काठमाडौं । नेपालले गत आर्थिक बर्ष २०७२/७३ मा एक अर्ब ७० करोड ४० लाख डलर विदेशी सहयोग पाएको थियो । ४० देशले सो मात्रामा सहयोग उपलब्ध गराएका थिए जुन अघिल्लो आवको तुलनामा ५ दशमलब २२ प्रतिशत बढी हो । तर यसरी आउने सहयोगमध्ये ३७ प्रतिशत रकम गैर बजेटरी च्यानलबाटै आउने गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले बताउँछ । र यसरी सहयोग आउने क्रम पनि बढेको देखिन्छ ।
आव २०७१/७२ मा ६५ प्रतिशत सहयोग बजेट प्रणालीबाट आएको थियो भने आव २०७२/७३ मा २ प्रतिशतले घटेर ६५ प्रतिशतमा खुम्भिएको छ । बजेट प्रणालीबाट सहयोग नआउनु भनेको सरकारलाई दाताहरुले नपत्याउनु सरह नै मानिन्छ । यसरी नेपाल सरकारलाई नपत्याएर गैर बजेट प्रणालीबाटै सहयोग गरेर आफखुसी खर्च गर्नेहरुमा पश्चिमा मुलुकहरु अगाडी देखिन्छन् ।
नेपाल सरकारलाई नपत्याउने दाताहरुमा अमेरिका, बेलायत, डेनमार्क, युरोपियन युनियन, अष्ट्रेलिया, नेदरल्याण्ड, संयुक्त राष्ट्र संघ, जापान, कोरिया लगायत रहेका छन् । यीमध्ये पनि अमेरिका, नेदरल्याण्ड, कोरिया र अष्ट्रेलियाले शतप्रतिशत सहयोग गैर बजेट प्रणालीबाट दिएका छन् ।
अमेरिकाले युएसएड मार्फत ११ करोड ८९ लाख ३३ हजार ३ सय ३२ अमेरिकी डलर सहयोग दिएको थियो तर सो सबै रकम बजेट प्रणाली बाहिरैबाट आएर खर्च भएको छ । अष्ट्रेलियाले २ करोड १२ लाख ३३ हजार ७ सय ४५ अमेरिकी डलर सहयोग गैर बजेट प्रणालीबाटै गरेको छ । दक्षिण कोरियाले पनि एक करोड एक करोड १४ लाख ५१ हजार ८ सय ७९ डलर सहयोग बजेट भन्दा बाहिर बाटै पठाएको छ ।
डेनमार्कले २ठ लाख ९ सय ५७ अमेरिकी डलर बजेट भन्दा बाहिरबाटै पठाएको छ ।
त्यस बाहेक बेलायतले ६ करोड ३९ लाख २५ हजार ६ सय ४८ डलर बजेट प्रणाली बाहिरबाट पठाएको छ । जुन बेलायतले नेपाललाई गरेको सहयोगको ७१ दशमलब ४४ प्रतिशत हुन आउँछ । बेलायतले गत आवमा नेपाललाई जम्मा ८ करोड ९४ लाख ७८ हजार एक सय ४ डलर सहयोग गरेको थियो ।
संयुक्त राष्ट्र संघले पनि ६० प्रतिशत सहयोग बजेट प्रणाली भन्दा बाहिर बाटै गरेको छ । गत आवमा ११ करोड ३५ लाख ७६ हजार ९ सय २६ डलर सहयोग गरेको संघले ८ करोड ८५ लाख ९९ हजार २ सय ८३ डलर भने बजेट भन्दा बाहिरैबाट पठाएको हो ।
