काठमाडौ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आगामी डेढ बर्षभित्र न्यूनतम ५ सय १२ केबीपीएस डाउनलोड गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा ३ सय ७७ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ।
सरकारले २०७१ को चैतमा ल्याएको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट नीतिले सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि प्रारम्भिक ब्रोडब्यान्ड सेवा दस्तुर सन् २०१८ भित्रै प्रतिव्यक्ति आयको पाँच प्रतिशतमा झार्ने व्यवस्था गरेको छ।
यो व्यवस्था अनुसार हाल इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले करिब १ हजार वा त्यसभन्दा बढी शुल्क लिएर प्रवाह गरिरहेको यो सेवालाई ३७७ रूपैयाँमा झार्नुपर्नेछ।
यो व्यवस्था अुनसार इन्टनरेट सेवाप्रदायकले हाल एक हजार रुपैयाँमा प्रदान गरिएको शुल्क नेपालीको बार्षिक राष्टिय आयको ५ प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्ने छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
