आर्थिक आधारमा आर्थिक जरिवाना मात्र हुनुपर्ने- अध्यक्ष श्रेष्ठ
२०७६ पुष २७ गते १९:०९ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले आर्थिक आधारमा आर्थिक जरिवाना मात्र हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ६९ औं वार्षिक साधारण सभा, चेम्बर दिवस २०७६ तथा चेम्बरको ७० वर्ष प्रवेशको पूर्व सन्ध्यामा राजश्व सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उनले आर्थिक ऐन लागु भएको ४ महिना भित्रै करका दर परिवर्तन हुन नहुने बताएका हुन् ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले अनिवार्य प्यान, ढुवानीमा भ्याट, स्थानिय प्रदेश तथा संघीयमा दोहोरो र फरक मापदण्ड, भंसार मुल्यांकन, बैंक कर्जालाई कर कार्यालयको सहमति, पूख्र्यौली सम्पत्ति हक स्थानान्तरमा उच्च कर र सम्पत्ति अभिलेखिकरण लगायतमा जोड दिए ।
उनले नेपालमा संघियता लागू भएपछि चेम्बर पनि पहिलेको जस्तो एकात्मक संरचनामा रहनु सान्दर्भिक नभई मुलुकको नीति निर्माणमा चेम्बरले गरेको नेतृतवदायी भूमिका र अभियानमा जोडिन चाहनु भएपछि स्थापित अवसरमा आउनुहुँदा राजश्व सम्बन्धी समस्या एंव सुझाब सम्बन्धित आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले आफ्नो विभागले असल व्यवशायीको संरक्षण गर्ने, छानबिन अनुसन्धान मात्र गर्ने र पारदर्शी व्यवशायलाई प्रबद्र्धन गर्ने बताएका छन् । उनले कर प्रणाली स्वंय कर निर्धारण प्रणालीमा आधारित भएको हुँदा उद्यमी व्यवशायीलाई तदनुसार नै आफ्नो क्रियाकलाप गर्न आग्रह गरे । राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक मैनालीले २०७१ सालदेखि नै चर्चामा रहेको भिसिटिएस प्रणालीमा उल्लेख्य सहभागिता भएको बताउँदै यो प्रक्रिया झन्झटिलो नभएको उल्लेख गरे । उनले भिसिटिएसमा छिटो आबद्ध हुन समेत व्यवसायीलाई अनुरोध गरेका छन् ।
भन्सार विभागका निमित्त महानिर्देशक श्याम प्रसाद भण्डारी वैध व्यापारको विकल्प नभएको र भन्सार प्रशासन र डिजिटल हुने क्रममा निकै अगाडी बढी सकेको र यसको लागि व्यापार सहजीकरण गर्न आफु तैयार रहेको बताए ।
सोहि अवसरमा आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक विनोद बहादुर कुँवरले जिल्ला/नगर चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षज्यू तथा पदाधिकारीहरुले उठाउनु भएको प्यान जारी गर्ने अधिार जिल्ला चेम्बरलाई दिने बारे गृहकार्य गरेर माथिल्लो निकायमा पुर्याउने बताए ।
साथै, कर सचेतना कार्यमा सहकार्य गरी व्यापक गर्नु पर्ने, करको लागत, दूरी र समय घटाउन कार कार्यालयहरु बढाउने वा कारदनाता सेवा कार्यालयको स्तरोन्नती गरी आन्तरीक राजश्व कार्यलय गर्ने तर्फ सोच भइ रहेको बताए । कर चुक्ता प्रणाली पूर्ण अपरेसनको माध्यमद्धारा लिन सकिने प्रयोगकर्ता मैत्री भैसकेको बारेमा प्रचार प्रसार जरुरी रहेको बताउँदै कर कायाृल्य सम्म जानुनपर्ने स्थितीको सृजना गर्ने तर्फ विभाग लागि रहेको बताए ।
सम्बन्धित शिषर्कहरु
Copyright © 2024 Bikash Media Pvt. Ltd.