काठमाडौं । सरकारले दिएको अनुदान रकमबाट स्थानीय तहले आफूखुशी समाजिक सुरक्षा भत्ता बाड्न र सवारी साधन खरिद गर्न नपाउने भएका छन् ।
निर्वाचन लगत्तै जनप्रतिनिधिले धमाधम सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि र गाडि किन्ने योजना सार्वजनिक गरेपछि सरकारले यसमा अंकुश लगाएको छ ।
अर्थ मन्त्रायले स्थानीय तहलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाउन पनि सचेत गराएको छ ।
वडा कार्यालयका लागि भवन नभएका स्थानीय तहले गाडि किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै यसलाई रोक्न पनि अर्थले निर्देशन दिएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
