काठमाडौं । मर्जरको औपचारिक तयारीमा जुट्न लागेका नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक मौद्रिक नीति कुरिरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत मर्जर र एक्विजिसनको बम्पर प्याकेज आउने अपेक्षा दुबै बैंकको छ ।

मर्जर र एक्विजिसनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले रेड कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरिरहेको छ । आवश्यक सहजीकरण पनि गरिरहेको छ । मर्जर र एक्विजिसनमा जाने बैंक वित्तीय संस्थाका सेयरधनीले निश्चित अवधिसम्म कर छुट पाउने सुविधा पनि पाइएकै छ ।

यति मात्रै होइन, नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप र कर्जाको व्याज अन्तर (स्प्रेड) दर यही असार मसान्तभित्रमा ४.४ प्रतिशतभित्र सिमित गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर, मर्जरमा गएका बैंकहरुले भने अर्काे वर्ष अर्थात २०७८ असार मसान्तभित्रमा मात्रै स्प्रेड दर ४.४ प्रतिशतमा झारे हुने व्यवस्था पनि छ ।

त्यसो भए बैंकहरुले मर्जर र एक्विजिसनको लागि थप खोजेको बम्पर प्याकेज के हो त ? बाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको संस्था नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले सार्वजनिक रुपमा राखेका बाहेक अन्य विषय आफूलाई जानकारी नभएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।

‘संस्थागत रुपमा संघले आफ्ना सुझावहरु राख्ने गरेको छ, उपयुक्त सुझाव राष्ट्र बैंकले ग्रहण पनि गरिरहेको छ, यसबाहेक कुनै बैंकको कुनै खास भए थाहा भएन, संस्थागत सुझावमा मर्जरका लागि यसो नगरि हुदैन भन्ने प्रकारका सुझावहरु आएका छैनन्,’ अनुसन्धान विभागको कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका डा. भट्टले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंककै नियमन विभागका प्रमुख देवकुमार ढकाल पनि बैंकहरुले यस्तो प्रावधानले मर्जरको लागि समस्या पर्यो भनेर खुलेर नभनेको बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अहिलेको व्यवस्थामै थप सहजीकरण होस् भन्ने उनीहरुको चाहना रहेको कार्यकारी निर्देशक ढकालको भनाइ छ ।

‘नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्न लागियो भने मौद्रिक नीति आउने बेलामा मात्रै थाहा हुन्छ, केही समय बाँकी भएकोले यस्तो नीतिगत परिवर्तन हुदैछ भनेर अहिले भन्ने कुरा पनि होइन, यस्तो व्यवस्था भयो भने हामी तत्काल मर्जरमा जान सक्छौं वा यस्तो व्यवस्थाले हामीलाई मर्जरमा जान अप्ठेरो भयो भनेर बैंकहरुले प्रष्ट रुपमा नभनेकोले नीतिगत भन्दा पनि उहाँहरु व्यवहारिक पक्ष मिलाउँदै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ,’ कार्यकारी निर्देशक ढकालले भने ।

तर, बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले अनौपचारिक रुपमा बैंकलाई व्यवसायिक फाइदा हुने प्रकारको प्याकेजको अपेक्षा गरिएको बताएका छन् । आफूहरुले यस्तो माग सार्वजनिक रुपमा राख्दा फाइदा खोजेको भन्ने आरोप लाग्ला भनेर राष्ट्र बैंकबाटै त्यस्तो व्यवस्था आए राम्रो हुने उनीहरुको चाहना छ ।

यसका लागि बैंकहरुले सकेसम्म व्याज अन्तर (स्प्रेड) दर खारेजीको माग गरेका छन् । स्प्रेड दर खारेजको व्यवस्था भए आफूहरुको नाफा बढ्ने बैंकर्सको अनुमान छ । त्यसो गर्न नसकिए कम्तिमा २ वर्षको लागि स्प्रेडदर ०.५ प्रतिशत बढी राख्न पाउनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

‘सबैभन्दा प्रमुख कुरा त स्प्रेड दरको अहिलेको व्यवस्था नै हटाउनु पर्छ, मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई २ वा ५ वर्ष समय तोकेर स्प्रेड दर कायम गर्नुनपर्ने व्यवस्था गर्ने वा त्यसो गर्न सकिदैन भने पनि कम्तिमा ०.५ प्रतिशतदेखि १ प्रतिशतसम्म स्प्रेड बढी राख्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरियो भने मर्जरको लागि उत्साह थपिन्छ,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने ।

०.५ प्रतिशत स्प्रेड कम हुँदा नाफा कति बढ्छ ?

बैंकहरुले ०.५ प्रतिशत मात्रै स्प्रेड बढी राख्न पाए भने उनीहरुको नाफा निकै बढ्ने देखिन्छ । बैंकहरुले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुले ३ खर्ब ४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ व्याज आम्दानी गरेका छन् । बैंकहरुले तीन महिनामा औसतमा ८० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी व्याज आम्दानी गर्ने गरेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा बैंकहरुको व्याज आम्दानी २ खर्ब ४५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ छ । त्यसैकारण चालु आर्थिक वर्षमा पनि बैंकहरुको व्याज आम्दानी ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने देखिन्छ ।

यो तथ्यांक अनुसार बैंकहरुले ०.५ प्रतिशत मात्रै स्प्रेड बढाउन पाए भने उनीहरुको व्याज आम्दानी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । त्यसैकारण आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत सकेसम्म स्प्रेडदरको सीमा तोक्ने व्यवस्था नै हटोस् र सो नभएपनि मर्जरमा गएको बैंकलाई कम्तिमा पनि ३ वर्षको लागि स्प्रेडदर ०.५ प्रतिशतले बढी राख्न पाउने व्यवस्था होस भन्ने चाहना बैंकहरुको छ ।

कसलाई बढी फाइदा ?

बैंकहरुले उठाएको स्प्रेडदर घटाउने वा हटाउने सुविधाले बढी फाइदा हुने भनेको आधार दर (बेसरेट) कम भएका पुराना र ठूला बैंकहरुलाई मात्रै हो । अहिले नै बेसरेट बढी भएका बैंकहरुले महंगोमा कर्जा दिएर व्यवसाय गर्न गर्न गाह्रो हुने भएकोले उनीहरुलाई खासै फाइदा भने हुँदैन ।

सम्बन्धित सामग्री

मर्जरका लागि मौद्रिक नीति कुर्दै इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंक

सम्बन्धित शिषर्कहरु

सिद्धार्थ बैंकद्वारा पृथ्वी दिवसको उपलक्ष्यमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना

एनएमबी बैंक जीवाश्म इन्धनको अन्त्य गर्ने विश्वव्यापी आह्वानमा सामेल

ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकका नवनियुक्त अध्यक्ष श्रेष्ठले लिए शपथ

सिटिजन्स बैंकद्वारा विद्यार्थीलाई विद्यालय पोशाक वितरण

लगानी सम्मेलनअघि ८ कानून संशोधन, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास

नेप्सेमा एक वाणिज्य बैंकको बोनस सेयर सूचीकृत