काठमाडौं । ‘के २०१ मेगावाट विद्युतको खपत घटाउनु भ्रष्टाचार हो, के जनताको ४० अर्ब रुपैंयाँ जोगाउनु भ्रष्टाचार हो ?’, मन्त्रालयमा आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले प्रश्न गरे । उनले २ करोड थान एलइडी बल्ब खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको देख्नेहरु आफैँ कमिसनको एजेण्ट भएको आरोप पनि लगाए । ‘उज्यालो नेपाल बनाऔं, जनताले राहत दिऔं भन्दा कमिसनमा बाँचेकाहरुले बिरोध गरिरहेका छन’, उर्जा मन्त्री शर्माले आक्रोश पोखे ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय सरकारी कम्पनी इएसएलसँग २ करोड थान एलइडी बल्ब खरिद गर्न लाागेको छ । सो खरिद सम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषद बैठकले पास गरिसकेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई छलेर २ करोड थान एलइडी बल्ब खरिद गर्ने निर्णय भएको भन्दै आलोचना सुरुभएपछि मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेरै खण्डन गरेका हुन् ।
विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसँगै पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित मन्त्री शर्माले अनियमितता भएको देखाउन चुनौती समेत दिएका थिए । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले २ करोड एलइडी बल्बको खरिद गर्दा ४० अर्ब रुपैंयाँ बचत हुने बताएका थिए । ‘बल्ब खरिदबाट २०१ मेगावाट विद्युत बचत हुन्छ, त्यति विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजना बनाउन ४० अर्ब रुपैंयाँ लाग्छ’, घिसिङले भने ।
अहिले प्राधिकरणका करिव ३५ लाख ग्राहकले वत्तिका लागि साधारण बल्ब र सिएफएल बल्ब प्रयोग गरिरहेका छन् । औसतमा प्रति घरधुरी १८ वाटको सिएफएल र ६० वाटको साधारण बल्ब प्रयोग गरेको गर्दा ३८१ मेगावाट पिक लोड थपिन्छ । यसको सट्टा ९ वाटको लिड बल्ब प्रयोग गर्दा २०१ मेगावाट पिक लोडमा बचत हुने प्राधिकरणको दावी छ ।
त्यस्तो लिड बल्ब ४ घण्टा बाल्दा वार्षिकरुपमा २९३.४६ गिगावाट आवर ऊर्जा बचत हुने देखिन्छ । २ करोड बल्बको भारतीय सीमामा ६५ भारु (१०४नेरु) पर्छ । भन्सार, मुल्य अभिबृद्धि कर र भन्सार महसुल पूरै छुट तथा प्राधिकरणलेको सेवा शुल्कलाई १० प्रतिशतले हिसाव गर्दा लागत खर्च २ अर्ब ३२ करोड हुन आउछ ।
२ अर्ब २२ करोडको एलइडी बल्ब खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन छलिएको भन्दै उर्जा मन्त्री शर्मा र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको आलोचना भैरहेको छ ।
