काठमाडौं । १२०० मेगावाट क्षमताको जलासययुक्त बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना पीडितलाई मुआब्जा वितरणको काम धमाधम अघि बढेको छ । बुढिकगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिको वातावरण, मुआब्जा वितरण तथा तथा पुनस्थापना समितिका संयोजक कृष्ण बहादुर कार्कीका अनुसार एक अर्ब ४ करोड रुपैंया मुआब्जा जनताको हातमा पुगिसकेको छ ।
चालु आवमा सरकारले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि ५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । सो रकमको २ अर्ब ५० करोड गोरखा र २ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ धादिङमा मुआब्जा वितरणका लागि खर्च गर्ने गरि काम अघि बढिरहेको छ । हालसम्म गोरखा तर्फ ३४ करोड रुपैंयाँ जनताको बैंक खातामा गैसकेको छ । २०० परिवारको ४२८ रोपनीका जमिनका लागि सो रकम मुआब्जा वितरण गरिएको हो । १४७ परिवारको १३५ कित्तामा पर्ने ४०३ रोपनी जमिनका लागि २३ करोड दिने निर्णय भैसकेको छ ।
उता धादिङ तर्फ पनि ३ करोड ७ लाख रुपैंयाँ पीडितको बैंक खातामा गैसकेको कार्कीले जानकारी दिए । १८० परिवारको ७ सय ८९ रोपनी जमिनका लागि सो रकम दिइएको हो । थप ४४ करोड मालपोत दाखिला खारेजीको चरणमा पुगिसकेको पनि उनले बताए ।
।
नेपाल आयल निगमले जुटायो ७ अर्ब
नेपाल आयल निगमका डेपुटी जनरल मेनेजर नागेन्द्र शाहका अनुसार मार्च ३ तारिखसम्ममा निगमले पुर्वाधार शुल्कका नाममा ७ अर्ब रुपैंयाँ संकलन गरिसकेको छ ।‘निगमले ७ अर्ब रुपैंयाँ सरकारको खातमा पठाई सकेको छ, चालु आव भित्र १० अर्ब संकलन हुने देखिन्छ’, शाहले विकासन्युजसँग भने ।
सरकारले चालु आवको बजेट मार्फत बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि श्रोत जुटाउन भन्दै डिजेल, पेट्रोल र आन्तरिक तथा बाह्य उडानको हवाई इन्धनमा प्रति लिटर ५ रुपैंयाँका दरले पुर्वाधार कर लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
