काठमाडौं ।‘मैले चिलिमे देखि नै धेरै संघर्ष गरेको छु, त्यहाँ पनि एक रुपैंयाँ घुस नखाई काम गरेँ, एलइडी बल्बमा पनि घुस खाएको प्रमाण भए मलाई झुण्ड्याइदिनुस्’, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देेशक कुलमान घिसिङले रुँदै भने ।
मंगलबार प्राधिकरण केन्द्रिय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले कमिसन खाएको प्रमाणित भएमा आफु देश निकालाको सजाय भोग्न पनि तयार भएको बताए ।‘मैँले साँचो अर्थमा जनताको सेवा गरेको छु, एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रियामा पनि कुनियत छैन, यदि कसैले कुनियत प्रमाणित गर्छ भने म देश छाड्न तयार छु’, घिसिङले भने ।
उनले ८ देखि १० अर्ब पर्ने २ करोड थान एलइडी बल्ब आफुले २ अर्ब २५ करोडमै उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउन लागेको पनि बताए ।‘के १० अर्ब पर्ने २ करोड थान एलइडी बल्ब करिब सवा २ अर्बमा जनताले बाढ्नु अपराध हो ?’ घिसिङले प्रतिप्रश्न समेत गरे ।
यसरी भक्कानिँदै पोखे घिसिङले वेदना
भारतीय कम्पनी इइएसएलसँग २ करोड थान एलइडी बल्ब खरिद गर्ने सम्झौता गरिएको छ । यो भारत सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी हो । सम्झौता गरेको तीन महिनाभित्रै सम्पुर्ण बल्ब ल्याइसक्छौं । कम्पनीले नै हेटौँडासम्म बल्ब ल्याईदिन्छ । ३ बर्षसम्म बल्ब बिग्रिएमा साटिदिने सम्झौता भएको छ । त्यसका लागि कम्पनीले २ दशमलब ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेण्टी गरेको छ । हामीले भारतीय कम्पनीलाई एउटा बल्बको १०४ रुपैंयाँ नेपाल(६५ भारु) तिर्ने हो । त्यसमा २० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट नेपाल सरकारलाई तिर्नु पर्छ । त्यसपछि हामीले १० प्रतिशत जति सेवा शुल्क थप्छौं । करिब १३० देखि १३५ रुपैंयाँको मूल्यमा नेपाली उपभोक्ताले एलइडी बल्ब पाउनेछन् । गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुन्न । फिलिप्स र ओस्राम ब्राण्डका बल्ब त्यति न्युन मूल्यमा पाउने कुरा चानचुने होइन् ।
एउटा बल्बमा घुस खानुपर्ने अवस्था छैन् । मैले चिलिमेदेखि नै धेरै मेहनत गर्दै आएको छु । त्यहाँ पनि एक रुपैंयाँ घुस खाइँन र कसैलाई घुस दिईन पनि । यहाँ पनि एक रुपैंयाँ खान्न र कसैलाई खुवाउदिन पनि । हिजो हामीले लोडसेडिङ घटाउँदै गर्दा सोलार र इन्भर्टरका ब्यापारीको पनि गुनासो थियो तर उहाँहरुले हामीलाई केहि भन्नु भएन् । आज लिडको ब्यापार गर्ने व्यापारीको पनि ठुलो गुनासो छ । यदि उहाँहरुले १५० रुपैंयाँमा एलइडी बल्ब दिने हो भने म प्राधिकरणका सबै काउण्टरमा बुथ राखेर बेच्ने व्यवस्था गर्छु । तर त्यसमा गुणस्तर हुनु अनिवार्य छ ।
प्राधिकरणले बल्ब बेचेर व्यापार गर्न लागेको होइन् । नेपालको उज्यालो अभियानलाई सफल बनाउन खोजेको हो । एलइडीका ब्यापारीहरुको व्यापार खोस्न खोजेका पनि होइनौं ।
(भक्कादिँदैं)हामीले कुनियत राखेको र कमिसन खाएको प्रमाण फेला पर्यो भने जस्तो सुकै सजाय भोग्न तयार छौं । देश निकालाको सजाय पनि भोग्न तयार छौं । जो जोसँग प्रमाण छ आउनु होला । हामीले २ करोड बल्बलाई करिब २ अर्ब २५ करोडमा जनतालाई दिने भनेका छौं । तर तीनै बल्ब मार्केटबाट लिने हो ८ देखि १० अर्ब लागत पर्छ । अब भन्नुस को ठगिएको छ ? हामीले जनतासँग पैसा उठाउन, पैसा कमाउन भारतीय कम्पनीसँग आफैं बल्ब खरिद गरेर ल्याउन लागेका होइनौं ।
यसरी जिब्रो चपाएर हामीलाई आरोप लगाइरहँदा हाम्रो चित्त दुःखेको छ । १५० रुपैंयाँ बेच्न व्यापारीहरु तयार छन भने प्राधिकरणकै कार्यालयमा बेच्ने व्यवस्था मिलाई दिन्छौं । तर ९ वाट भनेर १८ वाटको बल्ब दिने अनि पावर फ्याक्टर शुन्य दशमलब ५ हुने हो भने चाँही त्यो मान्य हुने छैन् ।
हामीले २ करोड बल्ब बेचेर २०० मेगावाट विजुली बचाउन खोजेका हौं । सुख्खा समयमा २०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न ६०० मेगावाटका प्लान्ट बनाउनु पर्छ । त्यसका लागि खरबौं रुपैंयाँ लाग्छ । हामी त बिना लगानी २०० मेगावाट विजुली बचत गर्दैछौं । यसमा सरकारको होइन जनताको लगानी हुन्छ । जनताको लगानीमा जनतालाई उज्यालोमा राख्ने योजनामा अनावश्यक विवाद झिकिएको छ । हाम्रो पवित्र कर्मलाई बदनाम गर्ने प्रयास भैरहेको छ । जानीजानी बुझि बुझि हामीलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास भैरहेको छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।
हामीले नयाँ घर बनाउने ग्राहकलाई मात्रै पहिलो चरणमा बल्ब दिन लागेका हौं । त्यसपछि पुराना बल्लब फुटेकाहरुलाई दिन लागेका हौं । पहिलो चरणमा एक घर बराबर १० वटासम्म बल्ब दिन्छौं । अलिपछि यसलाई अनिवार्य गर्छाैं । यसमा हाम्रो कुनै प्रकारको कुनियत छैन् । सच्चा दिलले काम गर्न चाहेका हौं । कुनियत फेला पार्नुभयो भने झुण्ड्याइदिनु होला ।
