२०७८ भदौ १४ गते ११:४७ विकासन्युज
काठमाडौं । कोरोना बीमाको रकम नदिने मुडमा अर्थमन्त्रालय पुगेको छ । बजेटमा व्यवस्था नभएको र भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम बढी भएको कारण देखाउँदै अर्थमन्त्रालय पूर्व प्रतिवद्धता विपरित रकम भुक्तानी नगर्ने मुडमा पुगेको हो ।
बीमा समितिले र बीमा कम्पनीहरुले सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम तत्काल उपलब्ध गराइदिन दबाब दिइरहेका छन् । तर, भुक्तानीको लागि स्रोत नै नभएको कारण देखाएर मन्त्रालयले टारिरहेको छ । सरकारले कोरोना बीमा वापतको भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम १० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको समितिले जानकारी दिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी गर्न आफूहरुसँग स्रोत पनि नभएको र किन दिने भन्ने प्रश्न पनि उठेको बताए ।
‘कोरोना संक्रमणको लक्षण देखिएकाहरुलाई सरकारले निःशुल्क पीसीआर गरिदिएको छ, संक्रमण भएको पुष्टी भयो भने सरकारले निःशुल्क उपचार गरिदिएको छ, संक्रमितको उपचारका क्रममा निधन भयो भने मृत्यू संस्कारको लागि खर्च पनि दिइएको छ, खोप आइसकेपछि खोप पनि निःशुल्क लगाइएको छ तर, पनि कोरोना बीमाको दाबी दिनु पर्यो भनेर १० अर्ब रुपैयाँ जतिको रकम माग गर्दै मन्त्रालयलमा पत्र आएको छ, एउटा कुरा त कुन स्रोतबाट दिने भन्ने यकिन छैन, दोस्रो कुरा दिनै पर्ने हो कि होइन भन्नेमा पनि प्रश्न उठ्यो,’ अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले विकासन्युजसँग भने ।
यद्यपि, सरकारले नै कोरोना बीमाको मापदण्ड स्वीकृत गरेको थियो भने सो मापदण्ड अनुसार साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी आएमा त्यसको दायित्व नेपाल सरकारले लिने भनिएको थियो ।
पैसा आउने आशामा बीमा समिति
समितिका अध्यक्ष सूर्य सिलवाल भने सरकारले रकम उपलब्ध गराउनेमा आशावादी छन् । सरकारले रकम दिने भनेर मापदण्ड स्वीकृत गरेको र अहिलेसम्म दिन्न पनि नभनेकोले ढिला भएपनि रकम पाइने अध्यक्ष सिलवालले वताए ।
‘हामीले मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग पटक पटक कुरा गरेका छौं, उहाँहरुले रकम दिन्न भन्नुभएको छैन, सरकारले रकम दिन्छु भनेको हुनाले केही ढिला भएपनि रकम पाइन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं,’ अध्यक्ष सिलवालले विकासन्युजसँग भने ।
सरोकारवालासँग छलफल गर्दै समिति
कोरोना बीमाको रकम सरकारबाट आउन ढिला भएपछि समितिले बीमा कम्पनीहरुसँग छलफल गर्न लागेको छ । समितिले सम्भवतः भोलि यस विषयमा कम्पनीहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँग छलफल गर्दैछ ।
सरकारले रकम दिन ढिलाई गरेपछि बिमक संघका पदाधिकारीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग २ पटक भेट गरिसकेका छन् । मन्त्री शर्माले रकम दिने नदिने विषयमा स्पष्ट कुरा नराखेको भेटमा एक सहभागीले बताए ।
‘हामीले हाम्रा कुरा राख्यौं, कोरोना बीमाको अवधारणा कसरी आयो, सरकारले के भनेको थियो, कस्तो पत्र पठाएको थियो भन्ने सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीज्यूलाई अवगत गराएका थियौं, उहाँले हाम्रो कुरा सुनिसकेपछि रकम दिने जस्तो पनि नदिने जस्तो पनि अर्थ लाग्ने कुरा गर्नुभयो, सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार रकम दिन्छ भन्नेमा आशा छ तर विश्वास कम हुँदै गएको छ,’ एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।
बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिले पूर्व सहमति अनुसार दिनुपर्ने दाबी भुक्तानी गरिसकेका भएपनि सरकारको दायित्वमा परेको रकम अर्थमन्त्रालयले नदिएपछि भुक्तानीमा समस्या भएको छ ।
बीमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोष र बीमा समितिले पहिलाको सम्झौता अनुसार दाबी भुक्तानी गरिसकेपछि सरकारले दिन्छु भनेको दायित्व बराबरको रकम अर्थमन्त्रालयले नदिएको कारण कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रोकिएको हो ।
बीमा कम्पनीहरु, पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोष र बीमा समितिले गरी कोरोना बीमाको साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी गर्ने र सोभन्दा बढीको दाबी आएमा नेपाल सरकारले दायित्व लिने सहमति भएको थियो । पूर्व सहमति अनुसार अरुले रकम तिरिसके पनि सरकारले दिन्छु भनेको रकम दिएको छैन ।
बीमा समितिले २०७७ सालको बैशाख ७ गतेदेखि ५० हजार रुपैयाँ र १ लाख रुपैयाँको कोरोना बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । कोरोना बीमा गराएका व्यक्तिमा पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिए बिमांक बराबर दाबी भुक्तानी पाइने व्यवस्था कोरोना बीमा पोलिसीमा थियो ।
तर, कोरोना बीमा सुरु भएको केही समयभित्रै यसको लोकप्रियता बढेपछि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्नै नसकिने गरी जोखिम बढेको अनुभव गरिएको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि गत वर्ष ल्याएको बजेटमा कोरोना बीमाको बीमा शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि कोरोना बीमा गराउनेहरुको संख्या अझै बढेको थियो ।
तर, बीमा शुल्कबाट दायित्व भुक्तानी गर्न नपुग्ने, पुनर्बीमा कम्पनीहरुले पनि कोरोना बीमाको पुनर्बीमा नगराउने भएपछि दाबी भुक्तानीको स्रोत खोज्न नकिने भन्दै २०७७ को जेठ तेस्रो सातामा कोरोना बीमा कार्यक्रम स्थगित भएको थियो । सोही समयमा अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा पहिलो १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले दिने, त्यसपछिको १ अर्ब रुपैयाँ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दिने, त्यसपछिको ५० करोड रुपैयाँ बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोषमा रहेको रकमबाट भुक्तानी गर्ने र त्यसपछिको १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व बीमा समितिले दिने सहमति भएको थियो ।
यसो गर्दा साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबीमा सरकारको दायित्व सिर्जना नहुने व्यवस्था मिलाइएको थियो । साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना भएमा सोभन्दा बढी सबै दायित्व नेपाल सरकारले लिने भनिएको थियो । सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसारको कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी नगर्दा बिमितले पैसा पाउन सकेका छैनन् ।
पूर्व अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले आफूहरु बजेट बनाउन व्यस्त भएकोले बजेट सार्वजनिक भएपछि कोरोना बीमाको रकम उपलब्ध गराउने यसअघि नै बताएका थिए ।
‘यो बीचमा हामीहरु बजेट बनाउन व्यस्त भयौं, बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ, अब सरकारले दिनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउँछ, चाढै नै भुक्तानी हुन्छ,’ अर्थसचिव ढुंगानाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि आर्थिक पत्रकारहरुसँगको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा भनेका थिए ।
यस्तै, बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी भइसक्ने गत जेठमै बताएका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि दाबी भुक्तानी भएको छैन ।
पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि आफू अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीप्रति चासो देखाएका थिए । मन्त्री पौडेलको निर्देशनमा अर्थमन्त्रालयले गत मंसिर १८ गते समितिलाई पत्र पठाउँदै ३ दिनभित्रमा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । ३ दिनभित्रमा दाबी भुक्तानी गरिसक्नु भनेर निर्देशन दिन लगाएका मन्त्री पौडेलले भने अर्थमन्त्रलयले नै भुक्तानी दिनुपर्ने रकम दिएनन् । उनीपछि अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी संहालेका अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्माले पनि दाबी भुक्तानीमा चासो देखाएका छैनन् ।
सम्बन्धित समाचार
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.
