सरकारको ढुकुटीमा २३३ अर्ब थुप्रियो, तर गभर्नर भन्छन्– ‘२०७३/७४ नेपाली अर्थतन्त्रका लागि पुनरुत्थानको वर्ष’

<p>काठमाडौं । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा ढुकुटीमा २३३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालका अनुसार राष्ट्र बैंकमा २०७४ वैशाख ८ मा नेपाल सरकारको खातामा रु. २३३ अर्ब ५९ करोड नगद मौज्दात रहेको छ । सरकारको राजस्व परिचालन ४१.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ४२६ अर्व ५२ करोड पुगेको छ । [&hellip;]</p>

काठमाडौं । सरकारले खर्च गर्न नसक्दा ढुकुटीमा २३३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालका अनुसार राष्ट्र बैंकमा २०७४ वैशाख ८ मा नेपाल सरकारको खातामा रु. २३३ अर्ब ५९ करोड नगद मौज्दात रहेको छ । सरकारको राजस्व परिचालन ४१.८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु ४२६ अर्व ५२ करोड पुगेको छ । कुल सरकारी खर्च ४५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसमध्ये चालू खर्च ४५.७ प्रतिशतले र पूँजीगत खर्च १२२.० प्रतिशतले वृद्धि भएकोछ । अहिलेसम्म पूँजीगत खर्च बजेट अनुमानको २५.४ प्रतिशत रहेको छ ।

५० वर्षदेखि नोटको डिजाइन समितिमा काम गर्दै आएका संस्कृतिविद्ध् सत्यमोहन जोशीलाई सम्मान गर्दै गर्भनर नेपाल

सरकारी खर्च निराशाजनक भएपनि आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ नेपाली अर्थतन्त्रका लागि पुनरुत्थानको वर्षको रुपमा रहेको उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रका समष्टिगत परिसूचकहरु सकारात्मक रहेका छन् । कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको छ भने उर्जा आपूर्तिमा सुधार आएको छ ।आन्तरिक एवम् वाह्य लगानीको वातावरणमा भएको सुधार, वित्तीय क्षेत्रमा कायम रहेको स्थायित्व, न्यून मुद्रास्फीति, पर्याप्त विदेशी विनिमय संचिति तथा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अवस्थाको पृष्ठभूमिमा आर्थिक विकासको गतिलाई दु्रततर ढंगले अगाडि बढाउने अवसर प्राप्त भएको छ’ ६२ औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने–हालै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा आधारभूत मूल्यमा ६.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान सार्वजनिक गरेको छ । यसवाट संरचनागत सुधार र लगानीमैंत्री वातावरण वनाउन सके नेपालमा उच्च र दीगो आर्थिक वृद्धिको सम्भावना उजागर भएको छ ।’

बैंकिङ्ग क्षेत्रमा वढेको वित्तीय घर्षणले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह अवरुद्ध नहोस् भन्नेमा राष्ट्र बैंक सचेत रहेको बताए । ‘उत्पादनशील क्षेत्र लगायत विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने कर्जाको ५० प्रतिशतसम्मको रकमलाई २०७४ असार मसान्तसम्म विद्यमान ८० प्रतिशतको कर्जा–निक्षेप (प्राथमिक पूँजी सहित) अनुपात गणना गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ’ उनले भने–‘उत्पादनशील क्षेत्रतर्पm वित्तीय साधनको उपलव्धताको लागि शेयर मार्जिन र घर जग्गा कर्जामा केही कडाई गरिएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ओभर ड्राफ लगायतका रिभोल्भिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जाहरु प्रवाह गर्ने रु. १ करोडको सीमालाई २०७४ असार मसान्तभित्रमा रु. ७५ लाखसम्म ल्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।’

२०७३ फागुन मसान्तमा कुल वस्तु निर्यात १२.८ प्रतिशत र कुल वस्तु आयात ४४.२ प्रतिशतले बढेको छ । चालू खाता रु. ६ अर्ब ३१ करोडले घाटामा रहेको छ भने शोधनान्तर रु. ५० अर्ब ६ करोडले बचतमा रहेको उनले बताए । २०७३ फागुन मसान्तमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति रु. १०७४ अर्ब २७ करोड पुगेको छ । बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ ।

अन्तरव्याजदर बढी

गर्भनर नेपालले कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर अझै सीमा भन्दा बढी रहेको बताए । २०७३ फागुनमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा तथा निक्षेपबीचको भारित औसत ब्याजदर अन्तर ५.६ प्रतिशत रहेको छ भने औसत आधार दर ८.३० प्रतिशत रहेको उनले बताए ।

भुकम्प पीडितलाई ६१ करोड कर्जा

चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनासम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई साधारण पुनरकर्जा रु. ९ अर्ब ३९ करोड तथा निर्यात पुनरकर्जा रु. १ अर्ब ७५ करोड प्रदान गरिएको छ । भूकम्प पीडितलाई २ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था अन्तर्गत हालसम्म आवासीय घर पुनर्निर्माणका लागि रु. ६१ करोड २३ लाख २५ हजार पुनरकर्जा प्रदान गरिएको छ । “युवाहरुलाई व्यावसायिक कृषि कर्जामा प्रदान गरिने ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७१” बमोजिम २०७३ पुस मसान्तसम्म रु. ५ अर्ब ९४ करोड कर्जा लगानीमा रहेको छ । यस अन्तर्गत रु. १३ करोड ९२ लाख ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको छ ।

Share News