हर्कबहादुरले दिनभर महाबौद्धमा भारी बोके, महाबौद्धबाट इन्द्रचोकतिर भारी बोकर लैजाने क्रममा रञ्जना गल्लीको हिलोमा चिप्लेर लड्दा उनको मोबाइल फुट्यो । साहुहरुको काम लिनको लागि प्रयोग हुंदै आएको मोबाईल नहुंदा उनको हातै भांचिएजस्तो भयो । साहुको भारी इन्द्रचोकमा बुझाएर आएपछि उनले पशुपति प्लाजामा २,८२५ रुपैयांको मोबाइल किने । त्यो रकम मध्ये ३२५ रुपैयां मूल्य अभिबृद्धि कर थियो । त्यस्तै बिमर्श अधिकारी एउटा बैंकमा काम गर्छन् । बिहानै ८ बजे बैंकमा पुग्छन् र राति कतिखेर फर्कने हो, टुंगो छैन । बैंकले उनलाई दिने तलबबाट महिनामा १३ हजार रुपैयाँ आयकर कट्टा गर्छ । यसरी १ प्याकेट चाउचाउदेखि रेष्टुरेन्टमा खाने खाजामा समेत करकट्टा गरी अरबौं रकम राजश्वमा जम्मा गरिएको हुन्छ ।

सन्दर्भ, अहिलेको कोरोना बीमा रकमको हो । अहिले सुनिए अनुसार ९ अर्बभन्दा बढि यसको बक्यौता बाँकी छ । शुरुमा कोरोना संक्रमण भएर रिपोर्ट पोजेटिभ आउनेहरुले १ लाखको चिट्ठा सजिलै पाए । कतिपयका परिवारका सबै सदस्य संक्रमित भए । कोरोना चिट्ठाबाट पाएको पैसाले कतिले छोरीको बिहे गर्दा लागेको ऋण तिरे, कतिले गहनागुरिया जोडे, कतिले घरको तलो थपे, कतिले शेयरमा लगानी गरे । यस्तोसम्म भयो, आफ्नो रिपोर्ट पोजेटिभ नआएको पीरमा कतिलाई मुख देखाउन लाज भयो, मानौं उ लोकसेवा आयोगको लिखित परीक्षामा नाम निस्कन नसक्ने असफल परीक्षार्थी हो । पोजेटिभ आउनेका मुख उज्याला भए, नाक फुलाउंदै कुस्त रकम लिए, नजिकैको छिमेकी चाहिं हप्तैपच्छिे उसको जस्तै पोजेटिभ पाउँछु कि भन्दै ट्रायल टेष्टमा जाँदा जाँदा १५÷२० हजार उल्टो चुना लाग्यो, तै पनि पोजेटिभ आएन । कोरोना पोजेटिभ आउनुलाई इज्यत, जीत भएको र नआउनुलाई हार, लाखौंको आर्थिक क्षति वा गुमाउनुको रुपमा लिइयो । कोरोना पोजेटिभ आउनेहरुमध्ये केहि २÷४ दिन तातोपानी खाए, प्रधानमन्त्री ओलीको उपदेश मान्दै बेसार पानी खाए, हाछ्युं गरे, ठिक भए र तुरुन्तै बीमा कम्पनीको अफिसमा गएर पैसा लिएर आए । यसरी महामारीको बीमा गर्ने बीमा समितिको ऐतिहासिक कदमले समाजमा हलचल ल्यायो र यो चिट्ठा सञ्चालन गर्नेहरुले “बीमाप्रति पर्याप्त सचेतना’’ ल्याएको गजबको विश्लेषण पस्के ।

जब संक्रमित बढ्दै गए, कुबेरको धन रित्तिन थाल्यो । कुनै मार्केटिङ्ग नै नगरी बसीबसी चिट्ठा किन्न आउनेको ताँति देखेर शुरुमा हौसिएका बीमा कम्पनीका हाकिमहरुका दिमाग फनफनी घुम्न थाल्यो । अब बीमा पनि गदैनौं, तिर्दा पनि तिर्दैनौं भनेर बीमा समितिमा धर्ना कसे । केहि दिन पोलिसी बेच्न रोके । चिट्ठा, वृद्धभत्ता बाँडेर भोट बटुल्ने र समाजबाद ल्याउने सपना बाँढेको सरकार र यसको पिएचडी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १ अर्ब बीमा कम्पनीको, १ अर्ब पुनर्बीमा कम्पनीको, १ अर्ब बीमा समितिको र ५० करोड बीमा कम्पनीले कनिकुथी गरी जम्मा गरेको कोषबाट दिने आइडिया सुझाए र इन्सुरेन्सका हाकिमहरुले फेरी खुसीले १० हात उफ्रदै धमाधम चिट्ठा बेच्न थाले ।

एउटा समूह कोरोना नामको भाग्यशाली चिट्ठा प्राप्त गरेर लखपति भए । जब साँढे ३ अर्बमाथि चिट्ठाले सिलिङ्ग कट्यो र पछि चिट्ठा पर्नेहरुको पुरस्कार रोकियो र उनीहरु मर्कामा परे । अहिलेको समस्याको मुल जड यहि हो । यहि चिट्ठा पीडितहरुको लर्कोले अहिले त्यहि हर्कबहादुर भरियाले दिनभरी भारी बोकर कमाएको पैसाबाट मोबाइल किन्दा तिरेको ३२५ रुपैयाँ र बिमर्श अधिकारीले रातदिन बैंकमा पसीना बगाएर राज्यलाई बुझाएको १३ हजारबाट आफूले पाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ ।

पदीय दुरुपयोग गरी संसारमा कहिं कतै नगरिएको महामारीको बीमा गर्ने, जनताबाट प्रिमियम असुल गर्ने, कोरोना पोजेटिभ आएको र त्यसको उपचारमा १ पैसो खर्च नगरेको र उपचार नै गरेको भएपनि राज्यबाट निःशुल्क उपचार गरिएको अबस्थामा एउटा पोजेटिभ चिर्कटो देखाएको भरमा १ लाख नगद पाउने जुन खालको चिट्ठा बेच्ने काम भयो र यसको दायित्व राज्यले समेत लिने जस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण जुन काम भयो, त्यसको हिसाव किताब हुनुपर्छ कि पर्दैन ? कोरोना पोजेटिभ आएको व्यक्ति अस्पतलमा भर्ना भई उसको भएको खर्च, बिलभर्पाई हेरेर उसको खर्चको सोधभर्ना हुने गरी बीमा जोखिम बहन गर्न सकिने भएपनि कोरोना पोजेटिभलाई आर्थिक लाभ र चिट्ठामा परिणत गरी जनतालाई बाड्नु, त्यो चिट्ठा पनि केहिले पूरै परिवार सहित पाएर सम्पत्ती जोड्नु र केहि बिलाप गरी बस्ने वातावरण बनाउने ती मन्त्री, बीमा समितिका मान्छेहरु, बीमा कम्पनीका सीईयोहरुले यसको दायित्व लिनु पर्छ कि पर्दैन ?

अवश्य पर्छ ।

नेपाल जस्तो देश, बिदेशीले माया गरी स्थापना गरिदिएका कागज कारखाना, छालाजुत्ता कारखाना, चुरोट कारखाना, सिमेन्ट, कपडा कारखाना, रबर उद्योगहरु बन्द गरेर देशलाई सियो उत्पादन नगर्ने र कृषि प्रधान देश भन्दै भातढिँडो समेत बिदेशबाट आयात गरी खानुपर्ने अबस्थामा पु¥याइएको छ, यो अबस्थामा देशले जनताबाट करबाट असुल गरेको पैसा केहि भाग्यमानीहरुलाई चिट्ठा बाँडेर बस्ने छुट छ ? हुनत, नेताहरुको किड्नी फेर्न, मुत्रनली सफा गर्न करोडौं रकम लिने नेताहरु भएको र उनीहरुले नै ठूला कुरा गर्दै अन्धभक्त कार्यकर्ताहरुको ताली खाईरहेको ठाउँमा यो नैतिकता एउटा निरर्थक बहस हुनसक्छ । तर नीति निर्माण तहमा बसेर गैरजिम्मेवारपूर्ण र संसारमै नभएका बिचित्रका महामारीका पोलिसीहरु बेच्न निर्देशन दिने, बेच्ने र त्यसको दायित्व वहन गर्ने वा उत्पन्न भएको दायित्व वहन नगर्ने छुट कसैलाई छैन । उनीहरुको पद जोगाउने चाहना, मनोगत इच्छा, महत्वकांक्षा, लोकप्रिय हुने अभिलाषा, सनकको भरमा यो गरीव राज्यले ९ अर्ब चिट्ठाको रकम बाँड्ने हैसियत र अधिकार छ ? छैन भने, यो नीति ल्याउने तत्कालिन मन्त्री, कर्मचारी, नियामक निकाय, बीमा कम्पनीका प्रमुख लगायतले कुनै दायित्व लिनु नपर्ने ? उनीहरु चोखो बनेर अहिले पाखामा बसेर रोइकराई गर्न मिल्छ ?

अब केहि नगर्ने र यसलाई यसरी गिजोलेर बस्ने हो भने भिन्नै कुरा । यसको समाधानको उपाय खोजी गर्न पनि जरुरी छ । यसको समाधानको उपाय पनि छ, पहिलो कोरोना पोजेटिभ भएर मृत्यु भएकाका हकवालाहरुलाई १ लाख दिने र पोजेटिभ भएर पनि केहि नभएकाहरुलाई पछिल्लो पोलिसी अनुसारको बाँकी सबैलाई २५ हजार उपलव्ध गराउने । यसो गर्दा दायित्व रकम ३ अर्बमा झर्नसक्छ । दोश्रो, यसरी दिइने रकम यो चिट्ठा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने तत्कालिन अर्थमन्त्री, बीमा समितिका पदाधिकारी र कम्पनीका सीईयोहरुबाट दामासाहीले उठाउने र त्यहि रकमबाट भुक्तानी गर्ने । कसैलाई जिम्मेवार नबनाई जनताले पसीना बगाएर राज्यकोषमा बुझाएको रकम दुरुपयोग गरी केहि भाग्यमानीहरुलाई चिट्ठा बाँडेर मुलुकमा कुनै समाजबाद आउंदैन ।

कोरोना चिट्ठा किनौं, १ लाख पुरस्कार जिताैं

सम्बन्धित शिषर्कहरु

नेपाल लाइफले सार्वजनिक गर्यो केटाकेटी सुनौलो भविष्य जीवन बीमा योजना

सूर्यज्योति लाइफ १७औं वर्षमा, थप गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने

भारतका ‘स्टार्टअप बिजनेस’ मा किन थपिँदैछन् असफलताका अध्याय ?

सिद्धार्थ प्रिमियरद्वारा २१ करोडको बीमा दाबी भुक्तानी

काठमाडौंको जमिनमुनि तीन मेट्रोरेल, लगानी गर्न विदेशीसँग आव्हान

नेटवर्किङ घोटालामा १० अर्ब सम्पत्तिका मालिक पक्राउ, न्यायाधीशसँग खाए करोड