काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायधिश सुशिला कार्की विरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको छ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र काँग्रेसका सांसदहरुले कार्यपालिकामाथिको अधिकार क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोपसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको बताएका छन् । सत्तारुढ दलहरुले प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग गोप्य सम्बन्ध राखेको र विपक्षी दलको नेताको इसारामा अदालतको निर्णय गराएको आरोप कार्की माथि लगाएका छन् ।
जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्ती गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उल्ट्याउने काम गरेको र कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्र खोसेको मुख्य आरोप प्रधानन्याधिश माथि लागेको छ । सरकारलाई असहयोग गर्ने प्रकृतिका मुद्दा दर्ता भएकै दिन सुनुवाई गर्ने र फैसला गर्ने तर सरकारलाई सहयोग पुग्ने खालका मुद्दा थन्क्याएर सरकारप्रति अदालत पूर्वाग्रही भएको आरोप पनि सत्ताधारी दलले लगाएका छन् ।
स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायधिश कार्कीले कनकमणि दीक्षितको पक्षमा, लोकमान सिंह कार्कीको विपक्षमा फैसला गर्दा पूर्वाग्रह राखेको आरोप लगाउँदैछन् ।
काँग्रेस र माओवादीका नेताहरु मुछिएका केसहरु छानि छानि ब्युताउँने काम गरेको सत्तारुढ दलहरुको आरोप छ ।प्रधानन्यायाधीश कार्कीले सरकारले गरेको निर्णयमा हस्तक्षेप हुने गरी फैसला गरेको, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा सबैभन्दा बढी अङ्क पाएको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई दोस्रोमा रहेको र दोस्रोमा रहेको प्रहरी नायब महानिरीक्षकलाई पहिलोमा रहेको भनी तथ्यलाई नै तोडमोड गरी फैसला दिएको महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको सांसद विश्वकर्माले जानकारी दिए ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रश्न उठ्ने गरी बारम्बार आफूसमेत संलग्न भई सर्वोच्च अदालतमा अन्य १९ जना न्यायाधीशहरु हुँदाहुँदै अरु कोही नभएजस्तो गरी सीमित न्यायाधीशलाई पटकपटक राखी इजलाश गठन गर्नाका साथै न्यायाधीशहरुलाई आफूले भनेको जस्तो आदेश फैसला गर्न निर्देशन दिएको अभियोग लगाइएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश कार्कीले अदालतमा भएका न्यायाधीशहरुलाई समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी गुटबन्दी गरेको र न्याय सम्पादनमा अनुचित हस्तक्षेप र दबाब दिएको जिकिरसहित संसद्को नियमावली २०७३ को नियम १६८ को (१) बमोजिम संसद्मा तत्काल कायम रहेका एक चौथाइ सदस्यको हस्ताक्षरसहित महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको सांसद विश्वकर्माले बताए ।
स्राेतका अनुसार निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यमा विपक्षी दलको नेताकाे इसारामा पुराना विवादस्पद मुद्दाहरु सुडान काण्ड, लाउडा काण्ड, बालकृष्ण ढुंगेल प्रकरणाका मुद्दाहरू उठाएर सत्तारुढ दलका प्रभावशाली नेताहरुलाई जेल हाल्ने तयारीको भईरहेको सूचनाको आधारमा सत्ताधारी दलहरुले प्रधानन्यायधिश विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गराएका हुन् ।
भावी प्रधानन्यायधिश विवादको शिकार
प्रधानन्यायधिश कार्की भावी प्रधानन्यायधिश कसलाई बनाउने ? भन्ने राजनीतिको शिकार भएको पनि स्रोतको दावी छ । कार्कीको कार्यकाल सकिन लागेको छ । बैशाख १९ गते संबैधानिक परिषद्को बैठक बोलाईएको थियो । सो बैंठकले भावी प्रधानन्यायधिसको नाम सिफारिस गर्दै थियो ।
त्यसमा न्यायधिश गोपाल पराजुली र राष्ट्रिय मानव अधिकारका सदस्य प्रकाश वस्ती मध्ये कसलाई प्रधानन्यायधिश बनाउने भन्ने विवाद थियो । पराजुली काँग्रेस निकट छन् भने वस्ती एमाले निकट छन् ।
संविधान अनुसार वरिष्ठतम न्यायधिशलाई प्रधानन्यायधिश सिफारिस गर्नुपर्छ । साथै प्रधानन्यायधिश कम्तिमा तीन वर्ष सर्बोच्च अदालतको न्यायधिश भएको हुनुपर्छ । स्रोतका अनुसार सुशीला कार्की अवकाश हुँदा पराजुलीको कार्यकाल तीन वर्ष पुुग्न ५६ दिन कम हुन्छ । त्यसैले पराजुलीको नाम सिफारिस गर्न नमिल्ने तर्क कार्कीले गर्दै आएकी थिइन् । उनले वस्तीलाई प्रधानन्यायधिशमा सिफारिस गर्ने प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेकी थिइन ।
महाअभियोग प्रस्तावले कार्की निलम्बनमा पर्नेछिन् । त्यसपछि पराजुली कामु प्रधानन्यायधिश बन्नेछन् । उनी आफै संबैधानिक परिषद्को बैठकमा भाग लिनेछन् । त्यसअवस्थामा पराजुलीलाई आफू अनुकूल निर्णय गर्न सजिलो हुनेछ ।
