गाउँमा बैंक आर्थिक विकासको आधार
नेपालमा कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशतले मात्र बैंकिङ सुविधा पाएका छन् । विशेष गरी शहरी क्षेत्रका जनताले मात्र बैंकिङ सुविधाको उपयोग गर्न पाएका हुन् । बढी अवसर र लाभका हिसावले बैंकहरु बढी सहर केन्द्रीत नै भएका छन् । जिल्ला सदरमुकाम र व्यवासायिक गतिविधि बढी भएका केही क्षेत्रमा बाहेक बैंकको उपस्थिती न्युन नै छ । २८ वटा वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा छन् । सरकार स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंक बाहेक निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएका बैंकको ग्रामिण क्षेत्रमा उपस्थिती ज्यादै न्युन देखिएको छ । अझै ६० प्रतिशत जनसंख्या बैंकिङ पहुंच नभएको अवस्थामा सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा पनि बैंक सुविधा पुर्याउने तयारी थालेको छ । गठन भएका ७५३ स्थानीय तहमा बैंकिङ सुविधा पुग्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा गठन भएका ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये गत फागुन मसान्तसम्म ३९४ स्थानीय तहहरुमा वाणिज्य बैंकहरुको उपस्थिति भएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याँकलाई मान्दा अझै ३५९ तहमा बैंक पुग्न सकेको छैन् । ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य, कृषि विकास र नेपाल बैंकको शाखा बढी छ । कृषि विकासको दुर्गम क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी शाखा रहेका छन् । यता निजी लगानीमा खुलेका बैंकहरु कारोबार कम हुने भएकाले प्रतिफल कम आउने र ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न सहज नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न अझै आनकानी गरिरहेको अवस्था छ । जनसंख्या कम, प्रविधिकको प्रयोगमा समस्या र लागत बढी हुने, जनशक्तिको व्यवस्थापनमा समस्या भन्दै निजी बैंक पछि हटदै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले आउदो असारसम्म सबै तहमा शाखा विस्तार गर्न सबै बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । अहिलेको तयारी हेर्दा असारसम्म सबै स्थानीय तह बैंकिङ पंहुचमा पुग्ने देखिएको छैन् । बैंकले जाने भनेका छन तर शाखा विस्तार शहरतर्फ मात्र केन्द्रीत भएका छन् । राष्ट्र बैंंकले दुर्गम क्षेत्रमा शाखा खोल्ने बैंकलाई १ करोड रुपैयाँ र्निब्याजी सहुलियत ऋण पनि दिने भनेको छ । यो सुविधाले पनि बैंक ग्रामीण क्षेत्रमा जान मानिरहेका छैनन् । बैंकिङ व्यवसाय नाफामुखी हुनुपर्छ, नाफा कमाउन बैंक खुलेको हो । बैंकको पहिलो प्राथमिकता नाफा नै हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन् । तर जनताको पैसाबाट चलेका बैंकले जनता माझ जान ढिला सुस्ती गर्नु राम्रो हैन् । ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक गएपछि स्वतः रुपमा त्यहाँ निक्षेप परिचालन बढने देखिएको छ । घरमा रहेका साना पुँजी बैंकिङ प्रणालीमा आउने छ । यसका अतिरित्त कर्जा लगानीमा पनि विस्तार भई गाउँमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने छ । जसले गर्दा ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान भई समग्र देशको आर्थिक वृद्धिमा टेवा दिनुे छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सहकारी र लघुवित्तीय संस्थाले सेवा दिइरहेका छन् । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा वाणिज्य बैंकको एउटा शाखा हुनुपर्ने भनेको छ । सरकारले ल्याएको कार्यक्रमअनुसार राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइसकेपछि निजी बैंकले विस्तारमा ढिलाइ गर्नु हुदैन् । प्रत्येक तहमा बैंकिङ सेवा पुगेपछि सेवा लिनको संख्या बढ्ने छ । राष्ट्र बैंकसंग विभिन्न क्षेत्रमा शाखा विस्तारका लागि गरेको प्रतिवद्धता पुरा हुनुपर्छ ।
जारी अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलामा साढे ४ करोडको कारोबार
काठमाडौं । राजधानीमा चलिरहेको नेपालको १४ औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव–२०७५ मा शनिबारसम्म साढे ४ करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै ७० हजारले अवलोकनकर्ताले अवलोकन गरेका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको आयोजनामा शुक्रबारदेखि राजधानीको प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डप परिसरमा मेला शुरु भएको हो । मेलाकाे पहिलो दिन २० हजारले अवलोकन गरेको तथा ५० लाखको कारोबार भएको आयोजकले जनाएको छ । त्यस्तै शनिबार ५० हजारले अवलोकन गरेको र ४ करोड रुपियाँको कारोबार भएको आयोजकको भनाइ छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित मेला मङ्गलबारसम्म चल्ने बताइएको छ । मेलामा ७५ वटै जिल्लाका उद्यमीहरू, उपयुक्त प्रविधि प्रयोगकर्ताहरूका साथै भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायत सार्क मुलुक तथा चीनको सहभागता रहेको छ । २५० वटा स्टल रहेको मेलामा २ लाखभन्दा बढी अवलोकनकर्ताहरूले अवलोकन गर्ने र ७ करोडभन्दा बढीको प्रत्यक्ष र १० करोड बराबरको अप्रत्यक्ष कारोबार हुने अपेक्षा आयोजकले गरेको छ ।
ठूलो अवरोध र आलोचनाबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी बढाउन सफल भयौं- गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपाल
बैंकिङ क्षेत्र अरु क्षेत्रको तुलनामा बढी व्यवसायिक, पारदर्शी र विकसित छ । यस क्षेत्रमा ठूलो पुँजी लगानी भएको छ । प्रविधिको प्रयोगमा पनि बैंक/फाइनान्स अगाडि छन् । ट्यालेन्ट र ट्रेन जनशक्ति पनि यो क्षेत्रमा बढी छन् । नियामक निकाय पनि अधिकार सम्पन्न र सशक्त छ । यद्यपि समस्या र चुनौतिहरु धेरै छन् । केन्द्रीय बैंक समेत अपर्याप्त जनशक्ति, कमजोर पूर्वाधार र पुरानो प्रविधिमा चलिरहेको छ । नीतिगत अस्थीरता, लगानीको प्राथमिकता, भौगोलिक समावेशीता, वित्तीय पहुँचको विस्तार लगायतका विषयमा धेरै प्रश्नहरु छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले दिने सेवाको गुणस्तर, व्याजदरमा भएको अस्थीरता, संस्थागत सुशासन, प्रविधिको दुरुपयोग, सञ्चालन जोखिम लगायत धेरै विषयमा प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।यस पृष्ठभूमि तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको ६३ औं वार्षिकउत्सवको सन्दर्भमा विकासन्युजका प्रधान सम्पादक रामकृष्ण पौडेलले उठाएका सात प्रश्न र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवि नेपालको जवाफ यस पटकको विकास वहसमा । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नाे नियामक क्षमता वृद्धि गर्न, राष्ट्र बैंक आफैमा भौतिक पूर्वाधारले सम्पन्न बन्न र आधुनिक प्रविधियुक्त बन्न के के प्रयास भइरहेका छन् ? मुलुकको अर्थतन्त्र एवम वित्तीय क्षेत्रको विस्तार लगायत अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधिमा आएको परिर्वतनसँगै केन्द्रीय बैंकले पनि आफ्नो नियामकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्दै जानुपर्छ । जहाँसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको सबाल छ, त्यसमा हामीले समयसापेक्ष रुपमा सुधार गर्दै लगेका छौ । नियामक क्षमता अभिवृद्धि गर्न कानूनी, संस्थागत एवम् व्यवस्थापकीय सुधार आवश्यक हुन्छ । तपाईंले हेरिसक्नु भएको होला, पछिल्लो समयमा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै महत्वपूर्ण कानूनहरुमा संशोधन भएका छन् । उदाहरणको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा संशोधन भएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी नयाँ ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । यी ऐनहरु लागू भएसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता थप सबल बनेको छ । यसका साथै नियमन व्यवस्थालाई अझ प्रभावकारी, पारदर्शी एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप तुल्याउन हामीले विद्यमान निर्देशिका एवम् समष्टिगत विवेकशील नियमनका व्यवस्थाहरु आवश्यकता अनुसार परिमार्जन गरी लागू गर्दै आएका छौ । उदाहरणका लागि हामीले बासेल ३ मा आधारित पूँजीकोष व्यवस्था, क्यापिटल कन्जरभेसन वफर, प्रतिचक्रीय वफर, तरलताका आधारमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही लगायतका व्यवस्थाहरु लागू गरेका छौ । त्यसैगरी, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न आवश्यक निर्देशनहरु जारी गरेका छौ । अर्कोतर्फ, वित्तीय क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धिका लागि हामीले संस्थागत एवम् व्यवस्थापकीय पक्षलाई समेत उत्तिकै महत्व दिंदै आएका छौं । समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यवस्थापनका लागि हामीले छुुट्टै डेस्क खडा गरी अधिकांश संस्थाहरु कुशल रुपमा संचालन गर्ने अवस्थामा पुर्याएका छौ । त्यसैगरी, अध्ययन, तालिम, अन्तरक्रिया, सेमिनार आदिका माध्यमबाट नियमन तथा सुपरिवेक्षण कार्यमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाइ हामीले उच्च प्राथमिकता दिंदै आएका छौ । जहाँसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको भौतिक पूर्वाधारको सवाल छ, भूकम्पबाट क्षतविक्षत भएका हाम्रा वालुवाटार तथा थापाथलीस्थित भवनका अवशेषहरु हटाउने कार्य सम्पन्न भई अब नयाँ भवन निर्माणको कार्य प्रारम्भ हुन लागेको छ । आधुनिक प्रविधितर्पm, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नभएपनि हाम्रै परिवेशमा भने हामी विस्तारै फड्को मार्दैछौ । हामीले सिङ्गल विण्डोमार्फत अनलाइन डाटा प्राप्त गरी मौद्रिक तथा वित्तीय उपकरणको प्रयोग एवम् तथ्याङ्क संकलन कार्यलाई छिटो, छरितो एवम् गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक सफ्टवेयर निर्माण गर्दैछौ । त्यसैगरी, हाम्रा तथ्याङ्क/अभिलेखलाई सुरक्षित राख्न अत्याधुनिक डाटा रिकोभरी साइट निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ भने रियल टायम ग्रस सेटलमेण्ट सिस्टमको कार्य हुँदैछ । समग्रमा, हामीले आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत संस्थागत लगायत समग्र वित्तीय प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले ३० वर्षमा अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था किन हटाउन खोजिएको हो ? कर्मचारीका सेवा सुविधाका सम्बन्धमा समयसापेक्ष रुपमा नियमहरु बन्दै जान्छन् र त्यसमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन पनि हुँदै जान्छन् । त्यसलाई हामीले स्वभाविक रुपमा लिनु पर्दछ । जहाँसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधिको सवाल छ, एकै पटक ठूलो संख्यामा कर्मचारी अवकाश हुँदा दैनिक कार्यमा पर्न सक्ने प्रभाव, एकल अवकाश नीतिको अवधारणा एवम् कर्मचारीहरुको माग समेतलाई दृष्टिगत गरी बैंकको संचालक समितिले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेपछि अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था हटाई ५८ वर्षे उमेर हदबाट मात्र अवकाश हुने नीतिगत व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर यस सम्बन्धमा लोकसेवा आयोगको समेत परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र लोक सेवा आयोगले हाललाई उक्त व्यवस्था यथावत कायम राख्ने सुझाव दिएको सन्दर्भमा हामीले यसलाई निरन्तरता दिएका छौ । मुलुक संघीय संरचनामा जाँदा राष्ट्र बैंकको संरचना र अधिकारमा के कस्तो परिमार्जन हुँदैछ ? प्रदेशको भौगोलिक अवस्थिति अनुरुप हाम्रो उपस्थिति, कार्यक्षेत्रको दायरा एवम् भूमिकामा भने परिमार्जन हुन सक्छ । केन्द्रीय बैंक सरकारको बैंक एवम् आर्थिक सल्लाहकार समेत भएकोले हामीले विगतमा प्रदान गर्दै आएको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकालाई अब केन्द्रबाट प्रदेश लगायत स्थानीय तहमा समेत बढाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले केन्द्रीय बैंकको अधिकारका सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । संविधानको अनुसूची ५ मा केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ्ग तथा मौद्रिक नीतिलाई संघको अधिकार अन्तर्गत राखिएको छ । संघीय व्यवस्था लागू भएका विश्वका अन्य मुलुकहरुमा पनि केन्द्रीय बैंकिङ्ग सम्बन्धी अधिकार केन्द्रीय सरकारकै मातहतमा रहेको पाइन्छ । तसर्थ, संघीय संरचनामा जाँदा नेपाल राष्ट्र बैंकको अधिकारमा परिवर्तन हुँदैन । त्यसैगरी, केन्द्रीय बैंकको संरचना पनि यस्तै रहने हो । तर प्रदेशको भौगोलिक अवस्थिति अनुरुप हाम्रो उपस्थिति, कार्यक्षेत्रको दायरा एवम् भूमिकामा भने परिमार्जन हुन सक्छ । केन्द्रीय बैंक सरकारको बैंक एवम् आर्थिक सल्लाहकार समेत भएकोले हामीले विगतमा प्रदान गर्दै आएको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकालाई अब केन्द्रबाट प्रदेश लगायत स्थानीय तहमा समेत बढाउँदै जानुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि हाम्रा उपत्यका बाहिरका कार्यालयहरुको थप क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लैजाने सोच रहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत फागुन महिनामा मुद्रास्फीति उच्च दरले वृद्धि भएको देखियो । यसका कारणहरु के हुन् ? विगतमा उच्च मुद्रास्फीतिको मारमा परेका नेपाली उपभोक्ताहरुले डेढ वर्षदेखि केही राहत महसुश गरेका छन् । पछिल्लो समयमा आपूर्तिजन्य पक्षमा आएको सुधारसँगै मौद्रिक नीतिका नवीनतम उपकरणहरुको प्रयोगमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्ने गरिएकोले मुद्रास्फीति नियन्त्रित अवस्थामै रहेको छ । गत फागुन महिनामा वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत पुग्नुमा खासगरी तरकारी जन्य वस्तुहरुको उच्च मूल्यवृद्धि एवम् अघिल्लो वर्षको न्यून मूल्य आधार प्रभाव प्रमुख कारण रहेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति उच्च नै देखिएता पनि विगत वर्षहरुको तुलानामा भने यो दर सामान्य नै हो । तथापि, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आठ महिनामा औसत मुद्रास्फीति दर ४ प्रतिशत रहेकोले चालु आर्थिक वर्षमा औसत मुद्रास्फीति दर ७ प्रतिशतको प्रक्षेपित सीमाभन्दा कमै रहने देखिन्छ । कर्जा र निक्षेपको ब्याजदरमा निकै उतार-चढाव देखियो । यसलाई कसरी सन्तुलित बनाउने राष्ट्र बैंकको सोच तथा योजना छ ? वास्तवमा वित्तीय स्रोतको उपलब्धताकै आधारमा ब्याजदर तल माथि हुने गर्दछ । अर्थतन्त्रमा पर्याप्त मात्रामा वित्तीय स्रोत उपलब्ध भएको र त्यसको माग पनि कमजोर रहेको अवस्थामा ब्याजदर कम हुनु र वित्तीय स्रोतको उपलब्धता एवम् त्यसको मागमा समेत चाप परेको अवस्थामा ब्याजदर बढ्नु स्वभाविक हो । तर यसमा महत्वपूर्ण कुरा वित्तीय साधनको उपलब्धतामा आएको घटबढ ब्याजदरमा सही रुपमा प्रतिविम्बित भएको छ कि छैन भन्ने हो । ब्याजदर उच्च हुँदा निक्षेपकर्तालाई फाइदा हुने भए पनि उत्पादन लागत बढ्न गई समग्र आर्थिक वृद्धिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकोले यसतर्फ बढी सजग रहनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, कर्जाको ब्याजदर लगानीको आन्तरिक प्रतिफल दरभन्दा कमै हुने गरी वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्नेतर्फत हामी प्रयासरत छौ । पछिल्लो समयमा मुलुकमा राजनैतिक स्थायित्व कायम हुन गई एकातिर कर्जा लगानीको माग बढ्दै गएको र अर्कोतर्फ विप्रेषण आप्रवाहमा संकुचन आउनुका साथै आयात समेत उच्च दरले बढेकोले बैंकहरुको लगानी योग्य साधनमा चाप पर्न गई ब्याजदर बढेको अवस्था छ । अपारदर्शी तवरले निर्धारण हुने उच्च ब्याजदरका कारण उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अबरुद्ध नहोस् भन्ने उद्देश्यले हामीले ब्याजदर स्प्रेड, आधार ब्याजदर लगायत ब्याजदरसँग सम्बन्धित थुप्रै नीतिगत व्यवस्थाहरु लागू गरेका छौ । उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नरोकियोस् भन्नाका लागि हामीले पुनरकर्जा कोषलाई बढाउँदै लगेका छौ । नेपाल सरकारको समेत सहभागितामा करिब २० अर्बको पुनरकर्जा कोष स्थापना गरेका छौ । आगामी दिनमा उक्त रकम बढाउँदै लैजाने हाम्रो सोच रहेको छ । त्यसैगरी, पछिल्लो समयमा बैकिङ्ग क्षेत्रमा लगानीयोग्य साधनको अभावका कारण ब्याजदर थप बढ्न नदिन तथा कर्जाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न वाणिज्य बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिएर तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गरेका छौ । यसबाट आगामी दिनमा कर्जाको आपूर्ति सहज हुनगई ब्याजदर घट्ने अनुमान छ । यसका अतिरिक्त चालु आर्थिक वर्षदेखि हामीले ब्याजदर करिडोर पद्दतिलाई पूर्णता दिएका छौ । परिणामस्वरुप, अहिले अल्पकालीन ब्याजदरहरु करिडोरको सीमाभित्रै रहेका छन् । अल्पकालीन ब्याजदरहरु स्थायित्वतर्पm उन्मुख हुँदै गएको र यो प्रक्रिया क्रमिक रुपमा कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदरमा समेत प्रसारण हुँदै जाने विश्वास लिएका छौ । तर यसको अन्तराल प्रभाव (ल्याग इफेक्ट) पर्ने भएकोले केही समय हामीले कुर्नै पर्छ । ब्याजदर निर्धारण पद्दतिलाई थप पारदर्शी एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिने, सरकारले ब्याज अनुदानमा अघि सारेका कार्यक्रमहरुमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्ने लगायतका कार्यहरुलाई हामी उच्च प्राथमिकता दिनेछौ । समग्रमा, उपयुक्त मौद्रिक व्यवस्थापनका माध्यमबाट कर्जा तथा निक्षेपको ब्याजदरमा आउने उतार चढाबलाई नियन्त्रण गर्न, उच्च ब्याजदरका कारण कर्जा प्रवाह अबरुद्ध नहुने वातावरण सृजना गर्न तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी विस्तारका लागि आवश्यक मौद्रिक तरलता उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक सदैब प्रयासरत रहेको छ । यसका लागि आगामी दिनमा नेपाल सरकारसँग समेत सहकार्य गरी पुनरकर्जा कोषमा थप रकम सुनिश्चित गर्ने, पूँजीगत खर्च बढाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने, ब्याजदर करिडोरमार्फत तरलता व्यवस्थापनको कार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, निर्देशित कर्जा कार्यक्रमलाई थप सक्रिय तुल्याउने, ब्याजदर निर्धारण पद्दतिलाई थप पारदर्शी एवम् प्रतिस्पर्धी बनाउन बैंकहरुलाई निर्देशन दिने, सरकारले ब्याज अनुदानमा अघि सारेका कार्यक्रमहरुमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्ने लगायतका कार्यहरुलाई हामी उच्च प्राथमिकता दिनेछौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पूँजी बढाउनेतर्फ फेरी गृहकार्य भएको हो ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको चुक्ता पूँजी बढाउने निर्णयलाई मैले नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधारको इतिहासमा निकै ठूलो उपलब्धि मानेको छु । तपाईंले थाहा पाउनु भएकै होला यो व्यवस्था लागू गर्दादेखि हालसम्म पनि हामीले निकै अवरोध र आलोचनाहरु खेप्नु प¥यो । तथापि, हामी यसमा सफल भएका छौ । अर्थतन्त्रको आकार एवम् संरचनामा आएको परिवर्तन, लगानीको आवश्यकता, प्रतिस्पर्धात्मक एवम् प्रतिरोधात्मक क्षमता, वित्तीय स्थायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय आवद्धता लगायतका विषयहरुलाई विश्लेषण गरी हामीले दुई वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी वृद्धि गर्ने नीति लागू गरेका थियौं । उक्त व्यवस्था अनुरुप विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरी अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तोकिए बमोजिमको चुक्ता पूँजी कायम गर्न सफल भएका छन् भने केही पुर्याउने क्रममा रहेका छन् । पूँजी बढाउने सम्बन्धमा फेरि गृहकार्य शुरु भएको हो भन्ने तपाईंको जुन सबाल छ, हामीले अहिले नै त्यसतर्फ सोचेका छैनौ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर बारे राष्ट्र बैंकको नीति के हुन्छ ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत, वित्तीय एवम् व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्दै समग्र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा एक्वीजिशन कार्यलाई प्रोत्साह गर्दै आएको छ । यस कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन मर्जर सम्बन्धी विनियमावली, २०६८, प्राप्ति सम्बन्धी विनियमावली, २०७० तर्जुमा गरी लागू गरिएको थियो । पछि दुबै विनियमावलीलाई एकीकृत गरी मर्जर तथा एक्वीजिशन विनियमावली, २०७३ लागू गरिएको छ । यस बैंकले मर्जर तथा एक्वीजिशन प्रक्रिया शुरु गराएपश्चात् २०७४ चैतसम्ममा कुल १५८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये ११८ वटा संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४० संस्था कायम भएका छन् । मर्जर तथा एक्वीजिशन प्रक्रिया शुरु गराएपश्चात् २०७४ चैतसम्ममा कुल १५८ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये ११८ वटा संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४० संस्था कायम भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत आधार बलियो बनाउन, व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा संस्थागत सुशासनमा सुधार ल्याई समग्र वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मर्जर/एक्वीजिशनलाई प्रबद्र्धन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको विगतको नीतिगत अडानलाई आगामी दिनमा पनि कायमै राखिने छ । तर मर्जर/एक्वीजिशनका कारण वित्तीय क्षेत्रमा एकाधिकारी प्रवृति सृजना हुन नदिने, वित्तीय सेवाको पहुँच तथा गुणस्तरमा कमी हुन नदिने, कर्मचारी व्यवस्थापनमा आउने समस्या लगायतका विषयमा भने हामी सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ ।
अर्थमन्त्रालयले दिएन सडक विस्तारको एक अर्ब २६ करोड, प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन पनि अटेर
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तारमा अर्थमन्त्रालयले नै असहयोग गरेको छ । उपत्यकामा सडक विस्तारको जिम्मेवारी पाएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई श्रोत सुनिश्चिता गरिएको एक अर्ब २६ करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रालयले अटेर गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा नगर्दा उपत्यकामा सडक विस्तारको काम रोकिएको उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त भाईकाजी तिवारीले बताए । ‘तत्कालिन अर्थमन्त्रीले श्रोत सुनिश्चितता गरिदिएपछि सडक विस्तारको काम अघि बढाएका थियौं, तर अहिलेसम्म एक अर्ब २६ करोडमध्ये एक रुपैैंयाँ पनि पाएका छैनौं’, प्राधिकरणका विकास आयुक्त तिवारीले भने । २०७४ कात्तिक १४ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले ७५ करोड ५६ लाख ८८ हजार रुपैंयाँको श्रोत सुनिश्चिता गरेका थिए । त्यस्तै, कात्तिक ३० गते नै कार्कीले थप ४१ करोड २४ लाख १९ हजार ८ सय ५३ रुपैंयाँको श्रोत सुनिश्चिता गरिदिएका थिए । अर्थमन्त्रालयले केहि दिन अघि ८ करोड रुपैंया रकमान्तर गरेर उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको भएपनि बजेट महाशाखाले अझै निकासा नगरेको गुनासो पनि तिवारीले पोखे । प्रधानमन्त्री कार्यालयले डाकेको बैठकमा तत्कालिन अर्थ सचिव शंकर कोइरालाले ५० लाख जनसंख्या भएको उपत्यकाको सडक विस्तारमा श्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै उपस्थित भएर अर्थ सचिवले श्रोतको अभाव नहुन नदिने प्रतिवद्धता गरेको डेढ महिना बितिसक्दा पनि प्राधिकरणले एक रुपैंयाँ पनि पाएका छैन् । ‘हामीले काम गरिसकेको ठाउँमा पनि भुक्तानी दिन पाएका छैनौं, कतिपय ठाउँमा नागरिकले घर भत्काउन सहमति दिएका छन्, हामीले चिनो लगाएर छाडेका छौं तर क्षतिपुर्ति दिने पैसा छैन्, अर्थमन्त्रालयले पैसा दिएन’, तिवारीले गुनासो पोखे । यी हुन डोजर चल्ने सडक प्राधिकरणले चावहिल जोरपाटी साँखु सडक, त्रिपुरेश्वर कलंकी कोटेश्वर सडक, सातदोबाटो धोलाहिटी सडक, सातदोबाटो लगनखेल सडक, भक्तपुर सुर्य बिनायक सडकको विस्तार कार्य तत्काल अघि बढाउने जनाएको छ । ती सडक खण्डमा अदालतको अवरोध नभएको र यस अघि भत्काउन बाँकी संरचनाहरु भत्काइनेछ । ‘स्थानीय बासिन्दाले नै हामीलाई पैसा चाहियो भनिरहेका छन्, हामीसँग पैसा नभएर नदिएका हौं’, तिवारीले भने ।
वित्तीय अपराध न्यूनिकरणकाे लागि फाइनान्सियल फ्रड कन्फरेन्स हुदै
काठमाडौं । वैशाख चौथो साता फाइनान्सियल फ्रड कन्फरेन्स हुने भएको छ । नेशनल बैंकिङ ईन्ष्टिच्युट (एनबीआई) ले भारतको सम्बन्धित संस्थासँगको सहकार्यमा बैशाख २४ गते बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो अपराधलाई मध्यनजर राख्दै अन्र्तराष्ट्रिय अनुभव आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यले राजधानीमा एक दिने राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्सियल फ्रड कन्फेरेन्स आयोजना गर्न लागेको हो । कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य वित्तीय अपराधहरु पत्ता लगाउने तरिका, अनुगमन, निदान तथा सुपरीवेक्षण गर्ने कार्यहरुमा देखिएका चुनौतीहरु के–कस्ता छन् भन्ने बारेमा चर्चा गरिने बताइएको छ । त्यस्तै के–कस्तो रणनीतिक पहलहरु गरेमा वित्तीय अपराधलाई न्यूनिकरण गर्न सकिने छ भन्ने बारे पनि छलफल कार्यक्रममा गरिने आयोजकको भनाइ छ । आयोजकको अनुसार सम्मेलनमा स्रोत व्यक्तीहरुको रुपमा भारतका विज्ञहरु आउनेछन् । उनीहरुले विभिन्न विषयमा प्रस्तुती गर्नेछन् । प्यानल डिस्कशन लगायतका कार्यक्रमहरु राखिएको आयोजकको भनाइ छ । सम्मेलनमा विभिन्न बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट १५० भन्दा बदी उच्च पदस्थका बैंकिङ कर्मचारीहरु सहभागी हुनेछन् ।
नागढुङगा–कलंकी–कोटेश्वर–धुलिखेल मोनोरेलको काम अघि बढ्यो
काठमाडौं । उपत्यकामा मोनोरेलको काम अघि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएका छन् । ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ३० औं बैठकले मोनोरेलको काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । मोनोरेल काठमाडौंको नागढुङगा कलंकी, कोटेश्वर र धुलिखेलसम्म सञ्चालन हुनेछ । बैठकले रेलमार्ग निर्माणको आशयपत्र निर्माण गरी काम अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो । बोर्ड बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५ ०७६ को बजेट स्वीकृत गरेको छ । सरकारको लगानीबाट निर्माण हुने सिशा उद्योग, से–फक्सुन्डो लक्जरी रिर्सोट, एकिकृत कृषि परियोजना, स्की रिर्सोट, स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेलकुद रिर्सोट सम्भाव्यता अध्यायन इओआई सम्बन्धी कागजात समेत स्वीकृत समेत गरेको छ । ओलीले विकासको काममा एकजुट भई अघि बढ्न, विकासको गतिलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन र कुनैपनि अवरोध भएमा निराकरणको लागि पहल सुरु गर्न निर्देशन दिए । बैठकमा सरकारका मन्त्रीहरु, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु र सरकारका मन्त्रीहरु सहभागी रहेका थिए ।
शेखर बराललाई राजीनामा गर्न युनाईटेडका सञ्चालकको दबाव, विवाद नमिले हकप्रद सेयर राेकिने
काठमाडौं । युनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) शेखर बराललाई आधा दर्जन आरोप लगाउँदै राजीनामा गर्न दबाव दिएको छ । सिर्इओ बरालले राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त नगरे बर्खास्त गर्ने निचोडमा सञ्चालक समिति पुगेको कम्पनी स्रोतले बतायो । सञ्चालकहरुले बीमा समितिसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न नसकेको, कर्मचारी व्यवस्थापनमा असफल भएको, कर्मचारी कल्याण कोषको २४ लाख रुपैंयाँ अपचलन गरेको, सिजी इलेक्ट्रोनिक्स आगलागीको भुक्तानी विवाद सल्ट्याउन नसकेकाे, कम्पनीको छवी धमिल्याएको, प्रिमियम अाम्दानी घटेकाे, नाफा बढाउन नसकेको जस्ता आरोप लगाउँदै बराललाई राजीनामा गर्न भनेका हुन् । अाइतबारसम्म बरालले राजीनामा गरेका छैनन् । सञ्चालकहरुले राजीनामा गर्न भनेपछि सिर्इओ बराल कार्यालय नियमित जान छाेडेका छन् । विवाद नमिले हकप्रद सेयर राेकिने बीमा समितिले केहि दिन अघि युनाइेटडका सञ्चालकहरुलाई बोलाएर सिजी इलेक्ट्रोनिक्सलाई गरिएको २४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी फिर्ता नगरे हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न नदिने चेतावनी दिएको छ । पछिल्लो समय युनाईटेड इन्स्योरेन्सले बीमा समितिलाई हरेक निर्णयमा चुनौती दिँदै आईरहेको छ । ‘बीमा समितिका लागि युनाईटेड इन्स्योरेन्स टाउको दुखाईको बिषय बन्दै आएको छ, संस्थागत सुशासन पनि छैन्, अनि अदालतमा पनि उसैले धेरै डोर्याईरहेको छ’, बीमा समितिका एक अधिकारीले भने ।
नाका बन्दीप्रति क्षमायाचना गरेपछि मात्रै नरेन्द्र मोदी नागरिक अभिनन्दनका लागि योग्य हुन्छन्
भिम प्रसाद उपाध्याय काठमाडौं । जनकपुरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नागरिक अभिनन्दन गर्ने कुरा भनेको मधेशवादी नेताहरुको चाकरीको अस्त्र हो । तर जनकपुर हिन्दू सबैको पवित्र स्थल हो । ठूला विदेशी सरकार प्रमूख पुग्दा त्यहाँ स्वागत गरे पुग्थ्यो । अभिनन्दन गर्ने त उनको योगदान भएपछि न हो । नरेन्द्र मोदीले नेपाल र नेपाली जनताको मन जित्न र विकासमा अहिलेसम्म कुनै सहयोग गरेका छैनन् । नागरिक अभिनन्दनका नााममा चाकरी गरेर केही पैसा पाइन्छ की ? संघीय सरकारलाइ दबाब दिन पनि सकिन्छ की भन्ने मानसिकता प्रदेश सरकारमा छ । केन्दीय सरकारको सहमति नभै मोदीले प्रदेशमा केही गर्न पाउने छैनन् । पाहुना स्वागत गर्नु हाम्रो संस्कार हो । यसमा केही छैन तर मोदीले ३ बर्षअघि नेपाललाई नाकाबन्दी लगाउने वा लगाउन भारतीय भूमि दिने तथा उकास्ने काम गरे । नेपाल सरकारलाई दबाद दिन विदेश सचिव पठाए र हपार्ने काम गरे । जुन सर्वथा गलत र निन्दनिय थियो । त्यसकारण, नेपाली चाकरीवाज नेताहरुले स्वागत गरे पनि जनतालाई दिएको दुःख यो जुनिमा र बालबालिकामा परेको मानसिक छाप मेटिने छैन । तर छिमेकीहरु असल हुन प्रयत्न गर्नै पर्छ । भारतको विरोध गरेर स्थापित भएको वर्तमान सरकारलाई यसले अलोकप्रिय बनाउने डर भने छ । नाकाबन्दीले नेपाली जनताको हृदयमा धेरै चोट पारेको छ । भर्खरका बालकहरुको मनमा मोदीप्रति नकारात्मक भावना जन्माइदिएको छ । यसका निम्नि मोदीले माफी माग्नु पर्छ । नागरिक अनिनन्दन गरिने कुरा अघि मोदीले क्षमायाचना गर्नुपर्छ । र विगतका कुरा बिर्सेर असल छिमेकी र मित्र बन्न सक्नुपर्छ । क्षमा माग्नु महानता हो र क्षमा दिनु अझ ठूलो महानता हो । अरु फेर्न सकिए पनि छिमेकी फेर्न सकिदैन दुबै मुलुकले यसलाई मनन गर्नुपर्छ । अभिनन्दन गर्दा कोही दुःखी हुने अवस्था रहनु हुदैन ।
