नेपालीका मौलिक घरबस्ती शरणार्थी शिविरमा परिणत हुँदै, संख्या मात्र बढी देखाउने होडले समस्या

<p>काठमाडौं । भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको क्रममा नेपाली समाजका मौलिक घरहरु नास भएको र सरकारी अनुदानमा बनेका नयाँ घरहरु शरणार्थी शिविर जस्तो बन्दै गएकोमा सरकारी अधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कम लागतमा घर बनाउने र छिटो काम सम्पन्न गर्ने प्रतिस्पर्धामा सरकारी तथा गैरसरकारी तहको सहयोगमा बनेका घरहरु शरणार्थीहरुका लागि बनाईएको टहराहरु जस्तै घर निर्माण भइरहेको [&hellip;]</p>

काठमाडौं । भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको क्रममा नेपाली समाजका मौलिक घरहरु नास भएको र सरकारी अनुदानमा बनेका नयाँ घरहरु शरणार्थी शिविर जस्तो बन्दै गएकोमा सरकारी अधिकारीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कम लागतमा घर बनाउने र छिटो काम सम्पन्न गर्ने प्रतिस्पर्धामा सरकारी तथा गैरसरकारी तहको सहयोगमा बनेका घरहरु शरणार्थीहरुका लागि बनाईएको टहराहरु जस्तै घर निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा गोविन्दराज पोखरेलले बताए ।

‘गाउँघरमा ढुंगा (स्लेट)ले छाएका २ तले, ३ तले घरहरु नेपाली समाजका मौलिक घर हुन् । तर भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको क्रममा त्यस्ता घर बन्न सकेनन्’ डा पोखरेलले भने-‘धेरैले दुई कोठाको घर बनाएको र ती घर पनि टिनले छाएको देखियो । हेलिकम्पटरबाट वा जहाजबाट हेर्दा पुनर्निर्माण पछिको बस्ती शरणार्थी शिविर जस्तो देखियो  ।’

परम्परागत र मौलिक घर नबन्दा गाउँबस्तीको सुन्दरता नै गुमेको उनले बताए । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्य छिटो गर्ने र संख्यात्मक नतिजा राम्रो देखाउने दौडमा सरकारी र गैरसरकारी निकाय लाग्दा आफ्नो मौलिकता गुमेको उनले टिप्पणी गरे । ‘गैरसरकारी संस्थाहरु पनि गाउँमा यति घर बनायौं भनेर धेरै काम गरेको देखाउन केन्द्रीत भए । सरकारले पनि पुनर्निर्माणको काम छिटो भएको देखाउने संख्यात्मक रुपमा मात्र निर्माण भएको देखाउनेतिर लाग्यो’ पोखरेलले भने-सर्बसाधारणमा पनि राम्रो घर बनाउने तर्फ नलागि सरकारी अनुदान हातपार्ने उदेश्यले टिनले छाएको २ कोठे टहरा बनाउने तर्फ केन्द्रीत भएको पाईयो ।

मंगलबार सिंहदरवारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पुनर्निर्माण केही ढिला भए पनि र केही महँगो भएपनि राम्रो घर बनाउनु पर्छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिदिने उनले सञ्चारकर्मीहरुलाई विशेष जोड दिए । चुनावले पुनर्निर्माणको कार्य दुई हप्ता ठप्प हुन गईरहेको उनले जानकारी दिए । स्थानीयत तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरु आउने र पुनर्निर्माणले गति लिने बताए । ‘आगामी १ वर्षमा हामीले सोचेभन्दा धेरै राम्रो काम हुने सम्भावना छ’ उनले भने ।

पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाउने मध्ये ३१ प्रतिशतले दोस्रो किस्ताको अनुदान माग गरेको उनले बताए । हाल दैनिक ५०० जनाले दोस्रो किस्ताको माग आवेदन बुझाउने गरेको उनले बताए । स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै २ लाख ४ हजार गुनासोकर्ताको लागत संकलन तथा पुनजाँचको लागि इन्जिनियर्स खटाउने उनले बताए । ३०० जना इन्जिनियर्सले काम छोडेर राजीनामा दिएकोले उनीहरुको ठाउँमा नयाँ इन्जिनियर्स नियुक्तीको प्रक्रिया अगाडि बढाईएको उनले बताए ।

Share News