ग्रीन भेञ्चर्सका प्रबन्धक बद्रि रिजालले बताए । बिशाल गु्रप र त्रिवेणी ग्रुपको लगानी रहेको आयोजनाबाट सन २०२० मा विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनामा नविल बैंकको अगुवाइमा लक्ष्मी बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, एसबीआई बैंक, सनराइज बैंक, प्रभु बैंक र सानिमा बैंकले ऋण लगानी गरेका छन् । आयोजनाको कुल लागत १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको रिजालले जानकारी दिए । उनका अनुसार विशाल र त्रिवेणी ग्रुपले २ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र ग्रीनभेन्चर्सबीच वर्षादको ८ महिना प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र सुख्खायामको ४ महिना प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४० पैसामा पीपीए भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले ०६८ फागुनमा विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स दिएको हो । आफैं निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा बन्न लागेको आयोजनाको लाइसेन्स अवधि सन् २०९८ फागुनसम्मलाई छ । आयोजनाले लिखुमा पुल निर्माणका साथै ४६ किलोमिटर लामो सडक निर्माण, ४५० रोपनी जग्गा खरिद गरिसकेको छ । लिखुबाट वार्षिक ५३ करोड ४० करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने कम्पनीले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना राजधानीबाट २२० किलोमिटर टाढा रामेछाप र ओखलढुंगामा पर्छ । आयोजना ओखलढुंगाको रगनी, पोकली र रामेछापको सैपु, बिजुलकोट, नागदह र तिल्पुङमा पर्छ ।
