काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ जारी गरेका हुन् ।
उनले आज नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
‘राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरेका छन्,’ राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि संसद्को अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले उक्त अध्यादेश ल्याएको हो ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी ऐनको संशोधन अध्यादेश पारित गरी स्वीकृतका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै अध्यादेश कार्यान्वयनमा आउने भएको छ ।
अध्यादेशमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न शक्तिशाली राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गर्ने उल्लेख छ । सरकारले समस्यामा परेका सहकारीको बचत फिर्ताको विषय पनि अध्यादेशमा समेटेकाे छ । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रदान गर्दा लिएको धितो सुरक्षण बिक्री गरेर बचतकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ताका लागि फाष्टट्र्याकमा काम गर्ने अध्यादेशमा उल्लेख छ ।
यस्तै, अध्यादेशमा सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा पनि तोकिएको छ । एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाख रुपैयाँसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेकोसंस्थामा २५ लाख रुपैयाँसम्म, बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्नेसंस्थामा १० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ ।
अध्यादेशमा सहकारी प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तीका लागि लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति बन्नेछ । सोही समितिले सिफारिस गरेको तीन जनामध्येबाट मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक जनालाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्नेछ ।
सहकारीमा पनि बैंकजस्तै वर्गीकरणको व्यवस्था, गाडी किन्न ऋण दिन पाउने, यस्तो बन्यो प्राधिकरणको मस्यौदा
सहकारीको नियमनका लागि प्राधिकरण बन्ने
