काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सम्बन्धित स्थानिय तहमा सोझैं पठाउने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानिय तहले प्राप्त गरेपछि मात्र सम्बन्धित शिर्षकमा खर्च गर्न पाउनेछ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको छ । चालु आवमा संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयमा दुई सय ३२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । स्थानिय विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार सो रकम केन्द्रबाट जाने प्रावधान थियो तर अब सोझै स्थानिय निकायमा जानेभएकाले स्थानिय निकाय संरचना, संगठन निर्माण तथा सेवा विस्तारका लागि खर्च बढी लाग्छ ।
नयाँ ठुला परियोजना छैन
आगामी जेठ १५ गते आउन लागेको बजेटमा नयाँ ठुला परियोजना समावेश नगरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रवक्ता तुलसीराम गौतमले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानिय तहको संरचना तथा कर्मचारी संगठन विस्तार तथा सेवा विस्तारका लागि खर्च आवश्यक पर्ने भएकाले ठुला परियोजनालाई खासै अघि नसारिएको उनले बताए । ‘चालु आवमा नै ठुला परियोजनाहरु कार्यन्वयन नभएको अवस्थामा छन्, त्यसैले तिनै परियोजनालाई निरन्तरता दिइनेछ’,उनले भने, ‘स्थानिय चुनाव सम्पन्न भएपछि स्थानिय शासन व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि खर्च लाग्ने भएकाल यसैमा केन्द्रीत हुने देखिन्छ । तापनि हालसम्म ठोस निर्णय हुन बाकि छ ।’
संघियता उन्मुख बजेट
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले संघियतालाई कार्यान्वयन गर्ने केन्द्रीत बजेट हुने बताएका छन् । उनले भने, ‘पुरानै ढंगले प्रस्तुत भएपनि यसको बाडफाड फरक रुपमा हुनेछ । केन्द्रको बजेट केन्द्रमा नै रहन्छ र स्थानिय तहको सोझै सम्बन्धित तहमा जान्छ । सबै क्षेत्रमा कति बजेट जान्छ भन्ने सन्दर्भमा कुनै नयाँ किसिमको फर्मुलाको आधारमा जान्छ । अबको बजेट स्थानियको तहको प्रयोग, क्षमता विकास र सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक छ । त्यसैले स्वाभाविक रुपमा खर्च बढ्ने देखिन्छ ।’
भविष्यमा स्थानिय तहलाई आफ्नो बजेट आफै निर्माण गर्न सक्षम बनाउनका लागि विभिन्न करको प्रावधान रहेको उनले बताए ।
कर्मचारी आवश्यक
देश संघियतामा जादाँ केन्द्रमा करिब ८० प्रतिशत कर्मचारी बढि हुने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुमान छ । संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मदन कोइरालाले संविधानमा उल्लेख भएको कार्यक्षेत्र पुरा गर्न कर्मचारीको आवश्यक पर्ने बताए । उनले भने, ‘संविधानको अनुसूची आठमा स्थानिय तहका विभिन्न क्षेत्रहरुले के के गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । त्यही अनुसार गाँउपालिका र नगरपालिकाले कर्मचारी राख्ने हो । कर्मचारी खटाउनुपूर्व सर्वेक्षण गरेर आवश्यक कति कर्मचारी आवश्यक छ भन्ने निर्क्यौल गरिन्छ । त्यो भन्दा अगाडी अस्थाई कर्मचारी पठाएर कार्य सञ्चालन गरिन्छ ।’
हाल स्थानिय शासन ऐन, २०७३ को मस्यौदा संसदमा पेश भइसकेको छ । त्यो कानुनले स्थानिय तहलाई शासन गर्छ । करिब दुई महिना अगाडी मन्त्रालयले नयाँ नगरपालिका चलाउनका लागि कार्यकारीको भुमिकामा कर्मचारी खटाएको र पुराना गाविस सचिवहरु वडा सचिवका रुपमा काम गरिरहेको कोइरालाले जानकारी दिए । समायोजन सम्बन्धित विधेयकलाई मस्यौदा बनाएर सांसदमा पठाइएको छ । जस अनुसार केन्द्रमा लोकसेवा पास गरेर नियुक्त भएका कर्मचारीलाई समायोजन गरेर स्थानिय तहमा पठाइने कोइरालाले जानकारी दिए । विधेयक पास भएपछि केन्द्रमा कति कर्मचारी चाहिने, प्रेदश र स्थानिय तहमा कति कर्मचारी चाहिने भनेर सत्यार्पण गर्नसकिने उनले बताए । मस्यौदा अनुसार कर्मचारी जुन पदमा काम गरिरहेको छ, उसको ज्येष्ठता, नागरिकता लगायतका विभिन्न सूचकांक बनाएर कर्मचारी समायोजन गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको उनले जानकारी दिए ।
कर्मचारी समायोजनको तयारी
सरकारले कर्मचारी खर्च कम गर्ने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघिय शासन कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी समायोजनको तयारी गरिरहेको छ ।कर्मचारी समायोजनका हकमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तत्काल कर्मचारी समायोजन गर्न गृहकार्य गर्नु जरुरी रहेको गौतमले बताए । असारसम्ममा कर्मचारी समायोजन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको टोलीले गृहकार्य गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव नविन्द्रराज न्यौपानेका अनुसार संविधान जारी भइसकेपछि गत साल संविधान र संघियता कार्यन्वयन गर्न र प्रशासनिक पूनसंरचनाका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा संघियता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पूनसंरचना निर्देशन समिति गठन गरिएको थियो । उनले निर्देशन समितिकै अधिनमा रहेर मूख्यसचिवको संयोजकत्वमा समन्यवन समितिले संविधानको अनुसूचि ५,६,७,८,९ का आधार विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित वज्ञ सम्मलित सहसचिवहरु सहितका ४० जनाको विषयक समूह गठन भएको बताए । उनले भने, ‘सो समूहले ६ महिनामा संविधानको अनुसूचीका क्रियाकलापका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ । सो प्रतिवेदन सरकारले पारित गरेपछि समन्वयन समितिले पून सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुसूचिलाई आधार मानेर संघमा रहने मन्त्रालय लगायतका कार्यालयमा जाने प्रशासनिक संगठन संरचना र दरबन्दीको यकिन गर्न छुट्टै समिति गठन गरेको थियो । सो समितिलाई एक महिनाको अवधि दिइएको छ । समितिले तयार पारेको रिपोर्ट मूख्यसचिव समक्ष पेश गर्नुपर्छ ।’
न्यौपानले केन्द्रिय तहमा मन्त्रीहरु रहने प्रावधान छ तर स्थानिय तहमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले स्वामित्व ग्रहण गर्ने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार त्यसलाई संस्थागत गर्ने काम भइरहेको छ । उनले भने, ‘हाल सामान्य प्राशासन मन्त्रीको अध्यक्षतामा राजेन्द्र पाण्डे, रेखा शर्मा र भुवन पाठक सदस्यका रुपमा निर्देशन समितिमा छन् । २०७४ बैशाख २१ गते सरकारले तीन जना थप गर्न मिल्ने निर्णय गरेको थियो । काशीराज दहालको अध्यक्षताका कार्य सहजीकरण समिति पनि गठन भएको छ ।’
संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको रिपोर्टलाई संयोजन गर्न प्रधानमन्त्री स्तरको स्टेरिङ कमिटीले समन्वय कार्यदल गठन भएको थियो । सो कार्यदलले केहि टिओआर पनि प्रदान गरेको थियो । सो टिओआरमा संविधानको प्रावधान अनुसार कर्मचारी समायोजनको खाका र कानुनको मस्यौदा बनाउने अधिकार दिएको छ ।
गत बैशाख २८ गते उक्त समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो । अब जेठ चार गते बस्ने तयारी भएको न्यौपानले जानकारी दिए।
