काठमाडौं । अब बजेट छलफलकै समयमा वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत हुने भएको छ । बजेट बुक तथा रातो कितावमा आयोजना परिसकेपछि अब आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा त्यतिखेरै बजेटको अख्तियारी जाने व्यवस्था मिलाउन लागिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोग उपाध्यक्ष डा. मीनवहादुर श्रेष्ठले संसद्बाट पेश्की खर्च ऐन स्वीकृत भएपछि खर्च गर्ने निकायमा स्वतः खर्च गर्ने अख्तियारी जाने अधिकार सम्पन्न कानुन दुई महिनाभित्र निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । यसो भएमा आयोजनाहरूले सिधै बजेट पाउने छन् । देश संघीयतामा जाँदै गर्दा राष्ट्रिय रणनीतिक आयोजनाहरू तथा कार्यक्रमका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
सम्बन्धित मन्त्रालयबाट समयमा बजेट निकासा नभएको गुनासो आएपछि आयोगले यस्तो अधिकार सम्पन्न कानुन बनाउन निर्देशन दिएको हो । हाल सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजनाका लागि खटाइ खटाइ टुक्रे बजेट बजेट दिने गरेका छन् । बजेट खण्डिकरण गरेर दिने कार्यलाई तुरुन्त रोक्न पनि श्रेष्ठले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।
लक्षित बजेट खर्च गर्न नसक्ने देखिए पछि अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट प्रस्तुत भएको भोलिपल्टैबाट खर्चको अख्तियारी जाने प्रक्रिया मिलाउँदै गरेको थियो । अब आयोगबाट समेत यस्तो निर्णय सहितको निर्देशन आएपछि आगामी आवदेखि भने केही आयोजनाले लक्षित प्रगति हासिल गर्ने देखिन्छ । निर्देशनपछि अर्थ मन्त्रालयले सोही अनुसारको प्रक्रिया छिट्टै शुरु गर्ने भएको छ ।
चालु आवको यो अवधिसम्म ३० प्रतिशतपनि पुँजीगत खर्च भएको भएको छैन । यस्ता ठूला आयोजनाहरूले खर्च गर्न नसक्दा देशको विकास नै पछि परेको छ । सरकारले यस वर्षको लागि तीन खर्ब ११ अर्ब छुट्याएकोमा जम्मा ९२अर्ब ३९ करोडमात्र खर्च गरेकोछ । साथै राष्ट्रिय गौरवका देखि अन्य परियोजनाले समेत लक्षित उपलब्धी हासिल गर्न नसकेपछि आयोगले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएका आयोजनाहरूको प्राथमिकताका साथ स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ ।
आयोगबाटमात्रै दोस्रो चौमासमा १६ वटा आयोजनाहरूको अनुगमन भएको छ । यस वाहेक सम्बन्धित मन्त्रालय, संसदीय समितिले, अर्थ मन्त्रालय गर्ने अनुगमन पनि उत्तिकै छन् । तर, पनि राष्ट्रिय महत्वका साथ अनुगमन गरिएपनि अझै पनि लक्षित खर्च समेत सम्बन्धित परियोजनाहरूले गर्न सकेका छैनन् । दक्ष जनशक्ति तथा प्रविधिको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, समयमा रकम निकासा नहुने, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा मुआब्जालगायतका समस्या आयोजनाहरूले भोगिरहेका छन् ।
