काठमाडौं । नेपाल पारवहन तथा गोदाम कम्पनी लिमिटेडका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले ‘अवैध’ ढंगले लिएको भनिएको भत्ता फर्ता गरेका छन् ।
वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको कम्पनीका सञ्चालकले कानुन विपरित मासिक सञ्चार सुविधाका नाममा ३ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ता लिने गरेको खुलासा भएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले फिर्ता गराउन वाणिज्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
सञ्चालक समितिका सदस्यहरु सबैले भत्ता फिर्ता गरेको कम्पनीका सुचना अधिकारी प्रेमराज भण्डारीले जानकारी दिए । ’लामो समयदेखि वार्षिक साधारणसभा नभएको अवस्थामा केहि सञ्चालकहरुले सञ्चार सुविधा लिनेगरेका थिए । तर अब सबैले त्यो रकम फिर्ता गरिसकेका छन’ उनले भने ।
वाणिज्य मन्त्रालय स्रोत अनुसार सञ्चालकहरूले अनियमितरुपमा बैठक भत्ता तथा मासिक सञ्चार सुविधा लिई कम्पनीलाई नोक्सान पुर्याइरहेका थिए । सञ्चालकले नियमविपरीत बैठक भत्ताबापत १ हजार ५ सय रुपैयाँ र मासिक सञ्चार सुविधाका नाममा सञ्चालकले थप ३ हजार ५ सय रुपैयाँ लिने गरेका थिए, जुन कम्पनीको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छैन । ३३ वर्षदेखि साधारणसभा नगरी कम्पनीका सञ्चालकले आफु खुशी भत्ता बढाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
भत्ता बढाउने तयारी
कम्पनीले यही कात्तिक १५ गते वार्षिक साधारणसभा गर्दैछ । उक्त साधारणसभामा प्रबन्धपत्र संशोधन गरेर भत्ता बढाउने तयारीमा रहेको भण्डारीले जानकारी दिए ।
’बोर्ड भित्र कै आन्तरिक विवादले पनि लामो समयदेखि साधारणसभा हुन सकेको थिएन,’उनले भने, ’नियमित वार्षिक साधारणसभा हुन नसक्दा प्रबन्धपत्र कहिल्यै संशोधन भएन । मन्त्रालयले नै सञ्चालक समितिलाई भत्ता तोक्ने अधिकार दिएकोले समितिले विभिन्न समयमा भत्ता बढाउदै गयो ।’
२०६९ चैत १८ गते तत्कालिन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीस्तरबाटै कम्पनीको आर्थिक तथा प्रशासन तथा खरीद सम्बन्धी विनियमावली स्वीकृत गरेको थियो । सो विनियमावलीले सञ्चालक समितिलाई नै बैठक भत्ता तोक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
कम्पनीको प्रबन्धपत्र अनुसार बैठक भत्ता बापत १ सय रुपैयाँ मात्रै पाउन सक्ने प्रावधान छ । यसबारे सम्पर्क गर्दा कम्पनीका महाप्रबन्धक कुमार केसीले कम्पनीको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेअनुसार सञ्चालकहरुले बैठक–भत्ता लिएको दाबी गरे । उनले भने, ’मन्त्रालयको स्विकृतीमा बोर्डले निर्णय गरे अनुसार हामीले भत्ता लिएको हो ।’
जरिवाना
कम्पनीले लामो समयसम्म वार्षिक साधारणसभा बस्न नसकेकोमा एक मूष्ट जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । आगामी साता हुन गइरहेको साधारणसभाले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा तिर्नुपर्ने जरिवाना निर्धारण गर्नेछ ।
साधारणसभा नगरेबापत तिर्नुपर्ने जरिवाना रकम वार्षिक १ लाख रुपैयाँसम्म पर्ने भण्डारीले जानकारी दिए ।
कम्पनी ऐनले आर्थिक बर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै कारणले ६ महिना भित्र साधारणसभा गर्न नसकेमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट अनुमति लिएर तीन महिना समय थप प्राप्त हुन्छ । सो अवधीमा समेत साधारण सभा गर्न नसके कारवाहीको व्यवस्था रहेको छ ।
साधारणसभा नहुनुमा को जिम्मेवार ?
२०२८ सालमा स्थापना भएको यो कम्पनीले कम्पनीले आव २०४१।०४२ देखि साधारणसभा नबस्दा आर्थिक विवरण पनि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा बुझाएको छैन ।
पुरानो कम्पनी ऐन २०२१ को पृष्ठभुमीमा स्थापना भएको कम्पनीले बाध्यकारी नहुँदा २०६३ सालसम्म कुनै साधारणसभा नगरेको हुनसक्ने भण्डारीले बताए । उनले भने, ’०६३ सालपछि नयाँ कम्पनी ऐन लागू भएलगत्तै सरकारी संस्थानहरुले साधारणसभा गर्न सुरु गरेका थिए । तर कम्पनीको बोर्डले त्यसपछि पनि कुनै चासो देखाएको थिएन ।’
आफूले तीन वर्षदेखि मात्रै कम्पनीको कार्यकाल सम्हाल्दै आएकाले साधारणसभा नहुनुको कारणबारे जानकारी नभएको केसीले बताए । महालेखापरीक्षकले नियमित लेखा परीक्षण गरिरहेको र बेरुजु नदेखिएकाले पनि आर्थिक विवरण तयार गर्ने विषयमा चासो नदिएको उनले बताए ।
३३ वर्षपछि हुन गइरहेको साधारणसभा कम्पनीका लागि ठुलो उपलब्धी हुने उनले बताए । उनले भने, ’लामो समयपछि साधारणसभा हुन गइरहेको छ । यो नै हाम्रो लागि ठुलो उपलब्धी हुनेछ ।’
थप पढ्नुहोस् :
३३ बर्षपछि पारवहन कम्पनीले डाक्यो साधारणसभा, १४०० % भत्ता बढाउने ‘अवैध’ निर्णय पास होला ?
