काठमाडौं । उद्योग विभागबाट प्रदान गरिने सेवालाई सम्पूर्ण रूपमा अनलाइनमा आधारित बनाउने गरी विभागले अनलाइन भुक्तानी र डिजिटल हस्ताक्षरलाई प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । गएको माघदेखि लगानी स्वीकृति, उद्योग दर्ता र विदेशी लगानीकर्ताको भिसा सिफारिशसम्बन्धी सेवाका लागि अनलाइन सेवा शुरू गरेको विभागले अनलाइन सेवालाई आधिकारिकता दिने गरी चालू आर्थिक वर्षभित्रै सो सेवा शुरू गर्ने भएको हो ।
हाल विभागले स्वदेशी लगानीका मझौला तथा ठूला उद्योग दर्ता, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृति, विदेशी लगानीको स्वीकृति लिएका उद्योग दर्ता विदेशी लगानीकर्ताको भिसा सिफारिश सम्बन्धी सेवा अनलाइनबाटै दिँदै आएको छ । आवश्यक कागजात स्क्यानिङ गरी अनलाइनबाटै निवेदन पठाउन सकिने भए पनि राजस्व बुझाउन र कागजात प्रमाणित गर्न सेवाग्राही स्वयम् विभागमा उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता भने कायमै रहेको छ । त्यस किसिमको अवस्थाको अन्त्य गरी सो सेवासमेत अनलाइनबाटै गर्ने गरी विभागले डिजिटल हस्ताक्षर र अनलाइनको तयारी थालेको हो ।
विभाग र सेवाग्राहीबीच शतप्रतिशत ‘भर्चुअल’ सम्पर्क स्थापित गर्न सकिने गरी यसै आर्थिक वर्षदेखि सो सेवा शुरू गर्ने तयारी रहेको विभागका महानिर्देशक शङ्कर अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार अनलाइन भुक्तानीका लागि राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कसँग आवश्यक समझदारी भइसकेको छ । बाँकी रहेका व्यावहारिक तथा प्रशासनिक समस्या समाधानपछि अनलाइन भुक्तानी सेवा शुरू हुने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै विभागले डिजिटल हस्ताक्षर कार्यान्वयनका लागि वेब सवाइनर, भ्यालिडेसन सर्भरलगायतका सामग्री खरीद प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइसकेको छ । प्रमाणीकरण नियन्त्रकको कार्यालयबाट अनुमति प्राप्त प्रमाणीकरण निकाय ९सीए० ले डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी गर्नसक्ने विद्युतीय कारोबार ऐनको व्यवस्था छ । हाल रेडियण्ट इन्फो टेक नेपाल एकमात्र विद्युतीय हस्ताक्षर जारी गर्ने सीएको रूपमा देखिएको छ । अन्य कम्पनीले यस किसिमको अनुमतिका लागि निवेदन नदिएकाले अहिलेलाई सो कम्पनी मात्र प्रमाणीकरण निकायको रूपमा रहेको हो ।
के हो डिजिटल हस्ताक्षर ?
प्रिण्ट गरिएका कागजातमा प्रमाणीकरणका लागि हस्ताक्षरको प्रयोग भएजस्तै समान प्रयोजनका लागि डिजिटल तथा विद्युतीय सामग्रीमा हुने एक किसिमको हस्ताक्षर नै डिजिटल हस्ताक्षर हो । त्यसबाट वास्तविक निवेदकको पहिचान अथवा प्रामाणिकता हुन्छ । तर यस्तो हस्ताक्षरलाई प्रत्यक्ष रूपमा देख्न भने सकिन्न । सूचनामूलक सामग्रीमा डिजिटल हस्ताक्षर गोप्यरूपमा समावेश भएको हुन्छ ।
एउटा मात्र प्रमाणीकरण निकाय रहे पनि विभागले भने औपचारिकता पूरा गर्ने गरी सो कार्यका लागि अघिल्लो सातामात्र बोलपत्र आह्वान गरेको हो । १ महनिाको अवधि तोकेर आह्वान गरिएको बोलपत्र आगामी जेठ ८ गते खोलिने छ । त्यसपछि सीएसँग डिजिटल हस्ताक्षर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सम्झौता हुने विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका सेवालाई अनलाइन गर्ने कार्यमा अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम ९आईएफसी० ले सहयोग गरिरहेको छ । सरकारले २०६३ मा नै विद्युतीय कारोबार ऐन ल्याएको भए पनि त्यसको नौ वर्षपछि अर्थात् अघिल्लो वर्षको मङ्सिरदेखि मात्र विद्युतीय डिजिटल हस्ताक्षरको शुरुआत भएको हो ।
विभागमा डिजिटल हस्ताक्षर लागू भएमा अनलाइनमार्फत नै आवश्यक कागजात आधिकारिक रूपमा नै पेश गर्न र प्रमाणित गर्न सकिने छ । कुनै सूचना, लिखत, अभिलेख वा अन्य कुनै कुरामा कुनै व्यक्तिको हस्ताक्षर गरिएको हुनुपर्ने भनिएको ठाउँमा त्यस्ता विद्युतीय स्वरूपमा भएका सामग्रीमा डिजिटल हस्ताक्षरले समेत कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नेछन् । विभागबाट प्रदान गरिने वातावरणीय परीक्षण स्वीकृति, लगानी फिर्ता, उद्योगलाई सिफारिस गरिने सुविधालगातयका अन्य सेवाहरू पनि क्रमशः अनलाइनमार्फत प्रदान गर्दै लगिने बताइएको छ । (अभियानबाट)
