काठमाडौं । सरकारको पूर्णस्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेड(एनटिडब्लुसी)ले ३३ वर्षपछि वार्षिक साधारणसभा गर्ने भएको छ । कम्पनीको ५५४ औं बोर्ड बैठकले कात्तिक १४ गते साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

कम्पनीमा सञ्चालकको मिलेमतोमा आर्थिक र नीतिगत अनियमितता गर्दै आएको खुलेपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले तत्काल साधारणसभा गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्राप्त जानकारी अनुसार सञ्चालकहरूले अनियमितरुपमा बैठक भत्ता तथा मासिक सञ्चार सुविधा लिई कम्पनीलाई नोक्सान पुर्‍याइरहेका थिए । कम्पनीको नियमावलीमा सञ्चालकले बैठक भत्ता बापत १ सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । तर सञ्चालकले नियमविपरीत बैठक भत्ताबापत १ हजार पाँच सय रुपैयाँ लिँदै आएको पाइएको छ । त्यस्तै, मासिक सञ्चार सुविधाका नाममा सञ्चालकले थप ३ हजार पाँच सय रुपैयाँ लिने गरेका छन्, जुन कम्पनीको नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छैन ।

कम्पनीले आव २०४१।४२ देखिको आर्थिक विवरण पनि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा बुझाएको छैन । आर्थिक विवरण तयार नहुँदा कम्पनीको ३३ वर्षयता साधारणसभा समेत सम्पन्न गरेको थिएन ।

कम्पनीले रजिष्ट्रारको कार्यालयमा विगत ३३ बर्षदेखिको कुनै पनि विवरण बुझाएको छैन । जानकारीमा आएअनुसार कम्पनीका महाप्रबन्धक कुमार केसीले प्रशासन प्रमुख प्रेमराज भण्डारीसँग मिलेमतो गरी आर्थिक तथा नीतिगत अनियमितता गर्दै आएका थिए ।

विगत लामो समयदेखि कम्पनीको साधारणसभा हुन नसकेको, साधारणसभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकिय निर्णयका आधारमा गर्दै आएकाले कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली नै प्रचलित कानुनविपरीत रहेको वाणिज्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

कम्पनी ऐनले आर्थिक बर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र साधारण सभा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै कारणले ६ महिना भित्र साधारण सभा गर्न नसकेमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट अनुमति लिएर तीन महिना समय थप प्राप्त हुन्छ । सो अवधीमा समेत साधारण सभा गर्न नसके कारवाहीको व्यवस्था रहेको छ ।

साधारण सभाबाट आर्थिक वर्ष २०४१/२०४२ देखि २०७२/७३ सम्मको वासलात सहितको नाफा नोक्सानको विवरण तथा ०७२/०७३ को नगद प्रवाहको विवरण पारित गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । आव २०७२/७३ को लागि महालेखा परिक्षकको कार्यालयबाट नियुक्त लेखापरिक्षक तथा निजको पारिश्रमिक भुक्तानी भइसकेको छ । यसको समर्थनको लागि पेश गर्ने कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

गत असोज ८ गते कम्पनीको सञ्चालक समिति बैठकले कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्ताव सहित साधारण सभा डाक्ने निर्णय गरेको हो ।

अनियमितता

गत फागुन १३ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आफ्नो अनुसन्धानबाट सो कम्पनीमा अनियमितता भएको पाएपछि वाणिज्य मन्त्रालयलाई सुझाव दिई थप कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोगमा फाइल पठाएको थियो ।

वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजुले मन्त्रालयले आवश्यक कारबाहीका लागि कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई पत्राचार गरेको जानकारी दिए । उनले भने,‘अर्को साताको बुधबार कम्पनीको साधारणसभा बैठक बस्दैछ । त्यसपछि आर्थिक विवरण खुल्नेछ ।’

कानुन विपरित कर्मचारी भर्ना

कम्पनीमा सञ्चालकले अनियमितरुपमा कर्मचारी भर्ना गर्दै आएको खुलेको छ । कम्पनीको नियमावली तथा विनियमालीमा मौजुदा दरबन्दीमा नपरेको खास विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति र तहविहीन लोडर पदमा कार्यरत हुने व्यक्तिबाहेक अन्य कुनै पदमा करारमा नियुक्ति गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख रहेको छ ।

कम्पनीले भने करारमा कार्यरत कर्मचारीको म्याद थप गर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेको अवस्थामा आव २०६२।६३ देखि नै प्रधान कार्यालय एवं शाखा कार्यालयहरूमा स्वीकृत दरबन्दीभित्र हुनेगरी सहायकस्तरका कर्मचारी कार्यकारी प्रमुखबाट करारमा नियुक्त गर्दै आएको तथा वर्तमान सञ्चालक समितिको निर्णयसमेतका आधारमा कर्मचारी करारमा नियुक्त गरी काममा लगाउँदै आएको जनाएको छ । तर खास विशेषज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति र लोडरबाहेक पदमा करारमा नियुक्ति एवं म्याद थप सम्बन्धमा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय एवं व्यवस्थापनबाट गरिएको निर्णय कार्यान्वयन कार्य कानुनसम्मत नभएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

मापदण्ड बिनै ईन्धन वितरण

कम्पनीले कुनै मापदण्डबिना मासिक सवारी इन्धन बाँड्ने गरेको पाइएको छ । कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालयमा हाल उपलब्ध तीनवटा गाडीमध्ये अध्यक्ष पुरुषोत्तम ओझा र महाप्रबन्धक केसीले एक एकवटा कार प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

कम्पनीबाट अध्यक्ष ओझाले मासिक १५० लिटर र महाप्रबन्धक केसीले १२० लिटर सवारी इन्धन लिने गरेका छन् । त्यस्तै कम्पनीले विभागीय प्रमुखहरूले प्रयोग गर्ने गाडीलाई १५० लिटर र दुइटा मोटरसाइकललाई १५।१५ लिटर इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

काठमाडौंको मैतीदेवीमा प्रधान कार्यालय रहेको यो कम्पनीले आयात । निर्यात व्यापारमा पारवहनसम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराउने तथा गोदाम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कम्पनीको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, विरगन्ज, काँकडभिट्टा र भारतको कोलकातामा शाखा कार्यालय छन् ।

सम्बन्धित शिषर्कहरु

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग १५ कठ्ठाको घर-घडेरी र पाँच तोला सुन, बैंकमा २५ लाख बचत

२५ प्रतिशत शुल्क फिर्ता नगरे चामल उद्योग बन्द हुने

निर्माण व्यवसायीलाई अर्थमन्त्रीको इग्नोर, ४ वटा पत्र पठाउँदा पनि भेट नदिएपछि महासंघ फायर

बजेट बिथोल्ने रणनीतिमा काँग्रेस, दोहोरिन सक्छ ‘२०६७ मंसिर ३’

डेडिकेटेड-ट्रंक लाइन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न कुलमानलाई निर्देशन

अटो व्यवसायीलाई ईभीमा कर बढ्ने त्रास, बजेट अगावै २१ सय गाडी भित्रिए