काठमाडौं । भारत तथा एसियाका सबैभन्दा धनी व्यक्ति मुकेश अम्बानीको कम्पनी रिलायन्स इन्डस्ट्रिजले २०२४ मा लगानीकर्ताहरूलाई नकारात्मक प्रतिफल दियो । दश वर्षभन्दा बढी समयपछि पहिलो पटक यस्तो भएको हो । यसका साथै मर्जर र प्राप्तिको सन्दर्भमा पनि अडानी समूहले रिलायन्स इन्डस्ट्रीजमाथि अग्रता लिएको थियो।
बिजनेस स्ट्यान्डर्डको रिपोर्टअनुसार गौतम अडानीका कम्पनीहरूले गत वर्ष ६.३२ अर्ब डलरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए भने रिलायन्सले केवल ३.१४ अर्ब डलरको मर्जर र अधिग्रहण सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सफल भएको थियो ।
२०२३ को तुलनामा अडानीको सम्झौता २६५.३ प्रतिशतले बढेको छ भने रिलायन्सको सम्झौता ६४.२ प्रतिशतले घटेको छ । रिलायन्स भारतकाे दोस्रो ठूलो औद्योगिक घराना हो भने अडानी समूह तेस्रो ठूलो औद्योगिक घराना हो । टाटा समूह पहिलो नम्बरमा छ ।
विगत ६ वर्षदेखि रिलायन्स र अडानी समूहबीच मर्जर र अधिग्रहणमार्फत आफ्नो क्षेत्र विस्तार गर्न प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ । सन् २०२४ मा देशमा कुल ९८.७ बिलियन मूल्यको एमएन्डए सम्झौताहरू भएका थिए, जसमध्ये शीर्ष ५ सूचीबद्ध कम्पनीहरूको हिस्सा लगभग १५.२८ प्रतिशत छ ।
आम्दानीको हिसाबले शीर्ष १० समूहहरूको हिस्सा १६ प्रतिशत छ । यदि हामीले विगत पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्यौं भने रिलायन्सले २०२० मा २६.०८ अर्ब डलरको एमएन्डए सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछि कम्पनीले आफ्नो खुद्रा र दूरसञ्चार उद्यममा रहेको आफ्नो हिस्सेदारी बेचेको थियो ।
२०२२ मा अडानी समूहले १६.५६ अर्ब डलरको सम्झौता गरेको थियो । यसमा सिमेन्ट क्षेत्रमा समूहको प्रवेश समावेश थियो ।
सन् २०२४ मा जेएसडब्ल्यूले २.३२ अर्ब डलरको सम्झौता गरेको थियो भने टाटा समूहले १.६६ अर्ब डलरको एमएन्डए सम्झौता गरेको थियो । बिर्ला एभीले १.६४ अर्ब डलरको सम्झौता गरेको थियो । यसैगरी, लार्सन एण्ड टुब्रोले ०.२७ अर्ब डलरको सम्झौता गरेको थियो ।
निजी इक्विटी र सार्वभौम लगानीकर्ताहरू एमएन्डएमा महत्त्वपूर्ण खेलाडीको रूपमा देखा परेका छन् । सन् २०२३ मा भारतीय कम्पनीहरूले कुल ८३.२ अर्ब डलरको सम्झौता गरेका थिए भने सन् २०२२ मा यो संख्या १९३.२ अर्ब डलर थियो । यो सन् २०२१ मा १४१.६ अर्ब डलर, २०२० मा ११५.४ अर्ब डलर र २०१९ मा ११६.३ अर्ब डलर थियो ।
