एनआईसी एशियाको ‘धनवर्षा मुद्धती खाता’मा प्रतिमहिना १२ प्रतिशत व्याज, ९०% सम्म ऋण सुविधा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले ‘धनवर्षा मुद्धती खाता’ लाई री–लञ्च गरेको छ । १ बर्ष अवधिकोे उक्त मुद्धती खातामा वार्षिक १२ प्रतिशतका दरले मासिक रुपमा व्याज भुक्तानी गरिने छ । बैंकको जुनसुकै शाखाबाट उक्त मुद्धती खाता खोल्न सकिने र मुद्धती रसिदको धितोमा मौज्दातको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा समेत उपलब्ध गराउन सकिने बैंकले जनाएको छ । त्यसैगरी, यसअघि बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको सर्वाधिक उच्च ब्याजदर सहितको ‘समुन्नति प्लस बचत खाता’मा त्रैमासिक ब्याज भुक्तानी हुने गरी वार्षिक १० प्रतिशतका दरले व्याज प्रदान गर्दै आईरहेको छ । हाल बैंकले १८० शाखा कार्यालयहरु, १८३ एटिएम सञ्जालहरु, ४ एक्स्टेन्सन काउन्टरहरु, ३ शाखारहित बैंकिङ सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
महिला नेतृको उद्घोष: बलात्कार, बालविवाह र दाइजो प्रथा उन्मूलन गर्छाै
काठमाडौं । बलात्कारी बालविवाह र दाईजो प्रथा निर्मुल पार्ने महिला नेतृहरुले उद्घोष गरेका छन् । १०८ अाैं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा रिपोटर्स क्लबले गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै महिला नेतृहरुले सो कुरा बताएका हुन् । कार्यक्रममा बाेल्दै महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याणमन्त्री थममाया थापाले बलात्कारीलाई कडा कारबाही गर्ने र बालविवाह, दाईजो प्रथाको अन्त्यको लागि आफूले छिट्टै नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बताएकी छिन् । उनले भनिन्,‘बलात्कारीहरुलाई कडा कारबाही गर्छु र दाईजो प्रथालाई निर्मुल पार्छु।’ माओवादी नेतृ पम्फा भुषालले नेपाली समाजमा महिलाहरुलाई हेर्ने सोचमा फरक रहेको र यसमा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने कुरमा जोड दिइन् ।नेकपा एमालेकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले महिलाहरु सांसद, सभामुख, उपप्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रपति बनिसकेकोले मुलुकका कार्यकारी पद प्रधानमन्त्री पनि बन्न सक्ने क्षमता महिलाहरुमा भएको बताइन् ।
वीरगञ्जको रेल र निजगढको फास्ट ट्रयाक चोभारसम्म
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतिय रेलमार्ग र निजगढ-काठमाडौं फास्ट ट्रयाकलाई चोभारमा जोडिने बताएका छन् ।राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले फास्ट ट्रयाकको डिजाइनमै चोभारमा जोड्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाली सेनालाई निर्देशन दिईसकेको बताएका हुन् । उनले बिरगञ्ज वीरगञ्ज-काठमाडौं विद्युतिय रेलमार्गलाई पनि चोभारमै जोड्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको बताएका हुन् । ‘फास्ट ट्रयाकलाई चोभार जोड्ने व्यवस्था मिलाउन भनिसकिएको छ, भविष्यमा निर्माण हुने वीरगञ्ज-काठमाडौं रेलमार्गलाई पनि चोभारमै जोड्ने गरि अध्ययन अघि बढाउन भनिसकेका छौं’, मन्त्री खतिवडाले भने । हालसम्म फास्ट ट्रयाकलाई ललितपुरको खोकना जोड्ने भनिएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता गोकुल भण्डारीले फास्ट ट्रयाकलाई चोभारसम्म जोड्नका लागि औपचारिक निर्देशन नआएको तर अनौपचारिक छलफल भएको भैरहेको बताए । वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतिय रेलगमार्गको भने सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कम्पनी छनौट अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले चोभारलाई फास्ट ट्रयाक र बिरगञ्ज काठमाडौं विद्युतिय रेलमार्गले जोडेर निर्यात व्यापारको केन्द्र बनाउने बताएका हुन् । उनले चोभारमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनी कक्ष र इनल्याण्ड कन्टेनर डिपो(आइसीडी) निर्माणको काम अघि बढिसकेकाले फास्ट ट्रयाक र रेलमा जोड्न लागेको बताएका हुन् ।
सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला शुरु, आर्थिक विकास र समृद्धि अबको मार्गचित्र(फोटोफिचर सहित)
काठमाडौं । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उकास्दै नेपाली वस्तु तथा सेवालाई विश्व बजारमा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले बिहीबारदेखि पाँच दिवसीय सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको उद्घाटन गर्दै नेपालसहित भारत, चीन, बंगलादेश र पाकिस्तानका औद्योगिक उत्पादनको प्रदर्शनी तथा बिक्रीको व्यवस्था मिलाइएको उक्त मेलाको स्थानीय भृकुटीमण्डपमा बिहीबार आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको उद्घाटन गर्दै सरकारको सहयोगमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको उक्त मेलामा ती देशका कृषि, हस्तकला, विद्युतीय सामग्री र अन्य औद्योगिक उत्पादनका ३०० वटा प्रदर्शनी कक्ष राखिएका छन् । मेलाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यको अबको कार्यसूची आर्थिक समृद्धि र विकास भएकाले राष्ट्रिय संकल्पका साथ सरकारको ध्यान त्यसैतर्फ आकृष्ट भएको बताए । प्रधानमन्त्रीले भने, “विज्ञान र प्रविधिको सम्मिश्रणसँगै मुलुकभर उपलब्ध हरेक स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै आर्थिक समृद्धि प्राप्तिको मार्गमा सबै नेपाली अग्रसर हुन अपरिहार्य भएको छ ।” प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली काठमाडौंको भृकुटीपण्डपमा बिहीबार सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा सम्बोधन गर्दै जमीनका एक–एक टुक्रा, पानीका थोपा थोपा र हरेकका सामथ्र्यको सबैले आ–आफ्ना स्थानबाट प्रयोग गरेर देशलाई आर्थिक रुपमा सबल र सक्षम तुल्याउनुपर्नेमा उनको विशेष जोड थियो । व्यापार असन्तुलन घटाउने र वैदेशिक लगानीका निम्ति आकर्षक एवं उपयुक्त वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन् । घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन, फलफूल खेती, मत्स्यपालन, दुग्ध उद्योग, दाना उत्पादन कारखाना स्थापना, कुखुरापालनजस्ता उद्यमबाट पनि अर्थतन्त्रलाई उजिल्याउन सकिने भएकाले आर्थिक समृद्धि र विकासको लक्ष्य नै वर्तमान सरकारको प्रमुख लक्ष्य र उद्देश्य भएको उनले स्पष्ट पारे । सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाको अवलोकन गर्दै सर्वसाधारण गरिबी घटाउने, औद्योगिकीकरणतर्फ राष्ट्रलाई उन्मुख गराउने वर्तमान सरकारको राष्ट्रिय संकल्प छ, छिमेकी राष्ट्र हामीलाई सघाउन तयार छन् भन्दै उनले लगानीको प्रतिफल दिने आकर्षक गन्तव्यका रुपमा नेपाल स्थापित भएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा प्रवाह गर्न मेला उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले नेपाललाई विकास र समृद्धि चाहिएको र राष्ट्र संघीय दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा नेपालले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि सामाजिक, आर्थिक र विकास, मानवाधिकार, प्रवद्र्धन, समतामूलक समाज निर्माण, सुशासन र भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता आफ्नो सरकारका लक्ष्य रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले चीन, बंगलादेश, भारत र पाकिस्तानबाट प्रदर्शनीमा भाग लिन आएका उद्यमी, व्यापारी र प्रदर्शनकर्तालाई ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् । बिहीबारदेखि शुरु भएको मेलामा तान बुन्दै महिला । “वर्तमान सरकार देश र जनताप्रति उत्तरदायी छ, देशमा परिवर्तन र समृद्धि सुनिश्चित गर्न अबका पाँच वर्ष निरन्तर क्रियाशील हुनेछ, त्यसमा निजी क्षेत्रको साथ र सहयोग आवश्यक छ”, अबको विकासको कार्यसूची समृद्धि र आर्थिक उन्नयन भएको दोहोर्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले भने। विकास–निर्माणका योजना, दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोण, रोजगारीका अवसर वृद्धि, उत्पादकत्वको बढोत्तरी र नीति योजनाको कार्यान्वयनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको उनले बताए । विश्वबजारमा नेपालका निर्यातमूलक उद्योगको प्रवद्र्धनमा व्यापार मेला फलदायी हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सन् २०२० मा दुबईमा हुने व्यापार मेलामा राष्ट्रको पहिचान र गरिमा हुने गरी मेलाको तयारी गर्न सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन दिए । स्थानीय चोभारमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको व्यापार–मेला प्रदर्शनीस्थल निर्माणमा सरकार सकारात्मक रहेको जानकारी दिँदै उनले अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण पनि वर्तमान सरकारका उच्च प्राथमिकताका विषय भएका बताएका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्तीमन्त्री मात्रिका यादव काठमाडौँको भृकुटीपण्डपमा आयोजित बिहीबार सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा मन्तव्य दिँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले व्यापार विविधीकरण, उद्योगधन्दाको विकास, राष्ट्रिय आयवृद्धि, जनताको जीवनस्तर उत्थान सरकारका प्राथमिकता हुन् भन्दै सरकारले उद्यमी, व्यवसायी र समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा मन्त्रालयले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने वचन दिएका छन् । भ्रष्टारचार मुक्त समाज र व्यावसायिक वातावरण निर्माण एवम् पेश्कीका नाममा आर्थिक अनियमितता गर्नेलाई कठोर कारवाही गर्ने उनले चेतावनी दिएका छन् । “राष्ट्रका नाममा व्यक्तिगत लाभका खातिर काम गर्ने छाडिन्न, प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन पनि त्यही छ,” अनियमितता, ढिलासुस्ती, सुशासनको पक्षमा कठोर भएर सरकार लाग्ने उने भने । विगतको जस्तो अबको अवस्था नहुने र विद्यमान ऐन कानूनको बर्खिलाप हुने गरी कहीँ कतैबाट कुनै काम हुन नहुने उनको आशय थियो । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा सातौँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा मन्तव्य व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सात रूपैयाँको वस्तु निर्यात र सय रूपैयाँको सेवा तथा वस्तु आयातले मुलुकको अर्थतन्त्र जर्जर भएकाले त्यसको उत्थानमा सबै मिलेर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । औद्योगिक प्रवद्र्धन, आर्थिक गतिविधिको विस्तार, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारीको सिर्जनाका साथै देशको समग्र अर्थव्यवस्थामा दूरगामी प्रभाव पार्ने उद्योगमैत्री ऐन नियम सरकारले चाँडै ल्याउने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन् । महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको सभापतित्वमा भएको उक्त समारोहमा उपाध्यक्ष शेखर गोल्छालगायतले भेलाका विशेषता र त्यसको आयोजनाका विविध पक्षबारे मन्तव्य राखेका थिए ।
देशभर १ हजार शिक्षकको जागिर धरापमा
काठमाडौँ । संघीयता लागू भएसँगै विद्यालय स्रोत केन्द्रहरु स्वतः निष्क्रिय हुँदा स्रोत व्यक्तिका रुपमा कार्यरत करिब एक हजार शिक्षकको जागिर अन्योलमा परेको छ । संविधानतः विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको मातहतमा रहेको सन्दर्भमा विगतमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मातहतमा रहेको संयन्त्र मानिने स्रोत केन्द्र निष्क्रिय हुन पुगेको हो । आगामी चैतभित्र जिल्ला शिक्षा कार्यालयसमेत खारेज हुँदैछन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गत साता शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाई काज फिर्ता गर्न आग्रह गरेपछि स्रोत व्यक्ति आन्दोलित हुन पुगेका छन् । स्रोत व्यक्तिको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा दुई मन्त्रालयबीच समान धारणा नबन्दा रोजीरोटी गुम्ने खतरा उनीहरुले महसुस गरेका छन् । विगतमा स्रोत केन्द्रले सम्बन्धित क्षेत्रका विद्यालयको तथ्याँक संकलन गरी जिल्लामा पठाउने र जिल्ला शिक्षाबाट हुने पत्राचारमा आवश्यक समन्वय गर्ने काम गर्दै आएको थियो । हाल यस्ता स्रोत केन्द्र एक हजार ५३ छन् । यी स्रोत केन्द्रमा सामुदायिक विद्यालयका वरिष्ठ शिक्षक वा प्रधानाध्यापकमध्येबाट एक जनाले स्रोत व्यक्ति भई काम गर्दै आएमा अब ती काम स्थानीय तहले नै गर्नेछन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्रोत व्यक्ति जुन विद्यालयबाट काजमा आएको हो सोही विद्यालयमा फर्केर पढाउन जानुपर्ने तर्क राखेको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले स्रोत व्यक्ति काजमा गएपछि रिक्त पदमा अर्को शिक्षक भर्ना भइसकेकाले व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले स्रोत व्यक्तिको समस्याका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उहाँहरुको जागिर गुम्ने अवस्था आउन नहुनेमा आफूहरु गम्भीर भएको बताए । स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले संघीयतामा स्रोत व्यक्तिको कुनै औचित्य नभएको जनाउँदै कसैको जागिर बचाउने नाममा प्रणालीले अस्वीकार गर्ने संयन्त्र राख्न नहुने बताए । प्रवक्ता तामाङले भने, “जसको दरबन्दी जहाँ छ, त्यहाँ गएर काम गर्दा हुन्छ । अब स्रोत व्यक्ति र स्रोत केन्द्रको काम छैन ।” स्रोत व्यक्तिको भेलाबाट गठित स्रोत व्यक्ति समाजले आफूहरुको रोजगारीसमेत गुम्ने अवस्था आएको भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्णयलाई हचुवाका आधारमा भएको भन्दै आन्दोलन शुरु गरेको छ । स्रोत व्यक्ति समाजका हुतराम अधिकारीले आफूहरुले सामुदायिक विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन र सुपरीवेक्षण प्रणालीमा मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह गरिरहेकाले यथावत् राख्नुपर्ने माग गरे । नेपालमा तीसको दशकका ग्रामीण विकासका लागि शिक्षा परियोजनाबाट स्रोत केन्द्र र स्रोत व्यक्तिको अवधारणा शुरु भए पनि त्यसयता विभिन्न ढाँचामा यसको सञ्चालन हुँदै आएको छ ।-रासस
चार हजार विद्यालयले प्लस टुमा सम्बन्धन पाए, विद्यार्थी संख्या एकिन छैन
काठमाडौं । शिक्षा विभागले ४ हजार १ सय ३५ वटा सामुदायीक र प्राइभेट विद्यालयलाई प्लस टुमा सम्बन्धन दिएको छ । २०७२ सालमा ३ हजार ६ सय ७३ वटा प्लस टुमा सम्बन्धन पाएका थिए । २०७३ सालमा ९१ वटा नयाँ विद्यालयहरुले सम्बन्धन पाएर प्लस टुमा ३ हजार ७ सय ६४ वटा सामुदायीक र प्राइभेट क्याम्पसले पठन पाठन गरायो । २०७४ सालमा ३ सय ७१ वटा नयाँ विद्यालयहरुले सम्बन्धन पाएर प्लस टुमा ४ हजार १ सय ३५ वटा सामुदायीक र प्राइभेट क्याम्पसहरुले पठ्न पाठन गराइरहेका छन् । शिक्षा विभागका सूचना उप–अधिकारी विष्णुप्रसाद अधिकारीका अनुसार सामूदायीक र प्राइभेट क्याम्पसलाई सम्बन्धनमा समान गरिएको छ । कुनै पनि विद्यालयले नयाँ क्याम्पसका लागि सम्बन्धन पाँउनका लागि हिमाली क्षेत्रमा एउटा कक्षामा १५ जना हुनुपर्ने । पहाडमा एउटा कक्षामा २० जना हुनुपर्ने र तराईमा एउटा कक्षामा ३० जना हुनुपर्ने छ । शाैचालय, खेलकुद मैदान, कक्षा कोठा, पिँउने पानी र शिक्षकहरु प्रयाप्त हुनुपर्ने पनि छ । उनले भने, ‘प्लस टुमा शिक्षा, मानविकी, व्यवस्थापन र विज्ञान संकाय पढाइ भैरहेका छन् । शिक्षा र मानविकी संकायमा भन्दा पनि व्यवास्थापन र विज्ञान संकायमा विद्याथीको चाप धेरै भएको कारणले पनि शिक्षा र मानवीकी संकायमा भन्दा व्यवस्थापन र विज्ञान संकायमा धेरै सम्बन्धन पाएका छन् । हामीले कुन कुन संकायमा कति विद्यालयले सम्बन्धन लिए भनेर छुट्टाएको छैन । विभागले ग्रामीण क्षेत्रमा धेरैले शिक्षा संकायको मात्रै माग गरेका कारणले पनि मानविकी, व्यवस्थापन र विज्ञान संकायलाई पनि प्रोत्सान गराएको थियौ तर नीतिगत निर्णय भने कुनै त्यस्तो छैन् । ’ हालसम्म सबैभन्दा धेरै काठमाडौं जिल्लाको ४ सय २० वटा विद्यालयले सम्बन्धन लिएको छ भने थोरै मनाङ जिल्लाले २ वटा मात्रै सम्बन्धन लिएको छ । त्यस्तै मुस्ताङ जिल्लाले ३ वटा मात्रै सम्बन्धन लिएको छ । अब संघीयता लागु भए पछि सम्बन्धन स्थानीय निकायले नै दिने अधिकारीले बताए ।
असोजदेखि कलंकी-महाराजगञ्ज चक्रपथ विस्तार, चावहिल-गौशालामा फ्लाई ओभर की अण्डर पास
काठमाडौं । कलंकी–कोटेश्वर खण्डको निर्माण सकिए लगत्तै चीनले कलंकी देखि महाराजगञ्जसम्मको ८.२ किलोमिटर चक्रपथ विस्तारको काम अघि बढाउने भएको छ । चीन सरकारको शतप्रतिशत अनुदानमा आगामी असोज महिनादेखि कलंकी महाराजगञ्ज चक्रपथ विस्तार अघि बढाउने तयारी भैरहेको सडक विभागको वैदेशिक महाशाखा प्रमुख सञ्जय कुमार श्रेष्ठले बताए । ‘चीनले अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ, हामीले प्रारम्भिक चरणको सम्झौता पनि गरिसक्यौं, असार भित्र साइड क्लियरेन्स गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो’, वैदेशिक सहायता महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने । श्रेष्ठका अनुसार आगामी असार भित्र सडक विभागले कलंकी देखि महाराजञ्जसम्मको सडकका तार, ढल, रुख, खानेपानीका पाइप सबै हटाईसक्नेछ । चीन सरकारले सो खण्ड विस्तारका लागि करिब ६ अर्ब बजेट लाग्ने अनुमान गरेको छ । निर्माण आरम्भ गरेको तीन बर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । ढिलोमा ४ बर्षभित्र कलंकी देखि महाराजगञ्ज खण्ड आठ लेनको बनिसक्नेछ । चावहिल–गौशालामा अण्डर पास की फ्लाई ओभर ? कलंकी–महाराजगञ्ज खण्ड निर्माण आरम्भ हुने वित्तिकै तेश्रो चरण अन्तर्गत महाराजगञ्ज–कोटेश्वरको काम अघि बढाइनेछ । ८.८ किलोमिटर लामो तेश्रो चरणमा चावहिल देखि गौशालासम्मको १.५ किलोमिटर खण्डमा भने अण्डरपास वा फ्लाईओभर निर्माण गरिनेछ । ‘विश्व सम्पदा सूचिको पशुपति क्षेत्र र नागरिकका घरहरु धेरै भएकाले फ्लाईओभर वा अण्डर पासको विकल्पबारे छलफल भैरहेको छ’, श्रेष्ठले भने । उनले तिनकुनेदेखि जडिबुटीसम्म भने अण्डर पास बनाउने निर्णय भैसकेको जानकारी दिए ।
अन्यत्र खर्चिन खोजिएको एक खर्बकाे पुनःउद्धार कर्जालाई उद्योगमै लगानी गर्न माग
काठमाडौं । अर्थतन्त्र आयतमुखी भएको भन्दै त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न पर्ने लघु, घरेलु तथा साना उद्योगीहरुले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार उत्पादनमुलक क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउनका साथै निर्यात प्रवद्र्धन अत्यावश्यक छ । गएको विनाशकारी भूकम्प तथा नाकाबन्दीको प्रभावले प्रताडित उद्योगहरुलाई पुर्नद्धार गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा स्थापित एक खर्ब रुपैयाँको पुनःउद्धार कर्जा कोषलाई उद्योगहरुकै पुनःउद्धारमा प्रयोग नगरी अन्यत्र प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै सो कोषलाई उत्पादनमुलक उद्योगहरुको पुनःस्थापना तथा उद्योगहरुमा पुनःलगानीको लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल लघु, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सरकारलार्इ आग्रह गरेको छ । निर्यात बृद्धि गर्न लगायत मुलुकको समग्र औद्योगिक विकासका लागि सुझाव लिएर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेट्ने क्रममा महासंघको प्रतिनिधिमण्डले मन्त्री समक्ष त्यस्तो माग गरेको हो । महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले त्यस्तै निर्यात प्रवद्र्धन गृह स्थापना गर्ने अवधारणा पहिले नै कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा गरिएता पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्थमन्त्री समक्ष राखे । ‘विगतमै सरकार र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा निर्यात गृह स्थापना गर्ने कार्यक्रम बनाइएको थियो,’ उनले भने ‘यद्यपि हालसम्म पनि लागु हुन सकेको छैन ।’ त्यसलाई लागु गर्न सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा महासंघले सञ्चालन गर्ने गरी केन्द्रीय स्तरमा एक निर्यात गृह स्थापनाका लागि ५ करोडको बजेट बिनियोजन गर्न आग्रह गरेको छ । महासंघले आत्मानिर्भर अर्थतन्त्रलाई निर्माण गर्ने आवश्यकता महसुश गरि नीजि क्षेत्रको छाता संस्था समेतको सहकार्यमा जारी गरिएको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०७१ लाई कडाइका साथ लागू गर्न सरकारद्धारा निर्देशन जारी गर्न गराउन तत्काल पहल गर्नु पर्ने माग राखेको छ । छिमेकी मुलुक भारत र चीन लगायतका देशहरुले व्यवस्था गरेको निर्यात प्रोत्साहन सुविधा अनुरुप नेपाली मौलिक उत्पादनहरुको निर्यात बृद्धि गर्न १५ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यवस्थाका लागि पहल गर्नु पर्ने समेत आग्रह गरिएको छ । महासंघको सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मुख्य माध्यम लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुको प्रवद्र्घन र विकासबाट मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव भएको बताए । यस्ता उद्योगहरुको प्रवद्र्घन र विकासका लागि प्राथमिकतामा राख्दै सरकार अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । महासंघका अनुसार मुलुकभर करिब ३ लाख ५० हजार घरेलु तथा साना उद्योगहरु दर्ता भइ झण्डै २ लाख ५० हजार उद्योगहरु सञ्चालनमा रहेको तथ्याङ्क भएता पनि यस्ता उद्योगले कारखानाको आकार ग्रहण गर्न सकिरहेको छैन ।
